FACEBOOK BLOCKS A 12-YEAR-OLD KASHMIR FLOOD REPORT IN INDIA
What is Facebook hiding—and who asked it to hide it ?
A 2014 report criticising the political use of Kashmir flood coverage is suddenly restricted in India on 21 September 2026. Facebook says the restriction was imposed through an automated system pursuant to “legal requirements” under India’s IT Rules. The question is not whether Facebook has the power to restrict content. The question is: what legal request, order or process triggered this restriction—and why now?
By Ahmed Sohail Siddiqui
Chief Editor, Journalist, Activist & Author
Something extraordinary has happened.
A 12-year-old journalistic article, originally published on 21 September 2014, has suddenly become unavailable to Facebook users in India.
The article was not newly written. It was not a new Facebook post. It was a memory/share of an old report concerning the September 2014 Kashmir floods, reproduced from the user’s earlier Bismillahnews.in archive.
Yet on 21 September 2026, Facebook notified me:
> “Your post is unavailable in India.”
The accompanying explanation says that Facebook restricted access through an “automated system implemented pursuant to legal requirements under India’s Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules.”
The support message gives a case number and says:
> “People in India won’t see your content.”
This is not merely a Facebook moderation story.
It is now a press-freedom and transparency question.
WHO ASKED FACEBOOK TO BLOCK IT ?
That is the question that Facebook should answer.
The notification shown to me does not identify the government department, court, authority, order, complaint, legal provision, URL-blocking direction or other instrument that resulted in the restriction.
Facebook’s own published policy history makes clear that it can restrict content in a particular country when it receives a request alleging that content violates local law. Meta has also said that it reviews government requests and may restrict content only in the country where the alleged legal violation applies.
So there is a very simple journalistic question:
What happened between 21 September 2014 and 21 September 2026 that suddenly made this historical article unavailable to Indians?
And even more importantly:
Who initiated the legal process?
THE ARTICLE FACEBOOK HAS BLOCKED
The 2014 article was headlined:
“‘Muslim’ Urdu Weekly Nai Dunya embeds Army propaganda on Kashmir ‘Floods’”
It criticised the manner in which an Urdu publication covered the devastating Kashmir floods of September 2014.
The article challenged the publication’s presentation of the Indian Army’s rescue operation and its criticism of Kashmiri separatist leaders.
It also raised questions about the accuracy of particular claims concerning the causes of the flooding, relief operations, communications and the role of local Kashmiri volunteers.
Those were—and remain—journalistic allegations and questions contained in an old article.
Some assertions in that 2014 article, particularly the speculation about HAARP/weather warfare and allegations of deliberate flooding, were not established by the evidence I have found and should not today be presented as established facts.
That distinction is important.
Journalism should preserve the historical record—including arguments that later prove weak or wrong—rather than silently erase them.
BUT HERE IS WHAT MAKES FACEBOOK’S ACTION INTERESTING
The restriction comes at a time when the original article has become part of a much larger investigation into political representation, media narratives and the treatment of Kashmir and Muslims in Indian public discourse.
My current HudaTaha investigation, “THE FIXED FIGHT: HINDUTVA & THE WIRE,” explicitly argues that political and media narratives surrounding Muslim representation should be examined through documents rather than assumptions. The article itself says that allegations should be tested against primary records and that association alone does not establish secret coordination.
The blocked 2014 report is therefore part of that historical record.
And now Facebook has effectively said:
Indian Facebook users cannot see it.
That deserves an explanation.
THE KASHMIR FLOODS WERE REAL—and THE ARMY’S RESCUE ROLE IS DOCUMENTED
There is no question that the September 2014 floods were catastrophic.
The National Disaster Response Force’s official account records that torrential rainfall caused massive destruction and that 22 NDRF teams, 148 boats and other rescue equipment were deployed. NDRF says its personnel eventually evacuated 50,815 people and distributed more than 88 tonnes of relief material.
The Government of India’s contemporary record also reported extensive Armed Forces and NDRF rescue operations.
On 12 September 2014, the Press Information Bureau reported that the Armed Forces had rescued 90,155 people, while NDRF had rescued more than 36,000 at that stage.
The Ministry of Defence reported that the Army had launched Mission Sahayata and was conducting rescue operations across the Valley.
Therefore, the question raised by the old article should not be reduced to:
“Did the Army rescue people?”
There is substantial documentary evidence that it did.
The more important journalistic question is:
How should that rescue operation be reported, contextualised and scrutinised?
That is legitimate journalism.
AND THERE WERE ALSO KASHMIRI CIVILIANS HELPING KASHMIRIS
The historical record should not become a contest in which one actor’s contribution erases another’s.
Contemporary reporting documented local Kashmiris participating in rescue and relief efforts. Kashmir Life, for example, reported on Kashmiri medical students who travelled to affected areas and provided medical assistance and relief.
The 2014 reporting also contained serious disagreements over the role of separatist leaders and local political actors.
For example, contemporary reporting by Times of India described an incident involving Yasin Malik and a Congress relief team, while other reports and local accounts presented different interpretations of the incident.
That is precisely why archived journalism matters.
Different accounts should remain available so that researchers can compare them.
THE REAL ISSUE: WHY IS A 2014 ARTICLE BEING RESTRICTED IN 2026 ?
This is where Facebook owes its users transparency.
The screenshots show:
Date: 21 September 2026
Content: 21 September 2014 Facebook memory/share
Restriction: India
Reason given: legal requirements under India’s IT Rules
Mechanism: automated system
Result: people in India cannot see the content
Case number: 29282929134643254
These facts come directly from Facebook’s notifications shown in the screenshots.
But the screenshots do not establish:
who submitted the legal request;
which government authority was involved;
whether there was a court order;
whether there was a government blocking direction;
what specific provision of Indian law was invoked;
what specific passage allegedly violated the law;
whether the complaint concerned the text, photograph, hyperlink or something else;
why a 2014 article was targeted in 2026;
whether Facebook’s automated system made the decision or merely implemented a prior legal decision;
whether the restriction is temporary or permanent.
