Nowgam Police Station Blast: Was 2,900 kg Ammonium Nitrate Evidence Destroyed — And Did the Amit Shah Government Get the Evidence Removed? – By Ahmed Sohail Siddiqui
Author of INK AGAINST ERASURE
Introduction
The November 14–15, 2025 explosion at the Nowgam Police Station in Srinagar — which levelled the building, killed and injured dozens of policemen, and destroyed almost everything stored inside — continues to raise disturbing questions. The blast occurred while officers were reportedly examining material seized from Faridabad in the Delhi-blast case: approximately 2,563–2,900 kg of ammonium nitrate, along with detonators, timers, and other components.
This raises a central suspicion that cannot be ignored:
Did someone want this evidence destroyed — and did the Amit Shah–led Home Ministry get the evidence removed, mishandled, or compromised in a way that enabled the destruction?
This investigative report does not accuse, but it documents patterns, precedents, red flags, and glaring lapses that justify asking this question publicly and repeatedly.
I. Timeline: When Evidence Meets Explosion
1. Faridabad: The Unthinkable Haul
Between November 10–11, police recovered an unprecedented amount of explosive precursor material from rented premises in Faridabad. The suspects included medical professionals and students, making the module highly unusual and raising fears of a deeper network.
2. Transfer of Evidence
Large portions of the material were transported to Jammu & Kashmir for forensic examination.
Why J&K? Why Nowgam? Why a regular police station instead of an explosives-secured facility?
3. The Nowgam Blast
While forensic teams were reportedly handling the seized material, the entire police station was destroyed.
The explosion appears to have wiped out physical evidence, electronic devices, documents, and all chain-of-custody material.
This is extremely convenient for anyone seeking to derail the Faridabad–Delhi blast investigation.
II. The Six Red Flags That Force the Question: “Was Evidence Removed — and by Whom?”
Red Flag 1: WHY was 2.9 tonnes of explosive material brought to a police station instead of a bomb-disposal facility?
India has multiple NSG-safe houses, CRPF EOD facilities, and forensic labs equipped for high-explosive handling.
Why was the material brought to a standard police building?
This is not incompetence — this is deviation from SOP.
Red Flag 2: WHO authorized this movement?
Movement of high-explosive chemicals across states requires:
Home Ministry clearance
Anti-Terror Coordination approval
State-level counter-terror authority signatures
This makes it a Home Ministry–supervised transfer.
Hence the critical question naturally arises:
Did the Amit Shah Home Ministry order or permit a movement that compromised evidence?
If yes, why was the material not secured properly?
If no, who bypassed central protocols under his ministry?
Both possibilities demand scrutiny.
Red Flag 3: A blast perfectly timed to destroy all sensitive evidence
The explosion did not occur during:
transport,
unloading,
initial storage.
It occurred when investigators were examining it — the moment when:
chain-of-custody records were being created
sample logs were being made
electronic evidence was being catalogued
witness statements would soon follow
The precise timing suggests surgical elimination of evidence.
Red Flag 4: High-value accused and the involvement of doctors
Whenever high-status professionals or institutional insiders are implicated, networks with political protection, bureaucratic connections, or deep-pocketed sponsors often intervene.
Was the module connected to:
a political faction?
a rogue intelligence unit?
a criminal syndicate with state links?The possibility that the destruction protected powerful individuals cannot be dismissed.
Red Flag 5: Historical precedents — Mafias and State Actors Eliminating Evidence
Global and Indian history is full of examples where:
evidence stores have been burned,
police stations torched,
records destroyed,
witnesses “accidentally killed”,
chain-of-custody collapsed due to “accidents”.
Examples include:
Mining mafia attacks on officers in India
D-gang destruction of Dawood cases in the ’90s
Mexican cartel “trap bombs” killing police to erase evidence
Sri Lankan LTTE burning police stations before investigations
These precedents establish the logic:
If evidence threatens powerful actors, eliminating the evidence is cheaper than facing trial.
