**Betrayal from Within: How Owaisi-Led Leadership Failed India’s Muslims on the Waqf Front**
**Part 1: The Great Sell-Out – How Modi’s Waqf Act Amendments Were Made Possible by Muslim Leadership**
The Indian Muslim community stands at a historic crossroads, betrayed not just by the Hindutva-driven establishment but more devastatingly, by its own so-called leaders—particularly Asaduddin Owaisi and his AIMIM-led network of collaborators. At the heart of this betrayal is the silent burial of Muslim control over Waqf properties, legitimizing corporate encroachments like Mukesh Ambani’s **Antilia**, which sits atop allegedly Waqf-designated land.
The recent bulldozing of Waqf laws under the Modi regime, allowing amendments that legalize the illegal takeover of over **188 Maharashtra Waqf properties**, is not merely a lapse—it’s a **criminal collusion**. Corporate giants, including Reliance, are now poised to benefit from these legal changes, thanks to the **inaction, misdirection, and strategic betrayal** by Owaisi and his allies.
Shockingly, while the Muslim community rallied behind legal champions like **Abhishek Manu Singhvi** and **Kapil Sibal**, these lawyers appeared in court not only **late**, but utterly **disengaged**. They failed to present a robust defense for the Muslim side, giving more weight to allegations that the case was deliberately **sabotaged from within**. Shameful for Sibbal who is a Lahori from Pakistan already an encroacher of a masjid there. How can he defend Wakf when he himself is a violater ?
Even more disturbing is the fact that the **Owaisi-led Muslim team in court actively worked to ensure the new amendments passed Unchallenged**, guaranteeing a legal stamp of approval from the Supreme Court. This strategic betrayal is a death knell for the already vulnerable Waqf ecosystem.
The so-called “torchbearers” of Muslim rights—**Owaisi, AIMPLB, and their allies in the Maharashtra & U.P. Waqf Board** (both Sunni and Shia)—have not just stayed silent. They have actively **aided the implementation** of this anti-Muslim law. Far from defending the faith, they are the **new facilitators** of Hindutva expansionism.
Owaisi misleads the community with propaganda, claiming that the **Antilia Waqf land matter is still pending before the Supreme Court**, when in truth, the apex court long ago **referred the case back to the Maharashtra Waqf Board**, which now operates under **Owaisi’s influence**.
Worse still, in **all 188 corporate Waqf encroachment cases in Maharashtra**, Owaisi-backed members have taken **bayana’s (amounts)** rather than legal action, paving the way for **corporate possession**. Reports suggest Owaisi has also received **free air-time worth Rs 2–3 crores for his TV 4 **annually from last 15 yrs from Reliance Jio platforms to DTH , raising serious questions about quid pro quo arrangements.
The **Muslim Personal Law Board (AIMPLB)**, rather than rising to the occasion, has filed **half-hearted, incomplete petitions**, failing to even demand reinstatement of the **repealed Musalmaan Waqf Act**. This is not incompetence—it is intentional sabotage.
In stark contrast, only one courageous voice of—**Dr. Advocate Syed Ejaz Abbas Naqvi**—has challenged the amendments head-on in the Supreme Court. His PIL demands the reinstatement of the 2014 Waqf Bill, the application of the ‘ Wakf by User Clause’, and nullification of Section 3 of the amended act that facilitates land grabs.
The next hearing in **Court No. 1 on May 5** may be the last chance to restore justice—**but only if the community wakes up to this betrayal and stands behind the lone voice of truth**.
