**The Status of Wakf in Israel, OIC Countries, and India: Challenges and Strategic Actions for Muslims in Light of the Wakf Amendment Bill 2024** – By Ahmed Sohail Siddiqui
**Understanding the Wakf Institution**
Wakf (plural: Awqaf) is an Islamic endowment where properties or assets are dedicated for religious or charitable purposes. The concept is rooted in Islamic principles of social welfare and community development. Wakf institutions have historically played a significant role in education, healthcare, and the preservation of cultural heritage across the Muslim world.
—
**1. The Status of Wakf in Israel**
In Israel, the Wakf primarily manages Islamic holy sites, including the Al-Aqsa Mosque in Jerusalem. The Wakf is overseen by the Jordanian government, based on an agreement between Jordan and Israel. However, the status of Wakf in Israel is fraught with challenges:
**Political Intrusion**: The Israeli government’s policies, especially concerning access to and control over Islamic holy sites, have often led to tensions. Restrictions on worshippers, alleged desecration, and settlement expansions around these sites undermine Wakf autonomy.
**Diminishing Resources**: The confiscation of Wakf properties post-1948 and during subsequent conflicts has reduced its financial base, hindering its ability to serve the Muslim community effectively.
**International Attention**: Despite global advocacy, the Israeli government’s tight security policies have restricted the Wakf’s ability to independently manage these sacred spaces.
—
**2. The Status of Wakf in OIC Countries**
The Organization of Islamic Cooperation (OIC) comprises 57 member states, and the management of Wakf varies widely across these countries:
**Well-Regulated Awqaf**: Countries like Saudi Arabia, Turkey, and Malaysia have established robust mechanisms for Wakf management, ensuring transparency and accountability. These institutions significantly contribute to national education, healthcare, and social welfare.
**Challenges in Some Nations**: In countries like Pakistan and Egypt, political interference, corruption, and bureaucratic inefficiencies have weakened Wakf institutions. Properties often fall prey to mismanagement or illegal encroachments.
**Recent Reforms**: Nations such as UAE and Qatar are leveraging technology to modernize Wakf operations, introducing digital registries and enhancing community engagement.
—
**3. Muslim Wakf on Target in India**
The Wakf system in India has come under scrutiny and attack in recent years due to political, social, and economic factors:
**The Wakf Amendment Bill 2024**: This proposed legislation seeks to alter the governance and control mechanisms of Wakf properties, allegedly aiming to reduce Muslim autonomy over these resources. Provisions in the bill may allow for easier appropriation of Wakf lands for “public purposes.”
**Encroachments and Disputes**: Wakf lands in India are often embroiled in legal disputes. Encroachments by private individuals and government projects have eroded the trust of the Muslim community.
**Targeting Minorities**: Critics argue that targeting Wakf is part of a broader political agenda to weaken minority institutions. The bill is seen as an attempt to dilute the historical and cultural significance of Wakf properties in Muslim-majority areas.
—
**4. Mobilizing Against the Wakf Amendment Bill 2024**
The Wakf Amendment Bill 2024 has triggered widespread concern among Muslims, Dalits, OBCs, tribals, and other marginalized groups. Here’s how Muslims can counter its passage:
**a. Build Alliances**
– **Unity Across Communities**: The protest planned for December 1, 2024, at Ramlila Maidan, Delhi, under the banner *Protect Constitution – Protect Wakf*, exemplifies the need for a united front. Collaborative efforts with Dalits, OBCs, and tribals can strengthen the movement.
**Seek Legal Recourse**: File petitions in the Supreme Court to challenge the bill, arguing that it violates constitutional rights under Articles 25 and 26, which guarantee religious freedom.
**b. Advocacy and Awareness**
**Public Campaigns**: Organize seminars, rallies, and discussions to educate the masses about the implications of the bill. Social media platforms can amplify these efforts.
**Engage with Politicians**: Persuade opposition leaders and lawmakers to oppose the bill in Parliament.
**c. Leverage International Forums**
– Highlight the issue in global platforms like the OIC, United Nations, and international human rights organizations. Emphasize the violation of minority rights and the potential impact on social harmony.
