**Title:**
**Waqf Amendment 2024: How Modi’s “Hindu Democracy” Made India Richer by ₹1.2 Lakh Crore – By Robbing Indian Muslims**
**By Ahmed Sohail Siddiqui, Senior Journalist | HudaTaha.com**
Part 1: The Great Waqf Loot – A Democratic Conquest
With the passing of the **Waqf Amendment Bill 2024** in both Houses of Parliament, the Modi government has executed one of the biggest property redistributions in independent India—without a single bulldozer, without riots, and without any resistance worth remembering from the so-called Muslim leadership.
**Muslims have, in one parliamentary stroke, been robbed of wealth estimated at ₹1.2 lakh crore.** And the beneficiaries? Real estate giants, state development agencies, and corporate players all aligned with the larger Hindutva project. This was not just a property takeover—it was a planned **civilizational dispossession**.
Why the Amendment Bill is a Legal Guillotine
Let’s be honest—**fighting these amendments in Indian courts is next to impossible.** The judiciary, often seen as the last hope, is increasingly viewed with skepticism, especially by India’s marginalized. Even if, after 4.2 years, the INDIA alliance comes to power, **there will be no reversal** of this amendment. Why? Because political parties, irrespective of their banner—Congress, Left, or Regional—have already accepted that Waqf lands are prime real estate first and community trusts later.
The 2024 amendment has unlocked these lands for “public interest” or “infrastructure development”, effectively legalizing **state and corporate encroachment**. Over the next few years, vast expanses of Waqf land—mosques, graveyards, orphanages, dargahs—will be transformed into **malls, metro stations, residential towers, and highways**. And once built upon, it’s nearly impossible to reclaim them.
From Trustees to Tenants: The Fall of Muslim Ownership
What the East India Company did with land revenue, the Modi government has done with **Waqf property**—through legislation, not looting. By redefining Waqf lands as “national development assets”, **Muslims have lost control over one of their last remaining economic pillars**.
A report by neutral financial observers pegs the **total value of exploitable Waqf land across India at ₹1.2 lakh crore.** With this amendment, Hindutva-driven institutions have effectively gained control over that wealth—without compensation, without resistance, and without protest.
India Becomes Richer by Making Muslims Poorer
This is the textbook example of **”Democratic Dispossession”**. The Modi government has gifted the real estate sector a treasure trove, while branding it as development. The **Hindu Rashtra** narrative doesn’t need violence anymore—it uses policy, legislation, media manipulation, and manufactured consent.
So yes, **India is now richer by ₹1.2 lakh crore**, but only because **Indian Muslims are now poorer by exactly that much**.
A Leadership Crisis in the Muslim Community
The real tragedy is not just the land grab—it is the **silence and complicity of Muslim leaders**, many of whom are **Munafiqs (hypocrites)** created by Hindutva itself. These token leaders, sponsored by either BJP, Congress, or Left, are part of the **controlled opposition**, designed to keep Muslims within the fold of electoral democracy—while ensuring they never gain actual power or justice.
These leaders **don’t protest**, **don’t organize**, and **don’t educate** their people. Instead, they appear on TV debates to defend the indefensible or beg for constitutional sympathy that no longer exists.
A Call for Revolutionary Change
It is time Indian Muslims **reject this puppet leadership model.** A **new Muslim leadership must emerge—grounded in the Quran, inspired by justice, and courageous enough to confront all enemies—internal and external.** They must not only fight for Muslim rights but also align with **oppressed non-Muslims** to build a democratic front against centuries of Brahmanical, casteist, and elitist oppression.
But for that, **Muslims must first purify themselves.** Cleanse the inner self, reject sectarian divides, and **expel the Munafiqs** who wear skullcaps in mosques but carry Hindutva agendas in Parliament.
**No Congress, no BJP, no Left** will bring justice. **Only a sincere, united Muslim leadership can**, and it must begin by understanding the tools of democracy and turning them against the very forces that now use them to destroy the community.
