India Without a Constitution: From Democracy to Majoritarian Rule
Part 2 – Hate as State Policy: Islamophobia Since Independence
By Ahmed Sohail Siddiqui
Islamophobia Was Not Born in 2014
The popular media narrative paints the rise of Islamophobia as a direct consequence of Narendra Modi’s ascent to power in 2014. But this framing is selective, ahistorical, and misleading. In truth, systemic discrimination against Muslims — both social and institutional — has been embedded into India’s governance model since its earliest years.
From the police barracks to classrooms, from economic policy to cultural discourse, anti-Muslim prejudice has operated not as an aberration, but as a quiet, persistent feature of the Indian state.
The Early Years: Nehruvian ‘Secularism’ and Its Limits
Jawaharlal Nehru is remembered as the flagbearer of secularism, yet for Indian Muslims, the so-called Nehruvian era was one of silent exclusion:
Post-Partition Profiling: Muslims were branded as “potential Pakistan sympathizers” and often subjected to intelligence surveillance in border states.
Economic Neglect: Traditional Muslim artisans and traders watched their livelihoods collapse without state intervention, while subsidies and industrial benefits were directed toward Hindu-majority sectors.
Police Complicity: In communal riots like Jabalpur (1961) and Ranchi (1967), official inquiries documented police siding with Hindu mobs instead of protecting Muslim citizens.
Secularism was projected in principle, but compromised in practice.
The Emergency (1975–1977): Repression Without Distinction
Indira Gandhi’s Emergency curtailed civil liberties for all Indians, but Muslims bore a particularly heavy brunt. Many Urdu publications were shut down, Muslim leaders were imprisoned under preventive detention, and community institutions were stifled under the guise of “national security.”
From Ayodhya to Gujarat: The Formalization of Hate Politics
The 1980s and 1990s witnessed the fusion of electoral strategy with communal polarization:
Shah Bano Case (1985–86): Congress first upheld, then overturned a Supreme Court ruling under clerical pressure, enabling the BJP and RSS to paint Muslims as “pampered” and “regressive.”
Babri Masjid Demolition (1992): A centuries-old mosque was razed in full public view. Both central and state governments abdicated constitutional responsibility by allowing the demolition to happen.
Bombay Riots (1992–93): The Justice Srikrishna Commission unearthed proof of police collusion with rioters, alongside political shielding of perpetrators.
This era institutionalized the political utility of demonizing Muslims.
State-Sanctioned Narratives: Textbooks, Language, and Media
Over decades, state institutions actively shaped anti-Muslim perceptions:
Education: School history textbooks cast Muslim rulers largely as foreign invaders, erasing centuries of shared syncretic culture.
Language Suppression: Urdu, mother tongue of millions, was systematically excluded from school curricula in states like UP and Bihar.
Popular Culture: Cinema and television portrayed Muslims as gangsters, fundamentalists, or terrorists, embedding stereotypes into the public psyche.
Gujarat 2002: The Blueprint of Pogrom Politics
The Gujarat violence of 2002 was not an accident but a precedent-setting moment. Under Narendra Modi as Chief Minister, mobs targeted Muslims for days while the administration looked away:
Administrative Paralysis: Law enforcement agencies deliberately delayed response, allowing violence to escalate.
Police Transcripts: Tehelka’s later exposés revealed wireless instructions to “let Hindus vent their anger.”
Relief Disparity: While compensation for Hindu victims of the Godhra train tragedy was swift, Muslim survivors of the pogrom struggled for basic rehabilitation.
Gujarat became the prototype for normalizing state-enabled communal targeting.
Why Call It State Policy?
When discrimination repeats across decades, regimes, and institutions, it ceases to be coincidence — it becomes policy by practice. Successive governments, Congress and BJP alike, have:
1. Consistently failed to protect Muslims during communal violence.
2. Consistently failed to provide equal economic opportunities.
3. Consistently failed to enforce neutrality in policing and justice.
The cumulative result: a steady erosion of constitutional protections, leaving today’s Muslims vulnerable to open hostility against their law, culture, institutions, and even their citizenship rights.
This is not simply democracy in decline — it is democracy redesigned as majoritarian rule.