Here is the verbatim Hindi and Urdu translation of:
Part 1: The Great Sell-Out – How Modi’s Waqf Act Amendments Were Made Possible by Muslim Leadership
(From the series: Betrayal from Within: How Owaisi-Led Leadership Failed India’s Muslims on the Waqf Front)
Hindi Translation:
भाग 1: बड़ा सौदा — मोदी की वक़्फ़ क़ानून में संशोधन मुसलमानों के नेतृत्व की मदद से कैसे संभव हुआ
भारतीय मुस्लिम समुदाय एक ऐतिहासिक चौराहे पर खड़ा है, जिसे केवल हिंदुत्व-प्रेरित सत्ता प्रतिष्ठान ने नहीं, बल्कि उससे कहीं अधिक घातक रूप में उसके अपने तथाकथित नेताओं — विशेष रूप से असदुद्दीन ओवैसी और उनके AIMIM-नेतृत्व वाले सहयोगियों के नेटवर्क — ने धोखा दिया है। इस विश्वासघात का मूल केंद्र वक़्फ़ संपत्तियों पर मुस्लिम नियंत्रण की चुपचाप समाप्ति है, जिससे मुकेश अंबानी की एंटीलिया जैसी कॉर्पोरेट कब्ज़ों को वैधता मिल रही है, जो कथित तौर पर वक़्फ़ के लिए नामित भूमि पर स्थित है।
मोदी शासन के तहत वक़्फ़ कानूनों को हाल ही में रौंदते हुए जो संशोधन किए गए, जिनसे महाराष्ट्र की 188 से अधिक वक़्फ़ संपत्तियों पर अवैध कब्ज़ा वैध हो गया — यह केवल एक चूक नहीं, बल्कि आपराधिक मिलीभगत है। रिलायंस सहित कॉर्पोरेट दिग्गज अब इन कानूनी बदलावों से लाभ उठाने की स्थिति में हैं, और यह सब ओवैसी और उनके साथियों की निष्क्रियता, गुमराही और रणनीतिक विश्वासघात के चलते संभव हुआ।
चौंकाने वाली बात यह है कि जबकि मुस्लिम समुदाय ने अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल जैसे कानूनी दिग्गजों का समर्थन किया, ये वकील अदालत में ना केवल देर से उपस्थित हुए, बल्कि पूरी तरह से अलग-थलग और निष्क्रिय थे। उन्होंने मुस्लिम पक्ष की मज़बूत रक्षा पेश करने में विफलता दिखाई, जिससे यह आरोप और मजबूत होता है कि इस मामले को अंदर से जानबूझकर बर्बाद किया गया। शर्मनाक है सिब्बल के लिए, जो पाकिस्तान के लाहौर से हैं और वहां पहले ही एक मस्जिद पर कब्ज़ा कर चुके हैं। जो खुद वक़्फ़ का उल्लंघनकर्ता हो, वो वक़्फ़ की रक्षा कैसे कर सकता है?
और भी खतरनाक बात यह है कि ओवैसी-नेतृत्व वाली मुस्लिम टीम ने अदालत में नए संशोधनों को बिना किसी चुनौती के पारित कराने में सक्रिय भूमिका निभाई, जिससे सुप्रीम कोर्ट से वैधता की मुहर मिल गई। यह रणनीतिक विश्वासघात पहले से ही असुरक्षित वक़्फ़ प्रणाली के लिए एक अंतिम प्रहार है।
जो लोग मुस्लिम अधिकारों के कथित “प्रहरी” कहलाते हैं—ओवैसी, AIMPLB, और महाराष्ट्र एवं यूपी वक़्फ़ बोर्ड (सुन्नी और शिया दोनों) में उनके सहयोगी—उन्होंने ना केवल चुप्पी साधी बल्कि इस मुस्लिम-विरोधी कानून के प्रभावी क्रियान्वयन में भी सहयोग दिया। आस्था की रक्षा करने की बजाय, ये लोग हिंदुत्व विस्तारवाद के नए सहयोगी बन गए हैं।
