Christian & Hindu Nazi’s Unite against Muslims
THE HINDU POWER STRUGGLE IN INDIA – RSS Ban Demand & the Muslim Backlash Question
Are the Left and the Gandhi Family confronting the Sangh—or unintentionally strengthening the very political ecosystem they oppose?
By Ahmed Sohail Siddiqui
India’s political battlefield is entering another dangerous phase.
The latest confrontation over the Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) is not simply a dispute between the BJP and the Opposition. It raises a larger question: is the battle against the Sangh genuinely aimed at dismantling majoritarian politics, or is the RSS itself becoming the central political instrument through which every side mobilises its own constituency?
The question becomes particularly important for India’s Muslims.
The demand for action against the RSS has gained renewed international and domestic attention. On August 26, 2026, the U.S. Commission on International Religious Freedom called for targeted sanctions against RSS members and Indian officials whom it accused of religious-freedom violations. The RSS rejects such characterisations and presents itself as a cultural organisation devoted to Hindu social unity.
Rahul Gandhi, meanwhile, has continued to portray the RSS as the ideological force attempting to impose its worldview upon India, including over questions of caste, religion and education.
But there is a paradox hiding beneath this confrontation:
Can the political opposition weaken Hindutva by making the RSS the permanent centre of Indian politics—or does doing so allow the Sangh to remain indispensable to both sides of the political argument?
1. The RSS is no longer merely an organisation—it is an ecosystem
The RSS has existed since 1925 and has developed an extensive network of affiliated organisations.
Its historical relationship with the Bharatiya Janata Party is central to understanding contemporary Indian politics. Reuters describes the RSS as the ideological parent of the BJP and notes that the organisation has been working internationally to counter criticism of its record on minorities.
That creates an important distinction.
The RSS and the BJP are not legally identical organisations.
But politically and historically, the relationship between the two cannot simply be ignored.
The BJP itself acknowledges that the Congress government banned the RSS following Mahatma Gandhi’s assassination in 1948, although the circumstances and historical interpretations surrounding that period remain contested.
The RSS was subsequently banned on other occasions as well, demonstrating that banning the organisation has historically been used as an extraordinary governmental response rather than as an ordinary instrument of political competition.
That history matters today.
2. The new question: Why does the Opposition want the RSS ban?
The demand for action against the RSS is being presented primarily as a defence of secularism, constitutional democracy and minority rights.
There is a legitimate democratic argument behind that position:
If an organisation is proven through due process to have violated criminal law or constitutional restrictions, the state must act against it regardless of its political influence.
But a different question must also be asked.
What exactly would an RSS ban accomplish?
Would it eliminate Hindutva?
Would it dissolve the BJP’s electoral machinery?
Would it eliminate the organisations associated with the broader Sangh Parivar?
Would it end religious polarisation?
Or would it simply drive a large ideological network underground while giving it a new political narrative of persecution?
These are not theoretical questions.
India has already experienced the political consequences of bans on the RSS. A prohibition can restrict an organisation’s formal activities; it cannot automatically eliminate an ideology, a social network or an electoral constituency.
Therefore, a ban cannot be treated as a substitute for democratic accountability.
3. The danger of making the RSS the permanent villain
Here lies the paradox confronting the Congress, the Left and other anti-RSS forces.
The more Indian politics is reduced to:
«RSS versus everyone else»
the more politically valuable the RSS becomes.
The Sangh can then portray itself as the defender of Hindu society against a supposedly united anti-Hindu establishment.
That narrative can be extraordinarily powerful.
The political opposition may intend to isolate the RSS.
But excessive dependence upon the RSS-versus-secularism binary can instead reproduce the very polarisation that sustains majoritarian politics.
This is why the Muslim question cannot be reduced to:
«”Who is against the RSS?”»
The more important question is:
«Who is prepared to defend constitutional equality even when doing so carries an electoral cost?»
4. Is the Gandhi family using the Sangh issue—or is the Sangh using the Gandhi family?
This is where political analysis must be separated from allegation.
There is no established evidence that the Gandhi family has entered into a covert arrangement with the RSS to politically suppress Muslims.
Such a claim would require documentary evidence, communications, financial records or credible testimony.
But there is a legitimate political question about whether Congress’s strategy inadvertently reproduces the communal binary that benefits both major political camps.
Congress leaders, particularly Rahul Gandhi, have made the RSS a major focus of their ideological criticism.
At the same time, recent elections demonstrate that religious polarisation remains electorally consequential. Reuters reported after India’s 2026 state elections that Congress had gained Muslim voter support while the BJP consolidated its Hindu base in important contests.
This creates a political equilibrium:
Congress can present itself as the principal alternative to Hindutva.
The BJP can present itself as the principal defender of Hindu interests.
And Muslims can consequently become trapped in a binary in which their political identity is reduced to choosing which side is less threatening.
That is not necessarily a conspiracy.
It may be something more sophisticated:
a political system whose incentives reward polarisation without requiring a formal conspiracy between its participants.
5. The Left faces an even greater contradiction
India’s Left has historically presented itself as the defender of secularism, workers, minorities and constitutional equality.
Yet the contemporary Left faces the same structural problem.
If politics becomes primarily an anti-RSS campaign, the Left risks becoming defined by opposition rather than by an independent programme for economic justice, employment, education, healthcare, social equality and institutional reform.
Meanwhile, the RSS can continue portraying itself as the organised alternative to what it describes as an anti-Hindu political establishment.
The result is a political theatre in which:
one side mobilises fear of Hindutva;
the other mobilises fear of anti-Hindu politics;
and ordinary citizens are asked to choose between fears rather than between competing visions of the Republic.
6. And where does that leave Indian Muslims?
This is the most important question.
Indian Muslims constitute citizens of the Republic—not merely a “vote bank.”
They possess the same constitutional rights as every other Indian citizen.
Therefore, the Muslim response should not be dictated by political parties.
Nor should it be dictated by anger.
Nor should it be dictated by fear.
The first lesson should be political independence.
Muslims should examine every party and every candidate by the same standards:
– Constitutional commitment
– Rule of law
– Equal citizenship
– Protection of life and property
– Educational opportunity
– Employment
– Economic development
– Representation
– Police accountability
– Judicial independence
– Protection against communal violence
– Freedom of religion
– Freedom of expression
– Women’s rights
– Welfare delivery
A party should not receive unconditional support merely because it opposes the BJP.
Equally, opposition to the BJP should not automatically be interpreted as hostility towards Muslims.
Both assumptions require evidence.
7. Muslims should refuse the “permanent vote-bank” role
For decades, Indian politics has frequently discussed Muslims in electoral terms:
Muslim vote.
Muslim consolidation.
Muslim appeasement.
Muslim polarisation.
This vocabulary itself is degrading.
India’s Muslims are citizens first.
They are workers, entrepreneurs, farmers, professionals, teachers, students, journalists, artists, soldiers, lawyers, doctors and voters.
Their political aspirations cannot be reduced to the interests of religious intermediaries or political brokers.
A genuinely democratic Muslim political strategy therefore requires issue-based citizenship rather than permanent dependence on one political camp.
8. Do not make the RSS ban the only objective
There is another strategic danger.
Suppose tomorrow the RSS were legally prohibited.
What happens the day after?
If unemployment remains, has democracy been restored?
If hate crimes continue, has secularism been restored?
If police accountability remains weak, has justice been restored?
If educational inequality persists, has equality been restored?
If political parties continue treating Muslims merely as a consolidated voting bloc, has representation been achieved?
The answer is obviously no.
Therefore, the Muslim demand should be considerably larger than:
«”Ban the RSS.”»
It should be:
«”Enforce the Constitution equally against every organisation, political party and individual.”»
That principle is harder to manipulate because it cannot easily be branded as anti-Hindu, anti-Muslim, pro-BJP or pro-Congress.
9. The constitutional route is stronger than communal retaliation
The answer to majoritarian politics cannot be another form of majoritarian politics.
Nor should Muslims answer discrimination with collective hostility toward Hindus.
India’s constitutional framework provides a far stronger foundation:
equal citizenship, religious freedom, freedom of expression, equality before law and institutional accountability.
If an RSS member commits a crime, prosecute the individual.
If a BJP politician violates the law, prosecute the politician.
If a Congress leader violates the law, prosecute the Congress leader.
If a Left leader violates the law, prosecute the Left leader.
If a Muslim organisation violates the law, apply the same law.
That is secularism.
Not selective secularism.
Not selective nationalism.
Not selective prosecution.
Not selective outrage.
