India Exposes Its Democratic Fraud Before the World –

Parliamentary Deadlock, Campus Capture and the Dangerous Politics of 2029

By Ahmed Sohail Siddiqui

India has long presented itself to the world as the world’s largest democracy. But democracy is not merely the existence of elections, political parties and a Parliament building. It is the ability of institutions to function independently, governments to be held accountable, opposition parties to disagree without paralysing the state, universities to remain spaces for free thought, and citizens to believe that constitutional institutions belong to them—not to whichever political formation happens to control them.

The question confronting India in August 2026 is therefore much larger than Narendra Modi versus Rahul Gandhi.

Has Indian democracy entered a stage in which every institution is increasingly viewed through the prism of partisan power?

The current Monsoon Session provides an uncomfortable case study. Parliament is scheduled to sit from July 20 to August 13, with 19 sittings, while 28 Bills were pending when the session began. Yet confrontation between the government and opposition has repeatedly consumed parliamentary space. On August 12, rival MPs reportedly confronted one another inside Parliament, requiring security intervention.

The opposition says it is using protest to force accountability. The government says the opposition is preventing debate. Both may have a legitimate constitutional argument—but the citizen is entitled to ask a more fundamental question:

When does parliamentary resistance become parliamentary paralysis?

And when does the government’s determination to legislate become an abuse of parliamentary majority?

The Parliament of India is beginning to resemble a battlefield of egos

The most disturbing feature of the present confrontation is that the political system increasingly appears unable to distinguish between opposition and obstruction, accountability and humiliation, debate and spectacle.

The government and opposition are both capable of turning procedure into political theatre.

The opposition demands resignations before allowing Parliament to function. The government accuses the opposition of running away from debate. Meanwhile, legislation can move forward amid uproar; on August 12, the Lok Sabha passed the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Bill, 2026, without debate amid opposition protests.

This is precisely where India’s democratic credibility is tested.

A government cannot claim that parliamentary majority gives it the right to avoid scrutiny.

An opposition cannot claim that its democratic mandate gives it the right to prevent Parliament from functioning.

Democracy requires both sides to lose occasionally.

The government must sometimes accept an uncomfortable debate. The opposition must sometimes accept an uncomfortable vote.

If neither side accepts either proposition, Parliament becomes a permanent television studio rather than a legislative institution.

Is India really becoming “Pakistan-like”?

The comparison with Pakistan must be made carefully.

Pakistan’s democratic problems have historically included powerful military influence over elected governments, restrictions on political competition and selective use of accountability mechanisms. The UK’s 2026 country information report says military influence significantly shapes electoral competition and governance. Freedom House similarly says Pakistan’s military exerts enormous influence over elections, government formation and policy.

India’s institutional structure is fundamentally different. There is no evidence that the Indian military is exercising the kind of political role historically associated with Pakistan.

But there is a different and potentially dangerous similarity:

the erosion of public confidence in institutions.

When citizens begin believing that Parliament is merely a contest between political machines, that investigative agencies serve whoever controls government, that universities serve ideological camps, that media outlets serve corporate or political interests, and that constitutional institutions cannot be trusted to act independently, democracy can remain formally alive while becoming substantively hollow.

That is the real warning.

The foreign-money allegation requires evidence—not mythology

There is another dangerous tendency in Indian political discourse: the claim that political institutions are controlled by foreign money or foreign powers.

Foreign influence is a legitimate subject for investigation. Foreign funding, lobbying, political donations, transnational networks and influence operations should always be examined transparently.

But an investigative report must distinguish documented foreign influence from political suspicion.

The same standard must apply to allegations concerning China.

There are well-documented concerns internationally about Chinese Communist Party influence operations and the role of United Front-linked networks abroad. But that does not establish that Indian student organisations or Indian political parties are working for the Chinese Communist Party.

Such a claim requires evidence: money trails, communications, organisational links, instructions, meetings, beneficiaries and documentary records.

Without those, an allegation becomes propaganda rather than investigation.

The university may be India’s most important battlefield

This is where the crisis becomes more serious.

India’s universities are not merely producing graduates. They are producing the political class of 2035 and 2040.

Yet student politics is increasingly being organised around national political identities.

On one side stand organisations associated with the Sangh Parivar and BJP ecosystem. On another are Congress-aligned organisations. Alongside them operate Left student organisations and other ideological formations.

Student political participation itself is not the problem.

The problem begins when students stop being students and become unpaid political infantry.

A university student should be learning economics, constitutional law, engineering, medicine, history, philosophy and science—and learning how to challenge every ideology, including the ideology with which he or she personally agrees.

Instead, the danger is that India’s young citizens are being recruited into an increasingly permanent electoral war.

The election of 2029 is already becoming the invisible horizon against which today’s political battles are being fought.

Modi supporters want the next generation to inherit the Modi narrative.

Rahul Gandhi supporters want the next generation to inherit the Congress narrative.

The Left wants its ideological revival.

The Sangh wants ideological consolidation.

And somewhere between these competing projects stands the student who may graduate with a political identity—but without the educational foundation necessary to independently interrogate that identity.

That is not democratic empowerment.

That is political socialisation.

Academic freedom is the warning light

This concern is not merely rhetorical.

Freedom House’s 2026 India assessment says academic freedom has weakened significantly, citing intimidation of professors, students and institutions over political and religious issues and pressure on academics concerning sensitive subjects.

The V-Dem Academic Freedom project also treats academic freedom as a fundamental component of democratic resilience and warns that attacks on academic freedom can be associated with democratic backsliding. Its 2026 update says academic freedom has declined in many countries and emphasises institutional autonomy as essential to protecting academic freedom.

These assessments are not unquestionable truths; democracy indices use methodologies that can and should be debated.

But they provide an important warning.

India should not dismiss every international criticism as an anti-India conspiracy.

Nor should critics treat every index as unquestionable evidence.

The mature democratic response is to examine the evidence.

The ABVP–NSUI–Left triangle

India’s campus politics increasingly resembles a miniature version of national politics.

The ABVP represents one ideological pole.

NSUI represents another.

SFI, AISA and other Left organisations represent additional ideological poles.

There is nothing inherently undemocratic about any student organisation advocating an ideology.

The problem arises when campus elections become rehearsals for national political warfare.

A student who joins a political organisation should remain free to leave it.

A professor should be able to criticise it.

A university administrator should not fear it.

And another student should be able to oppose it without becoming an enemy.

If universities cannot protect these freedoms, they cease to be universities in the democratic sense.

The Rahul Gandhi question

Rahul Gandhi’s emergence as Leader of the Opposition has undoubtedly altered the balance of parliamentary politics.

His supporters see him as an essential challenger to Modi’s dominance.

His critics see him as an opportunist attempting to convert public dissatisfaction into a Gandhi-family revival.

Both interpretations are politically legitimate.

But India’s democratic future cannot depend upon whether Rahul Gandhi wins or loses.

That is precisely the trap.

If democracy becomes Modi versus Rahul, India has already lost something larger than an election.

The constitutional question should instead be:

Can India build institutions strong enough to survive both Modi and Rahul Gandhi?

That is the test.

Could India experience a “palace coup”?

The phrase must be used cautiously.

There is currently no credible evidence establishing that India’s Left parties or student organisations are preparing a Sri Lanka-, Bangladesh- or Nepal-style palace coup.

But the broader concept is worth examining.

Modern political systems do not necessarily collapse through tanks in the streets.

Institutions can be weakened through:

– permanent parliamentary obstruction;
– politicisation of universities;
– capture of public discourse;
– erosion of institutional autonomy;
– concentration of political and economic power;
– demonisation of opponents;
– weakening of independent media;
– dependence upon personality-driven politics;
– and the transformation of citizens into permanent political constituencies.

A democracy can therefore remain electorally competitive while gradually losing its institutional depth.

That is the danger India should investigate before it becomes irreversible.

The corporate question

Another uncomfortable issue is the relationship between political power and corporate power.

