FZ1073: The Hero Narrative Is Collapsing Into a Security Scandal
Israel’s election-season cockpit drama now raises a more dangerous question: who failed to vet the Omani co-pilot—and why?
By Ahmed Sohail Siddiqui
Chief Editor, Journalist, Activist & Author
Editor’s note: This investigation distinguishes established facts, political claims and unanswered hypotheses. There is presently no verified evidence establishing that the FZ1073 incident was staged by Benjamin Netanyahu, Narendra Modi, Mossad or any other government. The questions below concern the documented security failures and the political use of the incident, not a claim of proven conspiracy.
The story surrounding Flydubai Flight FZ1073 is changing rapidly.
What began in Israel as a dramatic story of an Indian captain, a supposedly Islamist Omani co-pilot, an axe attack and an attempted hijacking is increasingly becoming something much more politically uncomfortable for the Israeli government:
a story about an extraordinary failure of the Israeli security system.
And with Israel heading towards its October 27 election, that change in the narrative matters.
The front-page report in The Telegraph, Calcutta, on October 5, 2026, credited to New York Times News Service ) under the headline “Co-pilot ‘lapse’ row in Israel”, captures the new direction. Rather than simply celebrating the passengers and Captain Smit Machchhar as heroes, the Israeli authorities are now trading blame over how the co-pilot was permitted to fly an Israel-bound aircraft in the first place.
That is a potentially devastating political reversal.
From “heroic rescue” to “who failed to screen him?”
The central question is no longer simply what happened inside the cockpit.
It is:
> Why was the alleged attacker allowed into that cockpit at all?
According to reporting published on October 5, Israel had received passenger and crew information before the flight. The UAE had shared the flight details, including passenger and crew nationalities. Yet the Omani nationality of the co-pilot apparently did not trigger an effective security intervention.
That is particularly significant because Oman has no diplomatic relations with Israel.
The situation becomes even more difficult for Israeli authorities because reports now say that the co-pilot had previously been removed from flying duties in Oman following concerns about extremist views. The precise details of his employment history and what was communicated between agencies remain under investigation.
And then comes the extraordinary institutional question:
Who was responsible for checking him?
The Transportation Ministry says it was not responsible for intelligence background checks of individual foreign pilots. The ministry has instead pointed towards the security services and airline procedures. Other Israeli officials and former aviation officials dispute that interpretation.
This is not a minor bureaucratic disagreement.
It is the heart of the FZ1073 scandal.
The 2024 warning that makes the failure harder to explain
Perhaps the most damaging revelation is that Israel had already been warned.
A 2024 State Comptroller report reportedly identified serious weaknesses and fragmentation in the security arrangements governing foreign civil aviation. Israeli media have also reported that responsibility between the Transportation Ministry, Civil Aviation Authority, Shin Bet and Mossad was insufficiently clear.
In other words:
FZ1073 did not necessarily expose a completely unknown problem. It may have exposed a problem that had already been identified.
That changes the political question from:
“How did an extremist get into the cockpit?”
to:
“Why were earlier warnings not adequately acted upon?”
That is a much more uncomfortable question for a government seeking public confidence on national security.
UAE shared the data. Israel had the opportunity. So what happened?
The Telegraph report reproduced today raises another crucial issue: the UAE had shared passenger and crew information with Israel.
Other reporting independently confirms that Israel received the flight information before the incident.
That means the emerging explanation cannot simply be that Israeli authorities were unaware of the aircraft’s crew.
The more precise question is whether:
1. the information was received;
2. the information was actually screened;
3. the relevant security agencies had access to it;
4. the Omani nationality was recognised as significant;
5. the co-pilot’s previous history was checked;
6. and, if not, which institution failed at each stage.
These are questions for an independent investigation—not a political communications operation.
The Netanyahu problem
Prime Minister Benjamin Netanyahu moved quickly after the incident to praise the captain and frame the episode as a major terrorist threat.
That political instinct is understandable.
But it creates a problem when the investigation subsequently begins pointing towards failures by the very security architecture over which the government presides.
Netanyahu has now ordered a review of the security arrangements surrounding foreign civil aviation.
But opposition figures are already questioning whether a government-appointed review can adequately investigate failures involving government institutions.
Opposition Leader Yair Lapid has called for accountability from Netanyahu, the transportation minister and the security agencies, while former officials have directly challenged Transportation Minister Miri Regev’s denial of responsibility.
That is why the political impact of FZ1073 may now be moving in the opposite direction from what the initial heroic narrative appeared designed to achieve.
Did the “hero narrative” arrive too quickly?
This is where the story requires particular caution.
Captain Smit Machchhar’s actions during the incident should not be diminished. According to multiple reports, he was injured but managed to open the cockpit door, enabling passengers and other pilots to intervene; the aircraft eventually landed safely in Saudi Arabia.
The passengers who intervened also deserve recognition.
But heroism and government accountability are not mutually exclusive.
A captain can be heroic.
Passengers can be heroic.
And simultaneously, the security system can have failed catastrophically.
The danger arises when heroic imagery becomes a substitute for answering the institutional questions.
The “Mossad inside job” theory: allegation, not established fact
There is now another narrative circulating: that the failure could represent some form of internal Mossad operation or manipulation.
That allegation requires extraordinary evidence.
