MODANI: The Ahmed A.R. Buhari Files
When an NRI Businessman Went to Jail—and His 1,200-MW Power Plant Changed Hands
An investigative examination of Ahmed Buhari, Coastal Energen, the ED and CBI cases, and the Adani-led insolvency takeover
By Ahmed Sohail Siddiqui
The Ahmed A.R. Buhari–Coastal Energen affair involves criminal investigations, prolonged imprisonment, insolvency proceedings, and the transfer of a major industrial asset.
Buhari, a Chennai-based businessman, promoted Coastal Energy and Coastal Energen, whose flagship asset was a 1,200-MW thermal power plant in Thoothukudi, Tamil Nadu.
He was arrested on 3 March 2022 and remained in custody for more than 31 months, securing bail on 24 October 2024. The Directorate of Revenue Intelligence (DRI), Central Bureau of Investigation (CBI), and Enforcement Directorate (ED) pursued cases involving imported coal, alleged financial irregularities, and money laundering.
However, allegations do not constitute convictions.
In 2025 and 2026, the legal position changed. The Madras High Court quashed the underlying proceedings in October 2025, and the Special CBI Court closed the remaining cases on 28 April 2026.
This raises a central question:
«If the criminal proceedings ultimately collapsed, what justified keeping Buhari in custody for more than two and a half years?»
THE CORPORATE STORY MOVED ON
While Buhari was incarcerated, Coastal Energen entered the Corporate Insolvency Resolution Process.
In December 2023, creditors approved a resolution plan submitted by a consortium comprising Dickey Alternative Investment Trust and Adani Power. The Chennai NCLT approved the plan on 30 August 2024, and the acquisition was completed the following day.
Adani Power disclosed that the consortium paid approximately ₹3,335.52 crore to creditors and merged Coastal Energen with Moxie Power Generation Ltd., in which Adani Power held a 49% stake.
The plant was not transferred by a criminal court. It changed hands through the IBC/NCLT process.
Nevertheless, the timing remains significant:
– 3 March 2022: Buhari arrested
– December 2023: Resolution plan approved by creditors
– 30 August 2024: NCLT approves the plan
– 31 August 2024: Acquisition completed
– 24 October 2024: Buhari granted bail
– October 2025: Madras High Court quashes proceedings
– 28 April 2026: Special CBI Court closes remaining cases
The criminal and insolvency proceedings were legally separate, but they intersected in one important respect: Buhari remained in custody while his corporate control was lost.
WAS THE ADANI ENTRY CONTESTED?
Yes.
Buhari and other former promoter interests challenged the insolvency process, alleging irregularities in the bidding process. One allegation was that Adani Power’s original expression of interest was rejected as late, after which it entered the process through DAIT.
The NCLT rejected the objections and approved the plan. The NCLAT subsequently ordered status quo. In September 2024, the Supreme Court permitted the consortium to continue operating the plant while the appeal proceeded, but barred it from dismantling the plant, creating third-party rights, alienating it, or undertaking new obligations outside the ordinary course of business.
The Court also clarified that its order did not determine the merits of the dispute.
The accurate summary is therefore:
«The NCLT approved the Adani-led plan; the NCLAT intervened; and the Supreme Court permitted continued operations pending appeal without ruling on the underlying dispute.»
The central corporate question remains:
Did the insolvency process provide a genuinely level playing field?
Adani did not simply take control of a functioning company. It participated in an IBC process and paid creditors. Nevertheless, the bidding process warrants complete transparency and independent scrutiny.
WHO COMPENSATES THE MAN?
If Buhari ultimately succeeded in having the criminal proceedings set aside, what remedy is available for:
– more than 31 months in prison;
– reputational damage;
– business disruption;
– loss of managerial control;
– legal expenses;
– and the possibility that his incarceration impaired his ability to defend his corporate interests?
Can a businessman be cleared criminally while remaining economically ruined?
This is not merely a question concerning Buhari. It is a question concerning the rule of law.
MODANI: LABEL OR HYPOTHESIS?
The public record establishes that:
– Narendra Modi was Prime Minister;
– Adani Power participated in the Coastal Energen acquisition;
– central agencies pursued cases against Buhari;
– Buhari spent more than 31 months in custody;
– the cases later collapsed or were closed;
– and the Adani-led consortium acquired Coastal Energen through insolvency.
