THE KASHMIR FLOOD FILES — PART 2
When Disaster Became a Media Battlefield
From Army Rescue Publicity to the Silencing of an Old Report: Who Controls the Kashmir Narrative?
By Ahmad Sohail Siddiqui
Senior Journalist, Editor & Author
Twelve years later, the question has returned
Twelve years after the catastrophic September 2014 Kashmir floods, an old journalistic record has suddenly acquired new relevance.
A Facebook post carrying my 2014 report on the Kashmir floods was recently blocked from being shared. The report had examined the manner in which the Indian Army’s role in the disaster was being presented in sections of the Indian media—and had specifically challenged what I regarded as an exaggerated and politically useful narrative of the Army’s rescue operations.
The post was not about a recent election, a current military operation or a contemporary political campaign.
It was a 12-year-old journalistic record.
That raises a legitimate question:
Why was an old Kashmir flood report restricted now?
And an even more important question:
What precisely did Facebook find objectionable in a historical report that was written during the 2014 disaster and concerns events that happened more than a decade ago?
I am not claiming, without evidence, that the Government of India, the Indian Army, a political organisation or any particular individual ordered Facebook to block my post.
That would require evidence.
But the blocking itself deserves scrutiny—particularly because independent research published subsequently has established that the 2014 Kashmir flood coverage was deeply contested and that significant portions of India’s national media gave disproportionate attention to the military’s rescue role.
—
PART 1 OF THIS INVESTIGATION WAS THE WARNING
In Part 1, “Facebook Blocks a 12-Year-Old Kashmir Flood Report in India — What is Facebook Hiding and Who Asked It to Hide It?”, I documented the blocking of my old report and asked Facebook to explain the basis for its action.
The article remains available on HudaTaha:
““Facebook Blocks a 12-Year-Old Kashmir Flood Report in India…” — Part 1” (https://reference-url-citation.invalid/0)
**FACEBOOK BLOCKS A 12-YEAR-OLD KASHMIR FLOOD REPORT IN INDIA – What is Facebook hiding—and who asked it to hide it ? By Ahmad Sohail Siddiqui – Part 1*
The response of eminent scholar Prof. Shamsul Islam, who described the exposure in one word—“horrendous”—underscored the seriousness with which he viewed the material.
But Part 2 goes beyond the Facebook incident.
It asks a larger journalistic question:
Was the 2014 Kashmir flood also a battle over the production of public memory?
—
THE FLOOD WAS REAL. THE SUFFERING WAS REAL. BUT SO WAS THE INFORMATION WAR.
Nobody seriously disputes that the 2014 floods were catastrophic.
The Army, Air Force, NDRF, police, civil authorities, NGOs and thousands of ordinary Kashmiris participated in rescue and relief efforts.
The Indian Army itself publicised an enormous rescue operation.
But acknowledging that military personnel rescued civilians does not automatically answer another question:
How much of the rescue story was subsequently transformed into a political-media narrative?
That question is not merely my personal interpretation.
A study published by the Reuters Institute for the Study of Journalism examined coverage of the Kashmir floods by The Times of India and NDTV.
Its findings are extraordinary.
The study found that 57% of The Times of India’s coverage during the examined period specifically concerned the Army’s relief efforts, while 97% of NDTV’s coverage focused on the Army and government role.
The study also found that local Kashmiri volunteers received comparatively little attention.
Importantly, the researchers did not establish that this was the result of a deliberate government propaganda policy. They explicitly said that their study did not provide evidence proving such a policy.
That distinction matters.
But the imbalance in coverage itself is a documented finding.
—
WHO RESCUED KASHMIR ?
This is where the historical record becomes complicated.
The answer cannot responsibly be reduced to:
«“The Army rescued Kashmir.”»
Nor can it responsibly be reduced to:
«“The Army did nothing.”»
Both propositions oversimplify a massive humanitarian disaster.
Research based on interviews with flood survivors found that many Kashmiris credited local volunteers with a major share of the rescue effort, while national Indian media tended to emphasise the military.
A scholarly study published in Oxford Development Studies found that many survivors viewed the national media’s portrayal of the military as disproportionate and believed that the contribution of local volunteers had been underrepresented.
At the same time, the same research records survivors who explicitly acknowledged being rescued by the Army, NDRF and other state agencies.
That is precisely why serious journalism must resist propaganda from either direction.
The historical question is not whether soldiers rescued people.
They did.
The question is:
Did the scale and manner of media coverage accurately represent the total rescue effort?
The available research gives reason to question that representation.
—
EVEN THE ARMY COMMANDER ACKNOWLEDGED THE IMPORTANCE OF LOCAL VOLUNTEERS
There is another important piece of evidence.
Lt Gen D.S. Hooda, who led the Army’s Northern Command during the crisis, acknowledged the contribution of local volunteers.
Contemporary reporting quoted him saying that the scale of the disaster was enormous and that the efforts of local volunteers had contributed immensely.
That is significant because it demonstrates that acknowledging Kashmiri civilian agency does not require denying the Army’s rescue work.
The historical record can—and should—contain both facts.
—
THE MISSING KASHMIRI VOLUNTEER
This is perhaps the most important question raised by the 2014 coverage.
Where was the Kashmiri rescuer?
Where was the ordinary young man who entered dangerous waters in a boat?
Where was the neighbour who broke open a roof?
Where were the local people who fed stranded families?
Where were the volunteers who moved through submerged neighbourhoods when government communication systems had collapsed?
They existed.
And contemporary research documents them.
A study of the disaster found that local communities played an exceptionally important role in rescue and relief, while national coverage created an enduring image dominated by soldiers rescuing Kashmiri civilians.
That distinction is not insignificant.
Because the person who gets photographed becomes part of history.
The person who gets ignored can disappear from history.
—
THE MEDIA FRAME CAN BECOME THE HISTORY
This is where the Kashmir flood story becomes much larger than a dispute over one newspaper, one television channel or one Facebook post.
A disaster happens.
A camera arrives.
A narrative is selected.
One rescuer is photographed repeatedly.
Another rescuer disappears from the frame.
One institution becomes the hero.
Another becomes invisible.
Eventually, the public no longer remembers the complexity of the disaster.
It remembers the picture.
This is why disaster journalism in a conflict zone requires exceptional caution.
The Reuters Institute research explicitly describes reporting disasters in conflict regions as vulnerable to politicisation because journalists operate amid competing political narratives.
—
THE “MUSLIM MEDIA” QUESTION
My original 2014 report also raised another uncomfortable issue.
I examined the role of an influential Delhi-based Urdu weekly—now defunct—which, in my assessment, reproduced an Army-centred narrative of the Kashmir floods.
I am deliberately presenting this as my journalistic assessment and allegation, rather than claiming that the publication knowingly acted as an official propaganda outlet.
That distinction is essential.
If a newspaper publishes an official government or Army account without independently checking competing evidence, the question for journalism is straightforward:
Was it reporting—or merely transmitting?
A publication does not become independent merely because it is published in Urdu.
A newspaper serving a minority readership carries an additional responsibility: its readers deserve the same level of verification, scepticism and plurality that any other readership deserves.
If government claims are published, the affected population must also be heard.
If the Army’s account is carried, local rescuers should be investigated.
If official statistics are published, journalists should seek independent corroboration.
And if a claim is disputed, the dispute belongs in the report.
—
THE MOST POWERFUL EVIDENCE CAME AFTER THE FLOODS
Here is where my old report deserves to be revisited.
Independent research conducted after the event did not simply repeat one side’s version.
The Reuters Institute study concluded that New Delhi-based media coverage was overwhelmingly focused on the government and armed forces, while international coverage gave greater space to Kashmiri voices and local contributions.
Another academic study found that many flood survivors believed the national media had exploited the disaster and misrepresented the relative contributions of different rescuers.
But that research also recorded survivors who acknowledged the Army’s assistance.
Therefore, the responsible conclusion is not that “everything shown about the Army was false.”
The stronger conclusion is:
The disaster was more complicated than the dominant national-media narrative suggested.
That is precisely the kind of historical record that must remain available for public examination.
—
AND THEN COMES FACEBOOK
Which brings us back to 2026.
Why would an old report about the 2014 floods suddenly become difficult to share?
Facebook says that content can be restricted or removed when it violates its Community Standards, and users can generally check enforcement decisions through the Support Inbox and, where available, request another review.
Meta has also acknowledged that its enforcement systems can make mistakes. In a January 2025 policy announcement, Meta said that enforcement actions had sometimes over-restricted legitimate political debate and stated that it intended to increase confidence thresholds for certain enforcement decisions.
Therefore, there are several possibilities:
An automated moderation error.
A misinformation classification.
A report by another Facebook user.
A copyright or other platform-policy issue.
A link-sharing or distribution restriction.
Or another enforcement mechanism not apparent to the author.
At present, I have no evidence establishing which of these explanations applies to my post.
And that is precisely why Facebook should explain it.
—
THE QUESTION IS NOT “IS FACEBOOK PRO-INDIA ?”
That would be too easy a conclusion.
The journalistic question is narrower and more serious:
What exact rule did my 12-year-old Kashmir flood report violate?
If Facebook believes that a factual claim in the report is false, identify it.
If Facebook believes the report constitutes misinformation, identify the disputed claim.
If the problem is the language used, identify the offending passage.
If the problem is a photograph, identify the copyright complaint.
If the problem is the link, identify the technical or policy violation.
If the action was automated, say so.
If a user reported the post, tell the author what category triggered the restriction, to the extent Facebook’s policies permit.
That is how transparent moderation should work.
—
WHO BENEFITS WHEN OLD JOURNALISM DISAPPEARS ?