**d. Strengthen Wakf Governance**
**Transparency**: Address existing governance issues within Wakf boards to build credibility.
**Digital Transformation**: Digitize Wakf records to prevent illegal encroachments and mismanagement.
—
**5. The Significance of December 1 Protest**
The upcoming protest is a pivotal moment in Indian history, as it symbolizes unity among oppressed communities against policies perceived as discriminatory. The event aims to:
**Protect Minority Rights**: Assert the constitutional guarantees of equality and freedom of religion.
**Preserve Heritage**: Safeguard the cultural and historical legacy embedded in Wakf properties.
**Demand Accountability**: Hold the government accountable for its actions against marginalized communities.
—
**Conclusion**
The Wakf Amendment Bill 2024 represents a significant challenge for Muslims in India, but it also offers an opportunity for unity, resilience, and action. By forging alliances, raising awareness, and leveraging legal and international platforms, Muslims and their allies can resist this bill and safeguard the essence of Wakf. The December 1 protest at Ramlila Maidan is a clarion call to protect constitutional values and uphold the rights of all communities.
This is not just a fight to protect Wakf properties but a broader struggle for justice, equality, and the preservation of India’s secular fabric.
The Modi government stands Exposed in its fake empathy for mis-management of WAKF Boards.
The BJP government’s recent moves regarding Wakf properties, particularly through the proposed Wakf Amendment Bill 2024, have sparked major concerns within the Muslim community. The Wakf boards, which have long been entrusted with managing religious endowments and assets to benefit the poor and uphold charitable and religious values, are now at the center of what some view as a government-led attempt to seize control over substantial Wakf assets across India.
Under the Modi administration, the BJP has increasingly criticized Wakf boards, branding them as exploitative bodies allegedly misusing the heritage of Allah intended for the welfare of underprivileged Muslims. By portraying these boards as ‘mafias,’ the government has built a narrative that paints them as corrupt institutions that fail to uphold their charitable purpose. However, the irony lies in the very intention behind the Wakf Amendment Bill 2024, which seeks to place these assets under central authority.
The proposed amendment would allow the government to take direct control of the management of approximately 9 lakh acres of Wakf properties across India. Critics argue that this bill could mark a dangerous turn, transforming what is meant to be a safeguarding effort into a potential government takeover of valuable assets. For decades, these lands and properties have been dedicated to religious, educational, and social service purposes, supporting mosques, madrassas, orphanages, and community services. The potential centralization and control of these assets threaten to dismantle these crucial services, affecting millions who rely on them.
Moreover, this maneuver does not occur in a vacuum. Certain political and religious leaders have allegedly been complicit, swaying sections of the community to support these changes under the pretense of modernization and better management. These figures, long seen as corrupt, have historically misrepresented the interests of the Muslim community in India. For years, sections of the traditional clergy and some politicians have misled the community, diluting any genuine dialogue about community welfare in favor of vote-bank politics. By not standing firmly for the true independence and integrity of Wakf assets, these leaders have, in many ways, aligned themselves with the current government’s agenda.
