Waqf Verification Drive: Do the Latest Government Figures Raise Questions About Transparency?
By Ahmed Sohail Siddiqui
Chief Editor, Journalist, Author & Activist
The Union Government has repeatedly stated that the digitisation and verification of Waqf properties under the Waqf (Amendment) Act, 2025 is intended to bring transparency and protect Waqf assets. However, figures reported by The Times of India on 28 June 2026 invite closer public scrutiny of how the verification process is functioning.
According to the report, around 1.19 lakh Waqf properties remain under different stages of verification. It also states that approximately 88,634 properties fall in the category of “rejected by checker or approver and pending with maker”, with officials saying that many cases involve duplicate entries or require re-verification and correction. The deadline for corrections is 30 June 2026, after which no further extension is expected.
Government data cited in the report indicates that of roughly 7.95 lakh uploaded properties, about 5.87 lakh had been approved at the time of publication—meaning a substantial number had not yet received final approval.
These figures naturally raise several questions.
If nearly one-fifth to one-quarter of uploaded claims have not reached final approval, what are the principal reasons? How many are rejected because of missing documentation, technical issues, duplicate entries, or substantive legal disputes? Without a detailed public breakdown, it is difficult for Waqf institutions and the wider public to evaluate whether the process is operating consistently and fairly.
Minority Affairs Minister Kiren Rijiju has said that the government is working with State Waqf Boards to complete verification within the tribunal-prescribed timelines and acknowledged that many properties lack complete documentation.
For critics of the current Waqf policy, however, these statistics raise concerns about whether legitimate historical Waqf properties may face administrative hurdles if documentation is incomplete or difficult to obtain after decades of poor record-keeping. Supporters of the government’s approach, on the other hand, argue that verification is necessary to improve the accuracy of Waqf records.
The central issue, therefore, is not simply how many properties have been approved, but how transparent the verification process is. Publishing detailed reasons for approvals, rejections, and pending cases could help build confidence among all stakeholders.
For millions of Indian Muslims whose religious and charitable institutions depend on Waqf properties, transparency, consistency, and due process remain essential. Public confidence will ultimately depend not only on the number of properties verified but also on whether every genuine claim receives a fair opportunity to be examined according to law.
********
This article is an opinion piece based on publicly reported figures in The Times of India dated 28 June 2026 and reflects questions and analysis rather than established findings about the government’s motives.
