Here is **Part 9 &10** of the investigative series *AMBANI’S ANTILIA WAKF LAND GRAB* by **Ahmed Sohail Siddiqui**, in **English**, followed by **Hindi** and **Urdu** translations.

Part 9 &10 – Final Frontier: Supreme Court and the People’s Verdict
**By Ahmed Sohail Siddiqui**
**Senior Journalist, Chief Editor – HudaTaha.com**

As the case of Mukesh Ambani’s alleged illegal possession of Waqf land at Altamount Road nears its **final legal battleground**—the Supreme Court of India—the narrative has grown larger than just land. It is now about **truth, identity, and justice** for India’s marginalized Muslim heritage.

**The 2025 Waqf Amendment – A Law for the Powerful**

The **2025 Waqf Amendment Act**, brought in by the BJP-led government, has **redefined the very notion of “adverse possession”** in favour of encroachers.
Shockingly, **the Central Waqf Council (CWC)** was **not consulted**, and the **Joint Parliamentary Committee (JPC)** hearings were conducted only with **RSS-BJP aligned voices**.

This manipulation led to a **corporate-friendly Waqf law**, where punishments for illegal encroachments were **reduced**, and rights of Waqf boards **weakened**.

**The Lapsed 2014 Congress Bill – A Lost Opportunity**

In 2014, under UPA, a bill was **cleared by Rajya Sabha** to allow Waqf Boards to **evict encroachments** and take criminal action.
But the Modi-led government **never tabled it in Lok Sabha**, allowing it to lapse.
This single act buried **the only national-level legislative tool** to protect Waqf lands.

**Justice – Syed Ejaz Abbas Naqvi’s Crusade*

It is now upon **Dr. Syed Advocate Ejaz Abbas Naqvi**, who has filed a **petition before the Supreme Court**, to challenge Ambani’s ownership of the Waqf land. His plea is one among 72 others being clubbed for hearing before a bench led by **CJI Sanjiv Khanna**.court No:1-5th May 2025

**A Fight for the Soul of India**

This is no longer just a legal fight. It is about the **sanctity of religious endowments**, the **credibility of institutions**, and the **future of India’s minorities**.

If Ambani walks free with Waqf land, it sets a **dangerous precedent** for all Muslim properties across India.

The verdict of the Supreme Court will be watched not just by lawyers, but by **history itself**.

**भाग 9 &10 – अंतिम पड़ाव: सुप्रीम कोर्ट और जनता का फैसला**

**लेखक: अहमद सोहैल सिद्दीकी, वरिष्ठ पत्रकार, मुख्य संपादक – HudaTaha.com**

मुकेश अंबानी द्वारा वक्फ ज़मीन के **अवैध कब्जे का मामला** अब भारत के **सुप्रीम कोर्ट** की दहलीज़ पर पहुंच चुका है।
यह मामला अब केवल ज़मीन का नहीं रहा — यह अब **सच, पहचान और न्याय** का प्रश्न बन गया है, खासकर भारत के मुस्लिम विरासत के लिए।

**2025 वक्फ संशोधन कानून – शक्तिशालियों के लिए बना कानून**

भाजपा सरकार द्वारा लाया गया **2025 का वक्फ संशोधन कानून**, **‘दखलदारी से कब्जे’ की परिभाषा को बदल देता है**, जिससे अवैध कब्जेदारों को कानूनी छूट मिलती है।
हैरानी की बात है कि **सेंट्रल वक्फ काउंसिल (CWC)** से **कोई परामर्श नहीं किया गया**, और **संसदीय समिति** ने केवल **RSS-भाजपा से जुड़े लोगों** से बातचीत की।

नतीजा – एक **कारपोरेट-हितैषी वक्फ कानून**, जिसमें दखलदारी पर **सज़ाएं घटा दी गईं** और वक्फ बोर्ड की शक्तियाँ कमजोर कर दी गईं।

**2014 का कांग्रेस विधेयक – एक खोया हुआ अवसर**

**यूपीए सरकार** के समय 2014 में एक विधेयक को **राज्यसभा में पास किया गया**, जिससे वक्फ बोर्ड को **अवैध कब्जों को हटाने और दंडात्मक कार्रवाई** की शक्ति मिलती।
परंतु **मोदी सरकार ने इसे लोकसभा में पेश नहीं किया** और इसे खुद ही समाप्त होने दिया।

इससे **वक्फ ज़मीन की सुरक्षा का एकमात्र राष्ट्रीय कानून** कभी कानून नहीं बन पाया।