The broader context is the ongoing struggle for Muslims to retain control over their religious and charitable institutions amidst political forces that increasingly centralize power. The Wakf Amendment Bill 2024 may just be another step in a series of legislative and administrative maneuvers aimed at gradually weakening institutional autonomy in favor of centralized governance.
For the Muslim community, there is an urgent need for awareness and mobilization. If the Wakf assets are to remain genuinely for the benefit of the community, robust opposition to any such ‘draconian’ legislative moves will be essential, as will a commitment to demand transparency, accountability, and independence from both governmental control and compromised internal leaders.
*******
**اسرائیل، او آئی سی ممالک اور ہندوستان میں وقف کی حیثیت: وقف ترمیمی بل 2024 کی روشنی میں مسلمانوں کے لیے چیلنجز اور اسٹریٹجک اقدامات** – احمد سہیل صدیقی
**وقف ادارے کو سمجھنا**
وقف (جمع: اوقاف) ایک اسلامی وقف ہے جہاں جائیدادیں یا اثاثے مذہبی یا خیراتی مقاصد کے لیے وقف کیے جاتے ہیں۔ اس تصور کی جڑیں سماجی بہبود اور معاشرتی ترقی کے اسلامی اصولوں میں پیوست ہیں۔ وقف اداروں نے تاریخی طور پر پوری مسلم دنیا میں تعلیم، صحت کی دیکھ بھال اور ثقافتی ورثے کے تحفظ میں اہم کردار ادا کیا ہے۔
**1۔ اسرائیل میں وقف کی حیثیت **
اسرائیل میں، وقف بنیادی طور پر اسلامی مقدس مقامات کا انتظام کرتا ہے، بشمول یروشلم میں مسجد اقصیٰ۔ اردن اور اسرائیل کے درمیان ایک معاہدے کی بنیاد پر وقف کی نگرانی اردن کی حکومت کرتی ہے۔ تاہم، اسرائیل میں وقف کی حیثیت چیلنجوں سے بھری ہوئی ہے:
**سیاسی مداخلت**: اسرائیلی حکومت کی پالیسیاں، خاص طور پر اسلامی مقدس مقامات تک رسائی اور کنٹرول سے متعلق، اکثر تناؤ کا باعث بنتی ہیں۔ عبادت گزاروں پر پابندیاں، مبینہ بے حرمتی، اور ان مقامات کے ارد گرد آبادکاری کی توسیع وقف کی خود مختاری کو نقصان پہنچاتی ہے۔
**کم ہوتے وسائل**: 1948 کے بعد اور اس کے بعد کے تنازعات کے دوران وقف املاک کی ضبطی نے اس کی مالی بنیاد کو کم کردیا ہے، جس سے مسلم کمیونٹی کی مؤثر طریقے سے خدمت کرنے کی اس کی صلاحیت میں رکاوٹ ہے۔
**بین الاقوامی توجہ**: عالمی وکالت کے باوجود، اسرائیلی حکومت کی سخت حفاظتی پالیسیوں نے ان مقدس مقامات کو آزادانہ طور پر منظم کرنے کی وقف کی صلاحیت کو محدود کر دیا ہے۔
**2۔ او آئی سی ممالک میں وقف کی حیثیت**
اسلامی تعاون کی تنظیم (او آئی سی) 57 رکن ممالک پر مشتمل ہے، اور ان ممالک میں وقف کا انتظام وسیع پیمانے پر مختلف ہوتا ہے:
**منظم اوقاف**: سعودی عرب، ترکی اور ملائیشیا جیسے ممالک نے شفافیت اور احتساب کو یقینی بناتے ہوئے وقف کے انتظام کے لیے مضبوط میکانزم قائم کیا ہے۔ یہ ادارے قومی تعلیم، صحت کی دیکھ بھال اور سماجی بہبود میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔
**بعض قوموں میں چیلنجز**: پاکستان اور مصر جیسے ممالک میں سیاسی مداخلت، بدعنوانی اور افسر شاہی کی نا اہلی نے وقف اداروں کو کمزور کیا ہے۔ جائیدادیں اکثر بدانتظامی یا غیر قانونی تجاوزات کا شکار ہوجاتی ہیں۔
**حالیہ اصلاحات**: متحدہ عرب امارات اور قطر جیسی قومیں وقف کی کارروائیوں کو جدید بنانے، ڈیجیٹل رجسٹریاں متعارف کرانے اور کمیونٹی کی شمولیت کو بڑھانے کے لیے ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھا رہی ہیں۔
**3۔ ہندوستان میں مسلم وقف ٹارگٹ پر**
ہندوستان میں وقف کا نظام حالیہ برسوں میں سیاسی، سماجی اور اقتصادی عوامل کی وجہ سے جانچ پڑتال اور حملے کی زد میں آیا ہے:
**وقف ترمیمی بل 2024**: یہ مجوزہ قانون وقف املاک کے نظم و نسق اور کنٹرول کے طریقہ کار کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس کا مقصد مبینہ طور پر ان وسائل پر مسلمانوں کی خود مختاری کو کم کرنا ہے۔ بل میں موجود دفعات وقف اراضی کو “عوامی مقاصد” کے لیے آسانی سے مختص کرنے کی اجازت دے سکتی ہیں۔
**تجاوزات اور تنازعات**: ہندوستان میں وقف اراضی اکثر قانونی تنازعات میں گھری رہتی ہے۔ پرائیویٹ افراد اور سرکاری پروجیکٹوں کی طرف سے تجاوزات نے مسلم کمیونٹی کا اعتماد ختم کر دیا ہے۔
**اقلیتوں کو نشانہ بنانا**: ناقدین کا کہنا ہے کہ وقف کو نشانہ بنانا اقلیتی اداروں کو کمزور کرنے کے وسیع تر سیاسی ایجنڈے کا حصہ ہے۔ اس بل کو مسلم اکثریتی علاقوں میں وقف املاک کی تاریخی اور ثقافتی اہمیت کو کم کرنے کی کوشش کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔
**4۔ وقف ترمیمی بل 2024 کے خلاف متحرک ہونا*
وقف ترمیمی بل 2024 نے مسلمانوں، دلتوں، او بی سی، قبائلیوں اور دیگر پسماندہ گروہوں میں بڑے پیمانے پر تشویش کو جنم دیا ہے۔ یہاں یہ ہے کہ مسلمان اس کے گزرنے کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں:
**a. اتحاد بنائیں**
**کمیونٹیوں میں اتحاد**: یکم دسمبر 2024 کو رام لیلا میدان، دہلی میں *آئین کی حفاظت کریں – وقف کی حفاظت* کے بینر کے تحت ہونے والا احتجاج، متحدہ محاذ کی ضرورت کی مثال دیتا ہے۔ دلتوں، او بی سی اور قبائلیوں کے ساتھ مشترکہ کوششیں تحریک کو تقویت دے سکتی ہیں۔
**قانونی راستہ تلاش کریں**: بل کو چیلنج کرنے کے لیے سپریم کورٹ میں درخواستیں دائر کریں، یہ دلیل دیتے ہوئے کہ یہ آرٹیکل 25 اور 26 کے تحت آئینی حقوق کی خلاف ورزی کرتا ہے، جو مذہبی آزادی کی ضمانت دیتے ہیں۔
**ب۔ وکالت اور آگاہی**
**عوامی مہمات**: بل کے مضمرات کے بارے میں عوام کو آگاہ کرنے کے لیے سیمینارز، ریلیوں اور مباحثوں کا اہتمام کریں۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ان کوششوں کو وسعت دے سکتے ہیں۔
**سیاستدانوں کے ساتھ مشغول ہوں**: اپوزیشن رہنماؤں اور قانون سازوں کو پارلیمنٹ میں بل کی مخالفت کرنے پر آمادہ کریں۔
**c. بین الاقوامی فورمز سے فائدہ اٹھائیں**
– عالمی پلیٹ فارمز جیسے OIC، اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیموں میں اس مسئلے کو اجاگر کریں۔ اقلیتوں کے حقوق کی خلاف ورزی اور سماجی ہم آہنگی پر ممکنہ اثرات پر زور دیں۔
**d. وقف گورننس کو مضبوط بنائیں**
**شفافیت**: ساکھ بڑھانے کے لیے وقف بورڈ کے اندر موجودہ حکمرانی کے مسائل کو حل کریں۔
**ڈیجیٹل تبدیلی**: غیر قانونی تجاوزات اور بدانتظامی کو روکنے کے لیے وقف ریکارڈ کو ڈیجیٹائز کریں۔
**5۔ یکم دسمبر کے احتجاج کی اہمیت*
آنے والا احتجاج ہندوستانی تاریخ کا ایک اہم لمحہ ہے، کیونکہ یہ امتیازی سمجھی جانے والی پالیسیوں کے خلاف مظلوم برادریوں کے درمیان اتحاد کی علامت ہے۔ ایونٹ کا مقصد ہے:**اقلیتی حقوق کا تحفظ**: مساوات اور مذہبی آزادی کی آئینی ضمانتوں پر زور دیں۔
*GCC شامل ثقافتی اور تاریخی ورثے کی حفاظت کریں۔
**احتساب کا مطالبہ**: پسماندہ برادریوں کے خلاف کیے گئے اقدامات کے لیے حکومت کو جوابدہ ٹھہرائیں۔
**نتیجہ**
وقف ترمیمی بل 2024 ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے ایک اہم چیلنج کی نمائندگی کرتا ہے، لیکن یہ اتحاد، لچک اور عمل کا موقع بھی فراہم کرتا ہے۔ اتحاد قائم کرنے، بیداری پیدا کرنے، اور قانونی اور بین الاقوامی پلیٹ فارم سے فائدہ اٹھا کر، مسلمان اور ان کے اتحادی اس بل کی مزاحمت کر سکتے ہیں اور وقف کے جوہر کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ یکم دسمبر کو رام لیلا میدان میں ہونے والا احتجاج آئینی اقدار کے تحفظ اور تمام برادریوں کے حقوق کو برقرار رکھنے کے لیے ایک واضح کال ہے۔
یہ صرف وقف املاک کے تحفظ کی لڑائی نہیں ہے بلکہ انصاف، مساوات اور ہندوستان کے سیکولر تانے بانے کے تحفظ کے لیے ایک وسیع تر جدوجہد ہے
وقف املاک کے بارے میں بی جے پی حکومت کے حالیہ اقدامات، خاص طور پر مجوزہ وقف ترمیمی بل 2024 کے ذریعے، نے مسلم کمیونٹی کے اندر بڑے خدشات کو جنم دیا ہے۔ وقف بورڈ، جنہیں طویل عرصے سے غریبوں کو فائدہ پہنچانے اور خیراتی اور مذہبی اقدار کو برقرار رکھنے کے لیے مذہبی وقفوں اور اثاثوں کا انتظام کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے، اب اس کے مرکز میں ہیں جسے کچھ لوگ ہندوستان بھر میں وقف کے کافی اثاثوں پر قبضہ کرنے کی حکومت کی زیرقیادت کوشش کے طور پر دیکھتے ہیں۔ .
