Can an Opposition Boycott Stop a Constitutional Supermajority? Examining the Political and Constitutional Questions Around Delimitation and Women’s Reservation

By Ahmed Sohail Siddiqui

India is approaching a period of profound constitutional and political change. Among the most consequential issues before the nation are the proposed implementation of delimitation of parliamentary constituencies and the Women’s Reservation provisions for the Lok Sabha and State Assemblies. These measures, if implemented after the next Census and delimitation exercise, could significantly alter the composition of Parliament.

Critics of the Union Government argue that the Bharatiya Janata Party (BJP) is attempting to build an overwhelming parliamentary majority by attracting opposition legislators, forging new alliances, and expanding its political influence across states. Supporters, however, contend that these developments reflect legitimate democratic politics and electoral success.

This debate raises an important constitutional question: If opposition parties believe democratic institutions are being unfairly manipulated, what lawful political options remain available to them?

The Constitutional Significance of a Three-Fourths Majority

Under the Constitution of India, most constitutional amendments require approval by a special majority in both Houses of Parliament. Certain amendments additionally require ratification by at least half of the State Legislatures.

While political commentators often refer to a “three-fourths majority,” the Constitution itself prescribes specific voting thresholds rather than a blanket three-fourths requirement.

Any government enjoying an overwhelming parliamentary majority naturally possesses greater ability to pursue constitutional reforms, although every amendment remains subject to constitutional procedures and, where applicable, judicial review.

Allegations of Political Expansion

Opposition parties have frequently alleged that the ruling party uses every available political method—including persuasion, coalition-building, political pressure, investigations, defections, and electoral strategy—to weaken rivals.

These allegations are strongly disputed by the ruling party, which maintains that legislators join it voluntarily and that its electoral victories reflect public support.

Many of these claims remain matters of political disagreement rather than established legal fact.

Delimitation and Women’s Reservation

Supporters argue that:

– Delimitation is constitutionally mandated after the Census.
– Women’s Reservation will improve gender representation.
– Both reforms strengthen democratic representation.

Critics contend that:

– Delimitation could substantially shift parliamentary representation between regions.
– The timing and implementation may produce political advantages for particular parties.
– Women’s Reservation could indirectly reshape electoral competition depending on constituency allocation.

These competing perspectives continue to shape national political debate.

Would an Opposition Boycott Work?

Some commentators have suggested that opposition parties could collectively boycott Parliament if they conclude that constitutional safeguards are no longer functioning effectively.

Such a strategy would have both potential advantages and significant risks.

Possible arguments in favour include:

– Demonstrating unified political resistance.
– Drawing national and international attention to constitutional concerns.
– Creating public pressure for dialogue.

However, the drawbacks are equally significant:

– Parliament can often continue functioning despite opposition absences if quorum requirements are met.
– Boycotts may reduce the opposition’s ability to debate, amend, or scrutinise legislation.
– Vacating the parliamentary space may allow the government to dominate legislative proceedings politically.

For these reasons, parliamentary boycotts have produced mixed results in democracies around the world.

Alternative Democratic Strategies

Rather than relying solely on a boycott, opposition parties could consider lawful democratic approaches such as:

– Building broader electoral alliances before elections.
– Coordinating parliamentary floor strategy.
– Challenging disputed measures through constitutional litigation where appropriate.
– Mobilising public opinion through peaceful campaigns.
– Strengthening state-level political cooperation.
– Monitoring implementation of constitutional reforms and demanding transparency.

Each of these approaches operates within India’s constitutional framework.

The Role of Democratic Institutions

India’s constitutional system rests on multiple institutions—including Parliament, the Election Commission, the judiciary, the Comptroller and Auditor General, the media, civil society, and ultimately the electorate.

Whether future constitutional changes strengthen or weaken democratic representation will depend not only on parliamentary numbers but also on adherence to constitutional procedures, public accountability, judicial oversight where applicable, and informed citizen participation.

Conclusion

The debate over delimitation, women’s reservation, and constitutional amendment is likely to become one of the defining political issues of the coming decade.