10. The greatest weapon against communal politics is political maturity
Muslims should resist three temptations.
First: political dependency
No party should be treated as the permanent saviour of Indian Muslims.
Second: political isolation
Muslims should build democratic alliances with Dalits, Adivasis, women, workers, farmers, students, minorities and economically disadvantaged citizens wherever interests genuinely overlap.
Third: political surrender
Muslims should not surrender their independent political judgement to religious leaders, political parties, social-media influencers or television commentators.
A community that votes automatically can be manipulated.
A community that votes issue-by-issue becomes politically difficult to exploit.
11. The real test for Congress
If Congress genuinely wants to defeat the ideological influence of the RSS, it must offer something more compelling than anti-RSS rhetoric.
It must explain:
What India will look like after Hindutva loses political dominance.
Will Muslims receive equal political representation?
Will minority institutions be protected?
Will hate crimes be prosecuted irrespective of the accused’s political affiliation?
Will police forces become institutionally independent?
Will economic inequality be addressed?
Will education become genuinely accessible?
Will Congress itself democratise its internal structures?
Will Muslims be treated as equal political stakeholders rather than electoral arithmetic?
These questions deserve answers.
12. The real test for the Left
The Left faces an equally important challenge.
It must demonstrate that secularism is not simply an electoral instrument.
A credible Left alternative must connect communal justice with:
jobs + education + labour rights + social justice + institutional accountability + constitutional liberty.
Otherwise, secular politics risks becoming an elite vocabulary disconnected from the everyday economic anxieties that determine how millions of Indians actually vote.
13. And the real test for the RSS
The RSS too cannot escape scrutiny merely by describing itself as a cultural organisation.
If it seeks greater public legitimacy, it must answer difficult questions about:
– Minority security
– Religious pluralism
– Constitutional supremacy
– Caste discrimination
– Communal violence
– Hate speech
– Political influence
– Relations between affiliated organisations and the BJP
A genuine cultural organisation should be able to withstand scrutiny.
If accusations are false, transparency is the strongest defence.
If individuals associated with the organisation commit crimes, the law must take its course.
14. India does not need another communal war—it needs an accountability revolution
The central political mistake would be to believe that India’s crisis can be solved by replacing one dominant political narrative with another.
India needs something more difficult.
Institutional neutrality.
Equal citizenship.
Independent journalism.
Judicial accountability.
Police reform.
Political transparency.
Economic justice.
Educational opportunity.
And constitutional patriotism.
These principles would make communal politics less profitable.
That is precisely why they are more powerful than another round of political slogans.
15. The Muslim question must become the Indian question
This should ultimately be the central lesson.
Muslims should stop asking only:
«”Which party will protect Muslims?”»
They should also ask:
«”Which political system protects every Indian?”»
Because once constitutional institutions collapse, minorities suffer first—but eventually everybody suffers.
Today it may be a Muslim neighbourhood.
Tomorrow it may be a Dalit settlement.
Then a tribal community.
Then a political dissident.
Then a journalist.
Then a student.
Then an ordinary citizen who happens to challenge power.
The defence of Muslim citizenship is therefore inseparable from the defence of Indian citizenship itself.
CONCLUSION: DO NOT CHOOSE BETWEEN POLITICAL FEARS—CHOOSE CONSTITUTIONAL PRINCIPLES
The RSS ban debate should not become another instrument for manufacturing Hindu versus Muslim confrontation.
Nor should criticism of the RSS be dismissed simply because it comes from Congress, the Left or international institutions.
Every allegation should be examined.
Every organisation should be accountable.
Every political party should be scrutinised.
And every citizen should be protected.
The greatest strategic mistake Indian Muslims could make would be to become permanently dependent on one political camp because they fear another.
The greater opportunity is to become constitutionally conscious, politically independent and democratically organised citizens.
The question before India is therefore not merely:
“Should the RSS be banned?”
The deeper question is:
“Can India build a Republic in which no organisation—religious, political, ideological or governmental—is powerful enough to place itself above the Constitution?”
If the answer is yes, then the RSS will have to live under the Constitution.
So will the BJP.
So will Congress.
So will the Left.
So will every Muslim organisation.
And so will every Indian citizen.
That is the only political settlement capable of defeating communalism without replacing it with another form of communalism.
Investigative note: Claims of a covert Gandhi-family/Left/RSS arrangement to suppress Muslims would require documentary or independently verifiable evidence. The analysis above therefore distinguishes established political developments from hypotheses about political incentives and unintended consequences.
********
भारत में हिंदू सत्ता संघर्ष :
RSS पर प्रतिबंध की मांग और मुसलमानों पर संभावित प्रतिक्रिया
क्या वामपंथ और गांधी परिवार संघ के मुद्दे का इस्तेमाल कर रहे हैं—या अनजाने में उसी राजनीतिक व्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं जिसका वे विरोध करते हैं?
लेखक: अहमद सोहेल सिद्दीकी
भारत का राजनीतिक युद्ध एक बार फिर एक खतरनाक दौर में प्रवेश करता दिखाई दे रहा है।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) को लेकर चल रहा विवाद केवल BJP और विपक्ष के बीच राजनीतिक संघर्ष नहीं है। यह इससे कहीं बड़ा सवाल उठाता है:
क्या संघ के विरुद्ध संघर्ष वास्तव में बहुसंख्यकवादी राजनीति को कमजोर करने के लिए है, या RSS स्वयं उस राजनीतिक व्यवस्था का केंद्रीय उपकरण बनता जा रहा है जिसके माध्यम से अलग-अलग राजनीतिक शक्तियां अपने-अपने समर्थक वर्गों को लामबंद करती हैं?
यह सवाल भारत के मुसलमानों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।
हाल के दिनों में RSS के खिलाफ कार्रवाई और प्रतिबंध की मांग ने भारत के भीतर और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फिर ध्यान आकर्षित किया है। 2026 में अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग (USCIRF) ने RSS से जुड़े लोगों और धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार बताए गए भारतीय अधिकारियों पर लक्षित प्रतिबंधों की सिफारिश की। भारत सरकार ने इस आकलन को पक्षपातपूर्ण बताया है, जबकि RSS स्वयं अपने उद्देश्य को हिंदू सामाजिक और सांस्कृतिक एकता से जोड़ता है।
राहुल गांधी भी लगातार RSS को अपनी राजनीतिक-वैचारिक आलोचना का प्रमुख विषय बना रहे हैं। अगस्त 2026 में उन्होंने आरोप लगाया कि RSS समाज पर अपने विचार थोपने की कोशिश करता है और जाति तथा धर्म के आधार पर विभाजन को बढ़ावा देता है।
लेकिन इस टकराव के नीचे एक महत्वपूर्ण विरोधाभास छिपा है:
«क्या विपक्ष RSS को भारतीय राजनीति के केंद्र में रखकर हिंदुत्व को कमजोर कर सकता है—या ऐसा करने से संघ स्वयं दोनों पक्षों की राजनीतिक बहस के लिए अपरिहार्य बन जाएगा?»
1. RSS अब केवल एक संगठन नहीं, बल्कि एक व्यापक वैचारिक तंत्र है
RSS की स्थापना 1925 में हुई थी और समय के साथ उसने अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से संबद्ध संगठनों का व्यापक नेटवर्क विकसित किया।
भारतीय राजनीति को समझने के लिए RSS और BJP के ऐतिहासिक संबंध को समझना आवश्यक है। Reuters ने RSS को BJP का वैचारिक स्रोत/मूल संगठन बताया है और यह भी रिपोर्ट किया है कि RSS विदेशों में अपनी छवि को लेकर आलोचनाओं का जवाब देने के लिए सक्रिय रहा है।
लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण अंतर भी है:
RSS और BJP कानूनी रूप से एक ही संगठन नहीं हैं।
इसलिए राजनीतिक विश्लेषण में दोनों के संबंधों को समझना जरूरी है, लेकिन दोनों को बिना प्रमाण एक ही संस्था मान लेना भी उचित नहीं होगा।
RSS पर स्वतंत्र भारत में एक से अधिक बार प्रतिबंध लगाया जा चुका है। 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के बाद RSS पर प्रतिबंध लगाया गया था। बाद में प्रतिबंध हटाया गया। इतिहास के इस दौर को लेकर विभिन्न राजनीतिक और ऐतिहासिक व्याख्याएं मौजूद हैं।
इसलिए आज के प्रतिबंध की मांग को केवल राजनीतिक नारे के रूप में नहीं, बल्कि कानून, प्रमाण और संवैधानिक प्रक्रिया के संदर्भ में देखना चाहिए।
2. विपक्ष RSS पर प्रतिबंध क्यों चाहता है
RSS के विरुद्ध कार्रवाई की मांग को मुख्यतः धर्मनिरपेक्षता, संवैधानिक लोकतंत्र और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।
इस तर्क में एक वैध लोकतांत्रिक आधार है:
«यदि किसी संगठन के विरुद्ध विश्वसनीय प्रमाण हों कि उसने कानून का उल्लंघन किया है, हिंसा को बढ़ावा दिया है या संवैधानिक व्यवस्था को चुनौती दी है, तो कानून उसके राजनीतिक प्रभाव से स्वतंत्र होकर लागू होना चाहिए।»
लेकिन दूसरा सवाल भी उतना ही महत्वपूर्ण है:
RSS पर प्रतिबंध लगाने से वास्तव में क्या हासिल होगा?
