THE FIXED FIGHT
How the “Muslim Leadership” Lost the Babri Masjid Battle—and Keeps Losing the Muslim Cause
By Ahmed Sohail Siddiqui
Senior Journalist, Editor & Author
A question that Muslims have been afraid to ask
For nearly eight decades, Indian Muslims have repeatedly been told that their political, religious and legal interests are being represented by a recognised class of leaders.
But what if the more uncomfortable question is this:
Who actually benefited from Muslim leadership remaining permanently dependent on the political establishment?
From the Congress era to the Jan Sangh and BJP, from socialist politics to sections of the communist movement, Muslim representation has often been organised around a familiar formula: a small group of recognised Muslim spokesmen negotiates with the ruling establishment, claims to protect Muslim interests, and in return acquires political relevance, positions, influence or access.
This article does not argue that every Muslim leader was corrupt or that every political negotiation was secretly predetermined. That would require evidence case by case.
The question is narrower—and more serious:
Did a system of political dependence repeatedly produce Muslim “leaders” who were more interested in preserving their own position than in maximising the community’s legal and political bargaining power?
The Babri Masjid dispute provides perhaps the most consequential case study.
—
BABRI MASJID: THE TEST THAT EXPOSED THE SYSTEM
The demolition of the Babri Masjid on 6 December 1992 was not merely the destruction of a centuries-old mosque.
It became a test of India’s constitutional order, its judiciary, its political leadership and the ability of Muslim institutions to defend their own historical and legal claims.
Three decades later, the question is not simply why the mosque was demolished.
The harder question is:
Why did the Muslim side ultimately fail to secure the legal outcome it had fought for?
The Supreme Court’s 2019 judgment awarded the disputed site for construction of a Ram temple while directing that five acres elsewhere be provided for a mosque. The judgment itself examined archaeological evidence, historical records, possession and the legal status of the disputed structure.
That makes the quality of the evidence and arguments presented by both sides a legitimate subject of public scrutiny.
And this is where the Muslim leadership must answer uncomfortable questions.
Were all available legal avenues pursued with maximum determination?
Were historical documents properly authenticated?
Were archaeological findings challenged as aggressively as possible?
Were contradictory pieces of evidence systematically placed before the courts?
And did Muslim representative bodies adequately explore every constitutional and international avenue available to them?
These are not communal questions.
They are questions of legal strategy and institutional accountability.
—
THE LAWYERS MUST ALSO FACE QUESTIONS
It is easy to blame the judiciary after an unfavourable judgment.
It is harder to examine the quality of one’s own case.
The Muslim legal campaign around Babri Masjid involved highly experienced lawyers and organisations. Yet critics have long questioned whether the documentary and archaeological case for the mosque’s historical and legal position was presented as comprehensively as it could have been.
The important point is not to declare individual advocates guilty of deliberately betraying the cause without evidence.
Rather, the public deserves answers:
What evidence was available?
Which documents were filed?
Which were rejected?
Why were they rejected?
What objections were raised against the ASI findings?
Which expert witnesses were produced?
Which witnesses were not produced—and why?
These questions should be answered from the actual court record, not through political speeches.
—
THE INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE QUESTION
There is another allegation that deserves documentary examination.
According to the account presented by the author of this article, an international lawyer from Kuwait, identified as Misbul, with advice from Indian NRI Dr. Arshad Mohsin, was prepared to explore an approach to the International Court of Justice concerning the Babri Masjid judgment.
The claim is that the initiative required access to relevant court files and documentation, but that Muslim representatives declined to provide the necessary material, reportedly taking the position that they were satisfied with the judgment and did not want to take the matter outside India.
This allegation should not be treated as an established fact without documentary evidence.
But it raises an extraordinary question:
If a serious international legal initiative actually existed, why was it not pursued—or why was the necessary documentation allegedly withheld?
And there is an equally important legal question:
Would the International Court of Justice even have had jurisdiction over such a dispute in the proposed circumstances?
An international legal challenge cannot be reduced to simply “taking India to the ICJ.” Jurisdiction, consent of states, applicable treaties and the nature of the dispute would all have required careful legal examination.
Therefore, if correspondence, legal opinions, affidavits or proposed pleadings exist, they should be placed in the public domain.
Let the documents speak.
—
THE AIMPLB AND THE POLITICS OF REPRESENTATION
The All India Muslim Personal Law Board has historically occupied a powerful position in debates concerning Muslim personal law and other community issues.
But the broader question is whether any single institution—or small circle of recognised representatives—should be allowed to function indefinitely as the unofficial political voice of India’s Muslims.
The problem becomes particularly acute when governments change but the same intermediaries continue to enjoy access.
Congress governments.
Jan Sangh/BJP politics.
Socialist formations.
Communist politics.
Coalition governments.
The political colours changed.
But the model of state-recognised Muslim interlocutors often survived.
This is the real “fixed fight” theory that deserves investigation.
Not necessarily that every election is secretly rigged.
Rather, that the political system can benefit from having predictable representatives on the other side of the negotiating table.
—
THE OWAISI QUESTION
The rise of the Owaisi family adds another dimension to this debate.
has become one of India’s most prominent Muslim political voices, while his critics accuse him of helping consolidate Muslim votes in a manner that can indirectly benefit opponents of Muslim representation.
Supporters of Owaisi reject that interpretation and argue that AIMIM provides an independent political platform for Muslims.
That dispute itself illustrates the larger problem.
Muslims are repeatedly presented with a choice between:
“Vote for us because we protect you.”
and
“Vote for us because the other side will destroy you.”
Fear becomes the currency.
Representation becomes the product.
And the Muslim voter becomes the permanent customer.
—
FROM BABRI TO SAHARANPUR: HAS ANYTHING CHANGED?
The Saharanpur mosque dispute raises a new opportunity to examine the same institutional weaknesses.
According to allegations cited by advocate Mahmood Pracha, questions have arisen regarding the manner in which ownership documents and other evidence were placed before the court, including allegations concerning unattested photocopies of original documents.
These are matters that must be verified from the actual judicial record.
If the court rejected documents because they were not properly proved or authenticated, the public has a right to ask:
Who prepared the litigation strategy?
Who selected the documents?
Who advised the mosque committee?
Were the deficiencies discovered before filing?
Were opportunities to cure those deficiencies available?
And most importantly:
Why should an institution fighting for a mosque lose because basic evidentiary requirements were not properly handled?
If Pracha’s claims are correct, they deserve scrutiny.
If they are incorrect, the case files should establish that too.
—
THE REAL FAILURE: DEPENDENCE ON “LEADERS”
For decades, ordinary Muslims have been told to follow leaders.
But constitutional democracy does not require a community to surrender its agency to permanent intermediaries.
A modern Muslim legal strategy should involve:
– independent constitutional lawyers;
– historians;
– archaeologists;
– archivists;
– forensic-document experts;
– property-law specialists;
– researchers;
– RTI activists;
– digital evidence specialists;
– and independent journalists.
No religious organisation should possess a monopoly over the community’s legal memory.
No political party should be permitted to manufacture Muslim leadership.
And no government should be allowed to decide which Muslim voices are “representative.”
—
THE MOST SERIOUS ALLEGATION: WAS BABRI EVER “BARTERED”?
I have previously placed before the Liberhan Commission material concerning alleged financial transactions involving Muslim leaders and the political establishment.
That material should be judged on the documents themselves.
If there were transactions connected with negotiations concerning Babri Masjid, the public deserves to know:
Who paid?
Who received?
For what purpose?
Was the money political, charitable, legal or personal?
Were there written agreements?
Were bank records available?
Were the allegations investigated?
These questions cannot be answered by slogans.
Nor should anyone be condemned merely because an allegation has been made.
The only responsible route is documentary investigation.
—
THE BILLIONS QUESTION
There are also allegations that certain individuals and organisations accumulated substantial financial and political capital by repeatedly mobilising public sentiment around Babri Masjid and other Muslim causes.
