FROM BOFORS TO THE ELECTION COMMISSION –

Has The Indian Express Come Full Circle ?

From the Bofors campaign that shook Rajiv Gandhi to the 2026 investigation into the Election Commission — can investigative journalism again alter the political narrative?

By Ahmad Sohail Siddiqui
Senior Journalist, Editor & Author

There are moments in Indian journalism when a newspaper report becomes more than a news story.

It becomes a political event.

The Bofors investigation of the late 1980s was one such moment. Nearly four decades later, The Indian Express has produced another major investigation — this time into internal disagreements within the Election Commission of India, centred on Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar and his handling of the Special Intensive Revision of electoral rolls.

The historical question is unavoidable:

Can an investigative campaign about the Election Commission have an impact comparable to the Bofors campaign?

The answer cannot responsibly be predicted. But the comparison is worth investigating because the institutional circumstances are strikingly different — and because the political consequences of investigative journalism depend ultimately on what the evidence establishes, how other institutions respond and how voters interpret it.

THE BOFORS MOMENT

The Bofors controversy began with a Swedish Radio report in April 1987 alleging that the Swedish arms manufacturer had made illegal payments in connection with India’s purchase of 400 155-mm howitzers.

India had signed the ₹1,437-crore Bofors contract in March 1986.

The controversy rapidly became one of the defining political issues of the Rajiv Gandhi government. The Hindu, The Indian Express and other publications pursued different strands of the story, while journalist Chitra Subramaniam’s investigation — initially through The Hindu and later through The Indian Express and The Statesman — produced documents and sources that kept the controversy alive for years.

The Indian Express of that period was not an ordinary newspaper operation.

Ramnath Goenka’s newspaper had already established a reputation for confronting governments. Arun Shourie’s tenure as editor became associated with document-heavy investigative journalism, while S. Gurumurthy was an influential adviser and financial consultant around the Express group during this period. Contemporary reporting described the paper as one of the most powerful centres of opposition to the Rajiv Gandhi government.

That history matters.

Because the Bofors story was not simply one newspaper publishing one allegation.

It became a sustained national political narrative.

BOFORS AND THE 1989 ELECTION

By the 1989 Lok Sabha election, Bofors had become a central campaign issue.

The Inter-Parliamentary Union’s historical election account records corruption — especially the Bofors bribery scandal — among the key issues of the 1989 campaign, alongside communal tensions and opposition unity.

The electoral result was devastating for Congress’s parliamentary majority.

Congress remained the largest party but fell from its extraordinary 1984 strength to roughly 197 seats. Janata Dal emerged with 143 seats, while the BJP increased dramatically to 85 seats. V.P. Singh subsequently formed a minority government with outside support.

This is where historical caution becomes important.

It would be inaccurate to claim that Bofors alone defeated Rajiv Gandhi.

The 1989 election involved several forces: corruption allegations, opposition unity, regional politics, communal tensions and anti-incumbency. Contemporary reporting nevertheless identified Bofors as a major factor in the election campaign.

What can reasonably be said is that Bofors became a powerful shorthand for the corruption narrative surrounding the Rajiv Gandhi government.

That was its political significance.

THE OTHER SIDE OF THE BOFORS STORY:

There is another reason the Bofors episode deserves examination today.

The political narrative and the eventual legal record were not identical.

In February 2004, a Delhi High Court judgment exonerated Rajiv Gandhi in the criminal case. In May 2005, the Delhi High Court quashed the CBI case against the remaining accused. The Supreme Court finally dismissed the last pending Bofors appeal in August 2026, bringing the long-running litigation to an end.

That does not erase the journalistic importance of the original investigation.

Nor does it automatically establish every allegation made during the political campaign.

It demonstrates something more important:

A newspaper investigation, a political campaign and a criminal prosecution are three different things.

Journalism can expose documents and raise questions.

Political parties can convert those questions into campaign issues.

Courts ultimately determine criminal liability according to legal standards.

The Bofors experience should therefore be examined not merely as a triumph or failure of one political side, but as a case study in how journalism can reshape public discourse long before the legal process reaches its conclusion.

DID BOFORS CREATE THE BJP’S POLITICAL SPACE?

There is another historical irony.

The BJP was a comparatively small parliamentary force in 1984. In 1989 it won 85 seats, up from just two seats in the preceding Lok Sabha.

Bofors was one of the major issues weakening Congress’s political position, while the opposition was able to unite around V.P. Singh.

But it would again be too simplistic to say that Bofors “created” the BJP.

The BJP’s growth had multiple causes and continued for decades after 1989.

What is nevertheless historically significant is that the collapse of Congress’s earlier dominance created political space in which several opposition forces — including the BJP — expanded.

The same election therefore produced two very different historical consequences:

V.P. Singh’s immediate rise to the prime ministership and the BJP’s dramatic expansion.

THE EXPRESS RETURNS TO THE ELECTION COMMISSION

Now move forward nearly four decades.

In September 2026, The Indian Express published an investigation based on correspondence and interviews concerning internal disagreements within the Election Commission.

Its central finding was extraordinary.

According to the investigation, Election Commissioners Sukhbir Singh Sandhu and Vivek Joshi formally objected at least 14 times over ten months to decisions associated with the Commission’s Special Intensive Revision process, saying changes had been made without their knowledge. The newspaper said it had examined the exchanges and interviewed officials in several locations to reconstruct the dispute.

The issue is politically significant because the SIR exercise has affected electoral rolls on a massive scale.

The Indian Express reported that the process, which began in Bihar in June 2025, had resulted in more than 13 crore names being struck from draft voter rolls across 30 States and Union Territories.

That figure alone explains why the functioning of the Election Commission is not an administrative footnote.

The electoral roll determines who can exercise the constitutional right to vote.

Therefore, questions concerning transparency, procedure, authority and internal decision-making within the ECI deserve public scrutiny regardless of which political party benefits or suffers.

BUT THERE IS A CRUCIAL DIFFERENCE FROM BOFORS

The present controversy should not simply be labelled “Bofors 2.0.”

The institutional facts are different.

The Bofors controversy concerned an arms contract and allegahtions of financial wrongdoing.

The present Indian Express investigation concerns the functioning of a constitutional election authority and disagreements among its commissioners over electoral-roll revision.

The evidence is therefore different.

The legal questions are different.

And the political consequences cannot yet be known.7

The newspaper’s investigation reports that all three current commissioners were appointed under the 2023 law, under a selection process involving the Prime Minister, Union Home Minister and Leader of the Opposition. The newspaper also reported that opposition representatives had recorded dissent concerning appointments.

Meanwhile, the Supreme Court has been asked to examine challenges to the 2023 appointment law because the Chief Justice of India was excluded from the statutory selection mechanism. A two-judge bench referred the matter to the CJI for consideration of a Constitution Bench.

That makes the current controversy considerably larger than the conduct of one individual.

It involves the institutional architecture of India’s election machinery.

AND WHAT ABOUT RAJIV KUMAR?

Here another correction is essential.

Rajiv Kumar is not the CEC at the centre of the September 2026 investigation.

Rajiv Kumar served as Chief Election Commissioner from May 2022 until his retirement from the Election Commission in February 2025.

The present controversy concerns Gyanesh Kumar, who became CEC in February 2025.

This distinction should be maintained in any publication because confusing the two officials would give critics an easy way to challenge the entire investigation.

THE BIG QUESTION: WILL HISTORY REPEAT ITSELF?

