**The Congress-Owaisi Nexus in Wakf Land Encroachments: A Deep Dive into Mutual Corruption**
By **Ahmed Sohail Siddiqui**
*(Senior Journalist, Chief Editor – Hamara Qadam & www.HudaTaha.com)*
**Introduction: The Wakf Land Betrayal**
Wakf properties, donated for the welfare of the poor, have long been a target for political and business elites seeking to exploit them for personal gain. A startling case of this is the **Congress-Owaisi alliance** during the **UPA regime**, which facilitated the **encroachment of Wakf land at Lanco Hills in Hyderabad**—a scandal that has continued with the
BJP-Owaisi mutual corruption pact**
While AIMIM’s Asaduddin Owaisi postures as a protector of Muslim rights, his family’s financial empire, now worth over **₹5 lakh crore**, tells a different story—one of calculated deception and silent deals with both the **Congress and BJP**. The **Lanco Group**, led by a BJP MP and now a ₹40,000 crore bank defaulter, serves as a prime example of this web of corruption.
**Lanco Hills: A Case Study in Wakf Land Loot**
During the **Congress-UPA era**, the **Lanco Group, controlled by a BJP MP**, secured **Wakf land** under dubious circumstances. This acquisition was facilitated by **Asaduddin Owaisi**, whose AIMIM was an ally of Congress at both state and federal levels.
1. **How the Land Was Encroached**
– The Lanco Group, despite its **BJP connections**, had Congress support to develop the **Lanco Hills real estate project**—worth an estimated ₹30,000–₹40,000 crore.
– Owaisi, a known power broker in Hyderabad, allegedly **brokered a deal** between the Andhra Pradesh state Wakf Board and Lanco Group, ensuring that legal claims to reclaim the land were systematically weakened.
The Court Cases & The Out-of-Court Deal**
– The Andhra Pradesh **Wakf Board filed a case** asserting its ownership over the land.
– **Akbaruddin Owaisi**, Asad’s brother, played a crucial role in legal proceedings, giving the impression that AIMIM was fighting for Wakf rights.
– However, both the **High Court and Supreme Court dismissed the claims**, not due to lack of evidence but because of **deliberate legal mismanagement** orchestrated behind the scenes.
– The final blow came in the form of an **out-of-court settlement**, where the Wakf Board—under the Owaisi-controlled legal team—conveniently lost, handing over the land to the **BJP MP-led Lanco Group**.
**Lanco Group’s Collapse & Owaisi’s Silent Gains**
– Today, Lanco Group is in shambles, its owner absconding with **₹40,000 crore in unpaid bank loans**, much like Nirav Modi.
– However, **Owaisi and his family’s real estate interests continue to thrive**, with their wealth growing exponentially across **Hyderabad, Maharashtra, and Karnataka**—coinciding with BJP’s rule.
– Despite claiming to oppose BJP, Owaisi’s **AIMIM remains a secret enabler**, ensuring that Muslim votes are divided while his businesses flourish.
**BJP, Owaisi, and the Wakf Amendment Bill 2024**
The **Wakf Amendment Bill 2024** is a crucial legislation aimed at curbing Wakf land misuse only by AIMIM, JUIH & Muslim organisations , now opening this corruption for Government of India only prohibiting Muslims Organisations via Wakf Amendment bill 2024. However, **both AIMIM and organization AIMPLB and JUIH are leading protests against it**. Their so-called activism on the streets only serves **Modi’s Hindutva government**, making Muslim demands look unreasonable. as they have been irresponsible in managing Wakf while BJP consolidates Hindu votes.
**Why is Owaisi against the Wakf Amendment Bill ?**
– Because it **threatens his empire built on Wakf properties**.
– If this bill passes, **his political usefulness to BJP and Congress ends**.
– Owaisi, AIMPLB, and JUIH are **orchestrating controlled opposition**, ensuring **Muslims remain divided**, while BJP strengthens its grip on power.
**Owaisi’s Rise: A Manufactured Narrative?**
It is impossible to ignore how **Asad Owaisi’s transformation** from a fringe leader to a **prime-time media sensation** coincided with his **collaborations with intelligence agencies**.
– **Before 2009**, Owaisi’s speeches were filled with anti-India rhetoric, including false claims that **Muslim soldiers in the Indian Army were forced to eat jhatka meat**—a claim I personally corrected by verifying halal provisions in military kitchens.
– **After 2009**, with **AIMIM’s growing national prominence**, his **narratives shifted**, gaining unprecedented media visibility.
– Today, **he dominates Muslim political discourse**, but instead of empowering the community, he **ensures division**, enabling both BJP and Congress to continue their political games.
**Conclusion: When Will Muslims Realize the Truth?**
The encroachment of **Wakf lands, facilitated first by Congress and now by BJP through Owaisi**, is a stark reminder that **Muslim political leadership in India is compromised**.
Congress used Owaisi to loot Wakf land under the UPA.**
– **BJP now protects Owaisi, ensuring his continued influence to weaken Muslim political unity.**
– **If the Wakf Amendment Bill 2024 passes, these leaders will lose their relevance, exposing them as nothing more than political pawns.**
It is time for **true Muslim intellectuals and leaders** to expose these **self-serving politicians** and demand **accountability for Wakf properties**, which belong not to elites but to the **poor and needy**.
**Will the community wake up before it’s too late?**
http://www.bismillahnews.in/?page_id=925 ( The website hacked by deep state which protects Owaisi’s ).
MIM President Asaduddin Owaisi with the Waqf land grabbers at his home.
[Bismillahnews.in-15-04-12-New Delhi-Sohail Siddiqui] This Photograph is a clear evidence how MIM leadership works in Nexus with Corporate builders in encroachment of Prime waqf properties of Hyderabad. Photo shows the MIM leadership along with the WAQF Land encrochers of Dargah Hazrat Hussain Shah Wali including the LANCO Chairman Lagadapadi (MP), Nikil Reddy and all others of IT Companies who have grabbed the WAQF Lands.The smile on face of Asaduddin Owasi is of crores he must have made from such pathetic favors.
The nexus has finally been caught and MIM claims of fighting for protection of Waqf Land of AP prove hollow.Lanco Hills land belongs to Wakf Board, rules HC
Below is the copy of the page of the petition moved by Akber uddin Owasi,MLA to protect the Waqf properties from corporate builders and state government.The younger Owaisi is filing cases and the elder brother is making deals? The middle one Burhanuddin is covering this business of deceit and cheating with Etemaad.UPA President Sonia Gandhi and her political secretary Ahmed Patel are said to promoting Lanko projects on Waqf land along with Owaisi family who have been Congresses trusted servants.
IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE OF ANDHRA PRADESH
AT HYDERABAD
(Special Original Jurisdiction)
MONDAY, THE FIRST DAY OF OCTOBER
TWO THOUSAND AND SEVEN
: PRESENT:
THE HON’BLE SHRI G.S. SINGHVI, THE CHIEF JUSTICE
AND
THE HON’BLE SHRI JUSTICE: C.V. NAGARJUNA REDDY
WRIT PETITION No.20614 of 2007
Between:
Akbaruddin Owasi, S/o. Janab Sultan Salahuddin Owasi, Occ: MLA, R/o. Banjara Hills, Hyderabad.
Petitioner
AND
1. The State of Andhra Pradesh, Rep by its Principal Secretary, Revenue Department, Secretariat, Hyderabad.
2. The State of Andhra Pradesh, Rep by its Principal Secretary, Minority Welfare Department, Secretariat, Hyderabad.
3. The State of Andhra Pradesh, Rep by its Principal Secretary, Industries Department, Secretariat, Hyderabad.
4. The A.P. Industrial Infrastructure Corporation Ltd. Rep by its General Manager, Office at Lakdikapul, Hyderabad.
5. The District Collector, Ranga Reddy District at Lakdikapul, Hyderabad.
6. The Mandal Revenue Officer, Rajendranagar Mandal, Rajendranagar, Hyderabad.
7. The Chief Commissioner of Land Administration, Nampally, Hyderabad.
8. The A.P. State Wakf Board, Rep by its Chief Executive Officer, HAJ House,
Nampally, Hyderabad.