India’s political economy is increasingly dominated by enormous corporations whose financial capacity can influence public discourse, infrastructure, media, technology and policy.

But again, the investigation must be evidence-based.

The correct question is not whether every corporation is secretly controlling politics.

The correct questions are:

Who finances political parties?

Who receives government contracts?

Who meets policymakers?

Who owns influential media platforms?

Who benefits from regulatory changes?

Are political donations transparent?

Are public institutions sufficiently independent to investigate the powerful?

These questions should be asked of BJP governments, Congress governments and every regional government.

A democracy that investigates only its political enemies is not investigating.

It is campaigning.

The 2029 trap

India may now be entering a period in which almost every political action is interpreted through the 2029 election.

This is extraordinarily dangerous.

The national interest requires decisions on employment, education, defence, artificial intelligence, manufacturing, climate change, agriculture, urbanisation, health and technological competition.

Instead, political parties are incentivised to ask:

Will this help us win 2029?

That calculation can destroy long-term policymaking.

A generation cannot be educated according to the electoral calendar.

A university cannot be redesigned according to the next election.

A constitutional institution cannot be captured for five years and returned to the public after polling day.

The Chinese shadow

India also faces a genuine strategic challenge from China.

China is a one-party authoritarian system dominated by the Communist Party of China. Its political influence operations abroad have been studied extensively, including information operations and United Front-related activity.

But India’s response must be intelligent.

The answer to Chinese authoritarianism cannot be Indian authoritarianism.

If India suppresses intellectual freedom in the name of fighting China, it will imitate the very political model it claims to oppose.

If Indian students are genuinely influenced by Chinese state networks, investigate it.

If foreign money enters Indian political organisations illegally, investigate it.

If corporations manipulate public policy, investigate them.

If political parties misuse state institutions, investigate them.

But investigate everybody by the same constitutional standard.

The last Parliament before democracy disappears?

That may be an exaggeration—but it is a question worth asking.

India is not yet a dictatorship.

India remains a vast, competitive, noisy electoral democracy with multiple parties, powerful state governments, an active judiciary, an enormous electorate and a politically engaged population.

But democratic systems do not usually announce the day they cease to be democratic.

The danger is incremental.

One institution loses credibility.

Another becomes partisan.

A university becomes ideological.

A media organisation becomes dependent.

Parliament becomes paralysed.

Opposition becomes permanently obstructive.

Government becomes permanently defensive.

Citizens become permanently angry.

And political parties discover that their supporters no longer want compromise.

At that point, elections may continue—but democratic culture has already deteriorated.

India’s real choice

India therefore faces a choice that is larger than Modi versus Rahul Gandhi, BJP versus Congress, Right versus Left, Hindu versus Muslim or nationalism versus liberalism.

It is a choice between:

institutional democracy and permanent political mobilisation.

If India wants to remain a democracy worthy of the world’s attention, five principles must be restored:

1. Parliament must function even when the government and opposition hate each other’s politics.
2. Universities must belong to students and scholarship—not national political machines.
3. Political and corporate money must become radically more transparent.
4. Foreign influence allegations must be investigated through evidence, not propaganda.
5. Every constitutional institution must be judged by one standard, regardless of which party benefits.

The ultimate test is not whether Narendra Modi defeats Rahul Gandhi in 2029.

Nor is it whether Rahul Gandhi defeats Narendra Modi.

The ultimate test is whether India survives whoever wins.

That is what democracy means.

A nation of 1.4 billion people cannot afford to turn its Parliament into a permanent battlefield, its universities into political recruitment centres and its youth into soldiers of rival personalities.

India does not need another generation of Modi fans or Rahul Gandhi fans.

India needs a generation of citizens who are capable of questioning Modi, questioning Rahul Gandhi, questioning the Sangh, questioning the Left, questioning Congress, questioning BJP—and, above all, questioning themselves.

If that capacity disappears, the world’s largest democracy may continue to hold elections while gradually losing the democratic culture that gives those elections meaning.

That—not the 2029 result—is the real battle for India.

********

भारत ने दुनिया के सामने अपने लोकतांत्रिक छल को उजागर किया

संसदीय गतिरोध, परिसरों पर राजनीतिक कब्ज़ा और 2029 की खतरनाक राजनीति

लेखक: अहमद सोहेल सिद्दीकी

भारत लंबे समय से स्वयं को दुनिया के सामने दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बताता रहा है। लेकिन लोकतंत्र केवल चुनाव, राजनीतिक दलों और संसद भवन के अस्तित्व का नाम नहीं है। लोकतंत्र का अर्थ है—संस्थाओं का स्वतंत्र रूप से काम करना, सरकारों का जवाबदेह होना, विपक्षी दलों का राज्य व्यवस्था को पंगु बनाए बिना असहमति व्यक्त करना, विश्वविद्यालयों का स्वतंत्र चिंतन का केंद्र बने रहना और नागरिकों का यह विश्वास कायम रहना कि संवैधानिक संस्थाएं किसी एक राजनीतिक शक्ति की निजी संपत्ति नहीं हैं।

इसलिए अगस्त 2026 में भारत के सामने खड़ा प्रश्न केवल नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी का प्रश्न नहीं है।

क्या भारतीय लोकतंत्र ऐसे दौर में प्रवेश कर चुका है, जहां हर संस्था को तेजी से राजनीतिक और दलगत शक्ति के चश्मे से देखा जाने लगा है?

वर्तमान मानसून सत्र इसका एक असहज उदाहरण प्रस्तुत करता है। संसद का सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक निर्धारित है और इसमें 19 बैठकें होनी हैं। सत्र शुरू होने के समय 28 विधेयक लंबित थे। लेकिन सरकार और विपक्ष के बीच टकराव बार-बार संसदीय कार्यवाही पर हावी रहा है। 12 अगस्त को संसद के भीतर प्रतिद्वंद्वी सांसदों के आमने-सामने आने की खबरें भी सामने आईं, जिसके बाद सुरक्षा कर्मियों को हस्तक्षेप करना पड़ा।

विपक्ष कहता है कि वह जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए विरोध कर रहा है। सरकार का कहना है कि विपक्ष बहस को रोक रहा है। दोनों के पास संवैधानिक दृष्टि से कुछ तर्क हो सकते हैं—लेकिन नागरिक को इससे भी अधिक मूलभूत प्रश्न पूछने का अधिकार है:

संसदीय प्रतिरोध कब संसदीय पंगुता में बदल जाता है?

और सरकार की कानून बनाने की दृढ़ता कब संसदीय बहुमत के दुरुपयोग में बदल जाती है?

भारत की संसद अहंकारों के युद्धक्षेत्र जैसी बनती जा रही है

वर्तमान टकराव की सबसे चिंताजनक विशेषता यह है कि राजनीतिक व्यवस्था विपक्ष और अवरोध, जवाबदेही और अपमान, बहस और तमाशे के बीच अंतर करने में लगातार असमर्थ दिखाई दे रही है।

सरकार और विपक्ष दोनों संसदीय प्रक्रिया को राजनीतिक रंगमंच में बदलने की क्षमता रखते हैं।

विपक्ष संसद को चलने देने से पहले इस्तीफे की मांग करता है। सरकार विपक्ष पर बहस से भागने का आरोप लगाती है। इसी बीच हंगामे के बीच विधेयक आगे बढ़ सकते हैं। 12 अगस्त को विपक्ष के विरोध के बीच लोकसभा ने खनिज एवं खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक, 2026 को बिना बहस के पारित कर दिया।

यहीं भारत की लोकतांत्रिक विश्वसनीयता की वास्तविक परीक्षा होती है।

सरकार यह दावा नहीं कर सकती कि संसदीय बहुमत उसे जांच-पड़ताल से बचने का अधिकार देता है।

विपक्ष भी यह दावा नहीं कर सकता कि उसके लोकतांत्रिक जनादेश ने उसे संसद को काम करने से रोकने का अधिकार दे दिया है।

लोकतंत्र में दोनों पक्षों को कभी-कभी हार स्वीकार करनी पड़ती है।

सरकार को कभी-कभी असहज बहस स्वीकार करनी होगी। विपक्ष को कभी-कभी असहज मतदान स्वीकार करना होगा।

यदि कोई भी पक्ष इन दोनों बातों को स्वीकार नहीं करता, तो संसद विधायी संस्था के बजाय स्थायी टेलीविजन स्टूडियो बन जाएगी।

क्या भारत वास्तव में “पाकिस्तान जैसा” बन रहा है?

