**Priyanka Gandhi Vadra’s Vote Bank Strategy and Its Ramifications** – By Ahmed Sohail Siddiqui
In a recent display of identity-driven politics, Priyanka Gandhi Vadra has openly accused the BJP, the RSS, and Prime Minister Narendra Modi’s government of targeting minorities. Her remarks continue the Congress party’s legacy of what critics have often labeled “vote bank politics,” a strategy deeply entrenched in the party’s approach toward minority appeasement and allegations against the ruling government.
This rhetoric from Priyanka Gandhi aligns closely with the Congress’s longstanding tradition of leveraging religious minorities for electoral gain. For decades, Congress leaders have vocalized support for these communities, promoting policies ostensibly aimed at inclusivity, but in reality, such statements have often served to reinforce Congress’s hold on its minority voter base. Accusations against BJP and the RSS, as seen in Priyanka Gandhi’s speeches, continue to frame the Congress as a champion for minorities while portraying the ruling party as antagonistic—a narrative the Gandhi family has capitalized on for decades.
While Gandhi’s statements aim to evoke sympathy and mobilize the minority vote, her accusations gloss over several pivotal incidents where Congress’s role in fueling religious tensions has been questioned. Historically, the Congress has had leaders accused of provocative statements. Take, for instance, Sonia Gandhi’s infamous reference to Modi as “Khoon ka Saudagar” (merchant of blood) or Imran Masood’s threat of dismemberment, statements that have only inflamed communal tensions. Adding to the rhetoric is Imran Pratapgarhi, an MP and known close ally of Priyanka Gandhi, who has been criticized for his incendiary speeches that play into communal divides. This further indicates the Congress’s reliance on polarizing figures within its ranks to solidify its position within minority groups.
A particularly controversial figure within Priyanka Gandhi’s circle is Tehseen Poonawalla. Known for his divisive stances, Poonawalla has been accused of supporting blasphemous comments that challenge the Shariat, a religious code of conduct for Muslims. Priyanka Gandhi’s silence on Poonawalla’s statements has raised questions about her selective advocacy. While she openly condemns alleged minority victimization by the ruling government, her silence on Poonawala’s remarks, and the Congress’s association with them, appears to many as contradictory.
Perhaps one of the most puzzling aspects of this association is the Indian Union Muslim League’s (IUML) continued support for Congress despite the presence of divisive figures within the party. The IUML, known for its significant influence in Kerala, has maintained its backing of Congress, indirectly supporting controversial figures like Poonawalla. Priyanka’s silence on such issues reflects a broader ambivalence within Congress’s ranks, seemingly tolerating discordant elements if it means strengthening the communal vote bank.
In stark contrast to Congress’s approach, the Modi-led government has sought to deliver uniform developmental policies under the “Sabka Saath, Sabka Vikas” (Development for all) mantra, consciously moving away from vote bank politics. BJP’s outreach has focused on practical initiatives, from education and healthcare to housing and economic upliftment, for all communities. The Modi administration has largely refrained from catering to religious or caste-based divides, marking a clear ideological departure from Congress’s legacy.
As Priyanka Gandhi continues to capitalize on identity-driven narratives, it’s essential to recognize the repercussions of such strategies. Congress’s decades-long focus on appealing to minorities for votes has arguably impeded the very communities it claims to uplift by maintaining a status quo that relies on dependency and division. The reality remains that the politics of appeasement is, at its core, a strategy for power—one that has historically prioritised electoral success over genuine social integration.
