Prashant Kishor’s Vision: A Politics Without Muslims in Bihar

By Ahmed Sohail Siddiqui

In his latest interview with the BBC, political strategist-turned-leader Prashant Kishor once again unveiled a vision for Bihar’s politics that sends a chilling message to the state’s largest minority. With calculated candor, Kishor reiterated his claim that elections in Bihar can—and should—be won without Muslim votes. This is not a new assertion. He has openly boasted of using the same arithmetic in Narendra Modi’s 2014 campaign, in Nitish Kumar’s victory, and in other state-level experiments where Muslims were deliberately sidelined as irrelevant in the electoral formula.

For Kishor, Muslims in Bihar are not just dispensable—they are politically obsolete. His cold electoral calculus proposes that 80% of the electorate can be consolidated around caste-based alliances and targeted welfare policies, leaving 17% Muslims on the margins, stripped of bargaining power, voice, and relevance.

A Strategist’s Betrayal

Prashant Kishor’s political career has been built on selling winnability to the highest bidder. His talent is packaging caste combinations, social engineering, and media optics into a saleable formula. But at its core, his method has consistently ignored Muslims, treating them as a liability rather than a stakeholder.

In 2014, the “Hindutva wave” orchestrated by Kishor’s campaign for Narendra Modi explicitly left no space for Muslims, instead capitalizing on anti-Muslim sentiment.

In Bihar’s 2015 elections, when he worked for Nitish Kumar, Kishor again focused on mobilizing caste blocs rather than forging genuine Hindu–Muslim unity.

Even in West Bengal and Andhra Pradesh, his role has always been about sidelining minorities in favor of majoritarian blocks.

The BBC interview only confirms what has always been his underlying doctrine: Muslims don’t matter, and their votes can be bypassed.

Dusting the Idea of Muslim Agency

Bihar’s Muslims—who constitute nearly one-fifth of the population—have long held the belief that they can serve as a decisive force in defeating the BJP by aligning with broader secular or India Front coalitions. This belief has been the bedrock of their support for parties like RJD, Congress, or even Left formations. But Kishor’s vision reduces this hope to dust.

By telling the political class that elections can be won without Muslims, Kishor delegitimizes their role in the democratic process. He openly invites leaders to stop courting Muslim votes, to stop addressing Muslim issues, and to stop treating Muslims as citizens whose concerns matter. Instead, his “strategy” normalizes a politics where Muslims are cast into irrelevance and silenced by arithmetic.

The Larger Implication: From Bihar to India

Kishor’s formula is not just about Bihar. It is a blueprint for a new political order in India—one where Muslims are systematically excluded from political power. If his model succeeds in Bihar, it could become the template for other states where Muslim minorities are sizable but still numerically short of dominance. The narrative would be: “You don’t need Muslim votes; in fact, ignoring them can make you stronger.”

This is precisely the playbook that Narendra Modi has mastered—majoritarian consolidation coupled with the deliberate marginalization of Muslims. Kishor, far from being a “neutral technocrat” as he often projects, has been one of the key architects of this exclusionary order.

A Warning for the India Front

For the INDIA alliance, which still relies on Muslim mobilization as a crucial electoral plank, Kishor’s pronouncements should be a wake-up call. His claims, broadcast on a global platform like the BBC, are meant to undercut the bargaining power of Muslims within opposition coalitions. The message to parties like RJD, Congress, or JD(U) is simple: You can win without Muslims, so why share power with them?

If opposition parties internalize this message, the Muslim community’s political future in Bihar—and perhaps India at large—will stand on the edge of erasure.

Conclusion: The Silence is Complicity

Prashant Kishor’s “political vision” is not about progress, development, or reform. It is about erasing Muslims from the political equation, normalizing their invisibility, and institutionalizing their exclusion. Every leader and party that buys into this model is complicit in this erasure.

Bihar’s Muslims must recognize this strategy for what it is: a sophisticated form of disenfranchisement. Their alignment with secular coalitions must now go beyond vote-banking; it must become a fight to reclaim political relevance, resist arithmetic erasure, and expose the architects of their marginalization—including the so-called technocrats who trade strategy for power.

