Akhilesh Yadav’s PDA Paradox: Is the Samajwadi Party Quietly Moving Away from Its Secular-Muslim Political Core ?

An investigative political analysis of the BJP-linked appointments, corporate choices and shrinking Muslim representation 

Ahmad Sohail Siddiqui
Senior Journalist, Editor & Author

> Editor’s Note: This article distinguishes documented political decisions and published reports from allegations and political interpretations. The evidence available publicly does not establish a secret BJP–Akhilesh pact. It does, however, raise legitimate questions about whether some of Akhilesh Yadav’s political choices are increasingly compatible with BJP interests and whether the SP’s PDA slogan is translating into meaningful Muslim political representation.

The latest controversy surrounding Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav is bigger than one MLC nomination.i

It goes to the heart of a question that the SP can no longer avoid:

What exactly remains of the party’s traditional secular politics if Muslims are repeatedly asked to provide the votes while political representation is redistributed elsewhere?

The question becomes particularly serious when the party simultaneously claims to represent PDA — Pichhda, Dalit and Alpsankhyak — but makes decisions that appear to weaken the political weight of precisely those constituencies.

The Sanjayan Tripathi episode: PDA meets BJP turncoat politics

The latest example is striking.

According to The Telegraph, Akhilesh Yadav replaced SP’s announced OBC candidate Kamlesh Yadav for the Gorakhpur-Faizabad Teachers’ constituency MLC election with Sanjayan Tripathi, a Brahmin leader who had left the BJP only a day earlier. Tripathi had reportedly been denied a BJP ticket.

This is not merely a question of caste arithmetic.

It raises a much larger political question:

Why should an SP candidate representing its PDA politics be replaced by a BJP defector when the party’s own stated strategy is to politically empower backward classes, Dalits and minorities?

The irony becomes sharper because the SP had already announced Kamlesh Yadav and he was preparing to file his nomination.

The replacement therefore looks less like an accidental adjustment and more like a deliberate political choice.

The Telegraph quoted an SP member in Gorakhpur questioning the decision bluntly:

> “Akhilesh has chosen a Brahmin over an OBC.”

That is the contradiction at the centre of the PDA debate.

From PDA to “PDA without Muslims”?

The SP’s political vocabulary has changed considerably.

Its older identity rested heavily upon the Muslim-Yadav combination. Akhilesh subsequently expanded this into PDA — Pichhda, Dalit and Alpsankhyak.

But representation is where slogans are tested.

A 2025 India Today analysis noted that Muslims constituted more than 19 per cent of Uttar Pradesh’s population, while Muslims held only 31 of the 403 Assembly seats and five of the 100 Legislative Council seats. The same report noted that the SP, BSP and Congress had all reduced Muslim representation over the preceding decade.

That creates an uncomfortable question for Akhilesh:

If Muslims are an indispensable component of PDA, why does their political representation remain so disproportionately small ?

And another question follows:

Is the SP trying to retain the Muslim vote while reducing the number of independent Muslim political voices capable of demanding accountability from its own leadership?

That is a legitimate subject for investigation—not a conclusion that can simply be assumed.

The rise of the “acceptable Muslim”

There is another dimension that deserves scrutiny.

The political debate is no longer merely about whether the SP gives tickets to Muslims. It is also about which Muslims receive political space.

A party can technically nominate Muslim candidates while simultaneously narrowing the spectrum of Muslim political opinion.

The real test of secular politics is not whether a party can display a few Muslim faces. It is whether it provides space to Muslims representing the full diversity of practising, grassroots Muslim society, including those willing to question the party leadership.

This is where critics of Akhilesh’s strategy see the emergence of what may be called the “culturally saffron Muslim” model: a Muslim political representative acceptable to a broader majoritarian political narrative, rather than a representative with an independent constituency and the ability to raise difficult questions about discrimination, religious institutions, Waqf, mosques, madrasas, minority rights and constitutional secularism.

That is a political hypothesis requiring candidate-by-candidate evidence. It should not be turned into a blanket judgement about any individual Muslim politician.

But the question deserves to be asked.

The Ambani connection: PDA meets corporate power

The second major controversy is even more politically revealing.

The SP has nominated Dhanraj Nathwani, group president of Mukesh Ambani’s Reliance Industries, for the Rajya Sabha.

The Telegraph reported that Nathwani oversees several Reliance businesses and also heads the Gujarat Cricket Association; his father, Parimal Nathwani, is a Reliance director and had secured another Rajya Sabha term with BJP-led NDA support in June.

Akhilesh Yadav therefore faces a straightforward political question:

Why was a corporate heavyweight associated with the Reliance establishment preferred for a Rajya Sabha seat over leaders representing the SP’s PDA social base?

The answer may be completely legitimate. Political parties have the right to choose candidates who they believe can contribute to their political strategy.

But the optics are extraordinary.

A party presenting itself as the vehicle of Pichhda, Dalit and Alpsankhyak empowerment has simultaneously opened one of its most prestigious political doors to a corporate figure.

That contradiction deserves public scrutiny.

The BJP question

The Telegraph reported speculation among BJP leaders over how and why Nathwani’s SP candidature had been allowed to proceed, with one BJP leader questioning whether such a move could occur without the knowledge of the BJP’s top leadership. That is a BJP leader’s speculation, not evidence of an agreement between the BJP and SP.

That distinction is essential.

But it produces an even more interesting question:

Why would the principal Opposition party in Uttar Pradesh choose a candidate whose political and corporate associations are so closely connected with India’s most powerful corporate establishment?

If the answer is strategic politics, Akhilesh should explain the strategy.

If the answer is fundraising, the party should say so.

If the answer is social outreach, it should explain how this advances PDA.

Silence merely encourages speculation.

The Sanjay Seth precedent

There is another historical episode that makes the present controversy harder to dismiss.

In the February 2024 Rajya Sabha elections, seven SP MLAs crossed over and voted for BJP candidates. One of those beneficiaries was Sanjay Seth, a former SP treasurer who had been sent to the Rajya Sabha by Akhilesh in 2016 before joining the BJP in 2019.

Akhilesh publicly described the SP’s third Rajya Sabha candidature at that time as a test of who genuinely stood with PDA.

Yet the episode ultimately strengthened the BJP.

That is politically important because the question is not simply:

“Did Akhilesh formally cooperate with the BJP?”

There is no public evidence sufficient to establish such a claim.

The more defensible question is:

Have repeated political decisions by SP leaders produced outcomes that benefit BJP interests while weakening the independent political bargaining power of the SP’s own social base?

That question can be investigated without inventing a secret pact.

The most explosive allegation: pressure and the DA cases

The Telegraph report on the latest MLC decision quoted Vishwanath Tiwari, who is pursuing a disproportionate-assets case against Akhilesh Yadav and members of his family, as saying that Akhilesh is under pressure and is therefore fielding people linked to the BJP.

