Peace, Propaganda and the Battle for Narratives

An Opinion Commentary by Ahmmed Sohail Siddiqui

The two images reproduced above tell a larger story about the ongoing struggle over public perception of the emerging U.S.-Iran peace process. One is a political cartoon showing President Donald Trump being pulled out of a dark swamp by a dove symbolizing peace. The other is a newspaper report highlighting a poll that suggests many Americans disapprove of Trump’s handling of Iran.

Together, they illustrate the competing narratives that have emerged since reports of a U.S.-Iran agreement began to surface.

According to recent reporting, a new AP-NORC poll found that a majority of Americans disapprove of Trump’s handling of Iran even as negotiations moved toward a peace arrangement. The poll was conducted during a period when the administration shifted from military escalation toward renewed diplomacy and an agreement framework with Tehran.

At the same time, some international commentary has argued that the agreement represents a major strategic retreat from earlier confrontation and reflects a significant change in Washington’s approach toward Iran. Critics of the deal, including many voices in Israel, have openly expressed disappointment and a sense of betrayal, arguing that the agreement does not sufficiently address their security concerns.

The question therefore arises: why has coverage of the deal become so sharply polarized?

Supporters of the agreement argue that parts of the media continue to frame every diplomatic development through the lens of geopolitical confrontation rather than conflict resolution. They believe that any arrangement reducing tensions between Washington and Tehran is immediately portrayed as a concession or defeat rather than a peace initiative.

Critics, on the other hand, maintain that skepticism toward the agreement is legitimate and reflects concerns about enforcement mechanisms, regional security, and Iran’s future commitments. Opinion pieces in several Western publications have described the deal as overly favorable to Tehran.

What is undeniable is that the agreement has exposed significant divisions among America’s allies and within domestic political circles. Reports indicate growing tension between Washington and Jerusalem over the direction of Middle East policy, while public opinion in the United States remains deeply divided regarding the conflict and its aftermath.

The role of journalism in such moments is not to serve any geopolitical camp but to provide citizens with verifiable facts, multiple perspectives, and transparent sourcing. When media organizations are perceived as advancing predetermined ideological positions, public trust inevitably suffers.

Many independent commentators have argued that coverage of the peace initiative has often focused more on who might lose geopolitical influence than on the potential benefits of de-escalation. Whether one agrees with that criticism or not, it reflects a broader concern about how international conflicts are reported and interpreted.

The larger lesson is that peace agreements are rarely judged solely on their contents. They are also judged through political loyalties, strategic interests, media framing, and ideological commitments.

History will ultimately determine whether the emerging U.S.-Iran understanding becomes a durable foundation for stability or merely a temporary pause in a long conflict. Until then, journalists, commentators, and policymakers alike should be careful to distinguish between verified facts, political preferences, and advocacy.

In periods of war and diplomacy alike, facts remain the first casualty when narratives become more important than evidence.

********
शांति, प्रचार और नैरेटिव की जंग

अहममद सोहैल सिद्दीकी द्वारा एक विचारात्मक टिप्पणी

ऊपर प्रस्तुत दोनों चित्र एक बड़ी कहानी बयान करते हैं, जो अमेरिका-ईरान शांति प्रक्रिया के उभरते हुए दौर में जनमत को प्रभावित करने की लड़ाई को दर्शाती है। एक राजनीतिक कार्टून में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को शांति का प्रतीक कबूतर एक काले दलदल से बाहर खींचता दिखाया गया है। दूसरा एक समाचार रिपोर्ट है जिसमें एक सर्वेक्षण का हवाला देते हुए कहा गया है कि अनेक अमेरिकी ट्रम्प की ईरान नीति से असंतुष्ट हैं।

दोनों मिलकर उन परस्पर विरोधी नैरेटिव्स को सामने लाते हैं जो अमेरिका-ईरान समझौते की खबरों के सामने आने के बाद उभरे हैं।

हालिया रिपोर्टों के अनुसार, एक नए AP-NORC सर्वेक्षण में पाया गया कि अधिकांश अमेरिकी ट्रम्प के ईरान संबंधी रवैये को नापसंद करते हैं, जबकि वार्ताएँ शांति व्यवस्था की ओर बढ़ रही थीं। यह सर्वेक्षण उस समय किया गया जब प्रशासन सैन्य टकराव की नीति से हटकर तेहरान के साथ नए कूटनीतिक समझौते की दिशा में आगे बढ़ रहा था।

इसी समय, कुछ अंतरराष्ट्रीय विश्लेषकों ने तर्क दिया कि यह समझौता पहले की टकरावपूर्ण नीति से एक महत्वपूर्ण रणनीतिक पीछे हटना है और यह वाशिंगटन के ईरान संबंधी दृष्टिकोण में बड़े बदलाव का संकेत देता है। समझौते के आलोचकों, विशेषकर इज़राइल में मौजूद कई आवाज़ों ने खुलकर निराशा व्यक्त की और इसे अपने लिए विश्वासघात जैसा बताया, यह कहते हुए कि यह समझौता उनकी सुरक्षा चिंताओं का पर्याप्त समाधान नहीं करता।

इसलिए प्रश्न उठता है कि इस समझौते की कवरेज इतनी ध्रुवीकृत क्यों हो गई है?

