From Inclusive BJP to the Politics of Hindutva: An Insider’s Testimony

By Ahmed Sohail Siddiqui

The photograph accompanying this article carries a provocative question: “Narendra Modi, as a Prime Minister, is the biggest scam in India’s political history.”

I would put the question differently.

What happened to the BJP that Atal Bihari Vajpayee was trying to transform from a party identified primarily with Hindutva mobilisation into a broad national political force capable of accommodating Muslims, regional parties and political opponents?

I know something about that transformation because I was inside the BJP’s Central Office at Ashoka Road during the 1996, 1998 and 1999 elections.

I was not a lifelong BJP cadre. I came from a journalistic and political family with a long association with national politics. That outsider status was precisely what made my assignment unusual—and, in my view, ultimately significant.

I worked alongside K. R. Malkani, one of the BJP’s senior intellectual and political figures, with the knowledge and cooperation of the party’s senior leadership. The objective was straightforward: strengthen Atal Bihari Vajpayee’s inclusive political image and create bridges with sections of Indian society, particularly Muslims, who traditionally viewed the BJP with deep suspicion.

The three issues that had to be contained

The BJP had long been identified with three particularly contentious issues:

1. Uniform Civil Code
2. Abrogation of Article 370
3. Ram Janmabhoomi/Ram Temple at Ayodhya

My recollection is that during the electoral strategy of 1996–99, I was permitted to work toward keeping these issues out of the coalition’s governing programme so that the BJP could present itself to potential allies as a party capable of working within a broader national consensus.

The historical record confirms an important part of this political development.

The NDA’s 1999 common manifesto did not include the Ayodhya issue, and contemporary BJP documentation itself later acknowledged that the NDA’s National Agenda of Governance and 1999 common manifesto did not refer to Ayodhya.

Contemporary political reporting also records that the NDA’s common programme dropped the three contentious questions—Ayodhya, UCC and Article 370—from the coalition’s governing agenda.

This was not merely a semantic exercise.

It created political space for parties that otherwise could never have joined a BJP-led national government.

The experiment helped make possible the broad coalition represented by the National Democratic Alliance under Vajpayee.

And I was there, working at the operational level, trying to make that political accommodation possible.

Mission Atal: 1996, 1998 and 1999

I call those years my Mission Atal 1, 2 and 3.

My assignment was not simply to write Urdu advertisements.

I was given considerable freedom to prepare BJP advertisements for Urdu newspapers—publications that, until then, were often treated inside the party establishment as politically hostile territory.

I prepared Urdu press material and coordinated its placement in Urdu newspapers.

I was subsequently responsible for preparing a daily Urdu-press report for a core group of approximately 25 national leaders.

The message was simple:

If the BJP wanted to become a national party rather than remain confined to its traditional ideological constituency, it had to communicate with Muslims rather than merely speak about Muslims.

That distinction was revolutionary for the political culture of the time.

The Urdu Media Cell

In May 1999, the room adjacent to Narendra Modi’s allotted room, which had been assigned to K. R. Malkani, was converted into a facility dedicated to the Urdu press.

The inauguration was performed by none other than Prime Minister Atal Bihari Vajpayee.

For me, this was more than an office.

It was a political declaration.

The BJP was telling Urdu journalists—and through them millions of Muslim readers—that it wanted to communicate directly rather than allow the Congress or its opponents to monopolise the Muslim political conversation.

Several prominent BJP leaders visited the room, including Narendra Modi, Arun Jaitley, L. K. Advani, M. M. Joshi, Kushabhau Thakre, Vinod Khanna, Sushil Modi, Sunil Shastri, J. P. Mathur, Jana Krishnamurthy, M. Venkaiah Naidu and V. P. Goyal.

K. N. Govindacharya and Sudheendra Kulkarni also encouraged my work. Uma Bharti conveyed her good wishes.

These are not stories I obtained from somebody else’s memoir.

They are my recollections of people I personally encountered during that period.

When the experiment threatened the old political order

Not everyone inside the wider Sangh Parivar was comfortable with what was happening.

The idea that a person outside the conventional party cadre could operate an Urdu media facility inside the BJP’s Central Office, communicate with Muslim organisations and cultivate Urdu journalists was bound to disturb some ideological hardliners.

I faced abuse and hostility.

My interpretation was that the hostility was strategic.

There was distrust because I was not a conventional BJP cadre and yet had been given access to a politically sensitive area.

The inauguration invitation was, in my recollection, not circulated to the national media in the way such an event normally would have been.

The message I understood was unmistakable:

The inclusive experiment should not become a national political story.

But it did not succeed in stopping the experiment.

Atal Bihari Vajpayee and K. R. Malkani stood behind the initiative.

Those who had initially opposed it eventually backed away.

The very people who had challenged the idea were made to stand in line to welcome Vajpayee at the inauguration.

For me, that was a symbolic moment.

The Prime Minister had made his choice.

Pramod Mahajan and Rajat Sharma

The Urdu work also produced reactions outside the immediate BJP office structure.

Pramod Mahajan called me, along with Rajat Sharma, to congratulate me on the Urdu initiative at Pramod Mahajan’s residence.

I remember that episode because it demonstrated that the Urdu experiment was no longer viewed merely as an internal party exercise.

It had acquired political importance.

Congress noticed

The Congress also noticed.

I knew Rajiv Shukla personally as a neighbour and friend, and I also knew members of the Gandhi family.

Therefore, when I speak about the Congress leadership observing what was happening, I am speaking from personal experience and political relationships—not from something I have merely read in a newspaper.

My assessment at the time was that sections of the Congress establishment were deeply uncomfortable with the possibility of the BJP occupying political space that Congress had traditionally claimed as its own: the space of coalition-building, minority outreach and inclusive nationalism.

I came to believe that my Urdu initiative was being watched closely.

The Congress subsequently developed its own effort to engage the Urdu press and Muslim opinion.

The contrast in resources was striking.

I had managed the entire BJP Urdu operation with approximately ₹20 lakh, including posters, pamphlets and Urdu newspaper advertising.

My understanding was that the Congress initiative had access to vastly greater resources.

Whether one calls that competition, political imitation or an attempt to neutralise a rival strategy, the political lesson was clear:

Once the BJP began speaking directly to Muslims, the Congress could no longer take the Muslim electorate’s political loyalty for granted.

Modi and the Urdu initiative

There is another part of this story that is often misunderstood.

I did not experience Narendra Modi simply as an ideological opponent of the Urdu experiment.

Quite the contrary.

During those years, Modi also visited the Urdu room and, in my recollection, became increasingly cooperative with the initiative.

He would share inputs and assist in obtaining quick decisions on matters reaching the party office.

Muslim organisations sometimes preferred approaching K. N. Govindacharya or Venkaiah Naidu because of the political sensitivities surrounding my position, but requests and information nevertheless reached the leadership structure.

This is important because it complicates the simplistic story that the BJP of the late 1990s was already identical to the BJP that emerged under Modi nationally.

It was not.

There was an internal struggle over what kind of national party the BJP would become.

The road not taken

K. R. Malkani twice urged me to accept Atal Bihari Vajpayee’s invitation to join his government and work with him. Ashok Tandon OSD to Vajpayee media advisor & Venkiah Naidu too asked me to join Vajpayee invitation.

I did not accept.

Something stopped me.

Within roughly a month of helping put the government in power, I disassociated myself from the BJP.

I have often wondered what might have happened had I accepted Vajpayee’s offer.

1. Would the Urdu outreach have become a permanent institution?
2. Would the BJP have continued moving toward an inclusive coalition model?
3. Would the political space eventually occupied by Modi have developed in the same way?
4. History does not permit such questions to be answered.

But I can say this:

My departure left Atal Bihari Vajpayee and K. R. Malkani without the political and media bridge that I had been helping construct.

