**Title: Will Pakistan Respond to Indian Airstrikes by Exposing BJP-RSS as Global Terror Command Centres? A Strategic Analysis of Ideological Warfare Masquerading as Law**By Ahmed Sohail Siddiqui**

As India continues its policy of pre-emptive strikes on alleged terror camps within Pakistan, a far deeper question emerges—**should Pakistan respond not with fighter jets, but by globally exposing India’s own terror command centres masquerading as political and ideological headquarters?** Could the **BJP central headquarters**, the **RSS headquarters at Nagpur**, and the **Jhandewalan Hindutva nerve centre in Delhi** be labeled as the **world’s largest terror-producing factories**—churning out legislation and propaganda responsible for the systematic dismantling of Muslim existence in India?

The question is no longer rhetorical. It is **strategic, ideological, and existential**.

**I. India’s Doctrine of Pre-Emptive Strikes—And the Irony Within**

From the **2016 “surgical strikes”** to the **2019 Balakot airstrike**, India has claimed the right to hit ideological “terror hubs” across the border in the name of national security. If such a doctrine is internationally tolerated, **why should Pakistan not reciprocate by exposing India’s state-backed Hindutva regime as a terror-exporting machine responsible for sociocultural genocide?**

**II. Triple Talaq Law: Criminalizing Muslim Marital Identity**

The 2019 law criminalizing **Triple Talaq** imposed a **three-year jail term on Muslim husbands**, selectively targeting Islam under the false pretext of women’s rights. This was not a reform—it was a **criminalization of Shariah**, setting a precedent for legal surveillance on Muslim faith practices. No similar punishment exists for any other religious divorce practice in India.

**III. Common Civil Code (CCC): Legal Assault on Diversity**

The recent implementation of the **Common Civil Code (CCC)** in BJP-ruled states, starting with Uttarakhand, is a **covert Hindutva project to erase pluralistic personal laws**—especially Islamic marriage, inheritance, and property laws. This move is neither uniform nor secular—it is a **forced Hinduization of India’s legal ecosystem**, stripping minorities of their constitutional autonomy.

**IV. Waqf Amendment Act 2025: Legislative Terrorism via Land Theft**

Perhaps the most blatant act of **legislative terrorism** is the **Waqf Amendment Act 2025**, which:

* Grants government power to reclassify Waqf lands without Muslim consultation.
* Legalizes **corporate encroachments** on **over 6 lakh acres** of Muslim religious and charitable land.
* Retrofits illegal land grabs—including the land beneath **Mukesh Ambani’s Antilia mansion**—as legitimate.

It is the **first instance in modern history** where **religious land has been stolen en masse by Parliament**, under the garb of legality—a **Hindutva-led land genocide**.

**V. Abrogation of Article 370 & 35A: Corporate Colonialism in Kashmir**

The **2019 abrogation of Article 370 and 35A**—executed by the Modi regime without Kashmiri consent—was not about integration, but **resource extraction and demographic engineering**.

* **Article 35A** had protected Kashmiris’ exclusive land rights.
* Its removal has **enabled Adani-linked firms** to enter Kashmir’s **lithium-rich belt**, securing mining rights that were once impossible under local law.
* This is nothing short of **neo-corporate colonialism**, where **Kashmir’s strategic minerals are being handed over to Indian oligarchs**, reducing locals to serfs in their ancestral land.

**VI. The Pahalgam Attack: Deliberate Sabotage of Kashmiri Economy?**

The **recent Pahalgam terror attack**, where pilgrims and tourists were ambushed, raises uncomfortable questions. Despite heightened security and military presence, the attack occurred **at the heart of Kashmir’s tourism economy**.

* **Was this failure of intelligence—or a deliberate facilitation?**
* **Who benefits from Kashmir’s tourism dying?**

With the region now open to **corporate real estate and mining firms**, many believe **destabilizing local economies is a tactic** to push Kashmiris out and make way for corporate occupation.

**VII. Pakistan’s Counterstrike: Not Bombs, But Truth**

If India can strike across borders citing ideology, **Pakistan has the right to expose Indian state ideology—Hindutva—as the real terror engine**:

* **RSS Nagpur**: Birthplace of fascist Hindutva, training ground for ideological war.
* **BJP Headquarters**: Nerve centre of Islamophobic policy making.
* **Jhandewalan Offices**: Administrative hub of propaganda, hate speech, and anti-Muslim ecosystem building.