क्या इससे हिंदुत्व समाप्त हो जाएगा?
क्या BJP की चुनावी मशीनरी समाप्त हो जाएगी?
क्या संघ परिवार से जुड़े सभी सामाजिक संगठन समाप्त हो जाएंगे?
क्या धार्मिक ध्रुवीकरण समाप्त हो जाएगा?
या इसके बजाय एक विशाल वैचारिक नेटवर्क भूमिगत होकर स्वयं को “राजनीतिक उत्पीड़न का शिकार” बताने लगेगा?
इन प्रश्नों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
प्रतिबंध किसी संगठन की औपचारिक गतिविधियों को सीमित कर सकता है; वह अपने आप किसी विचारधारा, सामाजिक नेटवर्क या राजनीतिक समर्थन को समाप्त नहीं करता।
इसलिए RSS पर प्रतिबंध को लोकतांत्रिक जवाबदेही का विकल्प नहीं बनाया जा सकता।
3. RSS को स्थायी राजनीतिक खलनायक बनाने का खतरा
यहीं कांग्रेस, वामपंथ और अन्य RSS-विरोधी शक्तियों के सामने सबसे बड़ा राजनीतिक विरोधाभास पैदा होता है।
यदि भारतीय राजनीति को लगातार इस सूत्र में बदल दिया जाए—
«RSS बनाम बाकी सब»
तो RSS का राजनीतिक महत्व और बढ़ सकता है।
संघ तब स्वयं को ऐसे हिंदू समाज के रक्षक के रूप में प्रस्तुत कर सकता है जिसे वह “हिंदू-विरोधी राजनीतिक व्यवस्था” से घिरा हुआ बताता है।
यह राजनीतिक कथा अत्यंत प्रभावशाली हो सकती है।
विपक्ष का उद्देश्य RSS को अलग-थलग करना हो सकता है।
लेकिन यदि राजनीति पूरी तरह RSS बनाम धर्मनिरपेक्षता की द्वंद्वात्मक संरचना में बदल जाती है, तो अनजाने में वही ध्रुवीकरण मजबूत हो सकता है जो बहुसंख्यकवादी राजनीति को राजनीतिक लाभ देता है।
इसलिए मुस्लिम प्रश्न को केवल इस सवाल तक सीमित नहीं किया जा सकता:
«”RSS के खिलाफ कौन है?”»
इससे अधिक महत्वपूर्ण सवाल है:
«”कौन संवैधानिक समानता की रक्षा उस समय भी करेगा जब उसके लिए चुनावी कीमत चुकानी पड़े?”»
4. क्या गांधी परिवार RSS के मुद्दे का इस्तेमाल कर रहा है—या RSS गांधी परिवार के मुद्दे का?
यहां राजनीतिक विश्लेषण और आरोप के बीच अंतर करना आवश्यक है।
गांधी परिवार और RSS के बीच मुसलमानों को दबाने के लिए किसी गुप्त समझौते का कोई स्थापित प्रमाण उपलब्ध नहीं है।
ऐसे गंभीर दावे के लिए दस्तावेज, संचार, वित्तीय रिकॉर्ड या स्वतंत्र रूप से सत्यापित विश्वसनीय गवाही आवश्यक होगी।
लेकिन एक वैध राजनीतिक प्रश्न अवश्य उठता है:
क्या कांग्रेस की रणनीति अनजाने में उसी साम्प्रदायिक द्वंद्व को पुनर्जीवित कर रही है जिससे BJP और RSS को राजनीतिक लाभ मिलता है?
राहुल गांधी ने RSS को अपने राजनीतिक विमर्श का एक प्रमुख केंद्र बनाया है और हाल में भी उन्होंने RSS पर समाज पर अपना विचार थोपने का आरोप लगाया।
यह स्थिति एक राजनीतिक संतुलन पैदा करती है:
कांग्रेस स्वयं को हिंदुत्व के विरुद्ध प्रमुख राजनीतिक विकल्प के रूप में प्रस्तुत कर सकती है।
BJP स्वयं को हिंदू हितों की प्रमुख राजनीतिक रक्षक के रूप में प्रस्तुत कर सकती है।
और परिणामस्वरूप मुसलमान एक ऐसे द्वंद्व में फंस सकते हैं जिसमें उनकी राजनीतिक पहचान को यह तय करने तक सीमित कर दिया जाता है कि दोनों में से कौन उनके लिए कम खतरनाक है।
यह आवश्यक नहीं कि कोई षड्यंत्र हो।
यह उससे अधिक जटिल चीज हो सकती है:
एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था, जिसमें ध्रुवीकरण के लिए किसी औपचारिक साजिश की आवश्यकता ही नहीं होती—क्योंकि राजनीतिक प्रोत्साहन स्वयं ध्रुवीकरण को लाभदायक बना देते हैं।
5. वामपंथ के सामने भी यही विरोधाभास है
भारत का वामपंथ ऐतिहासिक रूप से धर्मनिरपेक्षता, श्रमिक अधिकारों, अल्पसंख्यक अधिकारों और सामाजिक समानता का समर्थक रहा है।
लेकिन आज वामपंथ के सामने भी वही संरचनात्मक समस्या है।
यदि राजनीति मुख्यतः RSS-विरोधी अभियान बन जाए, तो वामपंथ आर्थिक न्याय, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक समानता और संस्थागत सुधार जैसे अपने स्वतंत्र एजेंडे से दूर हो सकता है।
दूसरी ओर RSS स्वयं को उस राजनीतिक शक्ति के रूप में प्रस्तुत कर सकता है जो कथित “हिंदू-विरोधी प्रतिष्ठान” के सामने खड़ी है।
परिणाम यह हो सकता है कि:
एक पक्ष हिंदुत्व के भय को राजनीतिक रूप से संगठित करे;
दूसरा पक्ष हिंदू-विरोधी राजनीति के भय को संगठित करे;
और करोड़ों सामान्य भारतीयों से कहा जाए कि वे दो राजनीतिक भय में से एक को चुनें, बजाय इसके कि वे दो अलग-अलग भारत की विकास-दृष्टियों में से किसी एक को चुनें।
6. और इस पूरी राजनीति में भारतीय मुसलमान कहां खड़े हैं?