And the inclusive experiment became increasingly vulnerable.

From Vajpayee’s coalition to Modi’s BJP

The BJP’s 1999 manifesto itself used striking language about secularism, promising a civil order that would not discriminate on grounds including religion and pledging economic, social and educational development of minorities.

That was the BJP of coalition-building.

It was not the same political proposition that later became dominant.

The transformation that followed was profound.

The Gujarat experience became the laboratory in which a much more assertive Hindutva politics could be consolidated.

Here I must distinguish historical fact from my interpretation.

It is an established fact that the Godhra train fire in February 2002 killed 59 people and was followed by widespread communal violence in Gujarat. A special court subsequently convicted 31 people in the train-burning case, finding a criminal conspiracy.

The Nanavati-Mehta Commission also concluded that the coach burning was a premeditated conspiracy.

But the claim that Narendra Modi personally organised the Godhra train attack is not established by the judicial record. Indeed, the Supreme Court in 2022 upheld the SIT’s rejection of the allegation of a larger criminal conspiracy involving Modi and other senior officials in the subsequent Gujarat violence. ( Indicating Manmohan Singh governments SIT’s clean chit to Modi – pact with Sonia via Rajiv Shukla as Teesta Setalvad the SIT lawyer deliberately lost the case on Sonia’s instructions ) 

I therefore state my position as my political interpretation rather than disguise it as a judicial finding:

I believe the political consequences of Godhra and the Gujarat violence became a decisive turning point in the revival and consolidation of militant Hindutva politics.

That distinction matters.

An investigative journalist must be courageous enough to state his testimony—and disciplined enough to distinguish testimony from proof.

The Congress–BJP relationship I witnessed

My relationship with Rajiv Shukla and my familiarity with the Gandhi family give me a different perspective on the subsequent Congress–BJP political story.

I do not describe my account as something I discovered through anonymous sources.

I am describing relationships and political developments that I personally experienced.

My interpretation is that the Congress establishment was deeply threatened by an inclusive BJP that could reach beyond its traditional Hindu constituency and attract regional parties and minority voters.

The BJP under Vajpayee had demonstrated that possibility.

The NDA proved it.

The 1999 experience demonstrated that a BJP-led coalition could operate through consensus rather than ideological unanimity. Parliamentary records from the period repeatedly refer to the NDA’s Common Minimum Agenda and the need to govern through consensus among coalition partners.

That was precisely the political space in which an inclusive BJP could have permanently occupied the centre of Indian politics.

Instead, the political trajectory moved elsewhere.

What happened to the BJP’s Muslim outreach?

The Urdu Media Cell was never merely about advertisements.

It was an attempt to change a political relationship.

Its underlying proposition was:

You cannot become India’s permanent governing party while treating one of India’s largest communities as a permanent political enemy.

The experiment demonstrated that the BJP could speak to Muslims.

It demonstrated that Urdu journalists could be engaged.

It demonstrated that Muslim organisations could approach BJP leaders.

And it demonstrated that regional parties could coexist with a BJP-led coalition when contentious ideological questions were kept outside the common governing programme.

That model produced the Vajpayee-era NDA.

The later BJP chose a different political route.

The irony of Modi

There is a historical irony here.

The man whom some of the hardliners initially regarded as part of the ideological resistance to this inclusive experiment was also among those who, in my experience, eventually cooperated with the Urdu initiative.

I watched Modi operate inside the BJP Central Office.

I watched him interact with the party’s national leadership.

I watched the political culture of those years.

I therefore reject the idea that the BJP’s later trajectory was historically inevitable.

It was a choice.

And choices have consequences.

Rahul Gandhi and the return of the Congress question

The later rise of Rahul Gandhi presents another paradox.

The Congress has repeatedly attempted to reclaim the political space it believes it lost to the BJP.

Yet the deeper question is not whether Rahul Gandhi can defeat Narendra Modi electorally.

The deeper question is:

Can either political formation build an India in which Muslims are citizens rather than electoral instruments?

My experience in the BJP between 1996 and 1999 convinced me that political parties can change their language, their alliances and even their public image when national circumstances require it.

But permanent political reform requires more than changing slogans.

It requires changing the political relationship between the majority and minority communities.

A warning to India

I am particularly concerned by the increasingly aggressive anti-Muslim and anti-Pakistan rhetoric that has become part of political mobilisation.

History should teach India one lesson above all others:

A democracy cannot survive indefinitely by making an internal community the permanent enemy.

The danger is not merely to Muslims.

It is to India itself.

If political competition ultimately becomes a contest over who can mobilise greater hatred, the entire constitutional order becomes vulnerable.

And if sections of society begin to believe that mass violence is a legitimate instrument of political consolidation, the consequences could be catastrophic.

That is why I reject the idea that India’s future should be decided through communal confrontation.

The answer to militant Hindutva is not militant anti-Hindutva.

The answer is a democratic India in which Hindu, Muslim, Sikh, Christian, Buddhist, Jain and every other citizen has an equal stake in the Republic.

The lesson of the Urdu room

I return finally to that small room at the BJP Central Office.

A room that became a bridge to a community the party had historically struggled to reach.

A room inaugurated by Atal Bihari Vajpayee.

A room visited by some of the BJP’s most powerful leaders.

A room where Urdu newspapers were monitored every day.

A room that represented, for a brief period, the possibility of a different BJP.

That experiment taught me something that remains relevant today:

Political parties are not prisoners of their past unless they choose to be.

The BJP of 1999 showed that Hindutva politics could be moderated when national coalition-building demanded it.

The NDA showed that regional parties could work with the BJP through a common programme.

The Urdu Media Cell showed that dialogue with Muslims was politically possible.

And Vajpayee showed that political strength did not necessarily require permanent communal confrontation.

I was privileged to participate in that experiment.

I also carry the regret that I walked away from it.

Perhaps history would have been different had I accepted Atal Ji’s invitation.

Perhaps not.

But I know what I saw.

And I know what I was trying to build.

An India where the BJP could seek Muslim votes without abandoning its Hindu constituency, and where Muslims could engage with the BJP without surrendering their identity or dignity.

That was the experiment.

That was Mission Atal.

And in my judgment, its abandonment was one of the great missed opportunities of modern Indian politics.

(Ahmed Sohail Siddiqui
Journalist, political observer and participant in the BJP’s 1996, 1998 and 1999 election campaigns)

********

समावेशी भाजपा से हिंदुत्व की राजनीति तक: एक अंदरूनी गवाही

उर्दू मीडिया, वाजपेयी युग और मोदी के दौर तक पहुँचने वाली राजनीतिक यात्रा की मेरी प्रत्यक्ष कहानी

अहमद सोहेल सिद्दीकी 

लेखक: अहमद सोहैल सिदइस लेख के साथ प्रकाशित तस्वीर एक उकसाने वाला सवाल सामने रखती है: “प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी भारत के राजनीतिक इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला हैं।”

मैं इस सवाल को कुछ अलग तरह से रखूँगा।

आखिर उस भाजपा के साथ क्या हुआ, जिसे अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसी व्यापक राष्ट्रीय राजनीतिक शक्ति में बदलने का प्रयास कर रहे थे, जो हिंदुत्व की पारंपरिक राजनीति से आगे बढ़कर मुसलमानों, क्षेत्रीय दलों और राजनीतिक विरोधियों को भी साथ लेकर चल सके?