This is where journalism must resist the temptation to become prophecy.

The question is not whether Tûuhe Indian Express can “defeat” a political party.

It cannot.

A newspaper publishes evidence.

Citizens decide what that evidence means.

Political parties campaign upon it.

Courts and constitutional institutions test the legal questions.

And elections ultimately produce the political consequences.

What can be investigated, however, is whether the present Election Commission controversy has characteristics capable of producing a political effect similar to Bofors.

There are at least five questions worth asking.

1. IS THERE DOCUMENTARY EVIDENCE?

The Express says it examined written communications between Election Commissioners. That makes the story substantially different from a purely political accusation.

The documents should therefore be placed in the public domain wherever legally permissible.

2. DO THE DOCUMENTS ESTABLISH PROCEDURAL IRREGULARITY?

An allegation that a decision was taken without the knowledge of another commissioner is serious.

But the precise legal meaning of such an action must be established by the governing law, ECI rules, judicial interpretation and the actual correspondence.

3. WHAT DOES THE ECI SAY?

A proper investigation must publish the response of the Election Commission and the commissioners concerned.

The newspaper has reported that Gyanesh Kumar has faced opposition allegations regarding the SIR and that he has rejected those objections.

That response must remain part of the public record.

4. WILL THE SUPREME COURT INTERVENE?

The constitutional challenge to the appointment law adds another institutional dimension.

If the Supreme Court examines the composition and independence of the appointment mechanism, the controversy moves beyond party politics into constitutional law.

5. WILL OTHER JOURNALISTS VERIFY THE STORY?

This may ultimately be the most important test.

Bofors became a national story because it did not remain confined to one article or one newspaper.

The Hindu, Indian Express and other journalists pursued different documentary strands of the controversy.

The same test should apply today.

If the allegations are correct, independent journalists should be able to reproduce and strengthen the evidenceû.

If they are incorrect or incomplete, independent journalism should expose that too.

That is how journalism protects itself from becoming political propaganda.

THE BOFORS “15 YEARS” QUESTION

There is another historical point that requires correction.

It is tempting to describe Congress as remaining out of power continuously from 1989 until 2004.

That is not what happened.

Congress returned to government in the 1991 period under P.V. Narasimha Rao, after Rajiv Gandhi’s assassination, and remained in office until 1996.

The party was subsequently out of government until the 2004 election, when Congress emerged as the largest party and formed the UPA government with allies.

The Election Commission’s historica. l election data records general elections in 1989, 1991, 1996, 1998, 1999 and 2004.

In 2004 Congress won 145 Lok Sabha seats against the BJP’s 138 and, with allies, formed the UPA government.

Therefore, the more accurate historical proposition is:

Bofors contributed to the collapse of Rajiv Gandhi’s political dominance in 1989, but it did not keep Congress continuously out of power for 15 years.

THE MORE INTERESTING QUESTION

The real historical question is therefore not:

“Will Bofors repeat itself?”

It is:

«Can investigative journalism again become powerful enough to force India’s political system to confront questions that political parties alone have been unable — or unwilling — to settle?»

That is a legitimate question.

And there is an even more uncomfortable one for every political party.

In the 1980s, a major investigative campaign helped turn corruption into the defining political language of an election.

Today, questions about electoral rolls and the independence of the Election Commission potentially go one step deeper.

Because Bofors concerned the alleged corruption surrounding a government decision.

The current controversy concerns an institution responsible for determining who participates in the democratic process itself.

That distinction cannot be ignored.

FROM BOFORS TO THE BALLOT

The lesson from the Bofors era is not that newspapers can bring down governments.

The deeper lesson is that credible documents can change the political vocabulary of an entire country.

Bofors became a word understood far beyond Parliament and Delhi’s political circles.

The question now is whether terms such as SIR, voter deletion, internal ECI dissent, institutional independence and appointment of Election Commissioners will acquire comparable public significance.

That cannot be predicted in advance.

Nor should journalists attempt to manufacture such an outcome.

The job of investigative journalism is simpler — and harder:

Find the documents.
Verify them.
Follow the money or the institutional trail.
Publish the evidence.
Give the accused the right to respond.
Follow the story wherever it leads.

If the evidence withstands independent scrutiny, its political consequences will be determined by citizens.

That is precisely where the comparison with Bofors becomes most revealing.

The Bofors story demonstrated the enormous power of investigative journalism.

The present Election Commission investigation provides an opportunity to test whether that power still exists — and whether India’s contemporary media establishment is willing to use it with the same persistence, independence and documentary discipline.

The real story is therefore not whether Bofors will “bang” again.

The real story is whether journalism can once again make institutions answer questions that the public has a constitutional right to ask.

— Ahmad Sohail Siddiqui
Senior Journalist, Editor & Author

********

बोफोर्स से चुनाव आयोग तक

क्या द इंडियन एक्सप्रेस ने पूरा चक्र तय कर लिया है?

राजीव गांधी को हिला देने वाले बोफोर्स अभियान से लेकर चुनाव आयोग की 2026 की जांच तक—क्या खोजी पत्रकारिता एक बार फिर राजनीतिक विमर्श को बदल सकती है?

लेखक: अहमद सोहेल सिद्दीकी
वरिष्ठ पत्रकार, संपादक एवं लेखक

भारतीय पत्रकारिता में ऐसे क्षण आते हैं, जब किसीo अखबार की रिपोर्ट महज एक समाचार नहीं रह जाती।

वह एक राजनीतिक घटना बन जाती है।

1980 के दशक के उत्तरार्ध की बोफोर्स जांच ऐसा ही एक क्षण थी। लगभग चार दशक बाद, द इंडियन एक्सप्रेस ने एक और बड़ी जांच प्रकाशित की है—इस बार भारत के चुनाव आयोग के भीतर मतभेदों को लेकर, जिसका केंद्र मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण से जुड़ा उनका रवैया है।

ऐतिहासिक सवाल से बचा नहीं जा सकता:

क्या चुनाव आयोग से जुड़ा कोई खोजी अभियान बोफोर्स अभियान जैसा प्रभाव डाल सकता है?

इसका उत्तर जिम्मेदारी से पहले से नहीं दिया जा सकता। लेकिन यह तुलना जांचने योग्य है, क्योंकि संस्थागत परिस्थितियां काफी अलग हैं—और क्योंकि खोजी पत्रकारिता के राजनीतिक परिणाम अंततः इस बात पर निर्भर करते हैं कि सबूत क्या स्थापित करते हैं, अन्य संस्थाएं कैसे प्रतिक्रिया देती हैं और मतदाता उसे किस रूप में देखते हैं।

बोफोर्स का दौर

बोफोर्स विवाद की शुरुआत अप्रैल 1987 में स्वीडिश रेडियो की उस रिपोर्ट से हुई, जिसमें आरोप लगाया गया था कि स्वीडिश हथियार निर्माता कंपनी ने भारत द्वारा 400, 155 मिमी हॉवित्जर तोपों की खरीद के संबंध में अवैध भुगतान किया था।

भारत ने मार्च 1986 में 1,437 करोड़ रुपये के बोफोर्स समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।

यह विवाद तेजी से राजीव गांधी सरकार के सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दों में शामिल हो गया। द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस और अन्य प्रकाशनों ने इस कहानी के अलग-अलग पहलुओं की पड़ताल की, जबकि पत्रकार चित्रा सुब्रमण्यम की जांच—पहले द हिंदू और बाद में द इंडियन एक्सप्रेस तथा द स्टेट्समैन के माध्यम से—दस्तावेज और सूत्र सामने लाती रही, जिससे यह विवाद वर्षों तक जीवित रहा।