Such claims—including claims concerning SQR Illyasi, organisations associated with the AIMPLB, political ventures, publications and campaigns—must be subjected to the same standard:
Show the accounts.
Where public donations were collected, publish audited statements.
Where political parties were launched, publish funding sources.
Where magazines were established, publish ownership and financing details.
Where legal campaigns collected money, publish expenditure records.
If the accounts are clean, transparency strengthens the organisation.
If they are not, the public deserves to know.
—
HINDUTVA DID NOT WIN ONLY THROUGH POLITICS
This is perhaps the most important lesson of Babri.
The Hindutva movement did not depend exclusively upon street mobilisation.
It developed a political argument.
It developed a historical narrative.
It developed legal teams.
It developed institutions.
It produced literature.
It built networks.
It mobilised evidence.
And eventually, the dispute was decided within the constitutional legal framework.
Muslim leadership therefore cannot simply say:
“The Hindutva forces were powerful.”
The proper response should be:
“What did we do with every legal, historical and constitutional resource available to us?”
—
WAS THIS REALLY A CONGRESS–BJP–MUSLIM LEADERSHIP CYCLE?
The deeper investigation must go beyond one party.
Congress governments historically cultivated Muslim intermediaries.
The Jan Sangh and later BJP developed their own political relationship with Muslim representatives.
Socialist leaders also developed networks of Muslim political intermediaries.
Communist organisations likewise had prominent Muslim intellectual and political representatives.
The ideological differences between these parties were genuine in many areas.
But from the perspective of Muslim representation, an uncomfortable continuity emerges:
Muslim leadership has often been treated as something to be managed rather than something to be independently developed.
That is the real fixed fight worth investigating.
—
THE “MUSLIM LEADER” WHO NEEDS THE GOVERNMENT
A genuinely independent Muslim leader should be capable of criticising:
– Congress,
– BJP,
– Jan Sangh traditions,
– socialist parties,
– communist parties,
– regional parties,
– Muslim political parties,
– religious organisations,
– and even Muslim lawyers and institutions.
The moment a leader’s political survival depends upon access to the establishment, independence becomes questionable.
The community needs representatives who can say NO to every government.
Not representatives who know how to say YES to whichever government is in power.
—
BABRI MASJID IS NOT A CLOSED CHAPTER
The Supreme Court judgment settled the title dispute judicially.
But history cannot be closed by a judgment.
Neither can questions about institutional performance.
The Babri chapter should therefore be reopened—not to overturn the judiciary through political pressure, but to examine the conduct of every institution involved.
The questions include:
Was the Muslim legal case prepared adequately?
Were historical documents properly authenticated?
Was archaeological evidence challenged effectively?
Were all possible constitutional remedies explored?
Did representative organisations act transparently?
Were public funds properly accounted for?
Did political intermediaries place institutional interests above community interests?
And ultimately:
Who benefited from the Muslim community remaining permanently divided, dependent and represented by the same intermediaries?
—
FROM VICTIMHOOD TO ACCOUNTABILITY
The greatest danger now is to repeat the Babri experience.
If every mosque dispute is approached through emotional mobilisation followed by poorly prepared litigation, the pattern will continue.
If lawyers fail to authenticate documents, opponents will exploit the evidentiary weakness.
If institutions refuse transparency, suspicion will grow.
If political leaders monopolise representation, the community will remain dependent.
If every government is allowed to select its preferred Muslim interlocutors, independent leadership will never emerge.
And if Muslims continue to blame only the “other side,” they will never examine their own institutional failures.
—
THE DEMAND: OPEN THE FILES
The answer is not another Muslim leader.
The answer is institutional transparency.
Publish the Babri legal record.
Publish the documentary evidence.
Publish the correspondence concerning proposed international legal action, if it exists.
Publish the financial records of major Babri campaigns.
Publish the Liberhan-related documentary material.
Publish the legal records of important mosque disputes.
Allow independent lawyers and historians to examine them.
Let journalists investigate them.
Let Muslims themselves judge their representatives.
No more closed rooms.
No more permanent intermediaries.
No more politics of fear.
No more unquestioned “Muslim leadership.”
