AMBANI’S ANTILIA WAKF LAND GRAB

Part 2: The Broken Board — How the WAKF System Failed
By Ahmed Sohail Siddiqui, Chief Editor – HudaTaha.com

While the illegal sale of WAKF land for the construction of Antilia was a shocking breach of trust, what makes it even more scandalous is the institutional collapse that enabled it. At the heart of this betrayal lies the Maharashtra State WAKF Board, which was entrusted with the protection and supervision of WAKF properties.

Instead of safeguarding the land, the Board stood down. Not passively—but with tacit approval, deliberate silence, and in some cases, direct collusion.

An Institution Paralyzed by Politics and Corruption

The Maharashtra State WAKF Board, like many state boards across India, has long been riddled with allegations of:

1. Political appointments overriding merit
2. Lack of audits or digitized records
3. Ignored inspections
4. Delayed response to illegal encroachments

In the case of Antilia, the Board had several opportunities to block the transaction:

• 1. Before the sale – by refusing permission under the WAKF Act.
• 2. During the sale – by filing an urgent injunction before the WAKF Tribunal.
• 3. After the sale – by initiating recovery proceedings and appealing to higher authorities.

It did none of these. Why?

Because it was never designed to act independently.

Board members were political appointees, many of whom reportedly had connections with corporate lobbying groups. The State WAKF Commissioner, a quasi-judicial post, had raised objections in internal communications, but these were overruled by the Board’s executive wing without explanation.

The Missing Audit Trail

In an age where data is the first line of accountability, the Maharashtra WAKF Board failed to maintain or publish an audit trail of the Antilia transaction. Repeated RTI requests filed by activists were met with:

1. Replies claiming missing files
2. Statements like “no record available”
3. Delays stretching over months and years

When finally compelled to reply in 2016, the Board could not produce:

1. Minutes of meetings authorizing the sale
2. A copy of the legal clearance from the WAKF Tribunal
3. The 2/3rd resolution required under the WAKF Act

This was not ignorance—it was intentional opacity. Several insiders have since turned whistleblowers, alleging that financial inducements and external pressure played a decisive role in stalling objections.

How the Board’s Collapse Was Engineered

A pattern emerges:

1. Deliberate placement of passive or pliable officers
2. Stalling of dissenting voices, including inspectors who raised red flags
3. Manipulation of records to show the land as private trust property

By the time the Commission of Inquiry was constituted in 2014, the deal was done, and Antilia’s construction was nearing completion. The Commission was only able to document what had already occurred—not stop it.

Legal Duties That Were Ignored

Under the WAKF Act 1995, the State Board is not just a custodian; it is an active manager of all WAKF properties. Its duties include:

1. Ensuring no WAKF property is sold or transferred without prior clearance.
2. Filing appeals before the WAKF Tribunal or civil courts.
3. Taking suo moto action against encroachments.

But in the case of Antilia, the Board didn’t just fail to act—it willfully refused to act.

Why It Matters

The illegal occupation of one of Mumbai’s most valuable plots of land is not a matter for Muslims alone. It is a question of legal governance, property rights, and institutional integrity. If such violations can occur at this scale and face no consequence, it sends a clear message to encroachers across India: WAKF land is up for grabs.

A System in Crisis

The Antilia case is just the tip of the iceberg. India has over 6 lakh WAKF properties, and as per a 2006 Joint Parliamentary Committee report, over 70,000 of them have been encroached upon. If the system that’s supposed to protect them is broken, who will safeguard the heritage and charitable legacy they represent?

To Be Continued in Part 3: How Ambani Found Legal Cover

********

अंबानी की एंटीलिया वक्फ़ ज़मीन पर क़ब्ज़ा

भाग 2: कैसे दबा दी गई महाराष्ट्र वक्फ़ बोर्ड की आवाज़?
लेखक: अहमद सोहैल सिद्दीक़ी, मुख्य संपादक – HudaTaha.com

2015 की महाराष्ट्र राज्य वक्फ़ बोर्ड आयोग की रिपोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि एंटीलिया की ज़मीन वक्फ़ थी और इसे बेचना अवैध था।
लेकिन उसके बाद वक्फ़ बोर्ड ने चुप्पी साध ली। सवाल ये उठता है:
क्यों नहीं लड़ा वक्फ़ बोर्ड मुक़दमा? क्यों नहीं गई ये रिपोर्ट ट्रिब्यूनल तक?