समझौते के समर्थकों का कहना है कि मीडिया का एक वर्ग अब भी हर कूटनीतिक विकास को संघर्ष और भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के चश्मे से देखता है, न कि शांति और तनाव-निवारण के प्रयास के रूप में। उनका मानना है कि वाशिंगटन और तेहरान के बीच तनाव कम करने वाले किसी भी समझौते को तुरंत “रियायत” या “हार” के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, न कि शांति पहल के रूप में।

दूसरी ओर, आलोचकों का तर्क है कि समझौते के प्रति संदेह पूरी तरह वैध है और यह उसके क्रियान्वयन, क्षेत्रीय सुरक्षा तथा ईरान की भविष्य की प्रतिबद्धताओं को लेकर वास्तविक चिंताओं को दर्शाता है। कई पश्चिमी प्रकाशनों में प्रकाशित विचार लेखों ने इस समझौते को तेहरान के लिए अत्यधिक अनुकूल बताया है।

जो बात निर्विवाद है, वह यह है कि इस समझौते ने अमेरिका के सहयोगियों और स्वयं अमेरिका के राजनीतिक वर्ग के भीतर गहरे मतभेदों को उजागर कर दिया है। रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि मध्य-पूर्व नीति को लेकर वाशिंगटन और यरूशलम के बीच तनाव बढ़ रहा है, जबकि अमेरिका के भीतर भी जनता की राय इस संघर्ष और उसके परिणामों को लेकर बंटी हुई है।

ऐसे समय में पत्रकारिता की भूमिका किसी भू-राजनीतिक खेमे की सेवा करना नहीं, बल्कि नागरिकों को सत्यापित तथ्य, विभिन्न दृष्टिकोण और पारदर्शी स्रोत उपलब्ध कराना है। जब मीडिया संस्थानों को किसी पूर्वनिर्धारित वैचारिक एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए देखा जाता है, तो जनता का विश्वास स्वाभाविक रूप से कमजोर होता है।

कई स्वतंत्र टिप्पणीकारों ने तर्क दिया है कि शांति पहल की कवरेज में अक्सर इस बात पर अधिक ध्यान दिया गया कि किसकी भू-राजनीतिक शक्ति कम होगी, बजाय इसके कि तनाव कम होने से संभावित लाभ क्या हो सकते हैं। चाहे कोई इस आलोचना से सहमत हो या नहीं, यह इस व्यापक चिंता को अवश्य दर्शाता है कि अंतरराष्ट्रीय संघर्षों को किस प्रकार प्रस्तुत और व्याख्यायित किया जाता है।

सबसे बड़ा सबक यह है कि शांति समझौतों का मूल्यांकन केवल उनकी शर्तों के आधार पर नहीं होता। उन्हें राजनीतिक निष्ठाओं, रणनीतिक हितों, मीडिया फ्रेमिंग और वैचारिक प्रतिबद्धताओं के चश्मे से भी देखा जाता है।

इतिहास अंततः यह तय करेगा कि अमेरिका और ईरान के बीच उभरती समझ वास्तव में स्थायी स्थिरता की नींव बनती है या केवल लंबे संघर्ष में एक अस्थायी विराम सिद्ध होती है। तब तक पत्रकारों, विश्लेषकों और नीति-निर्माताओं को तथ्यों, राजनीतिक पसंदों और वैचारिक वकालत के बीच स्पष्ट अंतर बनाए रखना चाहिए।

युद्ध और कूटनीति—दोनों ही परिस्थितियों में, जब नैरेटिव तथ्य से अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, तो सबसे पहली casualty (शिकार) सत्य ही बनता है।

—

امن، پروپیگنڈا اور بیانیوں کی جنگ

احممد سہیل صدیقی کی ایک فکری تحریر

اوپر پیش کی گئی دونوں تصاویر ایک بڑی کہانی بیان کرتی ہیں جو امریکہ اور ایران کے درمیان ابھرتے ہوئے امن عمل کے دوران عوامی رائے پر اثر انداز ہونے کی جدوجہد کو ظاہر کرتی ہے۔ ایک سیاسی کارٹون میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو امن کی علامت ایک سفید فاختہ ایک سیاہ دلدل سے باہر کھینچتی ہوئی دکھائی گئی ہے۔ دوسری تصویر ایک اخباری رپورٹ ہے جس میں ایک سروے کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ بہت سے امریکی ایران کے حوالے سے ٹرمپ کی پالیسی سے ناخوش ہیں۔

یہ دونوں تصاویر مل کر ان متضاد بیانیوں کو سامنے لاتی ہیں جو امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدے کی خبروں کے منظر عام پر آنے کے بعد ابھرے ہیں۔