Tiwari went further and described an alleged “SP-BJP alliance” working underground.

This is an allegation by an interested litigant—not established fact.

It would therefore be irresponsible journalism to write:

“Akhilesh gave Rajya Sabha seats to BJP nominees to escape DA cases.”

The evidence cited here does not establish that.

But responsible investigative journalism can ask:

Has political vulnerability—including legal and governmental pressure—affected Akhilesh Yadav’s candidate-selection decisions?

That question should be answered through documentary evidence, court records, communications and political timelines rather than speculation.

The Muslim question cannot be buried under the PDA acronym

The most uncomfortable part of the Akhilesh strategy is that the party may be attempting to achieve two contradictory objectives simultaneously.

On one side:

Muslim votes remain electorally essential.

On the other:

Muslim political leadership may be made increasingly dependent upon the approval of the party’s central leadership.

This distinction matters.

Representation is not merely the presence of a Muslim name on a candidate list.

Representation means:

independent political voice;

organisational authority;

ticket distribution;

legislative representation;

participation in policy formation;

protection of minority institutions;

ability to criticise the party leadership;

and meaningful bargaining power.

If Muslims are reduced to a vote bank while their independent leadership is weakened, then PDA becomes electoral mathematics rather than social justice.

A recent Indian Express report noted that Congress MP Imran Masood had accused the SP of being unable to tolerate Muslim leaders—an accusation that SP circles disputed.

That accusation should not automatically be accepted.

But it should not automatically be dismissed either.

It demands evidence.

The “soft-Hindutva” suspicion

The suspicion is no longer confined to political opponents.

In September 2026, Muslim cleric Maulana Shahabuddin Razvi Barelvi publicly accused Akhilesh Yadav of moving towards “soft Hindutva”. SP leaders rejected the criticism.

Again, an allegation is not proof.

But politics is ultimately judged not only by speeches but by patterns of choices.

When an opposition party:

courts BJP defectors;

promotes upper-caste faces;

accommodates corporate heavyweights;

witnesses cross-voting in favour of BJP candidates;

faces allegations of weakening Muslim political leadership;

and simultaneously campaigns under the PDA banner,

voters have every right to ask whether the old secular-social justice formula is being transformed into something very different.

Akhilesh cannot have it both ways

Akhilesh Yadav cannot simultaneously claim:

“PDA is our political future”

and expect voters never to examine whether PDA is reflected in actual political representation.

Nor can the SP indefinitely rely upon Muslim voters’ fear of the BJP while treating independent Muslim political leadership as expendable.

The Muslim voter is not merely a numerical component of an electoral coalition.

He or she is a citizen entitled to representation, political dignity and agency.

Likewise, an OBC worker who loses a ticket after the party has announced his candidature has a legitimate right to ask why a recently defected BJP Brahmin received preference.

And an SP worker who sees a corporate heavyweight receive a Rajya Sabha nomination can reasonably ask whether the party’s priorities have shifted.

The real investigation should now begin

The allegations surrounding Akhilesh Yadav require a documentary audit.

The following questions should be placed before the SP leadership:

1. How many Muslim candidates did the SP nominate in the last Assembly and Lok Sabha elections compared with previous elections?

2. How many Muslims currently hold significant organisational posts in the SP?

3. How many OBC and Dalit leaders were bypassed for recent Rajya Sabha and Legislative Council nominations?

4. Why was Kamlesh Yadav replaced after his candidature had already been announced?

5. What discussions preceded the selection of Sanjayan Tripathi?

6. Was Tripathi’s recent BJP membership considered in the selection process?

7. Why was Dhanraj Nathwani selected for the Rajya Sabha?

8. Were other PDA candidates considered?

9. Did the SP leadership receive any communication, request or assurance from BJP leaders regarding these choices?

10. What is the party’s response to allegations that political or legal pressure has influenced candidate selection?

11. What measurable political representation does PDA actually guarantee Muslims?

12. Will the SP publish its candidate-selection criteria before the 2027 Assembly election?

These are questions of public interest.

The verdict belongs to the voters

The evidence currently available does not prove a secret BJP–SP alliance.

But it does establish a pattern of political decisions that merits serious examination: the replacement of an OBC candidate with a recent BJP defector, the nomination of a Reliance heavyweight to the Rajya Sabha, the earlier Rajya Sabha episode involving former SP treasurer Sanjay Seth, and continuing criticism over Muslim political representation.

The central question, therefore, is not whether Akhilesh Yadav has secretly joined hands with the BJP.

It is more fundamental:

Has the Samajwadi Party under Akhilesh Yadav evolved from a genuinely secular, socially representative political movement into an electoral machine that wants the Muslim vote without giving Muslims proportional political power?

And if the answer is yes, then PDA may no longer mean Pichhda–Dalit–Alpsankhyak empowerment. It may simply mean political branding.

The 2027 Uttar Pradesh election could become the referendum on that contradiction.

Akhilesh Yadav’s real test is no longer what he says about PDA from a podium. It is whom he empowers when the ticket, the MLC seat and the Rajya Sabha seat are actually in his hands.

( Contd…Part 2 Exposing @Amitshah @akhileshyadav 2022 EVM deal with 20,000 cr Cash )

Ahmad Sohail Siddiqui
Senior Journalist, Editor & Author

********

अखिलेश यादव का PDA विरोधाभास: क्या समाजवादी पार्टी अपनी धर्मनिरपेक्ष–मुस्लिम राजनीतिक बुनियाद से दूर जा रही है?

भाजपा से जुड़े राजनीतिक समायोजनों, कॉरपोरेट विकल्पों और घटते मुस्लिम प्रतिनिधित्व की पड़ताल

लेखक: अहमद सोहैल सिद्दीकी
वरिष्ठ पत्रकार, संपादक एवं लेखक

> संपादकीय टिप्पणी: यह लेख प्रकाशित समाचार रिपोर्टों और दस्तावेजी राजनीतिक फैसलों को आरोपों और राजनीतिक व्याख्याओं से अलग रखता है। उपलब्ध सार्वजनिक सामग्री किसी गुप्त भाजपा–अखिलेश समझौते को साबित नहीं करती। लेकिन यह सवाल जरूर उठाती है कि क्या अखिलेश यादव के कुछ राजनीतिक फैसले भाजपा के हितों के अनुकूल होते जा रहे हैं और क्या समाजवादी पार्टी का PDA नारा मुस्लिमों को वास्तविक राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने में बदल रहा है?