To be continued…
**(Part 2: The Real Estate Empire Being Built on the Graves of Waqf Lands)**
—
**शीर्षक:**
**वक्फ संशोधन 2024: कैसे मोदी के “हिंदू लोकतंत्र” ने भारतीय मुसलमानों को लूटकर भारत को ₹1.2 लाख करोड़ से समृद्ध बनाया**
अहमद सोहेल सिद्दीकी, वरिष्ठ पत्रकार | हुदा ताहा.कॉम
भाग 1: महान वक्फ लूट – एक लोकतांत्रिक विजय
संसद के दोनों सदनों में **वक्फ संशोधन विधेयक 2024** के पारित होने के साथ, मोदी सरकार ने स्वतंत्र भारत में सबसे बड़े संपत्ति पुनर्वितरणों में से एक को अंजाम दिया है – बिना एक भी बुलडोजर के, बिना दंगों के, और तथाकथित मुस्लिम नेतृत्व से याद रखने लायक किसी भी प्रतिरोध के बिना।
**एक संसदीय झटके में मुसलमानों की अनुमानित ₹1.2 लाख करोड़ की संपत्ति लूट ली गई।** और लाभार्थी कौन हैं? रियल एस्टेट दिग्गज, राज्य विकास एजेंसियां और कॉर्पोरेट खिलाड़ी सभी बड़े हिंदुत्व प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं। यह सिर्फ़ संपत्ति अधिग्रहण नहीं था – यह एक योजनाबद्ध **सभ्यतापूर्ण बेदखली** थी।
संशोधन विधेयक एक कानूनी गिलोटिन क्यों है
ईमानदारी से कहें तो – **भारतीय अदालतों में इन संशोधनों से लड़ना लगभग असंभव है।** न्यायपालिका, जिसे अक्सर आखिरी उम्मीद के तौर पर देखा जाता है, को संदेह की नज़र से देखा जा रहा है, खासकर भारत के हाशिए पर पड़े लोगों द्वारा। भले ही, 4.2 साल बाद, INDIA गठबंधन सत्ता में आ जाए, **इस संशोधन को वापस नहीं लिया जाएगा।** क्यों? क्योंकि राजनीतिक दल, चाहे वे किसी भी बैनर के हों – कांग्रेस, वामपंथी या क्षेत्रीय – पहले ही स्वीकार कर चुके हैं कि वक्फ की ज़मीनें पहले प्राइम रियल एस्टेट हैं और बाद में सामुदायिक ट्रस्ट।
2024 के संशोधन ने इन ज़मीनों को “सार्वजनिक हित” या “बुनियादी ढांचे के विकास” के लिए खोल दिया है, जिससे **राज्य और कॉर्पोरेट अतिक्रमण** को प्रभावी रूप से वैध बना दिया गया है। अगले कुछ वर्षों में, वक्फ की ज़मीन के विशाल विस्तार-मस्जिद, कब्रिस्तान, अनाथालय, दरगाह-**मॉल, मेट्रो स्टेशन, आवासीय टावर और राजमार्ग** में बदल दिए जाएँगे। और एक बार निर्माण हो जाने के बाद, उन्हें वापस पाना लगभग असंभव है।
ट्रस्टियों से किरायेदारों तक: मुस्लिम स्वामित्व का पतन
ईस्ट इंडिया कंपनी ने भूमि राजस्व के साथ जो किया, मोदी सरकार ने **वक्फ संपत्ति** के साथ किया है – लूटपाट के ज़रिए नहीं, बल्कि कानून बनाकर। वक्फ की ज़मीनों को “राष्ट्रीय विकास संपत्ति” के रूप में फिर से परिभाषित करके, **मुसलमानों ने अपने बचे हुए आर्थिक स्तंभों में से एक पर नियंत्रण खो दिया है**।