مودی انتظامیہ کے تحت، بی جے پی نے وقف بورڈوں پر تیزی سے تنقید کی ہے، اور انہیں استحصالی ادارے قرار دیا ہے جو مبینہ طور پر پسماندہ مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے اللہ کی وراثت کا غلط استعمال کر رہی ہیں۔ ان بورڈز کو ‘مافیاز’ کے طور پر پیش کرکے، حکومت نے ایک ایسا بیانیہ تیار کیا ہے جو انہیں بدعنوان اداروں کے طور پر پیش کرتا ہے جو اپنے فلاحی مقصد کو برقرار رکھنے میں ناکام رہتے ہیں۔ تاہم، ستم ظریفی یہ ہے کہ وقف ترمیمی بل 2024 کے پیچھے وہی ارادہ ہے، جو ان اثاثوں کو مرکزی اتھارٹی کے تحت رکھنا چاہتا ہے۔
مجوزہ ترمیم حکومت کو ہندوستان بھر میں تقریباً 9 لاکھ ایکڑ وقف املاک کے انتظام پر براہ راست کنٹرول حاصل کرنے کی اجازت دے گی۔ ناقدین کا استدلال ہے کہ یہ بل ایک خطرناک موڑ کو نشان زد کر سکتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ قیمتی اثاثوں کے ممکنہ حکومتی قبضے میں حفاظتی کوشش۔ کئی دہائیوں سے، یہ زمینیں اور جائیدادیں مذہبی، تعلیمی، اور سماجی خدمت کے مقاصد، مساجد، مدارس، یتیم خانوں اور سماجی خدمات کے لیے وقف ہیں۔ ان اثاثوں کی ممکنہ مرکزیت اور کنٹرول سے ان اہم خدمات کو ختم کرنے کا خطرہ ہے، جس سے لاکھوں افراد متاثر ہوں گے جو ان پر انحصار کرتے ہیں۔
مزید برآں، یہ تدبیر خلا میں نہیں ہوتی۔ بعض سیاسی اور مذہبی رہنما مبینہ طور پر جدیدیت اور بہتر نظم و نسق کے بہانے ان تبدیلیوں کی حمایت کرنے کے لیے کمیونٹی کے کچھ حصوں کو متاثر کرتے رہے ہیں۔ طویل عرصے سے بدعنوان نظر آنے والی یہ شخصیات نے تاریخی طور پر ہندوستان میں مسلم کمیونٹی کے مفادات کو غلط انداز میں پیش کیا ہے۔ سالوں سے، روایتی پادریوں کے حصے اور کچھ سیاست دانوں نے کمیونٹی کو گمراہ کیا ہے، اور کمیونٹی کی فلاح و بہبود کے بارے میں کسی بھی حقیقی مکالمے کو ووٹ بینک کی سیاست کے حق میں کمزور کر دیا ہے۔ وقف اثاثوں کی حقیقی آزادی اور سالمیت کے لیے مضبوطی سے کھڑے نہ ہو کر، ان رہنماؤں نے کئی طریقوں سے موجودہ حکومت کے ایجنڈے کے ساتھ خود کو جوڑ لیا ہے۔
وسیع تر سیاق و سباق مسلمانوں کے لیے اپنے مذہبی اور خیراتی اداروں پر کنٹرول برقرار رکھنے کے لیے جاری جدوجہد ہے جو سیاسی قوتوں کے درمیان تیزی سے طاقت کو مرکزیت دے رہی ہے۔ وقف ترمیمی بل 2024 قانون سازی اور انتظامی چالوں کے سلسلے میں ایک اور قدم ہو سکتا ہے جس کا مقصد مرکزی حکومت کے حق میں ادارہ جاتی خود مختاری کو بتدریج کمزور کرنا ہے۔
امت مسلمہ کے لیے بیداری اور متحرک ہونے کی اشد ضرورت ہے۔ اگر وقف کے اثاثوں کو حقیقی طور پر کمیونٹی کے فائدے کے لیے رہنا ہے، تو ایسے کسی بھی ‘سخت’ قانون ساز اقدام کی مضبوط مخالفت ضروری ہو گی، جیسا کہ حکومتی کنٹرول اور سمجھوتہ کرنے والے اندرونی رہنماؤں دونوں سے شفافیت، جوابدہی، اور آزادی کا مطالبہ کرنے کا عہد ہوگا۔
*******
**इजरायल, ओआईसी देशों और भारत में वक्फ की स्थिति: वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के आलोक में मुसलमानों के लिए चुनौतियां और रणनीतिक कार्रवाइयां** – अहमद सोहेल सिद्दीकी द्वारा
**वक्फ संस्था को समझना**
वक्फ (बहुवचन: अवकाफ) एक इस्लामी बंदोबस्ती है जहां संपत्ति या संपत्ति धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए समर्पित की जाती है। यह अवधारणा सामाजिक कल्याण और सामुदायिक विकास के इस्लामी सिद्धांतों में निहित है। वक्फ संस्थानों ने ऐतिहासिक रूप से मुस्लिम दुनिया भर में शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
—