Those are precisely the questions that should now be answered.
“AUTOMATED SYSTEM” DOES NOT ANSWER THE CENTRAL QUESTION
The word “automated” can sound as though no human authority was involved.
But Facebook’s own transparency material says that content can be restricted because of alleged violations of local law, including following government requests. Meta has historically stated that it may restrict such material only within the jurisdiction concerned.
Therefore, an automated implementation does not by itself tell us who initiated the restriction.
That distinction is crucial.
An algorithm can execute a decision.
It does not necessarily tell the public who made the underlying legal request or decision.
INDIA’S IT RULES ARE REAL—but WHICH RULE WAS USED ?
India’s Ministry of Electronics and Information Technology maintains the Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021 and subsequent amendments.
The Rules contain provisions concerning intermediary obligations and also a Code of Ethics governing digital news and current-affairs publishers.
But simply citing “India’s IT Rules” does not tell the affected journalist which legal provision was actually invoked.
That information should be disclosed to the person whose content has been restricted, subject to whatever lawful confidentiality requirements genuinely apply.
WHAT ARE THEY AFRAID OF ?
Here I would deliberately change the question from an assertion into an investigation.
It would be irresponsible to claim, without evidence, that “Zionist powers” ordered Facebook to suppress this article.
There is currently no evidence establishing that from the screenshots.
Nor do the screenshots establish that any Israeli organisation, Zionist organisation, RSS organisation, Indian political party or intelligence agency was responsible.
But that does not make the question illegitimate.
The proper investigative question is:
WHO REQUESTED THE RESTRICTION?
If the answer is an Indian government authority, identify it.
If the answer is a court, identify the order where legally permissible.
If the answer is an intermediary-law process, identify the applicable provision.
If the answer is Facebook’s own automated enforcement, explain which policy triggered it.
If the answer involves a complaint about the photograph, identify the legal basis.
And if none of these explanations applies—
why was the article blocked?
WHY SHOULD A 12-YEAR-OLD JOURNALISTIC RECORD MATTER ?
Because democracy requires access to the historical record.
A newspaper report from 2014 may contain:
accurate information;
inaccurate information;
disputed allegations;
political opinion;
eyewitness testimony;
propaganda;
counter-propaganda;
mistakes;
evidence that later becomes important.
The solution to bad journalism is more journalism.
The solution to disputed historical claims is documentation and rebuttal.
The solution is not for an invisible mechanism to make the material inaccessible to an entire country’s population without clearly identifying the legal basis.
FACEBOOK’S OWN RECORD MAKES TRANSPARENCY THE ISSUE
Meta has repeatedly said that it scrutinises government requests and has described its approach to local-law restrictions in its transparency reporting.
Meta has also acknowledged that content may be restricted in a particular country because of local-law requirements even where the content does not violate Facebook’s general Community Standards.
That creates an obvious public-interest question here:
If Facebook believes the 2014 article violates Indian law, what law ?
And:
Who made that determination?
THE KASHMIR QUESTION CANNOT BE ERASED BY AN ALGORITHM
The September 2014 floods remain an important historical event.
Government records document the massive rescue operation.
Contemporary journalism records criticism of the administration.
Local reporting records civilian relief efforts.
Political reporting records disputes over the role of separatist leaders.
And my own 2014 article records one journalist’s contemporaneous interpretation and allegations.
All of those records belong to history.
Researchers should be able to compare them.
That is precisely why old journalism should not disappear silently.
A CALL FOR FACEBOOK TO DISCLOSE THE RECORD
I therefore ask Facebook/Meta:
1. Who requested the restriction?
2. What government authority, court or legal mechanism was involved?
3. What exact Indian law or rule was invoked?
4. What part of the 2014 article allegedly violated that law?
5. Was the restriction imposed following a government request or through Facebook’s own enforcement system?
6. Why was a 12-year-old article suddenly restricted on 21 September 2026?
7. Was the original article reviewed by a human?
8. Is the photograph itself the subject of the restriction?
9. Does the restriction apply only to India?
10. What appeal or review mechanism is available to the journalist?
These are reasonable questions.
They do not require Facebook to reveal genuinely classified information.
They require basic transparency about the legal basis for restricting journalistic material.
AND TO MY FELLOW JOURNALISTS
Do not simply ask:
“Why did Facebook block Ahmed Sohail Siddiqui ?”
Ask the much bigger question:
“What system allows a 12-year-old journalistic record to become invisible to an entire country’s population—and without telling the journalist what precisely made it unlawful ?”
That question affects journalists regardless of their political ideology.
Today it may concern Kashmir.
Tomorrow it could concern Palestine.
Another day it could concern the RSS.
Or Congress.
Or the BJP.
Or the Army.
Or a court judgment.
Or a corporate scandal.
Or a historical document.
The principle must remain the same:
Let the public see the evidence.
Let journalists make their arguments.
Let opponents publish rebuttals.
Let historians compare the records.
But don’t silently remove history.
FROM KASHMIR FLOODS TO DIGITAL CENSORSHIP
The irony is extraordinary.
In 2014, I was asking whether competing narratives about the Kashmir floods were being presented fairly.
In 2026, the article carrying that question has itself become the subject of a restriction.
That does not prove a conspiracy.
But it creates a documented event that deserves investigation.
And therefore I will put the question on record:
WHO ASKED FACEBOOK TO HIDE MY 2014 KASHMIR FLOOD REPORT FROM INDIAN CITIZENS ?
And if nobody asked Facebook to do it:
WHY DID FACEBOOK’S SYSTEM DO IT ?
Until those questions are answered, the restriction itself remains an unresolved part of the story.
Don’t delete the evidence.
Don’t hide the archive.
Investigate the order.
Follow the legal trail.
Follow the request.
Follow the decision.
Because the real story may not be what Facebook blocked.
The real story may be: WHO WANTED IT BLOCKED—and WHY ?
Contd…part 2
—
Author’s note: The 2014 article contains allegations and theories—including claims about HAARP/weather warfare—that are not established by the sources I could verify today. They are reproduced here as part of the historical record, not endorsed as established facts. The documented issue in this 2026 article is the Facebook restriction shown in the supplied screenshots and the need to identify its legal basis and initiating authority.
