Investigative Analysis :
West Bengal UCC Push: What the Government Has Announced, and Why It Is Triggering a Constitutional Debate ?
By Ahmed Sohail Siddiqui
The newly elected BJP government in West Bengal has formally begun the process of introducing a Uniform Civil Code (UCC), announcing a six-member expert committee to prepare the final draft of the proposed legislation before it is introduced in the Assembly in August. According to statements by Chief Minister Suvendu Adhikari, the committee is expected to study existing personal laws and examine UCC models adopted or proposed in Gujarat, Uttarakhand and Assam before submitting its recommendations within four weeks.
According to the newspaper report shared, the committee will be chaired by retired Supreme Court judge Justice Ranjana Prakash Desai and include legal experts, a retired IAS officer, an academic, a social worker and a senior government official. The government has stated that it wants the legislation to be legally “bulletproof” before introducing it.
The proposed UCC is intended to create a common civil framework governing matters such as marriage, divorce, succession, inheritance, adoption and certain aspects of live-in relationships. Government representatives have argued that the objective is legal uniformity and equality before the law, while stating that certain tribal communities would remain exempt.
However, the move has generated significant political and constitutional debate. Opposition parties and a number of legal commentators have argued that reforms affecting religion-based personal laws require broad consultation and careful consideration of constitutional protections relating to religious freedom, minority rights and India’s plural legal traditions. They have questioned whether adequate consensus has been built before moving ahead with such legislation.
For many Muslim organisations and civil society groups, the proposed replacement of religion-based personal laws raises concerns about the relationship between the state’s power to legislate civil matters and the constitutional guarantee of freedom of religion. These critics argue that personal laws form part of the religious and cultural identity of communities, while supporters of the UCC contend that a uniform civil framework would advance equality and remove legal distinctions based on religion. These are competing constitutional viewpoints that continue to be debated in courts, academia and politics.
The reports indicate that the West Bengal government intends to rely on legal experts to prepare a draft capable of withstanding judicial scrutiny before introducing the legislation in August. Whether such a law, if enacted, would ultimately survive constitutional challenges would depend on judicial review by the courts rather than political claims alone.
The coming weeks are therefore likely to become an important phase in India’s continuing debate over the balance between:
- equality before the law,
- protection of religious freedom,
- minority rights,
- and the constitutional status of personal laws.
As the committee completes its work and the proposed legislation is introduced, the constitutional arguments from both supporters and opponents are expected to receive close public and judicial scrutiny.
********
पश्चिम बंगाल में यूसीसी की पहल: सरकार ने क्या घोषणा की है और यह संवैधानिक बहस क्यों पैदा कर रही है
अहमद सोहेल सिद्दीकी द्वारा
पश्चिम बंगाल की नव-निर्वाचित भाजपा सरकार ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू कर दी है। सरकार ने छह सदस्यीय विशेषज्ञ समिति के गठन की घोषणा की है, जो प्रस्तावित कानून का अंतिम मसौदा तैयार करेगी, ताकि इसे अगस्त में विधानसभा में पेश किया जा सके। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के अनुसार, समिति राज्य में लागू विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों का अध्ययन करेगी तथा गुजरात, उत्तराखंड और असम में अपनाए गए अथवा प्रस्तावित यूसीसी मॉडलों का परीक्षण करने के बाद चार सप्ताह के भीतर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी।
साझा की गई समाचार रिपोर्ट के अनुसार, समिति की अध्यक्षता सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई करेंगी। समिति में विधि विशेषज्ञ, एक सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी, एक शिक्षाविद, एक सामाजिक कार्यकर्ता तथा राज्य सरकार का एक वरिष्ठ अधिकारी शामिल होगा। सरकार ने कहा है कि वह इस विधेयक को विधानसभा में प्रस्तुत करने से पहले इसे कानूनी रूप से “बुलेटप्रूफ” बनाना चाहती है।