9. Moulana Azad Urdu University, Rep by its Registrar, Office at University Campus,
Gachibowli, Hyderabad.
10. M/s. Lanco Hills Technological Park Ltd. Rep by its Managing Director.
11. M/s. WIPRO Ltd. Rep by its Director.
12. M/s. V.J.I. Consulting Ltd. Rep by its Director.
13. M/s. Infosys Technologies Ltd. Rep by its Director.
14. M/s. Microsoft India (R &D) Pvt. Ltd. Rep by its Director.
15. M/s. Boulder Hills Leisure Pvt. Ltd. Rep by its Director.
16. M/s. Emmar Hills Township Pvt. Ltd. Rep by its Director.
17. M/s. Polaries, Rep by its Director.
18. Indian School of Business and Management, Gachi Bowli, Rajendranagar
Mandal, Ranga Reddy District, rep by its Director.
(The addressees for service of notice to the Respondents No.10 to 18 is C/o. APIIC, Lakdikapool, Hyderabad)
Respondents
Petition under Article 226 of the constitution of India praying that in the circumstances stated in the Affidavit filed herein the High Court will be pleased to issue a Writ or Order or Direction more particularly a Writ of Mandamus : a) to declare the allotment of lands of about Ac.829.35 gts. in S.Nos.59, 65, 71, 102, 185 to 229, 231 to 237, 240, 241, 243, 244, 246, 247 to 252, 254, 256 to 260, 262 to 266 situated at Manikonda Village, Rajendranagar Mandal, Ranga Reddy District in favour of Respondents 6 to 18 as illegal, void, without jurisdiction and impermissible in law. b) to direct the Respondents 6 to 18 not to alienate or change the land allotted in their favour; c) to direct the Respondents 1 to 5 not to allot the remaining land out of Ac. 824 out of 1650 acres which is Wakf land. d) and pass such other order or orders as this Hon’ble Court may deem fit and proper in the circumstances of the case.
The petition coming on for hearing, upon perusing the petition and the affidavit filed herein and upon hearing the arguments of Shri P. Gangaiah Naidu, Senior Advocate assisted by Shi N. Bharat Babu Advocate for the Petitioner, the Court made the following
ORDER:
“Shri P. Gangaiah Naidu, Senior Advocate assisted by Shri N. Bharat Babu for the petitioner.
This is a petition for quashing the allotment of land measuring Acs. 829.35 gts. in S.Nos.59, 65, 71, 102, 185 to 229, 231 to 237, 240, 241, 243, 244, 246, 247 to 252, 254, 256 to 260, 262 to 266 situated at Manikonda Village, Rajendranagar Mandal, Ranga Reddy District to the private respondents.
We have heard Shri P. Gangaiah Naidu.
A perusal of the affidavit of the petitioner gives an impression that though he has invoked jurisdiction of the High Court in the name public interest litigation, it is more in the nature of a publicity interest litigation.
Ordinarily, we would have dismissed the writ petition by doubting the bona fides of the petitioner, but as the issue involving allotment of the alleged wakf land to the private respondents and others is being examined by the Court in other litigation, we do not consider it proper to dismiss the writ petition and adjourn the same with the direction to the petitioner to file additional affidavit giving full details of the allotments made to respondents Nos.9 to18.
List the case on 22-10-2007.”
ASSISTANT REGISTRAR
// TRUE COPY //
for ASSISTANT REGISTRAR
To
1. Akbaruddin Owasi, S/o. Janab Sultan Salahuddin Owasi, Occ: MLA, R/o. Banjara
Hills, Hyderabad. (BY SPL.MESSENGER)
2. One CC to Sri. Bharaath Babu, Advocate (BY SPL.MESSENGER)
3. Two Spare Copies
KK
HIGH COURT
HCJ & CVNJ
DT. 01-10-2007
NOTE: LIST THE CASE ON 22-10-2007
ORDER
W.P.NO.20614 OF 2007
DIRECTION
Drafted by: KK
Drafted on: 4-10-2007
HIGH COURT
HCJ & CVNJ
DT. 01-10-2007
NOTE: LIST THE CASE ON 22-10-2007
ORDER
W.P.NO.20614 OF 2007
DIRECTION
After the dramatic High court verdict of restoring Manikonda land worth 32000 thousand crore back to Waqf Dargah Hazrat Hussain Shah Wali the MIM leadership started garlanding itself for this victory.When the fact was MIM in alliance with the ruling party did everything to protect the interests of corporate builders encroachment of Waqf land in Manikonda.
After the verdict even if the state government doesn’t appeal against the High Court verdict in a higher court, the encroachers have a right to go to AP Wakf Tribunal and then too Central Waqf Council which again has members nominated by government from various political parties specifically to protect the interest of corporate world. Riots in Hyderabad – Togadia Funded by Corporates of Manikonda – the Anaconda of Waqf Scam
In Mukesh Ambani’s Alitalia House encroachment on Mumbai Waqf land this NCP MP who now is a member of CWC controlling Waqf Tribunal courtesy Salman Khursheed had accepted 50 crore from Ambani to get the decision in his favor from Waqf Tribunal.
Anyway the issue is how Government sponsored “Muslim” leaders are bartering Waqf Properties all over India.The same gang of government sponsored “Muslim” leaders all over India had also bartered Babri Masjid Demolition.
Whether it is K.R.Khan, Owaisi family or Bukhari & Madni family they all are culprits. Not only Waqf these government sponsored political and “religious Muslim” leaders have not spared the Institutions of HAJ, Madrasas and Urdu language too.
The Central Urdu Council, Urdu University Manuu, Minorities Commissions, Minorities financial and Development Corporations and Urdu Academies all over India are rampant with corruption as result of wrong policies of the government neglect of Muslim INTERESTS and increasing influence of materialism on our society. The political parties appoint political workers to these institutions to award them with such posts of free loot.
Untill these policies of the government are changed little can be done. We Muslims also have forgotten that we live in this world as a test for the final world in the Akhira,for the life here after.