The question after independence is no longer merely:
“Who will protect the Muslims?”
The question must become:
Who has been speaking in the name of Indian Muslims—and what did they actually achieve?
That is the investigation India has never seriously conducted.
And until it does, the Fixed Fight will continue.
Must Read : *( Israel behind Muslim pet puppies – Sam ,Daan, Dund & Bhed – Part 2 – Demonize, Demolish, Destroy – From Babri to Saharanpur Israeli strategy behind Muslim onslaught of Bulldozing & Lynching – Exclusive Investigation article by Ahmad Sohail Siddiqui ) – 2
********
طے شدہ لڑائی
“مسلم قیادت” بابری مسجد کی لڑائی کیوں ہار گئی—اور مسلم مفادات مسلسل کیوں ہارتی رہی
مصنف: احمد سہیل صدیقی
سینئر صحافی، مدیر اور مصنف
ایک سوال جسے مسلمان پوچھنے سے ڈرتے رہے ہیں
تقریباً آٹھ دہائیوں سے بھارتی مسلمانوں سے بار بار کہا جاتا رہا ہے کہ ان کے سیاسی، مذہبی اور قانونی مفادات کی نمائندگی تسلیم شدہ رہنماؤں کا ایک طبقہ کر رہا ہے۔
لیکن اس سے بھی زیادہ بے آرام کرنے والا سوال یہ ہے:
مسلم قیادت کا سیاسی اسٹیبلشمنٹ پر مستقل انحصار آخر کس کے مفاد میں تھا؟
کانگریس کے دور سے لے کر جن سنگھ اور بی جے پی تک، سوشلسٹ سیاست سے لے کر کمیونسٹ تحریک کے بعض حصوں تک، مسلم نمائندگی اکثر ایک مانوس فارمولے کے تحت منظم رہی ہے: تسلیم شدہ مسلم ترجمانوں کا ایک چھوٹا گروہ حکمران اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرتا ہے، مسلم مفادات کے تحفظ کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کے بدلے سیاسی اہمیت، عہدہ، اثر و رسوخ یا رسائی حاصل کرتا ہے۔
یہ مضمون یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ ہر مسلم رہنما بدعنوان تھا یا ہر سیاسی گفت و شنید خفیہ طور پر پہلے سے طے شدہ تھی۔ اس کے لیے ہر معاملے میں الگ الگ شواہد درکار ہوں گے۔
سوال زیادہ محدود—اور زیادہ سنگین—ہے:
کیا سیاسی انحصار کے اس نظام نے بار بار ایسے مسلم “رہنماؤں” کو جنم دیا، جو برادری کی قانونی اور سیاسی سودے بازی کی طاقت کو زیادہ سے زیادہ کرنے کے بجائے اپنی حیثیت برقرار رکھنے میں زیادہ دلچسپی رکھتے تھے؟
بابری مسجد تنازع اس کی شاید سب سے اہم مثال ہے۔
—
بابری مسجد: وہ امتحان جس نے نظام کو بے نقاب کر دیا
6 دسمبر 1992 کو بابری مسجد کی مسماری صرف صدیوں پرانی مسجد کی تباہی نہیں تھی۔
یہ بھارت کے آئینی نظام، عدلیہ، سیاسی قیادت اور مسلم اداروں کی اپنی تاریخی اور قانونی دعووں کے دفاع کی صلاحیت کا امتحان بن گئی۔
تین دہائیوں بعد سوال صرف یہ نہیں ہے کہ مسجد کیوں گرائی گئی۔
مشکل سوال یہ ہے:
مسلم فریق بالآخر وہ قانونی نتیجہ حاصل کرنے میں کیوں ناکام رہا، جس کے لیے اس نے جدوجہد کی تھی؟
سپریم کورٹ کے 2019 کے فیصلے میں متنازع مقام پر رام مندر کی تعمیر کے لیے زمین دینے اور مسجد کے لیے کہیں اور پانچ ایکڑ زمین دینے کی ہدایت کی گئی۔ فیصلے میں آثارِ قدیمہ کے شواہد، تاریخی ریکارڈ، قبضے اور متنازع ڈھانچے کی قانونی حیثیت کا بھی جائزہ لیا گیا۔
اس سے دونوں فریقوں کی جانب سے پیش کیے گئے شواہد اور دلائل کا معیار عوامی جانچ کا ایک جائز موضوع بن جاتا ہے۔
اور یہیں مسلم قیادت کو بے آرام کرنے والے سوالات کا جواب دینا ہوگا۔
کیا تمام دستیاب قانونی راستے پوری مضبوطی کے ساتھ اختیار کیے گئے؟
کیا تاریخی دستاویزات کی مناسب تصدیق کی گئی؟
کیا آثارِ قدیمہ کے نتائج کو پوری شدت سے چیلنج کیا گیا؟
کیا متضاد شواہد منظم انداز میں عدالت کے سامنے رکھے گئے؟
اور کیا مسلم نمائندہ اداروں نے دستیاب ہر آئینی اور بین الاقوامی راستے کا کافی جائزہ لیا؟
یہ فرقہ وارانہ سوالات نہیں ہیں۔
یہ قانونی حکمتِ عملی اور ادارہ جاتی جواب دہی کے سوالات ہیں۔
—
وکلا کو بھی سوالات کا سامنا کرنا ہوگا
ناموافق فیصلے کے بعد عدلیہ کو موردِ الزام ٹھہرانا آسان ہے۔
اپنے مقدمے کے معیار کا جائزہ لینا مشکل ہے۔
بابری مسجد سے متعلق مسلم قانونی مہم میں انتہائی تجربہ کار وکلا اور تنظیمیں شامل تھیں۔ اس کے باوجود ناقدین طویل عرصے سے سوال اٹھاتے رہے ہیں کہ کیا مسجد کی تاریخی اور قانونی حیثیت سے متعلق دستاویزی اور آثارِ قدیمہ کا مقدمہ اتنی جامعیت سے پیش کیا گیا، جتنا کیا جا سکتا تھا۔
اہم بات یہ نہیں ہے کہ بغیر ثبوت کسی وکیل کو دانستہ خیانت کا مجرم قرار دے دیا جائے۔
بلکہ عوام کو جواب ملنا چاہیے:
کون سے شواہد دستیاب تھے؟
کون سی دستاویزات داخل کی گئیں؟
کون سی دستاویزات مسترد کی گئیں؟
انہیں کیوں مسترد کیا گیا؟
اے ایس آئی کی رپورٹوں پر کون سے اعتراضات اٹھائے گئے؟
کون سے ماہر گواہ پیش کیے گئے؟
کون سے گواہ پیش نہیں کیے گئے—اور کیوں؟
ان سوالات کا جواب سیاسی تقریروں سے نہیں، بلکہ حقیقی عدالتی ریکارڈ سے دیا جانا چاہیے۔
—
بین الاقوامی عدالت کا سوال
ایک اور الزام ہے، جس کی دستاویزی جانچ ضروری ہے۔
اس مضمون کے مصنف کی جانب سے پیش کردہ تفصیلات کے مطابق، کویت کے ایک بین الاقوامی وکیل، جن کی شناخت مصبل کے طور پر کی گئی ہے، نے بھارتی این آر آئی ڈاکٹر ارشد محسن کے مشورے سے بابری مسجد فیصلے کے سلسلے میں بین الاقوامی عدالت سے رجوع کرنے کے امکان کا جائزہ لینے کی تیاری کی تھی۔
دعویٰ یہ ہے کہ اس اقدام کے لیے متعلقہ عدالتی فائلوں اور دستاویزات تک رسائی ضروری تھی، لیکن مسلم نمائندوں نے مبینہ طور پر مطلوبہ مواد فراہم کرنے سے انکار کر دیا۔ ان کا مبینہ مؤقف تھا کہ وہ فیصلے سے مطمئن ہیں اور معاملے کو بھارت سے باہر نہیں لے جانا چاہتے۔
اس الزام کو دستاویزی ثبوت کے بغیر ثابت شدہ حقیقت نہیں سمجھنا چاہیے۔
لیکن اس سے ایک غیر معمولی سوال پیدا ہوتا ہے:
اگر کوئی سنجیدہ بین الاقوامی قانونی اقدام واقعی موجود تھا، تو اسے آگے کیوں نہیں بڑھایا گیا—یا ضروری دستاویزات مبینہ طور پر کیوں روکی گئیں؟
اور ایک یکساں اہم قانونی سوال بھی ہے:
کیا مجوزہ حالات میں بین الاقوامی عدالت کو ایسے تنازع پر دائرۂ اختیار حاصل بھی ہوتا؟
بین الاقوامی قانونی چیلنج کو صرف “بھارت کو آئی سی جے میں لے جانے” تک محدود نہیں کیا جا سکتا۔ دائرۂ اختیار، ریاستوں کی رضامندی، قابلِ اطلاق معاہدے اور تنازع کی نوعیت—ان سب کی محتاط قانونی جانچ ضروری ہوتی۔
لہٰذا اگر خط و کتابت، قانونی آرا، حلف نامے یا مجوزہ درخواستیں موجود ہیں، تو انہیں عوام کے سامنے لایا جانا چاہیے۔
دستاویزات کو بولنے دیجیے۔
—
اے آئی ایم پی ایل بی اور نمائندگی کی سیاست
آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے مسلم عائلی قوانین اور برادری سے متعلق دیگر مسائل پر بحث میں تاریخی طور پر مؤثر کردار ادا کیا ہے۔
لیکن وسیع تر سوال یہ ہے کہ کیا کسی ایک ادارے—یا تسلیم شدہ نمائندوں کے ایک چھوٹے گروہ—کو غیر معینہ مدت تک بھارت کے مسلمانوں کی غیر رسمی سیاسی آواز کے طور پر کام کرنے کی اجازت دی جانی چاہیے۔
مسئلہ اس وقت مزید سنگین ہو جاتا ہے جب حکومتیں بدلتی رہتی ہیں، لیکن وہی ثالث اقتدار تک رسائی برقرار رکھتے ہیں۔
کانگریسی حکومتیں۔
جن سنگھ/بی جے پی کی سیاست۔
سوشلسٹ تنظیمیں۔
کمیونسٹ سیاست۔
اتحادی حکومتیں۔
سیاسی رنگ بدلتے رہے۔
لیکن ریاست کی جانب سے تسلیم شدہ مسلم ثالثوں کا ماڈل اکثر برقرار رہا۔
یہی حقیقی “طے شدہ لڑائی” کا اصول ہے، جس کی جانچ ہونی چاہیے۔
یہ ضروری نہیں کہ ہر انتخاب خفیہ طور پر دھاندلی زدہ ہو۔
بلکہ یہ کہ سیاسی نظام کو مذاکرات کی میز کے دوسری جانب قابلِ پیش گوئی نمائندوں کی موجودگی سے فائدہ پہنچ سکتا ہے۔
—
اویسی کا سوال
اویسی خاندان کا ابھار اس بحث کو ایک اور جہت دیتا ہے۔
اویسی بھارت کی سب سے نمایاں مسلم سیاسی آوازوں میں سے ایک بن چکے ہیں، جبکہ ان کے ناقدین الزام لگاتے ہیں کہ وہ مسلم ووٹوں کو اس طرح منظم کرنے میں مدد دیتے ہیں، جس سے بالواسطہ طور پر مسلم نمائندگی کے مخالفین کو فائدہ پہنچ سکتا ہے۔
اویسی کے حامی اس تشریح کو مسترد کرتے ہیں اور دلیل دیتے ہیں کہ اے آئی ایم آئی ایم مسلمانوں کو ایک آزاد سیاسی پلیٹ فارم فراہم کرتی ہے۔
یہ تنازع خود ایک بڑے مسئلے کی عکاسی کرتا ہے۔
مسلمانوں کے سامنے بار بار دو اختیارات رکھے جاتے ہیں:
“ہمیں ووٹ دیجیے کیونکہ ہم آپ کا تحفظ کرتے ہیں۔”
اور
“ہمیں ووٹ دیجیے کیونکہ دوسرا فریق آپ کو تباہ کر دے گا۔”
خوف ایک کرنسی بن جاتا ہے۔
نمائندگی ایک مصنوعات بن جاتی ہے۔
اور مسلم ووٹر مستقل صارف بن جاتا ہے۔
—
بابری سے سہارنپور تک: کیا کچھ بدلا ہے؟
سہارنپور مسجد تنازع اسی ادارہ جاتی کمزوری کی جانچ کا ایک نیا موقع پیش کرتا ہے۔
وکیل محمود پراچہ کی جانب سے بیان کیے گئے الزامات کے مطابق، ملکیت سے متعلق دستاویزات اور دیگر شواہد عدالت کے سامنے پیش کرنے کے طریقے پر سوالات اٹھے ہیں۔ ان میں اصل دستاویزات کی غیر مصدقہ فوٹو کاپیوں سے متعلق الزامات بھی شامل ہیں۔
ان معاملات کی حقیقی عدالتی ریکارڈ سے تصدیق کی جانی چاہیے۔
اگر عدالت نے دستاویزات کو اس لیے مسترد کیا کہ وہ مناسب طور پر ثابت یا مصدقہ نہیں تھیں، تو عوام کو پوچھنے کا حق ہے:
مقدمے کی حکمتِ عملی کس نے تیار کی؟
دستاویزات کا انتخاب کس نے کیا؟
مسجد کمیٹی کو مشورہ کس نے دیا؟
کیا داخل کرنے سے پہلے خامیاں سامنے آ گئی تھیں؟
کیا ان خامیوں کو دور کرنے کے مواقع دستیاب تھے؟
اور سب سے اہم:
مسجد کے لیے لڑنے والا ادارہ صرف اس لیے کیوں ہارے کہ بنیادی شہادتی تقاضے مناسب طور پر پورے نہیں کیے گئے؟
اگر پراچہ کے دعوے درست ہیں، تو ان کی جانچ ہونی چاہیے۔
اگر وہ غلط ہیں، تو کیس فائلوں سے یہ بھی واضح ہونا چاہیے۔
—
حقیقی ناکامی: “رہنماؤں” پر انحصار
دہائیوں سے عام مسلمانوں سے کہا جاتا رہا ہے کہ وہ رہنماؤں کی پیروی کریں۔
لیکن آئینی جمہوریت کسی برادری سے یہ توقع نہیں کرتی کہ وہ اپنی agency مستقل ثالثوں کے حوالے کر دے۔
جدید مسلم قانونی حکمتِ عملی میں شامل ہونا چاہیے:
– آزاد آئینی وکلا؛
– مؤرخین؛
– ماہرینِ آثارِ قدیمہ؛
– ماہرینِ محفوظات؛
– دستاویزی فرانزک ماہرین؛
– ماہرینِ املاک قانون؛
– محققین؛
– آر ٹی آئی کارکنان؛
– ڈیجیٹل شواہد کے ماہرین؛
– اور آزاد صحافی۔
کسی بھی مذہبی تنظیم کو برادری کی قانونی یادداشت پر اجارہ داری حاصل نہیں ہونی چاہیے۔
کسی سیاسی جماعت کو مسلم قیادت تشکیل دینے کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے۔
اور کسی حکومت کو یہ طے کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ کون سی مسلم آوازیں “نمائندہ” ہیں۔
—
سب سے سنگین الزام: کیا بابری کا کبھی “سودا” ہوا تھا؟
میں نے پہلے لبراہن کمیشن کے سامنے مسلم رہنماؤں اور سیاسی اسٹیبلشمنٹ سے وابستہ مبینہ مالی لین دین سے متعلق مواد پیش کیا ہے۔
اس مواد کا جائزہ دستاویزات کی بنیاد پر لیا جانا چاہیے۔
اگر بابری مسجد سے متعلق مذاکرات میں کوئی لین دین ہوا تھا، تو عوام کو جاننے کا حق ہے:
کس نے ادائیگی کی؟
کس نے وصول کی؟
کس مقصد کے لیے؟
کیا رقم سیاسی، خیراتی، قانونی یا ذاتی نوعیت کی تھی؟
کیا کوئی تحریری معاہدے تھے؟
کیا بینک ریکارڈ دستیاب تھے؟
کیا الزامات کی تحقیقات کی گئیں؟
ان سوالات کا جواب نعروں سے نہیں دیا جا سکتا۔
اور صرف الزام عائد کیے جانے کی وجہ سے کسی کو مجرم بھی قرار نہیں دیا جا سکتا۔
واحد ذمہ دار راستہ دستاویزی جانچ ہے۔
—
اربوں کا سوال
یہ الزامات بھی ہیں کہ بعض افراد اور تنظیموں نے بابری مسجد اور دیگر مسلم مسائل کے نام پر بار بار عوامی جذبات کو متحرک کر کے خاطر خواہ مالی اور سیاسی سرمایہ جمع کیا۔
ایسے دعووں—جن میں ایس کیو آر الیاسی، اے آئی ایم پی ایل بی سے وابستہ تنظیموں، سیاسی سرگرمیوں، اشاعتوں اور مہمات سے متعلق دعوے بھی شامل ہیں—پر بھی وہی معیار لاگو ہونا چاہیے:
حساب دکھائیے۔
جہاں عوامی چندہ جمع کیا گیا، وہاں آڈٹ شدہ تفصیلات شائع کیجیے۔
جہاں سیاسی جماعتیں بنائی گئیں، وہاں مالی ذرائع شائع کیجیے۔
جہاں رسائل قائم کیے گئے، وہاں ملکیت اور مالی معاونت کی تفصیلات شائع کیجیے۔