प्रस्तावित यूसीसी का उद्देश्य विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, संपत्ति का बंटवारा, गोद लेना तथा लिव-इन संबंधों जैसे नागरिक मामलों के लिए एक समान कानूनी ढांचा तैयार करना है। सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य कानून के समक्ष समानता स्थापित करना है, जबकि कुछ आदिवासी समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखने की बात भी कही गई है।
हालाँकि, इस कदम ने व्यापक राजनीतिक और संवैधानिक बहस को जन्म दिया है। विपक्षी दलों तथा अनेक संवैधानिक विशेषज्ञों का कहना है कि धर्म-आधारित व्यक्तिगत कानूनों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन व्यापक परामर्श तथा धार्मिक स्वतंत्रता, अल्पसंख्यक अधिकारों और भारत की बहुलतावादी कानूनी परंपराओं के संवैधानिक संरक्षण को ध्यान में रखकर ही किया जाना चाहिए। उनका कहना है कि इस प्रकार का कानून लाने से पहले पर्याप्त सहमति विकसित नहीं की गई है।
कई मुस्लिम संगठनों तथा नागरिक समाज के समूहों का मानना है कि धर्म-आधारित व्यक्तिगत कानूनों को समाप्त कर एक समान नागरिक कानून लागू करने का प्रस्ताव धार्मिक स्वतंत्रता और समुदायों की सांस्कृतिक पहचान से जुड़े संवैधानिक अधिकारों को प्रभावित कर सकता है। दूसरी ओर, यूसीसी के समर्थकों का कहना है कि समान नागरिक संहिता कानून के समक्ष समानता को बढ़ावा देगी और धर्म के आधार पर मौजूद कानूनी भेदभाव को समाप्त करेगी। यह दोनों पक्षों के बीच एक संवैधानिक बहस का विषय है।
रिपोर्टों के अनुसार, पश्चिम बंगाल सरकार कानूनी विशेषज्ञों की सहायता से ऐसा विधेयक तैयार करना चाहती है जो न्यायिक समीक्षा का सामना कर सके और अगस्त में विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सके। यदि ऐसा कानून पारित होता है, तो उसकी संवैधानिक वैधता का अंतिम निर्णय न्यायपालिका द्वारा ही किया जाएगा।
आने वाले कुछ सप्ताह भारत में इस बहस के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे कि—
- कानून के समक्ष समानता,
- धार्मिक स्वतंत्रता,
- अल्पसंख्यकों के अधिकार,
- तथा व्यक्तिगत कानूनों की संवैधानिक स्थिति,
इन सबके बीच संतुलन कैसे स्थापित किया जाए।
********
مغربی بنگال میں یونیفارم سول کوڈ کی پیش رفت: حکومت نے کیا اعلان کیا ہے اور اس سے آئینی بحث کیوں پیدا ہوئی ہے
از: احمد سہیل صدیقی
مغربی بنگال کی نو منتخب بی جے پی حکومت نے یونیفارم سول کوڈ (یو سی سی) نافذ کرنے کے عمل کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے۔ حکومت نے چھ رکنی ماہرین کی ایک کمیٹی تشکیل دینے کا اعلان کیا ہے جو مجوزہ قانون کا حتمی مسودہ تیار کرے گی تاکہ اسے اگست میں اسمبلی میں پیش کیا جا سکے۔ وزیر اعلیٰ سوویندو ادھیکاری کے مطابق، کمیٹی مختلف ذاتی قوانین کا مطالعہ کرے گی اور گجرات، اتراکھنڈ اور آسام میں نافذ یا مجوزہ یو سی سی ماڈلز کا جائزہ لینے کے بعد چار ہفتوں کے اندر اپنی سفارشات پیش کرے گی۔
فراہم کردہ اخباری رپورٹ کے مطابق، کمیٹی کی سربراہی سپریم کورٹ کی ریٹائرڈ جج جسٹس رنجنا پرکاش دیسائی کریں گی۔ کمیٹی میں قانونی ماہرین، ایک ریٹائرڈ آئی اے ایس افسر، ایک ماہر تعلیم، ایک سماجی کارکن اور ریاستی حکومت کا ایک سینئر افسر شامل ہوگا۔ حکومت نے کہا ہے کہ وہ اس قانون کو اسمبلی میں پیش کرنے سے پہلے قانونی اعتبار سے “بلٹ پروف” بنانا چاہتی ہے۔
مجوزہ یو سی سی کا مقصد شادی، طلاق، وراثت، جائیداد کی تقسیم، گود لینے اور لیو اِن تعلقات جیسے شہری معاملات کے لیے ایک یکساں قانونی نظام قائم کرنا ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ اس کا مقصد قانون کے سامنے مساوات کو فروغ دینا ہے، جبکہ بعض قبائلی برادریوں کو اس قانون کے دائرہ کار سے باہر رکھنے کی بھی بات کہی گئی ہے۔
تاہم، اس اقدام نے وسیع سیاسی اور آئینی بحث کو جنم دیا ہے۔ حزب اختلاف کی جماعتوں اور متعدد آئینی ماہرین کا کہنا ہے کہ مذہب پر مبنی ذاتی قوانین میں کسی بھی قسم کی تبدیلی وسیع مشاورت اور مذہبی آزادی، اقلیتی حقوق اور ہندوستان کی تکثیری قانونی روایات کے آئینی تحفظ کو مدنظر رکھ کر ہی کی جانی چاہیے۔ ان کے مطابق ایسا قانون لانے سے پہلے وسیع اتفاق رائے پیدا نہیں کیا گیا۔
بہت سی مسلم تنظیموں اور سول سوسائٹی کے گروہوں کا مؤقف ہے کہ مذہب پر مبنی ذاتی قوانین کی جگہ ایک مشترکہ شہری قانون نافذ کرنے کی تجویز مذہبی آزادی اور مختلف برادریوں کی ثقافتی شناخت سے متعلق آئینی حقوق کو متاثر کر سکتی ہے۔ دوسری جانب، یو سی سی کے حامیوں کا کہنا ہے کہ یکساں شہری قانون، قانون کے سامنے مساوات کو فروغ دے گا اور مذہب کی بنیاد پر موجود قانونی امتیازات کو ختم کرے گا۔ یہی آئینی بحث کا بنیادی نکتہ ہے۔
رپورٹوں کے مطابق، مغربی بنگال حکومت قانونی ماہرین کی مدد سے ایسا بل تیار کرنا چاہتی ہے جو عدالتی جانچ کا سامنا کر سکے اور اگست میں اسمبلی میں پیش کیا جا سکے۔ اگر ایسا قانون منظور ہوتا ہے تو اس کی آئینی حیثیت کا حتمی فیصلہ عدالتیں کریں گی۔
آنے والے چند ہفتے ہندوستان میں اس بحث کے لیے انتہائی اہم ہوں گے کہ—
- قانون کے سامنے مساوات،
- مذہبی آزادی،
- اقلیتوں کے حقوق،
- اور ذاتی قوانین کی آئینی حیثیت،کے درمیان توازن کس طرح قائم کیا جائے۔