Related investigation: [THE FIXED FIGHT: HINDUTVA & THE WIRE — HudaTaha](https://hudataha.com/the-fixed-fight-hindutva-the-wire-the-politics-of-muslim-representation-selective-secularism-and-the-unfinished-legacy-of-a-g-noorani-by-ahmed-sohail-siddiqui-chief-editor-journalist-activist/?utm_source=chatgpt.com)
********
फेसबुक ने 12 साल पुरानी कश्मीर बाढ़ की खबर को भारत में ब्लॉक कर दिया
फेसबुक क्या छिपा रहा है—और किसके कहने पर ?
21 सितंबर 2026 को फेसबुक ने 2014 की एक पुरानी पत्रकारिता रिपोर्ट को भारत में अचानक प्रतिबंधित कर दिया। फेसबुक के अनुसार यह कार्रवाई भारत के IT Rules के तहत “कानूनी आवश्यकताओं” के कारण की गई। सवाल यह नहीं है कि फेसबुक को किसी सामग्री को प्रतिबंधित करने का अधिकार है या नहीं। असली सवाल यह है: किस कानूनी अनुरोध, आदेश या प्रक्रिया के कारण यह प्रतिबंध लगाया गया—और वह भी अब ?
अहमद सोहेल सिद्दीकी
चीफ एडिटर, पत्रकार, एक्टिविस्ट एवं लेखक
कुछ असाधारण हुआ है।
21 सितंबर 2014 को प्रकाशित मेरी एक 12 वर्ष पुरानी पत्रकारिता रिपोर्ट अचानक भारत में फेसबुक उपयोगकर्ताओं के लिए अनुपलब्ध कर दी गई।
यह कोई नई रिपोर्ट नहीं थी।
यह कोई नया फेसबुक पोस्ट नहीं था।
यह मेरे पुराने लेख का Facebook Memory/Share था, जो सितंबर 2014 की कश्मीर बाढ़ से संबंधित था और पहले Bismillahnews.in पर प्रकाशित हुआ था।
लेकिन 21 सितंबर 2026 को फेसबुक ने मुझे सूचित किया:
> “Your post is unavailable in India.”
“आपकी पोस्ट भारत में उपलब्ध नहीं है।”
फेसबुक के संदेश में कहा गया कि सामग्री तक पहुंच भारत के Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules के तहत कानूनी आवश्यकताओं के कारण प्रतिबंधित की गई है।
फेसबुक के सपोर्ट संदेश में एक Case Number भी दिया गया है।
इसका अर्थ है कि यह अब केवल फेसबुक मॉडरेशन का मामला नहीं है।
यह प्रेस की स्वतंत्रता, डिजिटल सेंसरशिप और सरकारी पारदर्शिता का प्रश्न बन चुका है।
किसने फेसबुक से इसे ब्लॉक करने को कहा ?
यही सबसे महत्वपूर्ण सवाल है।
फेसबुक को इसका जवाब देना चाहिए।
मुझे मिली सूचना में यह नहीं बताया गया कि:
किस सरकारी विभाग ने अनुरोध किया;
किस अधिकारी या प्राधिकरण ने कार्रवाई की;
क्या कोई अदालत का आदेश था;
किस कानून की कौन-सी धारा लागू की गई;
किस विशेष सामग्री को कानून का उल्लंघन माना गया;
2014 की सामग्री को 2026 में अचानक क्यों निशाना बनाया गया।
फेसबुक की अपनी पारदर्शिता संबंधी जानकारी से यह स्पष्ट है कि स्थानीय कानूनों से संबंधित सरकारी अनुरोधों के आधार पर किसी देश में सामग्री को प्रतिबंधित किया जा सकता है।
इसलिए सीधा सवाल है:
21 सितंबर 2014 और 21 सितंबर 2026 के बीच ऐसा क्या हुआ कि यह ऐतिहासिक रिपोर्ट अचानक भारतीय नागरिकों के लिए अनुपलब्ध हो गई?
और उससे भी महत्वपूर्ण:
यह प्रक्रिया शुरू किसने की?
फेसबुक ने जिस रिपोर्ट को ब्लॉक किया
2014 की रिपोर्ट का शीर्षक था:
“‘मुस्लिम’ उर्दू साप्ताहिक नई दुनिया ने कश्मीर ‘बाढ़’ पर सेना के प्रचार को प्रकाशित किया”
रिपोर्ट में सितंबर 2014 की कश्मीर बाढ़ की कवरेज में भारतीय सेना की भूमिका और कश्मीरी अलगाववादी नेताओं के बारे में प्रकाशित दावों की आलोचना की गई थी।
रिपोर्ट में बाढ़ के कारणों, राहत कार्यों, संचार व्यवस्था और स्थानीय कश्मीरी नागरिकों की भूमिका को लेकर भी सवाल उठाए गए थे।
यहां एक महत्वपूर्ण पत्रकारिता सिद्धांत स्पष्ट करना जरूरी है।
2014 की मूल रिपोर्ट में कुछ दावे—विशेषकर HAARP, मौसम युद्ध और जानबूझकर बाढ़ पैदा करने से संबंधित दावे—आज उपलब्ध प्रमाणों से स्थापित तथ्य नहीं माने जा सकते।
इसलिए उन्हें आज प्रमाणित तथ्य के रूप में पेश करना उचित नहीं होगा।
लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं कि उस समय प्रकाशित सामग्री को इतिहास से मिटा दिया जाए।
पत्रकारिता की गलतियों का जवाब अधिक पत्रकारिता है—इतिहास को मिटाना नहीं।
कश्मीर की बाढ़ वास्तविक थी—और सेना की राहत भूमिका भी दस्तावेजों में दर्ज है
सितंबर 2014 की बाढ़ एक विनाशकारी मानवीय त्रासदी थी।
भारत सरकार और NDRF के आधिकारिक रिकॉर्ड बताते हैं कि भारी वर्षा के बाद व्यापक तबाही हुई और बड़े पैमाने पर राहत एवं बचाव अभियान चलाया गया।
NDRF के रिकॉर्ड के अनुसार हजारों लोगों को बचाया गया और राहत सामग्री वितरित की गई।
भारत सरकार की तत्कालीन रिपोर्टों में भी भारतीय सशस्त्र बलों और NDRF द्वारा किए गए बड़े पैमाने के बचाव अभियानों का उल्लेख मिलता है।
इसलिए आज सवाल यह नहीं होना चाहिए:
“क्या सेना ने लोगों को बचाया था ?”