******

प्रशांत किशोर का राजनीतिक विज़न: बिहार में मुसलमानों के बिना सत्ता की रणनीति

लेखक: अहमद सोहैल सिद्दीकी

बीबीसी को दिए गए अपने हालिया इंटरव्यू में चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर ने एक बार फिर बिहार की सियासत के लिए ऐसा विज़न सामने रखा है, जो राज्य की सबसे बड़ी अल्पसंख्यक आबादी के लिए खौफ़नाक संदेश देता है। खुले शब्दों में उन्होंने दोहराया कि बिहार में चुनाव मुसलमानों के वोट के बिना भी जीते जा सकते हैं। यह दावा उनके लिए नया नहीं है। वे पहले भी शेख़ी बघारते रहे हैं कि उन्होंने नरेंद्र मोदी की 2014 की जीत, नीतीश कुमार की सत्ता वापसी और अन्य राज्यों में भी मुसलमानों को दरकिनार करके जीत का गणित तैयार किया था।

किशोर के लिए बिहार के मुसलमान सिर्फ़ नज़रअंदाज़ करने योग्य नहीं हैं—बल्कि वे उनकी नज़र में राजनीतिक रूप से बेमानी हो चुके हैं। उनकी ठंडी चुनावी गणना यह बताती है कि 80% गैर-मुस्लिम वोटों को जातीय समीकरणों और योजनाओं से साधा जा सकता है और 17% मुसलमानों को हाशिए पर धकेलकर उनका राजनीतिक असर ख़त्म किया जा सकता है।

रणनीतिकार की बेवफ़ाई

प्रशांत किशोर का करियर इस पर टिका है कि वे किसी भी दल को सिर्फ़ ‘जीत का नुस्ख़ा’ बेचते हैं। लेकिन इस नुस्ख़े में मुसलमानों की कोई जगह नहीं होती।

2014 में मोदी की मुहिम हिंदुत्व की लहर पर टिकी थी, जिसमें मुसलमानों को ख़ास तौर पर नज़रअंदाज़ किया गया।

2015 बिहार चुनाव में जब वे नीतीश कुमार के साथ थे, तब भी असली फ़ोकस जातीय समीकरणों पर था, न कि हिंदू-मुस्लिम एकता पर।

बंगाल और आंध्र प्रदेश में भी उनकी रणनीति अल्पसंख्यकों को पीछे कर बहुसंख्यकों को एकजुट करने तक सीमित रही।

बीबीसी का इंटरव्यू महज़ इस छिपे हुए सिद्धांत की ताज़ा तस्दीक़ है—मुसलमानों की कोई अहमियत नहीं।

मुस्लिम एजेंसी का ख़ात्मा

बिहार के मुसलमान—जो आबादी का लगभग पाँचवाँ हिस्सा हैं—लंबे समय से मानते रहे हैं कि वे भाजपा को हराने के लिए विपक्षी मोर्चों का निर्णायक हिस्सा बन सकते हैं। यही कारण है कि उन्होंने लगातार आरजेडी, कांग्रेस और वामपंथी दलों को समर्थन दिया। लेकिन किशोर की सोच इस विश्वास को राख में मिला देती है।

वे साफ़-साफ़ कह रहे हैं कि चुनाव मुसलमानों के बिना जीते जा सकते हैं। इसका मतलब यह है कि नेताओं को मुसलमानों के मुद्दे उठाने की ज़रूरत ही नहीं, उनकी आवाज़ सुनने की मजबूरी भी नहीं।

बिहार से भारत तक

यह फ़ॉर्मूला सिर्फ़ बिहार तक सीमित नहीं है। यह भारत की नई राजनीति का ब्लूप्रिंट है—जहाँ मुसलमानों को सुनियोजित तरीक़े से सत्ता से बाहर रखा जाएगा। अगर बिहार में यह प्रयोग सफल होता है, तो दूसरे राज्यों में भी यही तर्क लागू होगा: “मुसलमानों के बिना भी जीत सकते हैं, इसलिए उन्हें नज़रअंदाज़ करना ही बेहतर है।”

