**What Should Indian Muslims Do Now? Post–Bihar Election Reflections**
By Ahmed Sohail Siddiqui
The Bihar Assembly election results have delivered a political earthquake: a clean sweep by the BJP/RSS, marking yet another critical setback for India’s secular, democratic, and constitutional forces. Once again, the Left, regional parties, and the so-called democratic-secular alliances failed to halt the advance of a deeply centralised political machine that now dominates Indian public life.
For Indian Muslims—the country’s largest and most politically vulnerable minority—this moment is not merely
another electoral loss. It is an existential turning point that demands deep introspection, clarity, and collective
1. The Collapse of Secular-Democratic Resistance
For over a decade, Indian Muslims placed their political hopes on a fragmented alliance of:
- Left formations
- Regional satraps
- Secular parties
- Civil society coalitions
These forces claimed to defend pluralism but repeatedly failed to build a united front, failed to speak clearly against injustice, and failed to protect constitutional rights when it mattered most.
The Bihar results prove once again:
- The secular forces are organisationally weak,
- Ideologically confused,
- And incapable of resisting the RSS-BJP machinery.
Muslim confidence in these formations has been systematically eroded
2. Congress: The Only Theoretical Option — But Under RSS Influence
Realistically, India’s Muslims have only one national political party that could, in theory, challenge the BJP: the Congress.
But the Congress of today is not the Congress of the past.
It is:
- Organisationally paralysed,
- Ideologically compromised,
- Internally controlled by powerful lobbies that avoid confronting the RSS,
- And in practice, playing the role of the “A-Team” of soft-Hindutva, where the BJP remains the “B-Team” with hard power.
Thus, even though Congress is the only possible national alternative, Muslims see no evidence that this party is willing—or even able—to defend them.
This is the core dilemma.
3. Should Muslims Boycott Elections?
This question now echoes across community discussions.
Arguments for Boycott:
Elections have not changed the material or political condition of Muslims.
Parties take Muslim votes but do nothing for security, representation, or dignity.
Boycott sends a powerful signal of political autonomy and dissatisfaction.
It exposes the myth that “secular parties can win only with Muslim votes.”
Arguments Against Boycott:
Boycott may further marginalise Muslims from formal power structures.
It may allow communal forces to win unopposed.
It risks long-term political invisibility.
Boycott is an option—but only if it is part of a larger, organised strategy, not an emotional reaction.
4. Should Muslims Boycott All Political Parties?
A growing sentiment says:
“If no party stands for us, why should we strengthen them with our vote?”
This sentiment is not communal—it is constitutional.
Citizens have the right to refuse participation in systems that exclude them, exploit them, or erase them.
A community-wide refusal to support:
- Parties that ignore Muslim fear,
- Parties that stay silent during lynchings,
- Parties that endorse bulldozer justice,
- Parties that vote quietly for anti-minority legislation,
- could force a national conversation.
But again: Boycott without a national strategy is ineffective.
5. Should Muslims Unite Across the Subcontinent?
This is the most sensitive, yet most historically grounded question.
Indian Muslims are part of a civilisation that stretches across:
- India
- Pakistan
- Bangladesh
- Nepal
- Sri Lanka
For centuries, these regions formed one cultural, linguistic, intellectual, and spiritual space. Fragmentation has weakened all communities.
The idea is not political integration or any violation of sovereignty.
The proposal is:
Muslims across South Asia rebuild intellectual, economic, cultural, and strategic cooperation.
A united Muslim civilisation—rooted in constitutionalism, justice, and peace—can create:
- Educational networks
- Economic alliances
- Cultural exchanges
- Strategic think tanks
- Global Muslim partnerships
This unity strengthens everyone—not just Indian Muslims.
*Such People are largely responsible for failure of Congress & Capture of BJP/RSS on India…these are ideological bhands…mercenaries prepared to do any thing for money & use lal salaam, third front Socialist bandwagon for RSS.*
6. The Larger Question: Why Has Post-Independence Governance Failed the Majority?
It is not about a single caste or community.
It is about a system of concentrated power, where:
- Corruption is institutional,
- Public wealth is captured by a tiny elite,
- 95% of the population struggles despite “development” rhetoric,
- Minorities and marginalised castes remain voiceless,
- Policies benefit only those close to political power.
India’s present model has not delivered justice, equality, or welfare for the overwhelming majority.
In such a scenario, Muslims feel that their vision of justice-based governance—rooted in equality for all—offers a more humane alternative.