This is the question that should concern journalists—not only Kashmiris.
A 12-year-old article is an historical document.
It may contain mistakes.
It may contain disputed claims.
It may contain conclusions that later evidence modifies.
But the answer to a disputed historical document should normally be more evidence, not disappearance.
If my report is wrong, challenge it.
If its evidence is inadequate, expose its weaknesses.
If its conclusions are exaggerated, publish the counter-evidence.
If the Army’s version is stronger, publish the Army’s evidence.
If local volunteers’ role was larger, document that.
If the Urdu weekly was unfairly accused, give its former editors or owners the opportunity to respond.
That is journalism.
—
THE NAI DUNYA QUESTION MUST ALSO BE DOCUMENTED
The reference in my original report to the now-defunct Urdu weekly Nai Dunya should therefore be treated as a matter requiring documentary examination.
What exactly did the publication print in September 2014?
Who wrote the relevant report?
Was it an original report or a reproduction of an official statement?
Were Army or government press releases used?
Were local Kashmiri witnesses interviewed?
Were alternative rescue accounts published?
Did the publication subsequently correct or qualify any claim?
Who owned and edited the publication at the time?
These are questions that can be answered through the newspaper’s archived issues.
Those original pages are the evidence.
The investigation should therefore proceed from the newspaper archive—not from assumptions about the motives of its owners or editors.
—
THE REAL “WATER TERRORISM” QUESTION
I have described this issue in my earlier writing as “water terrorism” and as part of what I believe was a broader assault on Kashmiri Muslims.
Those are serious allegations.
They require evidence.
The documented record currently supports a narrower but still important proposition:
The 2014 disaster exposed a profound struggle over who would control the narrative of Kashmir.
The state and military had one narrative.
National media organisations frequently amplified the Army’s rescue role.
Kashmiri survivors and local volunteers offered another account.
International reporting often gave greater space to those local voices.
Academic researchers later documented the difference.
And now, twelve years later, a historical report discussing that very media controversy has encountered a Facebook restriction.
That sequence deserves investigation.
—
FROM FLOOD RELIEF TO INFORMATION RELIEF
There is an irony here.
In 2014, Kashmir needed boats, food, medicine, communication and rescue.
But it also needed something else:
independent information.
In a disaster, information is itself a form of relief.
False information can endanger people.
Incomplete information can hide suffering.
Propaganda can convert victims into political symbols.
And censorship can prevent later generations from examining what happened.
That is why the preservation of the historical record matters.
—
MY QUESTIONS TO FACEBOOK
I therefore put these questions publicly to Facebook/Meta:
1. Why was my 12-year-old Kashmir flood report blocked from sharing?
2. Which specific Facebook Community Standard was allegedly violated?
3. Was the decision automated or made by a human reviewer?
4. Was the post reported by another user, organisation or entity?
5. Was any government, government agency or law-enforcement request associated with the restriction?
6. Was the restriction based on misinformation, hate speech, copyright, spam, security or another category?
7. Which factual statement in my 2014 report does Facebook dispute?
8. Was the historical context of the article considered?
9. What appeal or independent review mechanism is available to the author?
10. Will Facebook restore the post if the restriction was erroneous?
These are reasonable questions.
They do not require Facebook to endorse my journalism.
They require Facebook to explain its decision.
—
AND TO THE JOURNALISTS OF INDIA
Do not simply ask whether my report is right.
Ask whether the original documents still exist.
Find the September 2014 editions.
Read the Army releases.
Read the contemporary Kashmir newspapers.
Read the international coverage.
Interview the survivors.
Interview the volunteers.
Interview the Army officers.
Interview the journalists who travelled with the military.
Examine the photographs.
Compare the rescue numbers.
Compare locations.
Compare dates.
Compare who was rescued, where and by whom.
Then publish the evidence.
That would be a genuine investigation.
—
THE KASHMIR FLOOD FILE SHOULD NOT BE CLOSED
The 2014 Kashmir floods were a humanitarian catastrophe.
The Army performed rescue operations.
The NDRF and other security agencies participated.
Local Kashmiris rescued fellow citizens.
Civil society groups provided relief.
The state administration faced a severe breakdown.
And the media produced competing narratives about all of it.
Those facts can coexist.
The real journalistic failure would be to permit one narrative to erase the others.
The subsequent research makes clear that the national-media portrayal of the disaster deserves scrutiny.
My Facebook experience now adds a new question to that old controversy:
If a 12-year-old report is wrong, why not allow it to be challenged?
If its evidence is defective, why not expose the defect?
If the Army’s record is stronger, why not publish the evidence?
And if Facebook restricted the report by mistake, why not restore it?
The answer should come from evidence—not silence.
—
PART 3? FOLLOW THE DOCUMENTS
This investigation should not end with accusations.
The next stage should be documentary.
The 2014 Army press releases.
The original Urdu weekly reports.
The Indian national-media headlines.
The local Kashmiri accounts.
The international reports.
The rescue statistics.
The photographs and television footage.
The testimony of survivors.
And finally, the Facebook moderation record.
Put them side by side.
Let the documents speak.
Because the question before India—and before the international journalistic community—is not simply who rescued Kashmir in 2014.
It is:
WHO CONTROLS THE MEMORY OF WHAT HAPPENED ?
Ahmad Sohail Siddiqui
Senior Journalist, Editor & Author
HudaTaha.com
********
द कश्मीर फ्लड फाइल्स — भाग 2
जब आपदा मीडिया के रणक्षेत्र में बदल गई
सेना के बचाव कार्यों के प्रचार से लेकर एक पुरानी रिपोर्ट को दबाने तक: कश्मीर की कथा को कौन नियंत्रित करता है?
लेखक: अहमद सोहैल सिद्दीकी
वरिष्ठ पत्रकार, संपादक एवं लेखक
बारह साल बाद सवाल फिर लौट आया है
सितंबर 2014 की विनाशकारी कश्मीर बाढ़ के बारह साल बाद, एक पुराना पत्रकारिता रिकॉर्ड अचानक फिर प्रासंगिक हो गया है।
कश्मीर बाढ़ पर मेरी 2014 की रिपोर्ट वाली एक फेसबुक पोस्ट को हाल ही में साझा किए जाने से रोक दिया गया। उस रिपोर्ट में यह जांच की गई थी कि भारतीय मीडिया के कुछ हिस्सों में आपदा के दौरान भारतीय सेना की भूमिका किस तरह प्रस्तुत की जा रही थी—और उसमें विशेष रूप से उस बात को चुनौती दी गई थी जिसे मैं सेना के बचाव कार्यों की अतिरंजित और राजनीतिक रूप से उपयोगी कथा मानता था।
यह पोस्ट किसी हालिया चुनाव, वर्तमान सैन्य अभियान या समकालीन राजनीतिक मुहिम के बारे में नहीं थी।
यह एक 12 साल पुराना पत्रकारिता रिकॉर्ड था।
इससे एक जायज़ सवाल उठता है:
कश्मीर की बाढ़ पर एक पुरानी रिपोर्ट को अब प्रतिबंधित क्यों किया गया?
और इससे भी महत्वपूर्ण सवाल:
फेसबुक को 2014 की आपदा के दौरान लिखी गई और एक दशक से अधिक पुराने घटनाक्रम से संबंधित ऐतिहासिक रिपोर्ट में आखिर आपत्तिजनक क्या लगा?
मैं बिना प्रमाण के यह दावा नहीं कर रहा कि भारत सरकार, भारतीय सेना, किसी राजनीतिक संगठन या किसी विशेष व्यक्ति ने फेसबुक को मेरी पोस्ट रोकने का आदेश दिया।
इसके लिए प्रमाण आवश्यक होगा।
लेकिन पोस्ट को रोका जाना जांच का विषय अवश्य है—विशेषकर इसलिए कि बाद में प्रकाशित स्वतंत्र शोध से यह स्थापित हुआ है कि 2014 में कश्मीर बाढ़ की मीडिया कवरेज गहरे विवाद का विषय थी और भारत के राष्ट्रीय मीडिया के महत्वपूर्ण हिस्सों ने सैन्य बचाव भूमिका को अनुपातहीन महत्व दिया था।
—
इस जांच का भाग 1 चेतावनी था
भाग 1, “फेसबुक ने भारत में 12 साल पुरानी कश्मीर बाढ़ रिपोर्ट को ब्लॉक किया—फेसबुक क्या छिपा रहा है और उसे छिपाने के लिए किसने कहा?”, में मैंने अपनी पुरानी रिपोर्ट को रोके जाने का दस्तावेजीकरण किया और फेसबुक से उसकी कार्रवाई का आधार स्पष्ट करने को कहा।
यह लेख हुडा ताहा पर अब भी उपलब्ध है:
““फेसबुक ने 12 साल पुरानी कश्मीर बाढ़ रिपोर्ट को ब्लॉक किया…” — भाग 1” (https://reference-url-citation.invalid/0)
**FACEBOOK BLOCKS A 12-YEAR-OLD KASHMIR FLOOD REPORT IN INDIA – What is Facebook hiding—and who asked it to hide it ? By Ahmad Sohail Siddiqui – Part 1*
प्रख्यात विद्वान प्रो. शम्सुल इस्लाम की प्रतिक्रिया, जिन्होंने इस खुलासे को एक शब्द—“भयावह”—में वर्णित किया, इस सामग्री को लेकर उनकी गंभीरता को रेखांकित करती है।
लेकिन भाग 2 फेसबुक की घटना से आगे जाता है।
यह एक बड़ा पत्रकारिता संबंधी सवाल पूछता है:
क्या 2014 की कश्मीर बाढ़ सार्वजनिक स्मृति के निर्माण को लेकर भी एक संघर्ष थी?