At present, publicly available reporting does not establish that Mossad staged the FZ1073 incident.
Indeed, current reporting points instead toward a complicated chain of failures involving Oman, Flydubai, UAE authorities and Israeli aviation-security institutions. The Wall Street Journal’s reporting describes missed opportunities across several countries and says investigators are examining whether the co-pilot acted alone.
That does not mean every question has been answered.
Quite the opposite.
It means the proper journalistic position is:
Investigate the failure before declaring the conspiracy.
But where is the Israeli government’s answer?
This is perhaps the most important question now.
If Israel had the passenger and crew information before departure, then the public deserves to know:
Was the co-pilot’s name on the list?
Who saw it?
Was his Omani nationality identified?
Was his previous aviation history checked?
Did Mossad receive the information?
Did Shin Bet receive it?
Did the Transportation Ministry receive it?
Did anybody compare his identity against Israeli security databases?
If not, why not?
And finally:
Who authorised an Omani national to serve as co-pilot on a flight carrying Israelis to Israel?
The fact that different Israeli institutions are now pointing fingers at one another makes these questions more urgent, not less.
The election timing cannot simply be ignored
The incident occurred less than a month before Israel’s October 27 election.
That does not prove that the incident was politically manufactured.
But it does mean that political exploitation of the incident must be examined independently from the incident itself.
A government fighting an election has an obvious incentive to emphasise:
terrorism → danger → heroic citizens → strong leadership.
But the same government has a much less obvious incentive to emphasise:
security failure → ignored warnings → bureaucratic confusion → government accountability.
That is precisely why an independent inquiry is necessary.
The political question is no longer merely who saved Flight FZ1073.
It is:
> Who failed to stop the crisis before the aircraft ever left Dubai? Pm
And what about the Modi connection?
My earlier investigations raised questions about the unusually rapid political celebration of Captain Smit Machchhar in India and Israel and the way sections of the Indian media framed the incident through a Hindu-versus-Muslim security narrative.
Those questions remain legitimate subjects for media scrutiny.
But the stronger allegation—that the Modi government and Netanyahu government jointly staged FZ1073 as a false flag—remains unproven.
That distinction matters.
The available evidence does establish that the incident was politically useful to a particular security narrative. It does not establish who planned the incident.
Similarly, repeated references to the alleged attacker as an Islamist “jihadist” should not replace examination of the factual evidence concerning his background, recruitment, vetting, communications and motive. Even Al Jazeera noted that the suspect’s identity and beliefs had not initially been officially confirmed.
Journalism must ask harder questions than propaganda—but it must also demand harder evidence than speculation.
The real FZ1073 scandal may be bigger than the cockpit
The most consequential discovery from FZ1073 may ultimately have nothing to do with the axe.
It may be the discovery that:
Israel had warnings.
Israel had systems.
Israel had information.
Israel had intelligence agencies.
Israel had a passenger-and-crew database.
And yet an Omani co-pilot allegedly identified as a security concern in his own country still ended up in the cockpit of an Israel-bound aircraft.
That is the scandal that Netanyahu’s government now has to answer.
And if the answer is simply that the Transportation Ministry thought Mossad was responsible, Mossad thought somebody else was responsible, and the airline believed it had fulfilled its obligation, then the public is entitled to ask:
Who, exactly, was responsible for protecting the 182 people aboard FZ1073?
Until that question is answered independently, every triumphalist political narrative surrounding the flight remains incomplete.
The heroism may be real.
The security failure is increasingly difficult to deny.
The false-flag theory remains an allegation requiring evidence.
And the approaching Israeli election makes one thing absolutely essential:
The FZ1073 investigation must not become another election campaign.
It must become an investigation into who knew what, when they knew it, what they did with that information—and why the warning system failed.
Ahmed Sohail Siddiqui
Chief Editor, Journalist, Activist & Author
********
FZ1073: “हीरो नैरेटिव” अब सुरक्षा घोटाले में बदल रहा है
इज़राइल में चुनावी मौसम के दौरान कॉकपिट की घटना ने अब एक और गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है: ओमानी को-पायलट की सुरक्षा जाँच में नाकामी किसकी थी?
लेखक: अहमद सोहेल सिद्दीकी
चीफ़ एडिटर, पत्रकार, एक्टिविस्ट एवं लेखक
संपादकीय टिप्पणी: यह जांच स्थापित तथ्यों, राजनीतिक दावों और अनुत्तरित संभावनाओं के बीच अंतर करती है। फिलहाल ऐसा कोई सत्यापित प्रमाण उपलब्ध नहीं है जिससे यह सिद्ध हो कि FZ1073 की घटना बेंजामिन नेतन्याहू, नरेंद्र मोदी, मोसाद या किसी अन्य सरकार द्वारा योजनाबद्ध की गई थी। नीचे उठाए गए सवाल दस्तावेजीकृत सुरक्षा विफलताओं और घटना के राजनीतिक इस्तेमाल से संबंधित हैं, किसी सिद्ध साजिश का दावा नहीं।
Flydubai Flight FZ1073 की कहानी तेजी से बदल रही है।
इज़राइल में जो घटना शुरू में एक भारतीय कप्तान, कथित इस्लामी उग्रवादी ओमानी को-पायलट, कुल्हाड़ी से हमले और कथित विमान अपहरण की नाटकीय कहानी के रूप में पेश की गई थी, वह अब इज़राइली सरकार के लिए कहीं अधिक असहज सवाल बनती जा रही है:
आखिर कथित हमलावर को कॉकपिट तक पहुंचने की अनुमति मिली ही कैसे?