जवाब है — राजनीतिक दबाव, अंदरूनी भ्रष्टाचार और ऊपर से आई हिदायतें।

रिपोर्ट आते ही दबाव शुरू

जैसे ही आयोग की रिपोर्ट में अंबानी के ज़मीन कब्ज़े को अवैध कहा गया,
महाराष्ट्र सरकार के कुछ प्रभावशाली मंत्रियों ने बोर्ड के चेयरमैन को ‘संयम बरतने’ की सलाह दी।
कुछ सदस्यों को कहा गया कि ‘मामला कोर्ट में जाएगा तो साम्प्रदायिक तनाव होगा।’

असल में, डर था कि अगर यह मामला खुल गया, तो वक्फ़ घोटालों की एक श्रृंखला उजागर हो जाएगी।

1. बोर्ड के भीतर का फूट और भय
2. बोर्ड के अंदर कई सदस्य राजनीतिक दलों से जुड़े थे।
3. कुछ ने खुलेआम रिपोर्ट को “राजनीतिक साज़िश” कहकर खारिज कर दिया।

कुछ ईमानदार अधिकारियों को साइडलाइन कर दिया गया।

एक सदस्य ने नाम न बताने की शर्त पर कहा:

> “हमें साफ संकेत मिला था कि ‘बड़े लोग’ इस प्रॉपर्टी में निवेश कर चुके हैं, और इसे हाथ नहीं लगाना है।

केंद्र की भूमिका: चुप्पी और समर्थन

इस पूरे मामले में केंद्र सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया।
सीडब्ल्यूसी (सेंट्रल वक्फ़ काउंसिल), जो कि इस रिपोर्ट की समीक्षा कर सकती थी, ने भी इस पर कोई कार्यवाही नहीं की।

इस चुप्पी को किसने खरीदा, ये सवाल सब but जवाब किसी के पास नहीं था।

जनता को गुमराह करने की रणनीति
राजनीतिक दलों और मीडिया के सहयोग से, इस पूरी रिपोर्ट को ‘राजनीतिक प्रोपेगेंडा’ के रूप में पेश किया गया।
कहा गया कि:

1. “एंटीलिया प्राइवेट ज़मीन पर है।”
2. “वक्फ़ रिकॉर्ड पुराने हैं और अद्यतन नहीं हैं।”
3. “यह धार्मिक मामला नहीं, रियल एस्टेट मामला है।”
4. इन बहानों के पीछे छुपी थी सच को दबाने की एक सोची-समझी साज़िश।

निष्कर्ष

राज्य वक्फ़ बोर्ड की रिपोर्ट एक सच्चाई का आईना थी।
लेकिन उसे धूल में इसलिए दबा दिया गया क्योंकि उसका निशाना भारत का सबसे अमीर आदमी था।

जब सच्चाई अमीरों के खिलाफ होती है, तो संस्थाएं अक्सर सच का गला घोंट देती हैं।

अगला भाग: भाग 3 – एंटीलिया का नक्शा: वक्फ़ ज़मीन पर बना एक साम्राज्य

********

امبانی کی اینٹیلِیا وقف زمین پر قبضہ

حصہ 2: سیاسی سرپرستی اور خاموشی کا کھیل – امبانی کو راستہ کس نے دیا؟**
**تحریر: احمد سہیل صدیقی، چیف ایڈیٹر – HudaTaha.com**

وقف کی زمین کی غیر قانونی منتقلی کے پیچھے صرف ایک کمپنی یا ایک خریدار نہیں —
بلکہ **سیاسی اشرافیہ کا پورا نیٹ ورک** موجود ہے،
جس نے قانونی دروازے بند کر دیے، آوازوں کو خاموش کیا،
اور **ممبئی کی سب سے مہنگی وقف زمین** کو ایک ارب پتی کے حوالے کر دیا۔

**جب راہ دکھائی گئی – دفتری پردے کے پیچھے کی سیاست**

2003 سے 2007 کے درمیان:

– مکیش امبانی کی کمپنی نے ایک مشتبہ لین دین کے ذریعے زمین پر دعویٰ کیا۔
– اس وقت **ریاستی حکومت کانگریس اور این سی پی کے ہاتھ میں تھی**۔
– وقف بورڈ میں کانگریس کے قریبی افراد کی تعیناتی کی گئی، جنہوں نے معاملے کو **دبانے** کا کام کیا۔

**وقف بورڈ کی خاموشی – سہولت کاری یا خوف؟**

رپورٹ کے مطابق:

1. – وقف بورڈ نے نہ کوئی اعتراض داخل کیا
   – نہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا
   – نہ ہی **وقف ٹریبونل** میں اپیل کی
2. یہ تمام اقدام **قانونی طور پر ضروری تھے** – مگر **نہ ہوئے۔**

**رپورٹ کی زبان میں کیا لکھا ہے؟**

“زمین کی فروخت کے وقت بورڈ کی میٹنگ ہی نہیں ہوئی، نہ ہی 2/3 اکثریت سے منظوری لی گئی۔”

1. اس کا مطلب ہے:
   – بورڈ کی **کوئی پیشگی اجازت نہیں**
   – **کوئی وقف تحفظ نوٹس جاری نہیں ہوا**
   – امبانی کو زمین کی منتقلی **صریحاً غیر قانونی** تھی

**سیاستدان کہاں تھے؟**

– اس وقت کے وزیرِ قانون، وزراء برائے اقلیتی امور،
سب نے **چپ سادھ لی۔**

یہ خاموشی معمولی نہیں تھی —
یہ **منصوبہ بند مجرمانہ خاموشی** تھی۔

**اگلا حصہ: حصہ 3 – کانگریس کی مرکزی قیادت، CWC، اور کیسے بنی امبانی کی راہ ہموار؟**

********