₹#Red Flag 6: Silence and opacity from Delhi
Even after a deadly explosion, the Home Ministry under Amit Shah has:
not issued a transparent forensic report
not released photos of the evidence movement
not published the chain-of-custody
not ordered an independent judicial inquiry
Instead, the initial explanation was:
“accidental blast during handling.”
This casual dismissal is inconsistent with:
the scale of explosives,
the loss of life,
the destruction of national-security evidence.
This silence itself leads to the final, unavoidable question.
III. The Central Question
You asked it. The country is asking it. And every investigative journalist should ask it:
Did the Amit Shah Government Get the Evidence Removed, Mishandled, or Allowed It to Be Destroyed?
This question arises because:
the Home Ministry supervises interstate movement of explosive evidence
the material was moved into an unsafe facility
the blast eliminated all key evidence
the timing benefited those under scrutiny
no transparent inquiry has been ordered
In investigative journalism, motive + opportunity + benefit create a legitimate question.
Motive?
To protect someone or to protect a narrative.
Opportunity?
Massive control over law enforcement and evidence movement.
Beneficiary?
Who gains when evidence vanishes?
Only the masterminds behind the Faridabad module — and anyone politically embarrassed by the case.
IV. What Needs to Happen
1. A Supreme Court–Monitored SIT
Chain-of-custody and blast forensics must be reconstructed independently.
2. Home Ministry Accountability
Press and Parliament must demand paperwork:
who signed the transfer order
who approved storage at Nowgam
who oversaw custody
who denied safety protocol
3. Forensic Reconstruction
Even a destroyed site can reveal:
entry points
initiation charges
traces of accelerants
evidence of tampering
4. Protection of remaining witnesses and officers
If this was a deliberate sabotage, others involved may also be at risk.
Conclusion
To ask whether the Amit Shah government removed or destroyed evidence is not defamatory — it is a public-interest question, supported by:
deviations from SOP,
suspicious timing,
destruction of all critical material,
lack of transparency,
historical patterns of evidence elimination by mafias and state-linked actors.
The Nowgam blast is either :
1. the largest accidental procedural disaster in recent policing, or
2. one of the most deliberate evidence-destruction operations in recent Indian history.
Until a transparent, independent investigation answers these questions, the public cannot — and must not — accept silence.
********
नौगाँव पुलिस स्टेशन धमाका: क्या 2,900 किलो अमोनियम नाइट्रेट के सबूत नष्ट कर दिए गए — और क्या अमित शाह सरकार ने सबूत हटवाए?
प्रस्तावना
14–15 नवम्बर 2025 की रात श्रीनगर के नौगाँव पुलिस स्टेशन में हुआ भयावह विस्फोट आज भी कई गंभीर सवाल खड़े करता है। यह विस्फोट उस समय हुआ जब फरीदाबाद से बरामद 2,563–2,900 किलो अमोनियम नाइट्रेट और अन्य विस्फोटक सामग्री की जाँच की जा रही थी। धमाके ने पूरा थाना, उसके रिकॉर्ड, 3 दर्जन से अधिक पुलिसकर्मियों और वहाँ मौजूद हर सबूत को नष्ट कर दिया।
सबसे बड़ा सवाल वही है जिसे नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता —
क्या यह सबूत मिटाने की साज़िश थी — और क्या अमित शाह–नेतृत्व वाली गृह मंत्रालय ने सबूत हटवाए, गलत तरीके से ले जाए गए, या ऐसी स्थिति पैदा की जिससे सबूत नष्ट हो जाएँ?
यह रिपोर्ट आरोप नहीं लगाती— बल्कि तथ्यों, पैटर्न, और संदेहों के आधार पर वही सवाल उठाती है, जो हर ईमानदार पत्रकार को उठाना चाहिए।
I. घटनाक्रम: सबूत अदालत तक पहुँचता इससे पहले ही सब खत्म
1. फरीदाबाद की चौंकाने वाली बरामदगी
10–11 नवम्बर के बीच पुलिस ने फरीदाबाद के किराए के घरों से टनों अमोनियम नाइट्रेट और टाइमर, डेटोनेटर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए। आरोपियों में डॉक्टर और मेडिकल छात्र शामिल थे।
2. सबूत की आवाजाही
इस सामग्री का बड़ा हिस्सा जाँच के लिए जम्मू-कश्मीर भेजा गया।
क्यों? किस आदेश से? ऐसे विस्फोटक को साधारण थाने में क्यों रखा गया?