**न्याय – डॉ. सैयद एजाज अब्बास नक़वी की लड़ाई**

अब यह ज़िम्मेदारी **डॉ. सैयद एडवोकेट एजाज अब्बास नक़वी** पर है, जिन्होंने **सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है**।
उनकी याचिका उन **72 याचिकाओं** में से एक है, जिन्हें **CJI संजीव खन्ना** की अध्यक्षता वाली पीठ सुनवाई करेगी।

**भारत की आत्मा की लड़ाई**

यह लड़ाई अब केवल अदालत की नहीं है, बल्कि **धार्मिक न्यासों की पवित्रता**, **संस्थाओं की विश्वसनीयता**, और भारत के **अल्पसंख्यकों के भविष्य** की लड़ाई है।

अगर अंबानी को वक्फ ज़मीन पर कब्ज़ा करने की अनुमति मिलती है, तो यह पूरे देश में मुस्लिम सम्पत्तियों के लिए **खतरनाक मिसाल** बन जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला अब सिर्फ वकीलों द्वारा नहीं, बल्कि **इतिहास द्वारा देखा जाएगा**।

**حصہ 9&10 – آخری محاذ: سپریم کورٹ اور عوام کا فیصلہ**

**تحریر: احمد سہیل صدیقی، سینئر صحافی، چیف ایڈیٹر – HudaTaha.com**

مکیش امبانی کے ذریعہ التاماؤنٹ روڈ پر **وقف زمین پر مبینہ غیرقانونی قبضے** کا کیس اب **بھارتی سپریم کورٹ** کے سامنے آخری مرحلے میں ہے۔
یہ مقدمہ اب صرف زمین کا نہیں رہا، بلکہ اب یہ **سچ، شناخت، اور انصاف** کا معاملہ بن چکا ہے — خاص طور پر بھارت کے مسلم ورثے کے لیے۔

**2025 وقف ترمیمی قانون – طاقتوروں کے لیے قانون**

بی جے پی حکومت کا لایا ہوا **2025 کا وقف ترمیمی قانون**، **”قبضے کے حق”** کی تعریف کو بدل کر ناجائز قابضین کے حق میں کرتا ہے۔
افسوسناک بات یہ ہے کہ **سنٹرل وقف کونسل (CWC)** سے **مشورہ تک نہیں کیا گیا**، اور **مشترکہ پارلیمانی کمیٹی (JPC)** نے صرف **آر ایس ایس-بی جے پی سے وابستہ افراد** سے گفتگو کی۔

نتیجہ – ایک **کارپوریٹ مفاد پر مبنی وقف قانون**، جس میں **ناجائز قبضہ** کرنے والوں کی **سزائیں کم** کر دی گئیں اور وقف بورڈز کی **طاقتیں محدود** ہو گئیں۔

**2014 کا کانگریس بل – کھویا ہوا موقع**

2014 میں یو پی اے حکومت نے ایک بل کو **راجیہ سبھا سے پاس کرایا** تھا، جس سے وقف بورڈ کو **قبضے خالی کرانے اور مجرمانہ کارروائی کرنے** کا اختیار ملتا۔
لیکن **مودی حکومت نے اسے لوک سبھا میں کبھی پیش ہی نہیں کیا** اور بل **ختم ہو گیا**۔

یہ وہ واحد قومی سطح کا قانون تھا جو **وقف جائیداد کی حفاظت** کے لیے ضروری تھا – جو کبھی نافذ نہ ہو سکا۔

**جسٹس – ڈاکٹر سید اعجاز عباس نقوی کی جدوجہد**

اب یہ جدوجہد **ڈاکٹر سید ایڈوکیٹ اعجاز عباس نقوی** کی قیادت میں ہے، جنہوں نے **سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی ہے**۔
یہ درخواست ان **72 پیٹیشنز** میں شامل ہے جن پر **چیف جسٹس سنجیو کھنہ** کی سربراہی میں سماعت ہوگی۔

**بھارت کی روح کے لیے لڑائی**

یہ اب صرف قانونی جنگ نہیں، بلکہ **مذہبی اوقاف کی حرمت**، **اداروں کی ساکھ**، اور **اقلیتوں کے مستقبل** کی جنگ ہے۔

اگر امبانی وقف زمین لے جاتے ہیں، تو یہ **پورے ملک میں مسلم جائیدادوں کے لیے ایک خطرناک نظیر** بن جائے گی۔

سپریم کورٹ کا فیصلہ اب صرف وکلاء نہیں بلکہ **تاریخ خود دیکھے گی**۔

********