Political Dynamics Behind the Lynching of Indian Muslims in the Name of Cow Slaughter: A Complex Narrative – By Ahmed Sohail Siddiqui
India, a nation with a rich tapestry of religious, cultural, and ethnic diversity, has long been a stage for complex socio-political dynamics. Among the myriad issues that have gained prominence in recent years, the lynching of poor Indian Muslims under the pretext of cow meat consumption or cow slaughter stands out. This phenomenon has not only sparked debates about law and order but also raised questions about the political forces and motivations behind these events. The issue is intertwined with India’s political landscape, particularly the ruling Bharatiya Janata Party (BJP) and its opponents, who are accused of using these incidents to create fear, insecurity, and division among communities.
The Historical and Cultural Significance of the Cow in India
The cow has long been revered in Hindu culture, symbolizing life, fertility, and sacredness. This reverence is not new; it dates back to ancient Indian scriptures and has been a significant element in the socio-religious fabric of Hindu society. However, the political appropriation of this symbolism has escalated in recent years, particularly with the rise of Hindu nationalism, which has sought to integrate religious sentiment into the political sphere.
The BJP, with its roots in the Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), a Hindu nationalist organization, has been at the forefront of promoting the protection of cows as a cultural and religious imperative. This stance has been supported by various cow protection laws enacted in several states, often governed by BJP-led administrations. While these laws are ostensibly aimed at preserving cultural heritage, critics argue that they have also been weaponized against minorities, particularly Muslims, who are often involved in the cattle trade.
The Rise of Lynching Incidents: A Political Weapon?
In recent years, incidents of lynching, particularly targeting poor Muslims, have gained national and international attention. These lynchings are often justified by the perpetrators as acts of cow protection. However, many analysts believe that these events are not merely spontaneous outbursts of religious fervor but are instead deeply embedded in the political landscape of India.
The narrative posits that these lynchings serve a dual purpose. On the one hand, they reinforce the BJP’s image as a protector of Hindu values, consolidating its support base among conservative Hindus. On the other hand, they create an atmosphere of fear and insecurity among Muslims, India’s second-largest religious community. This fear, in turn, is believed to drive Muslims away from the BJP, pushing them toward opposition parties like the Congress, which are perceived as more secular and protective of minority rights.
The Role of Opposition Parties: Beneficiaries or Instigators?
The lynchings and the accompanying media coverage have provided ample fodder for the BJP’s opponents. These incidents have been used to paint the ruling party as intolerant and as promoting a form of Hindu nationalism that marginalizes minorities. The Congress party, in particular, has positioned itself as a defender of secularism and minority rights, often condemning the BJP’s alleged complicity or negligence in preventing such incidents.
However, some political analysts and BJP supporters argue that these lynchings may be orchestrated or at least exacerbated by the party’s opponents to discredit the BJP. They suggest that these incidents are part of a larger strategy to portray Hindu nationalism as inherently anti-Muslim, thereby driving a wedge between communities. This strategy, they argue, serves to weaken the BJP’s political standing, both domestically and internationally.
The BJP’s opponents are also accused of using these incidents to rally international opinion against the Modi government. By highlighting these events, they aim to depict India under BJP rule as a nation where minorities are unsafe and religious intolerance is rampant. This narrative is often picked up by international media and human rights organizations, further amplifying the perception of the BJP as a divisive force.
The Impact on the Modi Government
The Modi government has faced significant criticism both within India and abroad over these lynching incidents. Opponents have used these events to question the BJP’s commitment to the rule of law and its ability to maintain social harmony. The international community, including various human rights organizations, has also expressed concern over the rise of communal violence in India, putting pressure on the Modi administration to act decisively.
In response, the Modi government has attempted to distance itself from these incidents, often condemning the violence and promising strict action against the perpetrators. However, critics argue that these responses have been inadequate, with many accusing the government of turning a blind eye to the broader political context in which these lynchings occur.
A Call for Accountability
The lynching of Muslims in the name of cow protection is not just a law-and-order issue; it is a reflection of the deep-seated political, social, and religious tensions that exist in India today. The Modi government faces the challenging task of addressing these tensions while maintaining its political base.