पाकिस्तान से तुलना बहुत सावधानी से की जानी चाहिए।

पाकिस्तान की लोकतांत्रिक समस्याओं में ऐतिहासिक रूप से निर्वाचित सरकारों पर शक्तिशाली सैन्य प्रभाव, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा पर प्रतिबंध और जवाबदेही की संस्थाओं के चयनात्मक इस्तेमाल जैसी समस्याएं शामिल रही हैं।

भारत की संस्थागत संरचना मूलतः अलग है। इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि भारतीय सेना पाकिस्तान में ऐतिहासिक रूप से देखी गई भूमिका जैसी राजनीतिक भूमिका निभा रही है।

लेकिन एक अलग और संभावित रूप से खतरनाक समानता मौजूद है:

संस्थाओं पर जनता के विश्वास का क्षरण।

जब नागरिक यह मानने लगते हैं कि संसद केवल राजनीतिक मशीनों की लड़ाई है, जांच एजेंसियां उसी की सेवा करती हैं जो सत्ता में है, विश्वविद्यालय विचारधारात्मक खेमों में बदल गए हैं, मीडिया संस्थान कॉरपोरेट या राजनीतिक हितों की सेवा करते हैं और संवैधानिक संस्थाओं पर स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता—तब लोकतंत्र औपचारिक रूप से जीवित रह सकता है, लेकिन वास्तविक अर्थ में खोखला हो सकता है।

यही वास्तविक चेतावनी है।

विदेशी धन के आरोपों को सबूत चाहिए—कल्पना नहीं

भारतीय राजनीतिक विमर्श में एक और खतरनाक प्रवृत्ति है—यह दावा कि राजनीतिक संस्थाएं विदेशी धन या विदेशी शक्तियों द्वारा नियंत्रित की जाती हैं।

विदेशी प्रभाव निश्चित रूप से जांच का वैध विषय है। विदेशी फंडिंग, लॉबिंग, राजनीतिक चंदे, अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क और प्रभाव अभियानों की पारदर्शी जांच होनी चाहिए।

लेकिन एक खोजी रिपोर्ट को दस्तावेजी विदेशी प्रभाव और राजनीतिक संदेह के बीच अंतर करना होगा।

यही मानदंड चीन से जुड़े आरोपों पर भी लागू होना चाहिए।

चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रभाव अभियानों और विदेशों में यूनाइटेड फ्रंट से जुड़े नेटवर्क को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गंभीर चिंताएं और अध्ययन मौजूद हैं। लेकिन इससे यह साबित नहीं होता कि भारतीय छात्र संगठन या भारतीय राजनीतिक दल चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के लिए काम कर रहे हैं।

ऐसे आरोप के लिए धन के लेन-देन, संचार, संगठनात्मक संबंध, निर्देश, बैठकों, लाभार्थियों और दस्तावेजी प्रमाणों की आवश्यकता होगी।

इनके अभाव में आरोप खोजी पत्रकारिता नहीं, बल्कि राजनीतिक प्रचार बन जाता है।

विश्वविद्यालय भारत का सबसे महत्वपूर्ण युद्धक्षेत्र बन सकता है

यहीं संकट और गंभीर हो जाता है।

भारत के विश्वविद्यालय केवल स्नातक तैयार नहीं कर रहे। वे 2035 और 2040 की राजनीतिक पीढ़ी तैयार कर रहे हैं।

लेकिन छात्र राजनीति तेजी से राष्ट्रीय राजनीतिक पहचानों के आधार पर संगठित होती जा रही है।

एक तरफ संघ परिवार और भाजपा के राजनीतिक-सामाजिक परिवेश से जुड़े संगठन हैं। दूसरी ओर कांग्रेस से जुड़े संगठन हैं। इनके साथ वामपंथी छात्र संगठन और अन्य विचारधारात्मक समूह भी सक्रिय हैं।

छात्र राजनीति में भागीदारी अपने आप में समस्या नहीं है।

समस्या तब शुरू होती है जब छात्र छात्र नहीं रहते और बिना वेतन के राजनीतिक पैदल सैनिक बन जाते हैं।

एक विश्वविद्यालय छात्र को अर्थशास्त्र, संवैधानिक कानून, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, इतिहास, दर्शन और विज्ञान सीखना चाहिए—और हर विचारधारा को चुनौती देना सीखना चाहिए, उस विचारधारा को भी जिससे वह स्वयं सहमत हो।

इसके बजाय खतरा यह है कि भारत के युवा नागरिकों को एक स्थायी चुनावी युद्ध में भर्ती किया जा रहा है।

2029 का चुनाव पहले ही वह अदृश्य क्षितिज बनता जा रहा है जिसके आधार पर आज की राजनीतिक लड़ाइयां लड़ी जा रही हैं।

मोदी समर्थक चाहते हैं कि अगली पीढ़ी मोदी के राजनीतिक आख्यान को आगे बढ़ाए।

राहुल गांधी समर्थक चाहते हैं कि अगली पीढ़ी कांग्रेस के आख्यान को आगे बढ़ाए।

वामपंथ अपनी विचारधारात्मक वापसी चाहता है।

संघ विचारधारात्मक विस्तार चाहता है।

और इन सभी प्रतिस्पर्धी परियोजनाओं के बीच छात्र खड़ा है—जो विश्वविद्यालय से राजनीतिक पहचान तो लेकर निकल सकता है, लेकिन उस पहचान पर स्वतंत्र रूप से सवाल उठाने की बौद्धिक क्षमता से वंचित रह सकता है।

यह लोकतांत्रिक सशक्तिकरण नहीं है।

यह राजनीतिक सामाजिकरण है।

शैक्षणिक स्वतंत्रता चेतावनी की घंटी है

यह चिंता केवल बयानबाजी नहीं है।

Freedom House की 2026 की भारत संबंधी समीक्षा में शैक्षणिक स्वतंत्रता के कमजोर होने की बात कही गई है और राजनीतिक तथा धार्मिक मुद्दों पर प्रोफेसरों, छात्रों और संस्थानों को डराने-धमकाने तथा संवेदनशील विषयों पर शिक्षाविदों पर दबाव का उल्लेख किया गया है।

V-Dem का Academic Freedom Project भी शैक्षणिक स्वतंत्रता को लोकतांत्रिक मजबूती का महत्वपूर्ण हिस्सा मानता है और चेतावनी देता है कि शैक्षणिक स्वतंत्रता पर हमले लोकतांत्रिक क्षरण से जुड़े हो सकते हैं।

इन आकलनों को अंतिम सत्य नहीं माना जा सकता; लोकतंत्र सूचकांकों की कार्यप्रणाली पर बहस होनी चाहिए।

लेकिन वे एक महत्वपूर्ण चेतावनी अवश्य देते हैं।

भारत को हर अंतरराष्ट्रीय आलोचना को भारत-विरोधी साजिश कहकर खारिज नहीं करना चाहिए।

और आलोचकों को भी हर अंतरराष्ट्रीय सूचकांक को अंतिम प्रमाण नहीं मानना चाहिए।

परिपक्व लोकतांत्रिक प्रतिक्रिया यही होगी कि प्रमाणों की जांच की जाए।

ABVP–NSUI–वामपंथी त्रिकोण

भारत की कैंपस राजनीति तेजी से राष्ट्रीय राजनीति के छोटे रूप जैसी दिखाई देने लगी है।