**1. इसराइल में वक्फ की स्थिति**
इज़राइल में, वक्फ मुख्य रूप से यरूशलेम में अल-अक्सा मस्जिद सहित इस्लामी पवित्र स्थलों का प्रबंधन करता है। जॉर्डन और इज़राइल के बीच एक समझौते के आधार पर, वक्फ की देखरेख जॉर्डन सरकार द्वारा की जाती है। हालाँकि, इज़राइल में वक्फ की स्थिति चुनौतियों से भरी है:
**राजनीतिक घुसपैठ**: इजरायली सरकार की नीतियां, विशेष रूप से इस्लामी पवित्र स्थलों तक पहुंच और नियंत्रण से संबंधित, अक्सर तनाव का कारण बनती हैं। उपासकों पर प्रतिबंध, कथित अपवित्रता और इन स्थलों के आसपास बस्तियों का विस्तार वक्फ स्वायत्तता को कमजोर करता है।
**घटते संसाधन**: 1948 के बाद और उसके बाद के संघर्षों के दौरान वक्फ संपत्तियों की जब्ती ने इसके वित्तीय आधार को कम कर दिया है, जिससे मुस्लिम समुदाय की प्रभावी ढंग से सेवा करने की इसकी क्षमता में बाधा उत्पन्न हुई है।
**अंतर्राष्ट्रीय ध्यान**: वैश्विक वकालत के बावजूद, इजरायली सरकार की कड़ी सुरक्षा नीतियों ने इन पवित्र स्थानों को स्वतंत्र रूप से प्रबंधित करने की वक्फ की क्षमता को प्रतिबंधित कर दिया है।
—
**2. ओआईसी देशों में वक्फ की स्थिति**
इस्लामिक सहयोग संगठन (ओआईसी) में 57 सदस्य देश शामिल हैं, और वक्फ का प्रबंधन इन देशों में व्यापक रूप से भिन्न है:
**अच्छी तरह से विनियमित अवकाफ**: सऊदी अरब, तुर्की और मलेशिया जैसे देशों ने पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए वक्फ प्रबंधन के लिए मजबूत तंत्र स्थापित किए हैं। ये संस्थान राष्ट्रीय शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक कल्याण में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।
**कुछ देशों में चुनौतियाँ**: पाकिस्तान और मिस्र जैसे देशों में, राजनीतिक हस्तक्षेप, भ्रष्टाचार और नौकरशाही अक्षमताओं ने वक्फ संस्थाओं को कमजोर कर दिया है। संपत्तियाँ अक्सर कुप्रबंधन या अवैध अतिक्रमण का शिकार हो जाती हैं।
**हाल के सुधार**: यूएई और कतर जैसे देश वक्फ संचालन को आधुनिक बनाने, डिजिटल रजिस्ट्रियां शुरू करने और सामुदायिक जुड़ाव बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठा रहे हैं।
—
**3. भारत में मुस्लिम वक्फ निशाने पर**
भारत में वक्फ प्रणाली हाल के वर्षों में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक कारकों के कारण जांच और हमले के दायरे में आ गई है:
**वक्फ संशोधन विधेयक 2024**: यह प्रस्तावित कानून वक्फ संपत्तियों के शासन और नियंत्रण तंत्र को बदलने का प्रयास करता है, जिसका उद्देश्य कथित तौर पर इन संसाधनों पर मुस्लिम स्वायत्तता को कम करना है। विधेयक में प्रावधान “सार्वजनिक उद्देश्यों” के लिए वक्फ भूमि के आसान विनियोग की अनुमति दे सकते हैं।
**अतिक्रमण और विवाद**: भारत में वक्फ भूमि अक्सर कानूनी विवादों में उलझी रहती है। निजी व्यक्तियों और सरकारी परियोजनाओं के अतिक्रमण ने मुस्लिम समुदाय के विश्वास को खत्म कर दिया है।
**अल्पसंख्यकों को निशाना बनाना**: आलोचकों का तर्क है कि वक्फ को निशाना बनाना अल्पसंख्यक संस्थानों को कमजोर करने के व्यापक राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा है। इस विधेयक को मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में वक्फ संपत्तियों के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को कम करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।
—
**4. वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के खिलाफ लामबंदी**
वक्फ संशोधन विधेयक 2024 ने मुसलमानों, दलितों, ओबीसी, आदिवासियों और अन्य हाशिए पर रहने वाले समूहों के बीच व्यापक चिंता पैदा कर दी है। यहां बताया गया है कि मुसलमान इसके पारित होने का विरोध कैसे कर सकते हैं:
**एक। गठबंधन बनाएं**
**सभी समुदायों में एकता**: *संविधान की रक्षा करें – वक्फ की रक्षा करें* के बैनर तले दिल्ली के रामलीला मैदान में 1 दिसंबर, 2024 को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन एक संयुक्त मोर्चे की आवश्यकता का उदाहरण देता है। दलितों, ओबीसी और आदिवासियों के साथ सहयोगात्मक प्रयास आंदोलन को मजबूत कर सकते हैं।
**कानूनी सहारा लें**: बिल को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करें, यह तर्क देते हुए कि यह अनुच्छेद 25 और 26 के तहत संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, जो धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है।
**बी। वकालत और जागरूकता**
**सार्वजनिक अभियान**: विधेयक के निहितार्थों के बारे में जनता को शिक्षित करने के लिए सेमिनार, रैलियां और चर्चाएं आयोजित करें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इन प्रयासों को बढ़ा सकते हैं।
**राजनेताओं से जुड़ें**: विपक्षी नेताओं और सांसदों को संसद में विधेयक का विरोध करने के लिए राजी करें।
**सी। अंतर्राष्ट्रीय मंचों का लाभ उठाएं**
ओआईसी, संयुक्त राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों जैसे वैश्विक मंचों पर इस मुद्दे को उजागर करें। अल्पसंख्यक अधिकारों के उल्लंघन और सामाजिक सद्भाव पर संभावित प्रभाव पर जोर दें।
**डी। वक्फ प्रशासन को मजबूत करें**
**पारदर्शिता**: विश्वसनीयता बनाने के लिए वक्फ बोर्डों के भीतर मौजूदा शासन संबंधी मुद्दों का समाधान करें।
**डिजिटल परिवर्तन**: अवैध अतिक्रमण और कुप्रबंधन को रोकने के लिए वक्फ रिकॉर्ड को डिजिटलीकृत करें।
—
**5. 1 दिसंबर विरोध का महत्व**
आगामी विरोध भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण है, क्योंकि यह भेदभावपूर्ण मानी जाने वाली नीतियों के खिलाफ उत्पीड़ित समुदायों के बीच एकता का प्रतीक है। इस आयोजन का उद्देश्य है:
OIC में निहित सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को सुरक्षित रखें।
As**मांग जवाबदेही**: हाशिए पर रहने वाले समुदायों के खिलाफ अपने कार्यों के लिए सरकार को जवाबदेह ठहराएं।
—
**निष्कर्ष**
वक्फ संशोधन विधेयक 2024 भारत में मुसलमानों के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन यह एकता, लचीलापन और कार्रवाई का अवसर भी प्रदान करता है। गठबंधन बनाकर, जागरूकता बढ़ाकर और कानूनी और अंतरराष्ट्रीय मंचों का लाभ उठाकर, मुसलमान और उनके सहयोगी इस विधेयक का विरोध कर सकते हैं और वक्फ के सार की रक्षा कर सकते हैं। 1 दिसंबर को रामलीला मैदान में विरोध प्रदर्शन संवैधानिक मूल्यों की रक्षा और सभी समुदायों के अधिकारों को बनाए रखने का एक स्पष्ट आह्वान है।
यह सिर्फ वक्फ संपत्तियों की रक्षा की लड़ाई नहीं है बल्कि न्याय, समानता और भारत के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने के संरक्षण के लिए एक व्यापक संघर्ष है।
WAKF बोर्डों के कुप्रबंधन के प्रति अपनी नकली सहानुभूति को लेकर मोदी सरकार बेनकाब हो गई है।
वक्फ संपत्तियों के संबंध में भाजपा सरकार के हालिया कदमों ने, विशेष रूप से प्रस्तावित वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के माध्यम से, मुस्लिम समुदाय के भीतर बड़ी चिंताएं पैदा कर दी हैं। वक्फ बोर्ड, जिन्हें लंबे समय से गरीबों को लाभ पहुंचाने और धर्मार्थ और धार्मिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए धार्मिक बंदोबस्ती और संपत्तियों का प्रबंधन करने का काम सौंपा गया है, अब कुछ लोगों का मानना है कि यह भारत भर में पर्याप्त वक्फ संपत्तियों पर नियंत्रण हासिल करने के सरकार के नेतृत्व वाले प्रयास के रूप में है। .