5 अक्टूबर 2026 को कोलकाता के The Telegraph में प्रकाशित रिपोर्ट credited to New York Times News Service —“Co-pilot ‘lapse’ row in Israel”—ने इसी बदलते नैरेटिव को सामने रखा है। अब कहानी केवल यात्रियों और Captain Smit Machchhar को हीरो बनाने की नहीं रह गई है; इज़राइली संस्थाएं इस बात पर एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रही हैं कि को-पायलट को इज़राइल जाने वाले विमान को उड़ाने की अनुमति आखिर कैसे मिली।
यह राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण बदलाव है।
“हीरो” से सवाल तक: उसे स्क्रीन किसने नहीं किया?
अब मुख्य सवाल केवल यह नहीं है कि कॉकपिट के भीतर क्या हुआ।
मुख्य सवाल है:
> आखिर कथित हमलावर को कॉकपिट में पहुंचने दिया ही क्यों गया?
5 अक्टूबर की रिपोर्टिंग के अनुसार, इज़राइल को उड़ान से पहले यात्रियों और चालक दल की जानकारी उपलब्ध कराई गई थी। UAE ने भी यात्रियों और क्रू की जानकारी साझा की थी। फिर भी कथित तौर पर ओमानी नागरिकता ने प्रभावी सुरक्षा हस्तक्षेप को सक्रिय नहीं किया।
यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ओमान और इज़राइल के बीच राजनयिक संबंध नहीं हैं।
स्थिति इसलिए और गंभीर हो जाती है क्योंकि रिपोर्टों के अनुसार को-पायलट को ओमान में पहले उड़ान ड्यूटी से हटाया गया था और उसके कथित उग्रवादी विचारों को लेकर चिंताएं सामने आई थीं।
अब सवाल है:
उसकी जांच की जिम्मेदारी किसकी थी?
इज़राइल का परिवहन मंत्रालय कहता है कि वह विदेशी पायलटों की व्यक्तिगत खुफिया पृष्ठभूमि की जांच के लिए जिम्मेदार नहीं था। मंत्रालय ने सुरक्षा एजेंसियों और एयरलाइन की प्रक्रियाओं की ओर संकेत किया है।
दूसरे अधिकारी और पूर्व विमानन अधिकारी इस व्याख्या पर सवाल उठा रहे हैं।
यह कोई मामूली प्रशासनिक विवाद नहीं है।
यही FZ1073 विवाद का केंद्र है।
2024 की चेतावनी, जो अब और भी महत्वपूर्ण हो गई है
शायद सबसे असहज खुलासा यह है कि इज़राइल को पहले ही चेतावनी दी जा चुकी थी।
2024 की State Comptroller रिपोर्ट में विदेशी नागरिक उड्डयन की सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर कमियों और विभिन्न संस्थाओं के बीच जिम्मेदारियों के बंटवारे की समस्या की ओर संकेत किया गया था।
यदि ऐसा है, तो FZ1073 ने कोई पूरी तरह अज्ञात समस्या उजागर नहीं की।
इसने शायद ऐसी समस्या को उजागर किया है जिसकी पहचान पहले ही हो चुकी थी।
इससे राजनीतिक सवाल बदल जाता है:
“एक संदिग्ध व्यक्ति कॉकपिट तक कैसे पहुंच गया?”
से
“पहले से मौजूद चेतावनियों पर पर्याप्त कार्रवाई क्यों नहीं की गई?”
यह सवाल किसी भी सरकार के लिए कहीं अधिक असहज है—विशेषकर ऐसी सरकार के लिए जो राष्ट्रीय सुरक्षा को अपनी राजनीतिक विश्वसनीयता का केंद्रीय मुद्दा बनाती है।
UAE ने जानकारी साझा की—फिर क्या हुआ?
Telegraph की रिपोर्ट में उठाया गया एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है कि UAE ने इज़राइल के साथ यात्रियों और क्रू की जानकारी साझा की थी।
इसका अर्थ है कि यह कहना पर्याप्त नहीं होगा कि इज़राइली अधिकारी विमान के चालक दल से अनजान थे।
अब सवाल होना चाहिए:
1. जानकारी प्राप्त हुई या नहीं
2. क्या उसका वास्तविक सुरक्षा परीक्षण हुआ?
3. संबंधित सुरक्षा एजेंसियों को जानकारी उपलब्ध थी या नहीं?
4. क्या ओमानी नागरिकता को जोखिम के रूप में पहचाना गया?
5. क्या को-पायलट के पिछले रिकॉर्ड की जांच हुई?
6. यदि नहीं हुई, तो किस संस्था की विफलता थी?
