Opinion | The Congress Muslim Leadership Debate: Questions of Representation, Credibility and Political Direction

By Ahmed Sohail Siddiqui

The recent appearance of senior Congress leader Salman Khurshid at a public event alongside former Jammu & Kashmir Chief Minister Mehbooba Mufti has once again reignited debate within sections of the Muslim community regarding political representation inside the Congress party.

The event, attended by several Muslim public figures including former Rajya Sabha MP Mohd. Adeeb and others, has generated criticism from those who argue that Congress must fundamentally rethink who speaks on behalf of Indian Muslims.

For many critics, the controversy is not merely about one public meeting. It reflects a larger debate over whether the Congress leadership is relying on a familiar group of Muslim leaders whose political credibility among sections of the community has significantly declined.

One of the principal criticisms concerns Mehbooba Mufti’s tenure as Chief Minister of Jammu and Kashmir, particularly during periods when pellet guns were used by security forces to control protests. Human rights organizations have documented deaths and thousands of eye injuries caused by pellet shotguns in Kashmir over the years, making the issue one of the most contentious chapters in the region’s recent history.

Against this backdrop, critics argue that sharing a platform with leaders associated with those events sends a politically confusing message—especially when Rahul Gandhi has publicly criticized the use of pellet guns against protesters in other contexts and has frequently spoken about constitutional rights, civil liberties and democratic dissent.

According to this view, Congress cannot simultaneously project a message of justice and accountability while appearing alongside leaders whose records continue to be questioned by sections of civil society and victims’ groups.

The criticism extends beyond one individual.

Many observers argue that Congress has for years depended upon a relatively small circle of Muslim political faces who, despite long public careers, have failed to expand the party’s grassroots support among Muslims or develop a new generation of leadership.

Supporters of organisational reform contend that if Rahul Gandhi wishes to reshape Congress as a party committed to constitutional values, transparency and inclusive politics, he should also encourage broader participation from younger voices, professionals, social activists, academics and grassroots workers rather than relying primarily on established political elites.

At the same time, it is important to note that no publicly available evidence establishes that Salman Khurshid, Mohd. Adeeb or others are acting on behalf of the BJP or RSS. Such allegations remain matters of political opinion unless supported by verifiable evidence.

The central political question therefore is not one of conspiracy but of credibility.

Can Congress persuade Muslim voters that it represents meaningful change if many of the same faces continue to dominate discussions on community issues?

Can Rahul Gandhi successfully implement what his supporters describe as a new vision for minority representation if organisational decisions remain concentrated in the hands of longstanding political figures?

These questions are likely to remain part of the ongoing debate over the future direction of the Congress party.

Ultimately, any political party seeking to rebuild public confidence must be prepared to engage with criticism, broaden internal participation and ensure that its representatives reflect both accountability and public trust.

—
मत | कांग्रेस में मुस्लिम नेतृत्व पर बहस: प्रतिनिधित्व, विश्वसनीयता और राजनीतिक दिशा के प्रश्न

अहमद सोहैल सिद्दीकी द्वारा

हाल ही में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद का जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ़्ती के साथ एक सार्वजनिक कार्यक्रम में मंच साझा करना मुस्लिम समाज के एक वर्ग के भीतर कांग्रेस में राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर चल रही बहस को फिर से तेज़ कर गया है।

इस कार्यक्रम में पूर्व राज्यसभा सांसद मोहम्मद अदीब सहित कई मुस्लिम सार्वजनिक हस्तियाँ उपस्थित थीं। इस पर आलोचकों ने सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस को गंभीरता से यह पुनर्विचार करना चाहिए कि भारतीय मुसलमानों की ओर से बोलने का अधिकार किन लोगों को दिया जा रहा है।

आलोचकों का कहना है कि यह विवाद केवल एक मंच साझा करने तक सीमित नहीं है। यह उस व्यापक प्रश्न का हिस्सा है कि क्या कांग्रेस अब भी उन्हीं पुराने मुस्लिम चेहरों पर निर्भर है, जिनकी विश्वसनीयता मुस्लिम समाज के बड़े हिस्से में लगातार कम होती गई है।

सबसे बड़ी आपत्ति महबूबा मुफ़्ती के मुख्यमंत्री कार्यकाल को लेकर है। विशेष रूप से उस समय जब जम्मू-कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर नियंत्रण के लिए पेलेट गनों का इस्तेमाल किया गया। मानवाधिकार संगठनों ने वर्षों से कश्मीर में पेलेट गनों के कारण हुई मौतों और हजारों लोगों की आँखों की रोशनी जाने की घटनाओं का दस्तावेजीकरण किया है। यही कारण है कि यह विषय आज भी अत्यंत संवेदनशील और विवादास्पद बना हुआ है।

