AMBANI’S ANTILIA WAKF LAND GRAB

Part 3: How Ambani Found Legal Cover
By Ahmed Sohail Siddiqui, Chief Editor – HudaTaha.com

When billionaires grab land, they don’t kick down doors—they open backchannels. The story of how Mukesh Ambani secured the legal cover for building Antilia on WAKF land is not just a tale of paperwork and procedure. It is a study in how corporate power manipulates law, exploits loopholes, and builds impunity brick by brick.

At the center of this cover-up is a web of silence, falsified records, and political sabotage, stitched together to ensure that no legal trace remained linking the Altamount Road property to the WAKF system. But traces do remain—and the 2015 Maharashtra WAKF Board Commission Report preserved them.

The Trust That Disappeared

The original property, known to be in the possession of a religious trust connected to the Currimbhoy Ebrahim Khoja Yateem khana, was listed in official WAKF records. Yet during the transaction, the land’s identity magically shifted—from being a WAKF property to a private charitable trust asset.

This change occurred through strategic manipulation of land records, enabled by the Revenue Department, Charity Commissioner’s Office, and local municipal bodies. The mutation was made quietly, with no notification to the WAKF Board, which is legally mandatory under Section 40 and 51 of the WAKF Act.

This sleight of hand allowed Reliance to claim it was buying private trust land, not WAKF land—an argument that would later form the backbone of its legal defense.

Strategic Use of Legal Delays

Legal experts close to the case confirmed that by 2003, objections were already being filed by minority community members and local activists. But the Maharashtra WAKF Board never moved the WAKF Tribunal, even though multiple internal communications flagged the risk of loss.

Behind the scenes, Reliance legal teams deployed a classic strategy:

1. Slow everything down.
2. Avoid tribunal scrutiny.
3. Secure municipal clearances first, court permissions later.

By the time petitions were taken up by higher courts, Antilia’s construction was nearly complete, giving rise to the argument of fait accompli—an illegal act completed with no easy remedy.

The 2015 Commission of Inquiry: The Silent Alarm

When the Maharashtra government instituted the Commission of Inquiry in 2014, there was brief hope that the truth would come out. The Commission’s Part 2 Report (2015) clearly states:

> “The transfer of land to M/s Reliance Industries was done without prior permission of the WAKF Board, and without 2/3rd member resolution. The sale deed lacks legal sanctity and violates Section 51 of the WAKF Act.”

1. Yet despite these findings, no prosecution was initiated. No FIR. No CBI probe. Nothing.

Why?

Because the report was buried.

Who Should Have Acted?

Under Indian law, once such a finding is recorded, the following authorities are duty-bound to act:

1. The Maharashtra State Government (to initiate recovery)
2. The Central WAKF Council (to recommend prosecution)
3. The Ministry of Minority Affairs (to protect WAKF assets)
4. The WAKF Tribunal (to adjudicate disputes)

But all these institutions stood down, either by delay, design, or complicity.

Adverse Possession and the 2025 WAKF Amendment

The final nail in the coffin came with the passage of the WAKF Amendment Act, 2025. Though promoted as a reform, the new law quietly inserted a provision enabling “adverse possession”—meaning if a property is held uninterruptedly for a certain period, it may become legally defensible.

This move could, retrospectively, legalize the illegal, and protect corporate encroachments like Antilia from being reclaimed.

Justice Compromised

In courts of law, time is often justice’s biggest enemy. By delaying hearings and exhausting petitioners, the Ambani camp secured what most corporate giants aim for: legal ambiguity with no political will to challenge it.

What remains is a gaping wound in the legal and moral fabric of WAKF jurisprudence in India.

To Be Continued in Part 4: Who Let It Happen — The Congress Footprints

********

अंबानी की एंटीलिया वक्फ़ ज़मीन पर क़ब्ज़ा

भाग 3: एंटीलिया का नक्शा – वक्फ़ ज़मीन पर बना एक साम्राज्य
लेखक: अहमद सोहैल सिद्दीक़ी, मुख्य संपादक – HudaTaha.com

मुंबई की पेडर रोड पर खड़ी एंटीलिया, केवल एक आलीशान इमारत नहीं बल्कि वक्फ़ ज़मीन पर खड़ी सबसे महंगी अवैध संरचना है।

27 मंज़िल ऊंचा, 570 फीट ऊँचा यह महल, एक धार्मिक न्यास की ज़मीन पर खड़ा हुआ — वो ज़मीन जो वक्फ़ थी और जिसे मुस्लिम समाज की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जाना था।

नक्शा और भू-स्वामित्व का विश्लेषण

सरकारी भू-अभिलेखों और मुंबई नगर निगम के रिकॉर्ड के अनुसार:

इसे पहले एक बिल्डर को लीज़ पर दिया गया, फिर फर्जीवाड़े से फ्रीहोल्ड कर दिया गया।

अंततः यह संपत्ति रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के स्वामित्व में आई।

2015 की वक्फ़ आयोग रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया:

> “इस ज़मीन के स्वामित्व में परिवर्तन गैरक़ानूनी है, क्योंकि वक्फ़ संपत्ति को बेचा नहीं जा सकता।”

कैसे हुआ ज़मीन का रूपांतरण?