**(Ahmed Sohail Siddiqui, the author, is a Senior Journalist and Chief Editor associated with one of India’s leading Urdu publishing families post-independence. He is also the founder of the BJP’s Urdu Media Cell, established in 1999.)**
********
**प्रियंका गांधी वाड्रा की वोट बैंक रणनीति और उसके प्रभाव** – अहमद सोहेल सिद्दीकी द्वारा
पहचान-आधारित राजनीति के हालिया प्रदर्शन में, प्रियंका गांधी वाड्रा ने खुले तौर पर भाजपा, आरएसएस और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पर अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया है। उनकी टिप्पणी कांग्रेस पार्टी की उस विरासत को जारी रखती है जिसे आलोचक अक्सर “वोट बैंक की राजनीति” कहते हैं, एक रणनीति जो अल्पसंख्यक तुष्टिकरण और सत्तारूढ़ सरकार के खिलाफ आरोपों के प्रति पार्टी के दृष्टिकोण में गहराई से निहित है।
प्रियंका गांधी की यह बयानबाजी चुनावी लाभ के लिए धार्मिक अल्पसंख्यकों का लाभ उठाने की कांग्रेस की दीर्घकालिक परंपरा से काफी मेल खाती है। दशकों से, कांग्रेस नेताओं ने इन समुदायों के लिए मुखर समर्थन दिया है, और स्पष्ट रूप से समावेशिता के उद्देश्य से नीतियों को बढ़ावा दिया है, लेकिन वास्तव में, ऐसे बयानों ने अक्सर अपने अल्पसंख्यक मतदाता आधार पर कांग्रेस की पकड़ को मजबूत करने का काम किया है। भाजपा और आरएसएस के खिलाफ आरोप, जैसा कि प्रियंका गांधी के भाषणों में देखा गया है, कांग्रेस को अल्पसंख्यकों के लिए एक चैंपियन के रूप में पेश करना जारी रखते हैं, जबकि सत्ताधारी पार्टी को विरोधी के रूप में चित्रित करते हैं – एक ऐसी कहानी जिसे गांधी परिवार ने दशकों से भुनाया है।
जबकि गांधी के बयानों का उद्देश्य सहानुभूति जगाना और अल्पसंख्यक वोट जुटाना है, उनके आरोप कई महत्वपूर्ण घटनाओं पर प्रकाश डालते हैं जहां धार्मिक तनाव को बढ़ावा देने में कांग्रेस की भूमिका पर सवाल उठाया गया है। ऐतिहासिक रूप से कांग्रेस के नेताओं पर भड़काऊ बयानों के आरोप लगते रहे हैं। उदाहरण के लिए, सोनिया गांधी द्वारा मोदी को “खून का सौदागर” कहकर कुख्यात संदर्भ या इमरान मसूद के टुकड़े-टुकड़े करने की धमकी को लें, ऐसे बयान जिन्होंने केवल सांप्रदायिक तनाव को बढ़ाया है। इस बयानबाज़ी में सांसद और प्रियंका गांधी के जाने-माने करीबी सहयोगी इमरान प्रतापगढ़ी भी शामिल हैं, जिनकी सांप्रदायिक विभाजन में भूमिका निभाने वाले उनके भड़काऊ भाषणों के लिए आलोचना की गई है। यह आगे अल्पसंख्यक समूहों के भीतर अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए अपने रैंकों के भीतर ध्रुवीकरण आंकड़ों पर कांग्रेस की निर्भरता को इंगित करता है।
प्रियंका गांधी के घेरे में एक विशेष रूप से विवादास्पद व्यक्ति तहसीन पूनावाला हैं। अपने विभाजनकारी रुख के लिए जाने जाने वाले पूनावाला पर मुसलमानों के लिए धार्मिक आचार संहिता शरीयत को चुनौती देने वाली निंदनीय टिप्पणियों का समर्थन करने का आरोप लगाया गया है। पूनावाला के बयानों पर प्रियंका गांधी की चुप्पी ने उनकी चयनात्मक वकालत पर सवाल खड़े कर दिए हैं. हालाँकि वह खुले तौर पर सत्तारूढ़ सरकार द्वारा कथित अल्पसंख्यक उत्पीड़न की निंदा करती हैं, लेकिन पूनावाला की टिप्पणियों और उनके साथ कांग्रेस के जुड़ाव पर उनकी चुप्पी कई लोगों को विरोधाभासी लगती है।