तटस्थ वित्तीय पर्यवेक्षकों की एक रिपोर्ट में **भारत भर में शोषित वक्फ भूमि का कुल मूल्य ₹1.2 लाख करोड़** आंका गया है। इस संशोधन के साथ, हिंदुत्व-संचालित संस्थाओं ने प्रभावी रूप से उस संपत्ति पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया है – बिना किसी मुआवजे, बिना किसी प्रतिरोध और बिना किसी विरोध के।
मुसलमानों को गरीब बनाकर भारत अमीर बन रहा है
यह **”लोकतांत्रिक बेदखली”** का पाठ्यपुस्तक उदाहरण है। मोदी सरकार ने रियल एस्टेट क्षेत्र को विकास के रूप में ब्रांड करते हुए एक खजाना उपहार में दिया है। **हिंदू राष्ट्र** कथा को अब हिंसा की आवश्यकता नहीं है – यह नीति, कानून, मीडिया हेरफेर और निर्मित सहमति का उपयोग करता है।
तो हाँ, **भारत अब ₹1.2 लाख करोड़** से अमीर हो गया है, लेकिन केवल इसलिए क्योंकि **भारतीय मुसलमान अब ठीक उतने ही गरीब हैं**।
मुस्लिम समुदाय में नेतृत्व का संकट
असली त्रासदी सिर्फ़ ज़मीन हड़पना नहीं है – यह मुस्लिम नेताओं की **चुप्पी और मिलीभगत** है, जिनमें से कई हिंदुत्व द्वारा बनाए गए **मुनाफ़िक़ (पाखंडी)** हैं। भाजपा, कांग्रेस या वामपंथियों द्वारा प्रायोजित ये प्रतीकात्मक नेता **नियंत्रित विपक्ष** का हिस्सा हैं, जिसका उद्देश्य मुसलमानों को चुनावी लोकतंत्र के दायरे में रखना है – जबकि यह सुनिश्चित करना है कि उन्हें कभी वास्तविक सत्ता या न्याय न मिले।
ये नेता **विरोध नहीं करते**, **संगठित नहीं करते**, और **अपने लोगों को शिक्षित नहीं करते**। इसके बजाय, वे टीवी बहसों में अक्षम्य का बचाव करने या संवैधानिक सहानुभूति की भीख माँगने के लिए आते हैं जो अब मौजूद नहीं है।
क्रांतिकारी बदलाव का आह्वान
अब समय आ गया है कि भारतीय मुसलमान **इस कठपुतली नेतृत्व मॉडल को अस्वीकार करें।** एक **नया मुस्लिम नेतृत्व उभरना चाहिए – जो कुरान पर आधारित हो, न्याय से प्रेरित हो, और सभी दुश्मनों – आंतरिक और बाहरी – का सामना करने के लिए पर्याप्त साहसी हो।** उन्हें न केवल मुस्लिम अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए, बल्कि सदियों से चले आ रहे ब्राह्मणवादी, जातिवादी और अभिजात्य उत्पीड़न के खिलाफ लोकतांत्रिक मोर्चा बनाने के लिए **उत्पीड़ित गैर-मुसलमानों** के साथ भी जुड़ना चाहिए।
लेकिन इसके लिए, **मुसलमानों को पहले खुद को शुद्ध करना होगा।** अपने भीतर की सफाई करें, सांप्रदायिक विभाजन को खारिज करें, और **मुनाफिकों को बाहर निकालें** जो मस्जिदों में टोपी पहनते हैं, लेकिन संसद में हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं।
**कोई कांग्रेस, कोई भाजपा, कोई वामपंथी** न्याय नहीं ला सकता। **केवल एक ईमानदार, एकजुट मुस्लिम नेतृत्व ही ऐसा कर सकता है**, और इसकी शुरुआत लोकतंत्र के औजारों को समझने और उन्हें उन ताकतों के खिलाफ मोड़ने से होनी चाहिए जो अब समुदाय को नष्ट करने के लिए उनका इस्तेमाल करते हैं।
जारी रहेगा…