ये सवाल किसी राजनीतिक प्रचार अभियान से नहीं, बल्कि स्वतंत्र जांच से हल होने चाहिए।
नेतन्याहू की समस्या
घटना के बाद प्रधानमंत्री Benjamin Netanyahu ने तेजी से Captain Smit Machchhar की प्रशंसा की और घटना को गंभीर आतंकवादी खतरे के रूप में पेश किया।
लेकिन जब बाद की जांच सरकार की अपनी सुरक्षा व्यवस्था की विफलताओं की ओर संकेत करने लगे, तो यही राजनीतिक नैरेटिव सरकार के लिए समस्या बन सकता है।
अब Netanyahu सरकार को विदेशी नागरिक उड्डयन की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करनी पड़ रही है।
लेकिन विपक्ष का सवाल है:
क्या सरकार द्वारा नियुक्त जांच वास्तव में उन्हीं सरकारी संस्थाओं की स्वतंत्र जांच कर सकती है जिन पर सवाल उठ रहे हैं?
यही कारण है कि FZ1073 का राजनीतिक प्रभाव अब उस दिशा के उलट जा सकता है जिस दिशा में शुरुआती “हीरो नैरेटिव” जाता हुआ दिखाई दे रहा था।
क्या “हीरो नैरेटिव” बहुत जल्दी तैयार हो गया था?
यहां विशेष सावधानी जरूरी है।
Captain Smit Machchhar की बहादुरी को कम करके नहीं देखा जाना चाहिए। रिपोर्टों के अनुसार, घायल होने के बावजूद उन्होंने कॉकपिट का दरवाजा खोलने में सफलता पाई, जिससे यात्रियों और अन्य पायलटों को हस्तक्षेप करने का अवसर मिला और विमान अंततः सुरक्षित उतर गया।
जिन यात्रियों ने हमलावर को रोकने में मदद की, वे भी सम्मान के पात्र हैं।
लेकिन:
हीरो की बहादुरी और सरकार की जवाबदेही एक-दूसरे के विरोधी नहीं हैं।
एक कप्तान बहादुर हो सकता है।
यात्री बहादुर हो सकते हैं।
और उसी समय सुरक्षा व्यवस्था भी गंभीर रूप से विफल हो सकती है।
खतरा तब पैदा होता है जब हीरो की तस्वीरें संस्थागत सवालों के जवाब का विकल्प बन जाएं।
“मोसाद इनसाइड जॉब” सिद्धांत: आरोप, प्रमाण नहीं
अब एक और नैरेटिव सामने आ रहा है—कि यह सुरक्षा विफलता किसी प्रकार के आंतरिक Mossad ऑपरेशन या घटना की हेरफेर का परिणाम हो सकती है।
ऐसे आरोप के लिए असाधारण प्रमाण चाहिए।
फिलहाल उपलब्ध सार्वजनिक रिपोर्टिंग यह साबित नहीं करती कि Mossad ने FZ1073 की घटना को योजनाबद्ध किया था।
उपलब्ध रिपोर्टें इसके बजाय ओमान, Flydubai, UAE और इज़राइली विमानन-सुरक्षा संस्थाओं से जुड़ी एक जटिल श्रृंखला की विफलताओं की ओर संकेत करती हैं।
इसका अर्थ यह नहीं कि सभी सवालों के जवाब मिल चुके हैं।
इसके विपरीत।
इसका अर्थ है:
पहले सुरक्षा विफलता की जांच हो, फिर साजिश का फैसला।
लेकिन इज़राइली सरकार का जवाब कहां है?
शायद अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है।
यदि इज़राइल के पास उड़ान से पहले यात्रियों और क्रू की जानकारी थी, तो जनता को जानने का अधिकार है:
क्या को-पायलट का नाम उस सूची में था?
किसने उसे देखा?
क्या उसकी ओमानी नागरिकता पहचानी गई?
क्या Mossad को जानकारी मिली?
क्या Shin Bet को जानकारी मिली?
क्या परिवहन मंत्रालय को जानकारी मिली?
क्या किसी ने उसके नाम को इज़राइली सुरक्षा डेटाबेस से मिलाया?
यदि नहीं, तो क्यों नहीं?
और अंततः:
इज़राइल जाने वाली उस उड़ान में एक ओमानी नागरिक को को-पायलट बनने की अनुमति किसने दी?
इज़राइली संस्थाओं के बीच एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डालने की स्थिति इन सवालों को कम नहीं, बल्कि और महत्वपूर्ण बनाती है।
चुनाव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता
घटना इज़राइल के 27 अक्टूबर के चुनाव से एक महीने से भी कम समय पहले हुई।
इससे यह सिद्ध नहीं होता कि घटना राजनीतिक रूप से बनाई गई थी।
लेकिन इसका अर्थ यह जरूर है कि घटना और उसके राजनीतिक इस्तेमाल की स्वतंत्र रूप से जांच होनी चाहिए।
चुनाव लड़ रही किसी भी सरकार के लिए स्वाभाविक राजनीतिक संदेश हो सकता है:
आतंकवाद → खतरा → बहादुर नागरिक → मजबूत नेतृत्व।
लेकिन उसी सरकार के लिए यह संदेश कम सुविधाजनक है:
सुरक्षा विफलता → पहले से मौजूद चेतावनी → प्रशासनिक भ्रम → सरकारी जवाबदेही।
इसीलिए स्वतंत्र जांच जरूरी है।
और मोदी कनेक्शन?