***********************
( **Ahmed Sohail Siddiqui is a Senior Journalist & Chief Editor & former Chief Founder of BJP Urdu Media Cell 1999 National BJP. He was closely associated as a think tank with late Shri K.R.Malkani & BJP** )
********
**वक्फ भूमि अतिक्रमण में कांग्रेस-ओवैसी गठजोड़: आपसी भ्रष्टाचार में गहरी पैठ**
**अहमद सोहेल सिद्दीकी** द्वारा
*(वरिष्ठ पत्रकार, मुख्य संपादक – हमारा कदम और www.HudaTaha.com)*
**परिचय: वक्फ भूमि विश्वासघात**
गरीबों के कल्याण के लिए दान की गई वक्फ संपत्तियां लंबे समय से राजनीतिक और व्यापारिक अभिजात वर्ग के लिए लक्ष्य रही हैं, जो व्यक्तिगत लाभ के लिए उनका शोषण करना चाहते हैं। इसका एक चौंकाने वाला मामला **यूपीए शासन** के दौरान **कांग्रेस-ओवैसी गठबंधन** है, जिसने **हैदराबाद के लैंको हिल्स** में वक्फ भूमि के अतिक्रमण** को सुगम बनाया – एक घोटाला जो आज **भाजपा-ओवैसी आपसी भ्रष्टाचार समझौते** के साथ जारी है।
जबकि AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम अधिकारों के रक्षक के रूप में पेश आते हैं, उनके परिवार का वित्तीय साम्राज्य, जिसकी कीमत अब **5 लाख करोड़** से अधिक है, एक अलग कहानी बयां करता है – एक सुनियोजित धोखे और **कांग्रेस और भाजपा** दोनों के साथ चुपचाप किए गए सौदों की कहानी। **लैंको ग्रुप**, जिसका नेतृत्व एक भाजपा सांसद करता है और जो अब ₹40,000 करोड़ का बैंक डिफॉल्टर है, भ्रष्टाचार के इस जाल का एक प्रमुख उदाहरण है।
**लैंको हिल्स: वक्फ भूमि लूट का एक केस स्टडी**
**कांग्रेस-यूपीए युग** के दौरान, **लैंको ग्रुप, जिसका नियंत्रण एक भाजपा सांसद** के पास था, ने संदिग्ध परिस्थितियों में **वक्फ भूमि** हासिल की। इस अधिग्रहण को **असदुद्दीन ओवैसी** ने सुगम बनाया, जिनकी AIMIM राज्य और संघीय दोनों स्तरों पर कांग्रेस की सहयोगी थी।
1. **भूमि पर अतिक्रमण कैसे हुआ**
– लैंको समूह ने, अपने **भाजपा संबंधों** के बावजूद, **लैंको हिल्स रियल एस्टेट परियोजना** को विकसित करने के लिए कांग्रेस का समर्थन प्राप्त किया था, जिसकी अनुमानित कीमत ₹30,000-₹40,000 करोड़ थी।
– हैदराबाद में एक जाने-माने पावर ब्रोकर ओवैसी ने कथित तौर पर आंध्र प्रदेश राज्य वक्फ बोर्ड और लैंको समूह के बीच एक सौदा कराया, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि भूमि को पुनः प्राप्त करने के कानूनी दावों को व्यवस्थित रूप से कमजोर किया गया।
2. **न्यायालय के मामले और न्यायालय के बाहर का सौदा**
– आंध्र प्रदेश **वक्फ बोर्ड ने भूमि पर अपने स्वामित्व का दावा करते हुए एक मामला दायर किया।
– असद के भाई **अकबरुद्दीन ओवैसी** ने कानूनी कार्यवाही में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे यह धारणा बनी कि एआईएमआईएम वक्फ अधिकारों के लिए लड़ रही है।
– हालांकि, **हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने ही दावों को खारिज कर दिया**, सबूतों की कमी के कारण नहीं बल्कि पर्दे के पीछे से जानबूझकर की गई कानूनी कुप्रबंधन की वजह से।
– आखिरी झटका **आउट-ऑफ-कोर्ट सेटलमेंट** के रूप में आया, जिसमें ओवैसी के नियंत्रण वाली कानूनी टीम के तहत वक्फ बोर्ड ने आसानी से हार मान ली और जमीन **बीजेपी एमपी के नेतृत्व वाले लैंको ग्रुप** को सौंप दी।
3. **लैंको ग्रुप का पतन और ओवैसी का मौन लाभ**
– आज, लैंको ग्रुप खस्ताहाल में है, इसका मालिक **40,000 करोड़ रुपये का बैंक लोन** लेकर फरार है, बिल्कुल नीरव मोदी की तरह।
– हालांकि, **ओवैसी और उनके परिवार के रियल एस्टेट हित फल-फूल रहे हैं**, उनकी संपत्ति हैदराबाद, महाराष्ट्र और कर्नाटक** में तेजी से बढ़ रही है – जो बीजेपी के शासन के साथ मेल खाता है।
– भाजपा का विरोध करने का दावा करने के बावजूद, ओवैसी की **AIMIM** गुप्त समर्थक बनी हुई है, जो सुनिश्चित करती है कि मुस्लिम वोट बंटे रहें जबकि उनका कारोबार फलता-फूलता रहे।
**भाजपा, ओवैसी और वक्फ संशोधन विधेयक 2024**
**वक्फ संशोधन विधेयक 2024** एक महत्वपूर्ण कानून है जिसका उद्देश्य वक्फ भूमि के दुरुपयोग को मुस्लिम के लिए रोकना है और सरकार को वक्फ हड़पने के लिए हालांकि, **AIMIM और AIMPLB तथा JUIH जैसे संगठन इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं**। सड़कों पर उनकी तथाकथित सक्रियता केवल **मोदी सरकार** के लिए काम आ रही है, जिससे मुस्लिम मांगें अनुचित लगती हैं जबकि भाजपा हिंदू वोटों को एकजुट करती है।
– **ओवैसी वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ क्यों हैं?**
– क्योंकि यह **वक्फ संपत्तियों पर बने उनके साम्राज्य को खतरे में डालता है**।
– अगर यह विधेयक पारित हो जाता है, तो **भाजपा और कांग्रेस के लिए उनकी राजनीतिक उपयोगिता समाप्त हो जाएगी**।
– ओवैसी, AIMPLB और JUIH नियंत्रित विपक्ष का संचालन कर रहे हैं, जिससे यह सुनिश्चित हो रहा है कि मुसलमान विभाजित रहें, जबकि भाजपा सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत कर रही है।
**ओवैसी का उदय: एक मनगढ़ंत कहानी ?**
यह अनदेखा करना असंभव है कि कैसे **असद ओवैसी का एक छोटे से नेता से एक **प्राइम-टाइम मीडिया सनसनी** में परिवर्तन** खुफिया एजेंसियों के साथ उनके सहयोग के साथ हुआ।
– **2009 से पहले**, ओवैसी के भाषण भारत विरोधी बयानबाजी से भरे हुए थे, जिसमें यह झूठा दावा भी शामिल था कि **भारतीय सेना में मुस्लिम सैनिकों को झटका मांस खाने के लिए मजबूर किया जाता था** – एक दावा जिसे मैंने सैन्य रसोई में हलाल प्रावधानों की पुष्टि करके व्यक्तिगत रूप से सही किया।
– **2009 के बाद**, **AIMIM की बढ़ती राष्ट्रीय प्रमुखता** के साथ, उनके **आख्यान** बदल गए, जिससे मीडिया में अभूतपूर्व दृश्यता प्राप्त हुई।
– आज, **वह मुस्लिम राजनीतिक विमर्श पर हावी हैं**, लेकिन समुदाय को सशक्त बनाने के बजाय, वह **विभाजन सुनिश्चित करते हैं**, जिससे भाजपा और कांग्रेस दोनों को अपने राजनीतिक खेल जारी रखने में मदद मिलती है।