Any allegation that constitutional processes are being manipulated should be supported by credible evidence and tested through democratic and legal institutions. Equally, governments with parliamentary majorities remain entitled to pursue their legislative agenda within constitutional limits.

For the opposition, the central challenge is strategic: deciding whether sustained engagement inside Parliament, coordinated electoral politics, constitutional litigation, public mobilisation, or some combination of these methods offers the most effective response. The strength of Indian democracy ultimately depends on constitutional processes being respected by both those in power and those who oppose them.

********

क्या विपक्ष के बहिष्कार से संवैधानिक महाबहुमत रोका जा सकता है?

परिसीमन और महिला आरक्षण के संदर्भ में राजनीतिक एवं संवैधानिक प्रश्नों का परीक्षण

अहमद सोहैल सिद्दीकी द्वारा

भारत एक ऐसे दौर की ओर बढ़ रहा है जहाँ गहरे संवैधानिक और राजनीतिक परिवर्तन होने की संभावना है। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं के लिए परिसीमन (Delimitation) तथा महिला आरक्षण के प्रावधानों का क्रियान्वयन शामिल है। अगली जनगणना और परिसीमन प्रक्रिया के बाद यदि इन उपायों को लागू किया जाता है, तो संसद की संरचना में व्यापक परिवर्तन संभव हैं।

सरकार के आलोचकों का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विपक्षी विधायकों और सांसदों को अपने पक्ष में लाकर, नए राजनीतिक गठबंधन बनाकर तथा विभिन्न राज्यों में अपना प्रभाव बढ़ाकर संसद में अत्यधिक बहुमत हासिल करने की कोशिश कर रही है। दूसरी ओर, भाजपा और उसके समर्थकों का कहना है कि यह सब लोकतांत्रिक राजनीति और चुनावी सफलता का स्वाभाविक परिणाम है।

यह बहस एक महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्न उठाती है—यदि विपक्षी दलों को लगता है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं के साथ निष्पक्ष व्यवहार नहीं हो रहा है, तो उनके पास कौन-कौन से वैधानिक और लोकतांत्रिक विकल्प शेष रहते हैं?

अत्यधिक संसदीय बहुमत का संवैधानिक महत्व

भारत के संविधान के अनुसार अधिकांश संवैधानिक संशोधनों के लिए संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत आवश्यक होता है। कुछ संशोधनों के लिए कम-से-कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से अनुमोदन भी आवश्यक होता है।

यद्यपि राजनीतिक चर्चाओं में अक्सर “तीन-चौथाई बहुमत” का उल्लेख किया जाता है, परन्तु संविधान स्वयं विभिन्न प्रकार के संशोधनों के लिए अलग-अलग विशेष बहुमत का प्रावधान करता है।

स्वाभाविक रूप से, यदि किसी सरकार के पास संसद में अत्यधिक बहुमत हो, तो उसके लिए संवैधानिक संशोधन आगे बढ़ाना अपेक्षाकृत आसान हो जाता है। फिर भी प्रत्येक संशोधन को संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करना होता है और जहाँ लागू हो, वह न्यायिक समीक्षा के अधीन भी हो सकता है।

राजनीतिक विस्तार के आरोप

विपक्षी दल समय-समय पर आरोप लगाते रहे हैं कि सत्तारूढ़ दल अपने राजनीतिक विस्तार के लिए हर संभव तरीका अपनाता है—जिसमें राजनीतिक समझाइश, गठबंधन, दबाव, जाँच एजेंसियों का उपयोग, दल-बदल तथा चुनावी रणनीति शामिल हैं।

इन आरोपों का सत्तारूढ़ दल दृढ़ता से खंडन करता है और कहता है कि उसके साथ जुड़ने वाले जनप्रतिनिधि अपनी इच्छा से आते हैं तथा उसकी चुनावी सफलताएँ जनता के समर्थन का परिणाम हैं।

इनमें से अनेक आरोप राजनीतिक विवाद का विषय हैं और आवश्यक नहीं कि वे न्यायिक रूप से सिद्ध तथ्य हों।
परिसीमन और महिला आरक्षण