ABVP एक विचारधारात्मक ध्रुव का प्रतिनिधित्व करता है।

NSUI दूसरे का।

SFI, AISA और अन्य वामपंथी संगठन अलग-अलग विचारधारात्मक ध्रुव प्रस्तुत करते हैं।

किसी छात्र संगठन का किसी विचारधारा का समर्थन करना अपने आप में अलोकतांत्रिक नहीं है।

समस्या तब पैदा होती है जब कैंपस चुनाव राष्ट्रीय राजनीतिक युद्ध की रिहर्सल बन जाते हैं।

किसी राजनीतिक संगठन से जुड़ने वाले छात्र को उससे अलग होने की स्वतंत्रता होनी चाहिए।

प्रोफेसर को उसकी आलोचना करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए।

विश्वविद्यालय प्रशासन को उससे भयभीत नहीं होना चाहिए।

और दूसरे छात्र को उसका विरोध करने के कारण दुश्मन नहीं बना दिया जाना चाहिए।

यदि विश्वविद्यालय इन स्वतंत्रताओं की रक्षा नहीं कर सकते, तो वे लोकतांत्रिक अर्थ में विश्वविद्यालय नहीं रह जाते।

राहुल गांधी का प्रश्न

राहुल गांधी का विपक्ष के नेता के रूप में उभरना निस्संदेह संसदीय राजनीति के संतुलन को बदल चुका है।

उनके समर्थक उन्हें मोदी के प्रभुत्व के लिए आवश्यक चुनौती मानते हैं।

उनके आलोचक उन्हें एक अवसरवादी नेता मानते हैं जो जन असंतोष को गांधी परिवार की राजनीतिक वापसी में बदलने की कोशिश कर रहे हैं।

दोनों राजनीतिक व्याख्याएं लोकतांत्रिक बहस का हिस्सा हैं।

लेकिन भारत का लोकतांत्रिक भविष्य इस बात पर निर्भर नहीं हो सकता कि राहुल गांधी जीतते हैं या हारते हैं।

यही असली जाल है।

यदि लोकतंत्र मोदी बनाम राहुल बन गया, तो भारत चुनाव से कहीं बड़ी चीज पहले ही खो चुका होगा।

संवैधानिक प्रश्न यह होना चाहिए:

क्या भारत ऐसी संस्थाएं बना सकता है जो मोदी और राहुल गांधी—दोनों के बाद भी मजबूत बनी रहें?

यही असली परीक्षा है।

क्या भारत “महल के तख्तापलट” का अनुभव कर सकता है?

इस शब्द का प्रयोग बहुत सावधानी से किया जाना चाहिए।

वर्तमान में ऐसा कोई विश्वसनीय प्रमाण नहीं है कि भारत के वामपंथी दल या छात्र संगठन श्रीलंका, बांग्लादेश या नेपाल जैसी “पैलेस कूप” की तैयारी कर रहे हैं।

लेकिन व्यापक अवधारणा की जांच की जानी चाहिए।

आधुनिक राजनीतिक व्यवस्थाएं हमेशा सड़कों पर टैंकों के जरिए नहीं गिरतीं।

संस्थाएं इन तरीकों से कमजोर हो सकती हैं:

– स्थायी संसदीय अवरोध;
– विश्वविद्यालयों का राजनीतिकरण;
– सार्वजनिक विमर्श पर कब्जा;
– संस्थागत स्वायत्तता का क्षरण;
– राजनीतिक और आर्थिक शक्ति का केंद्रीकरण;
– विरोधियों का दानवीकरण;
– स्वतंत्र मीडिया का कमजोर होना;
– व्यक्तित्व-केंद्रित राजनीति पर निर्भरता;
– और नागरिकों को स्थायी राजनीतिक वोट-बैंकों में बदल देना।

इस प्रकार लोकतंत्र चुनावी रूप से प्रतिस्पर्धी बना रह सकता है, लेकिन धीरे-धीरे अपनी संस्थागत गहराई खो सकता है।

भारत को इसी खतरे की जांच करनी चाहिए—इससे पहले कि यह अपरिवर्तनीय हो जाए।

कॉरपोरेट प्रश्न

राजनीतिक शक्ति और कॉरपोरेट शक्ति के संबंध का प्रश्न भी असहज है।

भारत की राजनीतिक अर्थव्यवस्था पर विशाल कॉरपोरेट घरानों का प्रभाव बढ़ रहा है, जिनकी वित्तीय क्षमता सार्वजनिक विमर्श, बुनियादी ढांचे, मीडिया, तकनीक और नीतियों को प्रभावित कर सकती है ا

लेकिन यहां भी जांच प्रमाणों पर आधारित होनी चाहिए।

सही प्रश्न यह नहीं है कि क्या हर कॉरपोरेशन गुप्त रूप से राजनीति को नियंत्रित कर रहा है।

सही प्रश्न हैं:

राजनीतिक दलों को धन कौन देता है?

सरकारी ठेके किसे मिलते हैं?

नीति-निर्माताओं से कौन मिलता है?

प्रभावशाली मीडिया प्लेटफॉर्मों का मालिक कौन है?

नियामकीय बदलावों से किसे लाभ होता है?

क्या राजनीतिक चंदे पारदर्शी हैं?

क्या सार्वजनिक संस्थाएं शक्तिशाली लोगों की जांच करने के लिए पर्याप्त स्वतंत्र हैं?

ये प्रश्न भाजपा सरकारों, कांग्रेस सरकारों और हर क्षेत्रीय सरकार से पूछे जाने चाहिए।

जो लोकतंत्र केवल अपने राजनीतिक दुश्मनों की जांच करता है, वह जांच नहीं कर रहा।

वह चुनाव प्रचार कर रहा है।

2029 का जाल

भारत अब ऐसे दौर में प्रवेश कर सकता है जहां लगभग हर राजनीतिक कार्रवाई को 2029 के चुनाव के चश्मे से देखा जाएगा।

यह बेहद खतरनाक है।

राष्ट्रीय हित के लिए रोजगार, शिक्षा, रक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, विनिर्माण, जलवायु परिवर्तन, कृषि, शहरीकरण, स्वास्थ्य और तकनीकी प्रतिस्पर्धा पर दीर्घकालीन निर्णय आवश्यक हैं।

इसके बजाय राजनीतिक दलों को यह पूछने के लिए प्रेरित किया जाता है:

क्या इससे हमें 2029 जीतने में मदद मिलेगी?

यह गणना दीर्घकालीन नीति-निर्माण को नष्ट कर सकती है।

किसी पीढ़ी की शिक्षा चुनावी कैलेंडर के अनुसार नहीं हो सकती।

किसी विश्वविद्यालय को अगले चुनाव के अनुसार पुनर्गठित नहीं किया जा सकता।

किसी संवैधानिक संस्था पर पांच वर्षों के लिए कब्जा करके उसे मतदान के बाद जनता को वापस नहीं किया जा सकता।

चीनी छाया

भारत को चीन से वास्तविक रणनीतिक चुनौती भी है।

चीन एक-दलीय अधिनायकवादी व्यवस्था है, जिस पर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का प्रभुत्व है। विदेशों में उसके राजनीतिक प्रभाव अभियानों का व्यापक अध्ययन हुआ है, जिसमें सूचना अभियान और यूनाइटेड फ्रंट से संबंधित गतिविधियां शामिल हैं।

लेकिन भारत की प्रतिक्रिया बुद्धिमत्तापूर्ण होनी चाहिए।

चीनी अधिनायकवाद का उत्तर भारतीय अधिनायकवाद नहीं हो सकता।

यदि भारत चीन से मुकाबला करने के नाम पर बौद्धिक स्वतंत्रता दबाता है, तो वह उसी राजनीतिक मॉडल की नकल करेगा जिसका वह विरोध करने का दावा करता है।

यदि भारतीय छात्र वास्तव में चीनी सरकारी नेटवर्क से प्रभावित हो रहे हैं, तो जांच कीजिए।

यदि विदेशी धन अवैध रूप से भारतीय राजनीतिक संगठनों में प्रवेश कर रहा है, तो जांच कीजिए।

यदि कॉरपोरेशन सार्वजनिक नीति को प्रभावित करने के लिए अनुचित दबाव डाल रहे हैं, तो जांच कीजिए।

यदि राजनीतिक दल राज्य संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो जांच कीजिए।

लेकिन सभी की जांच एक ही संवैधानिक मानदंड से कीजिए।

क्या यह लोकतंत्र के खत्म होने से पहले की आखिरी संसद है?