मैं इस बदलाव के बारे में कुछ जानता हूँ, क्योंकि 1996, 1998 और 1999 के चुनावों के दौरान मैं भाजपा के अशोक रोड स्थित केंद्रीय कार्यालय के भीतर काम कर रहा था।

मैं जीवन भर भाजपा का कैडर नहीं था। मेरा संबंध पत्रकारिता और राजनीति से जुड़े ऐसे परिवार से था, जिसका राष्ट्रीय राजनीति के शीर्ष नेताओं के साथ लंबे समय से संपर्क रहा था। मेरी यही बाहरी स्थिति मेरे दायित्व को असाधारण बनाती थी—और मेरे विचार में अंततः महत्वपूर्ण भी।

मैंने के. आर. मलकानी के साथ काम किया। उद्देश्य स्पष्ट था—अटल बिहारी वाजपेयी की समावेशी राजनीतिक छवि को मजबूत करना और भारतीय समाज के उन वर्गों, विशेषकर मुसलमानों, से संवाद का पुल बनाना जो पारंपरिक रूप से भाजपा को गहरे संदेह की दृष्टि से देखते थे।

तीन मुद्दे जिन्हें पीछे रखना आवश्यक था

भाजपा लंबे समय से तीन प्रमुख मुद्दों के कारण पहचानी जाती थी:

1. समान नागरिक संहिता

2. अनुच्छेद 370 को समाप्त करना

3. अयोध्या में राम मंदिर

मेरी स्मृति और प्रत्यक्ष अनुभव के अनुसार, 1996 से 1999 के चुनावी दौर में मुझे इस दिशा में काम करने की पर्याप्त स्वतंत्रता दी गई कि इन मुद्दों को गठबंधन के साझा शासन कार्यक्रम से अलग रखा जाए, ताकि भाजपा अपने संभावित सहयोगियों के सामने ऐसी पार्टी के रूप में उभर सके जो व्यापक राष्ट्रीय सहमति के भीतर काम कर सकती है।

1999 के एनडीए के साझा कार्यक्रम ने वास्तव में इन तीन विवादास्पद मुद्दों को गठबंधन के साझा शासन एजेंडे से बाहर रखा।

यह केवल शब्दों का खेल नहीं था।

इससे उन राजनीतिक दलों के लिए रास्ता खुला जो अन्यथा भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय गठबंधन में शामिल नहीं हो सकते थे।

और मैं उस प्रक्रिया में जमीन पर काम कर रहा था।

मिशन अटल: 1996, 1998 और 1999

मैं उन वर्षों को “मिशन अटल 1, 2 और 3” कहता हूँ।

मेरा काम केवल उर्दू में विज्ञापन तैयार करना नहीं था।

मुझे उर्दू अखबारों में भाजपा के विज्ञापन तैयार करने और प्रकाशित कराने की स्वतंत्रता दी गई—ऐसे अखबार जिन्हें उस समय तक पार्टी के भीतर अक्सर मुस्लिम राजनीतिक प्रतिष्ठानों के रूप में संदेह की नजर से देखा जाता था।

मैं उर्दू प्रेस सामग्री तैयार करता और उसके प्रकाशन का समन्वय करता।

इसके बाद मुझे लगभग 25 राष्ट्रीय नेताओं के एक कोर ग्रुप के लिए उर्दू प्रेस की दैनिक रिपोर्ट तैयार करनी होती थी।

संदेश स्पष्ट था:

यदि भाजपा भारत की स्थायी राष्ट्रीय शासक पार्टी बनना चाहती है, तो उसे मुसलमानों के बारे में बात करने के बजाय मुसलमानों से बात करनी होगी।

मेरे लिए यह उस समय की राजनीतिक संस्कृति में एक क्रांतिकारी विचार था।

उर्दू मीडिया सेल

मई 1999 में भाजपा के केंद्रीय कार्यालय में के. आर. मलकानी जी को आवंटित कमरे को उर्दू प्रेस के लिए पूर्णकालिक सुविधा में परिवर्तित किया गया।

इसका उद्घाटन स्वयं प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया।

मेरे लिए यह केवल एक कमरा नहीं था।

यह एक राजनीतिक घोषणा थी।

भाजपा उर्दू पत्रकारों और उनके माध्यम से लाखों मुस्लिम पाठकों से सीधे संवाद करना चाहती थी, ताकि मुस्लिम राजनीतिक विमर्श पर केवल कांग्रेस या उसके विरोधियों का एकाधिकार न रहे।

इस कमरे में भाजपा के अनेक प्रमुख नेताओं ने आकर मेरा उत्साहवर्धन किया—नरेंद्र मोदी, अरुण जेटली, लालकृष्ण आडवाणी, एम. एम. जोशी, कुशाभाऊ ठाकरे, विनोद खन्ना, सुशील मोदी, सुनील शास्त्री, जे. पी. माथुर, जना कृष्णमूर्ति, एम. वेंकैया नायडू और वी. पी. गोयल सहित।

के. एन. गोविंदाचार्य और सुधींद्र कुलकर्णी ने भी मेरे समावेशी कार्य को प्रोत्साहित किया। उमा भारती ने भी शुभकामनाएँ भेजीं।

ये घटनाएँ किसी दूसरे व्यक्ति के संस्मरण से ली गई कहानियाँ नहीं हैं।

ये मेरे व्यक्तिगत अनुभव और मेरी प्रत्यक्ष स्मृतियाँ हैं।

जब यह प्रयोग पुराने राजनीतिक ढाँचे के लिए चुनौती बन गया

संगठन परिवार के भीतर हर कोई इस बदलाव से सहज नहीं था।

यह विचार कि पार्टी के पारंपरिक कैडर से बाहर का व्यक्ति भाजपा के केंद्रीय कार्यालय के भीतर उर्दू मीडिया सेल चला रहा है, मुस्लिम संगठनों से संपर्क कर रहा है और उर्दू पत्रकारों के साथ संवाद कर रहा है—कुछ कट्टरपंथी तत्वों को स्वाभाविक रूप से असहज करता था।

मुझे गालियाँ और विरोध झेलना पड़ा।

मेरी समझ में यह विरोध रणनीतिक था।

सवाल यह था कि पार्टी के पारंपरिक कैडर से बाहर का व्यक्ति इतने संवेदनशील राजनीतिक दायित्व को स्वतंत्र रूप से कैसे संभाल सकता है।

मेरी स्मृति में उर्दू मीडिया सेल के उद्घाटन का निमंत्रण राष्ट्रीय मीडिया को उस तरह नहीं भेजा गया, जिस तरह ऐसे आयोजन का सामान्यतः प्रचार किया जाता।

मुझे उस समय इसका संदेश साफ समझ आया:

समावेशी प्रयोग राष्ट्रीय राजनीतिक कहानी नहीं बनना चाहिए।

लेकिन यह प्रयास रोका नहीं जा सका।

अटल बिहारी वाजपेयी और के. आर. मलकानी इसके पीछे खड़े रहे।

जो लोग शुरुआत में विरोध कर रहे थे, उन्हें अंततः पीछे हटना पड़ा।

जिन लोगों ने इस पहल को चुनौती दी थी, उन्हें स्वयं वाजपेयी जी के स्वागत के लिए कतार में खड़ा होना पड़ा।

मेरे लिए वह प्रतीकात्मक क्षण था।

प्रधानमंत्री ने अपना निर्णय स्पष्ट कर दिया था।

प्रमोद महाजन और रजत शर्मा

उर्दू के इस काम की प्रतिक्रिया भाजपा कार्यालय से बाहर भी हुई।

प्रमोद महाजन ने मुझे रजत शर्मा के साथ अपने निवास पर बुलाकर उर्दू पहल के लिए बधाई दी।

मुझे यह घटना इसलिए याद है क्योंकि इससे स्पष्ट हुआ कि उर्दू मीडिया का प्रयोग अब केवल पार्टी का आंतरिक कार्यक्रम नहीं रह गया था।

उसका राजनीतिक महत्व बन चुका था।

कांग्रेस की नजर

कांग्रेस ने भी इस बदलाव को महसूस किया।

मैं राजीव शुक्ला को व्यक्तिगत रूप से पड़ोसी और मित्र के रूप में जानता था, और गांधी परिवार के सदस्यों से भी मेरा व्यक्तिगत परिचय था।