यही सबसे महत्वपूर्ण सवाल है।
भारतीय मुसलमान केवल “वोट बैंक” नहीं हैं।
वे भारत के नागरिक हैं।
उनके अधिकार वही संवैधानिक अधिकार हैं जो किसी अन्य भारतीय नागरिक के हैं।
इसलिए मुस्लिम राजनीतिक प्रतिक्रिया किसी एक राजनीतिक दल के निर्देश पर आधारित नहीं होनी चाहिए।
न उसे गुस्से से तय होना चाहिए।
न डर से।
न राजनीतिक आश्रय की मजबूरी से।
पहला सबक होना चाहिए—राजनीतिक स्वतंत्रता।
मुसलमान प्रत्येक राजनीतिक दल और उम्मीदवार को समान कसौटी पर परखें:
– संविधान के प्रति प्रतिबद्धता
– कानून का शासन
– समान नागरिकता
– जीवन और संपत्ति की सुरक्षा
– शिक्षा
– रोजगार
– आर्थिक विकास
– राजनीतिक प्रतिनिधित्व
– पुलिस की जवाबदेही
– न्यायपालिका की स्वतंत्रता
– साम्प्रदायिक हिंसा पर कार्रवाई
– धार्मिक स्वतंत्रता
– अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
– महिलाओं के अधिकार
– कल्याणकारी योजनाओं का वास्तविक लाभ
किसी दल को केवल इसलिए स्थायी समर्थन नहीं मिलना चाहिए क्योंकि वह BJP का विरोध करता है।
इसी प्रकार BJP का विरोध करने वाले हर व्यक्ति को स्वतः मुस्लिम-विरोधी समझ लेना भी उचित नहीं है।
दोनों धारणाओं के लिए प्रमाण आवश्यक है।
7. मुसलमानों को “स्थायी वोट बैंक” की भूमिका अस्वीकार करनी चाहिए
भारतीय राजनीति में दशकों से मुसलमानों की चर्चा अक्सर चुनावी शब्दावली में की जाती रही है:
मुस्लिम वोट।
मुस्लिम ध्रुवीकरण।
मुस्लिम तुष्टीकरण।
मुस्लिम वोट बैंक।
यह शब्दावली स्वयं लोकतांत्रिक दृष्टि से अपमानजनक है।
भारत के मुसलमान नागरिक हैं।
वे मजदूर हैं, किसान हैं, उद्यमी हैं, पेशेवर हैं, शिक्षक हैं, विद्यार्थी हैं, पत्रकार हैं, कलाकार हैं, सैनिक हैं, वकील हैं, डॉक्टर हैं और मतदाता हैं।
उनकी राजनीतिक आकांक्षाओं को धार्मिक मध्यस्थों या राजनीतिक दलालों तक सीमित नहीं किया जा सकता।
इसलिए एक स्वतंत्र मुस्लिम राजनीतिक रणनीति का आधार होना चाहिए:
वोट-बैंक नहीं—मुद्दा-आधारित नागरिकता।
8. RSS पर प्रतिबंध को एकमात्र लक्ष्य न बनाएं
यहां एक और रणनीतिक खतरा है।
मान लीजिए कल RSS पर कानूनी प्रतिबंध लगा दिया जाता है।
उसके अगले दिन क्या होगा?
यदि बेरोजगारी बनी रहती है, तो क्या लोकतंत्र बहाल हो गया?
यदि नफरत के अपराध जारी रहते हैं, तो क्या धर्मनिरपेक्षता बहाल हो गई?
यदि पुलिस जवाबदेही कमजोर रहती है, तो क्या न्याय स्थापित हो गया?
यदि शैक्षिक असमानता बनी रहती है, तो क्या समानता आ गई?
यदि राजनीतिक दल मुसलमानों को केवल संगठित वोट के रूप में देखते रहें, तो क्या वास्तविक प्रतिनिधित्व हासिल हो गया?
उत्तर स्पष्ट है:
नहीं।
इसलिए मुस्लिम मांग इससे कहीं बड़ी होनी चाहिए:
«”RSS पर प्रतिबंध लगाओ” नहीं, बल्कि “हर संगठन, हर राजनीतिक दल और हर व्यक्ति पर संविधान और कानून समान रूप से लागू करो।”»
यह सिद्धांत कहीं अधिक मजबूत है, क्योंकि इसे आसानी से BJP-विरोधी, मुस्लिम-विरोधी, कांग्रेस-समर्थक या किसी अन्य राजनीतिक खांचे में नहीं रखा जा सकता।
9. साम्प्रदायिक प्रतिशोध के बजाय संवैधानिक रास्ता
बहुसंख्यकवादी राजनीति का उत्तर किसी दूसरे प्रकार की बहुसंख्यकवादी राजनीति नहीं हो सकता।
मुसलमानों को हिंदुओं के प्रति सामूहिक शत्रुता का रास्ता भी नहीं अपनाना चाहिए।
भारत का संविधान इससे कहीं अधिक मजबूत आधार देता है:
समान नागरिकता, धार्मिक स्वतंत्रता, कानून के सामने समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और संस्थागत जवाबदेही।
यदि कोई RSS सदस्य अपराध करता है—उस व्यक्ति पर मुकदमा चलना चाहिए।
यदि BJP का कोई नेता कानून तोड़ता है—उस पर मुकदमा चलना चाहिए।
यदि कांग्रेस का कोई नेता कानून तोड़ता है—उस पर मुकदमा चलना चाहिए।
यदि वामपंथी नेता कानून तोड़ता है—उस पर मुकदमा चलना चाहिए।
यदि कोई मुस्लिम संगठन कानून तोड़ता है—उस पर भी वही कानून लागू होना चाहिए।
यही धर्मनिरपेक्षता है।
न चयनात्मक धर्मनिरपेक्षता।
न चयनात्मक राष्ट्रवाद।
न चयनात्मक मुकदमा।
न चयनात्मक आक्रोश।
10. साम्प्रदायिक राजनीति के विरुद्ध सबसे बड़ा हथियार राजनीतिक परिपक्वता है
मुसलमानों को तीन राजनीतिक प्रलोभनों से बचना होगा।
पहला—राजनीतिक निर्भरता
किसी भी दल को भारतीय मुसलमानों का स्थायी उद्धारकर्ता न माना जाए।
दूसरा—राजनीतिक अलगाव
जहां वास्तविक साझा हित हों, वहां दलितों, आदिवासियों, महिलाओं, मजदूरों, किसानों, छात्रों, अल्पसंख्यकों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के साथ लोकतांत्रिक गठबंधन बनाए जाएं।
तीसरा—राजनीतिक आत्मसमर्पण
मुसलमान अपना स्वतंत्र राजनीतिक विवेक धार्मिक नेताओं, राजनीतिक दलों, सोशल मीडिया प्रभावशालियों या टेलीविजन बहसों के हवाले न करें।
जो समुदाय बिना सोचे वोट करता है, उसे आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है।
जो समुदाय मुद्दों के आधार पर वोट करता है, उसे राजनीतिक रूप से नियंत्रित करना कहीं कठिन होता है।
11. कांग्रेस की असली परीक्षा
यदि कांग्रेस वास्तव में RSS के वैचारिक प्रभाव को चुनौती देना चाहती है, तो केवल RSS-विरोधी भाषण पर्याप्त नहीं होंगे।
उसे बताना होगा:
हिंदुत्व के राजनीतिक प्रभुत्व के बाद भारत कैसा होगा?
क्या मुसलमानों को समान राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलेगा?
क्या अल्पसंख्यक संस्थाओं की रक्षा होगी?
क्या साम्प्रदायिक अपराधों पर आरोपी की राजनीतिक पहचान से स्वतंत्र होकर कार्रवाई होगी?
क्या पुलिस व्यवस्था को राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त किया जाएगा?
क्या आर्थिक असमानता कम करने के लिए ठोस नीति होगी?
क्या शिक्षा वास्तव में सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध होगी?
क्या कांग्रेस स्वयं अपने संगठन में लोकतांत्रिक सुधार करेगी?
क्या मुसलमानों को केवल चुनावी गणित नहीं, बल्कि समान राजनीतिक साझेदार माना जाएगा?
इन सवालों के जवाब आवश्यक हैं।
12. वामपंथ की असली परीक्षा
वामपंथ के सामने भी यही चुनौती है।
उसे सिद्ध करना होगा कि धर्मनिरपेक्षता केवल चुनावी रणनीति नहीं है।
एक विश्वसनीय वामपंथी विकल्प को साम्प्रदायिक न्याय को जोड़ना होगा:
रोजगार + शिक्षा + श्रमिक अधिकार + सामाजिक न्याय + संस्थागत जवाबदेही + संवैधानिक स्वतंत्रता
के साथ।
अन्यथा धर्मनिरपेक्ष राजनीति एक ऐसा बौद्धिक नारा बन सकती है जो उन करोड़ों भारतीयों की आर्थिक चिंताओं से कट जाए जिनकी रोजमर्रा की जिंदगी ही उनके मतदान का सबसे बड़ा निर्धारक है।
13. RSS की भी असली परीक्षा
RSS भी केवल स्वयं को “सांस्कृतिक संगठन” बताकर सार्वजनिक जांच से बच नहीं सकता।
यदि वह व्यापक सार्वजनिक वैधता चाहता है तो उसे कठिन सवालों के जवाब देने होंगे:
– अल्पसंख्यकों की सुरक्षा
– धार्मिक बहुलवाद
– संविधान की सर्वोच्चता
– जातिगत भेदभाव
– साम्प्रदायिक हिंसा
– घृणा भाषण
– राजनीतिक प्रभाव
– BJP के साथ संबंध
– उससे जुड़े संगठनों की गतिविधियां
एक वास्तविक सांस्कृतिक संगठन को लोकतांत्रिक जांच से डरना नहीं चाहिए।
यदि आरोप झूठे हैं, तो पारदर्शिता सबसे मजबूत जवाब है।
यदि संगठन से जुड़े किसी व्यक्ति ने अपराध किया है, तो कानून को अपना काम करना चाहिए।
14. भारत को एक और साम्प्रदायिक युद्ध नहीं—जवाबदेही की क्रांति चाहिए
सबसे बड़ी राजनीतिक भूल यह होगी कि भारत का संकट एक राजनीतिक नैरेटिव को दूसरे राजनीतिक नैरेटिव से बदलकर हल किया जा सकता है।
भारत को इससे कहीं कठिन रास्ते की आवश्यकता है।
संस्थागत निष्पक्षता।
समान नागरिकता।
स्वतंत्र पत्रकारिता।
न्यायिक जवाबदेही।
पुलिस सुधार।
राजनीतिक पारदर्शिता।
आर्थिक न्याय।
शैक्षिक अवसर।
और संवैधानिक राष्ट्रवाद।
ये सिद्धांत साम्प्रदायिक राजनीति को कम लाभदायक बनाएंगे।
और शायद इसी कारण ये राजनीतिक नारों से अधिक शक्तिशाली हैं।
15. मुस्लिम प्रश्न को भारतीय प्रश्न बनना होगा
यही इस पूरे विवाद का सबसे महत्वपूर्ण सबक है।
मुसलमानों को केवल यह नहीं पूछना चाहिए:
«”कौन-सी पार्टी मुसलमानों की रक्षा करेगी?”»