यह शायद अतिशयोक्ति हो—लेकिन यह प्रश्न पूछना जरूरी है।

भारत अभी तानाशाही नहीं है।

भारत आज भी एक विशाल, प्रतिस्पर्धी और शोरगुल से भरा चुनावी लोकतंत्र है, जहां अनेक राजनीतिक दल, शक्तिशाली राज्य सरकारें, सक्रिय न्यायपालिका, विशाल मतदाता वर्ग और राजनीतिक रूप से जागरूक जनता मौजूद है।

लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आमतौर पर उस दिन की घोषणा नहीं करतीं जिस दिन वे लोकतांत्रिक रहना बंद कर देती हैं।

खतरा धीरे-धीरे आता है।

एक संस्था अपना विश्वास खोती है।

दूसरी पक्षपाती हो जाती है।

विश्वविद्यालय विचारधारात्मक बन जाता है।

मीडिया संस्थान निर्भर हो जाता है।

संसद पंगु हो जाती है।

विपक्ष स्थायी रूप से अवरोधक बन जाता है।

सरकार स्थायी रूप से रक्षात्मक हो जाती है।

नागरिक स्थायी रूप से क्रोधित हो जाते हैं।

और राजनीतिक दलों को पता चलता है कि उनके समर्थक समझौता नहीं चाहते।

उस समय चुनाव जारी रह सकते हैं—लेकिन लोकतांत्रिक संस्कृति पहले ही क्षीण हो चुकी होती है।

भारत की वास्तविक पसंद

भारत के सामने इसलिए वह विकल्प है जो मोदी बनाम राहुल गांधी, भाजपा बनाम कांग्रेस, दक्षिणपंथ बनाम वामपंथ, हिंदू बनाम मुस्लिम या राष्ट्रवाद बनाम उदारवाद से कहीं बड़ा है।

यह चुनाव है:

संस्थागत लोकतंत्र बनाम स्थायी राजनीतिक लामबंदी।

यदि भारत दुनिया के सम्मान के योग्य लोकतंत्र बने रहना चाहता है, तो पांच सिद्धांत बहाल करने होंगे:

1. सरकार और विपक्ष एक-दूसरे की राजनीति से कितनी भी नफरत करें, संसद को काम करना होगा।
2. विश्वविद्यालय छात्रों और शिक्षा के होने चाहिए—राष्ट्रीय राजनीतिक मशीनों के नहीं।
3. राजनीतिक और कॉरपोरेट धन को कहीं अधिक पारदर्शी बनाना होगा।
4. विदेशी प्रभाव के आरोपों की जांच प्रचार से नहीं, प्रमाणों से होनी चाहिए।
5. हर संवैधानिक संस्था को एक ही मानदंड से परखा जाना चाहिए, चाहे लाभ किसी भी राजनीतिक दल को हो।

अंतिम परीक्षा यह नहीं है कि 2029 में नरेंद्र मोदी राहुल गांधी को हराते हैं या नहीं।

न ही यह कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को हराते हैं या नहीं।

असली परीक्षा यह है कि जो भी जीते, क्या भारत उसके बाद भी मजबूत लोकतंत्र बना रहेगा?

यही लोकतंत्र का अर्थ है।

1.4 अरब लोगों का देश अपनी संसद को स्थायी युद्धक्षेत्र, विश्वविद्यालयों को राजनीतिक भर्ती केंद्र और युवाओं को प्रतिद्वंद्वी राजनीतिक व्यक्तित्वों के सैनिक बनाने का जोखिम नहीं उठा सकता।

भारत को मोदी प्रशंसकों या राहुल गांधी प्रशंसकों की एक और पीढ़ी की आवश्यकता नहीं है।

भारत को ऐसी पीढ़ी चाहिए जो मोदी से सवाल कर सके, राहुल गांधी से सवाल कर सके, संघ से सवाल कर सके, वामपंथ से सवाल कर सके, कांग्रेस से सवाल कर सके, भाजपा से सवाल कर सके—और सबसे बढ़कर स्वयं से सवाल कर सके।

यदि यह क्षमता समाप्त हो गई, तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र चुनाव कराता रहेगा, लेकिन धीरे-धीरे उस लोकतांत्रिक संस्कृति को खो देगा जो उन चुनावों को अर्थ प्रदान करती है।

2029 का परिणाम नहीं—यही भारत की असली लड़ाई है ا

********

بھارت نے دنیا کے سامنے اپنے جمہوری فریب کو بے نقاب کر دیا

پارلیمانی تعطل، یونیورسٹیوں پر سیاسی قبضہ اور 2029 کی خطرناک سیاست

تحریر: احمد سہیل صدیقی

بھارت ایک طویل عرصے سے خود کو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کے طور پر پیش کرتا رہا ہے۔ لیکن جمہوریت صرف انتخابات، سیاسی جماعتوں اور پارلیمنٹ کی عمارت کے وجود کا نام نہیں۔ جمہوریت کا مطلب یہ ہے کہ ادارے آزادانہ طور پر کام کریں، حکومتیں جواب دہ ہوں، اپوزیشن ریاستی نظام کو مفلوج کیے بغیر اختلاف کرے، یونیورسٹیاں آزادانہ فکر کا مرکز رہیں اور شہریوں کو یہ یقین ہو کہ آئینی ادارے کسی ایک سیاسی طاقت کی ملکیت نہیں ہیں۔

اس لیے اگست 2026 میں بھارت کے سامنے موجود سوال محض نریندر مودی بمقابلہ راہل گاندھی کا سوال نہیں ہے۔

کیا بھارتی جمہوریت ایسے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے جہاں ہر ادارے کو تیزی سے جماعتی اور سیاسی طاقت کے چشمے سے دیکھا جانے لگا ہے؟

موجودہ مانسون اجلاس اس کی ایک پریشان کن مثال ہے۔ پارلیمنٹ کا اجلاس 20 جولائی سے 13 اگست تک مقرر ہے اور اس میں 19 نشستیں ہونی ہیں۔ اجلاس کے آغاز پر 28 بل زیر التوا تھے۔ لیکن حکومت اور اپوزیشن کے درمیان تصادم بار بار پارلیمانی کارروائی پر حاوی رہا ہے۔ 12 اگست کو پارلیمنٹ کے اندر مخالف ارکان پارلیمنٹ کے آمنے سامنے آنے کی خبریں بھی سامنے آئیں، جس کے بعد سکیورٹی اہلکاروں کو مداخلت کرنا پڑی۔

اپوزیشن کا کہنا ہے کہ وہ احتساب یقینی بنانے کے لیے احتجاج کر رہی ہے۔ حکومت کا الزام ہے کہ اپوزیشن بحث کو روک رہی ہے۔ دونوں کے پاس آئینی اعتبار سے اپنے اپنے دلائل ہو سکتے ہیں—لیکن شہری کو اس سے بھی بنیادی سوال پوچھنے کا حق ہے:

پارلیمانی مزاحمت کب پارلیمانی مفلوجیت میں تبدیل ہو جاتی ہے؟

اور حکومت کا قانون سازی پر اصرار کب پارلیمانی اکثریت کے غلط استعمال میں بدل جاتا ہے؟