उस दौर का इंडियन एक्सप्रेस कोई सामान्य अखबारी संस्थान नहीं था।

रामनाथ गोयनका के अखबार ने पहले ही सरकारों का सामना करने की प्रतिष्ठा बना ली थी। अरुण शौरी का संपादकीय कार्यकाल दस्तावेज-आधारित खोजी पत्रकारिता से जुड़ा रहा, जबकि एस. गुरुमूर्ति इस अवधि में एक्सप्रेस समूह के प्रभावशाली सलाहकार और वित्तीय परामर्शदाता थे। उस समय की रिपोर्टों में अखबार को राजीव गांधी सरकार के सबसे शक्तिशाली विरोधी केंद्रों में से एक बताया गया था।

यह इतिहास महत्वपूर्ण है।

क्योंकि बोफोर्स की कहानी केवल एक अखबार द्वारा एक आरोप प्रकाशित करने की कहानी नहीं थी।

यह एक लंबे समय तक चलने वाला राष्ट्रीय राजनीतिक विमर्श बन गई थी।

बोफोर्स और 1989 का चुनाव

1989 के लोकसभा चुनाव तक बोफोर्स एक केंद्रीय चुनावी मुद्दा बन चुका था।

इंटर-पार्लियामेंटरी यूनियन के ऐतिहासिक चुनाव विवरण में भ्रष्टाचार—विशेष रूप से बोफोर्स रिश्वत कांड—को 1989 के चुनाव अभियान के प्रमुख मुद्दों में शामिल किया गया है। इसके साथ सांप्रदायिक तनाव और विपक्षी एकता भी महत्वपूर्ण मुद्दे थे।

चुनावी परिणाम कांग्रेस के संसदीय बहुमत के लिए विनाशकारी रहा।

कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी तो बनी रही, लेकिन 1984 की असाधारण ताकत से गिरकर लगभग 197 सीटों पर आ गई। जनता दल को 143 सीटें मिलीं, जबकि भाजपा ने 85 सीटें जीतकर उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की। इसके बाद वी.पी. सिंह ने बाहरी समर्थन से अल्पमत सरकार बनाई।

यहीं ऐतिहासिक सावधानी जरूरी हो जाती है।

यह दावा करना गलत होगा कि केवल बोफोर्स ने राजीव गांधी को हरा दिया।

1989 के चुनाव में कई शक्तियां सक्रिय थीं: भ्रष्टाचार के आरोप, विपक्षी एकता, क्षेत्रीय राजनीति, सांप्रदायिक तनाव और सत्ता-विरोधी भावना। फिर भी समकालीन रिपोर्टों ने बोफोर्स को चुनाव अभियान का एक प्रमुख कारक माना।

तर्कसंगत रूप से इतना कहा जा सकता है कि बोफोर्स राजीव गांधी सरकार से जुड़े भ्रष्टाचार के विमर्श का एक शक्तिशाली प्रतीक बन गया था।

यही उसका राजनीतिक महत्व था।

बोफोर्स कहानी का दूसरा पक्ष

बोफोर्स प्रकरण आज भी जांच के योग्य है, इसका एक और कारण है।

राजनीतिक विमर्श और अंतिम कानूनी रिकॉर्ड एक जैसे नहीं थे।

फरवरी 2004 में दिल्ली उच्च न्यायालय के एक फैसले ने आपराधिक मामले में राजीव गांधी को दोषमुक्त कर दिया। मई 2005 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने शेष आरोपियों के खिलाफ सीबीआई मामले को रद्द कर दिया। अगस्त 2026 में सर्वोच्च न्यायालय ने बोफोर्स से जुड़ी अंतिम लंबित अपील खारिज कर दी, जिससे लंबे समय से चल रही कानूनी प्रक्रिया समाप्त हो गई।

इससे मूल जांच का पत्रकारिता संबंधी महत्व समाप्त नहीं होता।

न ही इससे राजनीतिक अभियान के दौरान लगाए गए हर आरोप स्वतः सिद्ध हो जाते हैं।

यह इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात दिखाता है:

एक अखबार की जांच, एक राजनीतिक अभियान और एक आपराधिक अभियोजन—तीन अलग-अलग चीजें हैं।

पत्रकारिता दस्तावेज सामने ला सकती है और सवाल उठा सकती है।

राजनीतिक दल उन सवालों को चुनावी मुद्दों में बदल सकते हैं।

अदालतें अंततः कानूनी मानकों के आधार पर आपराधिक जिम्मेदारी तय करती हैं।

इसलिए बोफोर्स अनुभव को केवल किसी एक राजनीतिक पक्ष की जीत या हार के रूप में नहीं, बल्कि इस अध्ययन के रूप में देखा जाना चाहिए कि कानूनी प्रक्रिया के निष्कर्ष तक पहुंचने से बहुत पहले पत्रकारिता किस तरह सार्वजनिक विमर्श को बदल सकती है।

क्या बोफोर्स ने भाजपा के लिए राजनीतिक जगह बनाई?

इस इतिहास में एक और विडंबना है।

1984 में भाजपा संसद में अपेक्षाकृत छोटी ताकत थी। 1989 में उसने पिछली लोकसभा की केवल दो सीटों से बढ़कर 85 सीटें जीत लीं।

बोफोर्स कांग्रेस की राजनीतिक स्थिति कमजोर करने वाले प्रमुख मुद्दों में से एक था, जबकि विपक्ष वी.पी. सिंह के नेतृत्व में एकजुट होने में सफल रहा।

लेकिन फिर भी यह कहना अत्यधिक सरल होगा कि बोफोर्स ने भाजपा को “जन्म” दिया।

भाजपा का विस्तार कई कारणों से हुआ और 1989 के बाद भी दशकों तक जारी रहा।

फिर भी ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस के पुराने प्रभुत्व के पतन ने ऐसी राजनीतिक जगह बनाई, जिसमें भाजपा सहित कई विपक्षी शक्तियों का विस्तार हुआ।

इस प्रकार उसी चुनाव के दो अलग-अलग ऐतिहासिक परिणाम सामने आए:

वी.पी. सिंह का तत्काल प्रधानमंत्री बनना और भाजपा का नाटकीय विस्तार।

चुनाव आयोग की ओर एक्सप्रेस की वापसी

अब लगभग चार दशक आगे बढ़ते हैं।

सितंबर 2026 में द इंडियन एक्सप्रेस ने चुनाव आयोग के भीतर मतभेदों से संबंधित पत्राचार और साक्षात्कारों पर आधारित एक जांच प्रकाशित की।

इसका केंद्रीय निष्कर्ष असाधारण था।

जांच के अनुसार, चुनाव आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने दस महीनों में कम से कम 14 बार औपचारिक आपत्ति दर्ज की। उनका कहना था कि चुनाव आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण से जुड़े फैसलों में बदलाव उनकी जानकारी के बिना किए गए। अखबार ने कहा कि उसने इन पत्राचारों की जांच की और कई स्थानों पर अधिकारियों से बातचीत कर विवाद का पुनर्निर्माण किया।

यह मुद्दा राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि एसआईआर प्रक्रिया ने बड़े पैमाने पर मतदाता सूचियों को प्रभावित किया है।

द इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट किया कि जून 2025 में बिहार से शुरू हुई इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप 30 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की प्रारूप मतदाता सूचियों से 13 करोड़ से अधिक नाम हटा दिए गए।

यह आंकड़ा अकेले ही बताता है कि चुनाव आयोग का काम कोई प्रशासनिक फुटनोट नहीं है।

मतदाता सूची यह तय करती है कि कौन नागरिक अपने संवैधानिक मतदान अधिकार का प्रयोग कर सकता है।

इसलिए चुनाव आयोग के भीतर पारदर्शिता, प्रक्रिया, अधिकार और आंतरिक निर्णय-प्रक्रिया से जुड़े सवालों की सार्वजनिक जांच जरूरी है—चाहे इससे किसी भी राजनीतिक दल को लाभ हो या नुकसान

लेकिन बोफोर्स से एक महत्वपूर्ण अंतर है

वर्तमान विवाद को केवल “बोफोर्स 2.0” कहना उचित नहीं होगा।

संस्थागत तथ्य अलग हैं।

बोफोर्स विवाद एक हथियार सौदे और वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों से संबंधित था।

वर्तमान इंडियन एक्सप्रेस जांच एक संवैधानिक चुनाव प्राधिकरण के कामकाज और चुनाव आयुक्तों के बीच मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर मतभेदों से संबंधित है।

इसलिए सबूत अलग हैं।

कानूनी सवाल अलग हैं।

और राजनीतिक परिणामों के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता।

अखबार की जांच के अनुसार, वर्तमान तीनों चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति 2023 के कानून के तहत हुई थी। इस चयन प्रक्रिया में प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता शामिल थे। अखबार ने यह भी रिपोर्ट किया कि विपक्षी प्रतिनिधियों ने नियुक्तियों को लेकर असहमति दर्ज की थी।

इस बीच, सर्वोच्च न्यायालय से 2023 के नियुक्ति कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर विचार करने का अनुरोध किया गया है, क्योंकि कानून में मुख्य न्यायाधीश को वैधानिक चयन प्रक्रिया से बाहर रखा गया है। दो न्यायाधीशों की पीठ ने इस मामले को संविधान पीठ के विचार के लिए मुख्य न्यायाधीश के पास भेजा।

इससे वर्तमान विवाद केवल किसी एक व्यक्ति के आचरण से कहीं बड़ा हो जाता है।

यह भारत की चुनावी व्यवस्था की संस्थागत संरचना से जुड़ा मामला है।

और राजीव कुमार का क्या?

यहां एक और सुधार आवश्यक है।

राजीव कुमार सितंबर 2026 की जांच के केंद्र में मौजूद मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं हैं।

राजीव कुमार ने मई 2022 से फरवरी 2025 में चुनाव आयोग से सेवानिवृत्त होने तक मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कार्य किया।

वर्तमान विवाद ज्ञानेश कुमार से संबंधित है, जिन्होंने फरवरी 2025 में मुख्य चुनाव आयुक्त का पद संभाला।

किसी भी प्रकाशन में यह अंतर बनाए रखना चाहिए, क्योंकि दोनों अधिकारियों को भ्रमित करने से आलोचकों को पूरी जांच पर सवाल उठाने का आसान अवसर मिल जाएगा।

बड़ा सवाल: क्या इतिहास खुद को दोहराएगा?

यहीं पत्रकारिता को भविष्यवाणी करने के मोह से बचना चाहिए।

सवाल यह नहीं है कि द इंडियन एक्सप्रेस किसी राजनीतिक दल को “हरा” सकता है या नहीं।

वह ऐसा नहीं कर सकता।

अखबार सबूत प्रकाशित करता है।

नागरिक तय करते हैं कि उन सबूतों का क्या अर्थ है।

राजनीतिक दल उन पर चुनाव लड़ते हैं।

अदालतें और संवैधानिक संस्थाएं कानूनी सवालों की जांच करती हैं।

और चुनाव अंततः राजनीतिक परिणाम तय करते हैं।

फिर भी यह जांचा जा सकता है कि क्या वर्तमान चुनाव आयोग विवाद में ऐसी विशेषताएं हैं, जो बोफोर्स जैसा राजनीतिक प्रभाव पैदा कर सकती हैं।

कम से कम पांच सवाल पूछे जाने चाहिए।

1. क्या दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं?

एक्सप्रेस का कहना है कि उसने चुनाव आयुक्तों के बीच लिखित संवादों की जांच की है। इससे यह कहानी महज राजनीतिक आरोप से काफी अलग हो जाती है।

इसलिए जहां कानूनी रूप से संभव हो, दस्तावेजों को सार्वजनिक किया जाना चाहिए।

2. क्या दस्तावेज प्रक्रियागत अनियमितता स्थापित करते हैं?

किसी निर्णय को दूसरे चुनाव आयुक्त की जानकारी के बिना लिए जाने का आरोप गंभीर है।

लेकिन इस कार्रवाई का सटीक कानूनी अर्थ संबंधित कानून, चुनाव आयोग के नियमों, न्यायिक व्याख्या और वास्तविक पत्राचार के आधार पर तय किया जाना चाहिए।

3. चुनाव आयोग का क्या कहना है?

एक उचित जांच में चुनाव आयोग और संबंधित आयुक्तों का पक्ष प्रकाशित किया जाना चाहिए।

अखबार ने रिपोर्ट किया है कि ज्ञानेश कुमार को एसआईआर को लेकर विपक्षी दलों के आरोपों का सामना करना पड़ा है और उन्होंने इन आपत्तियों को खारिज किया है।

यह प्रतिक्रिया सार्वजनिक रिकॉर्ड का हिस्सा बनी रहनी चाहिए।

4. क्या सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप करेगा?

नियुक्ति कानून को दी गई संवैधानिक चुनौती एक और संस्थागत आयाम जोड़ती है।

यदि सर्वोच्च न्यायालय नियुक्ति प्रक्रिया की संरचना और स्वतंत्रता की जांच करता है, तो विवाद दलगत राजनीति से आगे बढ़कर संवैधानिक कानून का विषय बन जाएगा।

5. क्या अन्य पत्रकार इस कहानी की पुष्टि करेंगे?

अंततः यह सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा हो सकती है।

बोफोर्स राष्ट्रीय कहानी इसलिए बनी क्योंकि वह एक लेख या एक अखबार तक सीमित नहीं रही।

द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और अन्य पत्रकारों ने विवाद के अलग-अलग दस्तावेजी पहलुओं की जांच की।

आज भी यही कसौटी लागू होनी चाहिए।

यदि आरोप सही हैं, तो स्वतंत्र पत्रकारों को सबूतों की पुष्टि और उन्हें मजबूत करने में सक्षम होना चाहिए।

यदि आरोप गलत या अधूरे हैं, तो स्वतंत्र पत्रकारिता को उसे भी उजागर करना चाहिए।

यही वह तरीका है, जिससे पत्रकारिता खुद को राजनीतिक प्रचार बनने से बचाती है।

बोफोर्स और “15 साल” का सवाल

एक और ऐतिहासिक बिंदु है, जिसे सुधारने की आवश्यकता है।

यह कहना आकर्षक है कि कांग्रेस 1989 से 2004 तक लगातार सत्ता से बाहर रही।

लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

राजीव गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस 1991 के दौर में पी.वी. नरसिंह राव के नेतृत्व में सत्ता में लौटी और 1996 तक सरकार में रही।