What has not been established is that:
– Modi ordered Buhari’s arrest;
– Modi directed the ED or CBI;
– Adani received confidential information;
– the insolvency process was secretly engineered;
– or the criminal cases were manufactured to facilitate the acquisition.
Those claims require documentary evidence.
Investigators should examine:
1. The complete ED and CBI files;
2. The insolvency bidding records;
3. The acquisition’s financing and ownership trail;
4. Communications among regulators, lenders, and bidders;
5. The reasons the criminal cases ultimately failed.
Without such evidence, the “MODANI” allegation remains a hypothesis.
THE LARGER ISSUE
The State may act lawfully through separate institutions, yet the combined effect of their actions can still devastate an individual.
A promoter can prevail in a criminal case and still lose his company. Creditors can recover money while shareholders lose their equity. A new investor can revive an asset while the former promoter alleges unfair treatment.
Legally, these proceedings are separate.
Humanly, they are not.
For Buhari, they formed one continuous catastrophe.
Mohan Bhagwat is not a judge and has no judicial authority. Justice must come from institutions capable of acting independently of political leaders, corporations, and former promoters.
THE FINAL QUESTION
The central issue is not whether Adani or Modi is guilty. The available record does not establish that.
The deeper question is:
Did India’s institutions protect Buhari while his criminal case collapsed, or did they allow the economic consequences of that prosecution to become irreversible?
If the imprisonment was justified, the State should explain why the case took so long to fail.
If the insolvency takeover was legitimate, the complete bidding record should withstand independent scrutiny.
India needs documentary evidence, clear timelines, forensic accounting, and transparent judicial review.
The Buhari affair is not merely about who owns a power plant.
It is about who has the power to determine the fate of a businessman in India.
********
MODANI: अहमद बुहारी फाइल्स
जब एक एनआरआई कारोबारी जेल गया—और उसका 1,200 मेगावाट का बिजली संयंत्र हाथ बदल गया
अहमद बुहारी, कोस्टल एनर्जेन, ईडी और सीबीआई मामलों तथा अडानी-नेतृत्व वाले दिवाला अधिग्रहण की जांचपरक पड़ताल
लेखक: अहमद सोहेल सिद्दीकी
अहमद ए.आर. बुहारी–कोस्टल एनर्जेन प्रकरण में आपराधिक जांच, लंबे समय तक कारावास, दिवाला कार्यवाही और एक प्रमुख औद्योगिक परिसंपत्ति का हस्तांतरण शामिल है।
चेन्नई स्थित कारोबारी बुहारी ने कोस्टल एनर्जी और कोस्टल एनर्जेन को बढ़ावा दिया था। इनकी प्रमुख परिसंपत्ति तमिलनाडु के तूतीकोरिन में स्थित 1,200 मेगावाट का ताप विद्युत संयंत्र था।
उन्हें 3 मार्च 2022 को गिरफ्तार किया गया और वे 31 महीने से अधिक समय तक हिरासत में रहे। उन्हें 24 अक्टूबर 2024 को जमानत मिली। राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई), केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आयातित कोयले, कथित वित्तीय अनियमितताओं और धनशोधन से जुड़े मामलों की जांच की।
हालांकि, आरोप दोषसिद्धि के समान नहीं होते।
2025 और 2026 में कानूनी स्थिति बदल गई। मद्रास उच्च न्यायालय ने अक्टूबर 2025 में मूल कार्यवाहियों को रद्द कर दिया और विशेष सीबीआई अदालत ने 28 अप्रैल 2026 को शेष मामलों को बंद कर दिया।
इससे एक केंद्रीय प्रश्न उठता है:
«यदि आपराधिक कार्यवाहियां अंततः विफल हो गईं, तो बुहारी को ढाई साल से अधिक समय तक हिरासत में रखने का औचित्य क्या था?»