आलोचकों का तर्क है कि ऐसे नेताओं के साथ मंच साझा करना, जिनके कार्यकाल को लेकर आज भी प्रश्न उठते हैं, राजनीतिक रूप से विरोधाभासी संदेश देता है—विशेषकर तब, जब राहुल गांधी स्वयं विभिन्न अवसरों पर प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध पेलेट गनों के प्रयोग की आलोचना कर चुके हैं तथा संवैधानिक अधिकारों, नागरिक स्वतंत्रताओं और लोकतांत्रिक असहमति के पक्ष में लगातार बोलते रहे हैं।

इस दृष्टिकोण के अनुसार, कांग्रेस यदि न्याय, जवाबदेही और संवैधानिक मूल्यों की बात करती है, तो उसे यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उसके सार्वजनिक मंच उन्हीं मूल्यों के अनुरूप दिखाई दें।

यह आलोचना केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है।

कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस वर्षों से मुस्लिम नेतृत्व के एक सीमित समूह पर निर्भर रही है, जो लंबे सार्वजनिक जीवन के बावजूद न तो मुस्लिम समाज में पार्टी का जनाधार बढ़ा सका और न ही नई पीढ़ी के नेतृत्व को आगे ला सका।

संगठनात्मक सुधार के समर्थकों का तर्क है कि यदि राहुल गांधी वास्तव में कांग्रेस को समावेशी, संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित पार्टी बनाना चाहते हैं, तो उन्हें पुराने राजनीतिक अभिजात वर्ग के साथ-साथ युवाओं, शिक्षाविदों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, पेशेवरों और जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को भी पर्याप्त अवसर देना होगा।

साथ ही यह भी स्पष्ट करना आवश्यक है कि सार्वजनिक रूप से उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर यह स्थापित नहीं होता कि सलमान खुर्शीद, मोहम्मद अदीब या अन्य नेता भाजपा अथवा आरएसएस की ओर से कार्य कर रहे हैं। ऐसे आरोप तब तक राजनीतिक मत या आरोप की श्रेणी में आते हैं, जब तक उन्हें विश्वसनीय और स्वतंत्र साक्ष्यों से सिद्ध न किया जाए।

इसलिए वास्तविक राजनीतिक प्रश्न किसी षड्यंत्र का नहीं, बल्कि विश्वसनीयता का है।

क्या कांग्रेस मुस्लिम मतदाताओं को यह विश्वास दिला सकती है कि वह परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करती है, यदि वही पुराने चेहरे लगातार समुदाय का प्रतिनिधित्व करते रहें?

क्या राहुल गांधी अपनी समर्थित नई राजनीतिक दृष्टि को सफलतापूर्वक लागू कर पाएँगे, यदि संगठनात्मक निर्णयों पर लंबे समय से प्रभाव रखने वाले नेताओं का ही प्रभुत्व बना रहेगा?

ये प्रश्न आने वाले समय में कांग्रेस की राजनीतिक दिशा और मुस्लिम प्रतिनिधित्व पर होने वाली बहस के केंद्र में बने रह सकते हैं।

अंततः, यदि कोई भी राजनीतिक दल जनता का विश्वास पुनः अर्जित करना चाहता है, तो उसे आलोचनाओं को सुनना होगा, आंतरिक लोकतंत्र को मजबूत करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके प्रतिनिधि जवाबदेही तथा सार्वजनिक विश्वास—दोनों का प्रतीक हों।

—

رائے | کانگریس میں مسلم قیادت پر بحث: نمائندگی، ساکھ اور سیاسی سمت کے سوالات

بقلم: احمد سہیل صدیقی

حال ہی میں کانگریس کے سینئر رہنما سلمان خورشید کا جموں و کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کے ساتھ ایک عوامی پروگرام میں ایک ہی اسٹیج پر موجود ہونا مسلم برادری کے ایک حلقے میں کانگریس کے اندر مسلم نمائندگی کے بارے میں جاری بحث کو دوبارہ زندہ کر گیا ہے۔

اس تقریب میں سابق رکنِ راجیہ سبھا محمد ادیب سمیت متعدد مسلم عوامی شخصیات شریک تھیں۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ کانگریس کو سنجیدگی سے اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ ہندوستانی مسلمانوں کی نمائندگی کرنے والے چہروں کا انتخاب کس بنیاد پر کیا جا رہا ہے۔