इसके बाद पार्टी 2004 के चुनाव तक सत्ता से बाहर रही। 2004 में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और सहयोगी दलों के साथ यूपीए सरकार बनाई।

चुनाव आयोग के ऐतिहासिक चुनाव आंकड़ों में 1989, 1991, 1996, 1998, 1999 और 2004 के आम चुनाव दर्ज हैं।

2004 में कांग्रेस ने 145 लोकसभा सीटें जीतीं, जबकि भाजपा को 138 सीटें मिलीं। सहयोगी दलों के साथ कांग्रेस ने यूपीए सरकार बनाई।

इसलिए अधिक सटीक ऐतिहासिक निष्कर्ष यह है:

बोफोर्स ने 1989 में राजीव गांधी के राजनीतिक प्रभुत्व के पतन में योगदान दिया, लेकिन उसने कांग्रेस को लगातार 15 वर्षों तक सत्ता से बाहर नहीं रखा।

अधिक महत्वपूर्ण सवाल

इसलिए वास्तविक ऐतिहासिक सवाल यह नहीं है:

“क्या बोफोर्स फिर दोहराया जाएगा?”

बल्कि यह है:

«क्या खोजी पत्रकारिता एक बार फिर इतनी शक्तिशाली बन सकती है कि वह भारत की राजनीतिक व्यवस्था को उन सवालों का सामना करने के लिए मजबूर कर दे, जिन्हें राजनीतिक दल अकेले सुलझाने में असमर्थ या अनिच्छुक रहे हैं?»

यह एक वैध सवाल है।

और हर राजनीतिक दल के लिए इससे भी असहज सवाल मौजूद है।

1980 के दशक में एक बड़े खोजी अभियान ने भ्रष्टाचार को चुनाव की निर्णायक राजनीतिक भाषा बनाने में मदद की।

आज मतदाता सूचियों और चुनाव आयोग की स्वतंत्रता से जुड़े सवाल इससे भी गहरे स्तर तक जा सकते हैं।

क्योंकि बोफोर्स किसी सरकारी निर्णय के आसपास कथित भ्रष्टाचार से संबंधित था।

वर्तमान विवाद उस संस्था से संबंधित है, जो यह तय करने के लिए जिम्मेदार है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कौन भाग ले सकता है।

इस अंतर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

बोफोर्स से मतपत्र तक

बोफोर्स दौर का सबक यह नहीं है कि अखबार सरकारें गिरा सकते हैं।

गहरा सबक यह है कि विश्वसनीय दस्तावेज पूरे देश की राजनीतिक भाषा बदल सकते हैं।

बोफोर्स संसद और दिल्ली के राजनीतिक गलियारों से बहुत आगे तक समझा जाने वाला शब्द बन गया था।

अब सवाल यह है कि क्या एसआईआर, मतदाता नामों का विलोपन, चुनाव आयोग के भीतर असहमति, संस्थागत स्वतंत्रता और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति जैसे शब्द भी सार्वजनिक जीवन में वैसी ही अहमियत हासिल करेंगे।

इसका पहले से अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

न ही पत्रकारों को ऐसा परिणाम पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए।

खोजी पत्रकारिता का काम सरल भी है और कठिन भी:

दस्तावेज खोजिए।
उनकी पुष्टि कीजिए।
धन या संस्थागत प्रक्रिया के निशान का पीछा कीजिए।
सबूत प्रकाशित कीजिए।
आरोपित पक्ष को जवाब देने का अधिकार दीजिए।
कहानी जहां भी ले जाए, उसका पीछा कीजिए।

यदि सबूत स्वतंत्र जांच की कसौटी पर खरे उतरते हैं, तो उनके राजनीतिक परिणाम नागरिक तय करेंगे।

यही वह बिंदु है, जहां बोफोर्स से तुलना सबसे अधिक अर्थपूर्ण हो जाती है।

बोफोर्स कहानी ने खोजी पत्रकारिता की अपार शक्ति का प्रदर्शन किया था।

वर्तमान चुनाव आयोग जांच यह परखने का अवसर देती है कि क्या वह शक्ति आज भी मौजूद है—और क्या भारत का समकालीन मीडिया जगत उसी दृढ़ता, स्वतंत्रता और दस्तावेजी अनुशासन के साथ उसका उपयोग करने को तैयार है।

इसलिए असली कहानी यह नहीं है कि बोफोर्स फिर “धमाके” के साथ लौटेगा या नहीं।

असली कहानी यह है कि क्या पत्रकारिता एक बार फिर संस्थाओं को उन सवालों का जवाब देने के लिए मजबूर कर सकती है, जिन्हें पूछने का जनता को संवैधानिक अधिकार है।

— अहमद सोहेल सिद्दीकी
वरिष्ठ पत्रकार, संपादक एवं लेखक

********
بوفورس سے الیکشن کمیشن تک

کیا دی انڈین ایکسپریس نے مکمل چکر طے کر لیا ہے؟

راجیو گاندھی کو ہلا دینے والی بوفورس مہم سے لے کر الیکشن کمیشن کی 2026 کی تحقیقات تک—کیا تحقیقاتی صحافت ایک بار پھر سیاسی مباحثے کو بدل سکتی ہے؟

مصنف: احمد سہیل صدیقی
سینئر صحافی، مدیر اور مصنف

بھارتی صحافت میں ایسے لمحات آتے ہیں جب کسی اخبار کی رپورٹ محض ایک خبر نہیں رہتی۔

وہ ایک سیاسی واقعہ بن جاتی ہے۔

1980 کی دہائی کے اواخر کی بوفورس تحقیقات بھی ایسا ہی ایک لمحہ تھیں۔ تقریباً چار دہائیوں بعد، دی انڈین ایکسپریس نے ایک اور بڑی تحقیق شائع کی ہے—اس بار بھارت کے الیکشن کمیشن کے اندرونی اختلافات کے بارے میں، جس کا مرکز چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار اور ووٹر فہرستوں کی خصوصی گہری نظرثانی سے متعلق ان کا رویہ ہے۔

تاریخی سوال سے بچا نہیں جا سکتا:

کیا الیکشن کمیشن سے متعلق کوئی تحقیقاتی مہم بوفورس مہم جیسا اثر ڈال سکتی ہے؟

اس کا جواب ذمہ داری کے ساتھ پہلے سے نہیں دیا جا سکتا۔ لیکن اس تقابل کا جائزہ لینا ضروری ہے، کیونکہ ادارہ جاتی حالات کافی مختلف ہیں—اور اس لیے بھی کہ تحقیقاتی صحافت کے سیاسی نتائج بالآخر اس بات پر منحصر ہوتے ہیں کہ شواہد کیا ثابت کرتے ہیں، دوسرے ادارے کس طرح ردِعمل دیتے ہیں اور ووٹر اسے کس نظر سے دیکھتے ہیں۔

بوفورس کا دور

بوفورس تنازع اپریل 1987 میں سویڈش ریڈیو کی اس رپورٹ سے شروع ہوا، جس میں الزام لگایا گیا تھا کہ سویڈش اسلحہ ساز کمپنی نے بھارت کی جانب سے 400، 155 ملی میٹر ہاوٹزر توپوں کی خریداری کے سلسلے میں غیر قانونی ادائیگیاں کی تھیں۔