इसलिए जब मैं कांग्रेस नेतृत्व द्वारा इन घटनाओं पर नजर रखने की बात करता हूँ, तो यह किसी अखबार में पढ़ी हुई बात नहीं है।

यह मेरे व्यक्तिगत संबंधों और राजनीतिक अनुभव पर आधारित है।

उस समय मेरा आकलन था कि कांग्रेस के कुछ हिस्से इस संभावना से चिंतित थे कि भाजपा उस राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश कर सकती है जिसे कांग्रेस लंबे समय से अपना मानती आई थी—गठबंधन निर्माण, अल्पसंख्यक संपर्क और समावेशी राष्ट्रवाद।

वाजपेयी के नेतृत्व में भाजपा ने यह संभावना प्रदर्शित की।

एनडीए ने इसे राजनीतिक रूप दिया।

मोदी और उर्दू पहल

इस कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अक्सर गलत समझा जाता है।

मेरे व्यक्तिगत अनुभव में नरेंद्र मोदी केवल उर्दू प्रयोग के विरोधी व्यक्ति के रूप में सामने नहीं आए।

इसके विपरीत, उन वर्षों में वे उर्दू कक्ष में आए और बाद में इस पहल के प्रति सहयोगी भी बने।

मैंने उन्हें भाजपा के केंद्रीय कार्यालय में काम करते देखा।

मैंने उन्हें पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ काम करते देखा।

मैंने उस दौर की राजनीतिक संस्कृति को नजदीक से देखा।

मुस्लिम संगठनों से आने वाली सूचनाओं और अनुरोधों पर वे त्वरित निर्णय के लिए सहयोग करते थे।

इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि 1990 के दशक के अंत की भाजपा वही राजनीतिक शक्ति थी जो बाद में मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्तर पर बनी।

वह वैसी नहीं थी।

भाजपा के भीतर यह संघर्ष था कि वह किस प्रकार की राष्ट्रीय पार्टी बनेगी।

वह रास्ता जो नहीं चुना गया

के. आर. मलकानी जी ने मुझे दो बार अटल बिहारी वाजपेयी का निमंत्रण स्वीकार कर उनकी सरकार में शामिल होने के लिए कहा।

मैंने स्वीकार नहीं किया।

आज भी मैं सोचता हूँ कि यदि मैंने वह निमंत्रण स्वीकार कर लिया होता तो क्या होता।

क्या उर्दू संपर्क स्थायी संस्था बन पाता?

क्या भाजपा गठबंधन और समावेशी राजनीति की दिशा में आगे बढ़ती?

क्या बाद में मोदी के लिए राष्ट्रीय राजनीति में वही जगह बनती?

इतिहास इन सवालों का निश्चित उत्तर नहीं देता।

लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ:

मेरे जाने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी और के. आर. मलकानी के पास वह राजनीतिक और मीडिया पुल नहीं रहा जिसे मैं बनाने का प्रयास कर रहा था।

और समावेशी प्रयोग धीरे-धीरे कमजोर होता गया।

वाजपेयी की भाजपा से मोदी की भाजपा तक

1999 का भाजपा घोषणापत्र अल्पसंख्यकों के विकास और धर्म के आधार पर भेदभाव न करने की बात करता था।

यह गठबंधन निर्माण वाली भाजपा थी।

यह वह राजनीतिक प्रस्ताव नहीं था जो बाद में राष्ट्रीय राजनीति पर हावी हुआ।

इसके बाद राजनीतिक दिशा बदल गई।

गुजरात वह प्रयोगशाला बना जहाँ अधिक आक्रामक हिंदुत्व की राजनीति मजबूत हुई।

यहाँ मैं ऐतिहासिक तथ्य और अपनी राजनीतिक व्याख्या के बीच अंतर स्पष्ट करना चाहता हूँ।

यह स्थापित तथ्य है कि फरवरी 2002 में गोधरा में ट्रेन के एक डिब्बे में आग लगने से 59 लोगों की मौत हुई और उसके बाद गुजरात में व्यापक सांप्रदायिक हिंसा हुई।

गोधरा मामले में विशेष अदालत ने बाद में 31 लोगों को दोषी ठहराया।

लेकिन नरेंद्र मोदी द्वारा स्वयं गोधरा ट्रेन कांड आयोजित कराने का दावा न्यायिक रिकॉर्ड से स्थापित नहीं है। 2022 में सर्वोच्च न्यायालय ने भी उस व्यापक आपराधिक साजिश के आरोपों को स्वीकार नहीं किया, जिन्हें एसआईटी ने खारिज किया था।

इसलिए मेरी स्थिति को मैं न्यायिक निष्कर्ष के रूप में नहीं, बल्कि अपनी राजनीतिक व्याख्या के रूप में रखता हूँ:

मेरे विचार में गोधरा और उसके बाद की गुजरात हिंसा के राजनीतिक परिणाम आक्रामक हिंदुत्व की राजनीति के पुनरुत्थान और सुदृढ़ीकरण का निर्णायक मोड़ बने।

कांग्रेस–भाजपा संबंध: मेरी प्रत्यक्ष दृष्टि

राजीव शुक्ला से मेरे व्यक्तिगत संबंध और गांधी परिवार से मेरी परिचितता मुझे बाद की कांग्रेस–भाजपा राजनीति को एक अलग दृष्टि से देखने का अवसर देती है।

मैं अपनी बात को किसी गुमनाम स्रोत से मिली सूचना के रूप में पेश नहीं कर रहा।

मैं उन संबंधों और राजनीतिक घटनाक्रमों की बात कर रहा हूँ जिन्हें मैंने स्वयं देखा और अनुभव किया।

मेरा आकलन है कि कांग्रेस नेतृत्व का एक वर्ग उस समावेशी भाजपा से चिंतित था जो अपने पारंपरिक हिंदू मतदाताओं से आगे जाकर मुस्लिम मतदाताओं और क्षेत्रीय दलों तक पहुँच बना सकती थी।

वाजपेयी की भाजपा ने यह संभावना सिद्ध कर दी थी।

एनडीए इसका प्रमाण था।

1999 ने दिखाया कि भाजपा के नेतृत्व वाला गठबंधन वैचारिक एकरूपता के बजाय सहमति के आधार पर सरकार चला सकता है।

यही वह राजनीतिक स्थान था जिसे एक समावेशी भाजपा स्थायी रूप से हासिल कर सकती थी।

लेकिन राजनीतिक यात्रा दूसरी दिशा में चली गई।

उर्दू मीडिया सेल का अंतर्निहित संदेश

उर्दू मीडिया सेल केवल विज्ञापनों का कार्यक्रम नहीं था।

यह राजनीतिक संबंध बदलने का प्रयास था।

इसका मूल संदेश था:

आप भारत की स्थायी शासक पार्टी नहीं बन सकते यदि देश के एक बड़े समुदाय को हमेशा राजनीतिक दुश्मन मानते रहें।

इस प्रयोग ने दिखाया कि भाजपा मुसलमानों से संवाद कर सकती है।

इसने दिखाया कि उर्दू पत्रकारों को साथ लिया जा सकता है।

इसने दिखाया कि मुस्लिम संगठन भाजपा नेताओं से संपर्क कर सकते हैं।

और इसने दिखाया कि क्षेत्रीय दल भाजपा के साथ तब काम कर सकते हैं जब विवादित वैचारिक मुद्दों को साझा शासन कार्यक्रम से बाहर रखा जाए।