मेरी पिछली जांचों में मैंने Captain Smit Machchhar की भारत और इज़राइल में असाधारण रूप से तेजी से की गई राजनीतिक प्रशंसा तथा भारतीय मीडिया के कुछ हिस्सों द्वारा घटना को हिंदू बनाम मुस्लिम सुरक्षा नैरेटिव में पेश किए जाने पर सवाल उठाए थे।
ये सवाल मीडिया जांच के वैध विषय हैं।
लेकिन यह आरोप कि मोदी सरकार और नेतन्याहू सरकार ने मिलकर FZ1073 को false flag के रूप में आयोजित किया, अभी तक प्रमाणित नहीं है।
यह अंतर महत्वपूर्ण है।
उपलब्ध तथ्यों से यह स्थापित किया जा सकता है कि घटना एक विशेष सुरक्षा नैरेटिव के लिए राजनीतिक रूप से उपयोगी रही।
लेकिन इससे यह सिद्ध नहीं होता कि घटना की योजना किसने बनाई।
इसी तरह कथित हमलावर को बार-बार “जिहादी” कह देना उसके वास्तविक अतीत, भर्ती, संपर्कों, उद्देश्य और मानसिकता की तथ्यात्मक जांच का विकल्प नहीं हो सकता।
पत्रकारिता को प्रचार से कठिन सवाल पूछने चाहिए—लेकिन पत्रकारिता को अपने आरोपों के लिए प्रचार से भी अधिक मजबूत प्रमाण मांगने चाहिए।
FZ1073 का असली विवाद कॉकपिट से भी बड़ा हो सकता है
FZ1073 की सबसे महत्वपूर्ण खोज अंततः कुल्हाड़ी या कॉकपिट नहीं हो सकती।
यह हो सकती है कि:
इज़राइल को चेतावनी मिली थी।
इज़राइल के पास सुरक्षा तंत्र था।
इज़राइल के पास जानकारी थी।
इज़राइल के पास खुफिया एजेंसियां थीं।
इज़राइल के पास यात्रियों और क्रू का डेटा था।
फिर भी एक ओमानी को-पायलट, जिसके बारे में उसके अपने देश में सुरक्षा संबंधी चिंताएं सामने आई थीं, इज़राइल जाने वाले विमान के कॉकपिट तक पहुंच गया।
यही वह सवाल है जिसका जवाब अब Netanyahu सरकार को देना होगा।
और यदि जवाब केवल इतना है कि परिवहन मंत्रालय समझता था कि Mossad जिम्मेदार है, Mossad किसी अन्य संस्था को जिम्मेदार समझता था और एयरलाइन मानती थी कि उसने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी—
तो जनता को पूछना होगा:
FZ1073 में सवार 182 लोगों की सुरक्षा की वास्तविक जिम्मेदारी आखिर किसकी थी?
जब तक इसका स्वतंत्र जवाब नहीं मिलता, FZ1073 के आसपास का हर राजनीतिक विजय-नैरेटिव अधूरा रहेगा।
हीरो की बहादुरी वास्तविक हो सकती है।
सुरक्षा विफलता से इनकार करना मुश्किल होता जा रहा है।
False Flag का सिद्धांत अभी भी एक आरोप है, जिसके लिए प्रमाण आवश्यक हैं।
और निकट आता इज़राइली चुनाव एक बात को बिल्कुल आवश्यक बनाता है:
FZ1073 की जांच को चुनावी अभियान नहीं बनने दिया जाना चाहिए।
यह जांच इस बात पर होनी चाहिए कि किसे क्या पता था, कब पता था, उस जानकारी के साथ क्या किया गया—और चेतावनी की पूरी व्यवस्था आखिर विफल क्यों हुई।
अहमद सोहेल सिद्दीकी
चीफ़ एडिटर, पत्रकार, एक्टिविस्ट एवं लेखक
********
FZ1073: “ہیرو نیریٹو” اب سکیورٹی اسکینڈل میں تبدیل ہو رہا ہے
اسرائیل میں انتخابی موسم کے دوران کاک پٹ کا واقعہ اب ایک زیادہ سنگین سوال اٹھا رہا ہے: عمانی کو پائلٹ کی سکیورٹی جانچ میں ناکامی کس کی تھی؟
تحریر: احمد سہیل صدیقی
چیف ایڈیٹر، صحافی، ایکٹیوسٹ و مصنف
ادارتی نوٹ: یہ تحقیق ثابت شدہ حقائق، سیاسی دعووں اور غیر حل شدہ امکانات کے درمیان فرق کرتی ہے۔ فی الحال ایسا کوئی تصدیق شدہ ثبوت موجود نہیں جو یہ ثابت کرے کہ FZ1073 کا واقعہ بن یامین نیتن یاہو، نریندر مودی، موساد یا کسی دوسری حکومت نے منصوبہ بندی کے تحت کرایا تھا۔ ذیل میں اٹھائے گئے سوالات دستاویزی سکیورٹی ناکامیوں اور واقعے کے سیاسی استعمال سے متعلق ہیں، کسی ثابت شدہ سازش کا دعویٰ نہیں۔