दस्तावेजी प्रमाण बताते हैं कि सेना ने बड़े पैमाने पर बचाव कार्य किया था।
असल पत्रकारिता का प्रश्न यह है:
उस बचाव अभियान को किस प्रकार रिपोर्ट किया गया, उसका राजनीतिक संदर्भ क्या था और उसकी आलोचनात्मक जांच कैसे की गई?
यह एक वैध पत्रकारिता का प्रश्न है।
कश्मीरियों की अपनी राहत भूमिका को भी इतिहास में जगह मिलनी चाहिए
इतिहास को ऐसा मुकाबला नहीं बनाया जाना चाहिए जिसमें एक संस्था की भूमिका दूसरी की भूमिका को मिटा दे।
समकालीन रिपोर्टों में स्थानीय कश्मीरियों, मेडिकल छात्रों, स्वयंसेवकों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं द्वारा राहत और बचाव कार्यों का भी उल्लेख मिलता है।
इसी तरह अलगाववादी नेताओं और राहत कार्यों को लेकर भी उस समय परस्पर विरोधी रिपोर्टें सामने आई थीं।
कुछ समाचारों में यासीन मलिक और राहत सामग्री को लेकर विवाद का उल्लेख था, जबकि अन्य स्थानीय विवरणों में इस घटना की अलग व्याख्या सामने आई।
इसीलिए पुराने पत्रकारिता रिकॉर्ड का सुरक्षित रहना महत्वपूर्ण है।
शोधकर्ताओं को अलग-अलग दावों की तुलना करने का अधिकार होना चाहिए।
लेकिन सबसे बड़ा सवाल: 2014 की रिपोर्ट 2026 में क्यों ब्लॉक हुई ?
यहीं से असली जांच शुरू होती है।
फेसबुक की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है:
तारीख: 21 सितंबर 2026
मूल सामग्री: 21 सितंबर 2014
प्रतिबंध: भारत
कारण: भारत के IT Rules के तहत कानूनी आवश्यकता
प्रक्रिया: Automated System
परिणाम: भारत में लोग सामग्री नहीं देख सकते
Case Number: 29282929134643254
ये तथ्य फेसबुक द्वारा भेजे गए नोटिफिकेशन में दिखाई दे रहे हैं।
लेकिन नोटिफिकेशन यह नहीं बताता:
कानूनी अनुरोध किसने किया;
कौन-सा सरकारी प्राधिकरण शामिल था;
क्या अदालत का आदेश था;
किस कानून की किस धारा का इस्तेमाल हुआ;
किस अंश को आपत्तिजनक या गैरकानूनी माना गया;
क्या शिकायत लेख के बारे में थी या तस्वीर के बारे में;
12 साल पुरानी सामग्री को अब क्यों प्रतिबंधित किया गया;
क्या किसी इंसान ने सामग्री की समीक्षा की;
या यह केवल Facebook के automated enforcement system की कार्रवाई थी।
“Automated System” असली सवाल का जवाब नहीं है
“Automated System” यह बताता है कि प्रतिबंध लागू करने के लिए स्वचालित प्रणाली इस्तेमाल हुई।
लेकिन इससे यह पता नहीं चलता कि मूल कानूनी अनुरोध किसने किया।
एक algorithm किसी निर्णय को लागू कर सकता है।
लेकिन जनता को यह जानने का अधिकार है कि:
उस निर्णय की शुरुआत किसने की?
भारत के IT Rules वास्तविक हैं—लेकिन कौन-सा Rule इस्तेमाल हुआ ?
भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के पास Information Technology Rules, 2021 और उनके बाद के संशोधन मौजूद हैं।
इन नियमों में intermediary platforms की जिम्मेदारियां और digital news/current affairs से संबंधित प्रावधान शामिल हैं।
लेकिन सिर्फ यह लिख देना कि सामग्री को “India’s IT Rules” के तहत प्रतिबंधित किया गया है, पर्याप्त पारदर्शिता नहीं देता।
प्रभावित पत्रकार को यह पता होना चाहिए कि:
कौन-सा कानूनी प्रावधान लागू किया गया?
क्या कोई राजनीतिक या वैचारिक शक्ति इसके पीछे है ?
यहां पत्रकारिता में एक महत्वपूर्ण सावधानी आवश्यक है।
बिना प्रमाण यह कहना उचित नहीं होगा कि “Zionist powers ने Facebook को यह रिपोर्ट हटाने का आदेश दिया।”
दिए गए स्क्रीनशॉट से ऐसा कोई प्रमाण स्थापित नहीं होता।
इसी प्रकार स्क्रीनशॉट यह भी सिद्ध नहीं करते कि RSS, भाजपा, कांग्रेस, किसी इजरायली संस्था, किसी खुफिया एजेंसी या किसी अन्य संगठन ने प्रतिबंध लगवाया।
लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि प्रश्न पूछना गलत है।
सही जांच का प्रश्न है:
WHO REQUESTED THE RESTRICTION ?
यह प्रतिबंध किसके अनुरोध पर लगाया गया?
यदि भारतीय सरकार की किसी एजेंसी ने अनुरोध किया—तो उसका नाम सामने आना चाहिए।
यदि अदालत का आदेश था—तो जहां कानून अनुमति देता है, आदेश सामने आना चाहिए।
यदि किसी IT कानून के तहत कार्रवाई हुई—तो संबंधित प्रावधान बताया जाना चाहिए।
यदि Facebook ने स्वयं कार्रवाई की—तो उसकी policy बताई जानी चाहिए।
और यदि इनमें से कोई भी कारण नहीं है—
तो 2014 की रिपोर्ट को भारत में क्यों ब्लॉक किया गया?