جہاں قانونی مہمات کے لیے رقم جمع کی گئی، وہاں اخراجات کا ریکارڈ شائع کیجیے۔
اگر حساب صاف ہے، تو شفافیت تنظیم کو مضبوط کرے گی۔
اگر ایسا نہیں ہے، تو عوام کو جاننے کا حق ہے۔
—
ہندوتوا صرف سیاست کے ذریعے نہیں جیتا
یہ بابری کا شاید سب سے اہم سبق ہے۔
ہندوتوا تحریک صرف سڑکوں پر متحرک ہونے پر منحصر نہیں تھی۔
اس نے ایک سیاسی استدلال تشکیل دیا۔
اس نے ایک تاریخی بیانیہ تشکیل دیا۔
اس نے قانونی ٹیمیں تشکیل دیں۔
اس نے ادارے قائم کیے۔
اس نے لٹریچر تیار کیا۔
اس نے نیٹ ورک بنائے۔
اس نے شواہد کو منظم کیا۔
اور بالآخر تنازع کا فیصلہ آئینی قانونی ڈھانچے کے اندر ہوا۔
لہٰذا مسلم قیادت صرف یہ نہیں کہہ سکتی:
“ہندوتوا طاقتور تھا۔”
مناسب ردِعمل یہ ہونا چاہیے:
“ہم نے اپنے پاس موجود ہر قانونی، تاریخی اور آئینی وسیلے کے ساتھ کیا کیا؟”
—
کیا یہ واقعی کانگریس–بی جے پی–مسلم قیادت کا چکر تھا؟
گہری تحقیقات کسی ایک جماعت تک محدود نہیں رہنی چاہیے۔
کانگریسی حکومتوں نے تاریخی طور پر مسلم ثالثوں کی سرپرستی کی۔
جن سنگھ اور بعد ازاں بی جے پی نے مسلم نمائندوں کے ساتھ اپنے سیاسی تعلقات استوار کیے۔
سوشلسٹ رہنماؤں نے بھی مسلم سیاسی ثالثوں کے نیٹ ورک بنائے۔
کمیونسٹ تنظیموں کے پاس بھی نمایاں مسلم دانشور اور سیاسی نمائندے رہے۔
ان جماعتوں کے درمیان نظریاتی اختلافات کئی شعبوں میں حقیقی تھے۔
لیکن مسلم نمائندگی کے نقطۂ نظر سے ایک بے آرام کرنے والی تسلسل دکھائی دیتا ہے:
مسلم قیادت کو اکثر آزادانہ طور پر ابھرنے والی طاقت کے بجائے ایک ایسے عنصر کے طور پر دیکھا گیا ہے، جسے منظم کیا جا سکتا ہے۔
یہی وہ حقیقی طے شدہ لڑائی ہے، جس کی جانچ ہونی چاہیے۔
—
وہ “مسلم رہنما” جس کی حکومت کو ضرورت ہوتی ہے
حقیقتاً آزاد مسلم رہنما میں یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ تنقید کر سکے:
– کانگریس کی،
– بی جے پی کی،
– جن سنگھ کی روایات کی،
– سوشلسٹ جماعتوں کی،
– کمیونسٹ جماعتوں کی،
– علاقائی جماعتوں کی،
– مسلم سیاسی جماعتوں کی،
– مذہبی تنظیموں کی،
– اور یہاں تک کہ مسلم وکلا اور اداروں کی بھی۔
جس لمحے کسی رہنما کا سیاسی وجود اقتدار تک رسائی پر منحصر ہو جاتا ہے، اس کی آزادی مشکوک ہو جاتی ہے۔
برادری کو ایسے نمائندوں کی ضرورت ہے جو ہر حکومت کو نہیں کہہ سکیں۔
ایسے نمائندوں کی نہیں، جو اقتدار میں آنے والی ہر حکومت کو ہاں کہنا جانتے ہوں۔
—
بابری مسجد کوئی بند باب نہیں ہے
سپریم کورٹ کے فیصلے نے ملکیت کے تنازع کا عدالتی طور پر تصفیہ کر دیا۔
لیکن تاریخ کسی فیصلے سے بند نہیں ہو سکتی۔
نہ ہی ادارہ جاتی کارکردگی سے متعلق سوالات ختم کیے جا سکتے ہیں۔
اس لیے بابری باب کو دوبارہ کھولا جانا چاہیے—عدلیہ پر سیاسی دباؤ ڈال کر فیصلے کو پلٹنے کے لیے نہیں، بلکہ اس میں شامل ہر ادارے کے طرزِ عمل کی جانچ کے لیے۔
سوالات میں شامل ہیں:
کیا مسلم قانونی مقدمہ مناسب طور پر تیار کیا گیا تھا؟
کیا تاریخی دستاویزات کی مناسب تصدیق کی گئی؟
کیا آثارِ قدیمہ کے شواہد کو مؤثر انداز میں چیلنج کیا گیا؟
کیا تمام ممکنہ آئینی اقدامات کا جائزہ لیا گیا؟
کیا نمائندہ تنظیموں نے شفافیت کے ساتھ کام کیا؟
کیا عوامی رقم کا مناسب حساب رکھا گیا؟
کیا سیاسی ثالثوں نے برادری کے مفادات سے بالاتر ادارہ جاتی مفادات کو ترجیح دی؟
اور آخرکار:
مسلم برادری کو مستقل طور پر منقسم، منحصر اور انہی ثالثوں کے ذریعے نمائندگی کیے جانے سے کس کو فائدہ ہوا؟
—
مظلومیت سے جواب دہی تک
اب سب سے بڑا خطرہ بابری کے تجربے کو دہرانا ہے۔
اگر ہر مسجد تنازع کو جذباتی متحرک کاری اور اس کے بعد ناقص طریقے سے تیار کیے گئے مقدمے کے ذریعے دیکھا جائے گا، تو یہ سلسلہ جاری رہے گا۔
اگر وکلا دستاویزات کی تصدیق کرنے میں ناکام رہیں گے، تو مخالفین شہادتی کمزوری سے فائدہ اٹھائیں گے۔
اگر ادارے شفافیت سے انکار کریں گے، تو شکوک بڑھیں گے۔
اگر سیاسی رہنما نمائندگی پر اجارہ داری قائم کر لیں گے، تو برادری منحصر رہے گی۔
اگر ہر حکومت کو اپنے پسندیدہ مسلم ثالث منتخب کرنے کی اجازت دی جائے گی، تو آزاد قیادت کبھی ابھر نہیں سکے گی۔
اور اگر مسلمان صرف “دوسرے فریق” کو موردِ الزام ٹھہراتے رہیں گے، تو وہ اپنی ادارہ جاتی ناکامیوں کی جانچ کبھی نہیں کریں گے۔
—
مطالبہ: فائلیں کھولیے
جواب کوئی اور مسلم رہنما نہیں ہے۔
جواب ہے ادارہ جاتی شفافیت۔
بابری کا قانونی ریکارڈ شائع کیجیے۔
دستاویزی شواہد شائع کیجیے۔
اگر مجوزہ بین الاقوامی قانونی کارروائی سے متعلق خط و کتابت موجود ہے، تو اسے شائع کیجیے۔
بابری سے متعلق اہم مہمات کے مالی ریکارڈ شائع کیجیے۔
لبراہن سے متعلق دستاویزی مواد شائع کیجیے۔
اہم مسجد تنازعات کے قانونی ریکارڈ شائع کیجیے۔
آزاد وکلا اور مؤرخین کو ان کی جانچ کرنے دیجیے۔
صحافیوں کو ان کی پڑتال کرنے دیجیے۔
مسلمانوں کو خود اپنے نمائندوں کا جائزہ لینے دیجیے۔
بند کمروں کی سیاست اب نہیں۔
مستقل ثالث اب نہیں۔
خوف کی سیاست اب نہیں۔
بغیر سوال کیے جانے والی “مسلم قیادت” اب نہیں۔
آزادی کے بعد سوال اب صرف یہ نہیں ہے:
“مسلمانوں کا تحفظ کون کرے گا؟”
سوال یہ ہونا چاہیے:
بھارتی مسلمانوں کی جانب سے کون بولتا رہا ہے—اور اس نے حقیقتاً حاصل کیا کیا؟
یہ وہ تحقیقات ہے جو بھارت نے کبھی سنجیدگی سے نہیں کی۔
اور جب تک یہ تحقیقات نہیں ہوتی، طے شدہ لڑائی
جاری رہے گی ۔
*******”
तयशुदा लड़ाई
“मुस्लिम नेतृत्व” बाबरी मस्जिद की लड़ाई क्यों हार गया—और मुस्लिम हितों को लगातार क्यों हारता रहा
लेखक: अहमद सोहेल सिद्दीकी
वरिष्ठ पत्रकार, संपादक एवं लेखक
एक सवाल जिसे मुसलमान पूछने से डरते रहे हैं
लगभग आठ दशकों से भारतीय मुसलमानों से बार-बार कहा जाता रहा है कि उनके राजनीतिक, धार्मिक और कानूनी हितों का प्रतिनिधित्व मान्यता प्राप्त नेताओं का एक वर्ग कर रहा है।
लेकिन अधिक असहज सवाल यह है:
मुस्लिम नेतृत्व का राजनीतिक प्रतिष्ठान पर स्थायी रूप से निर्भर बने रहना आखिर किसके हित में था?
