Santosh Bhartiya Claims Epstein Is Alive in Israel, Alleges Modi–Trump Deal “Surrenders” Indian Agriculture to U.S. Corporates – By Ahmed Sohail Siddiqui

Santosh Bhartiya Claims Epstein Is Alive in Israel, Alleges Modi–Trump Deal “Surrenders” Indian Agriculture to U.S. Corporates

By Ahmed Sohail Siddiqui
Exclusive

New Delhi — Veteran journalist, former Member of Parliament, and one of India’s most enduring investigative voices, Santosh Bhartiya, has triggered a fresh political and media storm with explosive claims made on his YouTube platform LOUD INDIA TV, asserting that Jeffrey Epstein is alive and living comfortably in Israel, and reiterating that the so-called “Epstein files” contain Indian names.

Epstein Israel mey Zinda hai … Santosh Bhartiya Ex-MP, Journalist leads the fight for India against US take over of India by CEO Trump under Modi.

Bhartiya, widely known for his association with the historic Bofors exposé and credited with over 100 investigative stories that have stood the test of time, made the remarks in a recent video that has rapidly circulated across political and journalistic circles.

Epstein Claims and Foreign Travel Timeline

According to Bhartiya, he had first hinted at the existence of Epstein-related documents naming Indian individuals nearly two months earlier, in December, at a time when he was outside India on foreign travel. He returned to the country in the third week of December 2025, after which he resumed a more direct public engagement on the issue.

In his latest broadcast, Bhartiya went further, claiming that Epstein did not die in custody and is “alive and secure in Israel”—a statement he presented as part of a broader global cover-up involving powerful interests. While Bhartiya has not publicly released documentary proof to substantiate this claim, his long-standing reputation for breaking major stories has ensured that the assertion is being taken seriously enough to provoke debate and scrutiny.

Direct Attack on Modi–Trump Agriculture Deal

More significantly, Bhartiya has launched a direct and sustained attack on Prime Minister Narendra Modi, accusing him of “surrendering India’s agricultural sector to U.S. corporates” through a deal allegedly signed with former U.S. President Donald Trump.

Calling it an “unprecedented act by any Indian Prime Minister”, Bhartiya claimed the agreement compromises Indian farmers’ interests and places the country’s food security at the mercy of American corporate entities.

> “No Prime Minister in independent India has ever thrown the Indian farm sector into foreign corporate hands like this,” Bhartiya alleged during the programme.

He further asserted that the deal was pushed through to please the United States, rather than to serve Indian farmers, and described it as anti-people and anti-sovereignty.

Political Impact and Government Unease

Bhartiya has effectively positioned himself as a central public voice opposing the alleged deal, with his campaign resonating among farmer groups, civil society activists, and sections of the independent media.

Notably, Union Minister Piyush Goyal has been quoted in the mainstream media stating that the agreement is “not final” and remains open to amendments, a remark that Bhartiya’s supporters interpret as evidence of government discomfort and damage control.

Political observers say the Modi–Goyal economic team appears under pressure, particularly as the narrative of India being “sold” under the cover of aggressive nationalism and polarising anti-Muslim rhetoric gains traction.

“Selling India in the Garb of Nationalism”

In one of his sharpest political assertions, Bhartiya accused Prime Minister Modi of using anti-Muslim nationalism as a diversion, while allegedly finalising policies that benefit foreign corporate interests.

> “Modi has been caught selling India in the garb of nationalism,” Bhartiya claimed, adding that the Prime Minister has now been “caught by the collar” politically.

A Veteran Journalist Back in the Eye of the Storm

Whether one agrees with his conclusions or not, few dispute that Santosh Bhartiya remains one of the last journalists of his generation willing to directly confront power. His latest interventions—linking global scandals, foreign policy, and domestic economic decisions—have reopened uncomfortable questions for the Modi government at a politically sensitive moment.

As of now, the government has not issued a formal response to Bhartiya’s Epstein-related claims, while maintaining ambiguity over the exact contours of the India–U.S. agriculture understanding.

What is clear, however, is that Santosh Bhartiya has once again succeeded in forcing the establishment onto the defensive, reviving a tradition of adversarial journalism that many believed had all but disappeared from India’s public sphere.

