Part 2: The Silent Saboteurs — How AIMPLB and Waqf Boards Enabled the Erosion of Muslim Endowments
The All India Muslim Personal Law Board (AIMPLB) and various state Waqf Boards, institutions entrusted with safeguarding Muslim religious endowments, have come under scrutiny for their role in the recent amendments to the Waqf Act. Critics argue that these bodies failed to mount a robust defense against legislative changes that potentially undermine the autonomy and integrity of Waqf properties. ([The Waqf (Amendment) Act, 2025](https://en.wikipedia.org/wiki/The_Waqf_%28Amendment%29_Act%2C_2025?utm_source=chatgpt.com))
The amendments, passed amidst significant opposition, have been labeled by some as a betrayal of the Muslim community. The Grand Mufti of Jammu & Kashmir, Mufti Nasir-ul-Islam, publicly condemned the bill, stating, “This bill is against the Muslims… A law which already existed has been amended… This bill is a betrayal of Muslims.” ([Parliament Updates: After Heated 2-Day Debate, Waqf (Amendment …](https://www.ndtv.com/india-news/parliament-live-updates-waqf-discussion-today-india-bloc-to-vote-against-bill-8066548?utm_source=chatgpt.com))
One of the contentious changes includes the appointment of non-Muslims to Waqf Boards, a move perceived by many as infringing upon the religious rights of Muslims to manage their own endowments. Additionally, the removal of the ‘Waqf by User’ provision has raised concerns about the protection of properties traditionally used for religious purposes without formal documentation. ([The Waqf (Amendment) Act, 2025](https://en.wikipedia.org/wiki/The_Waqf_%28Amendment%29_Act%2C_2025?utm_source=chatgpt.com))
Despite widespread protests and legal challenges, the AIMPLB and several Waqf Boards have been criticized for their lackluster response, with allegations of internal sabotage and failure to effectively advocate for the community’s interests.
PART 2 — HINDI TRANSLATION
भाग 2: मौन विध्वंसक — कैसे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और वक़्फ़ बोर्डों ने मुस्लिम संपत्तियों के क्षरण को सक्षम किया
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) और विभिन्न राज्य वक़्फ़ बोर्ड, जिन्हें मुस्लिम धार्मिक संपत्तियों की रक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है, वक़्फ़ अधिनियम में हालिया संशोधनों में अपनी भूमिका को लेकर आलोचना के घेरे में हैं। आलोचकों का कहना है कि इन संस्थाओं ने ऐसे विधायी बदलावों के खिलाफ प्रभावी ढंग से प्रतिरोध नहीं किया, जिससे वक़्फ़ संपत्तियों की स्वायत्तता और अखंडता कमजोर हो सकती है। (वक़्फ़ (संशोधन) अधिनियम, 2025)
काफी विरोध के बीच पारित किए गए इन संशोधनों को कुछ लोगों ने मुस्लिम समुदाय से विश्वासघात बताया है। जम्मू-कश्मीर के ग्रैंड मुफ्ती, मुफ्ती नासिर-उल-इस्लाम ने सार्वजनिक रूप से इस विधेयक की निंदा करते हुए कहा, “यह बिल मुसलमानों के खिलाफ है… पहले से मौजूद कानून को संशोधित कर दिया गया है… यह मुसलमानों के साथ विश्वासघात है।” (NDTV संसद अपडेट)
विवादास्पद संशोधनों में एक यह भी है कि वक़्फ़ बोर्डों में गैर-मुस्लिमों की नियुक्ति की जा सकती है, जिसे कई लोग मुस्लिमों के धार्मिक अधिकारों पर आघात मानते हैं। इसके अलावा, ‘यूज़र द्वारा वक़्फ़’ प्रावधान को हटाए जाने से उन संपत्तियों की सुरक्षा पर सवाल उठे हैं, जो बिना आधिकारिक दस्तावेजों के लंबे समय से धार्मिक उपयोग में रही हैं। (वक़्फ़ (संशोधन) अधिनियम, 2025)
व्यापक विरोध और कानूनी चुनौतियों के बावजूद, AIMPLB और कई वक़्फ़ बोर्डों की प्रतिक्रिया को कमजोर माना गया है और उन पर समुदाय के हितों के लिए प्रभावी रूप से पैरवी न करने और आंतरिक विध्वंस के आरोप लगे हैं।
PART 2 — URDU TRANSLATION
حصہ 2: خاموش تخریب کار — آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اور وقف بورڈز نے مسلم املاک کے زوال کو کیسے ممکن بنایا
آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ (AIMPLB) اور مختلف ریاستی وقف بورڈز، جنہیں مسلم مذہبی اوقاف کی حفاظت کی ذمہ داری سونپی گئی ہے، حالیہ وقف ترمیمی قانون میں اپنی کردار کے حوالے سے تنقید کی زد میں ہیں۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ ان اداروں نے ان قانون سازی تبدیلیوں کے خلاف مؤثر دفاع کرنے میں ناکامی دکھائی جو وقف املاک کی خودمختاری اور سالمیت کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ (وقف (ترمیمی) ایکٹ 2025)
شدید مخالفت کے باوجود منظور ہونے والی ان ترامیم کو بعض افراد نے مسلم کمیونٹی سے غداری قرار دیا ہے۔ جموں و کشمیر کے مفتی اعظم، مفتی ناصر الاسلام نے اس بل کی کھلے عام مذمت کرتے ہوئے کہا، “یہ بل مسلمانوں کے خلاف ہے… ایک موجودہ قانون کو ترمیم کر دیا گیا ہے… یہ بل مسلمانوں کے ساتھ غداری ہے۔” (NDTV پارلیمنٹ اپڈیٹس)
متنازع ترامیم میں ایک اہم تبدیلی غیر مسلموں کو وقف بورڈز میں مقرر کرنے کی اجازت دینا ہے، جسے بہت سے لوگ مسلمانوں کے اپنے اوقاف کے انتظام کے مذہبی حق پر حملہ تصور کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ‘یوزر وقف’ کی شق کو ختم کرنے سے ان جائیدادوں کی حفاظت پر سوالات اٹھے ہیں جو روایتی طور پر مذہبی استعمال میں رہی ہیں مگر ان کے پاس رسمی دستاویزات نہیں تھیں۔ (وقف (ترمیمی) ایکٹ 2025)
وسیع پیمانے پر احتجاجات اور قانونی چیلنجوں کے باوجود، AIMPLB اور کئی وقف بورڈز کو کمزور ردعمل کا مظاہرہ کرنے پر تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے، اور ان پر اندرونی سازشوں اور کمیونٹی کے مفادات کی مؤثر وکالت میں ناکامی کے الزامات عائد کیے گئے ہیں۔