—
बाढ़ वास्तविक थी। पीड़ा वास्तविक थी। लेकिन सूचना युद्ध भी वास्तविक था।
कोई भी गंभीर व्यक्ति इस बात से इनकार नहीं करता कि 2014 की बाढ़ विनाशकारी थी।
सेना, वायुसेना, एनडीआरएफ, पुलिस, नागरिक प्रशासन, गैर-सरकारी संगठन और हजारों आम कश्मीरियों ने बचाव और राहत कार्यों में भाग लिया।
भारतीय सेना ने स्वयं एक विशाल बचाव अभियान का प्रचार किया।
लेकिन इस बात को स्वीकार करना कि सैन्यकर्मियों ने नागरिकों को बचाया, अपने आप में एक अन्य सवाल का उत्तर नहीं देता:
बचाव की कहानी को बाद में किस हद तक राजनीतिक-मीडिया कथा में बदल दिया गया?
यह सवाल केवल मेरी व्यक्तिगत व्याख्या नहीं है।
रॉयटर्स इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ जर्नलिज्म द्वारा प्रकाशित एक अध्ययन ने द टाइम्स ऑफ इंडिया और एनडीटीवी की कश्मीर बाढ़ कवरेज का विश्लेषण किया।
इसके निष्कर्ष असाधारण हैं।
अध्ययन में पाया गया कि जांचे गए समय में द टाइम्स ऑफ इंडिया की 57% कवरेज विशेष रूप से सेना के राहत प्रयासों से संबंधित थी, जबकि एनडीटीवी की 97% कवरेज सेना और सरकार की भूमिका पर केंद्रित थी।
अध्ययन में यह भी पाया गया कि स्थानीय कश्मीरी स्वयंसेवकों को तुलनात्मक रूप से बहुत कम ध्यान मिला।
महत्वपूर्ण बात यह है कि शोधकर्ताओं ने यह स्थापित नहीं किया कि यह किसी सुनियोजित सरकारी प्रचार नीति का परिणाम था। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि उनके अध्ययन में ऐसी नीति को सिद्ध करने वाला प्रमाण नहीं मिला।
यह अंतर महत्वपूर्ण है।
लेकिन कवरेज में असंतुलन स्वयं एक दस्तावेजीकृत निष्कर्ष है।
—
कश्मीर को किसने बचाया?
यहीं से ऐतिहासिक रिकॉर्ड जटिल हो जाता है।
इसका उत्तर जिम्मेदारी से केवल इतना नहीं हो सकता:
«“सेना ने कश्मीर को बचाया।”»
और न ही यह कहना जिम्मेदाराना होगा:
«“सेना ने कुछ नहीं किया।”»
दोनों कथन एक विशाल मानवीय आपदा को अत्यधिक सरल बना देते हैं।
बाढ़ से बचे लोगों के साक्षात्कारों पर आधारित शोध में पाया गया कि कई कश्मीरियों ने बचाव प्रयासों में स्थानीय स्वयंसेवकों को बड़ी भूमिका का श्रेय दिया, जबकि भारतीय राष्ट्रीय मीडिया ने सैन्य भूमिका पर अधिक जोर दिया।
ऑक्सफोर्ड डेवलपमेंट स्टडीज में प्रकाशित एक विद्वत्तापूर्ण अध्ययन में पाया गया कि कई बचे लोगों ने राष्ट्रीय मीडिया द्वारा सेना के चित्रण को अनुपातहीन माना और विश्वास किया कि स्थानीय स्वयंसेवकों के योगदान को कम करके दिखाया गया।
साथ ही, उसी शोध में ऐसे बचे लोगों के बयान भी दर्ज हैं जिन्होंने स्पष्ट रूप से सेना, एनडीआरएफ और अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा बचाए जाने की बात स्वीकार की।
यही कारण है कि गंभीर पत्रकारिता को किसी भी दिशा के प्रचार का विरोध करना चाहिए।
ऐतिहासिक सवाल यह नहीं है कि सैनिकों ने लोगों को बचाया या नहीं।
उन्होंने बचाया।
सवाल यह है:
क्या मीडिया कवरेज ने पूरे बचाव प्रयास का सही पैमाना और स्वरूप प्रस्तुत किया ?
उपलब्ध शोध इस प्रस्तुति पर सवाल उठाने का आधार देता है।
—
सेना के कमांडर ने भी स्थानीय स्वयंसेवकों के महत्व को स्वीकार किया था
एक और महत्वपूर्ण प्रमाण मौजूद है।
लेफ्टिनेंट जनरल डी.एस. हुड्डा, जिन्होंने संकट के दौरान सेना की उत्तरी कमान का नेतृत्व किया था, ने स्थानीय स्वयंसेवकों के योगदान को स्वीकार किया।
समकालीन रिपोर्टों में उनके हवाले से कहा गया कि आपदा का पैमाना बहुत बड़ा था और स्थानीय स्वयंसेवकों के प्रयासों ने अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दिया।
यह महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे स्पष्ट होता है कि कश्मीरी नागरिकों की भूमिका को स्वीकार करने के लिए सेना के बचाव कार्यों से इनकार करना आवश्यक नहीं है।
ऐतिहासिक रिकॉर्ड में दोनों तथ्य मौजूद हो सकते हैं—और होने भी चाहिए।
—
गायब कश्मीरी स्वयंसेवक
2014 की कवरेज से उठने वाला शायद सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है।
कश्मीरी बचावकर्ता कहां था?
वह साधारण युवा कहां था जो नाव में खतरनाक पानी में उतरा?
वह पड़ोसी कहां था जिसने छत तोड़कर लोगों को बाहर निकाला?
वे स्थानीय लोग कहां थे जिन्होंने फंसे हुए परिवारों को भोजन दिया?
वे स्वयंसेवक कहां थे जो डूबे हुए इलाकों में उस समय आगे बढ़े जब सरकारी संचार व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी थी?
वे मौजूद थे।
और समकालीन शोध उन्हें दस्तावेजीकृत करता है।
आपदा के एक अध्ययन में पाया गया कि स्थानीय समुदायों ने बचाव और राहत में असाधारण रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जबकि राष्ट्रीय कवरेज ने एक ऐसी स्थायी छवि बनाई जिसमें कश्मीरी नागरिकों को बचाते हुए सैनिक प्रमुख रूप से दिखाई दिए।
यह अंतर महत्वहीन नहीं है।
क्योंकि जिस व्यक्ति की तस्वीर खींची जाती है, वह इतिहास का हिस्सा बन जाता है।
जिसे नजरअंदाज कर दिया जाता है, वह इतिहास से गायब हो सकता है।
—
मीडिया का फ्रेम इतिहास बन सकता है
यहीं से कश्मीर बाढ़ की कहानी एक अखबार, एक टेलीविजन चैनल या एक फेसबुक पोस्ट के विवाद से कहीं बड़ी हो जाती है।
एक आपदा आती है।
एक कैमरा पहुंचता है।
एक कथा चुनी जाती है।
एक बचावकर्ता को बार-बार तस्वीरों में दिखाया जाता है।
दूसरा बचावकर्ता फ्रेम से गायब हो जाता है।
एक संस्था नायक बन जाती है।
दूसरी अदृश्य हो जाती है।
अंततः जनता को आपदा की जटिलता याद नहीं रहती।
उसे केवल तस्वीर याद रहती है।
इसीलिए संघर्ष क्षेत्र में आपदा पत्रकारिता असाधारण सावधानी की मांग करती है।
रॉयटर्स इंस्टीट्यूट के शोध में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि संघर्ष क्षेत्रों में आपदाओं की रिपोर्टिंग राजनीतिकरण के प्रति संवेदनशील होती है, क्योंकि पत्रकार प्रतिस्पर्धी राजनीतिक कथाओं के बीच काम करते हैं।
—
“मुस्लिम मीडिया” का सवाल
मेरी मूल 2014 की रिपोर्ट ने एक और असहज मुद्दा उठाया था।
मैंने दिल्ली से प्रकाशित एक प्रभावशाली उर्दू साप्ताहिक—जो अब बंद हो चुका है—की भूमिका की जांच की थी। मेरे आकलन में उस प्रकाशन ने कश्मीर बाढ़ की सेना-केंद्रित कथा को दोहराया था।
मैं इसे जानबूझकर अपना पत्रकारिता संबंधी आकलन और आरोप कह रहा हूं, न कि यह दावा कि उस प्रकाशन ने जानबूझकर आधिकारिक प्रचार माध्यम के रूप में काम किया।
यह अंतर आवश्यक है।
यदि कोई अखबार आधिकारिक सरकारी या सैन्य बयान को स्वतंत्र रूप से प्रतिस्पर्धी प्रमाणों की जांच किए बिना प्रकाशित करता है, तो पत्रकारिता के लिए सवाल सीधा है:
क्या वह रिपोर्टिंग थी—या केवल प्रसारण?