********
संतोष भारतीया का दावा: एपस्टीन इज़राइल में जीवित है, मोदी–ट्रंप समझौते पर भारतीय कृषि को अमेरिकी कॉरपोरेट्स के हवाले करने का आरोप

— अहमद सोहैल सिद्दीकी
एक्सक्लूसिव

नई दिल्ली — वरिष्ठ पत्रकार, पूर्व सांसद और भारत की सबसे प्रभावशाली खोजी पत्रकारिता परंपरा के प्रतीक संतोष भारतीया ने अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म LOUD INDIA TV पर एक कार्यक्रम के दौरान ऐसे विस्फोटक दावे किए हैं, जिन्होंने राजनीतिक और मीडिया हलकों में हलचल मचा दी है। भारतीया ने दावा किया है कि जेफरी एपस्टीन जीवित है और इज़राइल में आरामदायक जीवन जी रहा है, साथ ही उन्होंने दोहराया कि तथाकथित “एपस्टीन फाइल्स” में भारतीय नाम शामिल हैं।

बोफोर्स घोटाले के ऐतिहासिक खुलासों से जुड़े रहे संतोष भारतीया को अपने करियर में 100 से अधिक ऐसी खबरों का श्रेय प्राप्त है जो समय की कसौटी पर खरी उतरी हैं। उनके हालिया वीडियो के बाद राजनीतिक गलियारों में गंभीर चर्चा शुरू हो गई है।

एपस्टीन दावे और विदेशी यात्रा की समय-रेखा

भारतीया के अनुसार, उन्होंने दिसंबर में ही एपस्टीन से जुड़े दस्तावेज़ों में भारतीय नाम होने के संकेत दिए थे। उस समय वे भारत से बाहर एक विदेशी देश में मौजूद थे। वे दिसंबर 2025 के तीसरे सप्ताह में भारत लौटे, जिसके बाद उन्होंने इस मुद्दे पर अधिक प्रत्यक्ष सार्वजनिक हस्तक्षेप शुरू किया।

अपने नवीनतम प्रसारण में भारतीया ने दावा किया कि एपस्टीन की हिरासत में मौत नहीं हुई थी और वह “इज़राइल में सुरक्षित और जीवित है”। उन्होंने इसे वैश्विक शक्तिशाली हितों से जुड़े एक बड़े कवर-अप का हिस्सा बताया। हालांकि भारतीया ने अभी तक इन दावों के समर्थन में सार्वजनिक रूप से दस्तावेज़ जारी नहीं किए हैं, लेकिन उनकी पत्रकारिता साख के कारण इन बयानों को गंभीरता से लिया जा रहा है।

मोदी–ट्रंप कृषि समझौते पर सीधा हमला

इससे भी अधिक महत्वपूर्ण रूप से, संतोष भारतीया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा और तीखा हमला किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ किए गए एक समझौते के जरिए भारतीय कृषि क्षेत्र को अमेरिकी कॉरपोरेट्स के हवाले कर दिया है।

भारतीया ने इसे “किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा किया गया अभूतपूर्व कदम” बताते हुए कहा कि इससे भारतीय किसानों के हित और देश की खाद्य सुरक्षा खतरे में पड़ गई है।

> “स्वतंत्र भारत के इतिहास में किसी भी प्रधानमंत्री ने भारतीय कृषि को विदेशी कॉरपोरेट्स के हवाले नहीं किया, जैसा अब किया जा रहा है,” भारतीया ने कार्यक्रम में कहा।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि यह सौदा अमेरिका को खुश करने के लिए किया गया है, न कि भारतीय किसानों के हित में।

राजनीतिक असर और सरकार की बेचैनी

भारतीया इस कथित समझौते के खिलाफ सबसे प्रमुख सार्वजनिक आवाज़ बनकर उभरे हैं। किसान संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और स्वतंत्र मीडिया के कुछ हिस्सों में उनकी मुहिम को समर्थन मिलता दिख रहा है।

इस बीच, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के उस बयान को महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि यह समझौता अंतिम नहीं है और इसमें संशोधन संभव है। भारतीया समर्थक इसे सरकार की घबराहट और डैमेज कंट्रोल के रूप में देख रहे हैं।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मोदी–गोयल आर्थिक टीम दबाव में है, खासकर तब जब यह धारणा मजबूत हो रही है कि कट्टर राष्ट्रवाद और मुस्लिम-विरोधी राजनीति की आड़ में देश को बेचा जा रहा है।