Flydubai Flight FZ1073 کی کہانی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے۔
اسرائیل میں جس واقعے کو ابتدا میں ایک ہندوستانی کپتان، مبینہ اسلامی شدت پسند عمانی کو پائلٹ، کلہاڑی سے حملے اور مبینہ طیارہ اغوا کی ڈرامائی کہانی کے طور پر پیش کیا گیا تھا، وہ اب اسرائیلی حکومت کے لیے کہیں زیادہ پریشان کن سوال بن چکا ہے:
آخر مبینہ حملہ آور کو کاک پٹ تک پہنچنے ہی کیوں دیا گیا؟
5 اکتوبر 2026 کو کولکاتا کے The Telegraph credited to New York Times News Service میں شائع ہونے والی رپورٹ—“Co-pilot ‘lapse’ row in Israel”—اس بدلتے ہوئے نیریٹو کو سامنے لاتی ہے۔
اب معاملہ صرف مسافروں اور Captain Smit Machchhar کو ہیرو بنانے تک محدود نہیں رہا۔ اسرائیلی ادارے ایک دوسرے پر ذمہ داری ڈال رہے ہیں کہ آخر کو پائلٹ کو اسرائیل جانے والے طیارے کو اڑانے کی اجازت کیسے دی گئی۔
یہ سیاسی اعتبار سے انتہائی اہم تبدیلی ہے۔
“ہیرو” سے سوال تک: اسے اسکرین کس نے نہیں کیا؟
اب بنیادی سوال صرف یہ نہیں کہ کاک پٹ کے اندر کیا ہوا۔
اصل سوال یہ ہے:
> مبینہ حملہ آور کو کاک پٹ میں پہنچنے ہی کیوں دیا گیا؟
5 اکتوبر کی رپورٹنگ کے مطابق اسرائیل کو پرواز سے پہلے مسافروں اور عملے کی معلومات فراہم کی گئی تھیں۔ متحدہ عرب امارات نے بھی مسافروں اور عملے کی معلومات اسرائیل کے ساتھ شیئر کی تھیں۔
اس کے باوجود مبینہ طور پر عمانی شہریت نے کوئی مؤثر سکیورٹی مداخلت شروع نہیں کی۔
یہ اس لیے اہم ہے کہ عمان اور اسرائیل کے درمیان سفارتی تعلقات نہیں ہیں۔
معاملہ اس لیے مزید سنگین ہوجاتا ہے کہ رپورٹس کے مطابق اس کو پائلٹ کو عمان میں پہلے پرواز کی ڈیوٹی سے ہٹایا گیا تھا اور اس کے مبینہ شدت پسند خیالات کے بارے میں تشویش موجود تھی۔
اب سوال یہ ہے:
اس کی جانچ کی ذمہ داری کس کی تھی؟
اسرائیل کی وزارتِ ٹرانسپورٹ کا کہنا ہے کہ وہ غیر ملکی پائلٹوں کی انفرادی انٹیلی جنس بیک گراؤنڈ جانچ کے لیے ذمہ دار نہیں تھی۔ وزارت نے سکیورٹی اداروں اور ایئرلائن کے طریقہ کار کی طرف اشارہ کیا ہے۔
دوسرے حکام اور سابق ہوا بازی افسران اس وضاحت پر سوال اٹھا رہے ہیں۔
یہ کوئی معمولی انتظامی تنازع نہیں۔
یہی FZ1073 تنازع کا مرکزی سوال ہے۔
2024 کی وارننگ، جو اب مزید اہم ہوگئی ہے
شاید سب سے زیادہ پریشان کن انکشاف یہ ہے کہ اسرائیل کو پہلے ہی خبردار کیا گیا تھا۔
2024 کی State Comptroller رپورٹ میں غیر ملکی شہری ہوا بازی کی سکیورٹی کے نظام میں سنگین خامیوں اور مختلف اداروں کے درمیان ذمہ داریوں کی تقسیم کے مسائل کی نشاندہی کی گئی تھی۔
اگر ایسا ہے تو FZ1073 نے کوئی بالکل نامعلوم مسئلہ سامنے نہیں لایا۔
بلکہ ممکن ہے اس نے ایسی خامی کو بے نقاب کیا ہو جس کی پہلے ہی نشاندہی کی جا چکی تھی۔
اس سے سیاسی سوال بدل جاتا ہے:
“ایک مشتبہ شخص کاک پٹ تک کیسے پہنچ گیا؟”
سے
“پہلے سے موجود وارننگز پر مناسب کارروائی کیوں نہیں کی گئی؟”
یہ کسی بھی حکومت کے لیے کہیں زیادہ پریشان کن سوال ہے—خصوصاً ایسی حکومت کے لیے جو قومی سلامتی کو اپنی سیاسی ساکھ کا بنیادی ستون بناتی ہے۔
UAE نے معلومات شیئر کیں—پھر کیا ہوا؟
Telegraph کی رپورٹ میں اٹھایا گیا ایک اور اہم مسئلہ یہ ہے کہ UAE نے اسرائیل کے ساتھ مسافروں اور عملے کی معلومات شیئر کی تھیں۔
اس کا مطلب ہے کہ یہ کہنا کافی نہیں ہوگا کہ اسرائیلی حکام طیارے کے عملے سے لاعلم تھے۔
اب سوالات یہ ہونے چاہئیں:
1. کیا معلومات موصول ہوئی تھیں؟
2. کیا ان کی حقیقی سکیورٹی اسکریننگ ہوئی