بھارتی پارلیمنٹ انا کی جنگ کا میدان بنتی جا رہی ہے

موجودہ کشمکش کی سب سے تشویشناک خصوصیت یہ ہے کہ سیاسی نظام تیزی سے اپوزیشن اور رکاوٹ، احتساب اور تذلیل، بحث اور تماشے کے درمیان فرق کرنے سے قاصر ہوتا جا رہا ہے۔

حکومت اور اپوزیشن دونوں پارلیمانی طریقۂ کار کو سیاسی تھیٹر میں تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔

اپوزیشن پارلیمنٹ کو چلنے دینے سے پہلے استعفوں کا مطالبہ کرتی ہے۔ حکومت اپوزیشن پر بحث سے فرار کا الزام عائد کرتی ہے۔ اسی دوران ہنگامے کے درمیان قانون سازی آگے بڑھ سکتی ہے۔ 12 اگست کو اپوزیشن کے احتجاج کے دوران لوک سبھا نے Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Bill، 2026 کو بغیر بحث کے منظور کر دیا۔

یہی وہ مقام ہے جہاں بھارت کی جمہوری ساکھ کا اصل امتحان ہوتا ہے۔

حکومت یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ پارلیمانی اکثریت اسے احتساب سے بچنے کا حق دیتی ہے۔

اپوزیشن بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ اس کا جمہوری مینڈیٹ اسے پارلیمنٹ کو کام کرنے سے روکنے کا اختیار دیتا ہے۔

جمہوریت میں دونوں فریقوں کو کبھی نہ کبھی شکست قبول کرنا پڑتی ہے۔

حکومت کو کبھی کبھی ناخوشگوار بحث قبول کرنا ہوگی۔ اپوزیشن کو کبھی کبھی ناخوشگوار ووٹنگ قبول کرنا ہوگی۔

اگر دونوں میں سے کوئی بھی یہ بات قبول نہیں کرتا تو پارلیمنٹ قانون ساز ادارے کے بجائے ایک مستقل ٹیلی ویژن اسٹوڈیو بن جائے گی۔

کیا بھارت واقعی “پاکستان جیسا” بن رہا ہے؟

پاکستان سے تقابل بہت احتیاط سے کیا جانا چاہیے۔

پاکستان کے جمہوری مسائل میں تاریخی طور پر منتخب حکومتوں پر طاقتور فوجی اثر و رسوخ، سیاسی مقابلے پر پابندیاں اور احتساب کے اداروں کا انتخابی استعمال شامل رہا ہے۔

بھارت کا ادارہ جاتی ڈھانچہ بنیادی طور پر مختلف ہے۔ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ بھارتی فوج پاکستان میں تاریخی طور پر نظر آنے والے کردار جیسا سیاسی کردار ادا کر رہی ہے۔

لیکن ایک مختلف اور ممکنہ طور پر خطرناک مماثلت موجود ہے:

اداروں پر عوام کے اعتماد کا زوال۔

جب شہری یہ سمجھنے لگیں کہ پارلیمنٹ صرف سیاسی مشینوں کی لڑائی ہے، تحقیقاتی ادارے اسی کی خدمت کرتے ہیں جو اقتدار میں ہے، یونیورسٹیاں نظریاتی خیموں میں تقسیم ہو چکی ہیں، میڈیا ادارے کارپوریٹ یا سیاسی مفادات کی خدمت کرتے ہیں اور آئینی اداروں پر آزادانہ طور پر کام کرنے کے لیے بھروسہ نہیں کیا جا سکتا—تو جمہوریت رسمی طور پر زندہ رہ سکتی ہے لیکن عملی طور پر کھوکھلی ہو سکتی ہے۔

یہی اصل انتباہ ہے۔

غیر ملکی پیسے کے الزام کو ثبوت درکار ہے—افسانہ نہیں

بھارتی سیاسی مباحثے میں ایک اور خطرناک رجحان یہ ہے کہ سیاسی ادارے غیر ملکی پیسے یا غیر ملکی طاقتوں کے ذریعے کنٹرول کیے جاتے ہیں۔

غیر ملکی اثر و رسوخ یقیناً تحقیقات کا جائز موضوع ہے۔ غیر ملکی فنڈنگ، لابنگ، سیاسی عطیات، بین الاقوامی نیٹ ورکس اور اثرانداز ہونے کی کارروائیوں کی شفاف تحقیقات ہونی چاہئیں۔

لیکن ایک تحقیقی رپورٹ کو دستاویزی غیر ملکی اثر و رسوخ اور سیاسی شبہے میں فرق کرنا ہوگا۔

یہی معیار چین سے متعلق الزامات پر بھی لاگو ہونا چاہیے۔

چینی کمیونسٹ پارٹی کے اثر و رسوخ کی کارروائیوں اور بیرون ملک یونائیٹڈ فرنٹ سے منسلک نیٹ ورکس کے بارے میں بین الاقوامی سطح پر سنجیدہ خدشات اور مطالعات موجود ہیں۔ لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ بھارتی طلبہ تنظیمیں یا بھارتی سیاسی جماعتیں چینی کمیونسٹ پارٹی کے لیے کام کر رہی ہیں۔

ایسے الزام کے لیے مالیاتی ریکارڈ، مواصلات، تنظیمی روابط، ہدایات، ملاقاتیں، فائدہ اٹھانے والوں اور دستاویزی شواہد کی ضرورت ہوگی۔

ان شواہد کے بغیر الزام تحقیقاتی صحافت نہیں بلکہ سیاسی پروپیگنڈا بن جاتا ہے۔

یونیورسٹی بھارت کا سب سے اہم میدانِ جنگ بن سکتی ہے

یہیں سے بحران مزید سنگین ہو جاتا ہے۔

بھارت کی یونیورسٹیاں صرف گریجویٹ پیدا نہیں کر رہیں۔ وہ 2035 اور 2040 کی سیاسی نسل تیار کر رہی ہیں۔

لیکن طلبہ سیاست تیزی سے قومی سیاسی شناختوں کے گرد منظم ہو رہی ہے۔

ایک طرف سنگھ پریوار اور بی جے پی کے سیاسی و سماجی ماحول سے وابستہ تنظیمیں ہیں۔ دوسری طرف کانگریس سے وابستہ تنظیمیں ہیں۔ ان کے ساتھ بائیں بازو کی طلبہ تنظیمیں اور دیگر نظریاتی گروہ بھی سرگرم ہیں۔

طلبہ کا سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینا بذاتِ خود مسئلہ نہیں ہے۔

مسئلہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب طلبہ، طلبہ نہیں رہتے بلکہ بغیر معاوضے کے سیاسی پیادہ بن جاتے ہیں۔

ایک یونیورسٹی طالب علم کو معاشیات، آئینی قانون، انجینئرنگ، طب، تاریخ، فلسفہ اور سائنس سیکھنی چاہیے—اور ہر نظریے کو چیلنج کرنا سیکھنا چاہیے، حتیٰ کہ اس نظریے کو بھی جس سے وہ خود اتفاق کرتا ہے۔

اس کے بجائے خطرہ یہ ہے کہ بھارت کے نوجوان شہریوں کو ایک مستقل انتخابی جنگ میں بھرتی کیا جا رہا ہے۔

2029 کا انتخاب پہلے ہی وہ غیر مرئی افق بنتا جا رہا ہے جس کے مطابق آج کی سیاسی لڑائیاں لڑی جا رہی ہیں۔

مودی کے حامی چاہتے ہیں کہ اگلی نسل مودی کے سیاسی بیانیے کو آگے بڑھائے۔

راہل گاندھی کے حامی چاہتے ہیں کہ اگلی نسل کانگریس کے بیانیے کو آگے بڑھائے۔

بائیں بازو اپنی نظریاتی واپسی چاہتا ہے۔

سنگھ نظریاتی استحکام اور توسیع چاہتا ہے۔

اور ان تمام متصادم منصوبوں کے درمیان طالب علم کھڑا ہے—جو یونیورسٹی سے سیاسی شناخت لے کر تو نکل سکتا ہے، لیکن اس شناخت پر آزادانہ طور پر سوال اٹھانے کی فکری بنیاد سے محروم رہ سکتا ہے۔