केवल उर्दू में प्रकाशित होने से कोई प्रकाशन स्वतंत्र नहीं हो जाता।
अल्पसंख्यक पाठकों की सेवा करने वाले अखबार की अतिरिक्त जिम्मेदारी होती है: उसके पाठक भी उसी स्तर की पुष्टि, संदेहशीलता और विविधता के हकदार हैं, जिसके हकदार कोई भी अन्य पाठक हैं।
यदि सरकारी दावे प्रकाशित किए जाते हैं, तो प्रभावित आबादी की आवाज भी सुनी जानी चाहिए।
यदि सेना का पक्ष प्रकाशित किया जाता है, तो स्थानीय बचावकर्ताओं की भी जांच होनी चाहिए।
यदि आधिकारिक आंकड़े प्रकाशित किए जाते हैं, तो पत्रकारों को स्वतंत्र पुष्टि तलाशनी चाहिए।
और यदि किसी दावे पर विवाद हो, तो उस विवाद को रिपोर्ट में शामिल किया जाना चाहिए।
—
सबसे शक्तिशाली प्रमाण बाढ़ के बाद सामने आया
यहीं मेरी पुरानी रिपोर्ट को फिर से देखने की आवश्यकता है।
घटना के बाद किए गए स्वतंत्र शोध ने केवल एक पक्ष का संस्करण दोहराया नहीं।
रॉयटर्स इंस्टीट्यूट के अध्ययन ने निष्कर्ष निकाला कि नई दिल्ली स्थित मीडिया की कवरेज सरकार और सशस्त्र बलों पर अत्यधिक केंद्रित थी, जबकि अंतरराष्ट्रीय कवरेज ने कश्मीरी आवाजों और स्थानीय योगदानों को अधिक स्थान दिया।
एक अन्य अकादमिक अध्ययन में पाया गया कि कई बाढ़ पीड़ितों का मानना था कि राष्ट्रीय मीडिया ने आपदा का इस्तेमाल किया और विभिन्न बचावकर्ताओं के तुलनात्मक योगदान को गलत ढंग से प्रस्तुत किया।
लेकिन उस शोध में ऐसे बचे लोगों के बयान भी दर्ज हैं जिन्होंने सेना की सहायता को स्वीकार किया।
इसलिए जिम्मेदार निष्कर्ष यह नहीं है कि “सेना के बारे में दिखाई गई हर बात झूठी थी।”
अधिक मजबूत निष्कर्ष यह है:
आपदा उस प्रमुख राष्ट्रीय-मीडिया कथा से कहीं अधिक जटिल थी, जो प्रस्तुत की गई।
यही वह ऐतिहासिक रिकॉर्ड है जिसे सार्वजनिक जांच के लिए उपलब्ध रहना चाहिए।
—
और फिर फेसबुक आता है
यहीं से हम 2026 में वापस आते हैं।
2014 की बाढ़ पर एक पुरानी रिपोर्ट को अचानक साझा करना कठिन क्यों हो गया?
फेसबुक का कहना है कि जब सामग्री उसके सामुदायिक मानकों का उल्लंघन करती है, तो उसे प्रतिबंधित या हटाया जा सकता है। उपयोगकर्ता सामान्यतः सहायता इनबॉक्स के माध्यम से प्रवर्तन संबंधी निर्णय देख सकते हैं और, जहां उपलब्ध हो, दोबारा समीक्षा का अनुरोध कर सकते हैं।
मेटा ने यह भी स्वीकार किया है कि उसकी प्रवर्तन प्रणालियों से गलतियां हो सकती हैं। जनवरी 2025 की एक नीति घोषणा में मेटा ने कहा कि प्रवर्तन कार्रवाइयों ने कभी-कभी वैध राजनीतिक बहस को अत्यधिक प्रतिबंधित कर दिया था और उसने कहा कि कुछ प्रवर्तन निर्णयों के लिए वह अधिक उच्च-विश्वास सीमा लागू करने का इरादा रखता है।
इसलिए कई संभावनाएं हो सकती हैं:
स्वचालित मॉडरेशन की गलती।
गलत सूचना के रूप में वर्गीकरण।
किसी अन्य फेसबुक उपयोगकर्ता की शिकायत।
कॉपीराइट या किसी अन्य प्लेटफॉर्म नीति से संबंधित मुद्दा।
लिंक साझा करने या वितरण पर प्रतिबंध।
या कोई अन्य प्रवर्तन तंत्र, जो लेखक को स्पष्ट नहीं है।
फिलहाल मेरे पास यह स्थापित करने वाला कोई प्रमाण नहीं है कि इनमें से कौन-सा स्पष्टीकरण मेरी पोस्ट पर लागू होता है।
और यही कारण है कि फेसबुक को इसका स्पष्टीकरण देना चाहिए।
—
सवाल यह नहीं है कि “क्या फेसबुक भारत समर्थक है ?”
यह निष्कर्ष बहुत आसान होगा।
पत्रकारिता का सवाल अधिक सीमित और गंभीर है:
मेरी 12 साल पुरानी कश्मीर बाढ़ रिपोर्ट ने किस सटीक नियम का उल्लंघन किया?
यदि फेसबुक को लगता है कि रिपोर्ट में कोई तथ्यात्मक दावा गलत है, तो उसे चिन्हित किया जाए।
यदि फेसबुक को लगता है कि रिपोर्ट गलत सूचना है, तो विवादित दावे की पहचान की जाए।
यदि समस्या इस्तेमाल की गई भाषा है, तो आपत्तिजनक अंश बताया जाए।
यदि समस्या किसी तस्वीर से संबंधित है, तो कॉपीराइट शिकायत की पहचान की जाए।
यदि समस्या लिंक है, तो तकनीकी या नीतिगत उल्लंघन बताया जाए।
यदि कार्रवाई स्वचालित थी, तो यह कहा जाए।
यदि किसी उपयोगकर्ता ने पोस्ट की शिकायत की थी, तो लेखक को बताया जाए कि किस श्रेणी के आधार पर प्रतिबंध लगाया गया, जहां तक फेसबुक की नीतियां इसकी अनुमति देती हैं।
पारदर्शी मॉडरेशन इसी तरह काम करना चाहिए।
—
पुरानी पत्रकारिता के गायब होने से किसे लाभ होता है ?
यह सवाल केवल कश्मीरियों को ही नहीं, बल्कि पत्रकारों को भी चिंतित करना चाहिए।
12 साल पुराना लेख एक ऐतिहासिक दस्तावेज है।
उसमें गलतियां हो सकती हैं।
उसमें विवादित दावे हो सकते हैं।
उसमें ऐसे निष्कर्ष हो सकते हैं जिन्हें बाद के प्रमाणों ने संशोधित किया हो।
लेकिन किसी विवादित ऐतिहासिक दस्तावेज का उत्तर सामान्यतः अधिक प्रमाण होना चाहिए, उसका गायब हो जाना नहीं।
यदि मेरी रिपोर्ट गलत है, तो उसे चुनौती दीजिए।
यदि उसके प्रमाण अपर्याप्त हैं, तो उसकी कमजोरियां उजागर कीजिए।
यदि उसके निष्कर्ष अतिरंजित हैं, तो प्रतिप्रमाण प्रकाशित कीजिए।
यदि सेना का पक्ष अधिक मजबूत है, तो सेना के प्रमाण प्रकाशित कीजिए।
यदि स्थानीय स्वयंसेवकों की भूमिका अधिक बड़ी थी, तो उसका दस्तावेजीकरण कीजिए।
यदि उर्दू साप्ताहिक पर लगाया गया आरोप अनुचित था, तो उसके पूर्व संपादकों या मालिकों को जवाब देने का अवसर दीजिए।
यही पत्रकारिता है।
—
नई दुनिया के सवाल का भी दस्तावेजीकरण होना चाहिए
मेरी मूल रिपोर्ट में अब बंद हो चुके उर्दू साप्ताहिक नई दुनिया का संदर्भ इसलिए एक ऐसे विषय के रूप में देखा जाना चाहिए, जिसकी दस्तावेजी जांच आवश्यक है।
सितंबर 2014 में उस प्रकाशन ने वास्तव में क्या छापा था ?
संबंधित रिपोर्ट किसने लिखी थी ?
क्या वह मूल रिपोर्ट थी या किसी आधिकारिक बयान का पुनर्प्रकाशन ?
क्या सेना या सरकार की प्रेस विज्ञप्तियों का इस्तेमाल किया गया था ?
क्या स्थानीय कश्मीरी गवाहों का साक्षात्कार लिया गया था ?
क्या बचाव के वैकल्पिक विवरण प्रकाशित किए गए थे ?
क्या प्रकाशन ने बाद में किसी दावे को सुधारा या स्पष्ट किया ?
उस समय प्रकाशन का मालिक और संपादक कौन था ?
इन सवालों के उत्तर अखबार के अभिलेखित अंकों से मिल सकते हैं।
वे मूल पृष्ठ ही प्रमाण हैं।
इसलिए जांच अखबार के अभिलेख से शुरू होनी चाहिए—न कि उसके मालिकों या संपादकों की मंशा के बारे में धारणाओं से।
—
वास्तविक “जल आतंकवाद” का सवाल
मैंने अपने पहले के लेखन में इस मुद्दे को “जल आतंकवाद” और कश्मीरी मुसलमानों के खिलाफ एक व्यापक हमले का हिस्सा बताया है।
ये गंभीर आरोप हैं।
इनके लिए प्रमाण आवश्यक हैं।
वर्तमान में दस्तावेजीकृत रिकॉर्ड एक सीमित, लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण, निष्कर्ष का समर्थन करता है:
2014 की आपदा ने यह उजागर किया कि कश्मीर की कथा पर नियंत्रण को लेकर गहरा संघर्ष था।
राज्य और सेना की एक कथा थी।
राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों ने अक्सर सेना की बचाव भूमिका को बढ़ावा दिया।
कश्मीरी बचे लोगों और स्थानीय स्वयंसेवकों ने एक अलग विवरण प्रस्तुत किया।
अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टिंग ने अक्सर उन स्थानीय आवाजों को अधिक स्थान दिया।
बाद में अकादमिक शोधकर्ताओं ने इस अंतर को दस्तावेजीकृत किया।
और अब, बारह साल बाद, उसी मीडिया विवाद पर चर्चा करने वाली एक ऐतिहासिक रिपोर्ट को फेसबुक प्रतिबंध का सामना करना पड़ा है।
यह क्रम जांच का विषय है।
—
बाढ़ राहत से सूचना राहत तक
यहां एक विडंबना है।
2014 में कश्मीर को नावों, भोजन, दवाइयों, संचार और बचाव की आवश्यकता थी।
लेकिन उसे एक और चीज की भी आवश्यकता थी:
स्वतंत्र सूचना।
आपदा में सूचना स्वयं राहत का एक रूप होती है।
झूठी सूचना लोगों को खतरे में डाल सकती है।
अधूरी सूचना पीड़ा को छिपा सकती है।
प्रचार पीड़ितों को राजनीतिक प्रतीकों में बदल सकता है।
और सेंसरशिप आने वाली पीढ़ियों को यह जांचने से रोक सकती है कि वास्तव में क्या हुआ था।
इसीलिए ऐतिहासिक रिकॉर्ड का संरक्षण महत्वपूर्ण है।
—
फेसबुक से मेरे सवाल
इसलिए मैं फेसबुक/मेटा के सामने सार्वजनिक रूप से ये सवाल रखता हूं:
1. मेरी 12 साल पुरानी कश्मीर बाढ़ रिपोर्ट को साझा करने से क्यों रोका गया?