بھارت نے مارچ 1986 میں 1,437 کروڑ روپے کے بوفورس معاہدے پر دستخط کیے تھے۔

یہ تنازع تیزی سے راجیو گاندھی حکومت کے اہم ترین سیاسی مسائل میں شامل ہو گیا۔ دی ہندو، دی انڈین ایکسپریس اور دیگر اشاعتوں نے اس معاملے کے مختلف پہلوؤں کی تحقیقات کیں، جبکہ صحافی چترا سبرامنیم کی تحقیق—پہلے دی ہندو اور بعد میں دی انڈین ایکسپریس اور دی اسٹیٹس مین کے ذریعے—دستاویزات اور ذرائع سامنے لاتی رہی، جس کے باعث یہ تنازع برسوں تک زندہ رہا۔

اس دور کا انڈین ایکسپریس کوئی عام اخباری ادارہ نہیں تھا

رام ناتھ گوئنکا کے اخبار نے پہلے ہی حکومتوں کا سامنا کرنے کی شہرت حاصل کر لی تھی۔ ارون شوری کا اداریاتی دور دستاویز پر مبنی تحقیقاتی صحافت سے وابستہ رہا، جبکہ ایس. گورومورتی اس عرصے میں ایکسپریس گروپ کے بااثر مشیر اور مالیاتی مشیر تھے۔ اس وقت کی رپورٹس میں اخبار کو راجیو گاندھی حکومت کے خلاف سب سے طاقتور مراکز میں سے ایک قرار دیا گیا تھا۔

یہ تاریخ اہم ہے۔

کیونکہ بوفورس کی کہانی صرف ایک اخبار کی جانب سے ایک الزام شائع کرنے کی کہانی نہیں تھی۔

یہ ایک طویل عرصے تک جاری رہنے والا قومی سیاسی مباحثہ بن گئی تھی

بوفورس اور 1989 کا انتخاب

1989 کے لوک سبھا انتخابات تک بوفورس ایک مرکزی انتخابی مسئلہ بن چکا تھا۔

انٹر پارلیمنٹری یونین کی تاریخی انتخابی تفصیل میں بدعنوانی—خصوصاً بوفورس رشوت اسکینڈل—کو 1989 کی انتخابی مہم کے اہم مسائل میں شامل کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ فرقہ وارانہ کشیدگی اور اپوزیشن کا اتحاد بھی اہم مسائل تھے۔

انتخابی نتیجہ کانگریس کی پارلیمانی اکثریت کے لیے تباہ کن ثابت ہوا۔

کانگریس سب سے بڑی جماعت تو بنی رہی، لیکن 1984 کی غیر معمولی طاقت سے کم ہو کر تقریباً 197 نشستوں تک آ گئی۔ جنتا دل کو 143 نشستیں ملیں، جبکہ بی جے پی نے 85 نشستیں جیت کر نمایاں اضافہ کیا۔ اس کے بعد وی. پی. سنگھ نے بیرونی حمایت سے اقلیتی حکومت بنائی۔

یہاں تاریخی احتیاط ضروری ہو جاتی ہے۔

یہ دعویٰ کرنا غلط ہوگا کہ صرف بوفورس نے راجیو گاندھی کو شکست دی۔

1989 کے انتخابات میں کئی عوامل سرگرم تھے: بدعنوانی کے الزامات، اپوزیشن کا اتحاد، علاقائی سیاست، فرقہ وارانہ کشیدگی اور حکومت مخالف جذبات۔ اس کے باوجود معاصر رپورٹس نے بوفورس کو انتخابی مہم کا ایک اہم عامل قرار دیا۔

منطقی طور پر اتنا کہا جا سکتا ہے کہ بوفورس راجیو گاندھی حکومت سے وابستہ بدعنوانی کے مباحثے کی ایک طاقتور علامت بن گیا تھا۔

یہی اس کی سیاسی اہمیت تھی۔

بوفورس کہانی کا دوسرا پہلو

بوفورس معاملہ آج بھی تحقیق کے قابل ہے، اس کی ایک اور وجہ بھی ہے۔

سیاسی مباحثہ اور حتمی قانونی ریکارڈ ایک جیسے نہیں تھے۔

فروری 2004 میں دہلی ہائی کورٹ کے ایک فیصلے نے فوجداری مقدمے میں راجیو گاندھی کو بری کر دیا۔ مئی 2005 میں دہلی ہائی کورٹ نے باقی ملزمان کے خلاف سی بی آئی کا مقدمہ خارج کر دیا۔ اگست 2026 میں سپریم کورٹ نے بوفورس سے متعلق آخری زیر التوا اپیل خارج کر دی، جس کے ساتھ طویل عرصے سے جاری قانونی عمل اختتام پذیر ہوا۔

اس سے اصل تحقیق کی صحافتی اہمیت ختم نہیں ہوتی۔

نہ ہی اس سے سیاسی مہم کے دوران لگائے گئے ہر الزام خود بخود ثابت ہو جاتا ہے۔

یہ اس سے بھی زیادہ اہم بات ظاہر کرتا ہے:

ایک اخبار کی تحقیق، ایک سیاسی مہم اور ایک فوجداری استغاثہ—تین الگ الگ چیزیں ہیں۔

صحافت دستاویزات سامنے لا سکتی ہے اور سوال اٹھا سکتی ہے۔

سیاسی جماعتیں ان سوالات کو انتخابی مسائل میں تبدیل کر سکتی ہیں۔

عدالتیں بالآخر قانونی معیار کی بنیاد پر فوجداری ذمہ داری طے کرتی ہیں۔

اس لیے بوفورس کے تجربے کو صرف کسی ایک سیاسی فریق کی فتح یا شکست کے طور پر نہیں، بلکہ اس مطالعے کے طور پر دیکھا جانا چاہیے کہ قانونی عمل کے نتیجے تک پہنچنے سے بہت پہلے صحافت کس طرح عوامی مباحثے کو بدل سکتی ہے۔

کیا بوفورس نے بی جے پی کے لیے سیاسی جگہ بنائی؟

اس تاریخ میں ایک اور ستم ظریفی بھی ہے۔

1984 میں بی جے پی پارلیمان میں نسبتاً چھوٹی طاقت تھی۔ 1989 میں اس نے گزشتہ لوک سبھا کی صرف دو نشستوں سے بڑھ کر 85 نشستیں جیت لیں۔

بوفورس کانگریس کی سیاسی پوزیشن کمزور کرنے والے اہم مسائل میں سے ایک تھا، جبکہ اپوزیشن وی. پی. سنگھ کی قیادت میں متحد ہونے میں کامیاب رہی۔

لیکن پھر بھی یہ کہنا حد سے زیادہ سادہ ہوگا کہ بوفورس نے بی جے پی کو “جنم” دیا۔

بی جے پی کا پھیلاؤ کئی وجوہات کی بنا پر ہوا اور 1989 کے بعد بھی کئی دہائیوں تک جاری رہا۔

پھر بھی تاریخی طور پر اہم بات یہ ہے کہ کانگریس کی پرانی بالادستی کے زوال نے ایسی سیاسی جگہ پیدا کی جس میں بی جے پی سمیت کئی اپوزیشن قوتوں کو وسعت ملی۔

اس طرح اسی انتخاب کے دو مختلف تاریخی نتائج سامنے آئے:

وی. پی. سنگھ کا فوری طور پر وزیر اعظم بننا اور بی جے پی کا ڈرامائی پھیلاؤ۔l

الیکشن کمیشن کی طرف ایکسپریس کی واپسی

اب تقریباً چار دہائیاں آگے بڑھتے ہیں۔

ستمبر 2026 میں دی انڈین ایکسپریس نے الیکشن کمیشن کے اندرونی اختلافات سے متعلق خط و کتابت اور انٹرویوز پر مبنی ایک تحقیق شائع کی۔