**निष्कर्ष: मुसलमानों को सच्चाई का एहसास कब होगा?**
**वक्फ भूमि पर अतिक्रमण, जिसे पहले कांग्रेस और अब ओवैसी के माध्यम से भाजपा ने बढ़ावा दिया है**, इस बात की स्पष्ट याद दिलाता है कि **भारत में मुस्लिम राजनीतिक नेतृत्व समझौतावादी है**।
– **कांग्रेस ने यूपीए के कार्यकाल में वक्फ की जमीन लूटने के लिए ओवैसी का इस्तेमाल किया।**
– **बीजेपी अब ओवैसी को संरक्षण दे रही है, ताकि मुस्लिम राजनीतिक एकता को कमजोर करने के लिए उनका प्रभाव जारी रहे।**
– **अगर वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पारित हो जाता है, तो ये नेता अपनी प्रासंगिकता खो देंगे, और ये साबित हो जाएगा कि ये सिर्फ राजनीतिक मोहरे हैं।**
अब समय आ गया है कि **सच्चे मुस्लिम बुद्धिजीवियों और नेताओं** को इन **स्वार्थी राजनेताओं** को बेनकाब करना चाहिए और **वक्फ संपत्तियों** के लिए जवाबदेही की मांग करनी चाहिए, जो कि कुलीन वर्ग की नहीं बल्कि **गरीबों और जरूरतमंदों** की हैं।
**क्या समुदाय बहुत देर होने से पहले जाग जाएगा?**
**वक्फ भूमि अतिक्रमण में कांग्रेस-ओवैसी गठजोड़: आपसी भ्रष्टाचार में गहरी पैठ**
**अहमद सोहेल सिद्दीकी** द्वारा
*(वरिष्ठ पत्रकार, मुख्य संपादक – हमारा कदम और www.HudaTaha.com)*
**परिचय: वक्फ भूमि विश्वासघात**
गरीबों के कल्याण के लिए दान की गई वक्फ संपत्तियां लंबे समय से राजनीतिक और व्यापारिक अभिजात वर्ग के लिए लक्ष्य रही हैं, जो व्यक्तिगत लाभ के लिए उनका शोषण करना चाहते हैं। इसका एक चौंकाने वाला मामला **यूपीए शासन** के दौरान **कांग्रेस-ओवैसी गठबंधन** है, जिसने **हैदराबाद के लैंको हिल्स** में वक्फ भूमि के अतिक्रमण** को सुगम बनाया – एक घोटाला जो आज **भाजपा-ओवैसी आपसी भ्रष्टाचार समझौते** के साथ जारी है।
जबकि AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम अधिकारों के रक्षक के रूप में पेश आते हैं, उनके परिवार का वित्तीय साम्राज्य, जिसकी कीमत अब **5 लाख करोड़** से अधिक है, एक अलग कहानी बयां करता है – एक सुनियोजित धोखे और **कांग्रेस और भाजपा** दोनों के साथ चुपचाप किए गए सौदों की कहानी। **लैंको ग्रुप**, जिसका नेतृत्व एक भाजपा सांसद करता है और जो अब ₹40,000 करोड़ का बैंक डिफॉल्टर है, भ्रष्टाचार के इस जाल का एक प्रमुख उदाहरण है।
**लैंको हिल्स: वक्फ भूमि लूट का एक केस स्टडी**
**कांग्रेस-यूपीए युग** के दौरान, **लैंको ग्रुप, जिसका नियंत्रण एक भाजपा सांसद** के पास था, ने संदिग्ध परिस्थितियों में **वक्फ भूमि** हासिल की। इस अधिग्रहण को **असदुद्दीन ओवैसी** ने सुगम बनाया, जिनकी AIMIM राज्य और संघीय दोनों स्तरों पर कांग्रेस की सहयोगी थी।
1. **भूमि पर अतिक्रमण कैसे हुआ**
– लैंको समूह ने, अपने **भाजपा संबंधों** के बावजूद, **लैंको हिल्स रियल एस्टेट परियोजना** को विकसित करने के लिए कांग्रेस का समर्थन प्राप्त किया था, जिसकी अनुमानित कीमत ₹30,000-₹40,000 करोड़ थी।
– हैदराबाद में एक जाने-माने पावर ब्रोकर ओवैसी ने कथित तौर पर आंध्र प्रदेश राज्य वक्फ बोर्ड और लैंको समूह के बीच एक सौदा कराया, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि भूमि को पुनः प्राप्त करने के कानूनी दावों को व्यवस्थित रूप से कमजोर किया गया।
2. **न्यायालय के मामले और न्यायालय के बाहर का सौदा**
– आंध्र प्रदेश **वक्फ बोर्ड ने भूमि पर अपने स्वामित्व का दावा करते हुए एक मामला दायर किया।
– असद के भाई **अकबरुद्दीन ओवैसी** ने कानूनी कार्यवाही में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे यह धारणा बनी कि एआईएमआईएम वक्फ अधिकारों के लिए लड़ रही है।
– हालांकि, **हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने ही दावों को खारिज कर दिया**, सबूतों की कमी के कारण नहीं बल्कि पर्दे के पीछे से जानबूझकर की गई कानूनी कुप्रबंधन की वजह से।
– आखिरी झटका **आउट-ऑफ-कोर्ट सेटलमेंट** के रूप में आया, जिसमें ओवैसी के नियंत्रण वाली कानूनी टीम के तहत वक्फ बोर्ड ने आसानी से हार मान ली और जमीन **बीजेपी एमपी के नेतृत्व वाले लैंको ग्रुप** को सौंप दी।
3. **लैंको ग्रुप का पतन और ओवैसी का मौन लाभ**
– आज, लैंको ग्रुप खस्ताहाल में है, इसका मालिक **40,000 करोड़ रुपये का बैंक लोन** लेकर फरार है, बिल्कुल नीरव मोदी की तरह।
– हालांकि, **ओवैसी और उनके परिवार के रियल एस्टेट हित फल-फूल रहे हैं**, उनकी संपत्ति हैदराबाद, महाराष्ट्र और कर्नाटक** में तेजी से बढ़ रही है – जो बीजेपी के शासन के साथ मेल खाता है।
– भाजपा का विरोध करने का दावा करने के बावजूद, ओवैसी की **AIMIM** गुप्त समर्थक बनी हुई है, जो सुनिश्चित करती है कि मुस्लिम वोट बंटे रहें जबकि उनका कारोबार फलता-फूलता रहे।
**भाजपा, ओवैसी और वक्फ संशोधन विधेयक 2024**
**वक्फ संशोधन विधेयक 2024** एक महत्वपूर्ण कानून है जिसका उद्देश्य वक्फ भूमि के दुरुपयोग को रोकना है। हालांकि, **AIMIM और AIMPLB तथा JUIH जैसे संगठन इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं**। सड़कों पर उनकी तथाकथित सक्रियता केवल **मोदी सरकार** के लिए काम आ रही है, जिससे मुस्लिम मांगें अनुचित लगती हैं जबकि भाजपा हिंदू वोटों को एकजुट करती है।
– **ओवैसी वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ क्यों हैं?**
– क्योंकि यह **वक्फ संपत्तियों पर बने उनके साम्राज्य को खतरे में डालता है**।
– अगर यह विधेयक पारित हो जाता है, तो **भाजपा और कांग्रेस के लिए उनकी राजनीतिक उपयोगिता समाप्त हो जाएगी**।
– ओवैसी, AIMPLB और JUIH नियंत्रित विपक्ष का संचालन कर रहे हैं, जिससे यह सुनिश्चित हो रहा है कि मुसलमान विभाजित रहें, जबकि भाजपा सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत कर रही है।