These are **not political offices—they are command centres of legalized communal terrorism**.

**VIII. Global Silence and OIC’s Irrelevance**

Despite the unprecedented legislative assault on Muslims—from Triple Talaq to Waqf land theft—the **international community remains largely mute**. The **OIC** issues statements but does **nothing of consequence**. In contrast, India continues to expand its **Islamophobia industry**, backed by billionaires and legitimized by law.

**IX. Conclusion: Hindutva is the Real Global Terror Threat**

The world must recognize what is happening in India:

* Muslims are being erased not by mobs, but by **legal codes**.
* Land is being stolen not by bulldozers, but by **parliamentary votes**.
* Kashmir is being colonized not by troops, but by **corporate tenders**.

If Pakistan is to act, it must not fall into the trap of **military retaliation**, but must lead a **global movement to recognize BJP-RSS Hindutva infrastructure as ideological terrorism**.

**Expose the RSS. Discredit the BJP. Document every act of legislative genocide. This is how Pakistan must strike.**

—

**Author’s Note:**This article is a journalistic analysis rooted in facts, evidence, and legal developments. It advocates no violence, but calls for **ideological and diplomatic resistance to Hindutva-led genocide-by-law** unfolding in the world’s largest democracy.

—
**”क्या पाकिस्तान भारत की एयरस्ट्राइक का जवाब बीजेपी-आरएसएस को वैश्विक आतंक का मुख्यालय घोषित करके देगा? एक रणनीतिक विश्लेषण”**

**लेखक: अहमद सोहैल सिद्दीकी**

जब भारत पाकिस्तान के कथित आतंकी कैंपों पर पूर्व-निर्धारित हमले करता है, तो एक बड़ा सवाल सामने आता है—**क्या पाकिस्तान को बमों से जवाब देने के बजाय वैश्विक मंच पर भारत के राजनीतिक और वैचारिक मुख्यालयों को आतंक का कारख़ाना बताकर बेनक़ाब नहीं करना चाहिए?** क्या **बीजेपी का केंद्रीय मुख्यालय**, **नागपुर स्थित आरएसएस मुख्यालय**, और **दिल्ली का झंडेवालान कार्यालय** को दुनिया के सबसे बड़े आतंक-उत्पन्न केंद्र के रूप में घोषित नहीं किया जाना चाहिए?

यह सवाल अब केवल रhetorical (तार्किक) नहीं, बल्कि **रणनीतिक, वैचारिक और अस्तित्वगत** बन चुका है।

**I. भारत की प्री-एम्प्टिव स्ट्राइक नीति—और भीतर छुपी विडंबना**

2016 के “सर्जिकल स्ट्राइक” से लेकर 2019 के बालाकोट एयरस्ट्राइक तक, भारत ने अपनी सुरक्षा के नाम पर सीमा पार वैचारिक ठिकानों पर हमले का दावा किया। अगर यह सिद्धांत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य है, तो **पाकिस्तान क्यों न भारत के राज्य-प्रायोजित हिंदुत्व तंत्र को वैश्विक इस्लाम-विरोधी आतंक का स्रोत बताए?**

**II. ट्रिपल तलाक़ क़ानून: मुस्लिम वैवाहिक पहचान का अपराधीकरण**

2019 में लागू हुआ ट्रिपल तलाक़ कानून **मुस्लिम पतियों के लिए तीन साल की जेल** का प्रावधान लाया, जो शरिया पर सीधा हमला था। यह सुधार नहीं था, बल्कि **इस्लामी आस्था और शरीयत की निगरानी का द्वार** था। किसी अन्य धर्म के विवाह-विच्छेद को इस तरह से अपराध घोषित नहीं किया गया।

**III. समान नागरिक संहिता (CCC): विविधता पर कानूनी हमला**

बीजेपी शासित राज्यों में लागू की गई **समान नागरिक संहिता (CCC)** दरअसल **इस्लामिक विवाह, विरासत और शरीयत संपत्ति क़ानूनों को मिटाने की योजना** है। यह न तो यथार्थ में समान है और न ही धर्मनिरपेक्ष—बल्कि यह **भारत की कानूनी प्रणाली का सांप्रदायिक पुनर्गठन** है।