“राष्ट्रवाद की आड़ में भारत की बिक्री”

भारतीया ने अपने सबसे तीखे राजनीतिक आरोपों में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी मुस्लिम-विरोधी राष्ट्रवाद को एक परदे के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि नीतियां विदेशी कॉरपोरेट हितों के पक्ष में बनाई जा रही हैं।

> “मोदी राष्ट्रवाद की आड़ में भारत को बेचते हुए पकड़े गए हैं,” भारतीया ने दावा किया।

फिर से सत्ता से टकराते एक वरिष्ठ पत्रकार

भले ही कोई भारतीया के निष्कर्षों से सहमत हो या नहीं, लेकिन इसमें संदेह नहीं कि वे आज भी सत्ता से सीधे टकराने वाले गिने-चुने वरिष्ठ पत्रकारों में से एक हैं। उनके हालिया हस्तक्षेपों ने एक बार फिर मोदी सरकार के सामने असहज सवाल खड़े कर दिए हैं।

अब तक सरकार ने एपस्टीन संबंधी दावों पर कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, जबकि भारत–अमेरिका कृषि समझौते की वास्तविक शर्तों पर अस्पष्टता बनी हुई है।

फिलहाल इतना स्पष्ट है कि संतोष भारतीया ने एक बार फिर सत्ता को रक्षात्मक मुद्रा में ला खड़ा किया है, और भारत में संघर्षशील पत्रकारिता की उस परंपरा को जीवित कर दिया है, जिसे कई लोग समाप्त मान चुके थे।

********

سنتوش بھارتیہ کا دعویٰ: ایپسٹین اسرائیل میں زندہ ہے، مودی–ٹرمپ معاہدے کے تحت بھارتی زراعت امریکی کارپوریٹس کے حوالے کرنے کا الزام

— احمد سہیل صدیقی
خصوصی رپورٹ

نئی دہلی — سینئر صحافی، سابق رکنِ پارلیمنٹ اور بھارت کی تحقیقی صحافت کی نمایاں آواز سنتوش بھارتیہ نے اپنے یوٹیوب پلیٹ فارم LOUD INDIA TV پر ایک پروگرام کے دوران ایسے سنسنی خیز دعوے کیے ہیں جنہوں نے سیاسی اور میڈیا حلقوں میں ہلچل مچا دی ہے۔ بھارتیہ نے دعویٰ کیا ہے کہ جیفری ایپسٹین زندہ ہے اور اسرائیل میں آرام دہ زندگی گزار رہا ہے، اور یہ کہ نام نہاد “ایپسٹین فائلز” میں بھارتی نام شامل ہیں۔

بوفورس گھوٹالے کی تاریخی صحافتی تحقیقات سے وابستہ سنتوش بھارتیہ کو اپنے کیریئر میں 100 سے زائد ایسی خبروں کا سہرا حاصل ہے جو وقت کی کسوٹی پر پوری اتری ہیں۔ ان کے تازہ ویڈیو بیان کے بعد سیاسی حلقوں میں سنجیدہ بحث شروع ہو گئی ہے۔

ایپسٹین دعوے اور غیر ملکی سفر کی تفصیل

بھارتیہ کے مطابق، انہوں نے دسمبر میں ہی ایپسٹین سے متعلق دستاویزات میں بھارتی نام ہونے کا اشارہ دیا تھا۔ اس وقت وہ بھارت سے باہر ایک غیر ملکی ملک میں موجود تھے۔ وہ دسمبر 2025 کے تیسرے ہفتے میں بھارت واپس آئے، جس کے بعد انہوں نے اس معاملے پر کھل کر گفتگو شروع کی۔

اپنے تازہ پروگرام میں بھارتیہ نے دعویٰ کیا کہ ایپسٹین کی جیل میں موت نہیں ہوئی اور وہ “اسرائیل میں زندہ اور محفوظ ہے”۔ انہوں نے اس معاملے کو عالمی طاقتور حلقوں کے ایک بڑے کور اپ کا حصہ قرار دیا۔ اگرچہ بھارتیہ نے تاحال ان دعوؤں کے ثبوت عوام کے سامنے پیش نہیں کیے، تاہم ان کی صحافتی ساکھ کے باعث ان بیانات کو سنجیدگی سے لیا جا رہا ہے۔