यही वाजपेयी युग का एनडीए मॉडल था।

बाद की भाजपा ने अलग रास्ता चुना।

मोदी की राजनीतिक विडंबना

इस कहानी में एक ऐतिहासिक विडंबना है।

जिन लोगों को कभी इस समावेशी प्रयोग से वैचारिक समस्या थी, उन्हीं राजनीतिक हलकों में नरेंद्र मोदी भी थे; लेकिन मेरे अनुभव में वे बाद में उर्दू पहल के सहयोगी बने।

मैंने मोदी को उस दौर में भाजपा के केंद्रीय कार्यालय में काम करते देखा।

मैंने पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ उनकी कार्यशैली देखी।

मैं इसलिए यह मानने से इनकार करता हूँ कि भाजपा की बाद की राजनीतिक दिशा पहले से ही तय थी।

यह एक राजनीतिक चुनाव था।

और हर चुनाव के परिणाम होते हैं।

राहुल गांधी और कांग्रेस की वापसी का प्रश्न

राहुल गांधी का बाद का उभार एक और राजनीतिक विडंबना प्रस्तुत करता है।

कांग्रेस उस राजनीतिक क्षेत्र को वापस हासिल करना चाहती रही है जिसे वह मानती है कि उसने भाजपा के हाथों खो दिया।

लेकिन असली प्रश्न यह नहीं है कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को चुनावी रूप से हरा सकते हैं या नहीं।

असली प्रश्न है:

क्या इनमें से कोई भी राजनीतिक शक्ति ऐसा भारत बना सकती है जहाँ मुसलमान केवल वोट बैंक नहीं, बल्कि समान अधिकार वाले नागरिक हों?

भाजपा में 1996 से 1999 के बीच मेरे अनुभव ने मुझे सिखाया कि राजनीतिक दल परिस्थितियों के अनुसार अपनी भाषा, गठबंधन और सार्वजनिक छवि बदल सकते हैं।

लेकिन स्थायी राजनीतिक सुधार केवल नारों से नहीं आता।

इसके लिए बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समुदायों के बीच राजनीतिक संबंध को बदलना पड़ता है।

भारत के लिए चेतावनी

मैं उस बढ़ती आक्रामक मुस्लिम-विरोधी और पाकिस्तान-विरोधी बयानबाजी से विशेष रूप से चिंतित हूँ जो राजनीतिक लामबंदी का हिस्सा बनती जा रही है।

इतिहास भारत को एक सबसे बड़ा सबक देता है:

लोकतंत्र लंबे समय तक किसी आंतरिक समुदाय को स्थायी दुश्मन बनाकर जीवित नहीं रह सकता।

खतरा केवल मुसलमानों के लिए नहीं है।

खतरा स्वयं भारत के लिए है।

यदि राजनीतिक प्रतियोगिता इस बात की हो जाए कि कौन अधिक नफरत पैदा कर सकता है, तो संवैधानिक व्यवस्था ही खतरे में पड़ जाएगी।

और यदि समाज के कुछ हिस्से यह मानने लगें कि सामूहिक हिंसा राजनीतिक शक्ति हासिल करने का वैध साधन है, तो परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं।

इसलिए मैं भारत के भविष्य को सांप्रदायिक टकराव से तय करने के विचार को अस्वीकार करता हूँ।

कट्टर हिंदुत्व का उत्तर कट्टर मुस्लिम-विरोध नहीं है।

उत्तर है एक ऐसा लोकतांत्रिक भारत जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और हर नागरिक को गणराज्य में समान अधिकार और समान हिस्सेदारी मिले।

उर्दू कमरे का सबक

मैं अंत में फिर उसी छोटे से कमरे की ओर लौटता हूँ।

वह कमरा जो उस समुदाय के साथ पुल बन गया था जिससे भाजपा ऐतिहासिक रूप से संवाद करने में संघर्ष करती रही थी।

वह कमरा जिसका उद्घाटन अटल बिहारी वाजपेयी ने किया।

वह कमरा जहाँ भाजपा के अनेक शीर्ष नेता आए।

वह कमरा जहाँ रोज उर्दू अखबारों की निगरानी होती थी।

वह कमरा जिसने कुछ समय के लिए एक अलग भाजपा की संभावना को जन्म दिया।

उस प्रयोग ने मुझे एक ऐसी बात सिखाई जो आज भी प्रासंगिक है:

राजनीतिक दल अपने अतीत के कैदी तभी बनते हैं जब वे स्वयं ऐसा बनने का चुनाव करते हैं।

1999 की भाजपा ने दिखाया कि राष्ट्रीय गठबंधन की जरूरत पड़ने पर हिंदुत्व की राजनीति को संयमित किया जा सकता है।

एनडीए ने दिखाया कि क्षेत्रीय दल साझा कार्यक्रम के आधार पर भाजपा के साथ काम कर सकते हैं।

उर्दू मीडिया सेल ने दिखाया कि मुसलमानों के साथ संवाद राजनीतिक रूप से संभव है।

और वाजपेयी ने दिखाया कि राजनीतिक शक्ति के लिए स्थायी सांप्रदायिक टकराव आवश्यक नहीं है।

मुझे उस प्रयोग का हिस्सा बनने का अवसर मिला।

मुझे इसका अफसोस भी है कि मैंने उससे स्वयं को अलग कर लिया।

यदि मैंने अटल जी का निमंत्रण स्वीकार कर लिया होता तो शायद इतिहास अलग होता।

शायद नहीं।

लेकिन मैंने जो देखा, उसे मैं जानता हूँ।

और मैं जानता हूँ कि मैं क्या बनाने का प्रयास कर रहा था।

एक ऐसा भारत जहाँ भाजपा अपने हिंदू आधार को छोड़े बिना मुसलमानों के वोट मांग सकती थी, और जहाँ मुसलमान अपनी पहचान और गरिमा छोड़े बिना भाजपा से संवाद कर सकते थे।

वही प्रयोग था।

वही था मिशन अटल।

और मेरे विचार में, उसका परित्याग आधुनिक भारतीय राजनीति के सबसे बड़े खोए हुए अवसरों में से एक था।

अहमद सोहैल सिद्दीकी
पत्रकार, राजनीतिक पर्यवेक्षक एवं भाजपा के 1996, 1998 और 1999 के चुनाव अभियानों में सहभागी

—

جامع بی جے پی سے ہندوتوا کی سیاست تک: ایک اندرونی گواہی

اردو میڈیا، واجپائی دور اور مودی کے عہد تک پہنچنے والے سیاسی سفر کی میری براہِ راست داستان

تحریر: احمد سہیل صدیقی

اس مضمون کے ساتھ شائع ہونے والی تصویر ایک اشتعال انگیز سوال اٹھاتی ہے: “وزیراعظم کی حیثیت سے نریندر مودی ہندوستان کی سیاسی تاریخ کا سب سے بڑا اسکینڈل ہیں۔”

میں اس سوال کو کچھ مختلف انداز میں پیش کروں گا۔

آخر اس بی جے پی کے ساتھ کیا ہوا جسے اٹل بہاری واجپائی ایک ایسی وسیع قومی سیاسی طاقت میں تبدیل کرنا چاہتے تھے جو صرف ہندوتوا کی روایتی سیاست تک محدود نہ رہے بلکہ مسلمانوں، علاقائی جماعتوں اور سیاسی مخالفین کو بھی ساتھ لے کر چل سکے؟

میں اس تبدیلی کے بارے میں کچھ جانتا ہوں، کیونکہ 1996، 1998 اور 1999 کے انتخابات کے دوران میں بی جے پی کے اشوک روڈ واقع مرکزی دفتر کے اندر کام کر رہا تھا۔

میں زندگی بھر بی جے پی کا کیڈر نہیں رہا۔ میرا تعلق صحافت اور سیاست سے وابستہ ایسے خاندان سے تھا جس کے قومی سیاست کے اعلیٰ ترین رہنماؤں کے ساتھ طویل عرصے سے روابط رہے تھے۔ میری یہی غیر کیڈری حیثیت میرے کام کو غیر معمولی بناتی تھی—اور میرے خیال میں بالآخر اہم بھی ثابت ہوئی۔