Historically, Muslim rule in the subcontinent (with all its flaws) was marked by:
- Administrative justice
- Economic welfare
- Cultural pluralism
- Protection of diverse communities
- Institutional fairness
This historical memory shapes the confidence that Muslims can restore balance and justice, not only for themselves but for all Indians.
7. What Should Indian Muslims Do Now? — A Strategic Roadmap
(1) Build Political Autonomy Create independent Muslim think tanks, media, legal institutions, and research bodies.
(2) Create a Pan-India Muslim Political Platform
Not a party—but a coordination council that sets community agendas and negotiates with political forces.
(3) Rebuild South Asian Muslim Unity (Non-political, civilisational)
Shared education, scholarships, intellectual collaboration, economic ties.
(4) Prepare the Next Generation Invest massively in:
Law
Media
Administration
Technology
Governance
The future battle is intellectual and institutional.
(5) Set Clear Negotiation Terms for Any Political Party
No unconditional support to ANY party—Congress included—without a written, time-bound agenda.
(6) Protect Community Interests
Strengthen Waqf, minority education, business networks, legal cells, monitoring bodies.
(7) Consider Tactical Boycott
In seats where Muslims are used merely as vote banks with no representation or benefit.
Conclusion: A New Chapter Begins
The Bihar election result is not merely a political defeat.
It is a strategic awakening.
For the first time, Indian Muslims are openly questioning:
- The failures of secular parties,
- The silence of Congress,
- The collapse of democratic resistance,
- The sincerity of political alliances,
- The purpose of voting itself.
The community stands at a historical crossroads.
Either continue as passive spectators in a political system that sidelines them…
Or rise as a self-respecting, organised, intellectually independent force capable of shaping India’s future.
The choice will define the next century.
********
**अब भारतीय मुसलमानों को क्या करना चाहिए?
बिहार चुनाव परिणामों के बाद की वास्तविकता**
लेखक: अहमद सोहैल सिद्दीक़ी
बिहार विधानसभा चुनाव परिणामों ने भारतीय राजनीति में एक बड़ा भूचाल ला दिया है—भाजपा/आरएसएस की साफ़-सुथरी जीत, जिसने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि भारत की तथाकथित सेक्युलर, लोकतांत्रिक और प्रगतिशील ताकतें इस राजनीतिक मशीनरी के सामने बेअसर और असंगठित हैं।
भारत के 20 करोड़ मुसलमानों के लिए यह सिर्फ़ एक और चुनावी हार नहीं है—यह एक अस्तित्वगत मोड़ है। यह समय गहरी आत्मचिंतन, स्पष्टता और रणनीतिक एकता की मांग करता है।
1. सेक्युलर-डेमोक्रेटिक मोर्चे की पूरी विफलता
पिछले एक दशक में मुसलमानों ने उम्मीदें बांधीं:
वाम दलों पर
क्षेत्रीय पार्टियों पर
सेक्युलर ताकतों पर
और नागरिक समाज की गठबंधनों पर
लेकिन ये सभी ताकतें—
एकजुट मोर्चा बनाने में नाकाम,
विचारधारा में अस्पष्ट,
और जमीनी स्तर पर कमजोर साबित हुईं।
बिहार के परिणामों ने फिर दिखा दिया:
सेक्युलर ताकतें RSS-BJP का मुकाबला करने में असमर्थ हैं।
2. कांग्रेस: केवल सैद्धांतिक विकल्प — पर RSS के प्रभाव में बंधी हुई
वास्तविकता यह है कि भाजपा का राष्ट्रीय स्तर पर मुकाबला करने के लिए मुसलमानों के पास सिर्फ़ एक पार्टी दिखाई देती है — कांग्रेस।
लेकिन आज की कांग्रेस:
संगठनात्मक रूप से कमजोर,
विचारधारा में अस्थिर,
और पर्दे के पीछे आरएसएस-प्रभावित लॉबी द्वारा नियंत्रित लगती है।
यही कारण है कि आज की कांग्रेस अक्सर ‘A-Team of RSS’ और भाजपा ‘B-Team’ जैसी प्रतीत होती है।
इसलिए मुसलमानों के सामने दुविधा तीव्र है—
कांग्रेस ही एक विकल्प है, पर वही सबसे कमजोर विकल्प भी है।
3. क्या मुसलमान चुनावों का बहिष्कार करें?