**IV. वक़्फ़ संशोधन अधिनियम 2025: एक क़ानूनी आतंकवादी हमला**

सबसे बड़ा विधायी हमला है **वक़्फ़ संशोधन अधिनियम 2025**, जिसके अंतर्गत:

* सरकार को वक़्फ़ ज़मीन को पुनर्वर्गीकृत करने का अधिकार मिला।
* **6 लाख एकड़ से अधिक वक़्फ़ संपत्ति** को कानूनी रूप से हड़पने की सुविधा दी गई।
* **मुकेश अंबानी की एंटीलिया इमारत जैसी अवैध क़ब्ज़ों** को वैध बना दिया गया।

यह आधुनिक भारत का **सबसे बड़ा कानूनी भूमि अपहरण** है, जिसमें एक पूरी कौम की धार्मिक और सामाजिक विरासत को संसद ने निगल लिया।

**V. अनुच्छेद 370 और 35A का खात्मा: कॉरपोरेट उपनिवेशवाद**

**2019 में जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35A को हटाना** एक राजनीतिक षड्यंत्र था, जिसका मक़सद था:

* **कश्मीरी लोगों के ज़मीनी अधिकारों** को खत्म करना,
* **अडानी समूह** को कश्मीर की **लिथियम खनिज संपदा** तक पहुंच देना,
* और **स्थानीय जनसंख्या को कमजोर करके कॉरपोरेट नियंत्रण** स्थापित करना।

यह सब लोकतंत्र के नाम पर **कार्पोरेट उपनिवेशवाद** की वापसी है।

**VI. पहलगाम हमला: पर्यटन को खत्म करने की साज़िश?**

हालिया **पहलगाम हमला**, जिसमें तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को निशाना बनाया गया, एक गंभीर संकेत है। **इतनी सुरक्षा के बावजूद हमला—किसकी नाकामी? या साज़िश?**

* **क्या यह स्थानीय कश्मीरी अर्थव्यवस्था को पंगु करने की साजिश थी?**
* **किसे फायदा होगा अगर कश्मीर का पर्यटन मर जाए?**

जवाब साफ़ है—**कॉरपोरेट जगत को**, जो अब खुलकर वहां की ज़मीन और संसाधनों पर क़ब्ज़ा कर सकता है।

**VII. पाकिस्तान की रणनीति: बम नहीं, सच्चाई से हमला**

अगर भारत वैचारिक कारणों से सीमा पार कार्रवाई कर सकता है, तो **पाकिस्तान को भी हिंदुत्व विचारधारा को वैश्विक आतंकवाद के रूप में बेनक़ाब करने का अधिकार है**:

* **आरएसएस नागपुर**: वैचारिक नफ़रत और सैन्य शैली के प्रशिक्षण का स्रोत।
* **बीजेपी मुख्यालय**: मुसलमान विरोधी क़ानूनों का निर्माण केंद्र।
* **झंडेवालान कार्यालय**: प्रोपेगेंडा और सांप्रदायिक नीति का संचालन केंद्र।

ये सिर्फ कार्यालय नहीं हैं—ये **कानूनी आतंकवाद के मुख्यालय** हैं।

**VIII. वैश्विक चुप्पी और OIC की निष्क्रियता**

इतने बड़े पैमाने पर मुसलमानों पर क़ानूनी हमले के बावजूद **अंतरराष्ट्रीय समुदाय चुप है**। **OIC जैसे संगठन केवल बयान देते हैं, कार्रवाई नहीं करते।** भारत, meanwhile, **इस्लामोफोबिया का वैश्विक व्यापारिक केंद्र** बनता जा रहा है।

**IX. निष्कर्ष: असली वैश्विक आतंक का स्रोत—हिंदुत्व**

दुनिया को अब सच्चाई देखनी होगी:

* मुसलमानों का अस्तित्व अब **भीड़ से नहीं, क़ानूनों से मिटाया जा रहा है।**
* ज़मीन अब **बुलडोज़र से नहीं, संसद के वोटों से हड़पी जा रही है।**
* कश्मीर अब **सेना से नहीं, कॉरपोरेट ठेकों से कब्ज़ाया जा रहा है।**