ان کے مطابق یہ تنازع صرف ایک مشترکہ اسٹیج تک محدود نہیں بلکہ اس وسیع تر سوال سے جڑا ہوا ہے کہ کیا کانگریس اب بھی انہی پرانے مسلم رہنماؤں پر انحصار کر رہی ہے جن کی ساکھ مسلم معاشرے کے ایک بڑے حصے میں کمزور ہو چکی ہے۔

سب سے زیادہ تنقید محبوبہ مفتی کے دورِ حکومت پر ہوتی ہے، خصوصاً اس عرصے کے حوالے سے جب جموں و کشمیر میں مظاہرین پر قابو پانے کے لیے پیلٹ گنز استعمال کی گئیں۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے برسوں سے کشمیر میں پیلٹ گنز کے استعمال سے ہونے والی اموات اور ہزاروں افراد کی بینائی متاثر ہونے کے واقعات کو دستاویزی شکل دی ہے، جس کی وجہ سے یہ مسئلہ آج بھی انتہائی حساس اور متنازع سمجھا جاتا ہے۔

ناقدین کا استدلال ہے کہ ایسے رہنماؤں کے ساتھ اسٹیج شیئر کرنا، جن کے دورِ حکومت پر آج بھی سوالات اٹھتے ہیں، سیاسی طور پر متضاد پیغام دیتا ہے، خصوصاً اس وقت جب راہل گاندھی خود مختلف مواقع پر مظاہرین کے خلاف پیلٹ گنز کے استعمال پر تنقید کرتے رہے ہیں اور آئینی حقوق، شہری آزادیوں اور جمہوری اختلافِ رائے کی حمایت کرتے رہے ہیں۔

اس نقطۂ نظر کے مطابق اگر کانگریس انصاف، جوابدہی اور آئینی اقدار کی بات کرتی ہے تو اسے اپنے عوامی فیصلوں اور نمائندگی میں بھی انہی اصولوں کی عکاسی کرنی چاہیے۔

یہ تنقید صرف ایک شخصیت تک محدود نہیں۔

کئی مبصرین کا خیال ہے کہ کانگریس طویل عرصے سے مسلم قیادت کے ایک محدود حلقے پر انحصار کرتی آئی ہے، جو اپنی طویل سیاسی موجودگی کے باوجود نہ تو مسلم برادری میں پارٹی کی بنیاد کو وسعت دے سکا اور نہ ہی نئی قیادت کو آگے لا سکا۔

تنظیمی اصلاحات کے حامیوں کا کہنا ہے کہ اگر راہل گاندھی واقعی کانگریس کو ایک زیادہ جامع، آئینی اور جمہوری جماعت بنانا چاہتے ہیں تو انہیں صرف روایتی سیاسی شخصیات پر انحصار کرنے کے بجائے نوجوانوں، ماہرین تعلیم، سماجی کارکنوں، پیشہ ور افراد اور زمینی سطح کے کارکنوں کو بھی نمایاں کردار دینا ہوگا۔

ساتھ ہی یہ واضح کرنا بھی ضروری ہے کہ عوامی طور پر دستیاب معلومات کی بنیاد پر یہ ثابت نہیں ہوتا کہ سلمان خورشید، محمد ادیب یا دیگر رہنما بی جے پی یا آر ایس ایس کی جانب سے کام کر رہے ہیں۔ ایسے الزامات اس وقت تک سیاسی رائے یا دعوے کی حیثیت رکھتے ہیں جب تک ان کی تائید معتبر اور آزاد شواہد سے نہ ہو۔

لہٰذا اصل سیاسی سوال کسی سازش کا نہیں بلکہ ساکھ اور اعتماد کا ہے۔

کیا کانگریس مسلم ووٹروں کو یہ یقین دلا سکتی ہے کہ وہ واقعی تبدیلی کی نمائندہ ہے، اگر وہی پرانے چہرے مسلسل مسلم نمائندگی کے نام پر سامنے آتے رہیں؟

کیا راہل گاندھی اپنی نئی سیاسی سوچ کو عملی جامہ پہنا سکیں گے اگر تنظیمی فیصلوں پر بدستور پرانے رہنماؤں کا غلبہ برقرار رہے؟

یہ سوالات آنے والے دنوں میں کانگریس کی سمت اور مسلم نمائندگی پر ہونے والی بحث کا اہم حصہ بنے رہیں گے۔

آخرکار، اگر کوئی بھی سیاسی جماعت عوام کا اعتماد دوبارہ حاصل کرنا چاہتی ہے تو اسے تنقید کو سننا ہوگا، اندرونی جمہوریت کو مضبوط کرنا ہوگا اور یہ یقینی بنانا ہوگا کہ اس کے نمائندے جوابدہی اور عوامی اعتماد دونوں کی حقیقی عکاسی کریں۔

********