यह प्रश्न अब ज़ोर से उठने लगा है।
बहिष्कार के पक्ष में तर्क:
चुनावी भागीदारी से मुसलमानों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ।
वोट लेकर पार्टियां गायब हो जाती हैं।
बहिष्कार एक मजबूत संदेश देता है।
यह बताता है कि “हम आपके वोट बैंक नहीं हैं।”
बहिष्कार के खिलाफ तर्क:
राजनीतिक अदृश्यता बढ़ेगी।
साम्प्रदायिक ताकतों को फायदा होगा।
संस्थागत भागीदारी घटेगी।
इसलिए—
बहिष्कार तभी प्रभावी है जब यह संगठित हो, न कि भावनात्मक।
4. क्या मुसलमान सभी पार्टियों का बहिष्कार करें?
एक बढ़ती भावना है:
“अगर कोई भी पार्टी हमारे लिए खड़ी नहीं होती, तो हम उनके लिए क्यों खड़े हों?”
यह भावना असंवैधानिक नहीं—लोकतांत्रिक अधिकार है।
जो पार्टियां—
भीड़ हिंसा पर चुप हैं,
बुलडोज़र न्याय को स्वीकार करती हैं,
मुसलमानों को सिर्फ़ वोट बैंक समझती हैं,
प्रतिनिधित्व नहीं देतीं—
उनसे दूरी राजनीतिक स्वाभिमान है।
लेकिन—
बहिष्कार तभी असरदार है जब साथ कोई वैकल्पिक मंच भी खड़ा हो।
5. क्या उपमहाद्वीप के मुसलमानों को एक होना चाहिए?
यह विचार संवेदनशील है, लेकिन ऐतिहासिक है।
भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका—
सदियों तक एक साझा सांस्कृतिक और बौद्धिक क्षेत्र रहे।
यह प्रस्ताव किसी भी प्रकार का राजनीतिक संघ नहीं है।
यह है:
दक्षिण एशियाई मुसलमानों की बौद्धिक, शैक्षिक, आर्थिक और सांस्कृतिक एकता।
इससे पैदा हो सकता है—
शैक्षिक नेटवर्क
आर्थिक सहयोग
स्कॉलरशिप
थिंक-टैंक
साझा सांस्कृतिक पुनर्निर्माण
ऐसी सभ्यतागत एकता सभी के लिए लाभकारी होगी।
6. आज़ादी के बाद की शासन व्यवस्था क्यों विफल हुई?
यह मुद्दा किसी एक समुदाय का नहीं—व्यवस्था की विफलता का है।
भ्रष्टाचार संस्थागत है,
सत्ता एक छोटे वर्ग के हाथ में,
नीतियां जनता के लिए नहीं, शक्तिशाली वर्ग के लिए,
95% नागरिक सरकारी विकास का लाभ नहीं देख पा रहे,
अल्पसंख्यक और दलित-पिछड़े हाशिये पर फेंके गए।
ऐसी स्थिति में मुसलमान यह महसूस करते हैं कि—
न्याय-आधारित शासन व्यवस्था ही भारत को संतुलन पर वापस ला सकती है।
मुसलमानों का ऐतिहासिक शासन—त्रुटियों के बावजूद—
न्याय, सहिष्णुता, सांस्कृतिक विविधता और निष्पक्ष प्रशासन के लिए जाना गया।
7. अब मुसलमानों को क्या करना चाहिए? — एक रणनीतिक रोडमैप
(1) राजनीतिक आत्मनिर्भरता बनाएं
थिंक-टैंक, मीडिया, कानूनी संस्थाएं, अनुसंधान केंद्र बनाएं।
(2) अखिल भारतीय मुस्लिम समन्वय परिषद बनाएँ
पार्टी नहीं—एक मंच जो राजनीतिक एजेंडा तय करे।
(3) दक्षिण एशियाई मुस्लिम एकता (गैर-राजनीतिक)
शिक्षा, स्कॉलरशिप, व्यापार, बौद्धिक नेटवर्क
(4) अगली पीढ़ी को तैयार करें
कानून, मीडिया, प्रशासन, तकनीक और शासन में निवेश।
(5) किसी भी राजनीतिक पार्टी से बातचीत शर्तों पर करें
बिना लिखित एजेंडा—कोई समर्थन नहीं।
(6) समुदायिक संस्थाओं को मजबूत करें
वक्फ, शिक्षा, व्यापार, कानूनी सहायता नेटवर्क।
(7) चुनिंदा सीटों पर सामरिक बहिष्कार
जहां वोट सिर्फ़ इस्तेमाल किया जाता है—प्रतिनिधित्व नहीं मिलता।
निष्कर्ष: एक नया अध्याय शुरू हो चुका है
बिहार चुनाव परिणाम सिर्फ़ एक हार नहीं—
एक जागृति है।
मुसलमान अब खुलकर पूछ रहे हैं:
सेक्युलर पार्टियां क्यों विफल हुईं?