To counter the narrative that these lynchings are a result of BJP’s policies, the government must take strong and decisive action against those responsible for inciting violence, regardless of their political affiliations. This includes not only prosecuting the perpetrators but also addressing the root causes of communal violence, such as poverty, illiteracy, and misinformation.
Additionally, the government should engage in a broader dialogue with all communities to foster a sense of unity and shared national identity, beyond religious lines. This would involve promoting a narrative of inclusivity and tolerance, which could counter the divisive rhetoric used by political opponents.
Conclusion: Navigating the Complex Political Landscape
The issue of lynching in the name of cow protection is a multifaceted problem that requires a nuanced understanding of India’s political landscape. While the BJP’s critics argue that these incidents are a result of the party’s Hindu nationalist agenda, others suggest that the narrative has been manipulated by political opponents to discredit the government.
The Modi administration’s challenge lies in addressing the legitimate concerns of India’s Muslim population while also maintaining its political support base. This requires a careful balance of law enforcement, political messaging, and social outreach. Only by addressing the root causes of communal violence and fostering a more inclusive national identity can India move towards a future where all citizens feel secure, regardless of their religious affiliation.
In this complex and highly charged environment, it is crucial for the government to act decisively against all forms of violence and to hold accountable those who seek to use communal tensions for political gain. Only then can India hope to transcend the divisions that threaten its unity and progress.
( Ahmed Sohail Siddiqui the Writer is a Senior Journalist & Chief Editor of www.HudaTaha.com & former Chief of BJP Urdu Media Cell at Ashok Road office, New Delhi )
*******
गोहत्या के नाम पर भारतीय मुसलमानों की हत्या के पीछे की राजनीतिक गतिशीलता: एक जटिल कथा – अहमद सोहेल सिद्दीकी द्वारा
भारत, धार्मिक, सांस्कृतिक और जातीय विविधता से भरपूर देश, लंबे समय से जटिल सामाजिक-राजनीतिक गतिशीलता का मंच रहा है। हाल के वर्षों में जिन असंख्य मुद्दों ने प्रमुखता हासिल की है, उनमें गाय के मांस की खपत या गोहत्या के बहाने गरीब भारतीय मुसलमानों की पीट-पीट कर हत्या करना भी प्रमुख है। इस घटना ने न केवल कानून-व्यवस्था को लेकर बहस छेड़ दी है, बल्कि इन घटनाओं के पीछे की राजनीतिक ताकतों और प्रेरणाओं पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। यह मुद्दा भारत के राजनीतिक परिदृश्य, विशेष रूप से सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और उसके विरोधियों से जुड़ा हुआ है, जिन पर इन घटनाओं का उपयोग समुदायों के बीच भय, असुरक्षा और विभाजन पैदा करने के लिए करने का आरोप है।
भारत में गाय का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व
गाय लंबे समय से हिंदू संस्कृति में पूजनीय रही है, जो जीवन, उर्वरता और पवित्रता का प्रतीक है। यह श्रद्धा नई नहीं है; इसका इतिहास प्राचीन भारतीय ग्रंथों से मिलता है और यह हिंदू समाज के सामाजिक-धार्मिक ताने-बाने में एक महत्वपूर्ण तत्व रहा है। हालाँकि, इस प्रतीकवाद का राजनीतिक विनियोग हाल के वर्षों में बढ़ा है, विशेष रूप से हिंदू राष्ट्रवाद के उदय के साथ, जिसने धार्मिक भावना को राजनीतिक क्षेत्र में एकीकृत करने की मांग की है।
हिंदू राष्ट्रवादी संगठन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) में अपनी जड़ों के साथ, भाजपा एक सांस्कृतिक और धार्मिक अनिवार्यता के रूप में गायों की सुरक्षा को बढ़ावा देने में सबसे आगे रही है। इस रुख को कई राज्यों में लागू किए गए विभिन्न गाय संरक्षण कानूनों द्वारा समर्थन दिया गया है, जो अक्सर भाजपा के नेतृत्व वाले प्रशासन द्वारा शासित होते हैं। हालाँकि इन कानूनों का उद्देश्य स्पष्ट रूप से सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना है, आलोचकों का तर्क है कि इन्हें अल्पसंख्यकों, विशेषकर मुसलमानों के खिलाफ भी हथियार बनाया गया है, जो अक्सर पशु व्यापार में शामिल होते हैं।
लिंचिंग की घटनाओं में वृद्धि: एक राजनीतिक हथियार?