3. کیا متعلقہ سکیورٹی اداروں کو معلومات تک رسائی تھی؟
4. کیا عمانی شہریت کو خطرے کی علامت سمجھا گیا؟
5. کیا کو پائلٹ کے سابقہ ریکارڈ کی جانچ ہوئی؟
6. اگر نہیں ہوئی تو کس ادارے کی ناکامی تھی؟
ان سوالات کا جواب سیاسی پروپیگنڈے سے نہیں بلکہ آزادانہ تحقیقات سے ملنا چاہیے۔
نیتن یاہو کا مسئلہ
واقعے کے بعد وزیراعظم بن یامین نیتن یاہو نے تیزی سے Captain Smit Machchhar کی تعریف کی اور واقعے کو ایک بڑے دہشت گرد خطرے کے طور پر پیش کیا۔
لیکن جب بعد کی تحقیقات حکومت کے اپنے سکیورٹی نظام کی ناکامیوں کی طرف اشارہ کرنے لگیں تو یہی سیاسی نیریٹو حکومت کے لیے مسئلہ بن سکتا ہے۔
اب نیتن یاہو حکومت کو غیر ملکی شہری ہوا بازی کی سکیورٹی کے انتظامات کا جائزہ لینا پڑ رہا ہے۔
لیکن اپوزیشن کا سوال ہے:
کیا حکومت کی طرف سے مقرر کردہ تحقیقات واقعی انہی سرکاری اداروں کی آزادانہ تحقیقات کر سکتی ہیں جن پر سوال اٹھ رہے ہیں؟
اسی لیے FZ1073 کا سیاسی اثر اب اس سمت کے بالکل برعکس ہوسکتا ہے جس سمت ابتدائی “ہیرو نیریٹو” جاتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔
کیا “ہیرو نیریٹو” بہت جلد تیار کرلیا گیا تھا؟
یہاں خاص احتیاط ضروری ہے۔
Captain Smit Machchhar کی بہادری کو کم نہیں کیا جانا چاہیے۔ رپورٹس کے مطابق زخمی ہونے کے باوجود انہوں نے کاک پٹ کا دروازہ کھولنے میں کامیابی حاصل کی، جس سے مسافروں اور دوسرے پائلٹوں کو مداخلت کا موقع ملا اور طیارہ بالآخر محفوظ مقام پر اتارا گیا۔
جن مسافروں نے مبینہ حملہ آور کو روکنے میں مدد کی، وہ بھی قابلِ احترام ہیں۔
لیکن:
ہیرو کی بہادری اور حکومت کی جواب دہی ایک دوسرے کی ضد نہیں ہیں۔
ایک کپتان بہادر ہوسکتا ہے۔
مسافر بہادر ہوسکتے ہیں۔
اور اسی وقت سکیورٹی کا نظام بھی سنگین طور پر ناکام ہوسکتا ہے۔
خطرہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ہیرو کی تصاویر ادارہ جاتی سوالات کے جواب کا متبادل بن جائیں۔
“موساد ان سائیڈ جاب” نظریہ: الزام، ثبوت نہیں
اب ایک اور نیریٹو سامنے آرہا ہے—کہ یہ سکیورٹی ناکامی کسی اندرونی موساد آپریشن یا واقعے میں مداخلت کا نتیجہ ہوسکتی ہے۔
ایسے الزام کے لیے غیر معمولی نوعیت کے ثبوت درکار ہوں گے۔
اس وقت دستیاب عوامی رپورٹنگ یہ ثابت نہیں کرتی کہ موساد نے FZ1073 واقعے کی منصوبہ بندی کی تھی۔
دستیاب رپورٹس اس کے بجائے عمان، Flydubai، UAE اور اسرائیلی ہوا بازی کے سکیورٹی اداروں سے متعلق ایک پیچیدہ سلسلۂ ناکامیوں کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔
اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمام سوالات کے جواب مل چکے ہیں۔
اس کے برعکس۔
اس کا مطلب ہے:
پہلے سکیورٹی ناکامی کی تحقیقات ہونی چاہئیں، پھر سازش کا فیصلہ۔
لیکن اسرائیلی حکومت کا جواب کہاں ہے؟
شاید اب سب سے اہم سوال یہی ہے۔
اگر اسرائیل کے پاس پرواز سے پہلے مسافروں اور عملے کی معلومات موجود تھیں تو عوام کو جاننے کا حق ہے:
کیا کو پائلٹ کا نام اس فہرست میں تھا؟
اسے کس نے دیکھا؟
کیا اس کی عمانی شہریت کو شناخت کیا گیا؟
کیا موساد کو معلومات موصول ہوئی تھیں؟
کیا Shin Bet کو معلومات ملی تھیں؟
کیا وزارتِ ٹرانسپورٹ کو معلومات دی گئی تھیں؟
کیا کسی نے اس کے نام کو اسرائیلی سکیورٹی ڈیٹا بیس سے ملایا؟
اگر نہیں، تو کیوں نہیں؟
اور آخر میں:
اسرائیل جانے والی پرواز میں ایک عمانی شہری کو کو پائلٹ بننے کی اجازت کس نے دی؟