یہ جمہوری بااختیاری نہیں ہے۔

یہ سیاسی سماجی تربیت ہے۔

تعلیمی آزادی خطرے کی گھنٹی ہے

یہ تشویش محض بیان بازی نہیں ہے۔

Freedom House کی 2026 کی بھارت سے متعلق جائزہ رپورٹ میں تعلیمی آزادی کے کمزور ہونے کی بات کی گئی ہے اور سیاسی و مذہبی معاملات پر اساتذہ، طلبہ اور اداروں کو دباؤ یا خوف کا سامنا ہونے کا ذکر کیا گیا ہے۔

V-Dem کا Academic Freedom Project بھی تعلیمی آزادی کو جمہوری مضبوطی کا ایک بنیادی عنصر قرار دیتا ہے اور خبردار کرتا ہے کہ تعلیمی آزادی پر حملے جمہوری زوال سے منسلک ہو سکتے ہیں۔

ان جائزوں کو ناقابلِ تردید حقیقت نہیں سمجھا جا سکتا؛ جمہوریت کے اشاریوں کے طریقۂ کار پر بحث ہونی چاہیے۔

لیکن یہ ایک اہم انتباہ ضرور فراہم کرتے ہیں۔

بھارت کو ہر بین الاقوامی تنقید کو بھارت مخالف سازش قرار دے کر مسترد نہیں کرنا چاہیے۔

اور ناقدین کو بھی ہر بین الاقوامی اشاریے کو ناقابلِ تردید ثبوت نہیں سمجھنا چاہیے۔

ایک بالغ جمہوری ردعمل یہی ہوگا کہ شواہد کا جائزہ لیا جائے۔

ABVP–NSUI–بائیں بازو کا مثلث

بھارت کی کیمپس سیاست تیزی سے قومی سیاست کی ایک چھوٹی شکل دکھائی دینے لگی ہے۔

ABVP ایک نظریاتی قطب کی نمائندگی کرتی ہے۔

NSUI دوسرے قطب کی۔

SFI، AISA اور بائیں بازو کی دیگر تنظیمیں مزید نظریاتی قطب پیش کرتی ہیں۔

کسی طلبہ تنظیم کا کسی نظریے کی حمایت کرنا بذاتِ خود غیر جمہوری نہیں ہے۔

مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب کیمپس انتخابات قومی سیاسی جنگ کی ریہرسل بن جائیں۔

کسی سیاسی تنظیم میں شامل ہونے والے طالب علم کو اس سے علیحدہ ہونے کی آزادی ہونی چاہیے۔

پروفیسر کو اس تنظیم پر تنقید کرنے کی آزادی ہونی چاہیے۔

یونیورسٹی انتظامیہ کو اس سے خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے۔

اور کسی دوسرے طالب علم کو مخالفت کرنے پر دشمن نہیں بنا دینا چاہیے۔

اگر یونیورسٹیاں ان آزادیوں کا تحفظ نہیں کر سکتیں تو وہ جمہوری معنوں میں یونیورسٹیاں نہیں رہتیں۔

راہل گاندھی کا سوال

راہل گاندھی کا قائدِ حزبِ اختلاف کے طور پر ابھرنا بلاشبہ پارلیمانی سیاست کے توازن کو تبدیل کر چکا ہے۔

ان کے حامی انہیں مودی کے غلبے کے لیے ایک ضروری چیلنج سمجھتے ہیں۔

ان کے ناقدین انہیں ایک موقع پرست سیاست دان سمجھتے ہیں جو عوامی بے چینی کو گاندھی خاندان کی سیاسی واپسی میں تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔

دونوں تشریحات جمہوری سیاسی بحث کا حصہ ہیں۔

لیکن بھارت کا جمہوری مستقبل اس بات پر منحصر نہیں ہو سکتا کہ راہل گاندھی جیتتے ہیں یا ہارتے ہیں۔

یہی اصل جال ہے

اگر جمہوریت مودی بمقابلہ راہل بن گئی تو بھارت انتخابات سے کہیں بڑی چیز پہلے ہی کھو چکا ہوگا۔

اصل آئینی سوال یہ ہونا چاہیے:

کیا بھارت ایسے ادارے تشکیل دے سکتا ہے جو مودی اور راہل گاندھی دونوں کے بعد بھی مضبوط رہیں؟

یہی اصل امتحان ہے۔

کیا بھارت “محل کی بغاوت” کا تجربہ کر سکتا ہے؟

اس اصطلاح کا استعمال بہت احتیاط سے ہونا چاہیے۔

اس وقت کوئی قابلِ اعتماد ثبوت موجود نہیں کہ بھارت کی بائیں بازو کی جماعتیں یا طلبہ تنظیمیں سری لنکا، بنگلہ دیش یا نیپال طرز کی کسی “محل کی بغاوت” کی تیاری کر رہی ہیں۔

لیکن اس وسیع تصور کا جائزہ لینا ضروری ہے۔

جدید سیاسی نظام ہمیشہ سڑکوں پر ٹینکوں کے ذریعے نہیں گرتے۔

اداروں کو ان طریقوں سے کمزور کیا جا سکتا ہے:

– مستقل پارلیمانی رکاوٹ؛
– یونیورسٹیوں کا سیاسی استعمال؛
– عوامی مباحثے پر قبضہ؛
– ادارہ جاتی خودمختاری کا زوال؛
– سیاسی اور معاشی طاقت کا ارتکاز؛
– مخالفین کو شیطان ثابت کرنا؛
– آزاد میڈیا کو کمزور کرنا؛
– شخصیت پر مبنی سیاست پر انحصار؛
– اور شہریوں کو مستقل سیاسی ووٹ بینک میں تبدیل کرنا۔

اس طرح ایک جمہوریت انتخابی اعتبار سے مسابقتی رہ سکتی ہے لیکن آہستہ آہستہ اپنی ادارہ جاتی گہرائی کھو سکتی ہے۔

بھارت کو ناقابلِ واپسی مرحلے تک پہنچنے سے پہلے اس خطرے کی تحقیقات کرنی چاہئیں۔

کارپوریٹ سوال

سیاسی طاقت اور کارپوریٹ طاقت کے تعلق کا سوال بھی انتہائی اہم ہے۔

بھارت کی سیاسی معیشت پر بڑے کارپوریٹ اداروں کا اثر بڑھ رہا ہے، جن کی مالی طاقت عوامی مباحثے، بنیادی ڈھانچے، میڈیا، ٹیکنالوجی اور پالیسیوں کو متاثر کر سکتی ہے۔

لیکن یہاں بھی تحقیقات شواہد کی بنیاد پر ہونی چاہئیں۔

درست سوال یہ نہیں ہے کہ کیا ہر کارپوریشن خفیہ طور پر سیاست کو کنٹرول کر رہا ہے۔

درست سوالات یہ ہیں:

سیاسی جماعتوں کو پیسہ کون دیتا ہے؟

سرکاری ٹھیکے کس کو ملتے ہیں؟

پالیسی سازوں سے کون ملاقات کرتا ہے؟

بااثر میڈیا پلیٹ فارموں کا مالک کون ہے؟

ضابطوں میں تبدیلی سے فائدہ کس کو ہوتا ہے؟

کیا سیاسی عطیات شفاف ہیں؟

کیا سرکاری ادارے طاقتور لوگوں کی تحقیقات کے لیے کافی آزاد ہیں؟

یہ سوال بی جے پی حکومتوں، کانگریس حکومتوں اور ہر علاقائی حکومت سے پوچھے جانے چاہئیں۔