हाल के वर्षों में, विशेष रूप से गरीब मुसलमानों को निशाना बनाकर पीट-पीटकर हत्या करने की घटनाओं ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया है। इन लिंचिंग को अक्सर अपराधियों द्वारा गोरक्षा के कृत्य के रूप में उचित ठहराया जाता है। हालाँकि, कई विश्लेषकों का मानना है कि ये घटनाएँ केवल धार्मिक उत्साह का स्वतःस्फूर्त विस्फोट नहीं हैं, बल्कि भारत के राजनीतिक परिदृश्य में गहराई से अंतर्निहित हैं।
कथा यह बताती है कि ये लिंचिंग दोहरे उद्देश्य को पूरा करती है। एक ओर, वे रूढ़िवादी हिंदुओं के बीच अपने समर्थन आधार को मजबूत करते हुए, हिंदू मूल्यों के रक्षक के रूप में भाजपा की छवि को मजबूत करते हैं। दूसरी ओर, वे भारत के दूसरे सबसे बड़े धार्मिक समुदाय मुसलमानों के बीच भय और असुरक्षा का माहौल पैदा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह डर मुसलमानों को भाजपा से दूर कर देता है और उन्हें कांग्रेस जैसी विपक्षी पार्टियों की ओर धकेल देता है, जिन्हें अधिक धर्मनिरपेक्ष और अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा करने वाला माना जाता है।
विपक्षी दलों की भूमिका: लाभार्थी या भड़काने वाले?
लिंचिंग और उससे जुड़ी मीडिया कवरेज ने भाजपा के विरोधियों को भरपूर चारा मुहैया कराया है। इन घटनाओं का उपयोग सत्तारूढ़ दल को असहिष्णु और हिंदू राष्ट्रवाद के एक रूप को बढ़ावा देने के लिए किया गया है जो अल्पसंख्यकों को हाशिए पर रखता है। विशेष रूप से, कांग्रेस पार्टी ने खुद को धर्मनिरपेक्षता और अल्पसंख्यक अधिकारों के रक्षक के रूप में स्थापित किया है, जो अक्सर ऐसी घटनाओं को रोकने में भाजपा की कथित मिलीभगत या लापरवाही की निंदा करती है।
हालाँकि, कुछ राजनीतिक विश्लेषकों और भाजपा समर्थकों का तर्क है कि ये लिंचिंग भाजपा को बदनाम करने के लिए पार्टी के विरोधियों द्वारा रची गई हो सकती है या कम से कम इसे बढ़ाया जा सकता है। उनका सुझाव है कि ये घटनाएं हिंदू राष्ट्रवाद को स्वाभाविक रूप से मुस्लिम विरोधी के रूप में चित्रित करने की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा हैं, जिससे समुदायों के बीच दरार पैदा हो रही है। उनका तर्क है कि यह रणनीति घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भाजपा की राजनीतिक स्थिति को कमजोर करने का काम करती है।
बीजेपी के विरोधियों पर इन घटनाओं का इस्तेमाल मोदी सरकार के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय जनमत जुटाने के लिए करने का भी आरोप है. इन घटनाओं को उजागर करके, उनका उद्देश्य भाजपा शासन के तहत भारत को एक ऐसे राष्ट्र के रूप में चित्रित करना है जहां अल्पसंख्यक असुरक्षित हैं और धार्मिक असहिष्णुता व्याप्त है। इस कथन को अक्सर अंतरराष्ट्रीय मीडिया और मानवाधिकार संगठनों द्वारा उठाया जाता है, जिससे भाजपा की विभाजनकारी ताकत के रूप में धारणा और बढ़ जाती है।
मोदी सरकार पर असर