میں نے کے۔ آر۔ ملکانی کے ساتھ کام کیا۔ مقصد واضح تھا: اٹل بہاری واجپائی کی جامع اور شمولیتی سیاسی شناخت کو مضبوط کرنا اور ہندوستانی معاشرے کے ان طبقات، بالخصوص مسلمانوں، کے ساتھ رابطے کا پل بنانا جو روایتی طور پر بی جے پی کو گہرے شک کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔

وہ تین مسائل جنہیں پسِ پشت رکھنا ضروری تھا

بی جے پی ایک عرصے سے تین بڑے مسائل کی وجہ سے پہچانی جاتی تھی:

1. یکساں سول کوڈ

2. آرٹیکل 370 کا خاتمہ

3. ایودھیا میں رام مندر

میری یادداشت اور براہِ راست تجربے کے مطابق، 1996 سے 1999 کے انتخابی دور میں مجھے اس سمت میں کام کرنے کی آزادی دی گئی کہ ان مسائل کو اتحادی حکومت کے مشترکہ پروگرام سے باہر رکھا جائے، تاکہ بی جے پی اپنے ممکنہ اتحادیوں کے سامنے ایسی جماعت کے طور پر سامنے آسکے جو وسیع تر قومی اتفاقِ رائے کے اندر کام کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو۔

1999 کے این ڈی اے کے مشترکہ پروگرام میں حقیقتاً یہ تین متنازع مسائل اتحادی حکومت کے مشترکہ ایجنڈے سے باہر رکھے گئے۔

یہ محض الفاظ کی تبدیلی نہیں تھی۔

اس سے ان سیاسی جماعتوں کے لیے راستہ کھلا جو بصورتِ دیگر بی جے پی کی قیادت والے قومی اتحاد میں شامل نہیں ہو سکتی تھیں۔

اور میں اس عمل میں زمینی سطح پر کام کر رہا تھا۔

1999مشن اٹل: 1996، 1998 اور

میں ان برسوں کو “مشن اٹل 1، 2 اور 3” کہتا ہوں۔

میرا کام صرف اردو میں اشتہارات تیار کرنا نہیں تھا۔

مجھے اردو اخبارات میں بی جے پی کے اشتہارات تیار کرنے اور شائع کرانے کی آزادی دی گئی—ایسے اخبارات جنہیں اس وقت تک پارٹی کے اندر اکثر مسلم سیاسی اداروں کی حیثیت سے شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔

میں اردو پریس کا مواد تیار کرتا اور اس کی اشاعت کا انتظام کرتا تھا۔

اس کے بعد مجھے تقریباً 25 قومی رہنماؤں کے ایک کور گروپ کے لیے اردو پریس کی روزانہ رپورٹ تیار کرنی ہوتی تھی۔

پیغام واضح تھا:

اگر بی جے پی ہندوستان کی مستقل حکمران قومی جماعت بننا چاہتی ہے تو اسے مسلمانوں کے بارے میں بات کرنے کے بجائے مسلمانوں سے بات کرنا ہوگی۔

میرے لیے اس وقت کی سیاسی ثقافت میں یہ ایک انقلابی تصور تھا۔

اردو میڈیا سیل

مئی 1999 میں بی جے پی کے مرکزی دفتر میں کے۔ آر۔ ملکانی جی کو الاٹ کیا گیا کمرہ اردو پریس کے لیے مکمل وقتی سہولت میں تبدیل کر دیا گیا۔

اس کا افتتاح خود وزیراعظم اٹل بہاری واجپائی نے کیا۔

میرے لیے یہ صرف ایک کمرہ نہیں تھا۔

یہ ایک سیاسی اعلان تھا۔

بی جے پی اردو صحافیوں اور ان کے ذریعے لاکھوں مسلم قارئین سے براہِ راست رابطہ قائم کرنا چاہتی تھی، تاکہ مسلم سیاسی رائے پر صرف کانگریس یا اس کے مخالفین کی اجارہ داری نہ رہے۔

اس کمرے میں بی جے پی کے کئی اہم رہنما آئے اور انہوں نے میرے کام کی حوصلہ افزائی کی—نریندر مودی، ارون جیٹلی، لال کرشن اڈوانی، ایم۔ ایم۔ جوشی، کشابھاؤ ٹھاکرے، ونود کھنہ، سشیل مودی، سنیل شاستری، جے۔ پی۔ ماتھر، جنا کرشن مورتی، ایم۔ وینکیا نائیڈو اور وی۔ پی۔ گوئل سمیت۔

کے۔ این۔ گووند اچاریہ اور سدھیندر کلکرنی نے بھی میرے جامع اور شمولیتی کام کی حوصلہ افزائی کی۔ اوما بھارتی نے بھی نیک خواہشات بھیجیں۔

یہ واقعات کسی دوسرے شخص کی یادداشت سے حاصل کی گئی کہانیاں نہیں ہیں۔

یہ میرے ذاتی تجربات اور میری براہِ راست یادداشتیں ہیں۔

جب یہ تجربہ پرانے سیاسی ڈھانچے کے لیے چیلنج بن گیا

سنگھ پریوار کے اندر ہر شخص اس تبدیلی سے مطمئن نہیں تھا۔

یہ خیال کہ روایتی پارٹی کیڈر سے باہر کا ایک شخص بی جے پی کے مرکزی دفتر میں اردو میڈیا سیل چلا رہا ہے، مسلم تنظیموں سے رابطہ کر رہا ہے اور اردو صحافیوں سے بات چیت کر رہا ہے—کچھ سخت گیر عناصر کے لیے فطری طور پر باعثِ تشویش تھا۔

مجھے گالیاں اور مخالفت برداشت کرنا پڑی۔

میری سمجھ میں یہ مخالفت حکمتِ عملی کا حصہ تھی۔

سوال یہ تھا کہ روایتی پارٹی کیڈر سے باہر کا ایک شخص اتنی حساس سیاسی ذمہ داری آزادانہ طور پر کیسے سنبھال سکتا ہے۔

میری یادداشت میں اردو میڈیا سیل کے افتتاح کا دعوت نامہ قومی میڈیا کو اس انداز میں نہیں بھیجا گیا جس طرح ایسے اہم پروگرام کی عام طور پر تشہیر کی جاتی ہے۔

مجھے اس وقت اس کا پیغام واضح طور پر سمجھ آیا:

اس جامع اور شمولیتی تجربے کو قومی سیاسی کہانی نہیں بننا چاہیے۔

لیکن اس کوشش کو روکا نہیں جا سکا۔

اٹل بہاری واجپائی اور کے۔ آر۔ ملکانی اس کے ساتھ کھڑے رہے۔

جن لوگوں نے ابتدا میں مخالفت کی تھی، انہیں بالآخر پیچھے ہٹنا پڑا۔

جن لوگوں نے اس اقدام کو چیلنج کیا تھا، انہیں خود واجپائی جی کے استقبال کے لیے قطار میں کھڑا ہونا پڑا۔

میرے لیے یہ ایک علامتی لمحہ تھا۔

وزیراعظم اپنا فیصلہ واضح کر چکے تھے۔

پرمود مہاجن اور رجت شرما

اردو کے اس کام کا ردعمل بی جے پی کے دفتر سے باہر بھی سامنے آیا۔

پرمود مہاجن نے مجھے رجت شرما کے ساتھ اپنی رہائش گاہ پر بلا کر اردو اقدام پر مبارکباد دی۔

مجھے یہ واقعہ اس لیے یاد ہے کہ اس سے واضح ہوا کہ اردو میڈیا کا یہ تجربہ اب محض پارٹی کا داخلی پروگرام نہیں رہا تھا۔