حالیہ رپورٹس کے مطابق AP-NORC کے ایک نئے سروے میں پایا گیا کہ اکثریت امریکیوں کی ٹرمپ کے ایران سے متعلق طرزِ عمل سے مطمئن نہیں ہے، حالانکہ مذاکرات ایک امن معاہدے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ یہ سروے ایسے وقت میں کیا گیا جب انتظامیہ فوجی کشیدگی کی پالیسی سے ہٹ کر تہران کے ساتھ نئی سفارتی مفاہمت کی جانب گامزن تھی۔

اسی دوران بعض بین الاقوامی مبصرین نے استدلال کیا کہ یہ معاہدہ سابقہ محاذ آرائی سے ایک اہم اسٹریٹجک پسپائی کی نمائندگی کرتا ہے اور واشنگٹن کی ایران پالیسی میں ایک بڑی تبدیلی کی علامت ہے۔ اس معاہدے کے ناقدین، خصوصاً اسرائیل میں موجود متعدد حلقوں نے کھل کر اپنی مایوسی کا اظہار کیا اور اسے اپنے لیے ایک طرح کی بے وفائی قرار دیا، ان کا کہنا تھا کہ یہ معاہدہ ان کے سکیورٹی خدشات کو مناسب طور پر حل نہیں کرتا۔

لہٰذا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس معاہدے کی کوریج اتنی زیادہ تقسیم شدہ اور متنازع کیوں ہو گئی ہے؟

معاہدے کے حامیوں کا کہنا ہے کہ میڈیا کا ایک طبقہ اب بھی ہر سفارتی پیش رفت کو تنازع اور جغرافیائی سیاست کے زاویے سے دیکھتا ہے، نہ کہ امن اور کشیدگی میں کمی کی کوشش کے طور پر۔ ان کے مطابق واشنگٹن اور تہران کے درمیان تناؤ کم کرنے والی ہر پیش رفت کو فوراً “رعایت” یا “شکست” کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، بجائے اس کے کہ اسے ایک امن اقدام سمجھا جائے۔

دوسری جانب ناقدین کا مؤقف ہے کہ معاہدے کے بارے میں شکوک و شبہات جائز ہیں اور یہ اس کے نفاذ، علاقائی سلامتی اور ایران کی مستقبل کی ذمہ داریوں سے متعلق حقیقی خدشات کی عکاسی کرتے ہیں۔ متعدد مغربی اشاعتوں میں شائع ہونے والے مضامین نے اس معاہدے کو تہران کے لیے حد سے زیادہ سازگار قرار دیا ہے۔

ایک حقیقت جس سے انکار ممکن نہیں، وہ یہ ہے کہ اس معاہدے نے امریکہ کے اتحادیوں اور خود امریکی سیاسی حلقوں کے اندر موجود گہرے اختلافات کو نمایاں کر دیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق مشرقِ وسطیٰ کی پالیسی کے حوالے سے واشنگٹن اور یروشلم کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے، جبکہ امریکی عوام بھی اس تنازع اور اس کے نتائج کے بارے میں منقسم نظر آتے ہیں۔

ایسے حالات میں صحافت کا کام کسی جغرافیائی یا سیاسی کیمپ کی نمائندگی کرنا نہیں بلکہ عوام کو مصدقہ حقائق، مختلف نقطہ ہائے نظر اور شفاف ذرائع فراہم کرنا ہے۔ جب میڈیا اداروں کو کسی مخصوص نظریاتی ایجنڈے کا ترجمان سمجھا جانے لگے تو عوامی اعتماد کمزور ہونا فطری بات ہے۔

بہت سے آزاد مبصرین نے استدلال کیا ہے کہ امن عمل کی کوریج میں اکثر اس بات پر زیادہ توجہ دی گئی کہ کس کی جغرافیائی سیاسی طاقت متاثر ہوگی، بجائے اس کے کہ کشیدگی میں کمی کے ممکنہ فوائد پر بحث کی جائے۔ خواہ کوئی اس تنقید سے اتفاق کرے یا نہ کرے، یہ بین الاقوامی تنازعات کی رپورٹنگ کے طریقۂ کار پر ایک وسیع تر تشویش کی عکاسی ضرور کرتی ہے۔

اصل سبق یہ ہے کہ امن معاہدوں کا فیصلہ صرف ان کی شرائط کی بنیاد پر نہیں کیا جاتا۔ انہیں سیاسی وفاداریوں، اسٹریٹجک مفادات، میڈیا فریمنگ اور نظریاتی وابستگیوں کے تناظر میں بھی دیکھا جاتا ہے۔

تاریخ آخرکار فیصلہ کرے گی کہ امریکہ اور ایران کے درمیان ابھرنے والی یہ مفاہمت مستقل استحکام کی بنیاد بنتی ہے یا محض ایک طویل تنازع میں عارضی وقفہ ثابت ہوتی ہے۔ تب تک صحافیوں، مبصرین اور پالیسی سازوں کو حقائق، سیاسی ترجیحات اور نظریاتی وکالت کے درمیان واضح فرق برقرار رکھنا چاہیے۔

جنگ ہو یا سفارت کاری، جب بیانیہ حقائق سے زیادہ اہم ہو جائے تو سب سے پہلے قربان ہونے والی چیز سچائی ہی ہوتی ہے۔

********