उन्हें यह भी पूछना चाहिए:
«”कौन-सी राजनीतिक व्यवस्था हर भारतीय की रक्षा करेगी?”»
क्योंकि जब संवैधानिक संस्थाएं कमजोर होती हैं, तो सबसे पहले अल्पसंख्यक पीड़ित होते हैं—लेकिन अंततः पूरी जनता प्रभावित होती है।
आज यह किसी मुस्लिम बस्ती का प्रश्न हो सकता है।
कल किसी दलित बस्ती का।
फिर किसी आदिवासी समुदाय का।
फिर किसी राजनीतिक असहमति रखने वाले का।
फिर पत्रकार का।
फिर विद्यार्थी का।
और अंततः उस सामान्य नागरिक का, जिसने सत्ता से सवाल पूछने की हिम्मत की।
इसलिए मुस्लिम नागरिकता की रक्षा और भारतीय नागरिकता की रक्षा एक-दूसरे से अलग नहीं हैं।
निष्कर्ष: राजनीतिक भय में से किसी एक को न चुनें—संवैधानिक सिद्धांत चुनें
RSS पर प्रतिबंध की मांग को हिंदू बनाम मुस्लिम टकराव पैदा करने का एक और माध्यम नहीं बनना चाहिए।
इसी तरह RSS की आलोचना को केवल इसलिए खारिज भी नहीं किया जाना चाहिए कि वह कांग्रेस, वामपंथ या किसी अंतरराष्ट्रीय संस्था की ओर से आती है।
हर आरोप की जांच होनी चाहिए।
हर संगठन जवाबदेह होना चाहिए।
हर राजनीतिक दल की जांच होनी चाहिए।
और हर नागरिक की रक्षा होनी चाहिए।
भारतीय मुसलमानों की सबसे बड़ी रणनीतिक भूल यह होगी कि वे एक राजनीतिक दल के स्थायी रूप से आश्रित बन जाएं क्योंकि उन्हें दूसरे से डर लगता है।
इससे बड़ी संभावना यह है कि वे संवैधानिक रूप से जागरूक, राजनीतिक रूप से स्वतंत्र और लोकतांत्रिक रूप से संगठित नागरिक बनें।
आज भारत के सामने सवाल केवल यह नहीं है:
“क्या RSS पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए?”
इससे बड़ा सवाल है:
“क्या भारत ऐसा गणराज्य बना सकता है जिसमें कोई भी संगठन—धार्मिक, राजनीतिक, वैचारिक या सरकारी—इतना शक्तिशाली न हो कि वह स्वयं को संविधान से ऊपर समझने लगे?”
यदि उत्तर हां है, तो RSS को संविधान के अधीन रहना होगा।
BJP को भी।
कांग्रेस को भी।
वामपंथ को भी।
हर मुस्लिम संगठन को भी।
और हर भारतीय नागरिक को भी।
यही एकमात्र राजनीतिक व्यवस्था है जो साम्प्रदायिकता को हराते हुए उसकी जगह किसी दूसरी साम्प्रदायिकता को स्थापित होने से रोक सकती है।
जांच-पड़ताल संबंधी संपादकीय टिप्पणी
गांधी परिवार, वामपंथ और RSS के बीच मुसलमानों को दबाने के लिए किसी गुप्त समझौते का दावा करने के लिए स्वतंत्र रूप से सत्यापित दस्तावेजी प्रमाण आवश्यक होंगे। उपलब्ध सार्वजनिक सामग्री ऐसे किसी समझौते को सिद्ध नहीं करती। इसलिए इस लेख में स्थापित राजनीतिक घटनाओं और राजनीतिक प्रोत्साहनों/संभावित परिणामों के विश्लेषण को जानबूझकर अलग रखा गया है।
हालिया संदर्भ में USCIRF ने RSS से जुड़े लोगों पर लक्षित प्रतिबंधों की सिफारिश की है, जबकि भारत सरकार ने इन आरोपों और USCIRF की विश्वसनीयता को खारिज किया है।
********
ہندوستان میں ہندو اقتدار کی کشمکش
RSS پر پابندی کا مطالبہ اور مسلمانوں کے خلاف ممکنہ ردِعمل
کیا بائیں بازو اور گاندھی خاندان سنگھ کے مسئلے کو استعمال کر رہے ہیں—یا انجانے میں اسی سیاسی نظام کو مضبوط کر رہے ہیں جس کی وہ مخالفت کرتے ہیں؟
تحریر: احمد سہیل صدیقی
ہندوستان کی سیاسی جنگ ایک بار پھر ایک خطرناک مرحلے میں داخل ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔
راشٹریہ سویم سیوک سنگھ (RSS) کے خلاف جاری تنازع محض BJP اور اپوزیشن کے درمیان سیاسی کشمکش نہیں ہے۔ یہ اس سے کہیں بڑا سوال اٹھاتا ہے:
کیا سنگھ کے خلاف جدوجہد واقعی اکثریت پسندی کی سیاست کو کمزور کرنے کے لیے ہے، یا RSS خود اس سیاسی نظام کا مرکزی ذریعہ بنتا جا رہا ہے جس کے ذریعے مختلف سیاسی قوتیں اپنے اپنے حمایتی طبقات کو منظم اور متحرک کرتی ہیں؟
یہ سوال ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے خاص طور پر اہم ہے۔
حالیہ دنوں میں RSS کے خلاف کارروائی اور پابندی کے مطالبے نے ہندوستان کے اندر اور بین الاقوامی سطح پر دوبارہ توجہ حاصل کی ہے۔ 2026 میں امریکی کمیشن برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی (USCIRF) نے RSS سے وابستہ افراد اور مذہبی آزادی کی خلاف ورزیوں کے لیے ذمہ دار قرار دیے گئے ہندوستانی حکام پر ہدفی پابندیوں کی سفارش کی۔ ہندوستانی حکومت نے اس طرح کے جائزوں کو جانبدارانہ قرار دیا ہے، جبکہ RSS خود اپنے مقصد کو ہندو سماجی اور ثقافتی اتحاد سے جوڑتا ہے۔
راہل گاندھی بھی مسلسل RSS کو اپنی سیاسی و نظریاتی تنقید کا ایک اہم موضوع بنائے ہوئے ہیں۔ اگست 2026 میں انہوں نے الزام عائد کیا کہ RSS معاشرے پر اپنے نظریات مسلط کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ذات اور مذہب کی بنیاد پر تقسیم کو بڑھاتا ہے۔
لیکن اس ٹکراؤ کے نیچے ایک اہم تضاد پوشیدہ ہے:
«کیا اپوزیشن RSS کو ہندوستانی سیاست کے مرکز میں رکھ کر ہندوتوا کو کمزور کر سکتی ہے—یا ایسا کرنے سے سنگھ خود دونوں فریقوں کی سیاسی بحث کے لیے ناگزیر بن جائے گا؟»
1۔ RSS اب محض ایک تنظیم نہیں بلکہ ایک وسیع نظریاتی نظام ہے
RSS کا قیام 1925 میں ہوا تھا اور وقت کے ساتھ اس نے متعدد سماجی، ثقافتی اور سیاسی طور پر وابستہ تنظیموں کا ایک وسیع نیٹ ورک قائم کیا۔
ہندوستانی سیاست کو سمجھنے کے لیے RSS اور BJP کے تاریخی تعلق کو سمجھنا ضروری ہے۔ Reuters نے RSS کو BJP کا نظریاتی سرچشمہ قرار دیا ہے اور یہ بھی رپورٹ کیا ہے کہ RSS بیرونِ ملک اپنی شبیہ کے حوالے سے ہونے والی تنقید کا جواب دینے کے لیے سرگرم رہا ہے۔