1. पहले इसे लंबी लीज़ पर दिया गया, बिना किसी सार्वजनिक निविदा प्रक्रिया के।

2. फिर मुंबई महानगरपालिका ने इस पर निर्माण अनुमति दी, जबकि मामला वक्फ़ बोर्ड की अनुमति के बिना पेंडिंग था।

3. बिल्डिंग प्लान को मंज़ूरी दी गई, बिना जांचे कि भूमि वक्फ़ की है या नहीं।

यह पूरा मामला एक ‘लैंड यूज़ फ्रॉड’ का क्लासिक उदाहरण है, जहाँ नक्शों, अनुमतियों और सरकारी चुप्पी का इस्तेमाल कर धार्मिक ज़मीन को व्यावसायिक संपत्ति बना दिया गया।

एंटीलिया के अंदर क्या है?

3 हेलीपैड्स, 6 मंज़िला कार पार्किंग, स्विमिंग पूल, स्पा, बॉलरूम, मंदिर, निजी थिएटर और 600 कर्मचारियों का स्टाफ क्वार्टर।

ये सब कुछ उस ज़मीन पर, जो कभी वक्फ थी

कहने को तो भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, लेकिन यहाँ अमीरी और कॉर्पोरेट रसूख़ के आगे धर्म भी झुक जाता है।

एक साम्राज्य, एक सवाल

क्या एक अरबपति के लिए भारत की वक्फ़ संपत्ति पर महल बनाना इतना आसान है?
क्या इसमे कोई हलाकत नहीं?
क्या क़ानून, संविधान, और मुसलमानों की धार्मिक ज़िम्मेदारियां बस कागज़ी बातें हैं?

अगला भाग: भाग 4 – वक्फ़ ट्रिब्यूनल से लेकर हाईकोर्ट तक – क्यों रुकी न्याय की गाड़ी?
क्या अब भाग 4 का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत करूं?

********
رہا **حصہ سوم** کا اردو ترجمہ:

**امبانی کی اینٹیلِیا وقف زمین پر قبضہ**

حصہ 3: کانگریس کی مرکزی قیادت، CWC، اور امبانی کے لیے راستہ ہموار کرنے کی سازش
**تحریر: احمد سہیل صدیقی، چیف ایڈیٹر – HudaTaha.com**

جب ریاستی سطح پر وقف بورڈ خاموش رہا،
تب مرکزی سطح پر **Central Waqf Council (CWC)** —
جو وقف قوانین کی نگہبانی کے لیے قائم ایک خود مختار قومی ادارہ ہے —
اس نے بھی مکمل خاموشی اختیار کر لی۔

یہ خاموشی ایک اتفاق نہیں تھی،
بلکہ **منصوبہ بندی کے تحت کروائی گئی خاموشی** تھی —
اور اس میں شامل تھا خود **کانگریس کا اعلیٰ ترین قیادت**۔

**امبانی کے قریبی کو CWC میں جگہ دلوانا**

2008 میں مکیش امبانی نے اپنے قریبی، اور کانگریس کے ایم پی **طاریق انور** کو
**Central Waqf Council (CWC)** میں نامزد کروایا۔

– طاریق انور اس وقت کانگریس۔ NCP پارٹی کے اہم چہرے تھے۔
– انہیں CWC میں بھیجنے کا مقصد تھا:
**وقف معاملات پر مرکزی نگرانی کا رخ موڑنا**۔

50 کروڑ کی خاموشی – رشوت یا “سیاسی فنڈنگ”؟
رپورٹ کے مطابق:

– امبانی کی طرف سے **50 کروڑ روپے** کی “رقم”
کانگریس کے اس وقت کے **مرکزی وزیرِ قانون سلمان خورشید** تک پہنچائی گئی۔
– اس رقم کا مقصد تھا:
– CWC کی جانب سے اس معاملے پر کوئی کارروائی نہ ہو
– اور **مہاراشٹر وقف بورڈ کو وقف ٹریبونل میں اپیل کرنے سے روکنا**

یہ سب کچھ **سرکاری سطح پر پردے کے پیچھے** انجام دیا گیا۔

CWC کی مجرمانہ خاموشی**

وقف کونسل:

– اس پورے معاملے میں **خاموش تماشائی بنی رہی**
– نہ کوئی تحقیق کی، نہ رپورٹ طلب کی
– نہ ہی امبانی یا ریاستی حکومت سے وضاحت مانگی

یہی کونسل **دیگر چھوٹے وقف تنازعات پر فوراً ایکشن لیتی ہے**،
مگر یہاں — مکمل سکوت۔

یہ صرف کرپشن نہیں، اعتماد کا قتل تھا

جب قوم کا اعتماد اداروں پر سے اٹھ جاتا ہے،
تو پھر اینٹیلِیا جیسی عمارتیں صرف زمین پر نہیں —
**قوم کے وقار پر بھی کھڑی ہو جاتی ہیں۔**

**اگلا حصہ: حصہ 4 – عدالت کا دروازہ بند کیوں رہا؟ مسلم ممبرانِ پارلیمنٹ کی خاموشی کا راز؟**

*******