2. कथित रूप से फेसबुक के किस विशिष्ट सामुदायिक मानक का उल्लंघन हुआ?
3. क्या निर्णय स्वचालित था या किसी मानव समीक्षक ने लिया?
4. क्या पोस्ट की शिकायत किसी अन्य उपयोगकर्ता, संगठन या संस्था ने की थी?
5. क्या इस प्रतिबंध से संबंधित कोई सरकारी, सरकारी एजेंसी या कानून-प्रवर्तन अनुरोध था?
6. क्या प्रतिबंध गलत सूचना, घृणास्पद भाषण, कॉपीराइट, स्पैम, सुरक्षा या किसी अन्य श्रेणी के आधार पर लगाया गया?
7. मेरी 2014 की रिपोर्ट में फेसबुक किस तथ्यात्मक कथन पर आपत्ति करता है?
8. क्या लेख के ऐतिहासिक संदर्भ पर विचार किया गया था?
9. लेखक के लिए कौन-सी अपील या स्वतंत्र समीक्षा व्यवस्था उपलब्ध है?
10. यदि प्रतिबंध गलत था, तो क्या फेसबुक पोस्ट बहाल करेगा?
ये उचित सवाल हैं।
इनके लिए फेसबुक को मेरी पत्रकारिता का समर्थन करने की आवश्यकता नहीं है।
उसे केवल अपने निर्णय का स्पष्टीकरण देना है।
—
और भारत के पत्रकारों से
केवल यह मत पूछिए कि मेरी रिपोर्ट सही है या नहीं।
पूछिए कि मूल दस्तावेज अब भी मौजूद हैं या नहीं।
सितंबर 2014 के अंक खोजिए।
सेना की प्रेस विज्ञप्तियां पढ़िए।
समकालीन कश्मीर के अखबार पढ़िए।
अंतरराष्ट्रीय कवरेज पढ़िए।
बचे लोगों का साक्षात्कार लीजिए।
स्वयंसेवकों का साक्षात्कार लीजिए।
सेना के अधिकारियों का साक्षात्कार लीजिए।
उन पत्रकारों से बात कीजिए जो सेना के साथ यात्रा कर रहे थे।
तस्वीरों की जांच कीजिए।
बचाव के आंकड़ों की तुलना कीजिए।
स्थानों की तुलना कीजिए।
तारीखों की तुलना कीजिए।
तुलना कीजिए कि किसे, कहां और किसने बचाया।
फिर प्रमाण प्रकाशित कीजिए।
यही वास्तविक जांच होगी।
—
कश्मीर बाढ़ फाइल बंद नहीं होनी चाहिए
2014 की कश्मीर बाढ़ एक मानवीय आपदा थी।
सेना ने बचाव अभियान चलाए।
एनडीआरएफ और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने भाग लिया।
स्थानीय कश्मीरियों ने अपने साथी नागरिकों को बचाया।
नागरिक समाज के संगठनों ने राहत प्रदान की।
राज्य प्रशासन को गंभीर विफलता का सामना करना पड़ा।
और मीडिया ने इन सभी घटनाओं के बारे में प्रतिस्पर्धी कथाएं प्रस्तुत कीं।
ये सभी तथ्य एक साथ मौजूद हो सकते हैं।
वास्तविक पत्रकारिता विफलता यह होगी कि एक कथा को दूसरी कथाओं को मिटाने की अनुमति दी जाए।
बाद के शोध से स्पष्ट है कि आपदा के राष्ट्रीय-मीडिया चित्रण की जांच आवश्यक है।
फेसबुक के साथ मेरा अनुभव अब उस पुराने विवाद में एक नया सवाल जोड़ता है:
यदि 12 साल पुरानी रिपोर्ट गलत है, तो उसे चुनौती देने की अनुमति क्यों नहीं दी जानी चाहिए?
यदि उसके प्रमाण दोषपूर्ण हैं, तो उस दोष को उजागर क्यों नहीं किया जाना चाहिए?
यदि सेना का रिकॉर्ड अधिक मजबूत है, तो प्रमाण प्रकाशित क्यों नहीं किए जाने चाहिए?
और यदि फेसबुक ने गलती से रिपोर्ट को प्रतिबंधित किया, तो उसे बहाल क्यों नहीं किया जाना चाहिए?
उत्तर मौन से नहीं, प्रमाण से आना चाहिए।
—
भाग 3? दस्तावेजों का अनुसरण कीजिए
यह जांच आरोपों के साथ समाप्त नहीं होनी चाहिए।
अगला चरण दस्तावेजी होना चाहिए।
2014 की सेना की प्रेस विज्ञप्तियां।
मूल उर्दू साप्ताहिक रिपोर्टें।
भारतीय राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियां।
स्थानीय कश्मीरी विवरण।
अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टें।
बचाव के आंकड़े।
तस्वीरें और टेलीविजन फुटेज।
बचे लोगों की गवाही।
और अंततः, फेसबुक का मॉडरेशन रिकॉर्ड।
इन सभी को साथ-साथ रखिए।
दस्तावेजों को बोलने दीजिए।
क्योंकि भारत और अंतरराष्ट्रीय पत्रकारिता समुदाय के सामने सवाल केवल यह नहीं है कि 2014 में कश्मीर को किसने बचाया।
सवाल यह है:
जो हुआ उसकी स्मृति को कौन नियंत्रित करता है?
अहमद सोहैल सिद्दीकी
वरिष्ठ पत्रकार, संपादक एवं लेखक
HudaTaha.com
********
کشمیر فلڈ فائلز — حصہ2
جب آفت میڈیا کے میدانِ جنگ میں تبدیل ہو گئی
فوجی امدادی کارروائیوں کی تشہیر سے لے کر ایک پرانی رپورٹ کو دبانے تک: کشمیر کی کہانی کو کون کنٹرول کرتا ہے؟
مصنف: احمد سہیل صدیقی
سینئر صحافی، مدیر اور مصنف
بارہ سال بعد سوال پھر لوٹ آیا ہے
ستمبر 2014 کے تباہ کن کشمیر سیلاب کے بارہ سال بعد، صحافت کا ایک پرانا ریکارڈ اچانک دوبارہ متعلقہ بن گیا ہے۔
کشمیر سیلاب پر میری 2014 کی رپورٹ سے متعلق ایک فیس بک پوسٹ کو حال ہی میں شیئر کیے جانے سے روک دیا گیا۔ اس رپورٹ میں یہ جائزہ لیا گیا تھا کہ بھارتی میڈیا کے بعض حصوں میں آفت کے دوران بھارتی فوج کے کردار کو کس طرح پیش کیا جا رہا تھا—اور اس میں خاص طور پر اس بات کو چیلنج کیا گیا تھا جسے میں فوجی امدادی کارروائیوں کی مبالغہ آمیز اور سیاسی طور پر مفید کہانی سمجھتا تھا۔
یہ پوسٹ کسی حالیہ انتخابات، موجودہ فوجی کارروائی یا معاصر سیاسی مہم کے بارے میں نہیں تھی۔
یہ ایک 12 سال پرانا صحافتی ریکارڈ تھا۔
اس سے ایک جائز سوال پیدا ہوتا ہے:
کشمیر کے سیلاب پر ایک پرانی رپورٹ کو اب کیوں محدود کیا گیا؟
اور اس سے بھی اہم سوال:
فیس بک کو 2014 کی آفت کے دوران لکھی گئی اور ایک دہائی سے زیادہ پرانے واقعات سے متعلق تاریخی رپورٹ میں آخر قابلِ اعتراض کیا لگا؟
میں بغیر ثبوت کے یہ دعویٰ نہیں کر رہا کہ بھارتی حکومت، بھارتی فوج، کسی سیاسی تنظیم یا کسی مخصوص فرد نے فیس بک کو میری پوسٹ روکنے کا حکم دیا۔
اس کے لیے ثبوت ضروری ہوگا۔
لیکن پوسٹ کو روکا جانا یقیناً تحقیق کا موضوع ہے—خاص طور پر اس لیے کہ بعد میں شائع ہونے والی آزاد تحقیق سے یہ ثابت ہوا ہے کہ 2014 میں کشمیر کے سیلاب کی میڈیا کوریج گہرے تنازع کا موضوع تھی اور بھارت کے قومی میڈیا کے اہم حصوں نے فوجی امدادی کردار کو غیر متناسب اہمیت دی تھی۔
—
اس تحقیق کا حصہ 1 ایک انتباہ تھا
حصہ 1، “فیس بک نے بھارت میں 12 سال پرانی کشمیر سیلاب رپورٹ کو بلاک کر دیا—فیس بک کیا چھپا رہا ہے اور اسے چھپانے کے لیے کس نے کہا؟”، میں نے اپنی پرانی رپورٹ کو روکے جانے کی دستاویز پیش کی اور فیس بک سے اس کارروائی کی بنیاد واضح کرنے کا مطالبہ کیا۔
یہ مضمون ہدیٰ طٰہٰ پر اب بھی دستیاب ہے:
““فیس بک نے 12 سال پرانی کشمیر سیلاب رپورٹ کو بلاک کر دیا…” — حصہ 1” (https://reference-url-citation.invalid/0)
**FACEBOOK BLOCKS A 12-YEAR-OLD KASHMIR FLOOD REPORT IN INDIA – What is Facebook hiding—and who asked it to hide it ? By Ahmad Sohail Siddiqui – Part 1*
معروف دانشور پروفیسر شمس الاسلام کا ردِعمل، جنہوں نے اس انکشاف کو ایک لفظ—“ہولناک”—میں بیان کیا، اس مواد کے بارے میں ان کی سنجیدگی کو نمایاں کرتا ہے۔
لیکن حصہ 2 فیس بک کے واقعے سے آگے بڑھتا ہے۔
یہ صحافت سے متعلق ایک بڑا سوال اٹھاتا ہے:
کیا 2014 کا کشمیر سیلاب عوامی یادداشت کی تشکیل کے لیے بھی ایک کشمکش تھا؟
—
سیلاب حقیقی تھا۔ تکلیف حقیقی تھی۔ لیکن اطلاعاتی جنگ بھی حقیقی تھی۔
کوئی بھی سنجیدہ شخص اس بات سے انکار نہیں کرتا کہ 2014 کا سیلاب تباہ کن تھا۔
فوج، فضائیہ، این ڈی آر ایف، پولیس، سول انتظامیہ، غیر سرکاری تنظیموں اور ہزاروں عام کشمیریوں نے امدادی اور بچاؤ کی کارروائیوں میں حصہ لیا۔
بھارتی فوج نے خود ایک وسیع امدادی مہم کی تشہیر کی۔
لیکن اس بات کو تسلیم کرنا کہ فوجی اہلکاروں نے شہریوں کو بچایا، بذاتِ خود ایک اور سوال کا جواب نہیں دیتا:
بعد میں امداد کی کہانی کو کس حد تک سیاسی و میڈیا بیانیے میں تبدیل کر دیا گیا؟
یہ سوال صرف میری ذاتی تشریح نہیں ہے۔
رائٹرز انسٹی ٹیوٹ فار دی اسٹڈی آف جرنلزم کی جانب سے شائع کیے گئے ایک مطالعے میں دی ٹائمز آف انڈیا اور این ڈی ٹی وی کی کشمیر سیلاب کی کوریج کا تجزیہ کیا گیا۔
اس کے نتائج غیر معمولی ہیں۔
مطالعے میں پایا گیا کہ زیرِ جائزہ مدت کے دوران دی ٹائمز آف انڈیا کی 57 فیصد کوریج خاص طور پر فوج کی امدادی کوششوں سے متعلق تھی، جبکہ این ڈی ٹی وی کی 97 فیصد کوریج فوج اور حکومت کے کردار پر مرکوز تھی۔
مطالعے میں یہ بھی پایا گیا کہ مقامی کشمیری رضاکاروں کو نسبتاً بہت کم توجہ دی گئی۔
اہم بات یہ ہے کہ محققین نے یہ ثابت نہیں کیا کہ یہ کسی منظم سرکاری پروپیگنڈا پالیسی کا نتیجہ تھا۔ انہوں نے واضح طور پر کہا کہ ان کے مطالعے میں ایسی پالیسی کو ثابت کرنے والا ثبوت نہیں ملا۔
یہ فرق اہم ہے۔
لیکن کوریج میں عدم توازن خود ایک دستاویزی نتیجہ ہے۔
—
کشمیر کو کس نے بچایا؟
یہیں سے تاریخی ریکارڈ پیچیدہ ہو جاتا ہے۔
اس کا جواب ذمہ داری سے صرف یہ نہیں ہو سکتا:
«“فوج نے کشمیر کو بچایا۔”»
اور نہ ہی یہ کہنا ذمہ دارانہ ہوگا:
«“فوج نے کچھ نہیں کیا۔”»
دونوں بیانات ایک وسیع انسانی المیے کو حد سے زیادہ سادہ بنا دیتے ہیں۔
سیلاب سے بچ جانے والوں کے انٹرویوز پر مبنی تحقیق سے معلوم ہوا کہ بہت سے کشمیریوں نے امدادی کوششوں میں مقامی رضاکاروں کو بڑا کردار دیا، جبکہ بھارتی قومی میڈیا نے فوجی کردار پر زیادہ زور دیا۔
آکسفورڈ ڈویلپمنٹ اسٹڈیز میں شائع ہونے والے ایک علمی مطالعے میں پایا گیا کہ بہت سے متاثرین نے قومی میڈیا کی جانب سے فوج کی پیش کش کو غیر متناسب سمجھا اور یقین کیا کہ مقامی رضاکاروں کی خدمات کو کم دکھایا گیا۔
ساتھ ہی، اسی تحقیق میں ایسے متاثرین کے بیانات بھی درج ہیں جنہوں نے واضح طور پر فوج، این ڈی آر ایف اور دیگر سرکاری اداروں کی جانب سے بچائے جانے کا اعتراف کیا۔
یہی وجہ ہے کہ سنجیدہ صحافت کو ہر سمت کے پروپیگنڈے کی مخالفت کرنی چاہیے۔
تاریخی سوال یہ نہیں ہے کہ فوجیوں نے لوگوں کو بچایا یا نہیں۔
انہوں نے بچایا۔
سوال یہ ہے:
کیا میڈیا کوریج نے پوری امدادی کوشش کے درست پیمانے اور نوعیت کو پیش کیا؟
دستیاب تحقیق اس پیش کش پر سوال اٹھانے کی بنیاد فراہم کرتی ہے۔
—
فوجی کمانڈر نے بھی مقامی رضاکاروں کی اہمیت تسلیم کی تھی
ایک اور اہم ثبوت موجود ہے۔
لیفٹیننٹ جنرل ڈی۔ ایس۔ ہڈا، جنہوں نے بحران کے دوران فوج کی شمالی کمان کی قیادت کی تھی، نے مقامی رضاکاروں کی خدمات کو تسلیم کیا۔
معاصر رپورٹس میں ان کے حوالے سے کہا گیا کہ آفت کا پیمانہ بہت بڑا تھا اور مقامی رضاکاروں کی کوششوں نے انتہائی اہم کردار ادا کیا۔
یہ اہم ہے کیونکہ اس سے واضح ہوتا ہے کہ کشمیری شہریوں کے کردار کو تسلیم کرنے کے لیے فوج کی امدادی کارروائیوں سے انکار ضروری نہیں ہے۔
تاریخی ریکارڈ میں دونوں حقائق موجود ہو سکتے ہیں—اور ہونے بھی چاہییں۔
—
غائب کشمیری رضاکار
2014 کی کوریج سے اٹھنے والا شاید سب سے اہم سوال یہی ہے۔
کشمیری امدادی کارکن کہاں تھا؟
وہ عام نوجوان کہاں تھا جو کشتی میں خطرناک پانیوں میں اترا؟
وہ پڑوسی کہاں تھا جس نے چھت توڑ کر لوگوں کو باہر نکالا؟
وہ مقامی لوگ کہاں تھے جنہوں نے پھنسے ہوئے خاندانوں کو کھانا فراہم کیا؟
وہ رضاکار کہاں تھے جو ڈوبے ہوئے علاقوں میں اس وقت آگے بڑھے جب سرکاری مواصلاتی نظام تباہ ہو چکا تھا؟
وہ موجود تھے۔
اور معاصر تحقیق انہیں دستاویزی شکل دیتی ہے۔
آفت کے ایک مطالعے میں پایا گیا کہ مقامی برادریوں نے امداد اور بچاؤ میں غیر معمولی طور پر اہم کردار ادا کیا، جبکہ قومی کوریج نے ایک ایسی مستقل تصویر بنائی جس میں کشمیری شہریوں کو بچاتے ہوئے فوجی نمایاں طور پر دکھائی دیتے تھے۔
یہ فرق غیر اہم نہیں ہے۔
کیونکہ جس شخص کی تصویر کھینچی جاتی ہے، وہ تاریخ کا حصہ بن جاتا ہے۔
جسے نظر انداز کر دیا جائے، وہ تاریخ سے غائب ہو سکتا ہے۔
—
میڈیا کا فریم تاریخ بن سکتا ہے
یہیں سے کشمیر سیلاب کی کہانی ایک اخبار، ایک ٹیلی ویژن چینل یا ایک فیس بک پوسٹ کے تنازع سے کہیں بڑی ہو جاتی ہے۔
ایک آفت آتی ہے۔
ایک کیمرہ پہنچتا ہے۔
ایک بیانیہ منتخب کیا جاتا ہے۔
ایک امدادی کارکن کو بار بار تصاویر میں دکھایا جاتا ہے۔
دوسرا امدادی کارکن فریم سے غائب ہو جاتا ہے۔
ایک ادارہ ہیرو بن جاتا ہے۔
دوسرا غائب ہو جاتا ہے۔
آخرکار عوام کو آفت کی پیچیدگی یاد نہیں رہتی۔
انہیں صرف تصویر یاد رہتی ہے۔
اسی لیے تنازع زدہ علاقوں میں آفت کی صحافت غیر معمولی احتیاط کا تقاضا کرتی ہے۔
رائٹرز انسٹی ٹیوٹ کی تحقیق میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ تنازع زدہ علاقوں میں آفات کی رپورٹنگ سیاسی رنگ اختیار کرنے کے لیے حساس ہوتی ہے، کیونکہ صحافی متصادم سیاسی بیانیوں کے درمیان کام کرتے ہیں۔
—
