Why Does the India–U.S. Trade Deal Keep Getting Delayed? Politics, Adani, and the Questions the Modi Government Must Answer
By Ahmed Sohail Siddiqui
Chief Editor | Journalist | Author
For nearly two years, the Government of India has repeatedly announced that the long-awaited India–U.S. Bilateral Trade Agreement (BTA) is on the verge of being signed. Every few months, official statements have projected optimism, only for negotiations to stall once again.
The latest delay has once again raised uncomfortable questions.
According to reports, negotiations remain stuck over agricultural market access, dairy imports, Russian oil purchases, tariff policies, forced-labour investigations initiated by the United States, and broader trade disagreements. Yet these official explanations do not fully explain why every apparent breakthrough is followed by another setback.
This has fuelled political speculation that factors outside the formal trade negotiations may also be influencing the pace of the agreement.
The Official Reasons
Publicly available reports indicate several unresolved issues:
American demands for greater access to India’s agricultural and dairy markets.
India’s reluctance to expose its farmers to large-scale foreign competition.
- U.S. concerns regarding India’s continued purchases of discounted Russian crude oil.
- Section 301 investigations by the United States into manufacturing practices and supply chains.
- Continuing uncertainty over tariff policies following litigation in American courts.
- These issues have repeatedly postponed the final agreement despite several rounds of negotiations.
The Adani Question
Another development has attracted considerable political attention.
Legal proceedings in the United States concerning allegations of corruption involving the Adani Group have been closely watched in both countries. It has been widely reported that certain court rulings altered the legal landscape surrounding those proceedings.
Some political observers have noted that negotiations appeared to move forward after a favourable judicial development for Adani. They also point out that following later judicial developments, including the reported stay or continuation of legal proceedings by a higher court, momentum behind the trade agreement appeared to slow again.
However, there is no publicly established evidence that the timing of the trade negotiations was linked to the Adani legal proceedings, and any such connection remains speculative unless supported by official documentation or credible evidence.
Rahul Gandhi’s Political Offensive
The controversy has become a major political issue inside Parliament.
Leader of the Opposition Rahul Gandhi has repeatedly accused Prime Minister Narendra Modi of placing the interests of the Adani Group above those of ordinary Indians.
His slogan—
“Narender Surrender”
—has become central to the Congress Party’s criticism of the government’s economic policies.
Rahul Gandhi alleges that government decisions have consistently benefited one corporate group while exposing Indian farmers and small producers to increasing risks.
These are political allegations made by the opposition. The government has rejected such accusations.
Farmers at the Centre of the Debate
Perhaps the most sensitive issue remains agriculture.
- American negotiators have long sought wider access for agricultural exports.
- Indian farmers’ organisations have consistently warned that unrestricted imports from highly subsidised American agriculture could adversely affect domestic producers.
Farmer unions argue that:
- cheaper imports may reduce farm incomes;
- dairy producers could face increased competition;
- India’s food security model could be weakened if domestic production declines.
For nearly two years, the Government of India has repeatedly announced that the long-awaited India–U.S. Bilateral Trade Agreement (BTA) is on the verge of being signed. Every few months, official statements have projected optimism, only for negotiations to stall once again.
The latest delay has once again raised uncomfortable questions.
According to reports, negotiations remain stuck over agricultural market access, dairy imports, Russian oil purchases, tariff policies, forced-labour investigations initiated by the United States, and broader trade disagreements. Yet these official explanations do not fully explain why every apparent breakthrough is followed by another setback.
This has fuelled political speculation that factors outside the formal trade negotiations may also be influencing the pace of the agreement.
The Official Reasons
Publicly available reports indicate several unresolved issues:
-
American demands for greater access to India’s agricultural and dairy markets.
-
India’s reluctance to expose its farmers to large-scale foreign competition.
-
U.S. concerns regarding India’s continued purchases of discounted Russian crude oil.
-
Section 301 investigations by the United States into manufacturing practices and supply chains.
-
Continuing uncertainty over tariff policies following litigation in American courts.
These issues have repeatedly postponed the final agreement despite several rounds of negotiations.
The Adani Question
Another development has attracted considerable political attention.