समर्थकों का तर्क है कि—

– परिसीमन जनगणना के बाद संविधान द्वारा अपेक्षित प्रक्रिया है।
– महिला आरक्षण से लोकतांत्रिक संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी और प्रतिनिधित्व बढ़ेगा।
– दोनों सुधार लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व को अधिक समावेशी और सशक्त बनाएंगे।

वहीं आलोचकों का कहना है कि—

– परिसीमन से विभिन्न राज्यों के बीच लोकसभा सीटों के वितरण में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो सकता है।
– इसके क्रियान्वयन का समय और तरीका कुछ राजनीतिक दलों को चुनावी लाभ पहुँचा सकता है।
– महिला आरक्षण भी, सीटों के आरक्षण की पद्धति के आधार पर, चुनावी प्रतिस्पर्धा की प्रकृति को बदल सकता है।

ये दोनों दृष्टिकोण आज राष्ट्रीय राजनीतिक विमर्श के केंद्र में हैं।

क्या विपक्ष का बहिष्कार प्रभावी हो सकता है?

कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का सुझाव है कि यदि विपक्षी दलों को यह विश्वास हो जाए कि संवैधानिक संस्थाएँ निष्पक्ष रूप से कार्य नहीं कर रही हैं, तो वे सामूहिक रूप से संसद का बहिष्कार करने पर विचार कर सकते हैं।

ऐसी रणनीति के कुछ संभावित लाभ बताए जाते हैं—

– सरकार के विरुद्ध एकजुट राजनीतिक प्रतिरोध का स्पष्ट संदेश जाएगा।
– राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संवैधानिक चिंताओं की ओर ध्यान आकर्षित हो सकता है।
– व्यापक जनमत तैयार कर सरकार पर संवाद के लिए राजनीतिक दबाव बनाया जा सकता है।

किन्तु इसके साथ गंभीर चुनौतियाँ भी जुड़ी हैं—

– यदि सदन में आवश्यक कोरम उपलब्ध हो, तो संसद विपक्ष की अनुपस्थिति में भी अपना कार्य जारी रख सकती है।
– बहिष्कार करने पर विपक्ष बहस, संशोधन प्रस्ताव और विधेयकों की समीक्षा जैसे महत्वपूर्ण संसदीय अधिकारों से स्वयं को वंचित कर सकता है।
– संसद में अपनी उपस्थिति समाप्त कर देने से सरकार को राजनीतिक और विधायी विमर्श पर अधिक नियंत्रण मिल सकता है।

इसी कारण विश्व की अनेक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में संसदीय बहिष्कार के परिणाम मिश्रित रहे हैं।

लोकतांत्रिक विकल्प

केवल बहिष्कार पर निर्भर रहने के बजाय विपक्षी दल निम्नलिखित संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक उपायों पर विचार कर सकते हैं—

– चुनावों से पूर्व व्यापक विपक्षी गठबंधन बनाना।
– संसद के भीतर समन्वित रणनीति अपनाना।
– जहाँ आवश्यक हो, विवादित निर्णयों को न्यायालय में संवैधानिक आधार पर चुनौती देना।
– शांतिपूर्ण जन-जागरण अभियान चलाकर जनमत तैयार करना।
– राज्यों के स्तर पर राजनीतिक सहयोग को सुदृढ़ करना।
– संवैधानिक सुधारों के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही की माँग करना।

ये सभी उपाय भारतीय संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था के दायरे में आते हैं।

लोकतांत्रिक संस्थाओं की भूमिका

भारत की संवैधानिक व्यवस्था संसद, निर्वाचन आयोग, न्यायपालिका, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी), मीडिया, नागरिक समाज तथा अंततः मतदाताओं जैसे अनेक संस्थानों पर आधारित है।

भविष्य में होने वाले संवैधानिक परिवर्तन लोकतंत्र को मजबूत करेंगे या कमजोर—यह केवल संसदीय संख्या बल पर निर्भर नहीं करेगा, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करेगा कि संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन कितना ईमानदारी से किया जाता है, संस्थाएँ कितनी जवाबदेह रहती हैं, न्यायिक निगरानी कितनी प्रभावी होती है तथा नागरिक कितनी सक्रिय और जागरूक भूमिका निभाते हैं।