12 साल पुरानी पत्रकारिता क्यों महत्वपूर्ण है ?
क्योंकि लोकतंत्र को ऐतिहासिक रिकॉर्ड की आवश्यकता होती है।
किसी पुराने समाचार में हो सकता है:
सही जानकारी;
गलत जानकारी;
विवादित आरोप;
राजनीतिक विचार;
प्रत्यक्षदर्शी बयान;
प्रचार;
प्रतिप्रचार;
पत्रकारिता की गलती;
या बाद में महत्वपूर्ण साबित होने वाला कोई दस्तावेज।
गलत पत्रकारिता का उत्तर अधिक पत्रकारिता है।
विवादित इतिहास का उत्तर दस्तावेज और प्रतिवाद है।
समाधान यह नहीं है कि किसी algorithm के माध्यम से इतिहास को लोगों की नजरों से गायब कर दिया जाए।
FACEBOOK से मेरे सीधे सवाल
मैं Facebook/Meta से पूछता हूं:
1. प्रतिबंध का अनुरोध किसने किया?
2. कौन-सा सरकारी प्राधिकरण, अदालत या कानूनी तंत्र शामिल था?
3. भारत के किस कानून या Rule का इस्तेमाल किया गया ?
4. 2014 की रिपोर्ट के किस हिस्से को कानून का उल्लंघन माना गया ?
5. क्या यह सरकारी अनुरोध था या Facebook की अपनी enforcement कार्रवाई ?
6. 12 वर्ष पुरानी सामग्री को 21 सितंबर 2026 को अचानक क्यों प्रतिबंधित किया गया ?
7. क्या सामग्री की human review हुई ?
8. क्या प्रतिबंध केवल तस्वीर के कारण था?
9. क्या प्रतिबंध केवल भारत में लागू है?
10. पत्रकार को appeal/review की कौन-सी प्रक्रिया उपलब्ध है?
ये असाधारण प्रश्न नहीं हैं।
ये बुनियादी पारदर्शिता के प्रश्न हैं।
कश्मीर का इतिहास किसी Algorithm से मिटाया नहीं जा सकता
सितंबर 2014 की बाढ़ भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है।
सरकारी रिकॉर्ड सेना और NDRF के बड़े राहत अभियान को दर्ज करते हैं।
स्थानीय रिपोर्टें नागरिक राहत कार्यों को दर्ज करती हैं।
राजनीतिक रिपोर्टें अलगाववादी नेताओं की भूमिका पर विवाद दर्ज करती हैं।
और मेरी 2014 की रिपोर्ट उस समय की एक पत्रकार की तत्कालीन व्याख्या और आरोपों को दर्ज करती है।
इन सभी रिकॉर्डों का ऐतिहासिक महत्व है।
शोधकर्ताओं को इनकी तुलना करने का अधिकार होना चाहिए।
आज का प्रश्न केवल मेरी पोस्ट का नहीं है
पत्रकारों को केवल यह नहीं पूछना चाहिए:
“Facebook ने Ahmed Sohail Siddiqui की पोस्ट क्यों ब्लॉक की ?”
बल्कि पूछना चाहिए:
“कौन-सी ऐसी व्यवस्था है जिसके तहत 12 साल पुरानी पत्रकारिता सामग्री पूरे देश की जनता से छिपाई जा सकती है, जबकि पत्रकार को यह तक स्पष्ट रूप से नहीं बताया जाता कि किस कानूनी प्रावधान के तहत उसे गैरकानूनी माना गया?”
आज मामला कश्मीर का है।
कल मामला किसी और विषय का हो सकता है।
RSS।
कांग्रेस।
भाजपा।
सेना।
अदालत।
कॉरपोरेट भ्रष्टाचार।
फिलिस्तीन।
या कोई ऐतिहासिक दस्तावेज।
सिद्धांत एक होना चाहिए:
जनता को प्रमाण देखने दें।
पत्रकारों को अपनी बात कहने दें।
विरोध करने वालों को जवाब देने दें।
इतिहास को चुपचाप गायब न करें।
कश्मीर की बाढ़ से Digital Censorship तक
विडंबना देखिए
2014 में मैंने सवाल उठाया था कि कश्मीर बाढ़ की अलग-अलग कहानियों को निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत किया जा रहा है या नहीं।
2026 में उसी पत्रकारिता रिकॉर्ड पर प्रतिबंध लगा दिया गया।
यह अपने आप में किसी षड्यंत्र का प्रमाण नहीं है।
लेकिन यह एक दस्तावेजीकृत घटना है जिसकी जांच होनी चाहिए।
इसलिए मेरा प्रश्न रिकॉर्ड पर है:
किसने Facebook से कहा कि मेरी 2014 की कश्मीर बाढ़ रिपोर्ट भारतीय नागरिकों से छिपा दी जाए ?
और यदि किसी ने Facebook से ऐसा नहीं कहा—
तो Facebook के सिस्टम ने ऐसा क्यों किया?
साक्ष्य मत मिटाइए।
Archive मत छिपाइए।
आदेश की जांच कीजिए।
कानूनी प्रक्रिया का पता लगाइए।
अनुरोध करने वाले तक पहुंचिए।
निर्णय लेने वाले तंत्र को सामने लाइए।
क्योंकि असली कहानी केवल यह नहीं है कि Facebook ने क्या ब्लॉक किया।
असली कहानी यह भी हो सकती है कि इसे ब्लॉक करवाना किसे जरूरी लगा—और क्यों?
