AMBANI’S ANTILIA WAKF LAND GRAB
Part 7 – The Forgotten Wakf Bill of 2014 and the Corporate Hijack of the 2025 Amendment**
**By Ahmed Sohail Siddiqui
**Journalist, Chief Editor – HudaTaha.com
In the corridors of Parliament, amidst political turbulence in early 2014, a significant piece of legislation was quietly passed in the **Rajya Sabha** — a **Wakf (Eviction of Encroachments) Bill** that could have transformed the landscape of Wakf property protection in India.
This was no ordinary bill. Had it passed through the **Lok Sabha**, it would have become a law with **teeth to evict land mafias, private encroachers, and corporate trespassers**. It would have empowered State Wakf Boards to enforce restoration of encroached properties through a fast-tracked, judicially backed mechanism.
But the bill was allowed to **lapse deliberately by the incoming Modi government in 2014**, never tabled in the Lok Sabha. Its death was silent. Its implications, monumental.
**What the 2014 Bill Could Have Achieved**
This proposed legislation included:
– Special tribunals for **speedy eviction of illegal occupants**.
– Criminal penalties for **repeat encroachers and colluding officials**.
– Restoration provisions and **strict timelines for enforcement**.
– Mandatory involvement of the **Central Wakf Council in oversight**.
The bill had been cleared under the UPA, but with elections looming, the baton passed to the NDA. Instead of tabling it in the Lok Sabha, the Modi government shelved it — never reviving it in the following years.
The absence of this law played directly into the hands of those occupying Wakf lands across India — especially in the **Ambani Antilia case**, where a prompt, statutory tool for recovery was most needed.
**2025: The Corporate-Friendly Wakf Amendment**
Fast forward to **2025**. Amid growing controversies and nationwide concern over Wakf land misuse, the Modi government introduced a **Wakf Amendment Bill**, which was passed with minimal debate and zero consultation with the **Central Wakf Council (CWC)** — the statutory body supposed to guide such legislation.
This new law:
– **Diluted punishments for encroachers**, reducing both fines and jail terms.
– **Removed mandatory prior sanction from the Wakf Board** before compromise settlements.
– Introduced **clauses favoring adverse possession**, effectively allowing **long-term illegal occupants to claim ownership** — a clause directly benefiting Mukesh Ambani’s illegal hold over the Altamount Road land.
Shockingly, the CWC was **not even consulted** during the drafting process. The bill was referred to a **Joint Parliamentary Committee (JPC)** that held hearings **only with RSS-affiliated individuals and BJP sympathizers**, excluding mainstream Muslim stakeholders and Wakf experts.
**The JPC Charade: Manufacturing a Narrative**
The JPC, instead of conducting an inclusive review, staged a **scripted performance** that:
-
– Painted Muslim Wakf institutions as **corrupt, mismanaged, and inefficient**.
– Created a **justification to centralize control** and weaken local Wakf boards.
– Presented a **false narrative** that big corporates were helping ‘develop’ Wakf lands — hiding the fact that **those very corporates were grabbing them**.
This manipulation of legislative procedure was **not just bureaucratic failure** — it was a **deliberate betrayal of Muslim heritage and economic infrastructure**.
**Who Lost, Who Gained?**
**Lost:**
-
– The thousands of Muslim families and institutions dependent on Wakf lands.
– The educational and healthcare projects funded through Wakf revenue.
– The constitutional promise of protection for minority institutions.
**Gained:**
-
– Corporate giants with illegal stakes in Wakf land, like Mukesh Ambani.
– Political actors aligned with crony capitalism.
– A narrative that delegitimized legitimate Muslim claims to land and law.
**The Silence of the Muslim Political Class**
What is even more disturbing is the **silence of Muslim parliamentarians and state leaders** — many of whom:
– Chose **political survival** over community accountability.
– Avoided raising questions in Parliament to not antagonize the BJP leadership.
– Secretly **benefitted from land transactions and hush money**.
The 2014 bill could have been a game changer. Its burial — and the subsequent 2025 amendment — tell a chilling story of **how justice was traded for political convenience and corporate interests**.