***””***
वक्फ सत्यापन अभियान: क्या सरकार के नवीनतम आँकड़े पारदर्शिता पर गंभीर प्रश्न खड़े करते हैं?
लेखक: अहमद सोहैल सिद्दीकी
प्रधान संपादक, पत्रकार, लेखक एवं सामाजिक कार्यकर्ता
केंद्र सरकार लगातार यह दावा करती रही है कि वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के अंतर्गत वक्फ संपत्तियों का डिजिटलीकरण और सत्यापन पारदर्शिता लाने तथा वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। किंतु 28 जून 2026 को द टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित रिपोर्ट इस पूरी सत्यापन प्रक्रिया के संबंध में गंभीर सार्वजनिक प्रश्न खड़े करती है।
रिपोर्ट के अनुसार लगभग 1.19 लाख वक्फ संपत्तियाँ अभी भी सत्यापन के विभिन्न चरणों में हैं। रिपोर्ट यह भी बताती है कि लगभग 88,634 संपत्तियाँ “चेकर या अप्रूवर द्वारा अस्वीकृत तथा मेकर के पास लंबित” श्रेणी में हैं। अधिकारियों के अनुसार इनमें अनेक प्रविष्टियाँ डुप्लीकेट हैं अथवा पुनः सत्यापन एवं सुधार की आवश्यकता है। सुधार की अंतिम तिथि 30 जून 2026 निर्धारित की गई है, जिसके बाद किसी और विस्तार की संभावना नहीं बताई गई है।
रिपोर्ट में उद्धृत सरकारी आँकड़ों के अनुसार लगभग 7.95 लाख अपलोड की गई वक्फ संपत्तियों में से केवल 5.87 लाख को ही स्वीकृति प्राप्त हुई है। अर्थात् बड़ी संख्या में वक्फ संपत्तियाँ अभी तक अंतिम स्वीकृति प्राप्त नहीं कर सकी हैं।
यही आँकड़े कई गंभीर प्रश्न उत्पन्न करते हैं।
यदि अपलोड किए गए दावों का लगभग पाँचवाँ अथवा चौथाई भाग अंतिम स्वीकृति तक नहीं पहुँच पाया है, तो इसके वास्तविक कारण क्या हैं? कितने दावे दस्तावेजों की कमी, तकनीकी त्रुटियों, डुप्लीकेट प्रविष्टियों अथवा वास्तविक कानूनी विवादों के कारण रोके गए हैं? जब तक सरकार इन सभी मामलों का विस्तृत सार्वजनिक विवरण जारी नहीं करती, तब तक वक्फ संस्थाओं तथा आम जनता के लिए यह आकलन करना कठिन रहेगा कि पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष और समान रूप से संचालित हो रही है या नहीं।
अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि केंद्र सरकार राज्य वक्फ बोर्डों के साथ समन्वय स्थापित कर निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी वक्फ संपत्तियों का सत्यापन पूरा करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि अनेक वक्फ संपत्तियों के पास आवश्यक दस्तावेजों का पूरा रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है।
हालाँकि वर्तमान वक्फ नीति के आलोचकों का कहना है कि ये आँकड़े इस आशंका को जन्म देते हैं कि दशकों से उचित अभिलेख न होने के कारण अनेक वास्तविक वक्फ संपत्तियाँ प्रशासनिक बाधाओं का सामना कर सकती हैं। दूसरी ओर, सरकार के समर्थकों का तर्क है कि सत्यापन प्रक्रिया वक्फ अभिलेखों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।
वास्तविक प्रश्न केवल यह नहीं है कि कितनी संपत्तियों को स्वीकृति मिली, बल्कि यह है कि पूरी सत्यापन प्रक्रिया कितनी पारदर्शी है। यदि सरकार प्रत्येक स्वीकृति, अस्वीकृति तथा लंबित मामले के कारणों का विस्तृत सार्वजनिक विवरण जारी करे, तो इससे सभी पक्षों का विश्वास मजबूत हो सकता है।