لیکن یہاں ایک اہم فرق بھی موجود ہے:
RSS اور BJP قانونی طور پر ایک ہی تنظیم نہیں ہیں۔
لہٰذا سیاسی تجزیے میں دونوں کے تعلق کو سمجھنا ضروری ہے، لیکن بغیر ثبوت دونوں کو ایک ہی ادارہ قرار دینا بھی درست نہیں ہوگا۔
آزاد ہندوستان میں RSS پر ایک سے زیادہ مرتبہ پابندی عائد کی جا چکی ہے۔ 1948 میں مہاتما گاندھی کے قتل کے بعد RSS پر پابندی لگائی گئی تھی، جسے بعد میں ختم کر دیا گیا۔ اس تاریخی دور کے بارے میں مختلف سیاسی اور تاریخی تشریحات موجود ہیں۔
اس لیے آج پابندی کے مطالبے کو محض سیاسی نعرے کے طور پر نہیں بلکہ قانون، ثبوت اور آئینی عمل کے تناظر میں دیکھنا چاہیے۔
2۔ اپوزیشن RSS پر پابندی کیوں چاہتی ہے؟
RSS کے خلاف کارروائی کے مطالبے کو بنیادی طور پر سیکولرازم، آئینی جمہوریت اور اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔
اس دلیل میں ایک جائز جمہوری بنیاد موجود ہے:
«اگر کسی تنظیم کے خلاف قابلِ اعتماد ثبوت موجود ہوں کہ اس نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے، تشدد کو فروغ دیا ہے یا آئینی نظام کو چیلنج کیا ہے تو قانون اس کے سیاسی اثر و رسوخ سے آزاد ہو کر نافذ ہونا چاہیے۔»
لیکن ایک دوسرا سوال بھی اتنا ہی اہم ہے:
RSS پر پابندی عائد کرنے سے حقیقت میں کیا حاصل ہوگا؟
کیا ہندوتوا ختم ہو جائے گا؟
کیا BJP کی انتخابی مشینری ختم ہو جائے گی؟
کیا سنگھ پریوار سے وابستہ تمام سماجی تنظیمیں ختم ہو جائیں گی؟
کیا مذہبی پولرائزیشن ختم ہو جائے گی؟
یا اس کے برعکس ایک وسیع نظریاتی نیٹ ورک زیرِ زمین چلا جائے گا اور خود کو ’’سیاسی انتقام کا شکار‘‘ قرار دے گا؟
ان سوالات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔
پابندی کسی تنظیم کی رسمی سرگرمیوں کو محدود کر سکتی ہے، لیکن وہ خود بخود کسی نظریے، سماجی نیٹ ورک یا سیاسی حمایت کو ختم نہیں کرتی۔
لہٰذا RSS پر پابندی کو جمہوری احتساب کا متبادل نہیں بنایا جا سکتا۔
3۔ RSS کو مستقل سیاسی ولن بنانے کا خطرہ
یہیں کانگریس، بائیں بازو اور دیگر RSS مخالف قوتوں کے سامنے سب سے بڑا سیاسی تضاد پیدا ہوتا ہے۔
اگر ہندوستانی سیاست کو مسلسل اس فارمولے میں تبدیل کر دیا جائے:
«RSS بمقابلہ باقی سب»
تو RSS کی سیاسی اہمیت مزید بڑھ سکتی ہے۔
سنگھ خود کو ایک ایسے ہندو معاشرے کا محافظ قرار دے سکتا ہے جسے وہ ’’ہندو مخالف سیاسی نظام‘‘ سے گھرا ہوا بتاتا ہے۔
یہ سیاسی بیانیہ انتہائی مؤثر ہو سکتا ہے۔
اپوزیشن کا مقصد RSS کو الگ تھلگ کرنا ہو سکتا ہے۔
لیکن اگر سیاست مکمل طور پر RSS بمقابلہ سیکولرازم کے دو طرفہ تصادم میں تبدیل ہو جائے تو انجانے میں وہی پولرائزیشن مضبوط ہو سکتی ہے جو اکثریت پسند سیاست کو سیاسی فائدہ پہنچاتی ہے۔
اسی لیے مسلم سوال کو صرف اس سوال تک محدود نہیں کیا جا سکتا:
«’’RSS کے خلاف کون ہے؟‘‘»
اس سے زیادہ اہم سوال ہے:
«’’کون اس وقت بھی آئینی مساوات کا دفاع کرے گا جب اس کی انتخابی قیمت ادا کرنی پڑے؟‘‘»
4۔ کیا گاندھی خاندان RSS کے مسئلے کو استعمال کر رہا ہے—یا RSS گاندھی خاندان کے مسئلے کو؟
یہاں سیاسی تجزیے اور الزام کے درمیان فرق کرنا ضروری ہے۔
گاندھی خاندان اور RSS کے درمیان مسلمانوں کو دبانے کے لیے کسی خفیہ معاہدے کا کوئی ثابت شدہ ثبوت موجود نہیں ہے۔
ایسے سنگین دعوے کے لیے دستاویزات، مواصلاتی ریکارڈ، مالیاتی ثبوت یا آزادانہ طور پر تصدیق شدہ معتبر گواہی ضروری ہوگی۔
لیکن ایک جائز سیاسی سوال ضرور پیدا ہوتا ہے:
کیا کانگریس کی حکمتِ عملی انجانے میں اسی فرقہ وارانہ کشمکش کو دوبارہ پیدا کر رہی ہے جس سے BJP اور RSS کو سیاسی فائدہ حاصل ہوتا ہے؟
راہل گاندھی نے RSS کو اپنے سیاسی بیانیے کا ایک اہم مرکز بنایا ہے اور حالیہ بیانات میں بھی انہوں نے RSS پر معاشرے پر اپنے نظریات مسلط کرنے کا الزام لگایا ہے۔
اس صورتِ حال سے ایک سیاسی توازن پیدا ہوتا ہے:
کانگریس خود کو ہندوتوا کے خلاف اہم سیاسی متبادل کے طور پر پیش کر سکتی ہے۔
BJP خود کو ہندو مفادات کی سب سے بڑی سیاسی محافظ کے طور پر پیش کر سکتی ہے۔
اور نتیجتاً مسلمان ایک ایسے سیاسی دو رُخے پن میں پھنس سکتے ہیں جس میں ان کی سیاسی شناخت صرف یہ فیصلہ کرنے تک محدود ہو جائے کہ دونوں میں سے کون ان کے لیے کم خطرناک ہے۔
یہ ضروری نہیں کہ یہ کوئی سازش ہو۔
یہ اس سے زیادہ پیچیدہ چیز ہو سکتی ہے:
ایک ایسا سیاسی نظام جس میں پولرائزیشن کے لیے کسی رسمی سازش کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، کیونکہ سیاسی مفادات اور انتخابی ترغیبات خود پولرائزیشن کو فائدہ مند بنا دیتی ہیں۔
5۔ بائیں بازو کے سامنے بھی یہی تضاد ہے
ہندوستان کا بایاں بازو تاریخی طور پر سیکولرازم، مزدوروں کے حقوق، اقلیتوں کے حقوق اور سماجی مساوات کا حامی رہا ہے۔
لیکن آج بائیں بازو کے سامنے بھی یہی ساختی مسئلہ موجود ہے۔
اگر سیاست بنیادی طور پر RSS مخالف مہم بن جائے تو بائیں بازو روزگار، تعلیم، صحت، اقتصادی انصاف، سماجی مساوات اور ادارہ جاتی اصلاحات جیسے اپنے آزاد ایجنڈے سے دور ہو سکتا ہے۔
دوسری طرف RSS خود کو اس سیاسی قوت کے طور پر پیش کر سکتا ہے جو ایک مبینہ ’’ہندو مخالف نظام‘‘ کے سامنے کھڑی ہے۔