Legal proceedings in the United States concerning allegations of corruption involving the Adani Group have been closely watched in both countries. It has been widely reported that certain court rulings altered the legal landscape surrounding those proceedings.
Some political observers have noted that negotiations appeared to move forward after a favourable judicial development for Adani. They also point out that following later judicial developments, including the reported stay or continuation of legal proceedings by a higher court, momentum behind the trade agreement appeared to slow again.
However, there is no publicly established evidence that the timing of the trade negotiations was linked to the Adani legal proceedings, and any such connection remains speculative unless supported by official documentation or credible evidence.
Rahul Gandhi’s Political Offensive
The controversy has become a major political issue inside Parliament.
Leader of the Opposition Rahul Gandhi has repeatedly accused Prime Minister Narendra Modi of placing the interests of the Adani Group above those of ordinary Indians.
His slogan—
“Narender Surrender”
—has become central to the Congress Party’s criticism of the government’s economic policies.
Rahul Gandhi alleged that government decisions have consistently benefited one corporate group while exposing Indian farmers and small producers to increasing risks.
These are political allegations made by the opposition. The government has rejected such accusations.
Farmers at the Centre of the Debate
Perhaps the most sensitive issue remains agriculture.
American negotiations have long sought wider access for agricultural exports.
Indian farmers’ organisations have consistently warned that unrestricted imports from highly subsidised American agriculture could adversely affect domestic producers.
-
Farmer unions argue that:
-
cheaper imports may reduce farm incomes;
-
dairy producers could face increased competition;
-
India’s food security model could be weakened if domestic production declines.
-
These concerns explain why agriculture has become the most politically sensitive chapter of the negotiations.
-
Strategic Calculations
-
The India–U.S. relationship extends beyond trade.
Both countries cooperate on defence, technology, semiconductors and Indo-Pacific security.
-
For Washington, trade negotiations form part of a broader strategic partnership.
For New Delhi, preserving policy flexibility in agriculture and energy remains politically important.
Balancing these competing priorities has made the agreement considerably more difficult than initial announcements suggested.
Questions That Remain
Several important questions continue to be debated:
Why have repeated announcements of an imminent agreement not resulted in a signed deal?
Which unresolved issues are preventing finalisation?
How significant are agricultural concerns in delaying negotiations?
To what extent, if any, have parallel legal or political developments affected the pace of discussions?
At present, the public record confirms ongoing disagreements over trade issues. Claims linking the negotiations directly to the Adani legal proceedings have been made in political debate but have not been substantiated by publicly available evidence.
Conclusion
The repeated postponement of the India–U.S. trade agreement reflects a complex combination of economic interests, domestic political considerations, and strategic priorities. Agriculture, tariffs, Russian oil imports, and regulatory disputes are documented obstacles. Allegations that the negotiations have been influenced by developments in the Adani legal cases remain matters of political contention rather than established fact.
Until both governments disclose the full basis for the continuing delays, speculation is likely to persist alongside the officially acknowledged trade disagreements.