मोदी प्रशासन के तहत, भाजपा ने वक्फ बोर्डों की तेजी से आलोचना की है, उन्हें शोषक निकाय के रूप में ब्रांड किया है जो कथित तौर पर वंचित मुसलमानों के कल्याण के लिए अल्लाह की विरासत का दुरुपयोग कर रहे हैं। इन बोर्डों को ‘माफियाओं’ के रूप में चित्रित करके, सरकार ने एक ऐसी कहानी बनाई है जो उन्हें भ्रष्ट संस्थानों के रूप में चित्रित करती है जो अपने धर्मार्थ उद्देश्य को बनाए रखने में विफल रहते हैं। हालाँकि, विडंबना वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के पीछे की मंशा में है, जो इन संपत्तियों को केंद्रीय प्राधिकरण के अधीन रखने का प्रयास करता है।
प्रस्तावित संशोधन से सरकार को पूरे भारत में लगभग 9 लाख एकड़ वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन का सीधा नियंत्रण लेने की अनुमति मिल जाएगी। आलोचकों का तर्क है कि यह विधेयक एक खतरनाक मोड़ ला सकता है, जो कि सुरक्षा के प्रयास को मूल्यवान संपत्तियों के संभावित सरकारी अधिग्रहण में बदल देगा। दशकों से, ये ज़मीनें और संपत्तियाँ धार्मिक, शैक्षिक और सामाजिक सेवा उद्देश्यों, मस्जिदों, मदरसों, अनाथालयों और सामुदायिक सेवाओं का समर्थन करने के लिए समर्पित हैं। इन परिसंपत्तियों के संभावित केंद्रीकरण और नियंत्रण से इन महत्वपूर्ण सेवाओं के ख़त्म होने का ख़तरा है, जिससे इन पर निर्भर लाखों लोग प्रभावित होंगे।
इसके अलावा, यह पैंतरेबाज़ी शून्य में नहीं होती है। कथित तौर पर कुछ राजनीतिक और धार्मिक नेता आधुनिकीकरण और बेहतर प्रबंधन के बहाने इन परिवर्तनों का समर्थन करने के लिए समुदाय के कुछ वर्गों को प्रभावित कर रहे हैं। लंबे समय से भ्रष्ट माने जाने वाले इन आंकड़ों ने ऐतिहासिक रूप से भारत में मुस्लिम समुदाय के हितों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया है। वर्षों से, पारंपरिक पादरी वर्ग और कुछ राजनेताओं ने वोट-बैंक की राजनीति के पक्ष में सामुदायिक कल्याण के बारे में किसी भी वास्तविक बातचीत को कमजोर करते हुए समुदाय को गुमराह किया है। वक्फ संपत्तियों की सच्ची स्वतंत्रता और अखंडता के लिए दृढ़ता से खड़े न होकर, इन नेताओं ने, कई मायनों में, खुद को वर्तमान सरकार के एजेंडे के साथ जोड़ लिया है।
व्यापक संदर्भ सत्ता को तेजी से केंद्रीकृत करने वाली राजनीतिक ताकतों के बीच मुसलमानों द्वारा अपने धार्मिक और धर्मार्थ संस्थानों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए चल रहा संघर्ष है। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 केंद्रीकृत शासन के पक्ष में संस्थागत स्वायत्तता को धीरे-धीरे कमजोर करने के उद्देश्य से विधायी और प्रशासनिक चालों की श्रृंखला में एक और कदम हो सकता है।
मुस्लिम समुदाय के लिए जागरूकता और लामबंदी की तत्काल आवश्यकता है। यदि वक्फ परिसंपत्तियों को वास्तव में समुदाय के लाभ के लिए बनाए रखना है, तो ऐसे किसी भी ‘कठोर’ विधायी कदम का कड़ा विरोध आवश्यक होगा, साथ ही सरकारी नियंत्रण और समझौता किए गए आंतरिक नेताओं दोनों से पारदर्शिता, जवाबदेही और स्वतंत्रता की मांग करने की प्रतिबद्धता होगी।
*******