جو جمہوریت صرف اپنے سیاسی دشمنوں کی تحقیقات کرتی ہے، وہ تحقیقات نہیں کر رہی۔

وہ انتخابی مہم چلا رہی ہے۔

2029 کا جال

بھارت اب ایسے دور میں داخل ہو سکتا ہے جہاں تقریباً ہر سیاسی اقدام کو 2029 کے انتخابات کے آئینے میں دیکھا جائے گا۔

یہ انتہائی خطرناک ہے۔

قومی مفاد کے لیے روزگار، تعلیم، دفاع، مصنوعی ذہانت، مینوفیکچرنگ، موسمیاتی تبدیلی، زراعت، شہری ترقی، صحت اور تکنیکی مسابقت کے بارے میں طویل مدتی فیصلوں کی ضرورت ہے۔

اس کے بجائے سیاسی جماعتوں کو یہ سوال کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے:

کیا اس سے ہمیں 2029 جیتنے میں مدد ملے گی؟

یہ سوچ طویل مدتی پالیسی سازی کو تباہ کر سکتی ہے۔

کسی نسل کی تعلیم انتخابی کیلنڈر کے مطابق نہیں ہو سکتی۔

کسی یونیورسٹی کو اگلے انتخابات کے مطابق تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔

کسی آئینی ادارے پر پانچ سال قبضہ کرکے اسے انتخابات کے بعد عوام کو واپس نہیں کیا جا سکتا۔

چینی سایہ

بھارت کو چین کی جانب سے ایک حقیقی اسٹریٹجک چیلنج بھی درپیش ہے۔

چین ایک جماعتی آمرانہ نظام ہے جس پر چینی کمیونسٹ پارٹی کا غلبہ ہے۔ بیرونِ ملک اس کی سیاسی اثراندازی کی کارروائیوں کا وسیع مطالعہ کیا گیا ہے، جس میں اطلاعاتی مہمات اور یونائیٹڈ فرنٹ سے متعلق سرگرمیاں بھی شامل ہیں۔

لیکن بھارت کا ردعمل دانشمندانہ ہونا چاہیے۔

چینی آمرانہ نظام کا جواب بھارتی آمرانہ نظام نہیں ہو سکتا۔

اگر بھارت چین کا مقابلہ کرنے کے نام پر فکری آزادی کو دباتا ہے تو وہ اسی سیاسی ماڈل کی نقل کرے گا جس کی مخالفت کا دعویٰ کرتا ہے۔

اگر بھارتی طلبہ واقعی چینی سرکاری نیٹ ورکس سے متاثر ہو رہے ہیں تو تحقیقات کیجیے۔

اگر غیر ملکی پیسہ غیر قانونی طور پر بھارتی سیاسی تنظیموں میں داخل ہو رہا ہے تو تحقیقات کیجیے۔

اگر کارپوریشنیں عوامی پالیسی کو متاثر کرنے کے لیے غیر مناسب دباؤ ڈال رہی ہیں تو تحقیقات کیجیے۔

اگر سیاسی جماعتیں ریاستی اداروں کا غلط استعمال کر رہی ہیں تو تحقیقات کیجیے۔

لیکن سب کی تحقیقات ایک ہی آئینی معیار کے مطابق کیجیے۔

کیا یہ جمہوریت کے خاتمے سے پہلے کی آخری پارلیمنٹ ہے؟

یہ شاید مبالغہ ہو—لیکن یہ سوال پوچھنا ضروری ہے۔

بھارت ابھی آمریت نہیں ہے۔

بھارت اب بھی ایک وسیع، مسابقتی اور شور شرابے سے بھری انتخابی جمہوریت ہے، جہاں متعدد سیاسی جماعتیں، طاقتور ریاستی حکومتیں، فعال عدلیہ، بہت بڑا ووٹر طبقہ اور سیاسی طور پر بیدار عوام موجود ہیں۔

لیکن جمہوری نظام عموماً اس دن کا اعلان نہیں کرتے جب وہ جمہوری رہنا بند کر دیتے ہیں۔

خطرہ بتدریج آتا ہے۔

ایک ادارہ اپنا اعتماد کھوتا ہے۔

دوسرا جانبدار ہو جاتا ہے۔

یونیورسٹی نظریاتی بن جاتی ہے۔

میڈیا ادارہ کسی طاقت پر منحصر ہو جاتا ہے۔

پارلیمنٹ مفلوج ہو جاتی ہے۔

اپوزیشن مستقل رکاوٹ بن جاتی ہے۔

حکومت مستقل دفاعی پوزیشن میں چلی جاتی ہے۔

شہری مستقل طور پر غصے میں رہتے ہیں۔

اور سیاسی جماعتوں کو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے حامی سمجھوتہ نہیں چاہتے۔

اس مرحلے پر انتخابات جاری رہ سکتے ہیں—لیکن جمہوری ثقافت پہلے ہی زوال پذیر ہو چکی ہوتی ہے۔

بھارت کا اصل انتخاب

بھارت کے سامنے اب وہ انتخاب ہے جو مودی بمقابلہ راہل گاندھی، بی جے پی بمقابلہ کانگریس، دائیں بازو بمقابلہ بائیں بازو، ہندو بمقابلہ مسلمان یا قوم پرستی بمقابلہ لبرل ازم سے کہیں بڑا ہے۔

یہ انتخاب ہے:

ادارہ جاتی جمہوریت بمقابلہ مستقل سیاسی متحرک کاری۔

اگر بھارت دنیا کی توجہ اور احترام کے قابل جمہوریت رہنا چاہتا ہے تو پانچ اصول بحال کرنے ہوں گے:

1. حکومت اور اپوزیشن ایک دوسرے کی سیاست سے کتنی ہی نفرت کریں، پارلیمنٹ کو کام کرنا ہوگا۔
2. یونیورسٹیاں طلبہ اور تعلیم کے لیے ہونی چاہئیں—قومی سیاسی مشینوں کے لیے نہیں۔
3. سیاسی اور کارپوریٹ پیسے کو کہیں زیادہ شفاف بنانا ہوگا۔
4. غیر ملکی اثر و رسوخ کے الزامات کی تحقیقات پروپیگنڈے سے نہیں بلکہ ثبوتوں سے ہونی چاہئیں۔
5. ہر آئینی ادارے کو ایک ہی معیار سے پرکھا جانا چاہیے، خواہ فائدہ کسی بھی سیاسی جماعت کو ہو۔

اصل امتحان یہ نہیں ہے کہ 2029 میں نریندر مودی راہل گاندھی کو شکست دیتے ہیں یا نہیں۔

نہ ہی یہ کہ راہل گاندھی نریندر مودی کو شکست دیتے ہیں یا نہیں۔

اصل امتحان یہ ہے کہ جو بھی جیتے، کیا بھارت اس کے بعد بھی ایک مضبوط جمہوریت رہتا ہے؟

یہی جمہوریت کا مطلب ہے۔

1.4 ارب انسانوں کا ملک اپنی پارلیمنٹ کو مستقل میدانِ جنگ، یونیورسٹیوں کو سیاسی بھرتی کے مراکز اور نوجوانوں کو متحارب سیاسی شخصیات کے سپاہی بنانے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا۔

بھارت کو مودی کے مداحوں یا راہل گاندھی کے مداحوں کی ایک اور نسل کی ضرورت نہیں ہے۔

بھارت کو ایسی نسل کی ضرورت ہے جو مودی سے سوال کر سکے، راہل گاندھی سے سوال کر سکے، سنگھ سے سوال کر سکے، بائیں بازو سے سوال کر سکے، کانگریس سے سوال کر سکے، بی جے پی سے سوال کر سکے—اور سب سے بڑھ کر خود سے سوال کر سکے۔

اگر یہ صلاحیت ختم ہو گئی تو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت انتخابات کرواتی رہے گی، لیکن آہستہ آہستہ اس جمہوری ثقافت کو کھو دے گی جو ان انتخابات کو معنی فراہم کرتی ہے۔

2029 کا نتیجہ نہیں—یہی بھارت کی اصل جنگ ہے۔

*******