**पाकिस्तान को जवाब देना है, लेकिन गोली से नहीं—तथ्यों, दस्तावेज़ों और वैश्विक मंच पर हिंदुत्व की पोल खोलकर।**

**लेखक टिप्पणी:**यह लेख तथ्यों, क़ानूनी दस्तावेजों और प्रमाणिक विश्लेषण पर आधारित है। इसका उद्देश्य हिंसा का समर्थन नहीं, बल्कि **हिंदुत्व-प्रेरित क़ानूनी नरसंहार के खिलाफ़ वैचारिक और कूटनीतिक प्रतिरोध को प्रेरित करना है।**

—

**کیا پاکستان بھارت کی ایئر اسٹرائیک کا جواب بی جے پی-آر ایس ایس کو عالمی دہشت گردی کا ہیڈکوارٹر قرار دے کر دے گا؟ ایک حکمت عملی تجزیہ**

**مصنف: احمد سہیل صدیقی**

جب بھارت پاکستان کے مبینہ دہشت گرد کیمپوں پر پیشگی حملے کرتا ہے تو ایک بنیادی سوال ابھرتا ہے—
**کیا پاکستان کو گولی کا جواب بم سے دینے کے بجائے عالمی سطح پر بھارت کے نظریاتی و سیاسی ہیڈکوارٹروں کو دہشت گردی کا سرچشمہ قرار دے کر بے نقاب نہیں کرنا چاہیے؟**
کیا **بی جے پی کا دہلی میں مرکزی دفتر**، **ناگپور میں آر ایس ایس کا ہیڈکوارٹر** اور **جھنڈےوالان کا دفتر** دنیا کے سب سے بڑے “آئیڈیالوجیکل ٹیرر ہب” قرار نہیں دیے جانے چاہییں؟

یہ سوال اب محض جذباتی نہیں بلکہ **اسٹریٹجک، نظریاتی اور وجودی** بن چکا ہے۔

**1. بھارت کی پری ایمپٹیو اسٹرائیک پالیسی: تضاد اور دوہرا معیار**

2016 کی “سرجیکل اسٹرائیک” سے لے کر 2019 کی “بالاکوٹ ایئر اسٹرائیک” تک، بھارت نے سکیورٹی کے نام پر پاکستان کی سرزمین پر کارروائی کی۔ اگر یہ بین الاقوامی اصول کے مطابق جائز ہے، تو کیا پاکستان کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ بھارت کے اندر موجود **ریاستی سرپرستی میں پروان چڑھنے والے ہندوتوا اداروں** کو عالمی دہشت گردی کا مرکز قرار دے؟

**2. تین طلاق قانون: مسلم خاندانی نظام پر قانونی حملہ**

2019 میں بی جے پی حکومت نے تین طلاق کو **فوجداری جرم** قرار دیا، جس کے تحت شوہر کو **3 سال قید** کی سزا دی جا سکتی ہے۔
یہ شریعت کے اصولوں کی **مجرمانہ نگرانی** تھی، نہ کہ اصلاح۔
کیا ہندو یا عیسائی طلاقوں پر ایسا کوئی قانون موجود ہے؟ **ہرگز نہیں۔**
یہ ایک مخصوص مذہب کو نشانہ بنانے کی منظم کوشش تھی۔

**3. یکساں سول کوڈ (UCC): مذہبی قوانین کا انکار**

بی جے پی کی حکومتیں یکساں سول کوڈ کو مسلمانوں کے نکاح، طلاق، وراثت، اور وقف نظام کو **کچلنے کے لیے قانونی ہتھیار** کے طور پر استعمال کر رہی ہیں۔
یہ نہ تو واقعی یکساں ہے اور نہ ہی سیکولر—بلکہ یہ **قانونی اکثریت پسندی کی شکل** ہے۔

**4. وقف ترمیمی قانون 2025: مسلمانوں کی زمین پر قانونی قبضہ**

2025 میں لایا گیا **وقف ترمیمی قانون** شاید ہندوستانی تاریخ میں مسلمانوں کے خلاف **سب سے بڑا قانونی دہشت گرد حملہ** ہے:

* حکومت کو وقف زمینوں کو “پبلک پراپرٹی” قرار دینے کا اختیار دیا گیا؛
* **6 لاکھ ایکڑ سے زائد وقف زمینیں** ریاستی قبضے میں چلی گئیں؛
* **انتھلیا جیسے ناجائز قبضے** اب قانونی حیثیت پا گئے۔