कॉरपोरेट कहानी आगे बढ़ गई
जब बुहारी जेल में थे, तब कोस्टल एनर्जेन कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया में प्रवेश कर गई।
दिसंबर 2023 में लेनदारों ने डिकी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और अडानी पावर वाले एक कंसोर्टियम द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना को मंजूरी दी। चेन्नई एनसीएलटी ने 30 अगस्त 2024 को योजना को मंजूरी दी और अगले दिन अधिग्रहण पूरा हो गया।
अडानी पावर ने बताया कि कंसोर्टियम ने लेनदारों को लगभग ₹3,335.52 करोड़ का भुगतान किया और कोस्टल एनर्जेन का विलय मोक्सी पावर जनरेशन लिमिटेड में कर दिया, जिसमें अडानी पावर की 49% हिस्सेदारी थी।
संयंत्र किसी आपराधिक अदालत के आदेश से हस्तांतरित नहीं हुआ। उसका स्वामित्व आईबीसी/एनसीएलटी प्रक्रिया के माध्यम से बदला।
फिर भी, समय-क्रम महत्वपूर्ण है:
– 3 मार्च 2022: बुहारी गिरफ्तार
– दिसंबर 2023: लेनदारों ने समाधान योजना मंजूर की
– 30 अगस्त 2024: एनसीएलटी ने योजना को मंजूरी दी
– 31 अगस्त 2024: अधिग्रहण पूरा हुआ
– 24 अक्टूबर 2024: बुहारी को जमानत मिली
– अक्टूबर 2025: मद्रास उच्च न्यायालय ने कार्यवाहियां रद्द कीं
– 28 अप्रैल 2026: विशेष सीबीआई अदालत ने शेष मामले बंद किए
आपराधिक और दिवाला कार्यवाहियां कानूनी रूप से अलग थीं, लेकिन वे एक महत्वपूर्ण बिंदु पर आपस में जुड़ गईं: बुहारी हिरासत में रहे, जबकि उनका कॉरपोरेट नियंत्रण समाप्त हो गया।
क्या अडानी के प्रवेश को चुनौती दी गई थी?
हां।
बुहारी और पूर्व प्रवर्तकों से जुड़े अन्य हितधारकों ने बोली प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए दिवाला प्रक्रिया को चुनौती दी। एक आरोप यह था कि अडानी पावर की मूल अभिरुचि अभिव्यक्ति देर से दाखिल होने के कारण खारिज कर दी गई थी, जिसके बाद उसने डीएआईटी के माध्यम से प्रक्रिया में प्रवेश किया।
एनसीएलटी ने आपत्तियों को खारिज कर दिया और योजना को मंजूरी दी। इसके बाद एनसीएलएटी ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। सितंबर 2024 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपील लंबित रहने के दौरान कंसोर्टियम को संयंत्र का संचालन जारी रखने की अनुमति दी, लेकिन उसे संयंत्र को तोड़ने, तीसरे पक्ष के अधिकार बनाने, उसे अलग करने या सामान्य कारोबारी गतिविधियों से बाहर नई बाध्यताएं लेने से रोक दिया।
न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि उसके आदेश से विवाद के गुण-दोष पर कोई निर्णय नहीं हुआ है।
इसलिए सटीक सारांश यह है:
«एनसीएलटी ने अडानी-नेतृत्व वाली योजना को मंजूरी दी; एनसीएलएटी ने हस्तक्षेप किया; और सर्वोच्च न्यायालय ने मूल विवाद पर निर्णय दिए बिना अपील लंबित रहने तक संचालन जारी रखने की अनुमति दी।»
केंद्रीय कॉरपोरेट प्रश्न अब भी बना हुआ है:
क्या दिवाला प्रक्रिया ने वास्तव में सभी के लिए समान अवसर उपलब्ध कराया?
अडानी ने केवल एक चल रही कंपनी का नियंत्रण नहीं ले लिया। उसने आईबीसी प्रक्रिया में भाग लिया और लेनदारों को भुगतान किया। फिर भी, बोली प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता और स्वतंत्र जांच की मांग करती है।
उस व्यक्ति को मुआवजा कौन देगा?
यदि बुहारी अंततः आपराधिक कार्यवाहियों को रद्द कराने में सफल हुए, तो निम्नलिखित के लिए उन्हें कौन-सा उपाय उपलब्ध है:
– 31 महीने से अधिक जेल में बिताने के लिए;
– प्रतिष्ठा को हुए नुकसान के लिए;
– कारोबार में व्यवधान के लिए;
– प्रबंधकीय नियंत्रण खोने के लिए;
– कानूनी खर्चों के लिए;
– और इस संभावना के लिए कि उनकी कैद ने अपने कॉरपोरेट हितों की रक्षा करने की उनकी क्षमता को प्रभावित किया?
क्या किसी कारोबारी को आपराधिक रूप से निर्दोष ठहराया जा सकता है, जबकि वह आर्थिक रूप से बर्बाद हो चुका हो?