مودی–ٹرمپ زرعی معاہدے پر براہِ راست الزام

اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ سنتوش بھارتیہ نے وزیر اعظم نریندر مودی پر براہِ راست اور سخت الزام عائد کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مودی حکومت نے امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے ساتھ ایک معاہدے کے ذریعے بھارتی زرعی شعبہ امریکی کارپوریٹس کے حوالے کر دیا ہے۔

بھارتیہ نے اسے “کسی بھی بھارتی وزیر اعظم کی جانب سے کیا گیا ایک غیر معمولی اور بے مثال قدم” قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس سے بھارتی کسانوں کے مفادات اور ملکی غذائی تحفظ کو شدید نقصان پہنچے گا۔

> “آزاد بھارت کی تاریخ میں کسی وزیر اعظم نے بھارتی زراعت کو غیر ملکی کارپوریٹس کے حوالے نہیں کیا جیسا کہ اب کیا جا رہا ہے،” بھارتیہ نے پروگرام میں کہا۔

انہوں نے مزید الزام لگایا کہ یہ معاہدہ امریکہ کو خوش کرنے کے لیے کیا گیا ہے، نہ کہ بھارتی کسانوں کے فائدے کے لیے۔

سیاسی اثرات اور حکومت کی بے چینی

بھارتیہ اس مبینہ معاہدے کے خلاف سب سے نمایاں عوامی آواز کے طور پر سامنے آئے ہیں۔ کسان تنظیموں، سماجی کارکنوں اور آزاد میڈیا کے بعض حلقوں میں ان کی مہم کو خاصی حمایت حاصل ہو رہی ہے۔

اسی دوران مرکزی وزیر پیوش گوئل کا یہ بیان سامنے آیا ہے کہ یہ معاہدہ حتمی نہیں ہے اور اس میں ترمیم ممکن ہے۔ بھارتیہ کے حامی اسے حکومت کی گھبراہٹ اور نقصان پر قابو پانے کی کوشش کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔

سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ مودی–گوئل اقتصادی ٹیم دباؤ میں ہے، خاص طور پر اس تاثر کے مضبوط ہونے کے بعد کہ شدید قوم پرستی اور مسلم مخالف سیاست کی آڑ میں ملک کو فروخت کیا جا رہا ہے۔

“قوم پرستی کی آڑ میں بھارت کی فروخت”

اپنے سب سے سخت سیاسی الزامات میں بھارتیہ نے کہا کہ وزیر اعظم مودی مسلم مخالف قوم پرستی کو بطور پردہ استعمال کر رہے ہیں جبکہ پالیسیاں غیر ملکی کارپوریٹ مفادات کے حق میں بنائی جا رہی ہیں۔

> “مودی قوم پرستی کی آڑ میں بھارت کو بیچتے ہوئے پکڑے گئے ہیں،” بھارتیہ نے دعویٰ کیا۔

طاقت کے سامنے کھڑا ایک سینئر صحافی

چاہے کوئی سنتوش بھارتیہ کے نتائج سے اتفاق کرے یا نہ کرے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ آج بھی ان چند سینئر صحافیوں میں شامل ہیں جو براہِ راست اقتدار سے ٹکر لینے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ ان کی حالیہ مداخلتوں نے ایک بار پھر مودی حکومت کے لیے مشکل سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔

تاحال حکومت نے ایپسٹین سے متعلق دعوؤں پر کوئی باضابطہ ردعمل نہیں دیا ہے، جبکہ بھارت–امریکہ زرعی معاہدے کی اصل شرائط اب بھی غیر واضح ہیں۔

فی الحال یہ بات واضح ہے کہ سنتوش بھارتیہ نے ایک بار پھر اقتدار کو دفاعی پوزیشن پر لا کھڑا کیا ہے اور بھارت میں بے باک اور مزاحمتی صحافت کی اس روایت کو زندہ کر دیا ہے جسے بہت سے لوگ ختم شدہ سمجھتے تھے۔

********

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Cart