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से जुड़ा मौजूदा विवाद केवल एक MLC उम्मीदवार के चयन का मामला नहीं है।

यह उससे कहीं बड़ा सवाल है:

अगर मुस्लिमों से लगातार वोट मांगे जाते हैं, लेकिन राजनीतिक प्रतिनिधित्व कहीं और बांटा जाता है, तो समाजवादी पार्टी की पारंपरिक धर्मनिरपेक्ष राजनीति में आखिर कितना बचा है?

यह सवाल उस समय और गंभीर हो जाता है जब SP खुद को PDA — पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की राजनीति का प्रतिनिधि बताती है, लेकिन उसके फैसले उन्हीं सामाजिक वर्गों की राजनीतिक ताकत को कमजोर करते दिखाई देते हैं।

संजयन त्रिपाठी प्रकरण: PDA और भाजपा से आए नेता की राजनीति

ताजा विवाद बेहद महत्वपूर्ण है।

द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के अनुसार, अखिलेश यादव ने गोरखपुर-फैजाबाद शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के MLC चुनाव में SP के घोषित OBC उम्मीदवार कमलेश यादव को हटाकर संजयन त्रिपाठी को उम्मीदवार बनाया। त्रिपाठी एक ब्राह्मण नेता हैं, जो रिपोर्ट के अनुसार भाजपा से एक दिन पहले ही अलग हुए थे। उन्हें भाजपा से टिकट नहीं मिला था।

यह केवल जातीय समीकरण का सवाल नहीं है।

बड़ा सवाल यह है:

जब SP की घोषित रणनीति पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों को राजनीतिक शक्ति देने की है, तब एक BJP छोड़कर आए नेता के लिए पहले से घोषित OBC उम्मीदवार को क्यों हटाया गया?

विडंबना यह है कि SP पहले ही कमलेश यादव की उम्मीदवारी घोषित कर चुकी थी और वह नामांकन दाखिल करने की तैयारी कर रहे थे।

इसलिए यह फैसला केवल कोई सामान्य चुनावी फेरबदल नहीं, बल्कि एक जानबूझकर लिया गया राजनीतिक निर्णय प्रतीत होता है।

द टेलीग्राफ ने गोरखपुर के एक SP सदस्य के हवाले से कहा:

> “अखिलेश ने OBC के ऊपर एक ब्राह्मण को चुना है।”

यही PDA की राजनीति के केंद्र में मौजूद विरोधाभास है।

PDA से “मुस्लिमों के बिना PDA” तक?

SP की राजनीतिक भाषा में पिछले कुछ वर्षों में काफी बदलाव आया है।

पहले उसकी पहचान मुख्य रूप से मुस्लिम–यादव गठजोड़ पर आधारित थी। अखिलेश ने बाद में इसे बढ़ाकर PDA — पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक — का रूप दिया।

लेकिन नारों की असली परीक्षा प्रतिनिधित्व से होती है।

उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुस्लिम आबादी लगभग 19 प्रतिशत से अधिक है, लेकिन उनका विधानसभा और विधान परिषद में प्रतिनिधित्व उनकी आबादी की तुलना में काफी कम रहा है।

यह अखिलेश के सामने एक असहज सवाल पैदा करता है:

अगर मुस्लिम PDA का अनिवार्य हिस्सा हैं, तो उनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व इतना कम क्यों है ?

और इससे भी बड़ा सवाल:

क्या SP मुस्लिम वोटों को बनाए रखना चाहती है, लेकिन स्वतंत्र मुस्लिम राजनीतिक आवाजों को इतना सीमित करना चाहती है कि वे पार्टी नेतृत्व से जवाबदेही की मांग न कर सकें?

यह एक गंभीर राजनीतिक प्रश्न है, हालांकि इसे अंतिम निष्कर्ष के रूप में नहीं बल्कि जांच के विषय के रूप में देखना चाहिए।

“स्वीकार्य मुस्लिम” की राजनीति

एक और महत्वपूर्ण पहलू है।

मुद्दा सिर्फ यह नहीं है कि SP कितने मुस्लिम उम्मीदवार देती है।

सवाल यह भी है:

किस तरह के मुस्लिम नेताओं को राजनीतिक स्थान मिलता है?

कोई पार्टी मुस्लिम चेहरों को आगे करके यह दावा कर सकती है कि वह प्रतिनिधित्व दे रही है। लेकिन वास्तविक धर्मनिरपेक्ष राजनीति की परीक्षा यह है कि क्या वह मुस्लिम समाज के भीतर मौजूद विभिन्न विचारों और स्वतंत्र आवाजों को भी स्थान देती है।

यहीं आलोचक अखिलेश की राजनीति में एक नए मॉडल की चर्चा करते हैं—जिसे “सांस्कृतिक रूप से भगवा मुस्लिम” कहा जा सकता है।

अर्थात ऐसा मुस्लिम राजनीतिक चेहरा जो व्यापक बहुसंख्यक राजनीतिक नैरेटिव के लिए स्वीकार्य हो, लेकिन जिसकी अपनी स्वतंत्र राजनीतिक ताकत और जमीनी जवाबदेही सीमित हो।

हालांकि किसी भी व्यक्ति के बारे में ऐसा निष्कर्ष उम्मीदवार-दर-उम्मीदवार ठोस प्रमाण के बिना नहीं निकाला जाना चाहिए।

लेकिन यह सवाल पूछना जरूरी है।

अंबानी कनेक्शन: PDA और कॉरपोरेट शक्ति

दूसरा विवाद और भी अधिक राजनीतिक महत्व रखता है।

SP ने मुकेश अंबानी की Reliance Industries के ग्रुप प्रेसिडेंट धनराज नाथवानी को राज्यसभा भेजा।

द टेलीग्राफ के अनुसार, नाथवानी Reliance से जुड़े कई कारोबार देखते हैं। उनके पिता परिमल नाथवानी Reliance के निदेशक हैं और BJP-led NDA के समर्थन से पहले भी राज्यसभा पहुंच चुके हैं।

यहां अखिलेश यादव के सामने सीधा सवाल है:

PDA — पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक — की राजनीति का दावा करने वाली पार्टी ने राज्यसभा जैसी महत्वपूर्ण जगह के लिए एक बड़े कॉरपोरेट प्रतिष्ठान से जुड़े व्यक्ति को क्यों चुना?