نتیجہ یہ ہو سکتا ہے کہ:
ایک فریق ہندوتوا کے خوف کو سیاسی طور پر منظم کرے؛
دوسرا فریق ہندو مخالف سیاست کے خوف کو منظم کرے؛
اور کروڑوں عام ہندوستانیوں سے کہا جائے کہ وہ دو سیاسی خوفوں میں سے ایک کو منتخب کریں، بجائے اس کے کہ وہ ہندوستان کے دو مختلف ترقیاتی تصورات میں سے کسی ایک کا انتخاب کریں۔
6۔ اور اس پوری سیاست میں ہندوستانی مسلمان کہاں کھڑے ہیں؟
یہ سب سے اہم سوال ہے۔
ہندوستانی مسلمان صرف ’’ووٹ بینک‘‘ نہیں ہیں۔
وہ ہندوستان کے شہری ہیں۔
ان کے حقوق وہی آئینی حقوق ہیں جو کسی دوسرے ہندوستانی شہری کے ہیں۔
اس لیے مسلم سیاسی ردِعمل کسی ایک سیاسی جماعت کے حکم پر مبنی نہیں ہونا چاہیے۔
نہ اسے غصے سے طے کیا جانا چاہیے۔
نہ خوف سے۔
نہ سیاسی سرپرستی کی مجبوری سے۔
پہلا سبق ہونا چاہیے—سیاسی خودمختاری۔
مسلمان ہر سیاسی جماعت اور امیدوار کو یکساں پیمانے پر پرکھیں:
– آئین سے وابستگی
– قانون کی حکمرانی
– مساوی شہریت
– جان و مال کا تحفظ
– تعلیم
– روزگار
– اقتصادی ترقی
– سیاسی نمائندگی
– پولیس کی جواب دہی
– عدلیہ کی آزادی
– فرقہ وارانہ تشدد کے خلاف کارروائی
– مذہبی آزادی
– اظہارِ رائے کی آزادی
– خواتین کے حقوق
– سرکاری فلاحی منصوبوں کے حقیقی فوائد
کسی جماعت کو صرف اس لیے مستقل حمایت نہیں ملنی چاہیے کہ وہ BJP کی مخالفت کرتی ہے۔
اسی طرح BJP کی مخالفت کرنے والے ہر شخص کو خودکار طور پر مسلم مخالف سمجھنا بھی درست نہیں۔
دونوں تصورات کے لیے ثبوت ضروری ہے۔
7۔ مسلمانوں کو ’’مستقل ووٹ بینک‘‘ کا کردار مسترد کرنا چاہیے
ہندوستانی سیاست میں کئی دہائیوں سے مسلمانوں کو اکثر انتخابی اصطلاحات میں بیان کیا جاتا رہا ہے:
مسلم ووٹ۔
مسلم پولرائزیشن۔
مسلم اپیزمنٹ۔
مسلم ووٹ بینک۔
یہ زبان خود جمہوری اعتبار سے توہین آمیز ہے۔
ہندوستان کے مسلمان شہری ہیں۔
وہ مزدور ہیں، کسان ہیں، کاروباری ہیں، پیشہ ور ہیں، اساتذہ ہیں، طلبہ ہیں، صحافی ہیں، فنکار ہیں، فوجی ہیں، وکیل ہیں، ڈاکٹر ہیں اور ووٹر ہیں۔
ان کی سیاسی خواہشات کو مذہبی واسطہ کاروں یا سیاسی دلالوں تک محدود نہیں کیا جا سکتا۔
لہٰذا ایک آزاد مسلم سیاسی حکمتِ عملی کی بنیاد ہونی چاہیے:
ووٹ بینک نہیں—مسئلہ بنیاد شہری سیاست۔
8۔ RSS پر پابندی کو واحد مقصد نہ بنایا جائے
یہاں ایک اور سیاسی خطرہ موجود ہے۔
فرض کریں کہ کل RSS پر قانونی پابندی عائد کر دی جاتی ہے۔
اس کے اگلے دن کیا ہوگا؟
اگر بے روزگاری برقرار رہتی ہے تو کیا جمہوریت بحال ہو گئی؟
اگر نفرت پر مبنی جرائم جاری رہتے ہیں تو کیا سیکولرازم بحال ہو گیا؟
اگر پولیس کی جواب دہی کمزور رہتی ہے تو کیا انصاف قائم ہو گیا؟
اگر تعلیمی عدم مساوات برقرار رہتی ہے تو کیا مساوات آ گئی؟
اگر سیاسی جماعتیں مسلمانوں کو صرف منظم ووٹ کے طور پر دیکھتی رہیں تو کیا حقیقی نمائندگی حاصل ہو گئی؟
جواب واضح ہے:
نہیں۔
اس لیے مسلمانوں کا مطالبہ اس سے کہیں بڑا ہونا چاہیے:
«’’RSS پر پابندی لگاؤ‘‘ نہیں، بلکہ ’’ہر تنظیم، ہر سیاسی جماعت اور ہر فرد پر آئین اور قانون یکساں طور پر نافذ کرو۔‘‘»
یہ اصول کہیں زیادہ مضبوط ہے، کیونکہ اسے آسانی سے BJP مخالف، مسلم مخالف، کانگریس حامی یا کسی دوسرے سیاسی خانے میں بند نہیں کیا جا سکتا۔
9۔ فرقہ وارانہ انتقام کے بجائے آئینی راستہ
اکثریت پسند سیاست کا جواب کسی دوسری قسم کی اکثریت پسند سیاست نہیں ہو سکتا۔
مسلمانوں کو ہندوؤں کے خلاف اجتماعی دشمنی کا راستہ بھی اختیار نہیں کرنا چاہیے۔
ہندوستان کا آئینی نظام اس سے کہیں زیادہ مضبوط بنیاد فراہم کرتا ہے:
مساوی شہریت، مذہبی آزادی، قانون کے سامنے مساوات، آزادیٔ اظہار اور ادارہ جاتی جواب دہی۔
اگر RSS کا کوئی رکن جرم کرتا ہے—اس فرد کے خلاف مقدمہ چلنا چاہیے۔
اگر BJP کا کوئی رہنما قانون توڑتا ہے—اس کے خلاف مقدمہ چلنا چاہیے۔
اگر کانگریس کا کوئی رہنما قانون توڑتا ہے—اس کے خلاف مقدمہ چلنا چاہیے۔
اگر بائیں بازو کا کوئی رہنما قانون توڑتا ہے—اس کے خلاف مقدمہ چلنا چاہیے۔
اگر کوئی مسلم تنظیم قانون توڑتی ہے—اس پر بھی وہی قانون نافذ ہونا چاہیے۔
یہی سیکولرازم ہے۔
نہ انتخابی سیکولرازم۔
نہ انتخابی قوم پرستی۔
نہ انتخابی مقدمہ۔
نہ انتخابی غصہ۔
10۔ فرقہ وارانہ سیاست کے خلاف سب سے بڑا ہتھیار سیاسی بلوغت ہے
مسلمانوں کو تین سیاسی فتنوں سے بچنا ہوگا۔
اول: سیاسی انحصار
کسی بھی جماعت کو ہندوستانی مسلمانوں کا مستقل نجات دہندہ نہ سمجھا جائے۔
دوم: سیاسی تنہائی
جہاں حقیقی مشترکہ مفادات موجود ہوں، وہاں دلتوں، آدیواسیوں، خواتین، مزدوروں، کسانوں، طلبہ، اقلیتوں اور معاشی طور پر کمزور طبقات کے ساتھ جمہوری اتحاد قائم کیا جائے۔
سوم: سیاسی خودسپردگی
مسلمان اپنے آزاد سیاسی شعور کو مذہبی رہنماؤں، سیاسی جماعتوں، سوشل میڈیا کے اثرانداز افراد یا ٹیلی ویژن کے مباحثوں کے حوالے نہ کریں۔
جو قوم بغیر سوچے ووٹ دیتی ہے اسے آسانی سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔
جو قوم مسائل کی بنیاد پر ووٹ دیتی ہے اسے سیاسی طور پر کنٹرول کرنا کہیں زیادہ مشکل ہوتا ہے۔
11۔ کانگریس کی اصل آزمائش
اگر کانگریس واقعی RSS کے نظریاتی اثر کو چیلنج کرنا چاہتی ہے تو صرف RSS مخالف تقاریر کافی نہیں ہوں گی۔
اسے بتانا ہوگا:
ہندوتوا کے سیاسی غلبے کے بعد ہندوستان کیسا ہوگا؟
کیا مسلمانوں کو مساوی سیاسی نمائندگی ملے گی؟