**(भाग 2: वक्फ भूमि की कब्रों पर खड़ा हो रहा रियल एस्टेट साम्राज्य)**
** وقف ترمیم 2024: کیسے مودی کی “ہندو جمہوریت” نے ہندوستانی مسلمانوں کو لوٹ کر ہندوستان کو ₹ 1.2 لاکھ کروڑ سے مالا مال کیا**
احمد سہیل صدیقی، سینئر صحافی۔ huda taha.com
حصہ 1: عظیم وقف لوٹ – ایک جمہوری فت
پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں **وقف ترمیمی بل 2024** کی منظوری کے ساتھ، مودی حکومت نے آزاد ہندوستان میں دولت کی سب سے بڑی تقسیم کو انجام دیا ہے – بغیر کسی بلڈوزر کے، بغیر کسی فساد کے، اور نام نہاد مسلم قیادت کی طرف سے یاد رکھنے کے قابل کسی مزاحمت کے بغیر۔
**ایک اندازے کے مطابق پارلیمنٹ کے جھٹکے میں مسلمانوں کی 1.2 لاکھ کروڑ روپے کی دولت لوٹ لی گئی۔** اور فائدہ اٹھانے والے کون ہیں؟ رئیل اسٹیٹ کمپنیاں، ریاستی ترقیاتی ایجنسیاں اور کارپوریٹ کھلاڑی سبھی ہندوتوا کے بڑے منصوبوں سے وابستہ ہیں۔ یہ صرف ایک قبضہ نہیں تھا – یہ ایک منصوبہ بند **مہذب بے دخلی** تھا۔
ترمیمی بل ایک قانونی گیلوٹین کیوں ہے؟
سچ پوچھیں تو – **ہندوستانی عدالتوں میں ان ترامیم کا مقابلہ کرنا تقریباً ناممکن ہے۔** عدلیہ، جسے اکثر آخری امید کے طور پر دیکھا جاتا ہے، کو شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، خاص طور پر ہندوستان کے پسماندہ لوگ۔ یہاں تک کہ اگر، 4.2 سال بعد، ہندوستانی اتحاد اقتدار میں آتا ہے، **یہ ترمیم واپس نہیں لی جائے گی۔** کیوں؟ کیونکہ سیاسی پارٹیاں، چاہے وہ کوئی بھی بینر ہوں – کانگریس، بائیں بازو یا علاقائی – نے پہلے ہی یہ تسلیم کر لیا ہے کہ وقف اراضی سب سے پہلے ریل اسٹیٹ ہے اور کمیونٹی ٹرسٹ دوسرے۔
2024 کی ترمیم نے ان زمینوں کو “عوامی مفاد” یا “انفراسٹرکچر ڈویلپمنٹ” کے لیے کھول دیا ہے، جس سے مؤثر طریقے سے **ریاست اور کارپوریٹ تجاوزات** کو قانونی شکل دی گئی ہے۔ اگلے چند سالوں میں، وقف اراضی کے وسیع و عریض حصّے — مساجد، قبرستان، یتیم خانے، درگاہیں — کو **مال، میٹرو اسٹیشن، رہائشی ٹاورز اور ہائی ویز** میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ اور ایک بار بننے کے بعد، ان کا واپس حاصل کرنا تقریباً ناممکن ہے۔
ٹرسٹیز سے کرایہ داروں تک: مسلمانوں کی ملکیت کا زوال
جو کچھ ایسٹ انڈیا کمپنی نے لینڈ ریونیو کے ساتھ کیا، مودی حکومت نے ** وقف املاک** کے ساتھ کیا – لوٹ مار کے ذریعے نہیں، بلکہ قانون بنا کر۔ وقف اراضی کو “قومی ترقی کے اثاثے” کے طور پر دوبارہ متعین کرنے سے، **مسلمانوں نے اپنے باقی ماندہ اقتصادی ستونوں میں سے ایک پر کنٹرول کھو دیا ہے۔