लिंचिंग की इन घटनाओं पर मोदी सरकार को भारत और विदेश दोनों जगह काफी आलोचना का सामना करना पड़ा है। विरोधियों ने इन घटनाओं का इस्तेमाल कानून के शासन के प्रति भाजपा की प्रतिबद्धता और सामाजिक सद्भाव बनाए रखने की क्षमता पर सवाल उठाने के लिए किया है। विभिन्न मानवाधिकार संगठनों सहित अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी भारत में सांप्रदायिक हिंसा में वृद्धि पर चिंता व्यक्त की है, जिससे मोदी प्रशासन पर निर्णायक कार्रवाई करने का दबाव है।
जवाब में, मोदी सरकार ने इन घटनाओं से खुद को दूर रखने का प्रयास किया है, अक्सर हिंसा की निंदा की है और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का वादा किया है। हालाँकि, आलोचकों का तर्क है कि ये प्रतिक्रियाएँ अपर्याप्त हैं, कई लोगों ने सरकार पर उस व्यापक राजनीतिक संदर्भ पर आँखें मूँदने का आरोप लगाया है जिसमें ये लिंचिंग होती हैं।
जवाबदेही का आह्वान
गोरक्षा के नाम पर मुसलमानों की पीट-पीट कर हत्या सिर्फ कानून-व्यवस्था का मुद्दा नहीं है; यह आज भारत में मौजूद गहरे राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक तनाव का प्रतिबिंब है। मोदी सरकार के सामने अपना राजनीतिक आधार बनाए रखते हुए इन तनावों से निपटने का चुनौतीपूर्ण कार्य है।
इस कथन का खंडन करने के लिए कि ये लिंचिंग भाजपा की नीतियों का परिणाम है, सरकार को हिंसा भड़काने के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी और निर्णायक कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे उनकी राजनीतिक संबद्धता कुछ भी हो। इसमें न केवल अपराधियों पर मुकदमा चलाना शामिल है, बल्कि गरीबी, अशिक्षा और गलत सूचना जैसे सांप्रदायिक हिंसा के मूल कारणों को भी संबोधित करना शामिल है।
इसके अतिरिक्त, सरकार को धार्मिक सीमाओं से परे एकता और साझा राष्ट्रीय पहचान की भावना को बढ़ावा देने के लिए सभी समुदायों के साथ व्यापक बातचीत में शामिल होना चाहिए। इसमें समावेशिता और सहिष्णुता की कहानी को बढ़ावा देना शामिल होगा, जो राजनीतिक विरोधियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली विभाजनकारी बयानबाजी का मुकाबला कर सकता है।
निष्कर्ष: जटिल राजनीतिक परिदृश्य को नेविगेट करना
गोरक्षा के नाम पर भीड़ द्वारा हत्या का मुद्दा एक बहुआयामी समस्या है जिसके लिए भारत के राजनीतिक परिदृश्य की सूक्ष्म समझ की आवश्यकता है। जबकि भाजपा के आलोचकों का तर्क है कि ये घटनाएं पार्टी के हिंदू राष्ट्रवादी एजेंडे का परिणाम हैं, दूसरों का सुझाव है कि सरकार को बदनाम करने के लिए राजनीतिक विरोधियों द्वारा कहानी में हेरफेर किया गया है।
मोदी प्रशासन की चुनौती भारत की मुस्लिम आबादी की वैध चिंताओं को संबोधित करने के साथ-साथ अपने राजनीतिक समर्थन आधार को बनाए रखने में भी है। इसके लिए कानून प्रवर्तन, राजनीतिक संदेश और सामाजिक पहुंच का सावधानीपूर्वक संतुलन आवश्यक है। केवल सांप्रदायिक हिंसा के मूल कारणों को संबोधित करके और अधिक समावेशी राष्ट्रीय पहचान को बढ़ावा देकर ही भारत ऐसे भविष्य की ओर बढ़ सकता है जहां सभी नागरिक सुरक्षित महसूस करें, चाहे उनकी धार्मिक संबद्धता कुछ भी हो।