اس کا مرکزی نتیجہ غیر معمولی تھا۔

تحقیق کے مطابق، الیکشن کمشنروں سکھبیر سنگھ سندھو اور وویک جوشی نے دس ماہ کے دوران کم از کم 14 مرتبہ باضابطہ اعتراض درج کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن کی خصوصی گہری نظرثانی سے متعلق فیصلوں میں تبدیلیاں ان کی معلومات کے بغیر کی گئیں۔ اخبار نے کہا کہ اس نے ان خط و کتابت کا جائزہ لیا اور متعدد مقامات پر حکام سے بات چیت کر کے تنازع کی ازسرنو تشکیل کی۔

یہ مسئلہ سیاسی طور پر اہم ہے، کیونکہ ایس آئی آر کے عمل نے بڑے پیمانے پر ووٹر فہرستوں کو متاثر کیا ہے۔

دی انڈین ایکسپریس نے رپورٹ کیا کہ جون 2025 میں بہار سے شروع ہونے والے اس عمل کے نتیجے میں 30 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کی مسودہ ووٹر فہرستوں سے 13 کروڑ سے زیادہ نام حذف کر دیے گئے۔

یہ اعداد و شمار ہی بتاتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کا کام کوئی انتظامی حاشیہ نہیں ہے۔

ووٹر فہرست یہ طے کرتی ہے کہ کون سا شہری اپنے آئینی حقِ رائے دہی کا استعمال کر سکتا ہے۔

اس لیے الیکشن کمیشن کے اندر شفافیت، طریقۂ کار، اختیارات اور داخلی فیصلہ سازی سے متعلق سوالات کی عوامی جانچ ضروری ہے—خواہ اس سے کسی بھی سیاسی جماعت کو فائدہ ہو یا نقصان۔

لیکن بوفورس سے ایک اہم فرق ہے

موجودہ تنازع کو صرف “بوفورس 2.0” کہنا مناسب نہیں ہوگا۔

ادارہ جاتی حقائق مختلف ہیں۔

بوفورس تنازع ایک اسلحہ معاہدے اور مالی بے ضابطگیوں کے الزامات سے متعلق تھا۔

موجودہ انڈین ایکسپریس کی تحقیق ایک آئینی انتخابی ادارے کے کام کاج اور الیکشن کمشنروں کے درمیان ووٹر فہرستوں کی نظرثانی پر اختلافات سے متعلق ہے۔

اس لیے شواہد مختلف ہیں۔

قانونی سوالات مختلف ہیں۔

اور سیاسی نتائج کے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔

اخبار کی تحقیق کے مطابق، موجودہ تینوں الیکشن کمشنروں کی تقرری 2023 کے قانون کے تحت ہوئی تھی۔ اس انتخابی عمل میں وزیر اعظم، مرکزی وزیر داخلہ اور لوک سبھا میں اپوزیشن کے رہنما شامل تھے۔ اخبار نے یہ بھی رپورٹ کیا کہ اپوزیشن کے نمائندوں نے تقرریوں پر اختلاف درج کیا تھا۔

اس دوران سپریم کورٹ سے 2023 کے تقرری قانون کو چیلنج کرنے والی درخواستوں پر غور کرنے کی اپیل کی گئی ہے، کیونکہ قانون میں چیف جسٹس کو قانونی انتخابی عمل سے باہر رکھا گیا ہے۔ دو ججوں کی بنچ نے اس معاملے کو آئینی بنچ کے غور کے لیے چیف جسٹس کے پاس بھیج دیا۔

اس سے موجودہ تنازع صرف کسی ایک شخص کے طرزِ عمل سے کہیں بڑا ہو جاتا ہے۔

یہ بھارت کے انتخابی نظام کے ادارہ جاتی ڈھانچے سے متعلق معاملہ ہے۔

اور راجیو کمار کا کیا؟

یہاں ایک اور تصحیح ضروری ہے۔

راجیو کمار ستمبر 2026 کی تحقیق کے مرکز میں موجود چیف الیکشن کمشنر نہیں ہیں۔

راجیو کمار نے مئی 2022 سے فروری 2025 میں الیکشن کمیشن سے ریٹائرمنٹ تک چیف الیکشن کمشنر کے طور پر خدمات انجام دیں۔

موجودہ تنازع گیانیش کمار سے متعلق ہے، جنہوں نے فروری 2025 میں چیف الیکشن کمشنر کا عہدہ سنبھالا۔

کسی بھی اشاعت میں یہ فرق برقرار رکھنا چاہیے، کیونکہ دونوں افسران کو خلط ملط کرنے سے ناقدین کو پوری تحقیق پر سوال اٹھانے کا آسان موقع مل جائے گا۔

بڑا سوال: کیا تاریخ خود کو دہرائے گی؟

یہیں صحافت کو پیش گوئی کرنے کے لالچ سے بچنا چاہیے۔

سوال یہ نہیں ہے کہ دی انڈین ایکسپریس کسی سیاسی جماعت کو “شکست” دے سکتا ہے یا نہیں۔

وہ ایسا نہیں کر سکتا۔

اخبار شواہد شائع کرتا ہے۔

شہری طے کرتے ہیں کہ ان شواہد کا کیا مطلب ہے۔

سیاسی جماعتیں ان کی بنیاد پر انتخابات لڑتی ہیں۔

عدالتیں اور آئینی ادارے قانونی سوالات کی جانچ کرتے ہیں۔

اور انتخابات بالآخر سیاسی نتائج طے کرتے ہیں۔

پھر بھی یہ جانچا جا سکتا ہے کہ کیا موجودہ الیکشن کمیشن تنازع میں ایسی خصوصیات ہیں جو بوفورس جیسا سیاسی اثر پیدا کر سکتی ہیں۔

کم از کم پانچ سوالات پوچھے جانے چاہییں۔

1. کیا دستاویزی شواہد موجود ہیں؟

ایکسپریس کا کہنا ہے کہ اس نے الیکشن کمشنروں کے درمیان تحریری رابطوں کا جائزہ لیا ہے۔ اس سے یہ کہانی محض سیاسی الزام سے کہیں مختلف ہو جاتی ہے۔

اس لیے جہاں قانونی طور پر ممکن ہو، دستاویزات کو عوام کے سامنے لایا جانا چاہیے۔

2. کیا دستاویزات طریقۂ کار کی بے ضابطگی ثابت کرتی ہیں؟

کسی فیصلے کو دوسرے الیکشن کمشنر کی معلومات کے بغیر کیے جانے کا الزام سنگین ہے۔

لیکن اس کارروائی کا درست قانونی مفہوم متعلقہ قانون، الیکشن کمیشن کے قواعد، عدالتی تشریح اور اصل خط و کتابت کی بنیاد پر طے کیا جانا چاہیے۔

3. الیکشن کمیشن کا کیا کہنا ہے؟

ایک مناسب تحقیق میں الیکشن کمیشن اور متعلقہ کمشنروں کا مؤقف شائع کیا جانا چاہیے۔

اخبار نے رپورٹ کیا ہے کہ گیانیش کمار کو ایس آئی آر کے حوالے سے اپوزیشن جماعتوں کے الزامات کا سامنا ہے اور انہوں نے ان اعتراضات کو مسترد کیا ہے۔