भारत के करोड़ों मुसलमानों के लिए, जिनकी धार्मिक, शैक्षिक तथा परोपकारी संस्थाएँ वक्फ संपत्तियों पर निर्भर हैं, पारदर्शिता, निष्पक्षता तथा विधिक प्रक्रिया का पालन सर्वोपरि है। अंततः जनता का विश्वास केवल सत्यापित संपत्तियों की संख्या से नहीं, बल्कि इस बात से निर्धारित होगा कि प्रत्येक वास्तविक वक्फ दावे को कानून के अनुरूप निष्पक्ष अवसर मिला या नहीं।
******”*
وقف تصدیقی مہم: کیا حکومت کے تازہ ترین اعداد و شمار شفافیت پر سنگین سوالات اٹھاتے ہیں؟
از: احمد سہیل صدیقی
چیف ایڈیٹر، صحافی، مصنف اور سماجی کارکن
مرکزی حکومت مسلسل یہ دعویٰ کرتی رہی ہے کہ وقف (ترمیمی) ایکٹ 2025 کے تحت وقف جائیدادوں کی ڈیجیٹلائزیشن اور تصدیق کا مقصد شفافیت پیدا کرنا اور وقف املاک کا تحفظ یقینی بنانا ہے۔ تاہم 28 جون 2026 کو دی ٹائمز آف انڈیا میں شائع ہونے والی رپورٹ اس پورے تصدیقی عمل کے بارے میں سنجیدہ عوامی سوالات کھڑے کرتی ہے۔
رپورٹ کے مطابق تقریباً 1.19 لاکھ وقف جائیدادیں اب بھی تصدیق کے مختلف مراحل میں ہیں۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ تقریباً 88,634 جائیدادیں “چیکر یا اپروور کی جانب سے مسترد اور میکر کے پاس زیر التواء” کے زمرے میں شامل ہیں۔ حکام کے مطابق ان میں متعدد اندراجات ڈپلیکیٹ ہیں یا دوبارہ تصدیق اور اصلاح کی ضرورت ہے۔ اصلاحات کی آخری تاریخ 30 جون 2026 مقرر کی گئی ہے، جس کے بعد مزید توسیع کا امکان ظاہر نہیں کیا گیا۔
رپورٹ میں پیش کیے گئے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 7.95 لاکھ اپ لوڈ کی گئی وقف جائیدادوں میں سے صرف 5.87 لاکھ کو منظوری حاصل ہوئی ہے۔ یعنی ایک بڑی تعداد اب بھی حتمی منظوری حاصل نہیں کر سکی۔
یہی اعداد و شمار کئی اہم سوالات کو جنم دیتے ہیں۔
اگر اپ لوڈ کیے گئے دعوؤں کا تقریباً پانچواں یا چوتھائی حصہ حتمی منظوری تک نہیں پہنچ سکا تو اس کی اصل وجوہات کیا ہیں؟ کتنے دعوے دستاویزات کی کمی، تکنیکی خامیوں، ڈپلیکیٹ اندراجات یا حقیقی قانونی تنازعات کی وجہ سے روکے گئے ہیں؟ جب تک حکومت ان تمام معاملات کی تفصیلی عوامی وضاحت جاری نہیں کرتی، اس وقت تک وقف اداروں اور عام عوام کے لیے یہ اندازہ لگانا مشکل رہے گا کہ آیا یہ پورا عمل یکساں، شفاف اور منصفانہ انداز میں چل رہا ہے یا نہیں۔
اقلیتی امور کے مرکزی وزیر کرن رجیجو نے کہا ہے کہ حکومت ریاستی وقف بورڈوں کے ساتھ رابطے میں ہے تاکہ ٹربیونلز کی مقررہ مدت کے اندر تمام وقف جائیدادوں کی تفصیلات مکمل کی جا سکیں۔ انہوں نے یہ بھی تسلیم کیا کہ بہت سی وقف جائیدادوں کے پاس مطلوبہ دستاویزات کا مکمل ریکارڈ موجود نہیں ہے۔
تاہم موجودہ وقف پالیسی کے ناقدین کا کہنا ہے کہ یہ اعداد و شمار اس خدشے کو جنم دیتے ہیں کہ کئی حقیقی تاریخی وقف جائیدادیں صرف اس وجہ سے انتظامی رکاوٹوں کا شکار ہو سکتی ہیں کہ دہائیوں پرانے ریکارڈ مکمل نہیں ہیں۔ دوسری جانب حکومت کے حامیوں کا مؤقف ہے کہ تصدیقی عمل وقف ریکارڈ کو درست اور شفاف بنانے کے لیے ضروری ہے۔
اصل سوال صرف یہ نہیں کہ کتنی جائیدادوں کو منظوری ملی بلکہ یہ ہے کہ پورا تصدیقی عمل کس حد تک شفاف ہے۔ اگر حکومت ہر منظوری، ہر مسترد شدہ دعوے اور ہر زیر التواء معاملے کی تفصیلی وجوہات عوام کے سامنے رکھے تو اس سے تمام متعلقہ فریقوں کا اعتماد مضبوط ہو سکتا ہے۔
ہندوستان کے کروڑوں مسلمانوں کے لیے، جن کے مذہبی، تعلیمی اور فلاحی ادارے وقف جائیدادوں پر انحصار کرتے ہیں، شفافیت، انصاف اور قانونی طریقۂ کار کی پابندی بنیادی اہمیت رکھتی ہے۔ آخرکار عوام کا اعتماد صرف تصدیق شدہ جائیدادوں کی تعداد سے نہیں بلکہ اس بات سے قائم ہوگا کہ ہر حقیقی وقف دعوے کو قانون کے مطابق منصفانہ موقع فراہم کیا گیا یا نہیں۔
********