शायद इस एसोसिएशन के सबसे हैरान करने वाले पहलुओं में से एक इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) का पार्टी के भीतर विभाजनकारी आंकड़ों की मौजूदगी के बावजूद कांग्रेस को समर्थन जारी रखना है। आईयूएमएल, जो केरल में अपने महत्वपूर्ण प्रभाव के लिए जाना जाता है, ने पूनावाला जैसे विवादास्पद शख्सियतों का परोक्ष रूप से समर्थन करते हुए, कांग्रेस का समर्थन बरकरार रखा है। ऐसे मुद्दों पर प्रियंका की चुप्पी कांग्रेस के भीतर व्यापक द्विपक्षीयता को दर्शाती है, अगर इसका मतलब सांप्रदायिक वोट बैंक को मजबूत करना है तो असंगत तत्वों को बर्दाश्त करना प्रतीत होता है।
कांग्रेस के दृष्टिकोण के बिल्कुल विपरीत, मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने जानबूझकर वोट बैंक की राजनीति से दूर जाकर, “सबका साथ, सबका विकास” मंत्र के तहत समान विकासात्मक नीतियां देने की मांग की है। भाजपा की पहुंच ने सभी समुदायों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा से लेकर आवास और आर्थिक उत्थान तक व्यावहारिक पहल पर ध्यान केंद्रित किया है। मोदी प्रशासन ने बड़े पैमाने पर धार्मिक या जाति-आधारित विभाजन को बढ़ावा देने से परहेज किया है, जो कांग्रेस की विरासत से एक स्पष्ट वैचारिक प्रस्थान का प्रतीक है।
चूंकि प्रियंका गांधी पहचान-संचालित आख्यानों को भुनाना जारी रखती हैं, इसलिए ऐसी रणनीतियों के नतीजों को पहचानना आवश्यक है। वोटों के लिए अल्पसंख्यकों से अपील करने पर कांग्रेस के दशकों लंबे फोकस ने यकीनन उन समुदायों को बाधित कर दिया है, जो निर्भरता और विभाजन पर निर्भर यथास्थिति बनाए रखकर उत्थान का दावा करती है। वास्तविकता यह है कि तुष्टीकरण की राजनीति, अपने मूल में, सत्ता के लिए एक रणनीति है – जिसने ऐतिहासिक रूप से वास्तविक सामाजिक एकीकरण पर चुनावी सफलता को प्राथमिकता दी है।
**(लेखक अहमद सोहेल सिद्दीकी एक वरिष्ठ पत्रकार और मुख्य संपादक हैं, जो आजादी के बाद भारत के प्रमुख उर्दू प्रकाशन परिवारों में से एक से जुड़े हैं। वह 1999 में स्थापित भाजपा के उर्दू मीडिया सेल के संस्थापक भी हैं।)**
*******
**پرینکا گاندھی واڈرا کی ووٹ بینک کی حکمت عملی اور اس کے اثرات** – احمد سہیل صدیقی کی طرف سے
شناخت پر مبنی سیاست کے ایک حالیہ نمائش میں، پرینکا گاندھی واڈرا نے کھلے عام بی جے پی، آر ایس ایس، اور وزیر اعظم نریندر مودی کی حکومت پر اقلیتوں کو نشانہ بنانے کا الزام لگایا ہے۔ اس کے تبصرے کانگریس پارٹی کی میراث کو جاری رکھتے ہیں جسے ناقدین نے اکثر “ووٹ بینک کی سیاست” کا لیبل لگایا ہے، ایک حکمت عملی جو اقلیتوں کی خوشنودی اور حکمران حکومت کے خلاف الزامات کے بارے میں پارٹی کے نقطہ نظر میں گہرائی سے جڑی ہوئی ہے۔
پرینکا گاندھی کی طرف سے یہ بیانات انتخابی فائدے کے لیے مذہبی اقلیتوں کو فائدہ پہنچانے کی کانگریس کی دیرینہ روایت سے ہم آہنگ ہیں۔ کئی دہائیوں سے، کانگریس کے رہنماؤں نے ان کمیونٹیز کے لیے حمایت کا اعلان کیا ہے، ان پالیسیوں کو فروغ دیا ہے جن کا مقصد بظاہر شمولیت کے لیے ہے، لیکن حقیقت میں، اس طرح کے بیانات نے اکثر اقلیتی ووٹروں کی بنیاد پر کانگریس کی گرفت کو مضبوط کرنے کا کام کیا ہے۔ بی جے پی اور آر ایس ایس کے خلاف الزامات، جیسا کہ پرینکا گاندھی کی تقاریر میں دیکھا گیا ہے، کانگریس کو اقلیتوں کے لیے ایک چیمپئن کے طور پر تیار کرنا جاری رکھے ہوئے ہے جبکہ حکمران جماعت کو مخالف کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔
جہاں گاندھی کے بیانات کا مقصد ہمدردی پیدا کرنا اور اقلیتی ووٹوں کو متحرک کرنا ہے، وہیں ان کے الزامات کئی اہم واقعات پر روشنی ڈالتے ہیں جہاں مذہبی کشیدگی کو ہوا دینے میں کانگریس کے کردار پر سوالیہ نشان لگایا گیا ہے۔ تاریخی طور پر کانگریس کے لیڈروں پر اشتعال انگیز بیانات کا الزام رہا ہے۔ مثال کے طور پر، سونیا گاندھی کا مودی کو “خون کا سوداگر” (خون کا سوداگر) کہہ کر بدنام کرنے کا حوالہ لے لیں یا عمران مسعود کے ٹکڑے کرنے کی دھمکی، ایسے بیانات جنہوں نے صرف فرقہ وارانہ کشیدگی کو ہوا دی۔ اس بیان بازی میں عمران پرتاپ گڑھی شامل ہیں، جو ایک رکن پارلیمان اور پرینکا گاندھی کے قریبی ساتھی ہیں، جنہیں ان کی اشتعال انگیز تقریروں کے لیے تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے جو فرقہ وارانہ تقسیم میں کردار ادا کرتی ہیں۔ اس سے اقلیتی گروپوں میں اپنی پوزیشن کو مستحکم کرنے کے لیے اپنی صفوں میں پولرائزنگ شخصیات پر کانگریس کے انحصار کی مزید نشاندہی ہوتی ہے۔
پرینکا گاندھی کے حلقے میں ایک خاص طور پر متنازعہ شخصیت تحسین پونا والا ہے۔ اپنے تفرقہ انگیز موقف کے لیے مشہور، پونا والا پر توہین آمیز تبصروں کی حمایت کرنے کا الزام لگایا گیا ہے جو مسلمانوں کے لیے ایک مذہبی ضابطہ اخلاق کو چیلنج کرتے ہیں۔ پونا والا کے بیانات پر پرینکا گاندھی کی خاموشی نے ان کی انتخابی وکالت پر سوالات اٹھائے ہیں۔ جہاں وہ برسراقتدار حکومت کی طرف سے اقلیتوں کے مبینہ استحصال کی کھلے عام مذمت کرتی ہے، وہیں پونا والا کے ریمارکس پر ان کی خاموشی، اور ان کے ساتھ کانگریس کی وابستگی، بہت سے لوگوں کو متضاد معلوم ہوتی ہے۔
شاید اس ایسوسی ایشن کے سب سے زیادہ پریشان کن پہلوؤں میں سے ایک انڈین یونین مسلم لیگ (IUML) کا پارٹی کے اندر منقسم شخصیات کی موجودگی کے باوجود کانگریس کی حمایت جاری رکھنا ہے۔ IUML، جو کیرالہ میں اپنے نمایاں اثر و رسوخ کے لیے جانا جاتا ہے، نے کانگریس کی حمایت برقرار رکھی ہے، بالواسطہ طور پر پونا والا جیسی متنازعہ شخصیات کی حمایت کی ہے۔ ایسے مسائل پر پرینکا کی خاموشی کانگریس کی صفوں میں وسیع تر ابہام کی عکاسی کرتی ہے، بظاہر اختلافی عناصر کو برداشت کرنا اگر اس کا مطلب فرقہ وارانہ ووٹ بینک کو مضبوط کرنا ہے۔
کانگریس کے نقطہ نظر کے بالکل برعکس، مودی کی زیرقیادت حکومت نے ووٹ بینک کی سیاست سے شعوری طور پر دور ہوتے ہوئے “سب کا ساتھ، سب کا وکاس” (سب کی ترقی) منتر کے تحت یکساں ترقیاتی پالیسیاں دینے کی کوشش کی ہے۔ بی جے پی کی رسائی نے تمام کمیونٹیز کے لیے تعلیم اور صحت کی دیکھ بھال سے لے کر ہاؤسنگ اور معاشی ترقی تک عملی اقدامات پر توجہ مرکوز کی ہے۔ مودی انتظامیہ نے بڑے پیمانے پر مذہبی یا ذات پات کی بنیاد پر تقسیم کو پورا کرنے سے گریز کیا ہے، جس سے کانگریس کی وراثت سے واضح نظریاتی رخصتی ہوئی ہے۔
جیسا کہ پرینکا گاندھی شناخت پر مبنی بیانیے سے فائدہ اٹھا رہی ہیں، اس لیے اس طرح کی حکمت عملیوں کے اثرات کو پہچاننا ضروری ہے۔ ووٹوں کے لیے اقلیتوں سے اپیل کرنے پر کانگریس کی دہائیوں پر محیط توجہ نے ان برادریوں میں رکاوٹ ڈالی ہے جو انحصار اور تقسیم پر انحصار کرنے والے جمود کو برقرار رکھ کر ترقی کا دعویٰ کرتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ خوشامد کی سیاست، اپنی اصل میں، اقتدار کے لیے ایک حکمت عملی ہے، جس نے تاریخی طور پر حقیقی سماجی انضمام پر انتخابی کامیابی کو ترجیح دی ہے۔
**(مصنف احمد سہیل صدیقی، ایک سینئر صحافی اور چیف ایڈیٹر ہیں جو آزادی کے بعد ہندوستان کے معروف اردو اشاعتی خاندانوں میں سے ایک سے وابستہ ہیں۔ وہ 1999 میں قائم ہونے والے بی جے پی کے اردو میڈیا سیل کے بانی بھی ہیں۔)**
*******