**Next Part: The Rise and Suppression of WPRM – RTIs, Exposés, and the Battle That Never Reached Court**
********
अंबानी का एंटीलिया वक्फ़ भूमि घोटाला
भाग 7 – 2014 का भूला हुआ वक्फ विधेयक और 2025 में कारपोरेट के पक्ष में संशोधन**
**लेखक: अहमद सोहैल सिद्दीकी, वरिष्ठ पत्रकार, मुख्य संपादक HudaTaha.com
2014 की शुरुआत में, जब संसद में राजनीतिक हलचल चरम पर थी, राज्यसभा में एक अहम विधेयक पारित हुआ — **वक्फ़ (अतिक्रमण की बेदखली) विधेयक**। यदि यह विधेयक लोकसभा में पारित हो जाता, तो यह वक्फ़ संपत्तियों की रक्षा का एक शक्तिशाली हथियार बन सकता था।
यह विधेयक:
-
– वक्फ़ संपत्तियों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ **त्वरित कार्रवाई और न्यायिक दंड** सुनिश्चित करता।
– **राज्य वक्फ बोर्डों को व्यापक शक्तियाँ** प्रदान करता।
– **दोषियों पर कड़ी सजा और जुर्माने** का प्रावधान था।
लेकिन **मोदी सरकार ने इसे कभी लोकसभा में पेश नहीं किया** और चुपचाप इसे समाप्त होने दिया।
**2025: कारपोरेट-हितैषी वक्फ संशोधन कानून**
2025 में केंद्र सरकार ने नया **वक्फ संशोधन विधेयक** लाया जिसे:
-
– **बिना किसी सार्वजनिक बहस** के पारित कर दिया गया,
– **केंद्रीय वक्फ परिषद (CWC)** से कोई राय नहीं ली गई,
– **RSS और BJP से जुड़े लोगों से परामर्श** कर एकतरफा रिपोर्ट तैयार की गई।
-
इस नए कानून ने:
-
– **अतिक्रमणकारियों की सजा घटा दी**,
– **लंबे समय से कब्जे को कानूनी मान्यता** दे दी (Adverse Possession),
– और **मुस्लिम संस्थाओं को भ्रष्ट दिखाकर कानून को कमजोर किया**।
**2014 का विधेयक होता तो क्या होता?**
-
– अंबानी का कब्जा **चुनौती दी जा सकती थी**,
– **वक्फ ट्रिब्यूनल के माध्यम से** संपत्ति वापस ली जा सकती थी,
– **कानूनी रास्ता खुला होता**।
-
लेकिन इन सभी संभावनाओं को खत्म किया गया।
**कौन हारा, कौन जीता?**
**हारे**:
- – मुस्लिम संस्थान,
– समाज के गरीब तबके,
– वक्फ से चलने वाले स्कूल, कॉलेज और अस्पताल।
**जीते**:
-
– अतिक्रमणकारी पूंजीपति,
– राजनीतिक दल,
– चुप्पी साधे हुए मुस्लिम नेता।
**अगला भाग: NCR में 2013 में बनी WPRM संस्था और अदालत में कभी न पहुंच सकी लड़ाई**
********
امبانی کا انٹیلیا وقف زمین اسکینڈل
حصہ 7 – 2014 کا بھولا ہوا وقف بل اور 2025 میں کارپوریٹ مفاد پر مبنی ترمیم**
**تحریر: احمد سہیل صدیقی، سینئر صحافی، چیف ایڈیٹر – HudaTaha.com
فروری 2014 میں، راجیہ سبھا میں ایک انتہائی اہم **وقف (بیدخلی از تجاوزات) بل** منظور کیا گیا۔ اگر یہ لوک سبھا میں بھی پیش ہو جاتا، تو یہ ہندوستان میں وقف زمینوں کی حفاظت کا مضبوط قانون بن سکتا تھا۔
- یہ بل:
– غیر قانونی قبضہ کنندگان کے خلاف **فوری عدالتی کارروائی** فراہم کرتا،
– **ریاستی وقف بورڈز کو بااختیار** بناتا،
– **سزاؤں کو سخت کرتا**، اور
– **مرکزی وقف کونسل کی نگرانی** کو لازم قرار دیتا۔
لیکن **مودی حکومت نے اسے لوک سبھا میں کبھی پیش ہی نہیں کیا**۔ بل خاموشی سے لپیٹ دیا گیا۔
**2025 کا ترمیمی قانون – قبضہ مافیا کے حق میں**
2025 میں ایک **وقف ترمیمی بل** لایا گیا، جس میں:
-
– **قبضہ کرنے والوں کی سزاؤں میں نرمی** کی گئی،
– **’ایڈورس پوزیشن’ کی شق** شامل کی گئی — جس کے تحت لمبے عرصے سے قابض افراد کو ملکیت کا دعویٰ دیا گیا،
– اور **مرکزی وقف کونسل سے کوئی مشورہ نہیں لیا گیا۔**
یہ بل صرف **RSS اور BJP سے تعلق رکھنے والے افراد کی رائے** پر مبنی تھا۔ مسلم ماہرین اور ادارے نظرانداز کر دیے گئے۔
**کیا 2014 کا بل قانون بن جاتا تو؟**
-
– انٹیلیا زمین کا قبضہ **روکا جا سکتا تھا**،
– **وقف ٹریبونل سے رجوع ممکن ہوتا**،
– اور **زمین وقف کے نام واپس ہو سکتی تھی**۔
-
لیکن اس قانون کو جان بوجھ کر مرنے دیا گیا۔
**کون ہارا، کون جیتا؟**
**ہارنے والے**:
-
– مسلم غریب،
– مدارس، اسپتال اور تعلیمی ادارے،
– وکالت پر یقین رکھنے والے افراد۔
**جیتنے والے**:
-
– غیر قانونی زمین پر قبضہ کرنے والے کارپوریٹس،
– خاموشی اختیار کرنے والے سیاسی رہنما،
– اور قانون کو توڑنے والے مفاد پرست۔