यह केवल बुहारी से जुड़ा प्रश्न नहीं है। यह कानून के शासन से जुड़ा प्रश्न है।
MODANI: लेबल या परिकल्पना?
सार्वजनिक रिकॉर्ड यह स्थापित करता है कि:
– नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे;
– अडानी पावर ने कोस्टल एनर्जेन के अधिग्रहण में भाग लिया;
– केंद्रीय एजेंसियों ने बुहारी के खिलाफ मामले चलाए;
– बुहारी 31 महीने से अधिक समय तक हिरासत में रहे;
– बाद में मामले विफल हो गए या बंद कर दिए गए;
– और अडानी-नेतृत्व वाले कंसोर्टियम ने दिवाला प्रक्रिया के माध्यम से कोस्टल एनर्जेन का अधिग्रहण किया।
जो बातें स्थापित नहीं हुई हैं, वे हैं:
– मोदी ने बुहारी की गिरफ्तारी का आदेश दिया;
– मोदी ने ईडी या सीबीआई को निर्देश दिए;
– अडानी को गोपनीय जानकारी मिली;
– दिवाला प्रक्रिया को गुप्त रूप से तैयार किया गया;
– या अधिग्रहण को सुगम बनाने के लिए आपराधिक मामले गढ़े गए।
इन दावों के लिए दस्तावेजी साक्ष्य आवश्यक हैं।
जांचकर्ताओं को निम्नलिखित की जांच करनी चाहिए:
1. ईडी और सीबीआई की पूरी फाइलें;
2. दिवाला बोली के रिकॉर्ड;
3. अधिग्रहण के वित्तपोषण और स्वामित्व की पूरी श्रृंखला;
4. नियामकों, ऋणदाताओं और बोलीदाताओं के बीच संचार;
5. आपराधिक मामलों के अंततः विफल होने के कारण।
ऐसे साक्ष्य के बिना “MODANI” आरोप एक परिकल्पना ही बना रहता है।
बड़ा मुद्दा
राज्य अलग-अलग संस्थाओं के माध्यम से कानूनी रूप से कार्य कर सकता है, फिर भी उनके कार्यों का संयुक्त प्रभाव किसी व्यक्ति को पूरी तरह तबाह कर सकता है।
कोई प्रवर्तक आपराधिक मामले में जीत सकता है और फिर भी अपनी कंपनी खो सकता है। लेनदार अपना पैसा वसूल सकते हैं, जबकि शेयरधारक अपनी हिस्सेदारी खो दें। कोई नया निवेशक परिसंपत्ति को पुनर्जीवित कर सकता है, जबकि पूर्व प्रवर्तक अनुचित व्यवहार का आरोप लगाता रहे।
कानूनी रूप से ये कार्यवाहियां अलग-अलग हैं।
मानवीय दृष्टि से वे अलग नहीं हैं।
बुहारी के लिए, वे एक निरंतर त्रासदी में बदल गईं।
मोहन भागवत न्यायाधीश नहीं हैं और उनके पास कोई न्यायिक अधिकार नहीं है। न्याय उन संस्थाओं से मिलना चाहिए जो राजनीतिक नेताओं, कॉरपोरेट संस्थाओं और पूर्व प्रवर्तकों से स्वतंत्र रूप से कार्य करने में सक्षम हों।
अंतिम प्रश्न
केंद्रीय मुद्दा यह नहीं है कि अडानी या मोदी दोषी हैं या नहीं। उपलब्ध रिकॉर्ड इसे स्थापित नहीं करता।
गहरा प्रश्न यह है:
क्या भारत की संस्थाओं ने बुहारी की रक्षा की, जबकि उनका आपराधिक मामला ढह रहा था, या उन्होंने अभियोजन के आर्थिक परिणामों को अपरिवर्तनीय बनने दिया?