**ओवैसी का उदय: एक मनगढ़ंत कहानी?**
यह अनदेखा करना असंभव है कि कैसे **असद ओवैसी का एक छोटे से नेता से एक **प्राइम-टाइम मीडिया सनसनी** में परिवर्तन** खुफिया एजेंसियों के साथ उनके सहयोग के साथ हुआ।
– **2009 से पहले**, ओवैसी के भाषण भारत विरोधी बयानबाजी से भरे हुए थे, जिसमें यह झूठा दावा भी शामिल था कि **भारतीय सेना में मुस्लिम सैनिकों को झटका मांस खाने के लिए मजबूर किया जाता था** – एक दावा जिसे मैंने सैन्य रसोई में हलाल प्रावधानों की पुष्टि करके व्यक्तिगत रूप से सही किया।
– **2009 के बाद**, **AIMIM की बढ़ती राष्ट्रीय प्रमुखता** के साथ, उनके **आख्यान** बदल गए, जिससे मीडिया में अभूतपूर्व दृश्यता प्राप्त हुई।
– आज, **वह मुस्लिम राजनीतिक विमर्श पर हावी हैं**, लेकिन समुदाय को सशक्त बनाने के बजाय, वह **विभाजन सुनिश्चित करते हैं**, जिससे भाजपा और कांग्रेस दोनों को अपने राजनीतिक खेल जारी रखने में मदद मिलती है।
**निष्कर्ष: मुसलमानों को सच्चाई का एहसास कब होगा?**
**वक्फ भूमि पर अतिक्रमण, जिसे पहले कांग्रेस और अब ओवैसी के माध्यम से भाजपा ने बढ़ावा दिया है**, इस बात की स्पष्ट याद दिलाता है कि **भारत में मुस्लिम राजनीतिक नेतृत्व समझौतावादी है**।
– **कांग्रेस ने यूपीए के कार्यकाल में वक्फ की जमीन लूटने के लिए ओवैसी का इस्तेमाल किया।**
– **बीजेपी अब ओवैसी को संरक्षण दे रही है, ताकि मुस्लिम राजनीतिक एकता को कमजोर करने के लिए उनका प्रभाव जारी रहे।**
– **अगर वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पारित हो जाता है, तो ये नेता अपनी प्रासंगिकता खो देंगे, और ये साबित हो जाएगा कि ये सिर्फ राजनीतिक मोहरे हैं।**
अब समय आ गया है कि **सच्चे मुस्लिम बुद्धिजीवियों और नेताओं** को इन **स्वार्थी राजनेताओं** को बेनकाब करना चाहिए और **वक्फ संपत्तियों** के लिए जवाबदेही की मांग करनी चाहिए, जो कि कुलीन वर्ग की नहीं बल्कि **गरीबों और जरूरतमंदों** की हैं।
**क्या समुदाय बहुत देर होने से पहले जाग जाएगा ?**
http://www.bismillahnews.in/?page_id=925
एमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी वक्फ भूमि हड़पने वालों के साथ
[Bismillahnews.in-15-04-12-नई दिल्ली-सोहेल सिद्दीकी] यह तस्वीर इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि एमआईएम नेतृत्व किस तरह हैदराबाद की प्रमुख वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण करने के लिए कॉरपोरेट बिल्डरों के साथ मिलकर काम करता है। तस्वीर में एमआईएम नेतृत्व दरगाह हजरत हुसैन शाह वली के वक्फ भूमि हड़पने वालों के साथ दिख रहा है, जिसमें लैंको के चेयरमैन लगदापडी (एमपी), निकिल रेड्डी और वक्फ भूमि हड़पने वाली आईटी कंपनियों के अन्य लोग शामिल हैं। असदुद्दीन ओवैसी के चेहरे पर मुस्कान देखकर लगता है कि उन्होंने इस तरह के दयनीय एहसानों से करोड़ों कमाए होंगे।
आखिरकार यह गठजोड़ पकड़ा गया और एमआईएम का आंध्र प्रदेश की वक्फ भूमि की सुरक्षा के लिए लड़ने का दावा खोखला साबित हुआ। लैंको हिल्स की भूमि वक्फ बोर्ड की है, हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया। नीचे अकबरुद्दीन ओवैसी, विधायक द्वारा वक्फ संपत्तियों को कॉर्पोरेट बिल्डरों और राज्य सरकार से बचाने के लिए दायर याचिका के पृष्ठ की प्रति दी गई है। छोटे ओवैसी मामले दर्ज कर रहे हैं और बड़े भाई सौदे कर रहे हैं? बीच वाला बुरहानुद्दीन एतेमाद के साथ धोखाधड़ी और छल के इस कारोबार को कवर कर रहा है। यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी और उनके राजनीतिक सचिव अहमद पटेल ओवैसी परिवार के साथ मिलकर वक्फ भूमि पर लैंको परियोजनाओं को बढ़ावा दे रहे हैं, जो कांग्रेस के भरोसेमंद सेवक रहे हैं। आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय में
हैदराबाद
(विशेष मूल अधिकार क्षेत्र)
सोमवार, अक्टूबर का पहला दिन
दो हजार सात
उपस्थित:
माननीय श्री जी.एस. सिंघवी, मुख्य न्यायाधीश
और
माननीय श्री न्यायमूर्ति: सी.वी. नागार्जुन रेड्डी
रिट याचिका संख्या 20614 वर्ष 2007
के बीच:
अकबरुद्दीन ओवासी, पुत्र जनाब सुल्तान सलाहुद्दीन ओवासी, व्यवसाय: विधायक, निवासी बंजारा हिल्स, हैदराबाद।
याचिकाकर्ता
और
1. आंध्र प्रदेश राज्य, अपने प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, सचिवालय, हैदराबाद द्वारा प्रतिनिधित्व।
2. आंध्र प्रदेश राज्य, अपने प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, सचिवालय, हैदराबाद द्वारा प्रतिनिधित्व। 3. आंध्र प्रदेश राज्य, अपने प्रमुख सचिव, उद्योग विभाग, सचिवालय, हैदराबाद द्वारा प्रतिनिधित्व। 4. ए.पी. औद्योगिक अवसंरचना निगम लिमिटेड, अपने महाप्रबंधक, कार्यालय लकडीकापुल, हैदराबाद द्वारा प्रतिनिधित्व। 5. जिला कलेक्टर, रंगा रेड्डी जिला लकडीकापुल, हैदराबाद। 6. मंडल राजस्व अधिकारी, राजेंद्रनगर मंडल, राजेंद्रनगर, हैदराबाद। 7. भूमि प्रशासन के मुख्य आयुक्त, नामपल्ली, हैदराबाद। 8. ए.पी. राज्य वक्फ बोर्ड, अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी, हज हाउस, नामपल्ली, हैदराबाद द्वारा प्रतिनिधित्व। 9. मौलाना आज़ाद उर्दू विश्वविद्यालय, अपने रजिस्ट्रार, कार्यालय विश्वविद्यालय परिसर, गाचीबोवली, हैदराबाद द्वारा प्रतिनिधित्व। 10. मेसर्स लैंको हिल्स टेक्नोलॉजिकल पार्क लिमिटेड, अपने प्रबंध निदेशक द्वारा प्रतिनिधित्व। 11. मेसर्स विप्रो लिमिटेड अपने निदेशक द्वारा प्रतिनिधित्व।
12. मेसर्स वी.जे.आई. कंसल्टिंग लिमिटेड अपने निदेशक द्वारा प्रतिनिधित्व।
13. मेसर्स इंफोसिस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड अपने निदेशक द्वारा प्रतिनिधित्व।
14. मेसर्स माइक्रोसॉफ्ट इंडिया (आर एंड डी) प्राइवेट लिमिटेड अपने निदेशक द्वारा प्रतिनिधित्व।
15. मेसर्स बोल्डर हिल्स लीजर प्राइवेट लिमिटेड अपने निदेशक द्वारा प्रतिनिधित्व।