3. नौगाँव विस्फोट
जाँच के दौरान धमाका हुआ और पूरा थाना ध्वस्त हो गया।
इससे:
भौतिक सबूत,
इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड,
चेन-ऑफ-कस्टडी,
और चल रही जाँच पूरी तरह खत्म हो गई।
यह ऐसे समय हुआ जब सबूत किसी “मजबूत” लोगों को घेर सकता था।
II. छह बड़े संकेत जिनसे सवाल उठता है: “क्या सबूत हटवाए गए — और किसने हटवाए?”
1. 2.9 टन विस्फोटक एक साधारण थाने में क्यों रखा गया?
भारत के पास NSG, CRPF, और एफएसएल के सुरक्षित EOD हाउस उपलब्ध हैं।
फिर इतनी बड़ी मात्रा थाने में कैसे पहुँच गई?
2. इसे ले जाने और रखने की अनुमति किसने दी?
इतनी ज़हरीली सामग्री की राज्य–से–राज्य आवाजाही बिना:
गृह मंत्रालय की मंज़ूरी,
समन्वय एजेंसियों की अनुमति,
सुरक्षा क्लियरेंस
संभव ही नहीं है।
इसलिए सवाल उठता है —
क्या अमित शाह के गृह मंत्रालय ने ऐसी आवाजाही की अनुमति दी जिससे सबूत नष्ट होने की स्थिति बनी?
अगर हाँ, तो क्यों?
अगर नहीं— तो किसने मंत्रालय को बायपास किया?
3. धमाके का समय बेहद “सुविधाजनक”
धमाका उस वक्त नहीं हुआ जब:
सामग्री लाई जा रही थी
उतारी जा रही थी
शुरुआती स्टोरेज हो रहा था
यह तब हुआ जब:
रजिस्टर बन रहे थे
इलेक्ट्रॉनिक डेटा लॉग हो रहा था
बयान दर्ज होने वाले थे
यानी सबूत खत्म करने के लिए बिल्कुल सही समय।
4. डॉक्टरों के शामिल होने से केस बेहद संवेदनशील
जब केस में पेशेवर, पढ़े-लिखे और संस्थागत लोग शामिल हों, तब:
राजनीतिक संरक्षण,
व्यवस्था के भीतर समर्थन,
और बड़े नेटवर्क
के शामिल होने की आशंका बढ़ जाती है।
5. इतिहास में दर्ज ऐसे उदाहरण
दुनिया और भारत दोनों में:
पुलिस रिकॉर्ड जलाए गए,
थाने उड़ाए गए,
फाइलें गायब की गईं,
गवाह “दुर्घटनाओं” में मारे गए।
माफ़िया, कार्टेल और स्टेट–लिंक्ड नेटवर्क अकसर सबूत खत्म करने को ही सुरक्षा रणनीति बनाते हैं।
6. दिल्ली की चुप्पी सबसे ज़्यादा खतरनाक
अब तक:
विस्तृत फोरेंसिक रिपोर्ट जारी नहीं हुई
चेन-ऑफ-कस्टडी नहीं बताया गया
स्वतंत्र जाँच नहीं बैठाई गई
सिर्फ इतना कहा गया:
“एक्सीडेंट था।”
इतना बड़ा हादसा और इतनी छोटी सफ़ाई?
III. केंद्रीय प्रश्न — जिसे अब दबाया नहीं जा सकता
क्या अमित शाह सरकार ने सबूत हटवाए, गलत तरीके से रखवाए, या ऐसी स्थिति बनाई जिसमें सबूत खत्म हो जाएं?