غیر جانبدار مالیاتی مبصرین کی ایک رپورٹ نے ** ہندوستان بھر میں استحصال شدہ وقف اراضی کی کل قیمت کا تخمینہ ₹ 1.2 لاکھ کروڑ** لگایا ہے۔ اس ترمیم کے ساتھ، ہندوتوا کے زیرانتظام اداروں نے بغیر کسی معاوضے کے، بغیر کسی مزاحمت کے اور بغیر کسی احتجاج کے اس جائیداد پر مؤثر طریقے سے کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔
ہندوستان مسلمانوں کو غریب بنا کر امیر ہوتا جا رہا ہے۔
یہ **”جمہوری تصرف”** کی درسی کتاب کی مثال ہے۔ مودی حکومت نے رئیل اسٹیٹ سیکٹر کو ترقی کا نام دے کر ایک خزانہ تحفہ دیا ہے۔ **ہندو راشٹر** بیانیہ کو اب تشدد کی ضرورت نہیں ہے – اس میں پالیسی، قانون، میڈیا کی ہیرا پھیری اور تیار کردہ رضامندی کا استعمال کیا گیا ہے۔
تو ہاں، **ہندوستان اب ₹1.2 لاکھ کروڑ سے زیادہ امیر ہے**، لیکن صرف اس لیے کہ **ہندوستانی مسلمان اب بالکل اتنے ہی غریب** ہیں۔
مسلم کمیونٹی میں قیادت کا بحران
اصل المیہ صرف زمینوں پر قبضہ نہیں ہے – یہ مسلم لیڈروں کی **خاموشی اور ملی بھگت** ہے، جن میں سے اکثر **منافق (منافق)** ہیں جو ہندوتوا نے بنائے ہیں۔ بی جے پی، کانگریس یا بائیں بازو کی طرف سے سپانسر کیے جانے والے یہ نشانی لیڈر **کنٹرولڈ اپوزیشن** کا حصہ ہیں جن کا مقصد مسلمانوں کو انتخابی جمہوریت کے دائرے میں رکھنا ہے – اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ انہیں کبھی حقیقی طاقت یا انصاف نہ ملے۔
یہ لیڈر **احتجاج نہیں کرتے**، **منظم نہیں**، اور **اپنے لوگوں کو تعلیم نہیں دیتے**۔ اس کے بجائے، وہ ٹی وی مباحثوں میں ناقابل دفاع کا دفاع کرنے یا آئینی ہمدردی کی بھیک مانگنے کے لیے نظر آتے ہیں جو اب موجود نہیں ہے۔
انقلابی تبدیلی کا مطالبہ
اب وقت آگیا ہے کہ ہندوستانی مسلمان **اس کٹھ پتلی قیادت کے ماڈل کو مسترد کریں۔** ایک **نئی مسلم قیادت کو ابھرنا چاہیے – جو قرآن کی بنیاد پر انصاف سے متاثر ہو، اور تمام دشمنوں کا سامنا کرنے کے لیے اتنی ہمت رکھتی ہو – اندرونی اور بیرونی۔** انھیں نہ صرف مسلم حقوق کے لیے لڑنا چاہیے، بلکہ مظلوم غیر مسلموں کے ساتھ بھی لڑنا چاہیے۔ جبر بھی شامل ہونا چاہیے۔
لیکن اس کے لیے، **مسلمانوں کو سب سے پہلے خود کو پاک کرنا چاہیے۔** اپنے اندر کو صاف کریں، فرقہ وارانہ تقسیم کو مسترد کریں، اور **منافقوں کو باہر نکالیں** جو مساجد میں ٹوپیاں پہنتے ہیں، لیکن پارلیمنٹ میں ہندوتوا کے ایجنڈے کو آگے بڑھاتے ہیں۔
**کوئی کانگریس، کوئی بی جے پی، کوئی لیفٹسٹ** انصاف نہیں دلا سکتا۔ **صرف ایک ایماندار، متحد مسلم قیادت ہی یہ کر سکتی ہے**، اور اس کا آغاز جمہوریت کے اوزاروں کو سمجھنے اور انہیں ان قوتوں کے خلاف کرنے سے ہونا چاہیے جو اب انہیں کمیونٹی کو تباہ کرنے کے لیے استعمال کرتی ہیں۔
جاری رکھا جائے…
**(حصہ 2: وقف زمین کی قبروں پر ابھرتی ہوئی جائیدادوں کی سلطنت)**
*****