इसका जवाब पूरी तरह वैध राजनीतिक रणनीति हो सकता है।

लेकिन राजनीतिक संदेश बेहद महत्वपूर्ण है।

एक ओर पार्टी अपने सामाजिक न्याय और PDA एजेंडे की बात करती है।

दूसरी ओर राज्यसभा की महत्वपूर्ण सीट एक कॉरपोरेट क्षेत्र से जुड़े व्यक्ति को देती है।

यह विरोधाभास सार्वजनिक बहस की मांग करता है।

भाजपा का सवाल

द टेलीग्राफ ने BJP नेताओं के बीच नाथवानी की उम्मीदवारी को लेकर उठी चर्चाओं का उल्लेख किया था।

एक BJP नेता ने सवाल उठाया कि क्या BJP के शीर्ष नेतृत्व की जानकारी के बिना ऐसा राजनीतिक समायोजन संभव था।

लेकिन यह भाजपा नेता की राजनीतिक अटकल है, SP और BJP के बीच किसी समझौते का प्रमाण नहीं।

यह अंतर बनाए रखना आवश्यक है।

फिर भी एक बड़ा सवाल उठता है:

उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी भारत के सबसे शक्तिशाली कॉरपोरेट प्रतिष्ठानों में से एक से जुड़े व्यक्ति को राज्यसभा क्यों भेजती है?

यदि इसका जवाब राजनीतिक रणनीति है, तो अखिलेश को यह रणनीति जनता के सामने स्पष्ट करनी चाहिए।

संजय सेठ का पुराना उदाहरण

2024 के राज्यसभा चुनाव का घटनाक्रम भी इस बहस को और महत्वपूर्ण बनाता है।

उस चुनाव में SP के सात विधायकों ने क्रॉस-वोटिंग की और BJP उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान किया। इनमें संजय सेठ भी शामिल थे—जो कभी SP के कोषाध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य रहे थे, बाद में भाजपा में चले गए।

अखिलेश यादव ने उस समय PDA की राजनीति को लेकर पार्टी विधायकों की निष्ठा पर सवाल उठाए थे।

लेकिन अंततः इस घटनाक्रम का राजनीतिक लाभ भाजपा को मिला।

इसलिए असली सवाल यह नहीं होना चाहिए:

“क्या अखिलेश ने औपचारिक रूप से भाजपा के साथ समझौता किया?”

ऐसा दावा साबित करने के लिए पर्याप्त सार्वजनिक प्रमाण मौजूद नहीं हैं।

सही और जांच योग्य सवाल यह है:

क्या SP के बार-बार लिए गए राजनीतिक फैसलों से ऐसे परिणाम निकल रहे हैं जो भाजपा के हित में जाते हैं और SP के अपने सामाजिक आधार की स्वतंत्र राजनीतिक सौदेबाजी की क्षमता को कमजोर करते हैं?

DA मामलों और दबाव का सबसे गंभीर आरोप

द टेलीग्राफ की रिपोर्ट में अखिलेश यादव और उनके परिवार के खिलाफ कथित disproportionate-assets मामले को आगे बढ़ाने वाले विश्वनाथ तिवारी के बयान का भी उल्लेख था।

उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश दबाव में हैं और इसी कारण भाजपा से जुड़े लोगों को चुनावों में उतार रहे हैं।

यह एक राजनीतिक रूप से जुड़े व्यक्ति का आरोप है—इसे स्थापित तथ्य नहीं माना जा सकता।

इसलिए यह लिखना गैर-जिम्मेदाराना होगा:

“अखिलेश ने DA मामलों से बचने के लिए भाजपा के लोगों को राज्यसभा भेजा।”

उपलब्ध सामग्री ऐसा साबित नहीं करती।

लेकिन जिम्मेदार पत्रकारिता यह पूछ सकती है:

क्या कानूनी और सरकारी दबाव ने अखिलेश यादव के उम्मीदवार चयन को प्रभावित किया है?

इसका उत्तर दस्तावेजों, अदालत के रिकॉर्ड, राजनीतिक घटनाक्रम और संबंधित पक्षों के प्रमाणों से तलाशा जाना चाहिए।

PDA के पीछे मुस्लिम सवाल को नहीं छिपाया जा सकता

अखिलेश की राजनीति का सबसे असहज पहलू यह है कि पार्टी शायद दो विरोधाभासी उद्देश्यों को एक साथ साध रही है।

एक तरफ:

मुस्लिम वोट चुनावी रूप से आवश्यक हैं।

दूसरी तरफ:

स्वतंत्र मुस्लिम राजनीतिक नेतृत्व की भूमिका सीमित होती दिखाई देती है।

यह अंतर महत्वपूर्ण है।

प्रतिनिधित्व का अर्थ सिर्फ किसी सूची में मुस्लिम नाम होना नहीं है।

प्रतिनिधित्व का अर्थ है:

स्वतंत्र राजनीतिक आवाज;

संगठन में अधिकार;

टिकट वितरण में भागीदारी;

विधायी प्रतिनिधित्व;

नीति निर्माण में भूमिका;

अल्पसंख्यक संस्थानों की रक्षा;

पार्टी नेतृत्व से असहमति व्यक्त करने की स्वतंत्रता;

और वास्तविक राजनीतिक सौदेबाजी की शक्ति।

यदि मुस्लिमों को केवल वोट बैंक बना दिया जाता है और उनका स्वतंत्र नेतृत्व कमजोर किया जाता है, तो PDA सामाजिक न्याय नहीं, केवल चुनावी गणित बन जाता है।

“सॉफ्ट हिंदुत्व” का सवाल

अखिलेश की राजनीति पर अब केवल भाजपा विरोधी ही सवाल नहीं उठा रहे।

सितंबर 2026 में मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी ने अखिलेश यादव पर “सॉफ्ट हिंदुत्व” की ओर बढ़ने का आरोप लगाया था। SP नेताओं ने इस आलोचना को खारिज किया।

आरोप प्रमाण नहीं है।

लेकिन राजनीति का मूल्यांकन केवल भाषणों से नहीं बल्कि राजनीतिक फैसलों के पैटर्न से भी होता है।

जब कोई विपक्षी पार्टी:

भाजपा से आए नेताओं को टिकट देती है;

उच्च जाति के चेहरों को प्राथमिकता देती है;

कॉरपोरेट क्षेत्र के प्रभावशाली लोगों को राज्यसभा भेजती है;

BJP के पक्ष में क्रॉस-वोटिंग देखती है;

मुस्लिम राजनीतिक नेतृत्व को लेकर आलोचनाओं का सामना करती है;

और साथ ही PDA के नाम पर चुनाव लड़ती है,

तो मतदाताओं को यह पूछने का पूरा अधिकार है कि पुरानी धर्मनिरपेक्ष-सामाजिक न्याय की राजनीति आखिर किस दिशा में जा रही है।

अखिलेश यादव दोनों विरोधाभासी दावे एक साथ नहीं कर सकते

अखिलेश यादव यह नहीं कह सकते कि:

“PDA हमारा राजनीतिक भविष्य है”

और साथ ही यह उम्मीद करें कि जनता यह सवाल न पूछे कि PDA का वास्तविक राजनीतिक प्रतिनिधित्व कहां है।