اس کی سیاسی اہمیت پیدا ہو چکی تھی۔

کانگریس کی نظر

کانگریس نے بھی اس تبدیلی کو محسوس کیا۔

میں راجیو شکلا کو ذاتی طور پر پڑوسی اور دوست کی حیثیت سے جانتا تھا اور گاندھی خاندان کے افراد سے بھی میرا ذاتی تعارف تھا۔

اس لیے جب میں کانگریس قیادت کی جانب سے ان واقعات پر نظر رکھنے کی بات کرتا ہوں تو یہ کسی اخبار میں پڑھی ہوئی بات نہیں ہے۔

یہ میرے ذاتی تعلقات اور سیاسی تجربے پر مبنی ہے۔

اس وقت میرا تجزیہ تھا کہ کانگریس کے بعض حلقے اس امکان سے پریشان تھے کہ بی جے پی اس سیاسی میدان میں داخل ہو سکتی ہے جسے کانگریس طویل عرصے سے اپنا سمجھتی آئی تھی—اتحادی سیاست، اقلیتوں سے رابطہ اور جامع قوم پرستی۔

واجپائی کی قیادت میں بی جے پی نے اس امکان کو ثابت کیا۔

این ڈی اے نے اسے سیاسی شکل دی۔

مودی اور اردو اقدام

اس کہانی کا ایک اہم حصہ اکثر غلط سمجھا جاتا ہے۔

میرے ذاتی تجربے میں نریندر مودی صرف اردو اقدام کے مخالف شخص کے طور پر سامنے نہیں آئے۔

اس کے برعکس، ان برسوں میں وہ اردو کمرے میں آئے اور بعد میں اس اقدام کے لیے تعاون بھی کیا۔

میں نے انہیں بی جے پی کے مرکزی دفتر میں کام کرتے دیکھا۔

میں نے انہیں پارٹی کی قومی قیادت کے ساتھ کام کرتے دیکھا۔

میں نے اس دور کی سیاسی ثقافت کو قریب سے دیکھا۔

مسلم تنظیموں کی جانب سے آنے والی معلومات اور درخواستوں پر وہ فوری فیصلوں کے لیے تعاون کرتے تھے۔

اس لیے یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ 1990 کی دہائی کے آخر کی بی جے پی وہی سیاسی طاقت تھی جو بعد میں مودی کی قیادت میں قومی سطح پر بنی۔

وہ ایسی نہیں تھی۔

بی جے پی کے اندر یہ کشمکش موجود تھی کہ وہ کس قسم کی قومی جماعت بنے گی۔

وہ راستہ جو اختیار نہیں کیا گیا

کے۔ آر۔ ملکانی جی نے مجھے دو مرتبہ اٹل بہاری واجپائی کی دعوت قبول کرکے ان کی حکومت میں شامل ہونے کے لیے کہا۔

میں نے قبول نہیں کیا۔

آج بھی میں سوچتا ہوں کہ اگر میں نے وہ دعوت قبول کرلی ہوتی تو کیا ہوتا۔

1. کیا اردو رابطے کا یہ سلسلہ ایک مستقل ادارہ بن جاتا؟
2. کیا بی جے پی اتحاد اور جامع سیاست کی سمت آگے بڑھتی؟
3. کیا بعد میں مودی کے لیے قومی سیاست میں وہی جگہ بنتی؟

تاریخ ان سوالات کا قطعی جواب نہیں دیتی۔

لیکن میں اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں:

میرے جانے کے بعد اٹل بہاری واجپائی اور کے۔ آر۔ ملکانی کے پاس وہ سیاسی اور میڈیا پل نہیں رہا جسے میں بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔

اور جامع سیاست کا یہ تجربہ آہستہ آہستہ کمزور ہوتا گیا۔

واجپائی کی بی جے پی سے مودی کی بی جے پی تک

1999 کے بی جے پی منشور میں اقلیتوں کی ترقی اور مذہب کی بنیاد پر امتیاز نہ کرنے کی بات کی گئی تھی۔

یہ اتحاد سازی والی بی جے پی تھی۔

یہ وہ سیاسی تصور نہیں تھا جو بعد میں قومی سیاست پر غالب آیا۔

اس کے بعد سیاسی سمت تبدیل ہوتی گئی۔

گجرات وہ تجربہ گاہ بنا جہاں زیادہ جارحانہ ہندوتوا کی سیاست مضبوط ہوئی۔

یہاں میں تاریخی حقیقت اور اپنے سیاسی تجزیے کے درمیان فرق واضح کرنا چاہتا ہوں۔

یہ ایک ثابت شدہ حقیقت ہے کہ فروری 2002 میں گودھرا میں ٹرین کے ایک ڈبے میں آگ لگنے سے 59 افراد ہلاک ہوئے اور اس کے بعد گجرات میں بڑے پیمانے پر فرقہ وارانہ تشدد ہوا۔

گودھرا مقدمے میں خصوصی عدالت نے بعد میں 31 افراد کو مجرم قرار دیا۔

لیکن نریندر مودی نے خود گودھرا ٹرین واقعہ منظم کرایا تھا—یہ دعویٰ عدالتی ریکارڈ سے ثابت نہیں ہے۔ 2022 میں سپریم کورٹ نے بھی اس وسیع تر مجرمانہ سازش کے الزامات کو قبول نہیں کیا جنہیں ایس آئی ٹی نے مسترد کیا تھا۔

لہٰذا میں اپنی بات کو عدالتی فیصلے کے طور پر نہیں بلکہ اپنے سیاسی تجزیے کے طور پر پیش کرتا ہوں:

میرے خیال میں گودھرا اور اس کے بعد گجرات کے تشدد کے سیاسی نتائج جارحانہ ہندوتوا کی سیاست کے دوبارہ ابھرنے اور مضبوط ہونے کا فیصلہ کن موڑ ثابت ہوئے۔

کانگریس–بی جے پی تعلق: میری براہِ راست نظر

راجیو شکلا کے ساتھ میرے ذاتی تعلق اور گاندھی خاندان سے میری واقفیت مجھے بعد کی کانگریس–بی جے پی سیاست کو ایک مختلف زاویے سے دیکھنے کا موقع دیتی ہے۔

میں اپنی بات کو کسی گمنام ذریعے سے حاصل ہونے والی اطلاع کے طور پر پیش نہیں کر رہا۔

میں ان تعلقات اور سیاسی واقعات کی بات کر رہا ہوں جنہیں میں نے خود دیکھا اور تجربہ کیا۔

میرا تجزیہ ہے کہ کانگریس قیادت کا ایک طبقہ ایسی جامع بی جے پی سے پریشان تھا جو اپنے روایتی ہندو ووٹ بینک سے آگے بڑھ کر مسلم ووٹروں اور علاقائی جماعتوں تک رسائی حاصل کر سکتی تھی۔

واجپائی کی بی جے پی نے یہ امکان ثابت کیا تھا۔

این ڈی اے اس کا ثبوت تھا۔

1999 کے تجربے نے ثابت کیا کہ بی جے پی کی قیادت میں اتحاد نظریاتی یکسانیت کے بجائے اتفاقِ رائے کی بنیاد پر حکومت چلا سکتا ہے۔

یہی وہ سیاسی میدان تھا جس پر ایک جامع بی جے پی مستقل طور پر قبضہ کر سکتی تھی۔

لیکن سیاسی سفر دوسری سمت چلا گیا۔

اردو میڈیا سیل کا اصل پیغام

اردو میڈیا سیل صرف اشتہارات کا پروگرام نہیں تھا۔

یہ سیاسی تعلق تبدیل کرنے کی کوشش تھی۔

اس کا بنیادی پیغام تھا:

آپ ہندوستان کی مستقل حکمران جماعت نہیں بن سکتے اگر ملک کی ایک بڑی برادری کو ہمیشہ سیاسی دشمن سمجھتے رہیں۔