इस जटिल और अत्यधिक तनावपूर्ण माहौल में, सरकार के लिए सभी प्रकार की हिंसा के खिलाफ निर्णायक रूप से कार्य करना और उन लोगों को जवाबदेह ठहराना महत्वपूर्ण है जो राजनीतिक लाभ के लिए सांप्रदायिक तनाव का उपयोग करना चाहते हैं। केवल तभी भारत उन विभाजनों से पार पाने की उम्मीद कर सकता है जो इसकी एकता और प्रगति के लिए खतरा हैं।
(अहमद सोहेल सिद्दीकी लेखक वरिष्ठ पत्रकार और www.HudaTaha.com के मुख्य संपादक हैं और अशोक रोड कार्यालय, नई दिल्ली में भाजपा उर्दू मीडिया सेल के प्रमुख थे )
*******
گائے کے ذبیحہ کے نام پر ہندوستانی مسلمانوں کی لنچنگ کے پیچھے سیاسی حرکیات: ایک پیچیدہ بیانیہ – احمد سہیل صدیقی
ہندوستان، مذہبی، ثقافتی اور نسلی تنوع کی بھرپور ٹیپسٹری کے ساتھ ایک طویل عرصے سے پیچیدہ سماجی و سیاسی حرکیات کا ایک مرحلہ رہا ہے۔ حالیہ برسوں میں جن بے شمار مسائل کو اہمیت حاصل ہوئی ہے، ان میں گائے کے گوشت کے استعمال یا گائے کے ذبیحہ کے بہانے غریب ہندوستانی مسلمانوں کا قتل عام ہے۔ اس واقعہ نے نہ صرف امن و امان کے بارے میں بحثیں چھیڑ دی ہیں بلکہ ان واقعات کے پیچھے سیاسی قوتوں اور محرکات پر بھی سوالات اٹھائے ہیں۔ یہ مسئلہ ہندوستان کے سیاسی منظر نامے سے جڑا ہوا ہے، خاص طور پر حکمراں بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) اور اس کے مخالفین، جن پر ان واقعات کو کمیونٹیز میں خوف، عدم تحفظ اور تقسیم پیدا کرنے کے لیے استعمال کرنے کا الزام ہے۔
ہندوستان میں گائے کی تاریخی اور ثقافتی اہمیت
گائے کو ہندو ثقافت میں طویل عرصے سے عزت دی جاتی رہی ہے، جو زندگی، زرخیزی اور تقدس کی علامت ہے۔ یہ تعظیم کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یہ قدیم ہندوستانی صحیفوں سے تعلق رکھتا ہے اور ہندو معاشرے کے سماجی اور مذہبی تانے بانے میں ایک اہم عنصر رہا ہے۔ تاہم، حالیہ برسوں میں اس علامت کی سیاسی تخصیص میں اضافہ ہوا ہے، خاص طور پر ہندو قوم پرستی کے عروج کے ساتھ، جس نے مذہبی جذبات کو سیاسی میدان میں ضم کرنے کی کوشش کی ہے۔
بی جے پی، ہندو قوم پرست تنظیم راشٹریہ سویم سیوک سنگھ (آر ایس ایس) میں جڑوں کے ساتھ، گائے کے تحفظ کو ثقافتی اور مذہبی ضرورت کے طور پر فروغ دینے میں سب سے آگے رہی ہے۔ اس موقف کی تائید کئی ریاستوں میں نافذ کردہ گائے کے تحفظ کے مختلف قوانین سے ہوئی ہے، جن پر اکثر بی جے پی کی زیر قیادت انتظامیہ حکومت کرتی ہے۔ اگرچہ ان قوانین کا مقصد ظاہری طور پر ثقافتی ورثے کو محفوظ رکھنا ہے، ناقدین کا کہنا ہے کہ انہیں اقلیتوں، خاص طور پر مسلمانوں کے خلاف بھی ہتھیار بنایا گیا ہے، جو اکثر مویشیوں کی تجارت میں ملوث ہیں۔
لنچنگ کے واقعات میں اضافہ: ایک سیاسی ہتھیار؟
حالیہ برسوں میں، لنچنگ کے واقعات، خاص طور پر غریب مسلمانوں کو نشانہ بنانے، نے قومی اور بین الاقوامی توجہ حاصل کی ہے۔ ان لنچنگ کو اکثر مجرمین گائے کے تحفظ کی کارروائیوں کے طور پر جائز قرار دیتے ہیں۔ تاہم، بہت سے تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ یہ واقعات محض مذہبی جوش کے بے ساختہ پھوٹ نہیں ہیں بلکہ ہندوستان کے سیاسی منظر نامے میں گہرے طور پر سرایت کر گئے ہیں۔