कांग्रेस क्यों मौन है?
मतदान का लाभ क्या?
विकल्प क्या है?
समुदाय एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा है।
या तो वही पुराना रास्ता—जहां उपेक्षा मिलती है।
या एक नई, संगठित, आत्मसम्मानपूर्ण राजनीतिक शक्ति का निर्माण।
निर्णय आने वाले सौ वर्षों को तय करेगा।
********
(تحریر: احمد سہیل صدیقی)**
**اب بھارتی مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟
بہار انتخابی نتائج کے بعد ایک فیصلہ کن سوال**
بہار اسمبلی انتخابات نے ہندوستانی سیاست میں ایک زلزلہ برپا کر دیا—
بی جے پی/آر ایس ایس کی بھرپور کامیابی،
جس نے یہ ثابت کر دیا کہ ملک کی نام نہاد سیکولر، ترقی پسند اور جمہوری قوتیں اب مکمل طور پر کمزور اور منتشر ہو چکی ہیں۔
20 کروڑ بھارتی مسلمانوں کے لیے یہ محض ایک الیکشن کی شکست نہیں—
بلکہ وجودی موڑ ہے۔
یہ لمحہ سنجیدہ غور و فکر اور اجتماعی حکمتِ عملی کا تقاضا کرتا ہے۔
1. سیکولر اور جمہوری قوتوں کی مکمل ناکامی
گزشتہ دس برسوں میں مسلمانوں نے امیدیں باندھیں:
بائیں بازو کی جماعتوں سے،
علاقائی پارٹیوں سے،
سیکولر اتحادوں سے،
اور سول سوسائٹی کے پلیٹ فارمز سے۔
لیکن یہ تمام قوتیں—
متحدہ محاذ بنانے میں ناکام,
فکری طور پر کمزور,
اور عملی طور پر غیر مؤثر ثابت ہوئیں۔
بہار کے نتیجے نے ایک بار پھر واضح کر دیا:
سیکولر قوتیں آر ایس ایس-بی جے پی کا مقابلہ نہیں کر سکتیں۔
2. کانگریس: ایک نظریاتی متبادل — مگر آر ایس ایس کے زیرِاثر
قومی سطح پر مسلمانوں کے پاس بی جے پی کا حقیقی متبادل صرف کانگریس ہے۔
لیکن آج کی کانگریس:
تنظیمی طور پر کمزور،
نظریاتی طور پر مبہم،
اندرونی طور پر آر ایس ایس نواز حلقوں کے زیرِاثر۔
یوں لگتا ہے کہ:
کانگریس آر ایس ایس کی A-ٹیم، جبکہ بی جے پی B-ٹیم بنتی جا رہی ہے۔
اس لیے مسلمانوں کے پاس واحد آپشن بھی کمزور ترین ہے۔
3. کیا مسلمانوں کو انتخابات کا بائیکاٹ کرنا چاہیے؟
یہ سوال اب پوری شدت سے اٹھ رہا ہے۔
بائیکاٹ کے حق میں دلائل:
ووٹ دینے سے مسلمانوں کی حالت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔
سیاسی جماعتیں ووٹ لیتی ہیں—حقوق نہیں دیتیں۔
بائیکاٹ ایک مضبوط سیاسی پیغام ہے۔
یہ بتاتا ہے: “ہم صرف ووٹ بینک نہیں ہیں۔”
بائیکاٹ کے خلاف دلائل:
سیاسی نمائندگی مزید کم ہو سکتی ہے۔
فرقہ پرست قوتیں فائدہ اٹھا سکتی ہیں۔
ادارہ جاتی شرکت کم ہو جائے گی۔
لہٰذا:
بائیکاٹ تبھی مؤثر ہے جب یہ تنظیمی اور منظم ہو۔
4. کیا مسلمانوں کو تمام سیاسی پارٹیوں کا بائیکاٹ کر دینا چاہیے؟
ایک بڑھتا ہوا جذبہ یہ ہے:
“جو جماعتیں ہمارے حقوق کا دفاع نہیں کرتیں، ہم انہیں کیوں مضبوط کریں؟”
یہ جذبہ غیر آئینی نہیں—
یہ جمہوری حق ہے۔