“مسلم میڈیا” کا سوال
میری اصل 2014 کی رپورٹ نے ایک اور بے آرام کرنے والے مسئلے کو اٹھایا تھا۔
میں نے دہلی سے شائع ہونے والے ایک بااثر اردو ہفت روزہ—جو اب بند ہو چکا ہے—کے کردار کا جائزہ لیا تھا۔ میرے تجزیے میں اس اشاعت نے کشمیر سیلاب کے فوج پر مرکوز بیانیے کو دہرایا تھا۔
میں اسے جان بوجھ کر اپنا صحافتی تجزیہ اور الزام کہہ رہا ہوں، نہ کہ یہ دعویٰ کہ اس اشاعت نے جان بوجھ کر سرکاری پروپیگنڈا کے ذریعے کے طور پر کام کیا۔
یہ فرق ضروری ہے۔
اگر کوئی اخبار سرکاری یا فوجی بیان کو آزادانہ طور پر متبادل شواہد کی جانچ کیے بغیر شائع کرتا ہے، تو صحافت کے لیے سوال سیدھا ہے:
کیا یہ رپورٹنگ تھی—یا صرف ترسیل؟
صرف اردو میں شائع ہونے سے کوئی اشاعت آزاد نہیں ہو جاتی۔
اقلیتی قارئین کی خدمت کرنے والے اخبار کی اضافی ذمہ داری ہوتی ہے: اس کے قارئین بھی اسی درجے کی تصدیق، شکوک و شبہات اور تنوع کے حق دار ہیں جس کے حق دار کوئی بھی دوسرے قارئین ہیں۔
اگر سرکاری دعوے شائع کیے جائیں تو متاثرہ آبادی کی آواز بھی سنی جانی چاہیے۔
اگر فوج کا مؤقف شائع کیا جائے تو مقامی امدادی کارکنوں کی بھی تحقیق ہونی چاہیے۔
اگر سرکاری اعداد و شمار شائع کیے جائیں تو صحافیوں کو آزادانہ تصدیق تلاش کرنی چاہیے۔
اور اگر کسی دعوے پر تنازع ہو تو اس تنازع کو رپورٹ میں شامل کیا جانا چاہیے۔
—
سب سے طاقتور ثبوت سیلاب کے بعد سامنے آیا
یہیں میری پرانی رپورٹ کو دوبارہ دیکھنے کی ضرورت پیدا ہوتی ہے۔
واقعے کے بعد کی گئی آزاد تحقیق نے صرف ایک فریق کا مؤقف نہیں دہرایا۔
رائٹرز انسٹی ٹیوٹ کے مطالعے نے نتیجہ اخذ کیا کہ نئی دہلی میں قائم میڈیا کی کوریج حکومت اور مسلح افواج پر حد سے زیادہ مرکوز تھی، جبکہ بین الاقوامی کوریج نے کشمیری آوازوں اور مقامی خدمات کو زیادہ جگہ دی۔
ایک اور علمی مطالعے میں پایا گیا کہ بہت سے سیلاب متاثرین کا خیال تھا کہ قومی میڈیا نے آفت کو استعمال کیا اور مختلف امدادی کارکنوں کی نسبتی خدمات کو غلط انداز میں پیش کیا۔
لیکن اس تحقیق میں ایسے متاثرین کے بیانات بھی درج ہیں جنہوں نے فوج کی مدد کو تسلیم کیا۔
لہٰذا ذمہ دارانہ نتیجہ یہ نہیں ہے کہ “فوج کے بارے میں دکھائی جانے والی ہر بات جھوٹ تھی۔”
زیادہ مضبوط نتیجہ یہ ہے:
آفت اس غالب قومی میڈیا بیانیے سے کہیں زیادہ پیچیدہ تھی جو پیش کیا گیا۔
یہی وہ تاریخی ریکارڈ ہے جو عوامی جانچ کے لیے دستیاب رہنا چاہیے۔
—
اور پھر فیس بک آتا ہے
یہیں سے ہم 2026 میں واپس آتے ہیں۔
2014 کے سیلاب پر ایک پرانی رپورٹ کو اچانک شیئر کرنا مشکل کیوں ہو گیا؟
فیس بک کا کہنا ہے کہ جب مواد اس کے کمیونٹی معیارات کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اسے محدود یا ہٹایا جا سکتا ہے۔ صارفین عموماً مدد کے ان باکس کے ذریعے نفاذ سے متعلق فیصلے دیکھ سکتے ہیں اور، جہاں دستیاب ہو، دوبارہ جائزے کی درخواست کر سکتے ہیں۔
میٹا نے یہ بھی تسلیم کیا ہے کہ اس کے نفاذ کے نظام سے غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ جنوری 2025 کے ایک پالیسی اعلان میں میٹا نے کہا کہ نفاذ کی کارروائیوں نے کبھی کبھار جائز سیاسی بحث کو حد سے زیادہ محدود کر دیا تھا اور اس نے کہا کہ بعض نفاذی فیصلوں کے لیے وہ زیادہ بلند اعتماد کی حد نافذ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔
لہٰذا کئی امکانات ہو سکتے ہیں:
خودکار ماڈریشن کی غلطی۔
غلط معلومات کے طور پر درجہ بندی۔
فیس بک کے کسی دوسرے صارف کی شکایت۔
کاپی رائٹ یا پلیٹ فارم کی کسی اور پالیسی سے متعلق مسئلہ۔
لنک شیئر کرنے یا تقسیم پر پابندی۔
یا کوئی اور نفاذی طریقہ کار، جس سے مصنف آگاہ نہیں ہے۔
فی الحال میرے پاس یہ ثابت کرنے والا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ ان میں سے کون سی وضاحت میری پوسٹ پر لاگو ہوتی ہے۔
اور یہی وجہ ہے کہ فیس بک کو اس کی وضاحت کرنی چاہیے۔
—
سوال یہ نہیں ہے کہ “کیا فیس بک بھارت نواز ہے؟”
یہ نتیجہ بہت آسان ہوگا۔
صحافتی سوال زیادہ محدود اور سنجیدہ ہے:
میری 12 سال پرانی کشمیر سیلاب رپورٹ نے کس مخصوص اصول کی خلاف ورزی کی؟
اگر فیس بک سمجھتا ہے کہ رپورٹ میں کوئی حقائق پر مبنی دعویٰ غلط ہے تو اسے نشان زد کیا جائے۔
اگر فیس بک سمجھتا ہے کہ رپورٹ غلط معلومات ہے تو متنازع دعوے کی نشاندہی کی جائے۔
اگر مسئلہ استعمال کی گئی زبان ہے تو قابلِ اعتراض حصہ بتایا جائے۔
اگر مسئلہ کسی تصویر سے متعلق ہے تو کاپی رائٹ شکایت کی شناخت کی جائے۔
اگر مسئلہ لنک ہے تو تکنیکی یا پالیسی کی خلاف ورزی بتائی جائے۔
اگر کارروائی خودکار تھی تو یہ کہا جائے۔
اگر کسی صارف نے پوسٹ کی شکایت کی تھی تو مصنف کو بتایا جائے کہ کس زمرے کی بنیاد پر پابندی لگائی گئی، جہاں تک فیس بک کی پالیسیاں اس کی اجازت دیتی ہیں۔
شفاف ماڈریشن اسی طرح کام کرنی چاہیے۔
—
پرانی صحافت کے غائب ہونے سے کس کو فائدہ ہوتا ہے؟
یہ سوال صرف کشمیریوں ہی کو نہیں بلکہ صحافیوں کو بھی پریشان کرنا چاہیے۔
12 سال پرانا مضمون ایک تاریخی دستاویز ہے۔
اس میں غلطیاں ہو سکتی ہیں۔
اس میں متنازع دعوے ہو سکتے ہیں۔
اس میں ایسے نتائج ہو سکتے ہیں جنہیں بعد کے شواہد نے تبدیل کر دیا ہو۔
لیکن کسی متنازع تاریخی دستاویز کا جواب عموماً زیادہ شواہد ہونا چاہیے، اس کا غائب ہو جانا نہیں۔
اگر میری رپورٹ غلط ہے تو اسے چیلنج کیجیے۔
اگر اس کے شواہد ناکافی ہیں تو اس کی کمزوریاں ظاہر کیجیے۔
اگر اس کے نتائج مبالغہ آمیز ہیں تو متبادل شواہد شائع کیجیے۔
اگر فوج کا مؤقف زیادہ مضبوط ہے تو فوج کے شواہد شائع کیجیے۔
اگر مقامی رضاکاروں کا کردار زیادہ بڑا تھا تو اسے دستاویزی شکل دیجیے۔
اگر اردو ہفت روزے پر لگایا گیا الزام ناانصافی پر مبنی تھا تو اس کے سابق مدیران یا مالکان کو جواب دینے کا موقع دیجیے۔
یہی صحافت ہے۔
—
نئی دنیا کے سوال کو بھی دستاویزی شکل دی جانی چاہیے
میری اصل رپورٹ میں اب بند ہو چکے اردو ہفت روزہ نئی دنیا کا حوالہ اس لیے ایک ایسے موضوع کے طور پر دیکھا جانا چاہیے جس کی دستاویزی تحقیق ضروری ہے۔
ستمبر 2014 میں اس اشاعت نے حقیقتاً کیا شائع کیا تھا؟