********
भारत–अमेरिका व्यापार समझौता बार-बार क्यों टल रहा है? राजनीति, अडानी और वे सवाल जिनका मोदी सरकार को जवाब देना चाहिए
अहमद सोहैल सिद्दीकी
प्रधान संपादक | पत्रकार | लेखक
पिछले लगभग दो वर्षों से भारत सरकार बार-बार घोषणा करती रही है कि भारत–अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौता (BTA) अब हस्ताक्षर के अंतिम चरण में है। लेकिन हर कुछ महीनों बाद यह घोषणा एक बार फिर टल जाती है और समझौते पर हस्ताक्षर नहीं हो पाते।
ताज़ा देरी ने एक बार फिर कई असहज प्रश्न खड़े कर दिए हैं।
सार्वजनिक रिपोर्टों के अनुसार, वार्ता कृषि बाज़ार तक पहुँच, डेयरी उत्पादों, रूस से तेल आयात, टैरिफ़ नीतियों, अमेरिका द्वारा शुरू की गई श्रम एवं व्यापार संबंधी जाँचों तथा अन्य व्यापारिक मतभेदों के कारण अटकी हुई है। लेकिन आलोचकों का कहना है कि केवल यही कारण इस बार-बार होने वाली देरी की पूरी व्याख्या नहीं करते।
इसी कारण राजनीतिक हलकों में यह अटकलें भी लगाई जा रही हैं कि औपचारिक व्यापार वार्ता के अलावा अन्य राजनीतिक और कानूनी घटनाक्रम भी इस प्रक्रिया को प्रभावित कर रहे हैं।
आधिकारिक कारण
सार्वजनिक रूप से उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार निम्नलिखित मुद्दे अब भी लंबित हैं—
- अमेरिकी कृषि एवं डेयरी उत्पादों को भारतीय बाज़ार में अधिक पहुँच देने की माँग।
- भारत द्वारा अपने किसानों को विदेशी प्रतिस्पर्धा के लिए पूरी तरह खोलने में हिचकिचाहट।
- रूस से भारत द्वारा जारी तेल आयात पर अमेरिकी चिंता।
- अमेरिकी व्यापार कानून की धारा 301 के अंतर्गत चल रही जाँचें।
- अमेरिकी टैरिफ़ नीति से जुड़ी कानूनी अनिश्चितताएँ।
इन मुद्दों के कारण कई दौर की वार्ता के बावजूद समझौते को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है।
अडानी का प्रश्न
इसी बीच अमेरिका में अडानी समूह से जुड़े भ्रष्टाचार के आरोपों पर चल रही कानूनी कार्यवाही ने भी राजनीतिक बहस को जन्म दिया है।
सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी के अनुसार, अमेरिका में न्यायिक कार्यवाही के दौरान कुछ ऐसे आदेश आए जिनके बाद राजनीतिक विश्लेषकों ने व्यापार वार्ता की गति में परिवर्तन होने की ओर ध्यान आकर्षित किया।
कुछ राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि अडानी से संबंधित एक अनुकूल न्यायिक घटनाक्रम के बाद व्यापार वार्ता आगे बढ़ती दिखाई दी। बाद में, जब उच्च न्यायालय में आगे की कानूनी कार्यवाही हुई, तो समझौते की प्रक्रिया फिर धीमी पड़ती दिखाई दी।
हालाँकि, सार्वजनिक रूप से उपलब्ध किसी भी प्रमाण से यह स्थापित नहीं होता कि व्यापार समझौते की प्रगति सीधे तौर पर अडानी से जुड़े कानूनी मामलों से जुड़ी हुई थी। ऐसी बातें अभी राजनीतिक अटकलों और आरोपों के दायरे में हैं, जिनकी स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध नहीं है।
राहुल गांधी का राजनीतिक हमला
यह मुद्दा अब संसद के भीतर भी प्रमुख राजनीतिक बहस का विषय बन चुका है।
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कई अवसरों पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर आरोप लगाया है कि उनकी सरकार की नीतियाँ एक विशेष कॉर्पोरेट समूह—अडानी समूह—को लाभ पहुँचाने के लिए बनाई जाती हैं।