********
فیس بک نے 12 سال پرانی کشمیر سیلاب کی خبر ہندوستان میں بلاک کردی
فیس بک کیا چھپا رہا ہے—اور کس کے کہنے پر؟
21 ستمبر 2026 کو فیس بک نے 2014 کی ایک پرانی صحافتی رپورٹ کو ہندوستان میں اچانک محدود کردیا۔ فیس بک کے مطابق یہ کارروائی ہندوستان کے IT Rules کے تحت “قانونی تقاضوں” کی وجہ سے کی گئی۔ سوال یہ نہیں کہ فیس بک کو مواد محدود کرنے کا اختیار ہے یا نہیں۔ اصل سوال یہ ہے: آخر کس قانونی درخواست، حکم یا کارروائی کے نتیجے میں یہ پابندی عائد ہوئی—اور وہ بھی اب؟
احمد سہیل صدیقی
چیف ایڈیٹر، صحافی، ایکٹیوسٹ و مصنف
ایک غیر معمولی واقعہ پیش آیا ہے۔
21 ستمبر 2014 کو شائع ہونے والی میری ایک 12 سال پرانی صحافتی رپورٹ اچانک ہندوستان میں فیس بک صارفین کے لیے ناقابل رسائی کردی گئی۔
یہ کوئی نئی خبر نہیں تھی۔
یہ کوئی نیا فیس بک پوسٹ نہیں تھا۔
یہ میرے پرانے مضمون کی Facebook Memory/Share تھی، جو ستمبر 2014 کے کشمیر سیلاب سے متعلق تھی اور پہلے Bismillahnews.in پر شائع ہوئی تھی۔
لیکن 21 ستمبر 2026 کو فیس بک نے مجھے اطلاع دی:
> “Your post is unavailable in India.”
“آپ کی پوسٹ ہندوستان میں دستیاب نہیں ہے۔”
فیس بک کے پیغام کے مطابق ہندوستان کے Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules کے تحت قانونی تقاضوں کی بنیاد پر اس مواد تک رسائی محدود کی گئی ہے۔
فیس بک کے Support Message میں ایک Case Number بھی درج ہے۔
اب یہ معاملہ صرف فیس بک کی moderation کا نہیں رہا۔
یہ صحافتی آزادی، ڈیجیٹل سنسرشپ اور حکومتی شفافیت کا سوال بن چکا ہے۔
فیس بک سے یہ مواد بلاک کرنے کے لیے کس نے کہا؟
یہ سب سے اہم سوال ہے۔
فیس بک کو اس کا جواب دینا چاہیے۔
مجھے موصول ہونے والی اطلاع میں یہ نہیں بتایا گیا کہ:
کس سرکاری محکمے نے درخواست کی؛
کس افسر یا اتھارٹی نے کارروائی کی؛
کیا کسی عدالت کا حکم تھا؛
کس قانون کی کون سی دفعہ استعمال کی گئی؛
کس مخصوص حصے کو قانون کی خلاف ورزی سمجھا گیا؛
2014 کے مواد کو 2026 میں اچانک کیوں نشانہ بنایا گیا۔
فیس بک کی اپنی Transparency معلومات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مقامی قوانین سے متعلق سرکاری درخواستوں کی بنیاد پر کسی ملک میں مواد کو محدود کیا جاسکتا ہے۔
لہٰذا سیدھا سوال ہے:
21 ستمبر 2014 اور 21 ستمبر 2026 کے درمیان ایسا کیا ہوا کہ یہ تاریخی رپورٹ اچانک ہندوستانی شہریوں کے لیے ناقابل رسائی ہوگئی؟
اور اس سے بھی اہم:
یہ کارروائی شروع کس نے کی؟
فیس بک نے جس رپورٹ کو بلاک کیا2014 کی رپورٹ کا عنوان تھا:
“’مسلم‘ اردو ہفت روزہ نئی دنیا نے کشمیر ’سیلاب‘ پر فوجی پروپیگنڈا شائع کیا”
اس رپورٹ میں ستمبر 2014 کے کشمیر سیلاب کی کوریج میں ہندوستانی فوج کے کردار اور کشمیری علیحدگی پسند رہنماؤں کے بارے میں شائع شدہ دعوؤں پر سوالات اٹھائے گئے تھے۔
رپورٹ میں سیلاب کی وجوہات، امدادی کارروائیوں، مواصلاتی نظام اور مقامی کشمیری شہریوں کے کردار پر بھی سوالات اٹھائے گئے تھے۔
یہاں صحافت کا ایک بنیادی اصول واضح کرنا ضروری ہے۔
2014 کی اصل رپورٹ میں بعض دعوے—خصوصاً HAARP، موسمیاتی جنگ اور دانستہ طور پر سیلاب پیدا کرنے سے متعلق دعوے—آج دستیاب شواہد کی بنیاد پر ثابت شدہ حقائق نہیں سمجھے جاسکتے۔
اس لیے آج انہیں ثابت شدہ حقیقت کے طور پر پیش کرنا مناسب نہیں ہوگا۔
لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ اس وقت شائع ہونے والے مواد کو تاریخ سے مٹا دیا جائے۔
غلط صحافت کا جواب مزید صحافت ہے—تاریخ کو مٹانا نہیں۔
کشمیر کا سیلاب حقیقی تھا—اور فوج کی امدادی کارروائیاں بھی دستاویزی ہیں
ستمبر 2014 کا سیلاب ایک بڑی انسانی تباہی تھی۔
ہندوستانی حکومت اور NDRF کے سرکاری ریکارڈ بتاتے ہیں کہ شدید بارشوں کے بعد بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی اور وسیع امدادی و بچاؤ کارروائیاں کی گئیں۔