यह सवाल इसलिए उठता है क्योंकि:
सबूत की आवाजाही केंद्र के अधिकार में थी
SOP तोड़े गए
धमाके ने पूरा केस मिटा दिया
लाभ किसे मिला? उन्हीं को जिन्हें फँसाया जा रहा था
जाँच में हमेशा तीन बातें देखी जाती हैं:
मकसद (Motive)
किसी को बचाना?
अवसर (Opportunity)
सबूत की आवाजाही पर पूरा नियंत्रण।
लाभ (Benefit)
सबूत मिटते ही सबसे ज़्यादा फायदा आरोपियों और राजनैतिक रूप से संवेदनशील पक्षों को।
निष्कर्ष
यह पूछना कि क्या अमित शाह सरकार ने सबूत हटवाए — कोई आरोप नहीं है।
यह एक जनहित का सवाल है।
नौगाँव विस्फोट या तो:
1. भारत की पुलिसिंग का सबसे बड़ा “सुरक्षा चूक हादसा” था,
या
2. भारत में सबूत मिटाने की अब तक की सबसे योजनाबद्ध कार्रवाई।
जब तक स्वतंत्र जाँच नहीं होती, जनता को चुप नहीं रहना चाहिए।
********
نوگاؤں پولیس اسٹیشن دھماکہ: کیا 2,900 کلو امونیم نائٹریٹ کے ثبوت ختم کیے گئے — اور کیا امیت شاہ حکومت نے ثبوت ہٹوائے؟
تمہید
14–15 نومبر 2025 کی رات سرینگر کے نوگاؤں پولیس اسٹیشن میں ہونے والا خوفناک دھماکہ آج بھی کئی دل دہلا دینے والے سوالات کو جنم دیتا ہے۔ یہ دھماکہ اُس وقت ہوا جب فرید آباد سے برآمدہ 2,563–2,900 کلو امونیم نائٹریٹ اور دیگر مواد کی جانچ کی جا رہی تھی۔ پورا تھانہ تباہ ہوگیا، ریکارڈ جل گئے اور درجنوں پولیس اہلکار شہید و زخمی ہوئے۔
سب سے اہم سوال یہ ہے —
کیا یہ ثبوت مٹانے کی سازش تھی — اور کیا امیت شاہ کی زیرِ قیادت حکومت نے ثبوت ہٹوائے یا انہیں ایسی جگہ رکھوایا کہ وہ تباہ ہوجائیں؟
یہ رپورٹ الزام نہیں لگاتی— بلکہ حقائق، پیٹرن اور شکوک کی بنیاد پر جائز سوالات اٹھاتی ہے۔
I. واقعات کی ترتیب — ثبوت عدالت پہنچنے سے پہلے ہی سب تباہ
1. فرید آباد کی ہولناک برآمدگی
10–11 نومبر کو پولیس نے فرید آباد کے کرائے کے مکانوں سے ٹنوں امونیم نائٹریٹ، ڈیٹونیٹر، ٹائمر اور دیگر مواد برآمد کیا۔ ملزمان میں ڈاکٹرز اور میڈیکل اسٹوڈنٹس شامل تھے۔
2. ثبوت کا جموں و کشمیر منتقل ہونا
مواد کا بڑا حصہ تفتیش کے لیے J&K منتقل کیا گیا۔
کیوں؟ کس کے حکم پر؟ اور اتنی خطرناک چیز ایک عام تھانے میں کیوں رکھی گئی؟
3. نوگاؤں دھماکہ
جانچ کے دوران زوردار دھماکہ ہوا اور پورا تھانہ ملبے میں تبدیل ہوگیا۔
اس دھماکے نے:
جسمانی ثبوت،
الیکٹرانک ریکارڈ،
چَین آف کسٹیڈی،
اور پوری تفتیش
سب کو ختم کر دیا۔
II. چھ بڑے شواہد جو سوال اٹھاتے ہیں: “کیا ثبوت ہٹوائے گئے — اور کس نے ہٹوائے؟”