निष्कर्ष

परिसीमन, महिला आरक्षण और संभावित संवैधानिक संशोधनों पर चल रही बहस आने वाले वर्षों में भारतीय राजनीति के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक बन सकती है।

यदि किसी पक्ष को यह आरोप लगाना है कि संवैधानिक प्रक्रियाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है, तो ऐसे आरोपों का समर्थन विश्वसनीय साक्ष्यों से होना चाहिए तथा उनका परीक्षण लोकतांत्रिक एवं न्यायिक संस्थाओं के माध्यम से होना चाहिए। उसी प्रकार, यदि किसी सरकार के पास वैध संसदीय बहुमत है, तो उसे संविधान की सीमाओं के भीतर अपना विधायी एजेंडा आगे बढ़ाने का अधिकार भी प्राप्त है।

विपक्ष के सामने वास्तविक चुनौती यह है कि वह संसदीय भागीदारी, चुनावी गठबंधन, संवैधानिक मुकदमेबाज़ी, जन-आंदोलन अथवा इन सभी के संतुलित संयोजन में से कौन-सी रणनीति अपनाए। अंततः भारतीय लोकतंत्र की शक्ति इस बात पर निर्भर करेगी कि सत्ता पक्ष और विपक्ष—दोनों संविधान की मर्यादा, लोकतांत्रिक परंपराओं और संस्थागत जवाबदेही का समान रूप से सम्मान करें।

********

اپوزیشن کے بائیکاٹ سے آئینی فوق اکثریت کو روکا جا سکتا ہے؟

حلقہ بندی اور خواتین کے ریزرویشن کے تناظر میں سیاسی اور آئینی سوالات کا جائزہ

بقلم: احمد سہیل صدیقی

بھارت ایک ایسے دور میں داخل ہو رہا ہے جہاں گہرے آئینی اور سیاسی تغیرات متوقع ہیں۔ سب سے اہم معاملات میں لوک سبھا اور ریاستی اسمبلیوں کی حلقہ بندی (Delimitation) اور خواتین کے ریزرویشن کی آئینی دفعات کا نفاذ شامل ہے۔ آئندہ مردم شماری اور حلقہ بندی کے عمل کے بعد اگر ان اقدامات پر عمل درآمد ہوتا ہے تو پارلیمنٹ کی ساخت میں نمایاں تبدیلیاں آ سکتی ہیں۔

حکومت کے ناقدین کا الزام ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) اپوزیشن کے ارکان کو اپنے ساتھ ملا کر، نئے سیاسی اتحاد قائم کر کے اور مختلف ریاستوں میں اپنا سیاسی اثر و رسوخ بڑھا کر پارلیمنٹ میں غیر معمولی اکثریت حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ دوسری طرف بی جے پی اور اس کے حامیوں کا کہنا ہے کہ یہ سب جمہوری سیاست اور عوامی تائید کا فطری نتیجہ ہے۔

یہ بحث ایک اہم آئینی سوال کو جنم دیتی ہے: اگر اپوزیشن جماعتوں کو محسوس ہو کہ جمہوری اداروں کے ساتھ غیر منصفانہ برتاؤ کیا جا رہا ہے تو ان کے پاس کون سے قانونی اور جمہوری راستے باقی رہ جاتے ہیں؟

غیر معمولی پارلیمانی اکثریت کی آئینی اہمیت

بھارت کے آئین کے مطابق بیشتر آئینی ترامیم کے لیے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں خصوصی اکثریت درکار ہوتی ہے۔ بعض ترامیم کے لیے کم از کم نصف ریاستی اسمبلیوں کی توثیق بھی ضروری ہوتی ہے۔

اگرچہ سیاسی مباحث میں اکثر “تین چوتھائی اکثریت” کا ذکر کیا جاتا ہے، لیکن خود آئین مختلف اقسام کی آئینی ترامیم کے لیے الگ الگ خصوصی اکثریت کی شرائط مقرر کرتا ہے۔