بیانیہ مؤقف رکھتا ہے کہ یہ لنچنگ دوہری مقصد کی تکمیل کرتی ہے۔ ایک طرف، وہ ہندو اقدار کے محافظ کے طور پر بی جے پی کی شبیہ کو تقویت دیتے ہیں، قدامت پسند ہندوؤں میں اس کی حمایت کی بنیاد کو مضبوط کرتے ہیں۔ دوسری طرف، وہ ہندوستان کی دوسری سب سے بڑی مذہبی برادری مسلمانوں میں خوف اور عدم تحفظ کا ماحول پیدا کرتے ہیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ خوف مسلمانوں کو بی جے پی سے دور کرتا ہے اور انہیں کانگریس جیسی اپوزیشن پارٹیوں کی طرف دھکیلتا ہے، جنہیں زیادہ سیکولر اور اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے طور پر سمجھا جاتا ہے۔
اپوزیشن جماعتوں کا کردار: فائدہ اٹھانے والے یا اکسانے والے؟
لنچنگ اور اس کے ساتھ میڈیا کوریج نے بی جے پی کے مخالفین کے لیے کافی چارہ فراہم کیا ہے۔ ان واقعات کو حکمران جماعت کو عدم برداشت کے طور پر رنگنے اور ہندو قوم پرستی کی ایک ایسی شکل کو فروغ دینے کے لیے استعمال کیا گیا ہے جو اقلیتوں کو پسماندہ کرتی ہے۔ کانگریس پارٹی نے، خاص طور پر، خود کو سیکولرازم اور اقلیتی حقوق کے محافظ کے طور پر پیش کیا ہے، اکثر اس طرح کے واقعات کو روکنے میں بی جے پی کی مبینہ مداخلت یا لاپرواہی کی مذمت کرتی ہے۔
تاہم، کچھ سیاسی تجزیہ کاروں اور بی جے پی کے حامیوں کا استدلال ہے کہ بی جے پی کو بدنام کرنے کے لیے یہ لنچنگ آرکیسٹریٹ یا کم از کم پارٹی کے مخالفین کی طرف سے بڑھائی جا سکتی ہے۔ وہ تجویز کرتے ہیں کہ یہ واقعات ہندو قوم پرستی کو فطری طور پر مسلم مخالف کے طور پر پیش کرنے کی ایک بڑی حکمت عملی کا حصہ ہیں، جس سے برادریوں کے درمیان پھوٹ پڑتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ حکمت عملی ملکی اور بین الاقوامی سطح پر بی جے پی کی سیاسی حیثیت کو کمزور کرتی ہے۔
بی جے پی کے مخالفین کا یہ بھی الزام ہے کہ انہوں نے ان واقعات کو مودی حکومت کے خلاف بین الاقوامی رائے عامہ کو اکٹھا کرنے کے لیے استعمال کیا۔ ان واقعات کو اجاگر کرتے ہوئے، ان کا مقصد بی جے پی کے دور حکومت میں ہندوستان کو ایک ایسے ملک کے طور پر پیش کرنا ہے جہاں اقلیتیں غیر محفوظ ہیں اور مذہبی عدم برداشت عروج پر ہے۔ یہ بیانیہ اکثر بین الاقوامی میڈیا اور انسانی حقوق کی تنظیموں کے ذریعہ اٹھایا جاتا ہے، جس سے بی جے پی کو تقسیم کرنے والی قوت کے طور پر مزید تقویت ملتی ہے۔
مودی سرکار پر اثرات
لنچنگ کے ان واقعات پر مودی حکومت کو ہندوستان کے اندر اور بیرون ملک کافی تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ مخالفین نے ان واقعات کو قانون کی حکمرانی کے لیے بی جے پی کی وابستگی اور سماجی ہم آہنگی کو برقرار رکھنے کی صلاحیت پر سوالیہ نشان لگانے کے لیے استعمال کیا ہے۔ انسانی حقوق کی مختلف تنظیموں سمیت عالمی برادری نے بھی بھارت میں فرقہ وارانہ تشدد میں اضافے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے مودی انتظامیہ پر فیصلہ کن کارروائی کرنے کے لیے دباؤ ڈالا ہے۔