ओवैसी समुदाय को गुमराह करते हुए यह प्रचारित कर रहे हैं कि एंटीलिया वक़्फ़ ज़मीन का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, जबकि सच्चाई यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला काफी पहले ही महाराष्ट्र वक़्फ़ बोर्ड को वापस भेज दिया, जो अब ओवैसी के प्रभाव में काम करता है।
और भी गंभीर बात यह है कि महाराष्ट्र की सभी 188 वक़्फ़ पर कॉर्पोरेट कब्ज़ों में, ओवैसी समर्थित सदस्यों ने कानूनी कार्रवाई की जगह ‘बयाना’ (राशि) ली, जिससे कॉर्पोरेट कब्ज़े का रास्ता साफ हुआ। रिपोर्टों के अनुसार, ओवैसी को पिछले 15 वर्षों से रिलायंस जियो प्लेटफ़ॉर्म्स द्वारा उनके चैनल TV 4 के लिए हर साल 2–3 करोड़ रुपये का मुफ्त एयर-टाइम दिया गया है, जिससे लेन-देन के संदेह और भी गहरे हो जाते हैं।
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने भी अवसर पर खरा उतरने के बजाय अधूरी, कमजोर याचिकाएँ दायर कीं, और यहां तक कि रद्द किए गए मुसलमान वक़्फ़ अधिनियम की बहाली की मांग भी नहीं की। यह अक्षमता नहीं, बल्कि एक जानबूझकर की गई तोड़फोड़ है।
इसके विपरीत, केवल एक साहसी आवाज़—डॉ. एडवोकेट सैयद एजाज़ अब्बास नक़वी—ने सुप्रीम कोर्ट में इन संशोधनों को सीधे चुनौती दी है। उनकी जनहित याचिका में 2014 के वक़्फ़ विधेयक की बहाली, ‘वक़्फ़ बाय यूज़र क्लॉज’ के प्रवर्तन और संशोधित अधिनियम की धारा 3 को रद्द करने की मांग की गई है, जो भूमि हथियाने को वैधता देती है।
5 मई को कोर्ट नंबर 1 में अगली सुनवाई शायद न्याय बहाल करने का आखिरी मौका हो—लेकिन तभी जब समुदाय इस विश्वासघात से जागे और सच्चाई की एकमात्र आवाज़ के पीछे मजबूती से खड़ा हो।
Urdu Translation:
حصہ 1: عظیم سودا — مودی کے وقف قانون میں ترمیم مسلمانوں کی قیادت کے ذریعے کیسے ممکن بنی
بھارتی مسلم کمیونٹی ایک تاریخی موڑ پر کھڑی ہے، جسے صرف ہندوتوا پر مبنی اسٹیبلشمنٹ نے نہیں بلکہ اس کے اپنے ہی نام نہاد لیڈروں — خاص طور پر اسدالدین اویسی اور ان کے AIMIM کے زیرِ قیادت اتحادی نیٹ ورک — نے بدترین دھوکہ دیا ہے۔ اس دھوکے کا مرکز وقف املاک پر مسلم کنٹرول کی خاموش تدفین ہے، جو مکیش امبانی کی انٹیلیا جیسی کارپوریٹ قبضوں کو جائز قرار دیتی ہے، جو مبینہ طور پر وقف کی نامزد زمین پر قائم ہے۔
مودی حکومت کے تحت حالیہ وقف قوانین کی روندھ ڈالی گئی ترامیم، جن سے مہاراشٹر کی 188 سے زائد وقف املاک پر غیر قانونی قبضے کو قانونی حیثیت مل گئی ہے، صرف ایک کوتاہی نہیں بلکہ مجرمانہ ملی بھگت ہے۔ ریلائنس سمیت کارپوریٹ ادارے ان قانونی تبدیلیوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے تیار ہیں، اور یہ سب اویسی اور ان کے حامیوں کی خاموشی، غلط رہنمائی اور سازشی غداری کی بدولت ممکن ہوا ہے۔