سرکاری ریکارڈ میں ہندوستانی مسلح افواج اور NDRF کے بڑے پیمانے پر ریسکیو آپریشنز کا ذکر موجود ہے۔
لہٰذا آج سوال یہ نہیں ہونا چاہیے:
“کیا فوج نے لوگوں کو بچایا تھا؟”
دستاویزی شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ فوج نے بڑے پیمانے پر ریسکیو کارروائی کی۔
اصل صحافتی سوال یہ ہے:
اس ریسکیو آپریشن کی رپورٹنگ کس انداز میں ہوئی، اس کا سیاسی پس منظر کیا تھا اور اس کی تنقیدی جانچ کیسے کی گئی؟
یہ ایک جائز صحافتی سوال ہے۔
مقامی کشمیریوں کی امدادی کوششوں کو بھی تاریخ میں جگہ ملنی چاہیے
تاریخ کو ایسا مقابلہ نہیں بنانا چاہیے جس میں ایک ادارے کی خدمات دوسرے کی خدمات کو ختم کردیں۔
معاصر رپورٹس میں مقامی کشمیریوں، میڈیکل طلبہ، رضاکاروں اور سیاسی کارکنوں کی امدادی سرگرمیوں کا بھی ذکر ملتا ہے۔
اسی طرح علیحدگی پسند رہنماؤں اور امدادی سرگرمیوں کے کردار کے بارے میں بھی اس وقت متضاد رپورٹس سامنے آئی تھیں۔
بعض خبروں میں یاسین ملک اور امدادی سامان کے حوالے سے ایک واقعے کا ذکر کیا گیا، جبکہ دیگر مقامی بیانات میں اس واقعے کی مختلف تشریح سامنے آئی۔
اسی لیے پرانے صحافتی ریکارڈ کا محفوظ رہنا ضروری ہے۔
محققین کو مختلف دعوؤں کا موازنہ کرنے کا حق ہونا چاہیے۔
لیکن سب سے بڑا سوال: 2014 کی رپورٹ 2026 میں کیوں بلاک ہوئی؟
یہیں سے اصل تحقیق شروع ہوتی ہے۔
فیس بک کے نوٹس میں درج ہے:
تاریخ: 21 ستمبر 2026
اصل مواد: 21 ستمبر 2014
پابندی: ہندوستان
وجہ: ہندوستان کے IT Rules کے تحت قانونی تقاضے
طریقہ: Automated System
نتیجہ: ہندوستان میں لوگ یہ مواد نہیں دیکھ سکتے
Case Number: 29282929134643254
یہ تمام معلومات فیس بک کی جانب سے بھیجے گئے نوٹیفکیشن میں نظر آتی ہیں۔
لیکن نوٹیفکیشن یہ نہیں بتاتا:
قانونی درخواست کس نے کی؛
کون سا سرکاری ادارہ شامل تھا؛
کیا عدالت کا کوئی حکم تھا؛
کس قانون کی کون سی دفعہ استعمال ہوئی؛
مضمون کے کس حصے کو غیر قانونی سمجھا گیا؛
کیا شکایت متن کے خلاف تھی یا تصویر کے خلاف؛
12 سال پرانے مواد کو اب کیوں محدود کیا گیا؛
کیا کسی انسان نے مواد کا جائزہ لیا؛
یا یہ صرف Facebook کے automated enforcement system کی کارروائی تھی۔
“Automated System” اصل سوال کا جواب نہیں ہے
“Automated System” صرف یہ بتاتا ہے کہ پابندی نافذ کرنے کے لیے ایک خودکار نظام استعمال ہوا۔
لیکن اس سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ:
اصل قانونی درخواست کس نے کی؟
ایک algorithm کسی فیصلے کو نافذ کرسکتا ہے۔
لیکن عوام کو یہ جاننے کا حق ہے کہ:
اس فیصلے کا آغاز کس نے کیا؟
ہندوستان کے IT Rules موجود ہیں—لیکن کون سا Rule استعمال ہوا؟
ہندوستان کی وزارتِ الیکٹرانکس و انفارمیشن ٹیکنالوجی کے پاس Information Technology Rules, 2021 اور ان میں بعد میں کی گئی ترامیم موجود ہیں۔
ان قوانین میں intermediary platforms کی ذمہ داریوں اور digital news/current affairs سے متعلق دفعات شامل ہیں۔
لیکن صرف یہ کہنا کہ مواد کو “India’s IT Rules” کے تحت محدود کیا گیا ہے، مکمل شفافیت فراہم نہیں کرتا۔
متاثرہ صحافی کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ:
کون سی قانونی دفعہ استعمال کی گئی؟
کیا کوئی سیاسی یا نظریاتی طاقت اس کے پیچھے ہے؟
یہاں صحافت میں احتیاط ضروری ہے۔
بغیر ثبوت یہ کہنا مناسب نہیں ہوگا کہ “Zionist powers نے Facebook کو یہ رپورٹ بلاک کرنے کا حکم دیا۔”
فراہم کردہ اسکرین شاٹس سے ایسا کوئی ثبوت ثابت نہیں ہوتا۔
اسی طرح اسکرین شاٹس یہ بھی ثابت نہیں کرتے کہ RSS، BJP، Congress، کسی اسرائیلی ادارے، کسی خفیہ ایجنسی یا کسی دوسرے گروپ نے یہ پابندی عائد کروائی۔
لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ سوال پوچھنا غلط ہے۔
صحافتی تحقیق کا درست سوال یہ ہے:
WHO REQUESTED THE RESTRICTION ?