इसी संदर्भ में राहुल गांधी ने संसद के भीतर “Narender Surrender” (नरेन्द्र सरेंडर) का नारा दिया और आरोप लगाया कि सरकार राष्ट्रीय हितों की तुलना में कॉर्पोरेट हितों को प्राथमिकता दे रही है।
राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार की व्यापार एवं आर्थिक नीतियाँ भारतीय किसानों, छोटे उत्पादकों और कृषि क्षेत्र के हितों की कीमत पर एक बड़े औद्योगिक समूह को लाभ पहुँचाने का कार्य कर रही हैं।
ये आरोप विपक्ष द्वारा लगाए गए राजनीतिक आरोप हैं। केंद्र सरकार ने इन आरोपों को अस्वीकार किया है और कहा है कि उसकी नीतियाँ राष्ट्रीय आर्थिक विकास तथा सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं।
बहस के केंद्र में भारतीय किसान
भारत–अमेरिका व्यापार वार्ता का सबसे संवेदनशील मुद्दा कृषि क्षेत्र बना हुआ है।
अमेरिका लंबे समय से चाहता है कि उसके कृषि एवं डेयरी उत्पादों को भारतीय बाज़ार में अधिक और आसान पहुँच मिले।
दूसरी ओर, भारत के अनेक किसान संगठनों ने लगातार आशंका व्यक्त की है कि यदि अत्यधिक सब्सिडी प्राप्त अमेरिकी कृषि उत्पादों को व्यापक रूप से भारतीय बाज़ार में प्रवेश दिया गया, तो इसका गंभीर प्रभाव भारतीय किसानों पर पड़ सकता है।
किसान संगठनों का कहना है कि—
-
सस्ते आयात भारतीय किसानों की आय को प्रभावित कर सकते हैं।
-
डेयरी क्षेत्र में छोटे उत्पादकों को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है।
-
यदि घरेलू कृषि उत्पादन कमजोर होता है, तो भारत की खाद्य सुरक्षा व्यवस्था पर भी दीर्घकालीन प्रभाव पड़ सकता है।
इसी कारण कृषि इस व्यापार समझौते का सबसे राजनीतिक और संवेदनशील विषय बनी हुई है।
- रणनीतिक समीकरण
- भारत और अमेरिका के संबंध केवल व्यापार तक सीमित नहीं हैं।
दोनों देश रक्षा, प्रौद्योगिकी, सेमीकंडक्टर, आपूर्ति शृंखला और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में रणनीतिक सहयोग को भी आगे बढ़ा रहे हैं।
अमेरिका के लिए व्यापार समझौता व्यापक रणनीतिक साझेदारी का हिस्सा है।
भारत के लिए कृषि, ऊर्जा और घरेलू आर्थिक हितों की रक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण राजनीतिक प्राथमिकता है।
इन्हीं परस्पर विरोधी प्राथमिकताओं के कारण यह समझौता प्रारम्भिक अपेक्षाओं की तुलना में कहीं अधिक जटिल बन गया है।
********
بھارت۔امریکہ تجارتی معاہدہ بار بار کیوں مؤخر ہو رہا ہے؟ سیاست، اڈانی اور وہ سوالات جن کا مودی حکومت کو جواب دینا چاہیے
از: احمد سہیل صدیقی
چیف ایڈیٹر | صحافی | مصنف
گزشتہ تقریباً دو برس سے حکومتِ ہند مسلسل یہ اعلان کرتی رہی ہے کہ بھارت اور امریکہ کے درمیان مجوزہ دوطرفہ تجارتی معاہدہ (BTA) اب آخری مرحلے میں ہے اور جلد دستخط ہونے والے ہیں۔ لیکن ہر چند ماہ بعد یہ دعویٰ ایک مرتبہ پھر مؤخر ہو جاتا ہے اور معاہدہ طے نہیں ہو پاتا۔
حالیہ تاخیر نے ایک مرتبہ پھر کئی اہم سوالات کو جنم دیا ہے۔
عوامی طور پر دستیاب اطلاعات کے مطابق مذاکرات زرعی منڈی تک رسائی، ڈیری مصنوعات، روسی تیل کی خریداری، امریکی ٹیرف پالیسی، امریکہ کی جانب سے شروع کی گئی تجارتی اور مزدوروں سے متعلق تحقیقات، اور دیگر تجارتی اختلافات کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں۔ تاہم ناقدین کا کہنا ہے کہ یہ سرکاری وجوہات ہر مرتبہ ہونے والی تاخیر کی مکمل وضاحت نہیں کرتیں۔