متعلقہ رپورٹ کس نے لکھی تھی؟
کیا وہ اصل رپورٹ تھی یا کسی سرکاری بیان کی دوبارہ اشاعت؟
کیا فوج یا حکومت کی پریس ریلیز استعمال کی گئی تھیں؟
کیا مقامی کشمیری گواہوں کے انٹرویوز کیے گئے تھے؟
کیا امداد کے متبادل بیانات شائع کیے گئے تھے؟
کیا اشاعت نے بعد میں کسی دعوے کی اصلاح یا وضاحت کی؟
اس وقت اشاعت کا مالک اور مدیر کون تھا؟
ان سوالات کے جوابات اخبار کے محفوظ شدہ شماروں سے مل سکتے ہیں۔
وہ اصل صفحات ہی ثبوت ہیں۔
اس لیے تحقیق اخبار کے محفوظ شدہ ریکارڈ سے شروع ہونی چاہیے—نہ کہ اس کے مالکان یا مدیران کی نیتوں کے بارے میں مفروضوں سے۔
—
حقیقی “آبی دہشت گردی” کا سوال
میں نے اپنی سابقہ تحریروں میں اس مسئلے کو “آبی دہشت گردی” اور کشمیری مسلمانوں کے خلاف ایک وسیع تر حملے کا حصہ قرار دیا ہے۔
یہ سنگین الزامات ہیں۔
ان کے لیے ثبوت ضروری ہیں۔
فی الحال دستاویزی ریکارڈ ایک محدود، لیکن پھر بھی اہم، نتیجے کی حمایت کرتا ہے:
2014 کی آفت نے یہ ظاہر کیا کہ کشمیر کے بیانیے پر کنٹرول کے لیے ایک گہری کشمکش موجود تھی۔
ریاست اور فوج کا ایک بیانیہ تھا۔
قومی میڈیا اداروں نے اکثر فوج کے امدادی کردار کو فروغ دیا۔
کشمیری متاثرین اور مقامی رضاکاروں نے ایک مختلف تفصیل پیش کی۔
بین الاقوامی رپورٹنگ نے اکثر ان مقامی آوازوں کو زیادہ جگہ دی۔
بعد میں علمی محققین نے اس فرق کو دستاویزی شکل دی۔
اور اب، بارہ سال بعد، اسی میڈیا تنازع پر بحث کرنے والی ایک تاریخی رپورٹ کو فیس بک کی پابندی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔
یہ سلسلہ تحقیق کا موضوع ہے۔
—
سیلابی امداد سے اطلاعاتی امداد تک
یہاں ایک ستم ظریفی ہے۔
2014 میں کشمیر کو کشتیوں، خوراک، ادویات، مواصلات اور بچاؤ کی ضرورت تھی۔
لیکن اسے ایک اور چیز کی بھی ضرورت تھی:
آزاد معلومات۔
آفت میں معلومات خود امداد کی ایک شکل ہوتی ہیں۔
غلط معلومات لوگوں کو خطرے میں ڈال سکتی ہیں۔
نامکمل معلومات تکلیف کو چھپا سکتی ہیں۔
پروپیگنڈا متاثرین کو سیاسی علامتوں میں تبدیل کر سکتا ہے۔
اور سنسرشپ آنے والی نسلوں کو یہ جانچنے سے روک سکتی ہے کہ حقیقت میں کیا ہوا تھا۔
اسی لیے تاریخی ریکارڈ کا تحفظ اہم ہے۔
—
فیس بک سے میرے سوالات
لہٰذا میں فیس بک/میٹا کے سامنے عوامی طور پر یہ سوالات رکھتا ہوں:
1. میری 12 سال پرانی کشمیر سیلاب رپورٹ کو شیئر کرنے سے کیوں روکا گیا؟
2. مبینہ طور پر فیس بک کے کس مخصوص کمیونٹی معیار کی خلاف ورزی ہوئی؟
3. کیا فیصلہ خودکار تھا یا کسی انسانی جائزہ کار نے کیا؟
4. کیا پوسٹ کی شکایت کسی دوسرے صارف، تنظیم یا ادارے نے کی تھی؟
5. کیا اس پابندی سے متعلق کوئی سرکاری، حکومتی ادارے یا قانون نافذ کرنے والے ادارے کی درخواست تھی؟
6. کیا پابندی غلط معلومات، نفرت انگیز تقریر، کاپی رائٹ، اسپیم، سلامتی یا کسی اور زمرے کی بنیاد پر لگائی گئی؟
7. میری 2014 کی رپورٹ میں فیس بک کس حقائق پر مبنی بیان پر اعتراض کرتا ہے؟
8. کیا مضمون کے تاریخی سیاق و سباق پر غور کیا گیا تھا؟
9. مصنف کے لیے کون سا اپیل یا آزادانہ جائزے کا نظام دستیاب ہے؟
10. اگر پابندی غلط تھی تو کیا فیس بک پوسٹ بحال کرے گا؟
یہ مناسب سوالات ہیں۔
ان کے لیے فیس بک کو میری صحافت کی حمایت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
اسے صرف اپنے فیصلے کی وضاحت کرنی ہے۔
—
اور بھارت کے صحافیوں سے
صرف یہ مت پوچھیے کہ میری رپورٹ درست ہے یا نہیں۔
پوچھیے کہ اصل دستاویزات اب بھی موجود ہیں یا نہیں۔
ستمبر 2014 کے شمارے تلاش کیجیے۔
فوج کی پریس ریلیزیں پڑھیے۔
معاصر کشمیر کے اخبارات پڑھیے۔
بین الاقوامی کوریج پڑھیے۔
متاثرین کے انٹرویوز لیجیے۔
رضاکاروں کے انٹرویوز لیجیے۔
فوجی افسران کے انٹرویوز لیجیے۔
ان صحافیوں سے بات کیجیے جو فوج کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔
تصاویر کا جائزہ لیجیے۔
امدادی اعداد و شمار کا موازنہ کیجیے۔
مقامات کا موازنہ کیجیے۔
تاریخوں کا موازنہ کیجیے۔
موازنہ کیجیے کہ کس کو، کہاں اور کس نے بچایا۔
پھر شواہد شائع کیجیے۔
یہی حقیقی تحقیق ہوگی۔
—
کشمیر سیلاب فائل بند نہیں ہونی چاہیے
2014 کا کشمیر سیلاب ایک انسانی آفت تھا۔
فوج نے امدادی کارروائیاں کیں۔
این ڈی آر ایف اور دیگر سکیورٹی اداروں نے حصہ لیا۔
مقامی کشمیریوں نے اپنے ہم وطنوں کو بچایا۔
سول سوسائٹی کی تنظیموں نے امداد فراہم کی۔
ریاستی انتظامیہ کو سنگین ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔
اور میڈیا نے ان تمام واقعات کے بارے میں متصادم بیانیے پیش کیے۔
یہ تمام حقائق بیک وقت موجود ہو سکتے ہیں۔
حقیقی صحافتی ناکامی یہ ہوگی کہ ایک بیانیے کو دوسرے بیانیوں کو مٹانے کی اجازت دی جائے۔
بعد کی تحقیق سے واضح ہے کہ آفت کی قومی میڈیا میں پیش کش کی جانچ ضروری ہے۔
فیس بک کے ساتھ میرا تجربہ اب اس پرانے تنازع میں ایک نیا سوال شامل کرتا ہے:
اگر 12 سال پرانی رپورٹ غلط ہے تو اسے چیلنج کرنے کی اجازت کیوں نہیں ہونی چاہیے؟
اگر اس کے شواہد ناقص ہیں تو اس خامی کو ظاہر کیوں نہیں کیا جانا چاہیے؟
اگر فوج کا ریکارڈ زیادہ مضبوط ہے تو شواہد شائع کیوں نہیں کیے جانے چاہییں؟
اور اگر فیس بک نے غلطی سے رپورٹ پر پابندی لگائی ہے تو اسے بحال کیوں نہیں کیا جانا چاہیے؟
جواب خاموشی سے نہیں بلکہ شواہد سے آنا چاہیے۔
—
حصہ 3؟ دستاویزات کا پیچھا کیجیے
یہ تحقیق الزامات کے ساتھ ختم نہیں ہونی چاہیے۔
اگلا مرحلہ دستاویزی ہونا چاہیے۔
2014 کی فوجی پریس ریلیزیں۔
اصل اردو ہفت روزہ رپورٹس۔
بھارتی قومی میڈیا کی سرخیاں۔
مقامی کشمیری بیانات۔
بین الاقوامی رپورٹس۔
امدادی اعداد و شمار۔
تصاویر اور ٹیلی ویژن فوٹیج۔
متاثرین کی گواہیاں۔
اور آخرکار، فیس بک کا ماڈریشن ریکارڈ۔
ان سب کو ساتھ ساتھ رکھیے۔
دستاویزات کو بولنے دیجیے۔
کیونکہ بھارت اور بین الاقوامی صحافتی برادری کے سامنے سوال صرف یہ نہیں ہے کہ 2014 میں کشمیر کو کس نے بچایا۔
سوال یہ ہے:
جو کچھ ہوا، اس کی یادداشت کو کون کنٹرول کرتا ہے؟
احمد سہیل صدیقی
سینئر صحافی، مدیر اور مصنف
HudaTaha.com