यदि कारावास उचित था, तो राज्य को यह स्पष्ट करना चाहिए कि मामले को विफल होने में इतना लंबा समय क्यों लगा।
यदि दिवाला अधिग्रहण वैध था, तो बोली का पूरा रिकॉर्ड स्वतंत्र जांच की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए।
भारत को दस्तावेजी साक्ष्य, स्पष्ट समय-सीमा, फोरेंसिक लेखांकन और पारदर्शी न्यायिक समीक्षा की आवश्यकता है।
बुहारी प्रकरण केवल इस बारे में नहीं है कि बिजली संयंत्र का मालिक कौन है।
यह इस बारे में है कि भारत में किसी कारोबारी के भाग्य का निर्धारण करने की शक्ति किसके पास है।
—
MODANI: احمد فائلزِ بُہاری
جب ایک این آر آئی کاروباری جیل گیا—اور اس کا 1,200 میگاواٹ کا بجلی گھر ہاتھ بدل گیا
احمد بُہاری، کوسٹل انرجن، ای ڈی اور سی بی آئی کے مقدمات، اور اڈانی کی قیادت میں دیوالیہ پن کے ذریعے قبضے کا تحقیقی جائزہ
تحریر: احمد سہیل صدیقی
احمد اے۔ آر۔ بُہاری–کوسٹل انرجن معاملے میں فوجداری تحقیقات، طویل قید، دیوالیہ پن کی کارروائیاں اور ایک بڑے صنعتی اثاثے کی منتقلی شامل ہے۔
چنئی سے تعلق رکھنے والے کاروباری شخص بُہاری نے کوسٹل انرجی اور کوسٹل انرجن کو فروغ دیا۔ ان کا مرکزی اثاثہ تمل ناڈو کے تُوتوکُڈی میں واقع 1,200 میگاواٹ کا تھرمل پاور پلانٹ تھا۔
انہیں 3 مارچ 2022 کو گرفتار کیا گیا اور وہ 31 ماہ سے زیادہ عرصے تک حراست میں رہے۔ انہیں 24 اکتوبر 2024 کو ضمانت ملی۔ ڈائریکٹوریٹ آف ریونیو انٹیلی جنس (ڈی آر آئی)، مرکزی تفتیشی بیورو (سی بی آئی) اور انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) نے درآمد شدہ کوئلے، مبینہ مالی بے ضابطگیوں اور منی لانڈرنگ سے متعلق مقدمات کی پیروی کی۔
تاہم، الزامات سزا کے مترادف نہیں ہوتے۔
2025 اور 2026 میں قانونی صورتِ حال بدل گئی۔ مدراس ہائی کورٹ نے اکتوبر 2025 میں بنیادی کارروائیوں کو کالعدم قرار دے دیا، جبکہ خصوصی سی بی آئی عدالت نے 28 اپریل 2026 کو باقی مقدمات بھی بند کر دیے۔
اس سے ایک بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے:
«اگر فوجداری کارروائیاں بالآخر ختم ہو گئیں، تو بُہاری کو ڈھائی سال سے زیادہ عرصے تک حراست میں رکھنے کا جواز کیا تھا؟»
کارپوریٹ کہانی آگے بڑھ گئی
جب بُہاری قید میں تھے، کوسٹل انرجن کارپوریٹ دیوالیہ پن کے حل کے عمل میں داخل ہو گئی۔
دسمبر 2023 میں قرض خواہوں نے ڈکی آلٹرنیٹو انویسٹمنٹ ٹرسٹ اور اڈانی پاور پر مشتمل ایک کنسورشیم کی پیش کردہ حل کی منصوبہ بندی منظور کی۔ چنئی این سی ایل ٹی نے 30 اگست 2024 کو اس منصوبے کی منظوری دی، اور اگلے ہی دن حصولِ ملکیت مکمل ہو گیا۔
اڈانی پاور نے بتایا کہ کنسورشیم نے قرض خواہوں کو تقریباً ₹3,335.52 کروڑ ادا کیے اور کوسٹل انرجن کو موکسی پاور جنریشن لمیٹڈ میں ضم کر دیا، جس میں اڈانی پاور کا 49 فیصد حصہ تھا۔
پلانٹ کسی فوجداری عدالت کے حکم سے منتقل نہیں ہوا۔ اس کی ملکیت آئی بی سی/این سی ایل ٹی کے عمل کے ذریعے بدلی۔
اس کے باوجود، وقت کا یہ تسلسل اہم ہے:
