Sub-Human Treatment of Indian Hajj Pilgrims: Is This a Case of Islamophobia Institutionalized by the Indian State?
By Ahmed Sohail Siddiqui Senior Journalist & Editor, www.HudaTaha.com
While Indian Muslims dutifully pay the highest Hajj-related charges among all South Asian nations, what they receive in return from their own government is nothing short of humiliation. Year after year, thousands of Indian pilgrims return from Saudi Arabia with deeply bitter experiences—of overcrowded, unhygienic accommodations, poor-quality food, chaotic travel arrangements, and a bureaucratic attitude that reeks of indifference, if not contempt. Meanwhile, neighboring Pakistan’s Hajj pilgrims travel like dignitaries—with VIP-level arrangements, government-sponsored facilities, and a sense of honor that their state extends to those undertaking the sacred journey.
This disparity demands more than passing attention. It calls for a national reckoning.
**Extortion Disguised as Service: The Reality of Indian Hajj Charges**
Indian pilgrims are charged exorbitant amounts for Hajj—ranging between ₹3 to ₹4 lakh per pilgrim—under the guise of providing “world-class services.” Yet, basic amenities like clean rooms, timely transport, and edible meals remain out of reach. There have been reports of up to 10–12 pilgrims crammed in poorly ventilated rooms, food served cold and stale, delays in local transport to Mina and Arafat, and apathetic coordination from Indian Hajj Mission officials.
Even the airfare charged under the “Hajj package” is often **twice** the market fare. Is the Government of India using Hajj as a revenue-generating venture? Is this sacred pilgrimage being reduced to a state-managed extortion racket?
**Contrast with Pakistan: A Tale of Respect and Care**
Across the border, the Government of Pakistan treats its Hajj pilgrims with dignity. Special flights, proper accommodation within walkable distances from the Haram, dedicated staff for elderly pilgrims, mobile medical units, and proper food arrangements—all coordinated by the Ministry of Religious Affairs—showcase what a government *can* do when it chooses to respect its Muslim citizens.
In 2024, the Pakistani government provided its pilgrims with biometric facilitation, free Hajj kits, upgraded hotels, and efficient ground transport. More importantly, it **subsidized costs** for many lower-income applicants. In India, the opposite has occurred: subsidies have been removed, and no equivalent compensatory support structure has been created.
**Deliberate Neglect or Policy of Institutional Islamophobia?**
The question arises: Is this systemic neglect of Indian Muslims during Hajj season merely bureaucratic inefficiency, or is it reflective of a deeper, more disturbing policy—one rooted in **state-sponsored Islamophobia**?
* Why does the Indian government show efficiency and respect in handling Hindu pilgrimage sites like the Kumbh Mela or Char Dham Yatra but fail so drastically when it comes to Muslims?
* Why has there been no audit of Hajj expenditures and services, despite repeated complaints over the past decade?
* Why are Indian Muslims—who are full citizens and taxpayers—made to feel like third-class citizens even in matters of religious obligation?
**A Legacy of Apathy or the New Face of Hindutva Governance?**
Under successive governments, Hajj management was far from ideal, but under the current dispensation, a silent cruelty seems to have taken root—masked under “efficiency” and “privatization.” Officials often dismiss legitimate grievances as “logistical issues,” but the ground reality shows a consistent pattern of neglect and humiliation. It is becoming increasingly hard to ignore that Indian Muslims are being punished—financially and emotionally—for being who they are.
This raises a haunting question: **Is the state using pilgrimage mismanagement as a soft tool of psychological warfare—to demoralize and suppress Muslim identity under the garb of secular administration?**
**Call to Action**
It is time for Indian Muslims and concerned citizens to demand answers:
* A **parliamentary inquiry** into Hajj fund utilization and service delivery.
* Independent **auditing** of Hajj Mission expenditures.
* International **comparison reports** with other Muslim nations, including Pakistan, Indonesia, and Malaysia.
* The inclusion of **Muslim community representatives** in decision-making bodies, with real power—not tokenism.
When sacred journeys are turned into suffering by the very state meant to facilitate them, it is not just a failure of governance. It is a violation of constitutional dignity, religious freedom, and human decency.
The Indian state must be held accountable. Because the Kaaba does not discriminate. But increasingly, it seems, **India’s corridors of power do.**
——
भारतीय हाजियों के साथ अमानवीय बर्ताव: क्या यह सरकारी इस्लामोफोबिया की नीति है?
लेखक: अहमद सोहैल सिद्दीकी
सीनियर पत्रकार एवं संपादक
[www.HudaTaha.com]
जहां एक ओर भारतीय हाजी सबसे ज़्यादा चार्ज देकर हज यात्रा करते हैं, वहीं उन्हें सरकार की ओर से जो सुविधाएं मिलती हैं, वह अपमानजनक और अमानवीय होती हैं। घटिया खाना, बदइंतज़ाम सफर, गंदे व तंग आवास और अधिकारियों का रूखा रवैया—ये सभी भारतीय हाजियों के सामान्य अनुभव बन चुके हैं। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान अपने हाजियों को वीआईपी स्तर की सुविधाएं देकर सम्मानित करता है।
**हज के नाम पर वसूली: सर्विस या शोषण?**
भारतीय हाजी 3-4 लाख रुपये तक का भारी खर्च उठाते हैं, लेकिन बदले में उन्हें मिलता है—10-12 लोगों के साथ भरी हुई तंग कोठरियां, बासी खाना, घंटों की ट्रांसपोर्ट देरी और गैर-जिम्मेदार अफसर। एयरफेयर भी बाजार से दोगुना वसूला जाता है। क्या सरकार हज को राजस्व कमाने का ज़रिया बना चुकी है?