یہ ردِعمل عوامی ریکارڈ کا حصہ رہنا چاہیے۔

4. کیا سپریم کورٹ مداخلت کرے گی؟

تقرری قانون کو دی گئی آئینی چیلنج ایک اور ادارہ جاتی پہلو شامل کرتی ہے۔

اگر سپریم کورٹ تقرری کے عمل کے ڈھانچے اور آزادی کا جائزہ لیتی ہے تو یہ تنازع جماعتی سیاست سے آگے بڑھ کر آئینی قانون کا موضوع بن جائے گا۔

5. کیا دوسرے صحافی اس کہانی کی تصدیق کریں گے؟

آخرکار یہ سب سے اہم امتحان ہو سکتا ہے۔

بوفورس قومی کہانی اس لیے بنی کیونکہ وہ ایک مضمون یا ایک اخبار تک محدود نہیں رہی۔

دی ہندو، انڈین ایکسپریس اور دیگر صحافیوں نے تنازع کے مختلف دستاویزی پہلوؤں کی تحقیق کی۔

آج بھی یہی معیار لاگو ہونا چاہیے۔

اگر الزامات درست ہیں تو آزاد صحافیوں کو شواہد کی تصدیق اور انہیں مضبوط بنانے کے قابل ہونا چاہیے۔

اگر الزامات غلط یا نامکمل ہیں تو آزاد صحافت کو اسے بھی بے نقاب کرنا چاہیے۔

یہی وہ طریقہ ہے جس سے صحافت خود کو سیاسی پروپیگنڈا بننے سے بچاتی ہے۔

بوفورس اور “15 سال” کا سوال

ایک اور تاریخی نکتے کی بھی تصحیح ضروری ہے۔

یہ کہنا پرکشش ہے کہ کانگریس 1989 سے 2004 تک مسلسل اقتدار سے باہر رہی۔

لیکن ایسا نہیں ہوا۔

راجیو گاندھی کے قتل کے بعد کانگریس 1991 میں پی. وی. نرسمہا راؤ کی قیادت میں اقتدار میں واپس آئی اور 1996 تک حکومت میں رہی۔

اس کے بعد پارٹی 2004 کے انتخابات تک اقتدار سے باہر رہی۔ 2004 میں کانگریس سب سے بڑی جماعت بن کر ابھری اور اتحادی جماعتوں کے ساتھ یو پی اے حکومت تشکیل دی۔

الیکشن کمیشن کے تاریخی انتخابی اعداد و شمار میں 1989، 1991، 1996، 1998، 1999 اور 2004 کے عام انتخابات درج ہیں۔

2004 میں کانگریس نے لوک سبھا کی 145 نشستیں جیتیں، جبکہ بی جے پی کو 138 نشستیں ملیں۔ اتحادی جماعتوں کے ساتھ کانگریس نے یو پی اے حکومت بنائی۔

اس لیے زیادہ درست تاریخی نتیجہ یہ ہے:

بوفورس نے 1989 میں راجیو گاندھی کی سیاسی بالادستی کے زوال میں کردار ادا کیا، لیکن اس نے کانگریس کو مسلسل 15 برس تک اقتدار سے باہر نہیں رکھا۔

زیادہ اہم سوال

اس لیے اصل تاریخی سوال یہ نہیں ہے:

“کیا بوفورس دوبارہ دہرایا جائے گا؟”

بلکہ یہ ہے:

«کیا تحقیقاتی صحافت ایک بار پھر اتنی طاقتور بن سکتی ہے کہ وہ بھارت کے سیاسی نظام کو ان سوالات کا سامنا کرنے پر مجبور کر دے جنہیں سیاسی جماعتیں اکیلے حل کرنے سے قاصر یا غیر خواہاں رہی ہیں؟»

یہ ایک جائز سوال ہے۔

اور ہر سیاسی جماعت کے لیے اس سے بھی زیادہ بے آرام کرنے والا سوال موجود ہے۔

1980 کی دہائی میں ایک بڑی تحقیقاتی مہم نے بدعنوانی کو انتخابات کی فیصلہ کن سیاسی زبان بنانے میں مدد کی۔

آج ووٹر فہرستوں اور الیکشن کمیشن کی آزادی سے متعلق سوالات اس سے بھی گہری سطح تک جا سکتے ہیں۔

کیونکہ بوفورس کسی سرکاری فیصلے کے گرد مبینہ بدعنوانی سے متعلق تھا۔

موجودہ تنازع اس ادارے سے متعلق ہے جو یہ طے کرنے کا ذمہ دار ہے کہ جمہوری عمل میں کون حصہ لے سکتا ہے۔

اس فرق کو نظرانداز نہیں کیا جا سکتا۔

بوفورس سے بیلٹ تک

بوفورس دور کا سبق یہ نہیں ہے کہ اخبارات حکومتیں گرا سکتے ہیں۔

گہرا سبق یہ ہے کہ قابلِ اعتماد دستاویزات پورے ملک کی سیاسی زبان بدل سکتی ہیں۔

بوفورس پارلیمان اور دہلی کے سیاسی ایوانوں سے بہت آگے تک سمجھا جانے والا لفظ بن گیا تھا۔

اب سوال یہ ہے کہ کیا ایس آئی آر، ووٹر ناموں کا اخراج، الیکشن کمیشن کے اندر اختلاف، ادارہ جاتی آزادی اور الیکشن کمشنروں کی تقرری جیسے الفاظ بھی عوامی زندگی میں ویسی ہی اہمیت حاصل کریں گے۔

اس کا پہلے سے اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔

نہ ہی صحافیوں کو ایسا نتیجہ پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔

تحقیقاتی صحافت کا کام سادہ بھی ہے اور مشکل بھی:

دستاویزات تلاش کیجیے۔

ان کی تصدیق کیجیے۔
رقم یا ادارہ جاتی عمل کے نشانات کا تعاقب کیجیے۔
شواہد شائع کیجیے۔
الزام زدہ فریق کو جواب دینے کا حق دیجیے۔
کہانی جہاں بھی لے جائے، اس کا پیچھا کیجیے۔

اگر شواہد آزادانہ تحقیق کے معیار پر پورے اترتے ہیں تو ان کے سیاسی نتائج شہری طے کریں گے۔

یہی وہ مقام ہے جہاں بوفورس سے تقابل سب سے زیادہ بامعنی ہو جاتا ہے۔

بوفورس کی کہانی نے تحقیقاتی صحافت کی بے پناہ طاقت کا مظاہرہ کیا تھا۔

موجودہ الیکشن کمیشن کی تحقیق یہ جانچنے کا موقع فراہم کرتی ہے کہ آیا وہ طاقت آج بھی موجود ہے—اور کیا بھارت کی معاصر میڈیا دنیا اسی عزم، آزادی اور دستاویزی نظم و ضبط کے ساتھ اسے استعمال کرنے کے لیے تیار ہے۔

اس لیے اصل کہانی یہ نہیں ہے کہ بوفورس دوبارہ “دھماکے” کے ساتھ لوٹے گا یا نہیں۔

اصل کہانی یہ ہے کہ کیا صحافت ایک بار پھر اداروں کو ان سوالات کا جواب دینے پر مجبور کر سکتی ہے جنہیں پوچھنا عوام کا آئینی حق ہے۔

— احمد سہیل صدیقی
سینئر صحافی، مدیر اور مصنف

********