– 3 مارچ 2022: بُہاری گرفتار
– دسمبر 2023: قرض خواہوں نے حل کا منصوبہ منظور کیا
– 30 اگست 2024: این سی ایل ٹی نے منصوبے کی منظوری دی
– 31 اگست 2024: حصولِ ملکیت مکمل ہوا
– 24 اکتوبر 2024: بُہاری کو ضمانت ملی
– اکتوبر 2025: مدراس ہائی کورٹ نے کارروائیاں کالعدم قرار دیں
– 28 اپریل 2026: خصوصی سی بی آئی عدالت نے باقی مقدمات بند کر دیے
فوجداری اور دیوالیہ پن کی کارروائیاں قانونی طور پر الگ تھیں، لیکن ایک اہم پہلو پر وہ ایک دوسرے سے جڑ گئیں: بُہاری حراست میں رہے جبکہ اپنی کمپنی پر ان کا کنٹرول ختم ہو گیا۔
کیا اڈانی کے داخلے کو چیلنج کیا گیا تھا؟
جی ہاں۔
بُہاری اور سابق پروموٹرز سے وابستہ دیگر مفاد رکھنے والے فریقوں نے بولی کے عمل میں بے ضابطگیوں کا الزام عائد کرتے ہوئے دیوالیہ پن کے عمل کو چیلنج کیا۔ ایک الزام یہ تھا کہ اڈانی پاور کی ابتدائی اظہارِ دلچسپی کو تاخیر سے جمع کرانے کی وجہ سے مسترد کر دیا گیا تھا، جس کے بعد اس نے ڈی اے آئی ٹی کے ذریعے عمل میں شمولیت اختیار کی۔
این سی ایل ٹی نے اعتراضات مسترد کر کے منصوبے کی منظوری دے دی۔ اس کے بعد این سی ایل اے ٹی نے جوں کی توں صورتِ حال برقرار رکھنے کا حکم دیا۔ ستمبر 2024 میں سپریم کورٹ نے اپیل کے دوران کنسورشیم کو پلانٹ چلانے کی اجازت دی، لیکن اسے پلانٹ کو ختم کرنے، تیسرے فریق کے حقوق پیدا کرنے، اسے منتقل کرنے یا معمول کے کاروباری دائرے سے باہر نئی ذمہ داریاں قبول کرنے سے روک دیا۔
عدالت نے یہ بھی واضح کیا کہ اس کے حکم سے تنازع کے میرٹ پر کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا۔
لہٰذا درست خلاصہ یہ ہے:
«این سی ایل ٹی نے اڈانی کی قیادت میں پیش کیے گئے منصوبے کی منظوری دی؛ این سی ایل اے ٹی نے مداخلت کی؛ اور سپریم کورٹ نے بنیادی تنازع پر فیصلہ دیے بغیر اپیل کے دوران پلانٹ کا آپریشن جاری رکھنے کی اجازت دی۔»
مرکزی کارپوریٹ سوال اب بھی موجود ہے:
کیا دیوالیہ پن کے عمل نے واقعی سب کے لیے یکساں مواقع فراہم کیے؟
اڈانی نے محض ایک فعال کمپنی کا کنٹرول حاصل نہیں کیا۔ اس نے آئی بی سی کے عمل میں حصہ لیا اور قرض خواہوں کو ادائیگی کی۔ اس کے باوجود، بولی کے عمل میں مکمل شفافیت اور آزادانہ جانچ ضروری ہے۔
اس شخص کو معاوضہ کون دے گا؟
اگر بُہاری بالآخر فوجداری کارروائیوں کو ختم کرانے میں کامیاب ہو گئے، تو درج ذیل نقصانات کے لیے انہیں کیا تلافی دستیاب ہے:
– 31 ماہ سے زیادہ جیل میں گزارنے کے لیے؛
– ساکھ کو پہنچنے والے نقصان کے لیے؛
– کاروباری خلل کے لیے؛
– انتظامی کنٹرول کھونے کے لیے؛
– قانونی اخراجات کے لیے؛
– اور اس امکان کے لیے کہ ان کی قید نے اپنے کارپوریٹ مفادات کا دفاع کرنے کی صلاحیت کو متاثر کیا؟
کیا کسی کاروباری شخص کو فوجداری طور پر بری قرار دیا جا سکتا ہے جبکہ وہ معاشی طور پر تباہ ہو چکا ہو؟
یہ صرف بُہاری سے متعلق سوال نہیں ہے۔ یہ قانون کی حکمرانی سے متعلق سوال ہے۔
MODANI: لیبل یا مفروضہ؟
عوامی ریکارڈ یہ ثابت کرتا ہے کہ:
– نریندر مودی وزیرِ اعظم تھے؛
– اڈانی پاور نے کوسٹل انرجن کے حصول میں حصہ لیا؛
– مرکزی ایجنسیوں نے بُہاری کے خلاف مقدمات چلائے؛
– بُہاری 31 ماہ سے زیادہ عرصے تک حراست میں رہے؛
– بعد میں مقدمات ختم ہو گئے یا بند کر دیے گئے؛
– اور اڈانی کی قیادت میں کنسورشیم نے دیوالیہ پن کے عمل کے ذریعے کوسٹل انرجن حاصل کر لی۔
جو باتیں ثابت نہیں ہوئی ہیں، وہ یہ ہیں:
– مودی نے بُہاری کی گرفتاری کا حکم دیا؛
– مودی نے ای ڈی یا سی بی آئی کو ہدایات دیں؛
– اڈانی کو خفیہ معلومات فراہم کی گئیں؛
– دیوالیہ پن کے عمل کو خفیہ طور پر تیار کیا گیا؛
– یا حصولِ ملکیت کو آسان بنانے کے لیے فوجداری مقدمات گھڑے گئے۔
ان دعووں کے لیے دستاویزی ثبوت درکار ہیں۔
تحقیق کاروں کو درج ذیل امور کا جائزہ لینا چاہیے:
1. ای ڈی اور سی بی آئی کی مکمل فائلیں؛
2. دیوالیہ پن کی بولی کے ریکارڈ؛
3. حصولِ ملکیت کی مالی اعانت اور ملکیت کا مکمل سلسلہ؛
4. ریگولیٹرز، قرض خواہوں اور بولی دہندگان کے درمیان رابطے؛
5. فوجداری مقدمات کے بالآخر ناکام ہونے کی وجوہات۔
ایسے ثبوت کے بغیر “MODANI” کا الزام محض ایک مفروضہ رہتا ہے۔
بڑا مسئلہ
ریاست الگ الگ اداروں کے ذریعے قانونی طور پر کام کر سکتی ہے، لیکن ان کے اقدامات کا مجموعی اثر پھر بھی کسی فرد کو تباہ کر سکتا ہے۔
کوئی پروموٹر فوجداری مقدمے میں کامیاب ہو سکتا ہے اور پھر بھی اپنی کمپنی کھو سکتا ہے۔ قرض خواہ اپنی رقم واپس حاصل کر سکتے ہیں جبکہ شیئر ہولڈرز اپنی ایکویٹی سے محروم ہو جائیں۔ کوئی نیا سرمایہ کار کسی اثاثے کو دوبارہ فعال کر سکتا ہے، جبکہ سابق پروموٹر غیر منصفانہ سلوک کا الزام لگاتا رہے۔
قانونی طور پر یہ کارروائیاں الگ الگ ہیں۔
انسانی طور پر یہ الگ نہیں ہیں۔
بُہاری کے لیے، یہ سب ایک مسلسل تباہی بن گئے۔
موہن بھاگوت جج نہیں ہیں اور ان کے پاس کوئی عدالتی اختیار نہیں ہے۔ انصاف ان اداروں سے ملنا چاہیے جو سیاسی رہنماؤں، کارپوریشنز اور سابق پروموٹرز سے آزاد ہو کر کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔
آخری سوال
مرکزی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اڈانی یا مودی قصوروار ہیں یا نہیں۔ دستیاب ریکارڈ اس بات کو ثابت نہیں کرتا۔
گہرا سوال یہ ہے:
کیا بھارت کے اداروں نے بُہاری کی حفاظت کی، جب ان کا فوجداری مقدمہ ختم ہو رہا تھا، یا انہوں نے اس مقدمے کے معاشی نتائج کو ناقابلِ واپسی بننے دیا؟
اگر قید جائز تھی، تو ریاست کو وضاحت کرنی چاہیے کہ مقدمے کو ناکام ہونے میں اتنا وقت کیوں لگا۔
اگر دیوالیہ پن کے ذریعے حصولِ ملکیت قانونی تھا، تو بولی کا مکمل ریکارڈ آزادانہ جانچ پر پورا اترنا چاہیے۔
بھارت کو دستاویزی ثبوت، واضح زمانی ترتیب، فرانزک اکاؤنٹنگ اور شفاف عدالتی جائزے کی ضرورت ہے۔
بُہاری کا معاملہ صرف اس بارے میں نہیں ہے کہ بجلی گھر کا مالک کون ہے۔
یہ اس بارے میں ہے کہ بھارت میں کسی کاروباری شخص کی قسمت کا فیصلہ کرنے کی طاقت کس کے پاس ہے۔
********