یہ پابندی کس کے مطالبے پر عائد ہوئی؟
اگر ہندوستانی حکومت کی کسی ایجنسی نے درخواست کی—تو اس کا نام سامنے آنا چاہیے۔
اگر عدالت کا حکم تھا—تو جہاں قانون اجازت دے وہاں وہ حکم سامنے آنا چاہیے۔
اگر کسی IT قانون کے تحت کارروائی ہوئی—تو متعلقہ دفعہ بتائی جانی چاہیے۔
اگر Facebook نے خود کارروائی کی—تو اس کی policy واضح کی جانی چاہیے۔
اور اگر ان میں سے کوئی وجہ نہیں ہے—
تو 2014 کی رپورٹ ہندوستان میں کیوں بلاک کی گئی؟
12 سال پرانی صحافت کیوں اہم ہے؟
کیونکہ جمہوریت کو تاریخی ریکارڈ کی ضرورت ہوتی ہے۔
کسی پرانی خبر میں ہوسکتا ہے:
درست معلومات؛
غلط معلومات؛
متنازع الزامات؛
سیاسی رائے؛
عینی شاہد کا بیان؛
پروپیگنڈا؛
جوابی پروپیگنڈا؛
صحافتی غلطی؛
یا ایسا ثبوت جو بعد میں اہم ہوجائے۔
غلط صحافت کا جواب مزید صحافت ہے۔
متنازع تاریخ کا جواب دستاویز اور جواب ہے۔
حل یہ نہیں کہ کسی algorithm کے ذریعے تاریخ کو لوگوں کی نظروں سے غائب کردیا جائے۔
فیس بک سے میرے براہِ راست سوالات
میں Facebook/Meta سے پوچھتا ہوں:
1۔ پابندی کی درخواست کس نے کی؟
2۔ کون سا سرکاری ادارہ، عدالت یا قانونی طریقہ کار شامل تھا؟
3۔ ہندوستان کے کس قانون یا Rule کا استعمال کیا گیا؟
4۔ 2014 کی رپورٹ کے کس حصے کو قانون کی خلاف ورزی سمجھا گیا؟
5۔ کیا یہ حکومتی درخواست تھی یا Facebook کی اپنی enforcement کارروائی؟
6۔ 12 سال پرانے مواد . 21 ستمبر 2026 کو اچانک کیوں محدود کیا گیا؟
7۔ کیا مواد کا human review کیا گیا؟
8۔ کیا پابندی صرف تصویر کی وجہ سے لگائی گئی؟
9۔ کیا یہ پابندی صرف ہندوستان تک محدود ہے؟
10۔ صحافی کے لیے appeal/review کا کیا طریقہ موجود ہے؟
یہ غیر معمولی سوالات نہیں ہیں۔
یہ بنیادی شفافیت کے سوالات ہیں۔
کشمیر کی تاریخ کسی Algorithm سے نہیں مٹائی جاسکتی
ستمبر 2014 کا کشمیر سیلاب ہندوستانی تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہے۔
سرکاری ریکارڈ فوج اور NDRF کی بڑی امدادی کارروائیوں کو درج کرتے ہیں۔
مقامی رپورٹس شہری امدادی کوششوں کو ریکارڈ کرتی ہیں۔
سیاسی رپورٹس علیحدگی پسند رہنماؤں کے کردار پر اختلافات کو ریکارڈ کرتی ہیں۔
اور میری 2014 کی رپورٹ اس وقت کی ایک صحافی کی معاصر تشریح اور الزامات کو ریکارڈ کرتی ہے۔
یہ تمام ریکارڈ تاریخی اہمیت رکھتے ہیں۔
محققین کو ان کا موازنہ کرنے کا حق ہونا چاہیے۔
آج سوال صرف میری پوسٹ کا نہیں ہے
صحافیوں کو صرف یہ نہیں پوچھنا چاہیے:
“Facebook نے Ahmed Sohail Siddiqui کی پوسٹ کیوں بلاک کی؟”
بلکہ اس سے بڑا سوال یہ ہونا چاہیے:
“آخر ایسا کون سا نظام ہے جس کے تحت 12 سال پرانی صحافتی تحریر کو پورے ملک کے عوام سے چھپایا جاسکتا ہے، جبکہ صحافی کو یہ بھی واضح طور پر نہیں بتایا جاتا کہ کس قانونی دفعہ کے تحت اسے غیر قانونی قرار دیا گیا؟”
آج معاملہ کشمیر کا ہے۔
کل کسی اور موضوع کا ہوسکتا ہے۔
RSS۔
کانگریس۔
BJP۔
فوج۔
عدالت۔
کارپوریٹ اسکینڈل۔
فلسطین۔
یا کوئی تاریخی دستاویز۔
اصول ایک ہونا چاہیے:
عوام کو ثبوت دیکھنے دیں۔
صحافیوں کو اپنی بات کہنے دیں۔
مخالفین کو جواب دینے دیں۔
تاریخ کو خاموشی سے غائب نہ کریں۔
کشمیر کے سیلاب سے Digital Censorship تکیہ ایک عجیب اتفاق ہے۔
2014 میں میں نے سوال اٹھایا تھا کہ کشمیر کے سیلاب کی مختلف کہانیاں منصفانہ انداز میں پیش کی جارہی ہیں یا نہیں۔
2026 میں اسی صحافتی ریکارڈ کو محدود کردیا گیا۔
یہ بذاتِ خود کسی سازش کا ثبوت نہیں ہے۔
لیکن یہ ایک دستاویزی واقعہ ہے جس کی تحقیقات ہونی چاہئیں۔
اس لیے میرا سوال ریکارڈ پر ہے:
کس نے Facebook سے کہا کہ میری 2014 کی کشمیر سیلاب رپورٹ ہندوستانی شہریوں سے چھپا دی جائے؟
اور اگر کسی نے Facebook سے ایسا نہیں کہا—
تو Facebook کے نظام نے ایسا کیوں کیا؟
ثبوت مت مٹائیے۔
Archive مت چھپائیے۔
حکم کی تحقیق کیجیے۔
قانونی عمل کا سراغ لگائیے۔
درخواست دینے والے تک پہنچئے۔
فیصلہ کرنے والے نظام کو سامنے لائیے۔
کیونکہ اصل کہانی صرف یہ نہیں کہ Facebook نے کیا بلاک کیا۔
اصل کہانی یہ بھی ہوسکتی ہے کہ اسے بلاک کروانا کس کے لیے ضروری تھا—اور کیوں؟
صحافتی نوٹ
2014 کی اصل رپورٹ میں موجود بعض دعوے—خصوصاً HAARP، موسمیاتی جنگ اور دانستہ طور پر سیلاب پیدا کرنے سے متعلق دعوے—آج دستیاب شواہد سے ثابت شدہ حقائق نہیں ہیں۔ انہیں یہاں تاریخی ریکارڈ کے طور پر پیش کیا جارہا ہے، نہ کہ ثابت شدہ حقائق کے طور پر۔ موجودہ 2026 کی رپورٹ کا دستاویزی موضوع فیس بک کی جانب سے دکھایا گیا ہندوستانی restriction اور اس کی قانونی بنیاد اور درخواست کرنے والے ادارے کی شناخت کا سوال ہے۔
Contd.. Part 2
********