ظاہر ہے کہ اگر کسی حکومت کو پارلیمنٹ میں بہت بڑی اکثریت حاصل ہو تو اس کے لیے آئینی ترامیم کو آگے بڑھانا نسبتاً آسان ہو جاتا ہے۔ تاہم ہر ترمیم کو آئینی طریقۂ کار پر عمل کرنا ہوتا ہے اور جہاں مناسب ہو وہ عدالتی نظرِ ثانی (Judicial Review) کے دائرے میں بھی آ سکتی ہے۔

سیاسی توسیع کے الزامات

اپوزیشن جماعتیں وقتاً فوقتاً یہ الزام عائد کرتی رہی ہیں کہ برسرِ اقتدار جماعت اپنے سیاسی دائرۂ اثر کو بڑھانے کے لیے ہر ممکن طریقہ اختیار کرتی ہے، جن میں سیاسی مفاہمت، اتحاد سازی، دباؤ، تحقیقاتی ایجنسیوں کا استعمال، جماعتی انحراف (Defections) اور انتخابی حکمتِ عملی شامل ہیں۔

برسرِ اقتدار جماعت ان الزامات کی سختی سے تردید کرتی ہے اور اس کا مؤقف ہے کہ اس میں شامل ہونے والے عوامی نمائندے اپنی مرضی سے آتے ہیں اور اس کی انتخابی کامیابیاں عوامی حمایت کا مظہر ہیں۔

ان الزامات میں سے بہت سے سیاسی اختلاف کا موضوع ہیں اور ضروری نہیں کہ وہ قانونی طور پر ثابت شدہ حقائق ہوں۔
حلقہ بندی اور خواتین کا ریزرویشن

حامیوں کا مؤقف ہے کہ:

– حلقہ بندی مردم شماری کے بعد آئین کے مطابق ایک لازمی عمل ہے۔
– خواتین کے ریزرویشن سے جمہوری اداروں میں خواتین کی نمائندگی میں اضافہ ہوگا۔
– یہ دونوں اصلاحات جمہوری نمائندگی کو مزید جامع اور مضبوط بنائیں گی۔

دوسری جانب ناقدین کا کہنا ہے کہ:

– حلقہ بندی کے نتیجے میں مختلف ریاستوں کے درمیان لوک سبھا کی نشستوں کی تقسیم میں نمایاں تبدیلی آ سکتی ہے۔
– اس کے نفاذ کا وقت اور طریقۂ کار بعض سیاسی جماعتوں کو انتخابی فائدہ پہنچا سکتا ہے۔
– خواتین کا ریزرویشن بھی، نشستوں کی تقسیم اور ریزرویشن کے طریقۂ کار کے لحاظ سے، انتخابی مقابلے کی نوعیت کو تبدیل کر سکتا ہے۔

یہ دونوں نقطۂ نظر اس وقت قومی سیاسی مباحثے کے مرکز میں ہیں۔

کیا اپوزیشن کا بائیکاٹ مؤثر ثابت ہو سکتا ہے؟

بعض سیاسی مبصرین کا خیال ہے کہ اگر اپوزیشن جماعتوں کو یقین ہو جائے کہ آئینی ادارے غیر جانبدارانہ انداز میں کام نہیں کر رہے تو وہ اجتماعی طور پر پارلیمنٹ کے بائیکاٹ پر غور کر سکتی ہیں۔

اس حکمتِ عملی کے ممکنہ فوائد یہ بتائے جاتے ہیں:

– حکومت کے خلاف متحدہ سیاسی مزاحمت کا واضح پیغام جائے گا۔
– قومی اور بین الاقوامی سطح پر آئینی خدشات کی جانب توجہ مبذول ہو سکتی ہے۔
– عوامی دباؤ پیدا کر کے حکومت کو مذاکرات پر آمادہ کیا جا سکتا ہے۔

تاہم اس کے ساتھ چند اہم نقصانات بھی وابستہ ہیں:

– اگر ضروری کورم موجود ہو تو اپوزیشن کی غیر موجودگی کے باوجود پارلیمنٹ اپنا کام جاری رکھ سکتی ہے۔
– بائیکاٹ کی صورت میں اپوزیشن خود کو بحث، ترامیم پیش کرنے اور قانون سازی پر مؤثر نگرانی جیسے اہم پارلیمانی حقوق سے محروم کر سکتی ہے۔
– پارلیمنٹ سے دور رہنے کے نتیجے میں حکومت کو سیاسی اور قانون سازی کے عمل پر مزید غلبہ حاصل ہو سکتا ہے۔

اسی لیے دنیا کی مختلف جمہوریتوں میں پارلیمانی بائیکاٹ کے نتائج ہمیشہ یکساں یا کامیاب نہیں رہے۔

متبادل جمہوری راستے

صرف بائیکاٹ پر انحصار کرنے کے بجائے اپوزیشن جماعتیں درج ذیل آئینی اور جمہوری اقدامات پر غور کر سکتی ہیں:

– انتخابات سے قبل وسیع تر اپوزیشن اتحاد قائم کرنا۔
– پارلیمنٹ کے اندر مشترکہ اور مربوط حکمتِ عملی اختیار کرنا۔
– جہاں مناسب ہو، متنازعہ فیصلوں کو آئینی بنیادوں پر عدالت میں چیلنج کرنا۔
– پُرامن عوامی بیداری کی مہمات کے ذریعے رائے عامہ کو منظم کرنا۔
– ریاستی سطح پر سیاسی تعاون کو مضبوط بنانا۔
– آئینی اصلاحات کے نفاذ میں شفافیت اور جوابدہی کا مطالبہ کرنا۔

یہ تمام راستے بھارتی آئین اور جمہوری نظام کے دائرۂ کار میں آتے ہیں۔

جمہوری اداروں کا کردار

بھارت کا آئینی نظام پارلیمنٹ، الیکشن کمیشن، عدلیہ، کمپٹرولر اینڈ آڈیٹر جنرل (CAG)، میڈیا، سول سوسائٹی اور بالآخر عوام کے ووٹ پر قائم ہے۔

مستقبل میں ہونے والی آئینی تبدیلیاں جمہوریت کو مضبوط کریں گی یا کمزور، اس کا انحصار صرف پارلیمانی اکثریت پر نہیں ہوگا بلکہ اس بات پر بھی ہوگا کہ آئینی طریقۂ کار پر کس حد تک عمل کیا جاتا ہے، ادارے کتنے جوابدہ رہتے ہیں، عدالتی نگرانی کتنی مؤثر ہوتی ہے اور شہری کس قدر باشعور اور فعال کردار ادا کرتے ہیں۔

نتیجہ

حلقہ بندی، خواتین کے ریزرویشن اور ممکنہ آئینی ترامیم پر جاری بحث آنے والے برسوں میں بھارتی سیاست کا ایک نہایت اہم موضوع بن سکتی ہے۔

اگر کوئی فریق یہ الزام عائد کرتا ہے کہ آئینی عمل کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے تو ایسے الزامات کی تائید معتبر شواہد سے ہونی چاہیے اور ان کا جائزہ جمہوری اور عدالتی اداروں کے ذریعے لیا جانا چاہیے۔ اسی طرح اگر کسی حکومت کو پارلیمنٹ میں آئینی طور پر حاصل شدہ اکثریت حاصل ہے تو اسے بھی آئین کی حدود کے اندر رہتے ہوئے اپنا قانون سازی کا ایجنڈا آگے بڑھانے کا حق حاصل ہے۔

اپوزیشن کے لیے اصل چیلنج یہ ہے کہ وہ پارلیمانی شرکت، انتخابی اتحاد، آئینی مقدمہ بازی، عوامی تحریک یا ان تمام ذرائع کے متوازن امتزاج میں سے کون سی حکمتِ عملی اختیار کرے۔ بالآخر بھارتی جمہوریت کی مضبوطی کا انحصار اس بات پر ہوگا کہ حکومت اور اپوزیشن دونوں آئین، جمہوری روایات اور ادارہ جاتی جوابدہی کا یکساں احترام کریں۔

********