यही वह राजनीति है, जिसे नरेंद्र मोदी ने साध लिया है—बहुसंख्यक एकजुटता और अल्पसंख्यक बहिष्कार का मेल। और इस राजनीति का एक बड़ा आर्किटेक्ट प्रशांत किशोर भी हैं।

इंडिया फ्रंट के लिए चेतावनी

इंडिया गठबंधन, जो अभी भी मुस्लिम वोटों पर निर्भर है, उसे किशोर के बयानों से सबक़ लेना चाहिए। उनका मक़सद साफ़ है—मुसलमानों की सौदेबाज़ी की ताक़त को कमज़ोर करना। संदेश यह है कि आरजेडी, कांग्रेस या जेडीयू जैसी पार्टियों को मुसलमानों की ज़रूरत नहीं है, वे उनके बिना भी जीत सकती हैं।

अगर विपक्षी दल इस सोच को मान लेते हैं, तो बिहार के मुसलमानों का भविष्य राजनीतिक मिट्टी में दफ़न हो जाएगा।

नतीजा: ख़ामोशी भी गुनाह

प्रशांत किशोर का विज़न विकास या सुधार का नहीं, बल्कि मुसलमानों को राजनीति से मिटाने का है। जो भी नेता इस मॉडल को अपनाता है, वह इस मिटाने की साज़िश का साझेदार है।

बिहार के मुसलमानों को अब समझना होगा कि यह महज़ चुनावी रणनीति नहीं, बल्कि उनका सुनियोजित राजनीतिक हाशियाकरण है। उनकी जंग सिर्फ़ वोट दिलाने की नहीं, बल्कि अपनी राजनीतिक हैसियत बचाने की है।

*****

پرشانت کشور کا سیاسی وژن: بہار میں مسلمانوں کے بغیر اقتدار کی حکمتِ عملی

تحریر: احمد سہیل صدیقی

Prashant Kishor BBC Interview

بی بی سی کو دیے گئے اپنے تازہ انٹرویو میں انتخابی ماہر سے لیڈر بنے پرشانت کشور نے ایک بار پھر بہار کی سیاست کے لیے ایسا وژن پیش کیا ہے جو ریاست کی سب سے بڑی اقلیت کے لیے خوفناک پیغام ہے۔ صاف لفظوں میں انہوں نے دہرا دیا کہ بہار کے انتخابات مسلمانوں کے ووٹ کے بغیر بھی جیتے جا سکتے ہیں۔ یہ دعویٰ ان کے لیے نیا نہیں۔ وہ پہلے بھی شیخی بگھارتے رہے ہیں کہ نریندر مودی کی 2014 کی فتح، نتیش کمار کی کامیابی اور دیگر ریاستوں میں بھی انہوں نے مسلمانوں کو نظر انداز کر کے جیت کا حساب جوڑا تھا۔

کشور کے نزدیک بہار کے مسلمان محض نظرانداز کرنے کے لائق ہی نہیں بلکہ سیاسی طور پر بیکار ہو چکے ہیں۔ ان کا ٹھنڈا انتخابی حساب یہ بتاتا ہے کہ 80 فیصد غیر مسلم ووٹوں کو ذات پات کے رشتوں اور فلاحی اسکیموں سے قابو کیا جا سکتا ہے اور 17 فیصد مسلمانوں کو حاشیے پر دھکیل کر ان کا سیاسی اثر ختم کیا جا سکتا ہے۔

اسٹریٹجسٹ کی بےوفائی

پرشانت کشور کا کیریئر اسی پر قائم ہے کہ وہ کسی بھی پارٹی کو صرف “جیت کا فارمولا” بیچتے ہیں۔ لیکن اس فارمولے میں مسلمانوں کی کوئی جگہ نہیں ہوتی۔