*****
संविधान के बिना भारत: लोकतंत्र से बहुसंख्यक शासन तक
भाग 2 – राज्य की नीति के रूप में नफ़रत: स्वतंत्रता के बाद से इस्लामोफ़ोबिया
अहमद सोहैल सिद्दीकी
इस्लामोफ़ोबिया 2014 में पैदा नहीं हुआ
लोकप्रिय मीडिया यह धारणा बनाता है कि इस्लामोफ़ोबिया का उदय 2014 में नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद हुआ। लेकिन यह दृष्टिकोण चुनिंदा, इतिहास-विरोधी और भ्रामक है। सच्चाई यह है कि मुसलमानों के खिलाफ सामाजिक और संस्थागत भेदभाव, भारत की शासन-व्यवस्था का हिस्सा उसकी शुरुआती वर्षों से ही रहा है।
पुलिस बैरकों से लेकर कक्षाओं तक, आर्थिक नीतियों से लेकर सांस्कृतिक विमर्श तक — मुसलमानों के प्रति पूर्वाग्रह किसी अपवाद की तरह नहीं, बल्कि राज्य की निरंतर और शांत विशेषता के रूप में काम करता रहा।
शुरुआती वर्ष: नेहरूवादी ‘धर्मनिरपेक्षता’ और उसकी सीमाएँ
जवाहरलाल नेहरू को धर्मनिरपेक्षता का प्रतीक माना जाता है, लेकिन भारतीय मुसलमानों के लिए यह युग एक शांत बहिष्कार का काल था:
विभाजन के बाद प्रोफ़ाइलिंग: मुसलमानों को “संभावित पाकिस्तान समर्थक” माना गया और सीमावर्ती राज्यों में उन पर खुफ़िया निगरानी रखी गई।
आर्थिक उपेक्षा: पारंपरिक मुस्लिम कारीगर और व्यापारी बिना सरकारी मदद के बर्बाद होते गए, जबकि हिंदू बहुल क्षेत्रों को सब्सिडी और औद्योगिक लाभ मिले।
पुलिस की मिलीभगत: जबलपुर (1961) और रांची (1967) जैसे दंगों में आधिकारिक जाँच रिपोर्टों ने पुलिस को हिंदू भीड़ का साथ देते हुए दर्ज किया।
धर्मनिरपेक्षता सैद्धांतिक रूप से दिखाई गई, लेकिन व्यवहार में कमजोर साबित हुई।
आपातकाल (1975–1977): बिना भेदभाव के दमन
इंदिरा गांधी के आपातकाल ने सभी भारतीयों की स्वतंत्रता को कुचला, लेकिन मुसलमानों पर इसका असर और गहरा था। कई उर्दू अख़बार बंद कर दिए गए, मुस्लिम नेताओं को बिना मुकदमे के हिरासत में रखा गया और सामुदायिक संस्थानों को “राष्ट्रीय सुरक्षा” के नाम पर दबा दिया गया।
अयोध्या से गुजरात तक: नफ़रत की राजनीति का औपचारिकरण
1980 और 1990 के दशक में चुनावी रणनीति और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का सीधा मेल हुआ:
शाह बानो केस (1985–86): कांग्रेस ने पहले सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला बरकरार रखा, फिर धार्मिक दबाव में पलट दिया। भाजपा और आरएसएस ने इसे मुसलमानों को “लाड़ला” और “पिछड़ा” दिखाने का हथियार बनाया।
बाबरी मस्जिद विध्वंस (1992): सदियों पुरानी मस्जिद को खुलेआम गिराया गया। केंद्र और राज्य सरकारों ने संवैधानिक जिम्मेदारी से हाथ खींच लिया।
बंबई दंगे (1992–93): श्रीकृष्ण आयोग ने पुलिस की दंगाइयों से मिलीभगत और नेताओं द्वारा सुरक्षा देने के सबूत पेश किए।
इस दौर ने मुसलमानों को राजनीतिक रूप से निशाना बनाने की परंपरा को संस्थागत बना दिया।
राज्य-प्रायोजित आख्यान: किताबें, भाषा और मीडिया
दशकों से सरकारी संस्थाओं ने इस्लामोफ़ोबिक धारणाओं को पोषित किया:
शिक्षा: इतिहास की किताबों में मुस्लिम शासकों को केवल आक्रमणकारी और विध्वंसक बताया गया, साझा संस्कृति को नज़रअंदाज़ किया गया।
भाषा का दमन: उर्दू, जो लाखों की मातृभाषा थी, को यूपी और बिहार जैसे राज्यों के पाठ्यक्रम से हटा दिया गया।
लोकप्रिय संस्कृति: सिनेमा और टीवी ने मुसलमानों को अपराधी, कट्टरपंथी या आतंकवादी की छवि में बाँध दिया।
गुजरात 2002: नरसंहार राजनीति का ब्लूप्रिंट
2002 का गुजरात दंगा कोई दुर्घटना नहीं था, बल्कि एक मिसाल बना। नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री रहते हुए, मुसलमानों को दिनों तक निशाना बनाया गया और प्रशासन मूकदर्शक बना रहा:
प्रशासनिक निष्क्रियता: पुलिस और प्रशासन ने जानबूझकर प्रतिक्रिया में देर की।
पुलिस ट्रांस्क्रिप्ट: तेहलका की रिपोर्ट ने बाद में उजागर किया कि वायरलेस संदेशों में कहा गया — “हिंदुओं को गुस्सा निकालने दो।”
राहत में भेदभाव: गोधरा ट्रेन हादसे के हिंदू पीड़ितों को त्वरित मुआवज़ा मिला, लेकिन मुस्लिम बचे लोगों को पुनर्वास के लिए संघर्ष करना पड़ा।
गुजरात वह मॉडल बन गया, जिसने राज्य-प्रायोजित सांप्रदायिक हिंसा को सामान्य कर दिया।
इसे राज्य नीति क्यों कहें?