یہ کوئی مالیاتی اسکینڈل نہیں، بلکہ **قومی پارلیمنٹ کے ذریعے مذہبی ورثے کو قانونی دائرے میں ہڑپنے کا منصوبہ** ہے۔

**5. آرٹیکل 370 اور 35-A کا خاتمہ: کشمیر پر کارپوریٹ حملہ**

2019 میں جب بھارت نے **جموں و کشمیر کی نیم خودمختاری (آرٹیکل 370) اور زمین کے تحفظ (35-A)** کو ختم کیا، تو اس کا مقصد صرف سیاسی نہیں تھا:

* **کشمیریوں کے زمین پر حقوق ختم** ہوئے؛
* **اڈانی گروپ** کو کشمیر کی **لیتھیم کانیں** دی گئیں؛
* **مقامی آبادی کو بے دخل کر کے کارپوریٹ کالونائزیشن** شروع ہوئی۔

یہ سب کچھ **جمہوریت کے نام پر قبضہ کی جدید شکل** ہے۔

**6. پہلگام حملہ: کشمیر کی سیاحت کو مارنے کی سازش؟**

حالیہ **پہلگام حملے** میں سیاحوں اور یاتریوں پر حملہ کیا گیا، باوجود اس کے کہ علاقے میں سیکیورٹی سخت تھی۔
سوال یہ ہے:

* **کیا یہ حملہ مقامی معیشت کو تباہ کرنے کی سازش ہے؟**
* **کون فائدے میں ہے اگر کشمیری سیاحت دم توڑ جائے؟**

جواب ہے: **وہ کارپوریٹ کمپنیاں جو اب وہاں زمین خریدنا چاہتی ہیں۔**

**7. پاکستان کی حکمت عملی: گولی نہیں، بیانیہ کی جنگ**

اگر بھارت آئیڈیالوجیکل خطرے کے نام پر پاکستان پر حملہ کر سکتا ہے، تو پاکستان کو بھی **بھارت کے اندر موجود نظریاتی دہشت گردی کے مراکز** کو بے نقاب کرنے کا حق ہے:

* **ناگپور کا آر ایس ایس ہیڈکوارٹر**: جہاں نظریاتی عسکریت پروان چڑھتی ہے؛
* **بی جے پی کا مرکزی دفتر**: جہاں مسلم مخالف قوانین بنائے جاتے ہیں؛
* **جھنڈےوالان کا دفتر**: جہاں زہریلا پروپیگنڈا منظم کیا جاتا ہے۔

یہ دفاتر دراصل **قانونی دہشت گردی کے مراکز** ہیں۔

**8. OIC اور عالمی خاموشی: کب تک؟**

اتنے بڑے پیمانے پر مسلمانوں کے مذہبی، قانونی اور اقتصادی وجود کو کچلنے کے باوجود **OIC خاموش ہے**۔
اقوام متحدہ کی طرح **یہ بھی صرف بیان دیتا ہے، عملی اقدام نہیں کرتا**۔
ادھر بھارت **اسلامو فوبیا کی عالمی معیشت کا مرکز** بنتا جا رہا ہے۔

**9. نتیجہ: اصل عالمی دہشت گردی کا منبع — ہندوتوا نظریہ**

دنیا کو اب حقیقت کو تسلیم کرنا ہوگا:

* مسلمانوں کو اب **بموں سے نہیں، قوانین سے مٹایا جا رہا ہے؛**
* زمینیں اب **بلڈوزر سے نہیں، پارلیمنٹ کے ذریعے چھینی جا رہی ہیں؛**
* کشمیر اب **فوج سے نہیں، اڈانی جیسے گروپوں سے فتح ہو رہا ہے۔**

**پاکستان کو جواب دینا ہے—لیکن گولی سے نہیں، حقائق، دستاویزات، اور بین الاقوامی فورمز پر بھارت کے ہندوتوا چہرے کو بے نقاب کر کے۔**

**مصنف کا نوٹ:**یہ تحریر کسی شدت پسندی کی حمایت نہیں، بلکہ ایک فکری، قانونی، اور سفارتی مزاحمت کا خاکہ ہے تاکہ بھارت میں ہندوتوا کی دہشت کو عالمی سطح پر بے نقاب کیا جا سکے۔

—