2014 میں مودی کی مہم ہندوتوا کی لہر پر کھڑی تھی، جس میں مسلمانوں کو خاص طور پر نظر انداز کیا گیا۔

2015 بہار الیکشن میں جب وہ نتیش کمار کے ساتھ تھے تو اصل توجہ صرف ذات پات کے فارمولے پر تھی، نہ کہ ہندو–مسلم اتحاد پر۔

بنگال اور آندھرا پردیش میں بھی ان کی حکمت عملی یہی رہی کہ اقلیتوں کو پیچھے دھکیل کر اکثریت کو جوڑا جائے۔

بی بی سی کا انٹرویو محض اس چھپے ہوئے نظریے کی تازہ تصدیق ہے—مسلمانوں کی کوئی اہمیت نہیں۔

مسلم ایجنسی کا خاتمہ

بہار کے مسلمان—جو آبادی کا تقریباً پانچواں حصہ ہیں—لمبے عرصے سے یہ سمجھتے رہے ہیں کہ وہ بی جے پی کو شکست دینے کے لیے اپوزیشن اتحاد کا فیصلہ کن حصہ ہیں۔ اسی لیے انہوں نے آر جے ڈی، کانگریس اور بائیں بازو کی جماعتوں کو مسلسل ووٹ دیا۔ لیکن کشور کی سوچ اس یقین کو خاک میں ملا دیتی ہے۔

وہ کھلے لفظوں میں کہہ رہے ہیں کہ الیکشن مسلمانوں کے بغیر بھی جیتے جا سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لیڈروں کے لیے مسلمانوں کے مسائل اٹھانے کی کوئی مجبوری نہیں، ان کی آواز سننے کی کوئی ضرورت نہیں۔

بہار سے بھارت تک

یہ فارمولا صرف بہار تک محدود نہیں ہے۔ یہ بھارت کی نئی سیاست کا خاکہ ہے—جہاں مسلمانوں کو باقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ اقتدار سے باہر رکھا جائے گا۔ اگر بہار میں یہ تجربہ کامیاب ہوا تو دوسرے صوبوں میں بھی یہی منطق اپنائی جائے گی: “مسلمانوں کے بغیر بھی جیت سکتے ہیں، لہٰذا انہیں نظرانداز کرنا ہی بہتر ہے۔”

یہی وہ سیاست ہے جسے نریندر مودی نے کمال تک پہنچایا ہے—اکثریتی اتحاد اور اقلیتی اخراج کا امتزاج۔ اور اس سیاست کا بڑا انجینئر پرشانت کشور بھی ہے۔

انڈیا فرنٹ کے لیے وارننگ

انڈیا الائنس، جو ابھی تک مسلم ووٹ پر انحصار کرتا ہے، اسے کشور کے بیانات سے سبق لینا چاہیے۔ ان کا مقصد صاف ہے—مسلمانوں کی سودے بازی کی طاقت کو کمزور کرنا۔ پیغام یہ ہے کہ آر جے ڈی، کانگریس یا جے ڈی یو جیسی پارٹیوں کو مسلمانوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ ان کے بغیر بھی جیت سکتی ہیں۔

اگر اپوزیشن جماعتیں اس سوچ کو مان لیں تو بہار کے مسلمانوں کا سیاسی مستقبل مٹی میں دفن ہو جائے گا۔

نتیجہ: خاموشی بھی جرم ہے

پرشانت کشور کا وژن ترقی یا اصلاح کا نہیں بلکہ مسلمانوں کو سیاست سے مٹانے کا ہے۔ جو بھی لیڈر اس ماڈل کو اپناتا ہے وہ اس سازش کا شریک ہے۔

بہار کے مسلمانوں کو یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ صرف انتخابی حکمتِ عملی نہیں بلکہ ان کا منصوبہ بند سیاسی حاشیہ بردار بنانا ہے۔ ان کی لڑائی اب صرف ووٹ دلوانے کی نہیں بلکہ اپنی سیاسی حیثیت بچانے کی ہے۔

*****