اس تجربے نے ثابت کیا کہ بی جے پی مسلمانوں سے بات کر سکتی ہے۔

اس نے ثابت کیا کہ اردو صحافیوں کو ساتھ لیا جا سکتا ہے۔

اس نے ثابت کیا کہ مسلم تنظیمیں بی جے پی رہنماؤں سے رابطہ کر سکتی ہیں۔

اور اس نے ثابت کیا کہ علاقائی جماعتیں بی جے پی کے ساتھ اس وقت کام کر سکتی ہیں جب متنازع نظریاتی مسائل کو مشترکہ حکومتی پروگرام سے باہر رکھا جائے۔

یہی واجپائی دور کا این ڈی اے ماڈل تھا۔

بعد کی بی جے پی نے مختلف راستہ اختیار کیا۔

مودی کی سیاسی ستم ظریفی

اس داستان میں ایک تاریخی ستم ظریفی موجود ہے۔

جن لوگوں کو کبھی اس جامع اور شمولیتی تجربے سے نظریاتی مسئلہ تھا، انہی سیاسی حلقوں میں نریندر مودی بھی موجود تھے؛ لیکن میرے تجربے میں وہ بعد میں اردو اقدام کے معاون بن گئے۔

میں نے مودی کو اس دور میں بی جے پی کے مرکزی دفتر میں کام کرتے دیکھا۔

میں نے پارٹی کی قومی قیادت کے ساتھ ان کا کام دیکھا۔

اسی لیے میں یہ ماننے سے انکار کرتا ہوں کہ بی جے پی کی بعد کی سیاسی سمت پہلے ہی طے ہو چکی تھی۔

یہ ایک سیاسی انتخاب تھا۔

اور ہر انتخاب کے نتائج ہوتے ہیں۔

راہل گاندھی اور کانگریس کی واپسی کا سوال

راہل گاندھی کا بعد کا عروج ایک اور سیاسی تضاد سامنے لاتا ہے۔

کانگریس اس سیاسی میدان کو دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کرتی رہی ہے جسے وہ سمجھتی ہے کہ اس نے بی جے پی کے ہاتھوں کھو دیا۔

لیکن اصل سوال یہ نہیں ہے کہ راہل گاندھی نریندر مودی کو انتخابی طور پر شکست دے سکتے ہیں یا نہیں۔

اصل سوال یہ ہے:

کیا ان میں سے کوئی بھی سیاسی طاقت ایسا ہندوستان بنا سکتی ہے جہاں مسلمان صرف ووٹ بینک نہیں بلکہ برابر کے حقوق رکھنے والے شہری ہوں؟

1996 سے 1999 تک بی جے پی میں میرے تجربے نے مجھے سکھایا کہ سیاسی جماعتیں حالات کے مطابق اپنی زبان، اپنے اتحاد اور اپنی عوامی شناخت تبدیل کر سکتی ہیں۔

لیکن مستقل سیاسی اصلاح صرف نعروں سے نہیں آتی۔

اس کے لیے اکثریت اور اقلیت کے درمیان سیاسی تعلق کو تبدیل کرنا ضروری ہے۔

ہندوستان کے لیے ایک انتباہ

میں اس بڑھتی ہوئی جارحانہ مسلم مخالف اور پاکستان مخالف بیان بازی سے خاص طور پر پریشان ہوں جو سیاسی صف بندی کا حصہ بنتی جا رہی ہے۔

تاریخ ہندوستان کو ایک سب سے بڑا سبق دیتی ہے:

جمہوریت کسی اندرونی برادری کو مستقل دشمن بنا کر طویل عرصے تک زندہ نہیں رہ سکتی۔

خطرہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔

خطرہ خود ہندوستان کے لیے ہے۔

اگر سیاسی مقابلہ اس بات پر منحصر ہو جائے کہ کون زیادہ نفرت پیدا کر سکتا ہے تو آئینی نظام ہی خطرے میں پڑ جائے گا۔

اور اگر معاشرے کے کچھ حصے یہ سمجھنے لگیں کہ اجتماعی تشدد سیاسی طاقت حاصل کرنے کا جائز ذریعہ ہے تو نتائج تباہ کن ہو سکتے ہیں۔

اسی لیے میں ہندوستان کے مستقبل کو فرقہ وارانہ تصادم کے ذریعے طے کرنے کے تصور کو مسترد کرتا ہوں۔

شدید ہندوتوا کا جواب شدید مسلم مخالف سیاست نہیں ہے۔

جواب ایک ایسا جمہوری ہندوستان ہے جہاں ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، بدھ، جین اور ہر شہری کو جمہوریہ میں برابر کے حقوق اور برابر کی شرکت حاصل ہو۔

اردو کمرے کا سبق

آخر میں میں دوبارہ اسی چھوٹے سے کمرے کی طرف لوٹتا ہوں۔

وہ کمرہ جو اس برادری کے ساتھ ایک پل بن گیا تھا جس کے ساتھ بی جے پی تاریخی طور پر رابطہ قائم کرنے میں دشواری محسوس کرتی رہی تھی۔

وہ کمرہ جس کا افتتاح اٹل بہاری واجپائی نے کیا۔

وہ کمرہ جہاں بی جے پی کے کئی اعلیٰ رہنما آئے۔

وہ کمرہ جہاں روز اردو اخبارات کی نگرانی کی جاتی تھی۔

وہ کمرہ جس نے کچھ عرصے کے لیے ایک مختلف بی جے پی کا امکان پیدا کیا۔

اس تجربے نے مجھے ایک ایسی بات سکھائی جو آج بھی اہم ہے:

سیاسی جماعتیں اپنے ماضی کی قیدی تب بنتی ہیں جب وہ خود ایسا بننے کا انتخاب کرتی ہیں۔

1999 کی بی جے پی نے ثابت کیا کہ قومی اتحاد کی ضرورت پڑنے پر ہندوتوا کی سیاست کو محدود اور معتدل کیا جا سکتا ہے۔

این ڈی اے نے ثابت کیا کہ علاقائی جماعتیں مشترکہ پروگرام کی بنیاد پر بی جے پی کے ساتھ کام کر سکتی ہیں۔

اردو میڈیا سیل نے ثابت کیا کہ مسلمانوں کے ساتھ رابطہ سیاسی طور پر ممکن ہے۔

اور واجپائی نے ثابت کیا کہ سیاسی طاقت کے لیے مستقل فرقہ وارانہ تصادم ضروری نہیں ہے۔

مجھے اس تجربے کا حصہ بننے کا موقع ملا۔

مجھے اس بات کا افسوس بھی ہے کہ میں خود اس سے الگ ہو گیا۔

اگر میں اٹل جی کی دعوت قبول کر لیتا تو شاید تاریخ مختلف ہوتی۔

شاید نہیں۔

لیکن میں جانتا ہوں کہ میں نے کیا دیکھا۔

اور میں جانتا ہوں کہ میں کیا تعمیر کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔

ایک ایسا ہندوستان جہاں بی جے پی اپنے ہندو ووٹ بینک کو ترک کیے بغیر مسلمانوں کے ووٹ مانگ سکتی تھی، اور جہاں مسلمان اپنی شناخت اور عزتِ نفس کو ترک کیے بغیر بی جے پی سے بات چیت کر سکتے تھے۔

وہی تجربہ تھا۔

وہی مشن اٹل تھا۔

اور میرے خیال میں اس تجربے کا ترک کیا جانا جدید ہندوستانی سیاست کے سب سے بڑے ضائع شدہ مواقع میں سے ایک تھا۔

(احمد سہیل صدیقی
صحافی، سیاسی مبصر اور بی جے پی کی 1996، (1998 اور 1999 کی انتخابی مہمات میں شریک