کیا اقلیتی اداروں کا تحفظ ہوگا؟
کیا فرقہ وارانہ جرائم پر ملزم کی سیاسی شناخت سے آزاد ہو کر کارروائی ہوگی؟
کیا پولیس نظام کو سیاسی مداخلت سے آزاد کیا جائے گا؟
کیا اقتصادی عدم مساوات کم کرنے کے لیے ٹھوس پالیسی ہوگی؟
کیا تعلیم واقعی سب کے لیے مساوی طور پر دستیاب ہوگی؟
کیا کانگریس خود اپنے اندر جمہوری اصلاحات کرے گی؟
کیا مسلمانوں کو صرف انتخابی اعداد و شمار نہیں بلکہ برابر کے سیاسی شراکت دار سمجھا جائے گا؟
ان سوالات کے جوابات ضروری ہیں۔
12۔ بائیں بازو کی اصل آزمائش
بائیں بازو کے سامنے بھی یہی چیلنج ہے۔
اسے ثابت کرنا ہوگا کہ سیکولرازم محض انتخابی حکمتِ عملی نہیں ہے۔
ایک قابلِ اعتماد بایاں بازو فرقہ وارانہ انصاف کو ان بنیادی مسائل کے ساتھ جوڑے:
روزگار + تعلیم + مزدوروں کے حقوق + سماجی انصاف + ادارہ جاتی جواب دہی + آئینی آزادی
کے ساتھ۔
ورنہ سیکولر سیاست ایک ایسا فکری نعرہ بن سکتی ہے جو کروڑوں ہندوستانیوں کی معاشی پریشانیوں سے کٹ جائے، حالانکہ روزمرہ کی زندگی ہی ان کے ووٹ کا سب سے بڑا فیصلہ کن عنصر ہوتی ہے۔
13۔ RSS کی بھی اصل آزمائش
RSS بھی صرف خود کو ’’ثقافتی تنظیم‘‘ کہہ کر عوامی جانچ سے بچ نہیں سکتا۔
اگر وہ وسیع تر عوامی قبولیت چاہتا ہے تو اسے مشکل سوالات کے جواب دینا ہوں گے:
– اقلیتوں کا تحفظ
– مذہبی تکثیریت
– آئین کی بالادستی
– ذات پات کا امتیاز
– فرقہ وارانہ تشدد
– نفرت انگیز تقاریر
– سیاسی اثر و رسوخ
– BJP کے ساتھ تعلقات
– اس سے وابستہ تنظیموں کی سرگرمیاں
ایک حقیقی ثقافتی تنظیم کو جمہوری جانچ سے خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے۔
اگر الزامات غلط ہیں تو شفافیت سب سے مضبوط جواب ہے۔
اگر تنظیم سے وابستہ کسی فرد نے جرم کیا ہے تو قانون کو اپنا کام کرنا چاہیے۔
14۔ ہندوستان کو ایک اور فرقہ وارانہ جنگ نہیں—جوابدہی کے انقلاب کی ضرورت ہے
سب سے بڑی سیاسی غلطی یہ ہوگی کہ ہندوستان کے بحران کو ایک سیاسی بیانیے کی جگہ دوسرا سیاسی بیانیہ لا کر حل کیا جا سکتا ہے۔
ہندوستان کو اس سے کہیں زیادہ مشکل راستے کی ضرورت ہے:
ادارہ جاتی غیر جانب داری۔
مساوی شہریت۔
آزاد صحافت۔
عدالتی جواب دہی۔
پولیس اصلاحات۔
سیاسی شفافیت۔
معاشی انصاف۔
تعلیمی مواقع۔
اور آئینی حب الوطنی۔
یہ اصول فرقہ وارانہ سیاست کو کم منافع بخش بنائیں گے۔
اور شاید اسی لیے یہ سیاسی نعروں سے زیادہ طاقتور ہیں۔
15۔ مسلم سوال کو ہندوستانی سوال بننا ہوگا
یہ پورے تنازع کا سب سے اہم سبق ہے۔
مسلمانوں کو صرف یہ نہیں پوچھنا چاہیے:
«’’کون سی جماعت مسلمانوں کی حفاظت کرے گی؟‘‘»
انہیں یہ بھی پوچھنا چاہیے:
«’’کون سا سیاسی نظام ہر ہندوستانی کی حفاظت کرے گا؟‘‘»
کیونکہ جب آئینی ادارے کمزور ہوتے ہیں تو سب سے پہلے اقلیتیں متاثر ہوتی ہیں—لیکن بالآخر پوری عوام متاثر ہوتی ہے۔
آج یہ کسی مسلم بستی کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔
کل کسی دلت بستی کا۔
پھر کسی آدیواسی برادری کا۔
پھر کسی سیاسی اختلاف رکھنے والے شخص کا۔
پھر صحافی کا۔
پھر طالب علم کا۔
اور آخرکار اس عام شہری کا جس نے اقتدار سے سوال کرنے کی جرأت کی۔
اس لیے مسلم شہریت کا تحفظ اور ہندوستانی شہریت کا تحفظ ایک دوسرے سے الگ نہیں ہیں۔
اختتامیہ: سیاسی خوف میں سے کسی ایک کا انتخاب نہ کریں—آئینی اصولوں کا انتخاب کریں
RSS پر پابندی کے مطالبے کو ہندو بمقابلہ مسلمان تصادم پیدا کرنے کا ایک اور ذریعہ نہیں بننا چاہیے۔
اسی طرح RSS پر تنقید کو صرف اس لیے مسترد بھی نہیں کرنا چاہیے کہ یہ کانگریس، بائیں بازو یا کسی بین الاقوامی ادارے کی طرف سے آتی ہے۔
ہر الزام کی تحقیقات ہونی چاہئیں۔
ہر تنظیم جواب دہ ہونی چاہیے۔
ہر سیاسی جماعت کی جانچ ہونی چاہیے۔
اور ہر شہری کی حفاظت ہونی چاہیے۔
ہندوستانی مسلمانوں کی سب سے بڑی سیاسی غلطی یہ ہوگی کہ وہ ایک سیاسی جماعت کے مستقل طور پر محتاج بن جائیں کیونکہ انہیں دوسری جماعت سے خوف ہے۔
اس سے بڑی سیاسی طاقت یہ ہے کہ وہ آئینی طور پر باشعور، سیاسی طور پر آزاد اور جمہوری طور پر منظم شہری بنیں۔
آج ہندوستان کے سامنے سوال صرف یہ نہیں ہے:
’’کیا RSS پر پابندی عائد ہونی چاہیے؟‘‘
اس سے بڑا سوال ہے:
’’کیا ہندوستان ایسا جمہوریہ بن سکتا ہے جہاں کوئی بھی تنظیم—مذہبی، سیاسی، نظریاتی یا سرکاری—اتنی طاقتور نہ ہو کہ خود کو آئین سے بالاتر سمجھنے لگے؟‘‘
اگر جواب ہاں ہے تو RSS کو آئین کے تابع رہنا ہوگا۔
BJP کو بھی۔
کانگریس کو بھی۔
بائیں بازو کو بھی۔
ہر مسلم تنظیم کو بھی۔
اور ہر ہندوستانی شہری کو بھی۔
یہی واحد سیاسی نظام ہے جو فرقہ واریت کو شکست دے سکتا ہے، بغیر اس کے کہ اس کی جگہ کسی دوسری فرقہ واریت کو قائم کیا جائے۔
تحقیقی و اداراتی نوٹ
گاندھی خاندان، بائیں بازو اور RSS کے درمیان مسلمانوں کو دبانے کے لیے کسی خفیہ معاہدے کا دعویٰ کرنے کے لیے آزادانہ طور پر قابلِ تصدیق دستاویزی ثبوت درکار ہوں گے۔ دستیاب عوامی مواد ایسے کسی معاہدے کو ثابت نہیں کرتا۔ اسی لیے اس مضمون میں ثابت شدہ سیاسی واقعات اور سیاسی مفادات/ممکنہ نتائج کے تجزیے کو جان بوجھ کر الگ رکھا گیا ہے۔
حالیہ تناظر میں USCIRF نے RSS سے وابستہ افراد کے خلاف ہدفی پابندیوں کی سفارش کی ہے، جبکہ ہندوستانی حکومت نے ان الزامات اور USCIRF کی ساکھ کو مسترد کیا ہے۔
********