कांग्रेस युग से लेकर जनसंघ और भाजपा तक, समाजवादी राजनीति से लेकर कम्युनिस्ट आंदोलन के कुछ हिस्सों तक, मुस्लिम प्रतिनिधित्व अक्सर एक परिचित सूत्र के आधार पर संगठित रहा है: मान्यता प्राप्त मुस्लिम प्रवक्ताओं का एक छोटा समूह सत्तारूढ़ प्रतिष्ठान से बातचीत करता है, मुस्लिम हितों की रक्षा का दावा करता है और बदले में राजनीतिक प्रासंगिकता, पद, प्रभाव या पहुंच हासिल करता है।
यह लेख यह दावा नहीं करता कि हर मुस्लिम नेता भ्रष्ट था या हर राजनीतिक बातचीत गुप्त रूप से पहले से तय थी। इसके लिए हर मामले में अलग-अलग प्रमाण आवश्यक होंगे।
सवाल अधिक सीमित—और अधिक गंभीर—है:
क्या राजनीतिक निर्भरता की व्यवस्था ने बार-बार ऐसे मुस्लिम “नेताओं” को जन्म दिया, जो समुदाय की कानूनी और राजनीतिक सौदेबाजी की शक्ति को अधिकतम करने के बजाय अपनी स्थिति बनाए रखने में अधिक रुचि रखते थे?
बाबरी मस्जिद विवाद इसका शायद सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है।
—
बाबरी मस्जिद: वह परीक्षा जिसने व्यवस्था को उजागर कर दिया
6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद का वि pmध्वंस केवल सदियों पुरानी मस्जिद का विनाश नहीं थाp।
यह भारत की संवैधानिक व्यवस्था, न्यायपालिका, राजनीतिक नेतृत्व और मुस्लिम संस्थाओं की अपनी ऐतिहासिक तथा कानूनी दावों की रक्षा करने की क्षमता की परीक्षा बन गया।
तीन दशक बाद सवाल केवल यह नहीं है कि मस्जिद क्यों गिराई गई।
कठिन सवाल यह है:
मुस्लिम पक्ष अंततः उस कानूनी परिणाम को हासिल करने में क्यों विफल रहा, जिसके लिए उसने संघर्ष किया था?
सर्वोच्च न्यायालय के 2019 के फैसले में विवादित स्थल पर राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि देने और मस्जिद के लिए कहीं और पांच एकड़ भूमि देने का निर्देश दिया गया। फैसले में पुरातात्विक साक्ष्यों, ऐतिहासिक अभिलेखों, कब्जे और विवादित ढांचे की कानूनी स्थिति की भी जांच की गई।
इससे दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और दलीलों की गुणवत्ता सार्वजनिक जांच का वैध विषय बन जाती है।
और यहीं मुस्लिम नेतृत्व को असहज सवालों का जवाब देना होगा।
क्या सभी उपलब्ध कानूनी रास्तों को अधिकतम दृढ़ता के साथ अपनाया गया?
क्या ऐतिहासिक दस्तावेजों का उचित प्रमाणीकरण किया गया?
क्या पुरातात्विक निष्कर्षों को पूरी आक्रामकता से चुनौती दी गई?
क्या विरोधाभासी साक्ष्यों को व्यवस्थित रूप से अदालत के सामने रखा गया?
और क्या मुस्लिम प्रतिनिधि संस्थाओं ने उपलब्ध हर संवैधानिक और अंतरराष्ट्रीय रास्ते की पर्याप्त पड़ताल की?
ये सांप्रदायिक सवाल नहीं हैं।
ये कानूनी रणनीति और संस्थागत जवाबदेही के सवाल हैं।
—
वकीलों को भी सवालों का सामना करना होगा
प्रतिकूल फैसले के बाद न्यायपालिका को दोष देना आसान है।
अपने मामले की गुणवत्ता की जांच करना कठिन है।
बाबरी मस्जिद से जुड़ी मुस्लिम कानूनी मुहिम में अत्यंत अनुभवी वकील और संगठन शामिल थे। फिर भी आलोचक लंबे समय से सवाल उठाते रहे हैं कि क्या मस्जिद की ऐतिहासिक और कानूनी स्थिति से संबंधित दस्तावेजी तथा पुरातात्विक मामला उतनी व्यापकता से प्रस्तुत किया गया, जितना किया जा सकता था।
महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि बिना प्रमाण किसी वकील को जानबूझकर उद्देश्य से विश्वासघात का दोषी घोषित कर दिया जाए।
बल्कि जनता को जवाब मिलना चाहिए:
कौन-से साक्ष्य उपलब्ध थे?
कौन-से दस्तावेज दाखिल किए गए?
कौन-से दस्तावेज अस्वीकार किए गए?
उन्हें क्यों अस्वीकार किया गया?
एएसआई की रिपोर्टों पर कौन-सी आपत्तियां उठाई गईं?
कौन-से विशेषज्ञ गवाह पेश किए गए?
कौन-से गवाह पेश नहीं किए गए—और क्यों?
इन सवालों का जवाब राजनीतिक भाषणों से नहीं, बल्कि वास्तविक न्यायालयी रिकॉर्ड से दिया जाना चाहिए।
—
अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का सवाल
एक और आरोप है, जिसकी दस्तावेजी जांच आवश्यक है।
इस लेख के लेखक द्वारा प्रस्तुत विवरण के अनुसार, कुवैत के एक अंतरराष्ट्रीय वकील, जिनकी पहचान मिस्बुल के रूप में की गई है, ने भारतीय एनआरआई डॉ. अरशद मोहसिन की सलाह से बाबरी मस्जिद फैसले के संबंध में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का रुख करने की संभावना तलाशने की तैयारी की थी।
दावा यह है कि इस पहल के लिए संबंधित न्यायालयी फाइलों और दस्तावेजों तक पहुंच आवश्यक थी, लेकिन मुस्लिम प्रतिनिधियों ने कथित रूप से आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने से इनकार कर दिया। उनका कथित रुख था कि वे फैसले से संतुष्ट हैं और मामले को भारत से बाहर नहीं ले जाना चाहते।
इस आरोप को दस्तावेजी प्रमाण के बिना स्थापित तथ्य नहीं माना जाना चाहिए।
लेकिन यह असाधारण सवाल उठता है:
यदि कोई गंभीर अंतरराष्ट्रीय कानूनी पहल वास्तव में मौजूद थी, तो उसे आगे क्यों नहीं बढ़ाया गया—या आवश्यक दस्तावेज कथित रूप से क्यों रोके गए?
और एक समान रूप से महत्वपूर्ण कानूनी सवाल भी है:
क्या प्रस्तावित परिस्थितियों में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय को ऐसे विवाद पर अधिकार-क्षेत्र प्राप्त भी होता?
