**Part 1: The Islamophobic Agenda Behind Modi Government’s Push for UCC** – Ahmed Sohail Siddiqui
The Modi government’s push for a **Uniform Civil Code (UCC)** is not about equality or justice; it is a calculated attempt to erase India’s legal diversity, particularly targeting Muslim Personal Laws. The **Bharatiya Janata Party (BJP)** and the **Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS)** are using UCC as a tool to enforce Hindu majoritarianism, undermining the **constitutional rights of religious minorities**.
**Constitutional Guarantees vs. Hindutva’s UCC Narrative**
India’s Constitution provides religious communities the right to govern their personal affairs. **Article 25 and 26 protect religious freedom**, allowing **Muslim Personal Law** to exist alongside Hindu, Christian, and other religious legal frameworks. However, the Modi government **selectively invokes Article 44**, which suggests a UCC as a directive principle, to falsely claim that personal laws are a threat to national unity.
What the BJP deliberately ignores is that **Article 44 was never meant to be forcibly imposed**. It was intended to evolve **through consensus and dialogue**. By singling out Muslim Personal Law for reform while **preserving Hindu religious customs (like temple control, caste-based reservations, and tax benefits for Hindu Undivided Families)**, the government’s real motive is exposed: **this is about eroding Muslim identity, not promoting equality.**
( Contd… Part 2 )
( Ahmed Sohail Siddiqui is a Senior Journalist & Chief Editor & former Chief Founder of BJP Urdu Media Cell 1999 National BJP. He was closely associated as a think tank with late Shri K.R.Malkani & BJP )
********
**भाग 1: यूसीसी पर मोदी सरकार के दबाव के पीछे इस्लामोफोबिक एजेंडा**
**समान नागरिक संहिता (यूसीसी)** के लिए मोदी सरकार का जोर समानता या न्याय के बारे में नहीं है; यह भारत की कानूनी विविधता को मिटाने का एक सोचा-समझा प्रयास है, खासकर मुस्लिम पर्सनल लॉ को निशाना बनाकर। **भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)** और **राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस)** यूसीसी को हिंदू बहुसंख्यकवाद को लागू करने के लिए एक उपकरण के रूप में उपयोग कर रहे हैं, **धार्मिक अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों** को कमजोर कर रहे हैं।
**संवैधानिक गारंटी बनाम हिंदुत्व की यूसीसी कथा**
भारत का संविधान धार्मिक समुदायों को अपने व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रित करने का अधिकार प्रदान करता है। **अनुच्छेद 25 और 26 धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं**, जो **मुस्लिम पर्सनल लॉ** को हिंदू, ईसाई और अन्य धार्मिक कानूनी ढांचे के साथ अस्तित्व में रखने की अनुमति देते हैं। हालाँकि, मोदी सरकार **चयनात्मक रूप से अनुच्छेद 44** को लागू करती है, जो एक निर्देश सिद्धांत के रूप में यूसीसी का सुझाव देता है, ताकि यह झूठा दावा किया जा सके कि व्यक्तिगत कानून राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा हैं।
भाजपा जानबूझकर इस बात को नजरअंदाज करती है कि **अनुच्छेद 44 कभी भी जबरन थोपने के लिए नहीं था**। इसका उद्देश्य **सर्वसम्मति और संवाद के माध्यम से** विकसित करना था। **हिंदू धार्मिक रीति-रिवाजों (जैसे मंदिर नियंत्रण, जाति-आधारित आरक्षण और हिंदू अविभाजित परिवारों के लिए कर लाभ) को संरक्षित करते हुए सुधार के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ को अलग करने से, सरकार का असली मकसद उजागर हो गया है: **यह मुस्लिम पहचान को खत्म करने के बारे में है, न कि समानता को बढ़ावा देने के बारे में।** ( जारी है… पार्ट २ )
(अहमद सोहेल सिद्दीकी एक वरिष्ठ पत्रकार और मुख्य संपादक और भाजपा उर्दू मीडिया सेल 1999 राष्ट्रीय भाजपा के पूर्व मुख्य संस्थापक हैं। वह स्वर्गीय श्री के.आर.मलकानी और भाजपा के साथ एक थिंक टैंक के रूप में निकटता से जुड़े हुए थे)
********
**حصہ 1: یو سی سی کے لیے مودی حکومت کے دباؤ کے پیچھے اسلامو فوبک ایجنڈا**
**یکساں سول کوڈ (UCC)** کے لیے مودی حکومت کا دباؤ مساوات یا انصاف کے بارے میں نہیں ہے۔ یہ ہندوستان کے قانونی تنوع کو مٹانے کی ایک حسابی کوشش ہے، خاص طور پر مسلم پرسنل لاز کو نشانہ بنانا۔ **بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی)** اور **راشٹریہ سویم سیوک سنگھ (آر ایس ایس)** یو سی سی کو ہندو اکثریت پرستی کو نافذ کرنے کے لیے ایک آلے کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، **مذہبی اقلیتوں کے آئینی حقوق** کو مجروح کر رہے ہیں۔
**آئینی ضمانتیں بمقابلہ ہندوتوا کا یو سی سی بیانیہ**
ہندوستان کا آئین مذہبی برادریوں کو اپنے ذاتی معاملات پر حکومت کرنے کا حق فراہم کرتا ہے۔ **آرٹیکل 25 اور 26 مذہبی آزادی کی حفاظت کرتے ہیں**، **مسلم پرسنل لاء** کو ہندو، عیسائی اور دیگر مذہبی قانونی فریم ورک کے ساتھ موجود رہنے کی اجازت دیتے ہیں۔ تاہم، مودی حکومت نے **منتخب طور پر آرٹیکل 44** کی درخواست کی ہے، جو کہ یو سی سی کو ہدایتی اصول کے طور پر تجویز کرتا ہے، یہ جھوٹا دعویٰ کرنے کے لیے کہ ذاتی قوانین قومی اتحاد کے لیے خطرہ ہیں۔
جس چیز کو بی جے پی جان بوجھ کر نظر انداز کرتی ہے وہ یہ ہے کہ **دفعہ 44 کبھی بھی زبردستی نافذ کرنے کے لیے نہیں تھی۔ اس کا مقصد **اتفاق رائے اور مکالمے کے ذریعے** کو تیار کرنا تھا۔ اصلاح کے لیے مسلم پرسنل لا کو **ہندو مذہبی رسوم و رواج (جیسے مندروں پر کنٹرول، ذات پات پر مبنی تحفظات، اور ہندو غیر منقسم خاندانوں کے لیے ٹیکس فوائد) کا تحفظ کرتے ہوئے، حکومت کا اصل مقصد بے نقاب ہوتا ہے: **یہ مسلم شناخت کو ختم کرنا ہے، مساوات کو فروغ نہیں دینا۔**
( جاری حے ) – ٢
(احمد سہیل صدیقی سینئر صحافی اور چیف ایڈیٹر ہیں اور بی جے پی اردو میڈیا سیل 1999 نیشنل بی جے پی کے سابق چیف بانی ہیں۔ وہ آنجہانی شری کے آر ملکانی اور بی جے پی کے ساتھ تھنک ٹینک کے طور پر قریب سے ( وابستہ تھے
********