اسی بنا پر سیاسی حلقوں میں یہ قیاس آرائیاں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ باضابطہ تجارتی مذاکرات کے علاوہ بعض سیاسی اور قانونی عوامل بھی اس عمل کو متاثر کر رہے ہیں۔
سرکاری وجوہات
عوامی رپورٹس کے مطابق درج ذیل معاملات اب بھی حل طلب ہیں:
- امریکی زرعی اور ڈیری مصنوعات کو بھارتی منڈی میں مزید رسائی دینے کا مطالبہ۔
- بھارتی حکومت کی جانب سے ملکی کسانوں کو غیر ملکی مسابقت کے لیے مکمل طور پر منڈی کھولنے میں ہچکچاہٹ۔
- روس سے بھارت کی تیل کی مسلسل درآمدات پر امریکی تشویش۔
- امریکی تجارتی قانون کی دفعہ 301 کے تحت جاری تحقیقات۔
- امریکی ٹیرف پالیسی سے متعلق قانونی غیر یقینی صورتحال۔
ان معاملات کے باعث کئی ادوار کے مذاکرات کے باوجود معاہدے کو حتمی شکل نہیں دی جا سکی۔
اڈانی کا معاملہ
اسی دوران امریکہ میں اڈانی گروپ کے خلاف بدعنوانی کے الزامات سے متعلق قانونی کارروائی بھی سیاسی بحث کا موضوع بن گئی۔
عوامی طور پر دستیاب معلومات کے مطابق امریکی عدالتوں میں بعض ایسے فیصلے سامنے آئے جن کے بعد سیاسی مبصرین نے تجارتی مذاکرات کی رفتار میں تبدیلی کی نشاندہی کی۔
کچھ سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ اڈانی سے متعلق ایک سازگار عدالتی پیش رفت کے بعد تجارتی مذاکرات میں تیزی آئی۔ بعد ازاں جب ایک اعلیٰ عدالت میں مزید قانونی کارروائی ہوئی تو معاہدے کی پیش رفت دوبارہ سست ہوتی ہوئی دکھائی دی۔
تاہم عوامی طور پر دستیاب کسی بھی ثبوت سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ تجارتی معاہدے کی پیش رفت براہِ راست اڈانی سے متعلق امریکی قانونی کارروائی سے منسلک تھی۔ ایسی باتیں فی الحال سیاسی قیاس آرائیوں اور الزامات کے دائرے میں آتی ہیں، جن کی آزادانہ تصدیق دستیاب نہیں ہے۔
راہل گاندھی کا سیاسی حملہ
یہ معاملہ اب پارلیمنٹ کے اندر بھی ایک اہم سیاسی بحث بن چکا ہے۔
لوک سبھا میں قائدِ حزبِ اختلاف راہل گاندھی نے متعدد مواقع پر وزیر اعظم نریندر مودی پر الزام عائد کیا ہے کہ ان کی حکومت کی پالیسیاں ایک مخصوص کارپوریٹ گروپ، یعنی اڈانی گروپ، کو فائدہ پہنچانے کے لیے بنائی جاتی ہیں۔
اسی تناظر میں راہل گاندھی نے پارلیمنٹ میں “Narender Surrender” (نریندر سرنڈر) کا نعرہ دیا اور الزام لگایا کہ حکومت قومی مفادات پر کارپوریٹ مفادات کو ترجیح دے رہی ہے۔
راہل گاندھی نے یہ بھی الزام لگایا کہ حکومت کی تجارتی اور معاشی پالیسیاں بھارتی کسانوں، چھوٹے پیداواری طبقے اور زرعی شعبے کے مفادات کی قیمت پر ایک بڑے صنعتی گروپ کو فائدہ پہنچا رہی ہیں۔
یہ الزامات حزبِ اختلاف کی جانب سے لگائے گئے سیاسی الزامات ہیں۔ مرکزی حکومت نے ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کی پالیسیاں قومی اقتصادی ترقی اور تمام طبقات کے مفادات کو مدنظر رکھ کر بنائی جاتی ہیں۔
بحث کا مرکز: بھارتی کسان
بھارت۔امریکہ تجارتی مذاکرات کا سب سے حساس مسئلہ زرعی شعبہ ہے۔
امریکہ ایک طویل عرصے سے چاہتا ہے کہ اس کی زرعی اور ڈیری مصنوعات کو بھارتی منڈی میں زیادہ اور آسان رسائی حاصل ہو۔