اس کے جواب میں، مودی حکومت نے خود کو ان واقعات سے دور کرنے کی کوشش کی ہے، اکثر تشدد کی مذمت کرتے ہوئے اور قصورواروں کے خلاف سخت کارروائی کا وعدہ کیا ہے۔ تاہم، ناقدین کا استدلال ہے کہ یہ ردعمل ناکافی ہیں، بہت سے لوگوں نے الزام لگایا کہ حکومت اس وسیع تر سیاسی تناظر کی طرف آنکھیں بند کر رہی ہے جس میں یہ لنچنگ ہوتی ہے۔
احتساب کا مطالبہ
گائے کے تحفظ کے نام پر مسلمانوں کا لنچنگ صرف لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ اس گہرے سیاسی، سماجی اور مذہبی تناؤ کا عکاس ہے جو آج ہندوستان میں موجود ہے۔ مودی حکومت کو اپنی سیاسی بنیاد کو برقرار رکھتے ہوئے ان تناؤ کو دور کرنے کا چیلنج درپیش ہے۔
اس بیانیہ کا مقابلہ کرنے کے لیے کہ یہ لنچنگ بی جے پی کی پالیسیوں کا نتیجہ ہے، حکومت کو تشدد بھڑکانے کے ذمہ داروں کے خلاف سخت اور فیصلہ کن کارروائی کرنی چاہیے، چاہے ان کی سیاسی وابستگی کچھ بھی ہو۔ اس میں نہ صرف قصورواروں کے خلاف قانونی چارہ جوئی کرنا بلکہ فرقہ وارانہ تشدد کی بنیادی وجوہات جیسے کہ غربت، ناخواندگی اور غلط معلومات کو دور کرنا بھی شامل ہے۔
مزید برآں، حکومت کو مذہبی خطوط سے بالاتر ہو کر اتحاد اور مشترکہ قومی شناخت کے احساس کو فروغ دینے کے لیے تمام برادریوں کے ساتھ وسیع تر بات چیت میں مشغول ہونا چاہیے۔ اس میں شمولیت اور رواداری کے بیانیے کو فروغ دینا شامل ہوگا، جو سیاسی مخالفین کی جانب سے استعمال کیے جانے والے تفرقہ انگیز بیانات کا مقابلہ کر سکتا ہے۔
نتیجہ: پیچیدہ سیاسی منظر نامے پر تشریف لے جانا
گائے کے تحفظ کے نام پر لنچنگ کا مسئلہ ایک کثیر الجہتی مسئلہ ہے جس کے لیے ہندوستان کے سیاسی منظر نامے کی باریک بینی کی ضرورت ہے۔ جہاں بی جے پی کے ناقدین کا کہنا ہے کہ یہ واقعات پارٹی کے ہندو قوم پرست ایجنڈے کا نتیجہ ہیں، دوسروں کا خیال ہے کہ حکومت کو بدنام کرنے کے لیے سیاسی مخالفین نے اس بیانیے کو جوڑ دیا ہے۔
مودی انتظامیہ کا چیلنج ہندوستان کی مسلم آبادی کے جائز خدشات کو دور کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی سیاسی حمایت کی بنیاد کو بھی برقرار رکھنا ہے۔ اس کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں، سیاسی پیغام رسانی اور سماجی رابطے میں محتاط توازن کی ضرورت ہے۔ صرف فرقہ وارانہ تشدد کی بنیادی وجوہات کو حل کرنے اور ایک زیادہ جامع قومی شناخت کو فروغ دینے سے ہی ہندوستان ایک ایسے مستقبل کی طرف بڑھ سکتا ہے جہاں تمام شہری اپنے مذہبی وابستگی سے قطع نظر محفوظ محسوس کریں۔
اس پیچیدہ اور انتہائی چارج والے ماحول میں، حکومت کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ہر قسم کے تشدد کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کرے اور سیاسی فائدے کے لیے فرقہ وارانہ کشیدگی کو استعمال کرنے والوں کا احتساب کرے۔ تب ہی ہندوستان ان تقسیموں سے آگے نکلنے کی امید کر سکتا ہے جس سے اس کے اتحاد اور ترقی کو خطرہ ہے۔
(احمد سہیل صدیقی مصنف سینئر صحافی اور www.HudaTaha.com کے چیف ایڈیٹر ہیں اور اشوک روڈ آفس، نئی دہلی میں بی جے پی اردو میڈیا سیل کے سربراہ تھے)
*******