**पाकिस्तान: सरकारी सम्मान और सुविधा का उदाहरण**
पाकिस्तानी हाजियों को सरकार की ओर से न केवल सस्ती यात्रा दी जाती है, बल्कि वॉकेबल डिस्टेंस पर होटल, मेडिकल यूनिट्स, बुज़ुर्गों की देखभाल और मुफ्त किट्स भी मुहैया कराई जाती हैं। वहां की सरकार अपने मुस्लिम नागरिकों का हज को लेकर सम्मानजनक रवैया अपनाती है। भारत में यह सम्मान नदारद है।
**मामूली लापरवाही या इस्लामोफोबिक नीति?**
* जब चार धाम और कुंभ जैसे हिंदू आयोजनों में सरकार भरपूर व्यवस्था करती है, तो हज में ये नाकामी क्यों?
* क्या यह एक सोची-समझी रणनीति है ताकि भारतीय मुसलमानों को नीचा दिखाया जा सके?
* क्या यह मुस्लिम पहचान को दबाने का एक मनोवैज्ञानिक हथियार बनता जा रहा है?
**अब वक़्त है जवाब मांगने का**
* हज फंड का संसद में ऑडिट होना चाहिए
* स्वतंत्र एजेंसियों से सेवा की समीक्षा हो
* मुस्लिम प्रतिनिधियों को निर्णय प्रक्रिया में प्रभावी भूमिका दी जाए
**निष्कर्ष**
जब एक धार्मिक यात्रा को राज्य अपमान और पीड़ा का माध्यम बना दे, तो यह केवल प्रशासनिक विफलता नहीं, बल्कि संवैधानिक गरिमा और धार्मिक स्वतंत्रता का हनन है।
**काबा भेदभाव नहीं करता—लेकिन भारत की सत्ता करती है।**
—
**بھارتی حاجیوں کے ساتھ غیر انسانی سلوک: کیا یہ ریاستی اسلاموفوبیا کی پالیسی ہے؟**
تحریر: احمد سہیل صدیقی
سینئر صحافی و چیف ایڈیٹر، www.HudaTaha.com
جبکہ بھارتی مسلمان دنیا کے مہنگے ترین حج اخراجات برداشت کرتے ہیں، حکومت ہند کی طرف سے ان کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے وہ ذلت آمیز، توہین آمیز اور غیر انسانی ہے۔ نہ مناسب رہائش، نہ صاف کھانا، نہ وقت پر سفری سہولت، اور نہ کوئی عزت—گویا حاجی حکومت کے لیے انسان نہیں بلکہ بوجھ ہوں۔
**حج پیکج یا سرکاری استحصال؟**
بھارتی حاجیوں سے 3 سے 4 لاکھ روپے فی کس وصول کیے جاتے ہیں۔ بدلے میں انہیں ایسی رہائش دی جاتی ہے جہاں 10–12 افراد تنگ کمروں میں ٹھونسے جاتے ہیں۔ کھانے کے معیار پر حاجی خود روتے ہیں۔ سفر کے دوران گھنٹوں تاخیر اور افسران کی لاپرواہی عام ہے۔ ایئر فئیر مارکیٹ ریٹ سے دوگنا کیوں ہے؟ کیا حکومت حج کو پیسہ کمانے کا ذریعہ بنا چکی ہے؟
**پاکستان: وقار اور سہولت کا مثالی نمونہ**
پاکستانی حاجیوں کو وزارت مذہبی امور کی طرف سے مکمل سہولتیں دی جاتی ہیں: مناسب ہوٹل، واکنگ ڈسٹینس پر قیام، مفت حج کٹ، موبائل میڈیکل یونٹس، سینئرز کے لیے خصوصی انتظامات، اور سبسڈی۔ ان کے لیے حج باعث عزت ہے۔ بھارت میں یہی حج باعث اذیت کیوں؟
**غفلت یا اسلاموفوبک ریاستی حکمتِ عملی؟**
* جب چار دھام یاترا یا کمبھ میلے میں ہر ممکن سہولت دی جاتی ہے، تو حج میں یہ بدنظمی کیوں؟
* کیوں حج مشن کا کوئی آڈٹ یا عوامی رپورٹنگ نہیں کی جاتی؟
* کیا یہ حکومت کے دل میں مسلمانوں کے لیے جان بوجھ کر روا رکھا گیا سلوک ہے؟
**اب سوال پوچھنا ضروری ہے**
* حاجیوں کی شکایات پر پارلیمانی کمیٹی بنے
* تمام اخراجات و سہولیات کا آزادانہ آڈٹ ہو
* مسلم کمیونٹی کے نمائندے عملی اختیارات کے ساتھ شامل کیے جائیں
**نتیجہ**
اگر ایک مذہبی فریضہ بھی ریاست کی جانب سے تکلیف، تذلیل اور سیاسی تعصب کا شکار بنے تو یہ صرف ناکامی نہیں، یہ آئینی اقدار، مذہبی آزادی، اور انسانی شرافت کی توہین ہے۔
**کعبہ فرق نہیں کرتا—مگر بھارت کی حکومت کرتی ہے۔**
—