جو سیاسی جماعتیں—
ظلم کے واقعات پر خاموش رہیں،
بلڈوزر سیاست کی تائید کریں،
مسلمانوں کو نمائندگی نہ دیں،
صرف ووٹ کے وقت یاد کریں—
ان سے فاصلہ رکھنا سیاسی شعور ہے۔
لیکن—
بائیکاٹ کے ساتھ متبادل تنظیمی ڈھانچہ بھی ضروری ہے۔
5. کیا برصغیر کے مسلمان دوبارہ متحد ہو سکتے ہیں؟
یہ حساس مگر تاریخی سوال ہے۔
برصغیر کے مسلمان—
ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال، سری لنکا—
صدیوں تک ایک ہی تہذیبی وحدت کا حصہ رہے۔
یہ کوئی سیاسی اتحاد کی تجویز نہیں۔
اس کا مقصد ہے:
جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کے درمیان علمی، معاشی، تعلیمی اور تہذیبی تعاون۔
اس سے پیدا ہو سکتی ہے:
تعلیمی اسکالرشپس،
مشترکہ تحقیقی پلیٹ فارمز،
اقتصادی تعاون،
ثقافتی و ادبی تبادلے،
عالمی مسلم روابط۔
یہ اتحاد سب کے لیے فائدہ مند ہوگا۔
6. آزادی کے بعد کی حکمرانی کیوں ناکام ہوئی؟
یہ مسئلہ کسی ایک طبقے کا نہیں—
بلکہ نظام کی ناکامی کا نتیجہ ہے۔
بدعنوانی ادارہ جاتی شکل اختیار کر چکی،
قوتِ اقتدار چند ہاتھوں میں محدود،
پالیسیاں عوام کے بجائے اشرافیہ کے لیے،
95٪ آبادی ترقی سے محروم،
اقلیتیں اور پسماندہ طبقے حاشیے پر۔
ایسی صورت میں مسلمانوں کو یقین ہے کہ:
عدل پر مبنی حکمرانی ہی ہندوستان کو راستے پر لا سکتی ہے۔
برصغیر میں مسلم حکمرانی—
اپنی خامیوں کے باوجود—
عدل، رواداری اور ثقافتی ہم آہنگی کی بنیاد پر کھڑی تھی۔
7. اب مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ — ایک حکمتِ عملی
(1) سیاسی خودمختاری کی تعمیر
اپنے تھنک ٹینک، میڈیا، قانونی ادارے، تحقیقی پلیٹ فارم قائم کریں۔
(2) آل انڈیا مسلم کوآرڈی نیشن کونسل
کوئی پارٹی نہیں—
بلکہ ایک مشترکہ نمائندہ پلیٹ فارم۔
(3) جنوبی ایشیائی مسلم تعاون
(غیر سیاسی، علمی و تہذیبی)
تعلیم، تجارت، اسکالرشپ، علمی روابط۔
(4) نئی نسل کی تیاری
قانون، میڈیا، انتظامیہ، ٹیکنالوجی اور گورننس میں سرمایہ کاری۔
(5) سیاسی جماعتوں سے معاہدہ—بغیر شرائط کے نہیں
تحریری ایجنڈا، وقت کی پابندی—تبھی حمایت۔
(6) ادارہ جاتی طاقت میں اضافہ
وقف، تعلیمی ادارے، کاروباری نیٹ ورک، قانونی سیل۔
(7) مخصوص نشستوں پر اسٹریٹجک بائیکاٹ
جہاں مسلمانوں کا ووٹ صرف استعمال ہوتا ہے—نمائندگی نہیں ملتی۔
اختتام: ایک نیا دور شروع ہو چکا ہے
بہار کا نتیجہ صرف شکست نہیں—
ایک بیداری ہے۔
مسلمان پہلی بار کھل کر پوچھ رہے ہیں:
سیکولر جماعتیں کیوں ناکام؟
کانگریس کیوں خاموش؟
ووٹ دینے کا فائدہ کیا؟
راستہ کیا ہے؟
قوم ایک تاریخی موڑ پر کھڑی ہے۔
یا وہی پرانا راستہ—جہاں محرومی ہے۔
یا ایک نئے، باوقار، منظم سیاسی وجود کا قیام۔
یہ فیصلہ آنے والی صدی کا تعین کرے گا۔
*******