16. मेसर्स एम्मार हिल्स टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड अपने निदेशक द्वारा प्रतिनिधित्व।
17. मेसर्स पोलरीज़, अपने निदेशक द्वारा प्रतिनिधित्व।
18. इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट, गाची बाउली, राजेंद्रनगर मंडल, रंगा रेड्डी जिला, अपने निदेशक द्वारा प्रतिनिधित्व।
(प्रतिवादी संख्या 10 से 18 को नोटिस की सेवा के लिए पता सी/ओ एपीआईआईसी, लकडीकापुल, हैदराबाद है) प्रतिवादी भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिका जिसमें प्रार्थना की गई है कि यहां दायर हलफनामे में बताई गई परिस्थितियों में उच्च न्यायालय एक रिट या आदेश या निर्देश विशेष रूप से एक परमादेश रिट जारी करने की कृपा करेगा: ए) लगभग 829.35 ग्राम एकड़ भूमि के आवंटन की घोषणा करने के लिए। एस.सं.59, 65, 71, 102, 185 से 229, 231 से 237, 240, 241, 243, 244, 246, 247 से 252, 254, 256 से 260, 262 से 266 में प्रतिवादी 6 से 18 के पक्ष में राजेंद्रनगर मंडल, रंगा रेड्डी जिले के मणिकोंडा गांव में स्थित भूमि के अधिग्रहण को अवैध, शून्य, अधिकार क्षेत्र के बिना और कानून में अनुचित बताया गया है। बी) प्रतिवादी 6 से 18 को निर्देश दिया जाए कि वे उनके पक्ष में आवंटित भूमि को अलग न करें या उसमें परिवर्तन न करें; सी) प्रतिवादी 1 से 5 को निर्देश दिया जाए कि वे 1650 एकड़ में से एक्ट 824 में से शेष भूमि आवंटित न करें जो कि वक्फ भूमि है। डी) और ऐसे अन्य आदेश या आदेश पारित करें जिन्हें यह माननीय न्यायालय मामले की परिस्थितियों में उचित और उचित समझे। याचिका पर सुनवाई होने पर, याचिका और यहां दायर हलफनामे का अवलोकन करने और याचिकाकर्ता के अधिवक्ता श्री एन भरत बाबू की सहायता से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पी गंगैया नायडू की दलीलें सुनने के बाद, न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश दिया: “याचिकाकर्ता के अधिवक्ता श्री पी गंगैया नायडू और अधिवक्ता श्री एन भरत बाबू। यह याचिका निजी प्रतिवादियों को मणिकोंडा गांव, राजेंद्रनगर मंडल, रंगा रेड्डी जिले में स्थित एस. संख्या 59, 65, 71, 102, 185 से 229, 231 से 237, 240, 241, 243, 244, 246, 247 से 252, 254, 256 से 260, 262 से 266 में एकड़ 829.35 ग्राम भूमि के आवंटन को रद्द करने के लिए एक याचिका है। गंगैया नायडू।
याचिकाकर्ता के हलफनामे को देखने से ऐसा लगता है कि यद्यपि उन्होंने जनहित याचिका के नाम पर उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का हवाला दिया है, लेकिन यह प्रचार हित याचिका की प्रकृति का है।
सामान्यतः, हम याचिकाकर्ता की नेकनीयती पर संदेह करके रिट याचिका को खारिज कर देते, लेकिन चूंकि कथित वक्फ भूमि को निजी प्रतिवादियों और अन्य को आवंटित करने से संबंधित मुद्दे की जांच न्यायालय द्वारा अन्य मुकदमों में की जा रही है, इसलिए हम रिट याचिका को खारिज करना उचित नहीं समझते और याचिकाकर्ता को प्रतिवादियों संख्या 9 से 18 को किए गए आवंटनों का पूरा ब्यौरा देते हुए अतिरिक्त हलफनामा दाखिल करने के निर्देश के साथ इसे स्थगित कर देते हैं।
मामले को 22-10-2007 को सूचीबद्ध किया जाए।” सहायक रजिस्ट्रार
// सत्य प्रतिलिपि //
सहायक रजिस्ट्रार के लिए
सेवा में
1. अकबरुद्दीन ओवासी, पुत्र जनाब सुल्तान सलाहुद्दीन ओवासी, व्यवसाय: विधायक, निवासी बंजारा
हिल्स, हैदराबाद। (विशेष संदेशवाहक द्वारा)
2. श्री भरत बाबू, अधिवक्ता को एक प्रतिलिपि (विशेष संदेशवाहक द्वारा)
3. दो अतिरिक्त प्रतिलिपियाँ
के.के.
उच्च न्यायालय
एचसीजे और सी.वी.एन.जे.
दिनांक 01-10-2007
नोट: मामले को 22-10-2007 को सूचीबद्ध करें
आदेश
डब्ल्यू.पी.सं.20614 ऑफ 2007
निर्देश
द्वारा तैयार: के.के.
दिनांक 4-10-2007 को तैयार
उच्च न्यायालय
एचसीजे और सी.वी.एन.जे.
दिनांक 01-10-2007 01-10-2007
नोट: मामले को 22-10-2007 को सूचीबद्ध करें
आदेश
W.P.NO.20614/2007
निर्देश
32000 हजार करोड़ की कीमत वाली मणिकोंडा भूमि को वापस वक्फ दरगाह हजरत हुसैन शाह वली को लौटाने के नाटकीय उच्च न्यायालय के फैसले के बाद एमआईएम नेतृत्व ने इस जीत के लिए खुद को माला पहनाना शुरू कर दिया। जबकि सच्चाई यह थी कि सत्तारूढ़ पार्टी के साथ गठबंधन में एमआईएम ने मणिकोंडा में वक्फ भूमि पर अतिक्रमण करने वाले कॉरपोरेट बिल्डरों के हितों की रक्षा के लिए सब कुछ किया।
फैसले के बाद भले ही राज्य सरकार उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील न करे, लेकिन अतिक्रमणकारियों को एपी वक्फ ट्रिब्यूनल और फिर सेंट्रल वक्फ काउंसिल में जाने का अधिकार है, जिसमें फिर से विभिन्न राजनीतिक दलों से सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य हैं, विशेष रूप से कॉरपोरेट जगत के हितों की रक्षा के लिए। हैदराबाद में दंगे – तोगड़िया को मणिकोंडा के कॉरपोरेट्स द्वारा वित्तपोषित किया गया – वक्फ घोटाले का अन्निकोंडा
मुंबई वक्फ भूमि पर मुकेश अंबानी के अलीतालिया हाउस के अतिक्रमण में इस एनसीपी सांसद ने, जो अब सलमान खुर्शीद की मेहरबानी से वक्फ न्यायाधिकरण के सदस्य हैं, वक्फ न्यायाधिकरण से अपने पक्ष में निर्णय प्राप्त करने के लिए अंबानी से 50 करोड़ स्वीकार किए थे।
वैसे भी मुद्दा यह है कि सरकार द्वारा प्रायोजित “मुस्लिम” नेता पूरे भारत में वक्फ संपत्तियों का कैसे सौदा कर रहे हैं। पूरे भारत में सरकार द्वारा प्रायोजित “मुस्लिम” नेताओं के इसी गिरोह ने बाबरी मस्जिद विध्वंस का भी सौदा किया था।
चाहे केआर खान हों, ओवैसी परिवार हो या भुकरी परिवार, वे सभी दोषी हैं। केवल वक्फ ही नहीं, इन सरकार द्वारा प्रायोजित राजनीतिक और “धार्मिक मुस्लिम” नेताओं ने हज, मदरसों और उर्दू भाषा जैसी संस्थाओं को भी नहीं बख्शा।