حیرت انگیز طور پر، جب مسلم کمیونٹی نے ابھشیک منو سنگھوی اور کپل سبل جیسے قانونی ماہرین کی حمایت کی، تو یہ وکلا نہ صرف دیر سے عدالت میں پیش ہوئے بلکہ مکمل طور پر غیر متحرک تھے۔ انہوں نے مسلم فریق کے لیے مضبوط دفاع پیش نہیں کیا، جس سے یہ الزام تقویت پاتا ہے کہ مقدمے کو اندر سے جان بوجھ کر تباہ کیا گیا۔ شرمناک ہے سبل کے لیے، جو پاکستان کے لاہوری ہیں اور وہاں پہلے ہی ایک مسجد پر قبضہ کر چکے ہیں۔ جو خود وقف کا غاصب ہو، وہ وقف کی حفاظت کیسے کرے گا؟
مزید تشویشناک بات یہ ہے کہ اویسی کی قیادت میں مسلم ٹیم نے عدالت میں نئے ترمیمی بل کو بغیر کسی مخالفت کے پاس کرانے کے لیے سرگرمی سے کام کیا، جس سے سپریم کورٹ کی جانب سے قانونی منظوری حاصل ہو گئی۔ یہ اسٹریٹجک غداری پہلے ہی سے کمزور وقف نظام کے لیے موت کا پروانہ ہے۔
مسلم حقوق کے نام نہاد “علمبردار”—اویسی، AIMPLB، اور مہاراشٹر و یوپی وقف بورڈ (سنی و شیعہ دونوں) میں ان کے اتحادی—نہ صرف خاموش رہے بلکہ اس مسلم مخالف قانون کے عملدرآمد میں بھی مددگار ثابت ہوئے۔ دین کی حفاظت کے بجائے، یہ لوگ ہندوتوا توسیع پسندی کے نئے سہولت کار بن گئے ہیں۔
اویسی اپنی قوم کو گمراہ کرتے ہوئے پروپیگنڈہ پھیلا رہے ہیں کہ انٹیلیا وقف زمین کا معاملہ ابھی سپریم کورٹ میں زیرِ التوا ہے، جب کہ حقیقت یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے یہ کیس کافی پہلے مہاراشٹر وقف بورڈ کو واپس بھیج دیا تھا، جو اب اویسی کے اثر و رسوخ کے تحت کام کر رہا ہے۔
بدترین بات یہ ہے کہ مہاراشٹر کی تمام 188 کارپوریٹ وقف اراضی قبضہ کیسز میں، اویسی کے حامی ارکان نے قانونی کارروائی کے بجائے “بیانہ” (رقم) لی، جس سے کارپوریٹ قبضے کی راہ ہموار ہوئی۔ رپورٹس کے مطابق، اویسی کو گزشتہ 15 برسوں سے ریلائنس جیو پلیٹ فارمز سے ان کے TV 4 چینل کے لیے 2–3 کروڑ روپے کا سالانہ مفت ایئر ٹائم مل رہا ہے، جو لین دین کی سیاست پر سنگین سوالات اٹھاتا ہے۔
آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ (AIMPLB) نے موقع کی نزاکت کو سمجھنے کے بجائے آدھی ادھوری اور کمزور درخواستیں دائر کیں، حتیٰ کہ منسوخ شدہ مسلمان وقف ایکٹ کی بحالی کا بھی مطالبہ نہیں کیا۔ یہ نااہلی نہیں بلکہ جان بوجھ کر کی گئی سازش ہے۔
اس کے برعکس، صرف ایک جری آواز — ڈاکٹر ایڈووکیٹ سید اعجاز عباس نقوی — نے سپریم کورٹ میں ترمیمات کو براہِ راست چیلنج کیا ہے۔ ان کی عوامی مفاد کی درخواست میں 2014 کے وقف بل کی بحالی، ’وقف بائے یوزر‘ شق کا نفاذ، اور ترمیم شدہ قانون کی دفعہ 3 کی منسوخی کی درخواست کی گئی ہے، جو زمین پر قبضوں کو قانونی تحفظ دیتی ہے۔
5 مئی کو کورٹ نمبر 1 میں اگلی سماعت شاید انصاف کی بحالی کا آخری موقع ہو — مگر صرف اس وقت جب قوم اس غداری سے جاگے اور سچ کی واحد آواز کے پیچھے مضبوطی سے کھڑی ہو۔