SP मुस्लिम मतदाताओं से भाजपा के डर के नाम पर लगातार समर्थन मांगती रहे और दूसरी ओर स्वतंत्र मुस्लिम नेतृत्व को कमजोर करे—यह स्थिति हमेशा नहीं चल सकती।

मुस्लिम मतदाता केवल चुनावी गठबंधन का एक आंकड़ा नहीं है।

वह एक नागरिक है, जिसे प्रतिनिधित्व, राजनीतिक सम्मान और राजनीतिक अधिकार प्राप्त हैं।

इसी तरह, जिस OBC कार्यकर्ता से पार्टी द्वारा घोषित टिकट वापस ले लिया जाए, उसे यह पूछने का पूरा अधिकार है कि BJP से हाल ही में अलग हुए ब्राह्मण नेता को उससे प्राथमिकता क्यों मिली।

और जब SP का PDA एजेंडा एक बड़े कॉरपोरेट प्रतिष्ठान से जुड़े व्यक्ति को राज्यसभा भेजता है, तो SP कार्यकर्ताओं को भी पूछना चाहिए कि पार्टी की प्राथमिकताएं बदल रही हैं या नहीं।

अब वास्तविक जांच शुरू होनी चाहिए

अखिलेश यादव से संबंधित इन सवालों की एक दस्तावेजी जांच आवश्यक है।

SP नेतृत्व से ये सवाल सार्वजनिक रूप से पूछे जाने चाहिए:

1. पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनावों में SP ने कितने मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया?

2. SP के महत्वपूर्ण संगठनात्मक पदों पर कितने मुस्लिम नेता हैं?

3. हाल की राज्यसभा और विधान परिषद नियुक्तियों में कितने OBC और दलित नेताओं को पीछे किया गया?

4. कमलेश यादव की घोषित उम्मीदवारी क्यों वापस ली गई?

5. संजयन त्रिपाठी के चयन से पहले क्या बातचीत हुई?

6. क्या उनके हालिया BJP संबंधों को चयन प्रक्रिया में ध्यान में रखा गया?

7. धनराज नाथवानी को राज्यसभा के लिए क्यों चुना गया?

8. क्या PDA के अन्य नेताओं पर विचार किया गया था?

9. क्या इन फैसलों के संबंध में BJP नेताओं से कोई बातचीत, अनुरोध या आश्वासन हुआ?

10. राजनीतिक अथवा कानूनी दबाव से उम्मीदवार चयन प्रभावित होने के आरोप पर SP का जवाब क्या है?

11. PDA मुस्लिमों को वास्तविक राजनीतिक प्रतिनिधित्व की कौन-सी गारंटी देता है?

12. क्या SP 2027 विधानसभा चुनाव से पहले उम्मीदवार चयन के स्पष्ट मानदंड सार्वजनिक करेगी?

ये सभी सार्वजनिक हित के प्रश्न हैं।

फैसला मतदाताओं को करना है

उपलब्ध प्रमाण गुप्त BJP-SP गठबंधन को साबित नहीं करते।

लेकिन वे ऐसे राजनीतिक फैसलों की एक श्रृंखला जरूर सामने रखते हैं जिनकी गंभीर जांच होनी चाहिए—OBC उम्मीदवार की जगह हाल में BJP छोड़ने वाले नेता को लाना, Reliance से जुड़े प्रभावशाली व्यक्ति को राज्यसभा भेजना, पूर्व SP नेता संजय सेठ का BJP में जाना और राज्यसभा चुनाव में क्रॉस-वोटिंग, तथा मुस्लिम राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर लगातार उठते सवाल।

इसलिए असली सवाल यह नहीं है कि अखिलेश यादव ने गुप्त रूप से BJP से हाथ मिला लिया है या नहीं।

असली सवाल इससे कहीं ज्यादा बुनियादी है:

क्या अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी एक वास्तविक धर्मनिरपेक्ष और सामाजिक प्रतिनिधित्व वाली राजनीतिक शक्ति से ऐसी चुनावी मशीन में बदल रही है जो मुस्लिम वोट तो चाहती है, लेकिन मुस्लिमों को उनके अनुपात में राजनीतिक शक्ति देने के लिए तैयार नहीं है?

और यदि ऐसा है, तो PDA का अर्थ अब पिछड़ा–दलित–अल्पसंख्यक सशक्तीकरण नहीं, बल्कि केवल एक चुनावी ब्रांडिंग बनकर रह सकता है।

2027 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव इस विरोधाभास पर जनमत-संग्रह साबित हो सकता है।

अखिलेश यादव की असली परीक्षा अब यह नहीं है कि वह मंच से PDA के बारे में क्या कहते हैं। असली परीक्षा यह है कि जब टिकट, MLC सीट और राज्यसभा की सीट उनके हाथ में होती है, तब वे किसे राजनीतिक शक्ति प्रदान करते हैं। ( Contd …Part 2 Exposing @Amitshah @akhileshyadav 2022 EVM deal with 20,000 cr Cash )

अहमद सोहैल सिद्दीकी
वरिष्ठ पत्रकार, संपादक एवं लेखक

—

اکھلیش یادو کا PDA تضاد: کیا سماج وادی پارٹی اپنی سیکولر اور مسلم سیاسی بنیاد سے دور ہوتی جا رہی ہے؟

بی جے پی سے جڑے سیاسی فیصلوں، کارپوریٹ انتخاب اور مسلم سیاسی نمائندگی میں کمی کی تحقیقی پڑتال

تحریر: احمد سہیل صدیقی
سینئر صحافی، ایڈیٹر و مصنف

ادارتی نوٹ: یہ مضمون شائع شدہ اخباری رپورٹس اور دستاویزی سیاسی فیصلوں کو الزامات اور سیاسی تشریحات سے الگ رکھتا ہے۔ دستیاب عوامی مواد اکھلیش یادو اور بی جے پی کے درمیان کسی خفیہ معاہدے کو ثابت نہیں کرتا۔ تاہم یہ سوال ضرور اٹھاتا ہے کہ آیا اکھلیش یادو کے بعض سیاسی فیصلے بی جے پی کے مفادات سے ہم آہنگ ہوتے جا رہے ہیں اور کیا سماج وادی پارٹی کا PDA نعرہ مسلمانوں کو حقیقی سیاسی نمائندگی دینے میں تبدیل ہو رہا ہے؟

سماج وادی پارٹی کے صدر اکھلیش یادو سے متعلق موجودہ تنازع محض ایک MLC امیدوار کے انتخاب کا معاملہ نہیں ہے۔

یہ اس سے کہیں بڑا سوال ہے:

اگر مسلمانوں سے مسلسل ووٹ مانگے جائیں لیکن سیاسی نمائندگی کسی اور طرف منتقل کی جائے تو سماج وادی پارٹی کی روایتی سیکولر سیاست میں آخر کیا باقی رہ جاتا ہے؟

یہ سوال اس وقت اور بھی اہم ہو جاتا ہے جب SP خود کو PDA — پچھڑا، دلت اور اقلیت کی سیاست کی نمائندہ قرار دیتی ہے، لیکن اس کے بعض فیصلے انہی طبقات کی سیاسی طاقت کو کمزور کرتے دکھائی دیتے ہیں۔

سنجیان ترپاٹھی معاملہ: PDA اور بی جے پی سے آنے والے رہنما کی سیاست

تازہ تنازع انتہائی اہم ہے۔

دی ٹیلی گراف کی رپورٹ کے مطابق اکھلیش یادو نے گورکھپور-فیض آباد ٹیچرز حلقے کے MLC انتخابات میں SP کے پہلے سے اعلان کردہ OBC امیدوار کملیش یادو کی جگہ سنجیان ترپاٹھی کو امیدوار بنا دیا۔ رپورٹ کے مطابق ترپاٹھی ایک برہمن رہنما ہیں جو ایک دن پہلے ہی بی جے پی سے الگ ہوئے تھے اور انہیں بی جے پی سے ٹکٹ نہیں ملا تھا۔

یہ محض ذات پات کے حساب کتاب کا سوال نہیں ہے۔

اصل سوال یہ ہے:

جب SP کی اعلان کردہ حکمت عملی پسماندہ طبقات، دلتوں اور اقلیتوں کو سیاسی طاقت دینے کی ہے تو بی جے پی چھوڑ کر آنے والے ایک رہنما کے لیے پہلے سے اعلان کردہ OBC امیدوار کو کیوں ہٹایا گیا؟

حیرت کی بات یہ ہے کہ SP پہلے ہی کملیش یادو کی امیدواری کا اعلان کر چکی تھی اور وہ اپنا نامزدگی فارم داخل کرنے کی تیاری کر رہے تھے۔

اس لیے یہ فیصلہ محض ایک معمولی انتخابی تبدیلی نہیں بلکہ ایک دانستہ سیاسی فیصلہ معلوم ہوتا ہے۔

دی ٹیلی گراف نے گورکھپور کے ایک SP رکن کے حوالے سے کہا:

> “اکھلیش نے OBC پر ایک برہمن کو ترجیح دی ہے۔”

یہی PDA سیاست کے مرکز میں موجود تضاد ہے۔

PDA سے “مسلمانوں کے بغیر PDA” تک؟

SP کی سیاسی زبان میں گزشتہ چند برسوں کے دوران نمایاں تبدیلی آئی ہے۔

پہلے اس کی شناخت بنیادی طور پر مسلم–یادو اتحاد سے تھی۔ بعد میں اکھلیش نے اسے وسیع کرکے PDA — پچھڑا، دلت اور اقلیت — کا نام دیا۔

لیکن نعروں کی اصل آزمائش سیاسی نمائندگی سے ہوتی ہے۔

اتر پردیش میں مسلمانوں کی آبادی تقریباً 19 فیصد سے زیادہ ہے، لیکن اسمبلی اور قانون ساز کونسل میں ان کی نمائندگی ان کی آبادی کے مقابلے میں کافی کم رہی ہے۔

اس سے اکھلیش کے سامنے ایک مشکل سوال پیدا ہوتا ہے:

اگر مسلمان PDA کا لازمی حصہ ہیں تو ان کی سیاسی نمائندگی اتنی کم کیوں ہے؟

اور اس سے بھی بڑا سوال:

کیا SP مسلم ووٹ تو برقرار رکھنا چاہتی ہے، لیکن آزاد مسلم سیاسی آوازوں کو اس حد تک محدود کرنا چاہتی ہے کہ وہ خود پارٹی قیادت سے جواب طلب نہ کرسکیں؟

یہ ایک سنجیدہ سیاسی سوال ہے، اگرچہ اسے حتمی نتیجے کے بجائے تحقیق کا موضوع سمجھا جانا چاہیے۔

“قابلِ قبول مسلمان” کی سیاست

ایک اور اہم پہلو بھی ہے۔o0

مسئلہ صرف یہ نہیں کہ SP کتنے مسلم امیدوار میدان میں اتارتی ہے۔

سوال یہ بھی ہے:

کن قسم کے مسلم رہنماؤں کو سیاسی جگہ دی جاتی ہے؟

کوئی پارٹی چند مسلم چہروں کو آگے کرکے یہ دعویٰ کرسکتی ہے کہ وہ نمائندگی فراہم کر رہی ہے۔ لیکن حقیقی سیکولر سیاست کی آزمائش یہ ہے کہ کیا وہ مسلم معاشرے کے اندر موجود مختلف خیالات اور آزاد آوازوں کو بھی سیاسی جگہ دیتی ہے۔

یہاں اکھلیش کی سیاست کے ناقدین ایک نئے ماڈل کی بات کرتے ہیں، جسے “ثقافتی طور پر زعفرانی مسلمان” کہا جاسکتا ہے۔

یعنی ایسا مسلم سیاسی چہرہ جو وسیع تر اکثریتی سیاسی بیانیے کے لیے قابلِ قبول ہو، لیکن جس کی اپنی آزاد سیاسی طاقت اور زمینی جواب دہی محدود ہو۔

تاہم کسی بھی فرد کے بارے میں ایسا نتیجہ امیدوار بہ امیدوار ٹھوس ثبوت کے بغیر نہیں نکالا جانا چاہیے۔

لیکن یہ سوال ضرور پوچھا جانا چاہیے۔

امبانی کنکشن: PDA اور کارپوریٹ طاقت

دوسرا تنازع اس سے بھی زیادہ سیاسی اہمیت رکھتا ہے۔

SP نے مکیش امبانی کی Reliance Industries کے گروپ پریزیڈنٹ دھنراج ناتھوانی کو راجیہ سبھا بھیجا۔

دی ٹیلی گراف کے مطابق ناتھوانی Reliance سے وابستہ کئی کاروبار دیکھتے ہیں۔ ان کے والد پریمل ناتھوانی Reliance کے ڈائریکٹر ہیں اور BJP-led NDA کی حمایت سے پہلے بھی راجیہ سبھا پہنچ چکے ہیں۔

یہاں اکھلیش یادو کے سامنے ایک سیدھا سوال ہے:

PDA — پچھڑا، دلت اور اقلیت — کی سیاست کا دعویٰ کرنے والی پارٹی نے راجیہ سبھا جیسی اہم جگہ کے لیے ایک بڑے کارپوریٹ ادارے سے وابستہ شخص کا انتخاب کیوں کیا؟