अंतरराष्ट्रीय कानूनी चुनौती को केवल “भारत को आईसीजे में ले जाने” तक सीमित नहीं किया जा सकता। अधिकार-क्षेत्र, राज्यों की सहमति, लागू संधियां और विवाद की प्रकृति—इन सभी की सावधानीपूर्वक कानूनी जांच आवश्यक होती।
इसलिए यदि पत्राचार, कानूनी राय, हलफनामे या प्रस्तावित याचिकाएं मौजूद हैं, तो उन्हें सार्वजनिक किया जाना चाहिए।
दस्तावेजों को बोलने दीजिए।
—
एआईएमपीएलबी और प्रतिनिधित्व की राजनीति
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुस्लिम व्यक्तिगत कानून और समुदाय से जुड़े अन्य मुद्दों पर बहस में ऐतिहासिक रूप से प्रभावशाली भूमिका निभाई है।
लेकिन व्यापक सवाल यह है कि क्या किसी एक संस्था—या मान्यता प्राप्त प्रतिनिधियों के छोटे समूह—को अनिश्चितकाल तक भारत के मुसलमानों की अनौपचारिक राजनीतिक आवाज के रूप में काम करने की अनुमति दी जानी चाहिए।
समस्या तब और गंभीर हो जाती है जब सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन वही मध्यस्थ सत्ता तक पहुंच बनाए रखते हैं।
कांग्रेस सरकारें।
जनसंघ/भाजपा की राजनीति।
समाजवादी संगठन।
कम्युनिस्ट राजनीति।
गठबंधन सरकारें।
राजनीतिक रंग बदलते रहे।
लेकिन राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त मुस्लिम मध्यस्थों का मॉडल अक्सर बना रहा।
यही वास्तविक “तयशुदा लड़ाई” का सिद्धांत है, जिसकी जांच होनी चाहिए।
यह जरूरी नहीं कि हर चुनाव गुप्त रूप से धांधलीपूर्ण हो।
बल्कि यह कि राजनीतिक व्यवस्था को बातचीत की मेज के दूसरी ओर पूर्वानुमेय प्रतिनिधि होने से लाभ मिल सकता है।
—
ओवैसी का सवाल
ओवैसी परिवार का उभार इस बहस को एक और आयाम देता है।
ओवैसी भारत की सबसे प्रमुख मुस्लिम राजनीतिक आवाजों में से एक बन चुके हैं, जबकि उनके आलोचक आरोप लगाते हैं कि वे मुस्लिम वोटों को इस तरह संगठित करने में मदद करते हैं, जिससे अप्रत्यक्ष रूप से मुस्लिम प्रतिनिधित्व के विरोधियों को लाभ पहुंच सकता है।
ओवैसी के समर्थक इस व्याख्या को खारिज करते हैं और तर्क देते हैं कि एआईएमआईएम मुसलमानों को एक स्वतंत्र राजनीतिक मंच प्रदान करती है।
यह विवाद स्वयं बड़ी समस्या को दर्शाता है।
मुसलमानों के सामने बार-बार दो विकल्प रखे जाते हैं:
“हमें वोट दीजिए क्योंकि हम आपकी रक्षा करते हैं।”
और
“हमें वोट दीजिए क्योंकि दूसरा पक्ष आपको नष्ट कर देगा।”
डर मुद्रा बन जाता है।
प्रतिनिधित्व उत्पाद बन जाता है।
और मुस्लिम मतदाता स्थायी ग्राहक बन जाता है।
—
बाबरी से सहारनपुर तक: क्या कुछ बदला है
सहारनपुर मस्जिद विवाद उसी संस्थागत कमजोरी की जांच का एक नया अवसर प्रस्तुत करता है।
अधिवक्ता महमूद प्राचा द्वारा उद्धृत आरोपों के अनुसार, स्वामित्व संबंधी दस्तावेजों और अन्य साक्ष्यों को अदालत के सामने रखने के तरीके को लेकर सवाल उठे हैं। इनमें मूल दस्तावेजों की बिना सत्यापन वाली फोटोकॉपी से संबंधित आरोप भी शामिल हैं।
इन मामलों की वास्तविक न्यायालयी रिकॉर्ड से पुष्टि की जानी चाहिए।
यदि अदालत ने दस्तावेजों को इसलिए खारिज किया कि वे उचित रूप से सिद्ध या प्रमाणित नहीं थे, तो जनता को पूछने का अधिकार है:
मुकदमे की रणनीति किसने तैयार की?
दस्तावेजों का चयन किसने किया?
मस्जिद समिति को सलाह किसने दी?
क्या दाखिल करने से पहले कमियां सामने आ गई थीं?
क्या उन कमियों को दूर करने के अवसर उपलब्ध थे?
और सबसे महत्वपूर्ण:
मस्जिद के लिए लड़ने वाली संस्था केवल इसलिए क्यों हारे कि बुनियादी साक्ष्य संबंधी आवश्यकताओं को ठीक से पूरा नहीं किया गया?
यदि प्राचा के दावे सही हैं, तो उनकी जांच होनी चाहिए।
यदि वे गलत हैं, तो केस फाइलों से यह भी स्पष्ट होना चाहिए।
—
वास्तविक विफलता: “नेताओं” पर निर्भरता
दशकों से आम मुसलमानों से कहा जाता रहा है कि वे नेताओं का अनुसरण करें।
लेकिन संवैधानिक लोकतंत्र किसी समुदाय से यह अपेक्षा नहीं करता कि वह अपनी agency स्थायी मध्यस्थों को सौंप दे।
आधुनिक मुस्लिम कानूनी रणनीति में शामिल होने चाहिए:
– स्वतंत्र संवैधानिक वकील;
– इतिहासकार;
– पुरातत्वविद;
– अभिलेख विशेषज्ञ;
– दस्तावेजी फोरेंसिक विशेषज्ञ;
– संपत्ति कानून विशेषज्ञ;
– शोधकर्ता;
– आरटीआई कार्यकर्ता;
– डिजिटल साक्ष्य विशेषज्ञ;
– और स्वतंत्र पत्रकार।
किसी भी धार्मिक संगठन को समुदाय की कानूनी स्मृति पर एकाधिकार नहीं होना चाहिए।
किसी राजनीतिक दल को मुस्लिम नेतृत्व गढ़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
और किसी सरकार को यह तय करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए कि कौन-सी मुस्लिम आवाजें “प्रतिनिधि” हैं।
—
सबसे गंभीर आरोप: क्या बाबरी का कभी “सौदा” हुआ था?
मैंने पहले लिब्रहान आयोग के सामने मुस्लिम नेताओं और राजनीतिक प्रतिष्ठान से जुड़े कथित वित्तीय लेन-देन से संबंधित सामग्री प्रस्तुत की है।
उस सामग्री का मूल्यांकन दस्तावेजों के आधार पर किया जाना चाहिए।
यदि बाबरी मस्जिद से संबंधित बातचीत में कोई लेन-देन हुआ था, तो जनता को जानने का अधिकार है:
किसने भुगतान किया?
किसने प्राप्त किया?
किस उद्देश्य से?
क्या धन राजनीतिक, धर्मार्थ, कानूनी या व्यक्तिगत था?
क्या कोई लिखित समझौते थे?
क्या बैंक रिकॉर्ड उपलब्ध थे?
क्या आरोपों की जांच की गई?
इन सवालों का जवाब नारों से नहीं दिया जा सकता।
और केवल आरोप लगाए जाने के कारण किसी को दोषी भी नहीं ठहराया जाना चाहिए।
एकमात्र जिम्मेदार रास्ता दस्तावेजी जांच है।
—
अरबों का सवाल
यह भी आरोप हैं कि कुछ व्यक्तियों और संगठनों ने बाबरी मस्जिद तथा अन्य मुस्लिम मुद्दों के नाम पर बार-बार जनभावनाएं mobilise करके पर्याप्त वित्तीय और राजनीतिक पूंजी जमा की।
ऐसे दावों—जिनमें एसक्यूआर इलियासी, एआईएमपीएलबी से जुड़े संगठनों, राजनीतिक उपक्रमों, प्रकाशनों और अभियानों से संबंधित दावे भी शामिल हैं—पर भी वही मानक लागू होना चाहिए:
हिसाब दिखाइए।
जहां सार्वजनिक चंदा एकत्र किया गया, वहां ऑडिट किए गए विवरण प्रकाशित कीजिए।
जहां राजनीतिक दल बनाए गए, वहां वित्तीय स्रोत प्रकाशित कीजिए।
जहां पत्रिकाएं स्थापित की गईं, वहां स्वामित्व और वित्तपोषण का विवरण प्रकाशित कीजिए।
जहां कानूनी अभियानों के लिए धन जुटाया गया, वहां खर्च का रिकॉर्ड प्रकाशित कीजिए।
यदि हिसाब साफ है, तो पारदर्शिता संगठन को मजबूत करेगी।
यदि ऐसा नहीं है, तो जनता को जानने का अधिकार है।
—
हिंदुत्व केवल राजनीति के माध्यम से नहीं जीता
यह बाबरी का शायद सबसे महत्वपूर्ण सबक है।
हिंदुत्व आंदोलन केवल सड़क पर लामबंदी पर निर्भर नहीं था।
उसने एक राजनीतिक तर्क विकसित किया।
उसने एक ऐतिहासिक आख्यान विकसित किया।
उसने कानूनी टीमें विकसित कीं।
उसने संस्थाएं विकसित कीं।
उसने साहित्य तैयार किया।
उसने नेटवर्क बनाए।
उसने साक्ष्यों को संगठित किया।
और अंततः विवाद का निर्णय संवैधानिक कानूनी ढांचे के भीतर हुआ।
इसलिए मुस्लिम नेतृत्व केवल यह नहीं कह सकता:
“हिंदुत्व शक्तिशाली था।”
उचित प्रतिक्रिया होनी चाहिए:
“हमने अपने पास उपलब्ध हर कानूनी, ऐतिहासिक और संवैधानिक संसाधन का क्या किया?”