دوسری جانب بھارت کی متعدد کسان تنظیموں نے مسلسل خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اگر بھاری سبسڈی یافتہ امریکی زرعی مصنوعات کو وسیع پیمانے پر بھارتی منڈی میں داخل ہونے دیا گیا تو اس کے بھارتی کسانوں پر سنگین اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔
کسان تنظیموں کا کہنا ہے کہ:
سستی درآمدات بھارتی کسانوں کی آمدنی کو متاثر کر سکتی ہیں۔
ڈیری سیکٹر کے چھوٹے پیدا کنندگان کو سخت مسابقت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
اگر ملکی زرعی پیداوار کمزور ہوئی تو بھارت کے غذائی تحفظ کے نظام پر بھی طویل مدتی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔
اسی لیے زرعی شعبہ اس تجارتی معاہدے کا سب سے حساس اور سیاسی موضوع بنا ہوا ہے۔
تزویراتی پہلو
بھارت اور امریکہ کے تعلقات صرف تجارت تک محدود نہیں ہیں۔
دونوں ممالک دفاع، ٹیکنالوجی، سیمی کنڈکٹرز، سپلائی چین اور انڈو پیسفک خطے میں بھی باہمی تعاون کو فروغ دے رہے ہیں۔
امریکہ کے لیے تجارتی معاہدہ ایک وسیع تر تزویراتی شراکت داری کا حصہ ہے۔
جبکہ بھارت کے لیے زرعی، توانائی اور داخلی اقتصادی مفادات کا تحفظ بھی اتنا ہی اہم سیاسی معاملہ ہے۔
انہی متضاد ترجیحات کی وجہ سے یہ معاہدہ ابتدائی توقعات کے مقابلے میں کہیں زیادہ پیچیدہ ثابت ہوا ہے۔
اب بھی باقی رہ جانے والے سوالات
بھارت۔امریکہ تجارتی معاہدے میں مسلسل تاخیر کے باعث کئی اہم سوالات آج بھی اپنی جگہ موجود ہیں، جن پر سیاسی اور عوامی سطح پر بحث جاری ہے، مثلاً:
- جب حکومت بار بار یہ اعلان کرتی رہی کہ معاہدہ حتمی مرحلے میں ہے، تو پھر اب تک اس پر دستخط
کیوں نہیں ہو سکے؟
-
آخر وہ کون سے بنیادی اختلافات ہیں جو دونوں ممالک کو حتمی اتفاقِ رائے تک پہنچنے سے روک رہے ہیں؟
-
کیا زرعی شعبے سے متعلق تحفظات واقعی اس تاخیر کی سب سے بڑی وجہ ہیں؟
-
کیا تجارتی مذاکرات کی رفتار پر بعض سیاسی یا قانونی واقعات نے بھی کسی حد تک اثر ڈالا، یا یہ محض سیاسی قیاس آرائیاں ہیں؟
فی الحال عوامی ریکارڈ یہی ظاہر کرتا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان تجارت سے متعلق متعدد اہم معاملات پر اختلافات موجود ہیں۔ تاہم اڈانی سے متعلق امریکی قانونی کارروائی اور تجارتی مذاکرات کے درمیان براہِ راست تعلق کے دعوے سیاسی بحث کا حصہ ہیں، جن کی تائید میں اب تک کوئی عوامی طور پر دستیاب اور مصدقہ ثبوت موجود نہیں ہے۔
نتیجہ
بھارت اور امریکہ کے درمیان تجارتی معاہدے میں بار بار ہونے والی تاخیر کئی معاشی، سیاسی اور تزویراتی عوامل کا نتیجہ معلوم ہوتی ہے۔ زرعی منڈی، درآمدی محصولات (ٹیرف)، روس سے تیل کی خریداری، اور مختلف تجارتی ضابطے ایسے معاملات ہیں جنہیں سرکاری طور پر اختلافات کی بنیادی وجوہات کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے۔
دوسری جانب، حزبِ اختلاف کی جانب سے یہ سیاسی الزامات بھی سامنے آئے ہیں کہ معاہدے کی رفتار بعض دیگر سیاسی یا قانونی معاملات سے متاثر ہوئی۔ تاہم تاحال ایسے دعووں کی تائید میں کوئی عوامی طور پر دستیاب، آزادانہ اور قابلِ تصدیق ثبوت موجود نہیں ہے، اور مرکزی حکومت ان الزامات کو مسترد کرتی رہی ہے۔
جب تک دونوں حکومتیں معاہدے میں تاخیر کی مکمل اور جامع وضاحت عوام کے سامنے نہیں لاتیں، اس وقت تک سرکاری مؤقف کے ساتھ ساتھ سیاسی سوالات اور قیاس آرائیاں بھی جاری رہنے کا امکان برقرار رہے گا۔
********