اس کا جواب ایک بالکل جائز سیاسی حکمت عملی بھی ہوسکتا ہے۔

لیکن اس کا سیاسی پیغام بہت اہم ہے۔

ایک طرف پارٹی سماجی انصاف اور PDA ایجنڈے کی بات کرتی ہے۔

دوسری طرف راجیہ سبھا کی ایک اہم نشست کارپوریٹ شعبے سے وابستہ شخص کو دیتی ہے۔

یہ تضاد عوامی بحث کا متقاضی ہے۔

بی جے پی کا سوال

دی ٹیلی گراف نے ناتھوانی کی امیدواری کے سلسلے میں بی جے پی رہنماؤں کے درمیان ہونے والی بحث کا بھی ذکر کیا تھا۔

ایک بی جے پی رہنما نے سوال اٹھایا کہ کیا بی جے پی کی اعلیٰ قیادت کی اطلاع کے بغیر ایسا سیاسی انتظام ممکن تھا۔

لیکن یہ بی جے پی رہنما کا سیاسی قیاس ہے، SP اور BJP کے درمیان کسی معاہدے کا ثبوت نہیں۔

اس فرق کو برقرار رکھنا ضروری ہے۔

اس کے باوجود ایک بڑا سوال سامنے آتا ہے:

اتر پردیش کی سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی ملک کے طاقتور ترین کارپوریٹ اداروں میں سے ایک سے وابستہ شخص کو راجیہ سبھا کیوں بھیجتی ہے؟

اگر جواب سیاسی حکمت عملی ہے تو اکھلیش کو یہ حکمت عملی عوام کے سامنے واضح کرنی چاہیے۔

سنجے سیٹھ کی سابقہ مثال

2024 کے راجیہ سبھا انتخابات کا واقعہ بھی موجودہ بحث کو مزید اہم بنا دیتا ہے۔

اس انتخابات میں SP کے سات ارکان اسمبلی نے کراس ووٹنگ کی اور BJP امیدواروں کے حق میں ووٹ دیا۔ ان میں سنجے سیٹھ بھی شامل تھے، جو کبھی SP کے خزانچی اور راجیہ سبھا رکن رہے تھے اور بعد میں بی جے پی میں شامل ہوگئے۔

اکھلیش یادو نے اس وقت PDA سیاست کے حوالے سے پارٹی ارکان اسمبلی کی وفاداری پر سوال اٹھایا تھا۔

لیکن آخرکار اس واقعے کا سیاسی فائدہ بی جے پی کو پہنچا۔

اس لیے اصل سوال یہ نہیں ہونا چاہیے:

“کیا اکھلیش نے باضابطہ طور پر بی جے پی سے معاہدہ کیا ہے؟”

اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے کافی عوامی ثبوت موجود نہیں ہیں۔

درست اور قابلِ تحقیق سوال یہ ہے:

کیا SP کے بار بار کیے گئے سیاسی فیصلوں سے ایسے نتائج برآمد ہو رہے ہیں جو بی جے پی کے مفاد میں جاتے ہیں اور SP کے اپنے سماجی ووٹ بینک کی آزاد سیاسی سودے بازی کی قوت کو کمزور کرتے ہیں؟

DA مقدمات اور دباؤ کا سب سے سنگین الزام

دی ٹیلی گراف کی رپورٹ میں اکھلیش یادو اور ان کے خاندان کے خلاف مبینہ disproportionate-assets مقدمے کو آگے بڑھانے والے وشواناتھ تیواری کے بیان کا بھی ذکر تھا۔

انہوں نے الزام لگایا کہ اکھلیش دباؤ میں ہیں اور اسی وجہ سے وہ بی جے پی سے وابستہ لوگوں کو انتخابات میں میدان میں اتار رہے ہیں۔

یہ ایک سیاسی طور پر وابستہ شخص کا الزام ہے، اسے ثابت شدہ حقیقت نہیں سمجھا جاسکتا۔

اس لیے یہ لکھنا غیر ذمہ دارانہ ہوگا:

“اکھلیش نے DA مقدمات سے بچنے کے لیے بی جے پی کے لوگوں کو راجیہ سبھا بھیجا۔”

دستیاب مواد اس دعوے کو ثابت نہیں کرتا۔

لیکن ذمہ دار صحافت یہ سوال ضرور پوچھ سکتی ہے:

کیا قانونی اور حکومتی دباؤ نے اکھلیش یادو کے امیدواروں کے انتخاب کو متاثر کیا ہے؟

اس کا جواب دستاویزات، عدالتی ریکارڈ، سیاسی واقعات اور متعلقہ فریقوں کے شواہد کی بنیاد پر تلاش کیا جانا چاہیے۔

PDA کے پیچھے مسلم سوال کو چھپایا نہیں جاسکتا

اکھلیش کی سیاست کا سب سے مشکل پہلو یہ ہے کہ پارٹی شاید بیک وقت دو متضاد مقاصد حاصل کرنا چاہت.?

ایک طرف:

مسلم ووٹ انتخابی طور پر ضروری ہیں۔

دوسری طرف:

آزاد مسلم سیاسی قیادت کا کردار محدود ہوتا دکھائی دیتا ہے۔

یہ فرق بہت اہم ہے۔

نمائندگی کا مطلب صرف کسی فہرست میں مسلم نام شامل ہونا نہیں۔

نمائندگی کا مطلب ہے:

آزاد سیاسی آواز؛

تنظیم میں اختیار؛

ٹکٹوں کی تقسیم میں حصہ؛

قانون ساز اداروں میں نمائندگی؛

پالیسی سازی میں کردار؛NJN

اقلیتی اداروں کا تحفظ؛

پارٹی قیادت سے اختلاف کرنے کی آزادی؛

اور حقیقی سیاسی سودے بازی کی طاقت۔

اگر مسلمانوں کو صرف ووٹ بینک بنا دیا جائے اور ان کی آزاد سیاسی قیادت کو کمزور کیا جائے تو PDA سماجی انصاف نہیں بلکہ صرف انتخابی ریاضی بن کر رہ جاتا ہے۔

“سافٹ ہندوتوا” کا سوال

اکھلیش کی سیاست پر اب صرف بی جے پی مخالفین ہی سوال نہیں اٹھا رہے۔

ستمبر 2026 میں مولانا شہاب الدین رضوی بریلوی نے اکھلیش یادو پر “سافٹ ہندوتوا” کی طرف بڑھنے کا الزام لگایا تھا۔ SP رہنماؤں نے اس تنقید کو مسترد کردیا۔

الزام ثبوت نہیں ہوتا۔

لیکن سیاست کا جائزہ صرف تقریروں سے نہیں بلکہ سیاسی فیصلوں کے تسلسل سے بھی لیا جاتا ہے۔