اسرائیلی اداروں کا ایک دوسرے پر ذمہ داری ڈالنا ان سوالات کی اہمیت کم نہیں بلکہ مزید بڑھا دیتا ہے۔
انتخابات کو نظرانداز نہیں کیا جاسکتا
یہ واقعہ اسرائیل کے 27 اکتوبر کے انتخابات سے ایک ماہ سے بھی کم عرصہ پہلے پیش آیا۔
اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ واقعہ سیاسی طور پر تیار کیا گیا تھا۔
لیکن اس کا مطلب یہ ضرور ہے کہ واقعے اور اس کے سیاسی استعمال کی الگ الگ آزادانہ تحقیقات ہونی چاہئیں۔
انتخابات لڑنے والی کسی بھی حکومت کے لیے فطری سیاسی پیغام ہوسکتا ہے:
دہشت گردی → خطرہ → بہادر شہری → مضبوط قیادت۔
لیکن اسی حکومت کے لیے یہ پیغام کم سہل ہے:
سکیورٹی ناکامی → پہلے سے موجود وارننگ → انتظامی انتشار → حکومتی جواب دہی۔
اسی لیے آزادانہ تحقیقات ضروری ہیں۔
اور مودی کنکشن؟
میری سابقہ تحقیقات میں میں نے Captain Smit Machchhar کی ہندوستان اور اسرائیل میں غیر معمولی طور پر فوری سیاسی تعریف اور ہندوستانی میڈیا کے بعض حصوں کی جانب سے واقعے کو ہندو بمقابلہ مسلم سکیورٹی نیریٹو کے طور پر پیش کیے جانے پر سوال اٹھائے تھے۔
یہ سوالات میڈیا تحقیقات کا جائز موضوع ہیں۔
لیکن یہ الزام کہ مودی حکومت اور نیتن یاہو حکومت نے مل کر FZ1073 کو ایک False Flag کے طور پر اسٹیج کیا، ابھی تک ثابت نہیں ہوا۔
یہ فرق انتہائی اہم ہے۔
دستیاب شواہد سے یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ واقعہ ایک مخصوص سکیورٹی نیریٹو کے لیے سیاسی طور پر مفید ثابت ہوا۔
لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ واقعے کی منصوبہ بندی کس نے کی۔
اسی طرح مبینہ حملہ آور کو بار بار “جہادی” قرار دینا اس کے حقیقی ماضی، روابط، پس منظر، مقصد اور ذہنی کیفیت کی حقائق پر مبنی تحقیقات کا متبادل نہیں ہوسکتا۔
صحافت کو پروپیگنڈے سے زیادہ مشکل سوالات پوچھنے چاہئیں—لیکن اپنے الزامات کے لیے پروپیگنڈے سے بھی زیادہ مضبوط ثبوت طلب کرنے چاہئیں۔
FZ1073 کا اصل اسکینڈل کاک پٹ سے بھی بڑا ہوسکتا ہے
FZ1073 کی سب سے اہم دریافت بالآخر نہ کلہاڑی ہوسکتی ہے اور نہ ہی کاک پٹ۔
یہ دریافت ہوسکتی ہے کہ:
اسرائیل کو وارننگ دی گئی تھی۔
اسرائیل کے پاس سکیورٹی نظام موجود تھا۔
اسرائیل کے پاس معلومات موجود تھیں۔
اسرائیل کے پاس انٹیلی جنس ادارے موجود تھے۔
اسرائیل کے پاس مسافروں اور عملے کا ڈیٹا موجود تھا۔
اس کے باوجود ایک عمانی کو پائلٹ، جس کے بارے میں اس کے اپنے ملک میں سکیورٹی خدشات سامنے آچکے تھے، اسرائیل جانے والے طیارے کے کاک پٹ تک پہنچ گیا۔
یہی وہ سوال ہے جس کا جواب اب نیتن یاہو حکومت کو دینا ہوگا۔
اور اگر جواب صرف یہ ہے کہ وزارتِ ٹرانسپورٹ سمجھتی تھی کہ موساد ذمہ دار ہے، موساد کسی دوسرے ادارے کو ذمہ دار سمجھتا تھا اور ایئرلائن سمجھتی تھی کہ اس نے اپنی ذمہ داری پوری کر
تو عوام کو پوچھنا ہوگا:
FZ1073 میں سوار 182 افراد کی حفاظت کی اصل ذمہ داری آخر کس کی تھی؟
جب تک اس کا آزادانہ جواب نہیں ملتا، FZ1073 کے گرد موجود ہر سیاسی فتح کا نیریٹو نامکمل رہے گا۔
ہیرو کی بہادری حقیقی ہوسکتی ہے۔
سکیورٹی کی ناکامی سے انکار کرنا مشکل ہوتا جارہا ہے۔
False Flag کا نظریہ ابھی بھی ایک الزام ہے جس کے لیے ثبوت درکار ہیں۔
اور قریب آتے اسرائیلی انتخابات کے پیش نظر ایک بات انتہائی ضروری ہے:
FZ1073 کی تحقیقات کو انتخابی مہم نہیں بننے دیا جانا چاہیے۔
یہ تحقیقات اس بات پر ہونی چاہئیں کہ:
کسے کیا معلوم تھا، کب معلوم تھا، اس معلومات کے ساتھ کیا کیا گیا—اور وارننگ کا پورا نظام آخر ناکام کیوں ہوا؟