केंद्रीय उर्दू परिषद, उर्दू विश्वविद्यालय मान., अल्पसंख्यक आयोग, अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम तथा उर्दू अकादमियाँ पूरे भारत में भ्रष्टाचार से भरी पड़ी हैं, जिसका कारण सरकार की गलत नीतियाँ, मुस्लिम हितों की अनदेखी तथा हमारे समाज पर भौतिकवाद का बढ़ता प्रभाव है। राजनीतिक पार्टियाँ इन संस्थाओं में राजनीतिक कार्यकर्ताओं को नियुक्त करके उन्हें मुफ्त लूट के पद प्रदान करती हैं।
जब तक सरकार की ये नीतियाँ नहीं बदली जातीं, तब तक कुछ नहीं किया जा सकता। हम मुसलमान भी भूल गए हैं कि हम इस दुनिया में आखिरत की दुनिया, उसके बाद की ज़िंदगी के लिए एक इम्तिहान के तौर पर जी रहे हैं।
( **अहमद सोहेल सिद्दीकी एक वरिष्ठ पत्रकार और मुख्य संपादक और बीजेपी उर्दू मीडिया सेल 1999 राष्ट्रीय बीजेपी के पूर्व मुख्य संस्थापक हैं। वे स्वर्गीय श्री के.आर.मलकानी और बीजेपी** के साथ थिंक टैंक के रूप में निकटता से जुड़े थे)
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**کانگریس-اویسی اتحاد وقف اراضی پر قبضہ: باہمی بدعنوانی میں گہرا دخل**
** از احمد سہیل صدیقی**
*(سینئر صحافی، چیف ایڈیٹر – ہمارا قدم اور www.HudaTaha.com)*
**تعارف: وقف اراضی خیانت**
غریبوں کی فلاح و بہبود کے لیے دی گئی وقف جائیدادیں طویل عرصے سے سیاسی اور کاروباری اشرافیہ کا نشانہ بنی ہوئی ہیں جو ذاتی فائدے کے لیے ان کا استحصال کرنا چاہتے ہیں۔ اس کا ایک چونکا دینے والا معاملہ **UPA دور حکومت** کے دوران **کانگریس-اویسی اتحاد** ہے، جس نے **حیدرآباد کے لنکو ہلز** میں وقف اراضی پر قبضہ کرنے میں سہولت فراہم کی تھی – ایک گھوٹالہ جو آج بھی **BJP-اویسی باہمی بدعنوانی کے معاہدے** کے ساتھ جاری ہے۔
جہاں اے آئی ایم آئی ایم کے اسدالدین اویسی مسلم حقوق کے محافظ کے طور پر سامنے آتے ہیں، ان کے خاندان کی مالیاتی سلطنت، جس کی مالیت اب **5 لاکھ کروڑ** سے زیادہ ہے، ایک مختلف کہانی سناتی ہے – ایک منصوبہ بند دھوکہ دہی کی کہانی اور **کانگریس اور بی جے پی** دونوں کے ساتھ خاموشی سے سودے بازی۔ **Lanco Group**، جس کی سربراہی ایک بی جے پی ایم پی ہے اور اب ₹40,000 کروڑ کا بینک ڈیفالٹر ہے، بدعنوانی کے اس جال کی ایک بہترین مثال ہے۔
**لینکو ہلز: وقف اراضی کی لوٹ مار کا کیس اسٹڈی**
**کانگریس-یو پی اے دور** کے دوران، **لانکو گروپ، جس پر ایک بی جے پی ایم پی** کا کنٹرول تھا، نے مشکوک حالات میں **وقف زمین** حاصل کی۔ اس قبضے کو **اسد الدین اویسی** نے سہولت فراہم کی تھی، جن کی اے آئی ایم آئی ایم ریاستی اور وفاقی دونوں سطحوں پر کانگریس کی اتحادی تھی۔
1. زمین پر قبضہ کیسے ہوا؟
– Lanco گروپ کو، اس کے **BJP تعلقات** کے باوجود، **Lanco Hills کے رئیل اسٹیٹ پروجیکٹ** کو تیار کرنے کے لیے کانگریس کی حمایت حاصل ہوئی تھی، جس کی مالیت ₹30,000-₹40,000 کروڑ ہے۔
– اویسی، حیدرآباد میں ایک مشہور پاور بروکر، نے مبینہ طور پر آندھرا پردیش اسٹیٹ وقف بورڈ اور لنکو گروپ کے درمیان ایک معاہدے کی ثالثی کی، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ زمین پر دوبارہ دعویٰ کرنے کے قانونی دعووں کو منظم طریقے سے کمزور کیا جائے۔
2. **عدالت کے مقدمات اور عدالت سے باہر سودے**
– آندھرا پردیش ** وقف بورڈ نے زمین کی ملکیت کا دعویٰ کرتے ہوئے مقدمہ دائر کیا۔
– اسد کے بھائی **اکبر الدین اویسی** نے قانونی کارروائی میں کلیدی کردار ادا کیا، یہ تاثر دیا کہ اے آئی ایم آئی ایم وقف کے حقوق کے لیے لڑ رہی ہے۔
– تاہم، **ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ دونوں نے دعووں کو مسترد کردیا**، ثبوت کی کمی کی وجہ سے نہیں بلکہ پردے کے پیچھے جان بوجھ کر قانونی بدانتظامی کی وجہ سے۔
– آخری دھچکا **عدالت سے باہر تصفیہ** کی شکل میں آیا، جس میں اویسی کے زیر کنٹرول قانونی ٹیم کے تحت وقف بورڈ نے محض شکست تسلیم کی اور زمین **بی جے پی ایم پی کی زیر قیادت لنکو گروپ** کو دے دی۔
3. **لینکو گروپ کا زوال اور اویسی کا خاموش منافع**
– آج، لنکو گروپ کی حالت خراب ہے، اس کا مالک نیرو مودی کی طرح **40,000 کروڑ روپے کا بینک قرض لے کر فرار ہے۔
– تاہم، **اویسی اور ان کے خاندان کے رئیل اسٹیٹ کے مفادات پھل پھول رہے ہیں**، ان کی دولت حیدرآباد، مہاراشٹرا اور کرناٹک میں تیزی سے بڑھ رہی ہے** – بی جے پی کی حکومت کے ساتھ موافق۔
– بی جے پی کی مخالفت کرنے کے دعوے کے باوجود، اویسی کا **اے آئی ایم آئی ایم** ایک خفیہ حامی ہے، اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ مسلم ووٹ تقسیم رہیں جب کہ ان کا کاروبار پھلے پھولتا رہے۔
**بی جے پی، اویسی اور وقف ترمیمی بل 2024**
**وقف ترمیمی بل 2024** ایک anti-Muslim قانون ہے جس کا مقصد وقف اراضی کے غلط استعمال کو سرکار کے لییے کھولنا ہے۔ تاہم، **AIMIM اور AIMPLB اور JUIH جیسی تنظیمیں اس کے خلاف احتجاج کر رہی ہیں۔ سڑکوں پر ان کی نام نہاد سرگرمی صرف **مودی حکومت** کی خدمت کر رہی ہے، جس سے مسلمانوں کے مطالبات غیر معقول معلوم ہوتے ہیں جبکہ بی جے پی ہندو ووٹوں کو مضبوط کرتی ہے۔
– **اویسی وقف ترمیمی بل کے خلاف کیوں ہیں؟**
– کیونکہ اس سے ان کی وقف املاک پر بنائی گئی سلطنت کو خطرہ ہوتا ہے**۔
اگر یہ بل منظور ہو جاتا ہے تو **بی جے پی اور کانگریس کے لیے ان کی سیاسی افادیت ختم ہو جائے گی۔
– اویسی، اے آئی ایم پی ایل بی اور جے یو آئی ایچ ایک کنٹرول شدہ اپوزیشن چلا رہے ہیں، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ مسلمان تقسیم رہیں، جبکہ بی جے پی اقتدار پر اپنی گرفت مضبوط کر رہی ہے۔
**اویسی کا عروج: ایک من گھڑت کہانی؟**
اس بات کو نظر انداز کرنا ناممکن ہے کہ **اسد اویسی کی ایک چھوٹے سے وقت کے لیڈر سے **پرائم ٹائم میڈیا سنسنیشن** میں تبدیلی انٹیلی جنس ایجنسیوں کے ساتھ ان کے تعاون سے کیسے ہوئی۔
– **2009** سے پہلے، اویسی کی تقریریں بھارت مخالف بیانات سے بھری ہوئی تھیں، جس میں یہ جھوٹا دعویٰ بھی شامل تھا کہ **ہندوستانی فوج میں مسلمان فوجیوں کو جھٹکا گوشت کھانے پر مجبور کیا گیا** – ایک دعویٰ جسے میں نے ذاتی طور پر فوجی کچن میں حلال کی فراہمی کی تصدیق کرتے ہوئے درست کیا۔