جب کوئی اپوزیشن پارٹی:

بی جے پی سے آنے والے رہنماؤں کو ٹکٹ دیتی ہے؛

اعلیٰ ذات کے چہروں کو ترجیح دیتی ہے؛

کارپوریٹ شعبے کے بااثر افراد کو راجیہ سبھا بھیجتی ہے؛

BJP کے حق میں کراس ووٹنگ دیکھتی ہے؛

مسلم سیاسی قیادت کے حوالے سے تنقید کا سامنا کرتی ہے؛

اور ساتھ ہی PDA کے نام پر انتخابات لڑتی ہے،

تو ووٹروں کو یہ سوال پوچھنے کا پورا حق ہے کہ پرانی سیکولر اور سماجی انصاف کی سیاست آخر کس سمت جا رہی ہے۔

اکھلیش یادو دونوں متضاد دعوے ایک ساتھ نہیں کرسکتے

اکھلیش یادو یہ نہیں کہہ سکتے:

“PDA ہمارا سیاسی مستقبل ہے”

اور ساتھ ہی یہ توقع کریں کہ عوام یہ سوال نہ پوچھیں کہ PDA کی حقیقی سیاسی نمائندگی کہاں ہے؟

SP مسلم ووٹروں سے بی جے پی کے خوف کے نام پر مسلسل حمایت حاصل کرے اور دوسری جانب آزاد مسلم قیادت کو کمزور کرے—یہ صورتحال ہمیشہ قائم نہیں رہ سکتی۔

مسلم ووٹر محض کسی انتخابی اتحاد کا ایک عدد نہیں ہے۔

وہ ایک شسے پارٹی کا اعلان کردہ ٹکٹ واپس لے لیا جائے، اسے یہ سوال پوچھنے کا پورا حق ہے کہ حال ہی میں بی جے پی سے الگ ہونے والے برہمن رہنما کو اس پر ترجیح کیوں دی گئی۔

اور جب SP کا PDA ایجنڈا ایک بڑے کارپوریٹ ادارے سے وابستہ شخص کو راجیہ سبھا بھیجتا ہے تو SP کارکنوں کو بھی یہ سوال اٹھانا چاہیے کہ آیا پارٹی کی ترجیحات تبدیل ہورہی ہیں۔

اب حقیقی تحقیقات شروع ہونی چاہئیں

اکھلیش یادو سے متعلق ان سوالات کی دستاویزی جانچ ضروری ہے۔

SP قیادت سے یہ سوالات عوامی طور پر پوچھے جانے چاہئیں:

1. گزشتہ اسمبلی اور لوک سبھا انتخابات میں SP نے کتنے مسلم امیدواروں کو ٹکٹ دیا؟

2. SP کے اہم تنظیمی عہدوں پر کتنے مسلم رہنما موجود ہیں؟3. حالیہ راجیہ سبھا اور قانون ساز کونسل کی نامزدگیوں میں کتنے OBC اور دلت رہنماؤں کو نظرانداز کیا گیا؟

4. کملیش یادو کی اعلان شدہ امیدواری کیوں واپس لی گئی؟

5. سنجیان ترپاٹھی کے انتخاب سے پہلے کیا بات چیت ہوئی؟

6. کیا ان کے حالیہ BJP تعلق کو انتخابی عمل میں مدنظر رکھا گیا؟

7. دھنراج ناتھوانی کو راجیہ سبھا کے لیے کیوں منتخب کیا گیا؟

8. کیا PDA کے دوسرے رہنماؤں پر غور کیا گیا تھا؟

9. کیا ان فیصلوں کے سلسلے میں BJP رہنماؤں سے کوئی بات چیت، درخواست یا یقین دہانی ہوئی؟

10. سیاسی یا قانونی دباؤ سے امیدواروں کے انتخاب کے متاثر ہونے کے الزامات پر SP کا کیا جواب ہے

11. PDA مسلمانوں کو حقیقی سیاسی نمائندگی کی کیا ضمانت دیتا ہے؟

12. کیا SP 2027 کے اسمبلی انتخابات سے پہلے امیدواروں کے انتخاب کے واضح اصول عوام کے سامنے پیش کرے گی؟

یہ تمام سوالات عوامی مفاد کے سوالات ہیں۔

فیصلہ ووٹروں کو کرنا ہے

دستیاب شواہد خفیہ BJP-SP اتحاد کو ثابت نہیں کرتے۔

لیکن وہ ایسے سیاسی فیصلوں کا ایک سلسلہ ضرور سامنے لاتے ہیں جن کی سنجیدہ جانچ ضروری ہے—OBC امیدوار کی جگہ حال ہی میں BJP چھوڑنے والے رہنما کو لانا، Reliance سے وابستہ بااثر شخصیت کو راجیہ سبھا بھیجنا، سابق SP رہنما سنجے سیٹھ کا BJP میں شامل ہونا اور راجیہ سبھا انتخابات میں کراس ووٹنگ، نیز مسلم سیاسی نمائندگی کے حوالے سے مسلسل اٹھنے والے سوالات۔

لہٰذا اصل سوال یہ نہیں کہ اکھلیش یادو نے خفیہ طور پر BJP سے ہاتھ ملا لیا ہے یا نہیں۔

اصل سوال اس سے کہیں زیادہ بنیادی ہے:

کیا اکھلیش یادو کی قیادت میں سماج وادی پارٹی ایک حقیقی سیکولر اور سماجی نمائندگی رکھنے والی سیاسی قوت سے ایسی انتخابی مشین میں تبدیل ہورہی ہے جو مسلم ووٹ تو چاہتی ہے، لیکن مسلمانوں کو ان کے تناسب سے سیاسی طاقت دینے کے لیے تیار نہیں؟

اور اگر ایسا ہے تو PDA کا مطلب پچھڑا–دلت–اقلیتوں کا سیاسی اختیار نہیں بلکہ صرف ایک انتخابی برانڈنگ بن کر رہ سکتا ہے۔

2027 کا اتر پردیش اسمبلی انتخاب اس تضاد پر عوامی ریفرنڈم ثابت ہوسکتا ہے۔

اکھلیش یادو کی اصل آزمائش اب یہ نہیں کہ وہ جلسے کے اسٹیج سے PDA کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اصل آزمائش یہ ہے کہ جب ٹکٹ، MLC کی نشست اور راجیہ سبھا کی نشست ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے تو وہ سیاسی طاقت کس کو دیتے ہیں۔

( Contd…Part 2 Exposing @Amitshah @akhileshyadav 2022 EVM deal with 20,000 cr Cash )

احمد سہیل صدیقی
سینئر صحافی، ایڈیٹر و مصنف

********