—
क्या यह वास्तव में कांग्रेस–भाजपा–मुस्लिम नेतृत्व का चक्र था?
गहरी जांच एक दल तक सीमित नहीं रहनी चाहिए।
कांग्रेस सरकारों ने ऐतिहासिक रूप से मुस्लिम मध्यस्थों को बढ़ावा दिया।
जनसंघ और बाद में भाजपा ने मुस्लिम प्रतिनिधियों के साथ अपने राजनीतिक संबंध विकसित किए।
समाजवादी नेताओं ने भी मुस्लिम राजनीतिक मध्यस्थों के नेटवर्क बनाए।
कम्युनिस्ट संगठनों के पास भी प्रमुख मुस्लिम बुद्धिजीवी और राजनीतिक प्रतिनिधि रहे।
इन दलों के बीच वैचारिक मतभेद कई क्षेत्रों में वास्तविक थे।
लेकिन मुस्लिम प्रतिनिधित्व के दृष्टिकोण से एक असहज निरंतरता दिखाई देती है:
मुस्लिम नेतृत्व को अक्सर स्वतंत्र रूप से विकसित होने वाली शक्ति के बजाय प्रबंधित किए जाने वाले तत्व के रूप में देखा गया है।
यही वह वास्तविक तयशुदा लड़ाई है जिसकी जांच होनी चाहिए।
—
वह “मुस्लिम नेता” जिसे सरकार की जरूरत होती है
वास्तव में स्वतंत्र मुस्लिम नेता में यह क्षमता होनी चाहिए कि वह आलोचना कर सके:
– कांग्रेस की,
– भाजपा की,
– जनसंघ की परंपराओं की,
– समाजवादी दलों की,
– कम्युनिस्ट दलों की,
– क्षेत्रीय दलों की,
– मुस्लिम राजनीतिक दलों की,
– धार्मिक संगठनों की,
– और यहां तक कि मुस्लिम वकीलों तथा संस्थाओं की भी।
जिस क्षण किसी नेता का राजनीतिक अस्तित्व सत्ता तक पहुंच पर निर्भर हो जाता है, उसकी स्वतंत्रता संदिग्ध हो जाती है।
समुदाय को ऐसे प्रतिनिधियों की जरूरत है जो हर सरकार को नहीं कह सकें।
ऐसे प्रतिनिधियों की नहीं, जो सत्ता में आने वाली हर सरकार को हां कहना जानते हों।
—
बाबरी मस्जिद कोई बंद अध्याय नहीं है
सर्वोच्च न्यायालय के फैसले ने शीर्षक विवाद का न्यायिक रूप से निपटारा कर दिया।
लेकिन इतिहास किसी फैसले से बंद नहीं हो सकता।
न ही संस्थागत प्रदर्शन से जुड़े सवाल बंद किए जा सकते हैं।
इसलिए बाबरी अध्याय को फिर से खोला जाना चाहिए—न्यायपालिका पर राजनीतिक दबाव डालकर फैसले को पलटने के लिए नहीं, बल्कि इसमें शामिल हर संस्था के आचरण की जांच के लिए।
सवालों में शामिल हैं:
क्या मुस्लिम कानूनी मामला पर्याप्त रूप से तैयार किया गया था?
क्या ऐतिहासिक दस्तावेजों का उचित प्रमाणीकरण किया गया?
क्या पुरातात्विक साक्ष्यों को प्रभावी ढंग से चुनौती दी गई?
क्या सभी संभावित संवैधानिक उपायों की पड़ताल की गई?
क्या प्रतिनिधि संगठनों ने पारदर्शिता से काम किया?
क्या सार्वजनिक धन का उचित हिसाब रखा गया?
क्या राजनीतिक मध्यस्थों ने समुदाय के हितों से ऊपर संस्थागत हितों को रखा?
और अंततः:
मुस्लिम समुदाय को स्थायी रूप से विभाजित, निर्भर और उन्हीं मध्यस्थों द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने से किसे लाभ हुआ?
—
पीड़ित होने से जवाबदेही तक
अब सबसे बड़ा खतरा बाबरी के अनुभव को दोहराना है।
यदि हर मस्जिद विवाद को भावनात्मक लामबंदी और उसके बाद खराब तरीके से तैयार मुकदमे के माध्यम से देखा जाएगा, तो यह सिलसिला जारी रहेगा।
यदि वकील दस्तावेजों का प्रमाणीकरण करने में विफल रहते हैं, तो विरोधी साक्ष्य संबंधी कमजोरी का लाभ उठाएंगे।
यदि संस्थाएं पारदर्शिता से इनकार करेंगी, तो संदेह बढ़ेगा।
यदि राजनीतिक नेता प्रतिनिधित्व पर एकाधिकार कर लेंगे, तो समुदाय निर्भर बना रहेगा।
यदि हर सरकार को अपने पसंदीदा मुस्लिम मध्यस्थ चुनने की अनुमति दी जाएगी, तो स्वतंत्र नेतृत्व कभी उभर नहीं पाएगा।
और यदि मुसलमान केवल “दूसरे पक्ष” को दोष देते रहेंगे, तो वे अपनी संस्थागत विफलताओं की जांच कभी नहीं करेंगे।
—
मांग: फाइलें खोलिए
उत्तर कोई और मुस्लिम नेता नहीं है।
उत्तर है संस्थागत पारदर्शिता।
बाबरी का कानूनी रिकॉर्ड प्रकाशित कीजिए।
दस्तावेजी साक्ष्य प्रकाशित कीजिए।
यदि प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय कानूनी कार्रवाई से संबंधित पत्राचार मौजूद है, तो उसे प्रकाशित कीजिए।
बाबरी से जुड़े प्रमुख अभियानों के वित्तीय रिकॉर्ड प्रकाशित कीजिए।
लिब्रहान से संबंधित दस्तावेजी सामग्री प्रकाशित कीजिए।
महत्वपूर्ण मस्जिद विवादों के कानूनी रिकॉर्ड प्रकाशित कीजिए।
स्वतंत्र वकीलों और इतिहासकारों को उनकी जांच करने दीजिए।
पत्रकारों को उनकी पड़ताल करने दीजिए।
मुसलमानों को स्वयं अपने प्रतिनिधियों का मूल्यांकन करने दीजिए।
बंद कमरों की राजनीति अब नहीं।
स्थायी मध्यस्थ अब नहीं।
डर की राजनीति अब नहीं।
बिना सवाल किए जाने वाला “मुस्लिम नेतृत्व” अब नहीं।
आजादी के बाद सवाल अब केवल यह नहीं है:
“मुसलमानों की रक्षा कौन करेगा?”
सवाल यह होना चाहिए:
भारतीय मुसलमानों की ओर से कौन बोलता रहा है—और उसने वास्तव में हासिल क्या किया?
यही वह जांच है जिसे भारत ने कभी गंभीरता से नहीं किया।
और जब तक यह जांच नहीं होती, तयशुदा लड़ाई जारी रहेगी।
********