जब भेदभाव दशकों तक, अलग-अलग शासन और संस्थानों में दोहराया जाए, तो वह संयोग नहीं, नीति बन जाता है। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही सरकारों ने:
1. मुसलमानों को साम्प्रदायिक हिंसा से बचाने में असफलता दिखाई।
2. आर्थिक अवसरों में बराबरी देने में विफल रहे।
3. पुलिस और न्यायपालिका की निष्पक्षता बनाए रखने में नाकाम रहे।
नतीजा यह हुआ कि संविधानिक सुरक्षा धीरे-धीरे समाप्त हो गई और आज मुसलमान खुले शत्रुतापूर्ण माहौल में अपने क़ानून, संस्कृति, संस्थान और यहाँ तक कि नागरिक अधिकारों के लिए असुरक्षित हैं।
यह केवल लोकतंत्र का पतन नहीं है — यह लोकतंत्र का बहुसंख्यक शासन में रूपांतरण है।
*****
بھارت بغیر آئین کے: جمہوریت سے اکثریتی حکمرانی تک
حصہ دوم – ریاستی پالیسی کے طور پر نفرت: آزادی کے بعد سے اسلاموفوبیا
از احمد سہیل صدیق
اسلاموفوبیا 2014 میں پیدا نہیں ہوا
عوامی میڈیا یہ تاثر دیتا ہے کہ اسلاموفوبیا کا آغاز 2014 میں نریندر مودی کے اقتدار میں آنے کے بعد ہوا۔ لیکن یہ بیانیہ انتخابی، تاریخ دشمن اور گمراہ کن ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کے خلاف سماجی اور ادارہ جاتی امتیاز بھارت کی ریاستی حکمرانی کا حصہ ابتدا ہی سے رہا ہے۔
پولیس کی بیرکوں سے لے کر تعلیمی اداروں تک، اقتصادی پالیسیوں سے لے کر ثقافتی مباحث تک — مسلمانوں کے خلاف تعصب کوئی حادثہ نہیں بلکہ ریاست کا مستقل رویہ رہا ہے۔
ابتدائی دور: نہرو کا ’سیکولرازم‘ اور اس کی حدود
جواہر لال نہرو کو سیکولرازم کا علمبردار کہا جاتا ہے، لیکن بھارتی مسلمانوں کے لیے یہ دور خاموش محرومی کا زمانہ تھا:
تقسیم کے بعد پروفائلنگ: مسلمانوں کو “ممکنہ پاکستان پرست” قرار دے کر سرحدی ریاستوں میں ان پر خفیہ نگرانی رکھی گئی۔
معاشی محرومی: روایتی مسلم ہنرمند اور تاجر حکومتی مدد کے بغیر برباد ہوئے، جبکہ ہندو اکثریتی شعبوں کو سبسڈی اور صنعتی فوائد دیے گئے۔
پولیس کی ملی بھگت: جبّلپور (1961) اور رانچی (1967) کے فسادات میں سرکاری تحقیقات نے پولیس کو ہندو بھیڑ کے ساتھ کھڑا دکھایا۔
سیکولرازم اصول میں دکھایا گیا، لیکن عمل میں کمزور رہا۔
ایمرجنسی (1975–1977): بلا امتیاز جبر
اندرا گاندھی کی ایمرجنسی نے سب کی آزادیوں کو کچلا، مگر مسلمانوں پر اس کا بوجھ خاص طور پر بھاری تھا۔ کئی اردو اخبارات بند کر دیے گئے، مسلم رہنماؤں کو بغیر مقدمے کے قید کیا گیا اور کمیونٹی اداروں کو “قومی سلامتی” کے نام پر دبایا گیا۔
ایودھیا سے گجرات تک: نفرت کی سیاست کا باقاعدہ آغاز
1980 اور 1990 کی دہائیوں میں انتخابی سیاست اور فرقہ وارانہ تقسیم کا براہِ راست ملاپ ہوا:
شاہ بانو کیس (1985–86): کانگریس نے پہلے سپریم کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھا، پھر مذہبی دباؤ میں اسے پلٹ دیا۔ بی جے پی اور آر ایس ایس نے اسے مسلمانوں کو “لادلا” اور “پسماندہ” دکھانے کا ہتھیار بنایا۔
بابری مسجد انہدام (1992): صدیوں پرانی مسجد کو سب کے سامنے ڈھایا گیا۔ مرکزی اور ریاستی حکومتوں نے اپنی آئینی ذمہ داری سے ہاتھ کھینچ لیا۔
بمبئی فسادات (1992–93): جسٹس شری کرشنا کمیشن نے پولیس اور فسادیوں کی ملی بھگت اور سیاسی سرپرستی کے ثبوت پیش کیے۔
یہ دور مسلمانوں کو سیاسی طور پر نشانہ بنانے کی روایت کو ادارہ جاتی حیثیت دے گیا۔
ریاستی بیانیے: نصاب، زبان اور میڈیا
ریاستی ادارے برسوں تک اسلاموفوبیا کو بڑھاتے رہے:
تعلیم: نصابی کتابوں میں مسلم حکمرانوں کو صرف حملہ آور اور تباہ کار کے طور پر دکھایا گیا، مشترکہ تہذیب کو نظر انداز کیا گیا۔
زبان کا جبر: اردو، جو لاکھوں کی مادری زبان تھی، یوپی اور بہار جیسی ریاستوں کے نصاب سے خارج کر دی گئی۔
مقبول ثقافت: فلموں اور ٹی وی نے مسلمانوں کو مجرم، شدت پسند یا دہشتگرد کے طور پر پیش کیا۔
گجرات 2002: قتل عام کی سیاست کا خاکہ
2002 کا گجرات دنگا کوئی حادثہ نہیں تھا بلکہ ایک نمونہ تھا۔ نریندر مودی کے وزیراعلیٰ رہتے ہوئے مسلمانوں کو کئی دنوں تک نشانہ بنایا گیا اور انتظامیہ تماشائی بنی رہی:
انتظامی مفلوجی: پولیس اور انتظامیہ نے جان بوجھ کر کارروائی میں تاخیر کی۔
پولیس ٹرانسکرپٹ: تحلقہ کی رپورٹ نے بعد میں انکشاف کیا کہ وائرلیس پیغاموں میں کہا گیا — “ہندوؤں کو غصہ نکالنے دو۔”
امدادی امتیاز: گودھرا ٹرین حادثے کے ہندو متاثرین کو فوری معاوضہ ملا، مگر مسلم متاثرین کو بحالی کے لیے جدوجہد کرنی پڑی۔
گجرات وہ ماڈل بنا جس نے ریاستی سرپرستی میں فرقہ وارانہ تشدد کو عام کر دیا۔
اسے ریاستی پالیسی کیوں کہا جائے؟
جب امتیاز دہائیوں تک، مختلف حکومتوں اور اداروں میں بار بار دہرایا جائے تو وہ اتفاق نہیں رہتا بلکہ پالیسی بن جاتا ہے۔ کانگریس اور بی جے پی دونوں حکومتیں:
1. مسلمانوں کو فرقہ وارانہ تشدد سے بچانے میں ناکام رہیں۔
2. مساوی معاشی مواقع فراہم کرنے میں ناکام رہیں۔
3. پولیس اور عدلیہ کی غیرجانبداری قائم رکھنے میں ناکام رہیں۔
اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آئینی تحفظات آہستہ آہستہ مٹ گئے اور آج مسلمان اپنے قانون، ثقافت، اداروں اور حتیٰ کہ شہریت کے حقوق کے لیے بھی غیر محفوظ ہیں۔
یہ صرف جمہوریت کا زوال نہیں — یہ جمہوریت کا اکثریتی حکمرانی میں بدل جانا ہے۔
*****