– **2009** کے بعد، **AIMIM کی بڑھتی ہوئی قومی اہمیت** کے ساتھ، ان کا **بیانیہ** بدل گیا، میڈیا میں بے مثال مرئیت حاصل ہوئی۔
– آج، **وہ مسلم سیاسی گفتگو پر حاوی ہے**، لیکن کمیونٹی کو بااختیار بنانے کے بجائے، وہ **تقسیم کو یقینی بناتا ہے**، اس طرح بی جے پی اور کانگریس دونوں کو اپنا سیاسی کھیل جاری رکھنے میں مدد کرتا ہے۔
**نتیجہ: مسلمانوں کو حقیقت کا ادراک کب ہوگا؟**
**وقف اراضی پر تجاوزات، جسے پہلے کانگریس نے فروغ دیا اور اب بی جے پی نے اویسی کے ذریعے**، ایک واضح یاد دہانی ہے کہ **ہندوستان میں مسلم سیاسی قیادت سمجھوتہ کر رہی ہے**۔
– **کانگریس نے اویسی کو یو پی اے کے دور میں وقف زمین کو لوٹنے کے لیے استعمال کیا۔**
– **بی جے پی اب اویسی کو تحفظ دے رہی ہے، تاکہ ان کا اثر و رسوخ مسلم سیاسی اتحاد کو کمزور کرتا رہے۔**
– **اگر وقف ترمیمی بل 2024 منظور ہوتا ہے تو یہ لیڈر اپنی مطابقت کھو دیں گے، اور یہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ صرف سیاسی پیادے ہیں۔**
اب وقت آگیا ہے کہ **سچے مسلم دانشوروں اور لیڈروں کو** ان **خود غرض سیاست دانوں** کو بے نقاب کرنا چاہیے اور ان **موقع جائیدادوں** کے احتساب کا مطالبہ کرنا چاہیے جن کا تعلق اشرافیہ سے نہیں بلکہ **غریبوں اور محتاجوں** سے ہے۔
**کیا کمیونٹی بیدار ہو جائے گی اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے؟**
ایم آئی ایم کے صدر اسد الدین اویسی وقف زمین پر قبضہ کرنے والوں کے ساتھ
[Bismillahnews.in-15-04-12-نئی دہلی-سہیل صدیقی] یہ تصویر اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ ایم آئی ایم قیادت کس طرح کارپوریٹ بلڈروں کے ساتھ مل کر حیدرآباد میں وقف املاک پر قبضہ کرنے کے لیے کام کرتی ہے۔ تصویر میں درگاہ حضرت حسین شاہ ولی کے وقف اراضی پر قبضہ کرنے والوں کے ساتھ ایم آئی ایم کی قیادت کو دکھایا گیا ہے، جس میں لنکو کے چیئرمین لگداپاڈی (ایم پی)، نکیل ریڈی اور آئی ٹی کمپنیوں کے دیگر شامل ہیں جنہوں نے وقف اراضی پر قبضہ کیا ہے۔ اسدالدین اویسی کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے ایسے ہی قابل رحم احسانات سے کروڑوں کمائے ہوں گے۔
بالآخر یہ گٹھ جوڑ پکڑا گیا اور ایم آئی ایم کا آندھرا پردیش کی وقف اراضی کے تحفظ کے لیے لڑنے کا دعویٰ کھوکھلا ثابت ہوا۔ لنکو ہلز کی زمین وقف بورڈ کی ہے، ہائی کورٹ کا فیصلہ۔ کارپوریٹ بلڈروں اور ریاستی حکومت سے وقف املاک کو بچانے کے لیے اکبر الدین اویسی، ایم ایل اے کی طرف سے دائر درخواست کے صفحہ کی ایک کاپی ذیل میں دی گئی ہے۔ چھوٹا اویسی کیسز کر رہا ہے اور بڑا بھائی سودے کر رہا ہے؟ درمیان والا برہان الدین اعتماد کے ساتھ فراڈ اور فریب کے اس کاروبار پر پردہ ڈال رہا ہے۔ یو پی اے کی چیئرپرسن سونیا گاندھی اور ان کے سیاسی سکریٹری احمد پٹیل اویسی خاندان کے ساتھ ملی بھگت سے وقف اراضی پر لنکو پروجیکٹوں کو فروغ دے رہے ہیں، جو کانگریس کے قابل اعتماد خادم رہے ہیں۔ آندھرا پردیش ہائی کورٹ میں
حیدرآباد
(اصل کا خصوصی دائرہ اختیار)
پیر، اکتوبر کا پہلا دن
دو ہزار سات
موجودہ:
عزت مآب جناب جی ایس سنگھوی، چیف جسٹس
اور
عزت مآب شری جسٹس: C.V. ناگرجن ریڈی
رٹ پٹیشن نمبر 20614 سال 2007
درمیان:
اکبر الدین اویسی، S/o جناب سلطان صلاح الدین اویسی، پیشہ: ایم ایل اے، ریسکیو۔ بنجارہ ہلز، حیدرآباد۔
درخواست گزار
اور
1. ریاست آندھرا پردیش، جس کی نمائندگی اس کے پرنسپل سکریٹری، ریونیو ڈپارٹمنٹ، سیکریٹریٹ، حیدرآباد کرتے ہیں۔
2. ریاست آندھرا پردیش، جس کی نمائندگی اس کے پرنسپل سکریٹری، محکمہ اقلیتی بہبود، سیکریٹریٹ، حیدرآباد نے کی۔ 3. ریاست آندھرا پردیش، جس کی نمائندگی اس کے پرنسپل سکریٹری، انڈسٹریز ڈیپارٹمنٹ، سیکریٹریٹ، حیدرآباد نے کی۔ 4. اے پی انڈسٹریل انفراسٹرکچر کارپوریشن لمیٹڈ، جس کی نمائندگی اس کے جنرل منیجر، آفس لکڈیکاپل، حیدرآباد کرتے ہیں۔ 5. ڈسٹرکٹ کلکٹر، رنگا ریڈی ڈسٹرکٹ لکڈیکا پل، حیدرآباد۔ 6. ڈویژنل ریونیو آفیسر، راجندر نگر ڈویژن، راجندر نگر، حیدرآباد۔ 7. چیف کمشنر آف لینڈ ایڈمنسٹریشن، نامپلی، حیدرآباد۔ 8. اے پی اسٹیٹ وقف بورڈ، جس کی نمائندگی اس کے چیف ایگزیکٹیو آفیسر، حج ہاؤس، نامپلی، حیدرآباد کرتے ہیں۔ 9. مولانا آزاد اردو یونیورسٹی، جس کی نمائندگی اس کے رجسٹرار، دفتر یونیورسٹی کیمپس، گچی باؤلی، حیدرآباد نے کی۔ 10. M/s Lanco Hills Technological Park Limited، جس کی نمائندگی اس کے منیجنگ ڈائریکٹر کرتے ہیں۔ 11. M/s Wipro Limited کی نمائندگی اس کے ڈائریکٹر نے کی۔
12. M/s V.J.I. کنسلٹنگ لمیٹڈ کی نمائندگی اس کے ڈائریکٹر نے کی۔
13. M/s Infosys Technologies Limited کی نمائندگی اس کے ڈائریکٹر نے کی۔
14. M/s Microsoft India (R&D) پرائیویٹ لمیٹڈ جس کی نمائندگی اس کے ڈائریکٹر کرتے ہیں۔
15. M/s بولڈر ہلز لیزر پرائیویٹ لمیٹڈ کی نمائندگی اس کے ڈائریکٹر نے کی۔
16. M/s Emaar Hills Township Pvt. لمیٹڈ کی نمائندگی اس کے ڈائریکٹر نے کی۔
17. میسرز پولارس، جس کی نمائندگی اس کے ڈائریکٹر کرتے ہیں۔
18. انڈین اسکول آف بزنس اینڈ منیجمنٹ، گچی بولی، راجندر نگر منڈل، رنگا ریڈی ضلع، جس کی نمائندگی اس کے ڈائریکٹر نے کی۔
(جواب دہندہ نمبر 10 سے 18 پر نوٹس کی خدمت کا پتہ C/o APIIC، لکڈیکاپل، حیدرآباد ہے) آئین ہند کے آرٹیکل 226 کے تحت جواب دہندگان نے درخواست کی کہ جیسا کہ یہاں داخل کردہ حلف نامہ میں کہا گیا ہے۔
( to be continued…)
(**احمد سہیل صدیقی سینئر صحافی اور ایڈیٹر ان چیف ہیں اور بی جے پی اردو میڈیا سیل 1999 نیشنل بی جے پی کے سابق چیف بانی ہیں۔ وہ آنجہانی شری کے آر ملکانی اور بی جے پی کے ساتھ ایک تھنک ٹینک کے طور پر منسلک تھے۔)
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