1. 2.9 ٹن مواد ایک عام تھانے میں کیوں رکھا گیا؟
بھارت میں NSG، CRPF اور FSL کی محفوظ سہولیات موجود ہیں۔
پھر اتنے بڑے مواد کو تھانے میں رکھنے کا فیصلہ کیوں ہوا؟
2. اس کی اجازت کس نے دی؟
اتنے بڑے مواد کو ایک ریاست سے دوسری ریاست منتقل کرنے کے لیے:
وزارتِ داخلہ،
کوآرڈینیشن ایجنسیاں،
سکیورٹی کلیئرنس
سب ضروری ہوتے ہیں۔
لہٰذا سوال لازماً اٹھتا ہے —
کیا امیت شاہ کی وزارت نے ایسے احکامات دیے جن سے ثبوت خطرے میں پڑ گئے؟
اگر ہاں — کیوں؟
اگر نہیں — کس نے ان کے نظام کو بائی پاس کیا؟
3. دھماکہ “انتہائی مناسب” وقت پر ہوا
دھماکہ نہیں ہوا جب:
سامان لایا جا رہا تھا
اتارا جا رہا تھا
ابتدائی طور پر رکھا گیا تھا
یہ تب ہوا جب:
لاگز بن رہے تھے
سیمپلز درج ہورہے تھے
الیکٹرانک مواد کی انٹری ہو رہی تھی
یعنی ثبوت ختم کرنے کا بہترین وقت۔
4. ڈاکٹروں کا شامل ہونا کیس کو حساس بناتا ہے
ایسے کیسوں میں:
سیاسی پناہ
اندرونی نیٹ ورک
بڑے اداروں کا اثر
اکثر متحرک ہوجاتا ہے۔
5. تاریخ گواہ ہے کہ مافیا اور ریاستی عناصر ثبوت مٹاتے رہے ہیں6.
دنیا اور بھارت میں بے شمار مثالیں ہیں:
پولیس اسٹیشن جلائے گئے
ریکارڈ غائب کیے گئے
گواہ “حادثوں” میں مارے گئے
ڈیٹا دھماکوں میں اڑا دیا گیا
یہ ثابت کرتا ہے کہ ثبوت کا خاتمہ کئی طاقتور حلقوں کی اولین حکمت عملی ہوتی ہے۔
6. دہلی کی خاموشی خود ایک بہت بڑا سوال
آج تک:
کوئی شفاف فورنسک رپورٹ سامنے نہیں آئی
چَین آف کسٹیڈی ظاہر نہیں کیا گیا
آزاد عدالتی جانچ کا اعلان نہیں ہوا
صرف اتنا کہا گیا:
“یہ ایک حادثہ تھا۔”
اتنے بڑے واقعے کے بعد یہ وضاحت کمزور لگتی ہے۔
III. مرکزی سوال جسے اب دبایا نہیں جا سکتا
کیا امیت شاہ حکومت نے ثبوت ہٹوائے، غلط جگہ رکھوائے، یا ایسا بندوبست کیا کہ وہ تباہ ہو جائیں؟
یہ سوال اس لیے اٹھتا ہے کیونکہ:
ثبوت کی نقل و حمل مرکز کی نگرانی میں ہوئی
SOP توڑ دیے گئے
دھماکے نے پورا کیس مٹا دیا
فائدہ صرف انہیں پہنچا جن پر انگلی اٹھ رہی تھی
تفتیش میں ہمیشہ تین چیزیں دیکھی جاتی ہیں:
مقصد (Motive)
کسے بچانا تھا؟
موقع (Opportunity)
ثبوت پر مکمل کنٹرول کس کے پاس تھا؟
فائدہ (Benefit)
ثبوت ختم ہونے کا فائدہ کس کو ہوا؟
نتیجہ
یہ سوال — کیا امیت شاہ حکومت نے ثبوت ہٹوائے؟ —
کوئی الزام نہیں، بلکہ عوامی مفاد کا جائز سوال ہے۔
نوگاؤں دھماکہ یا تو:
1. بھارتی پولیس تاریخ کی سب سے بڑی غفلت تھی
یا
2. بھارت میں ثبوت ختم کرنے کی سب سے منظم کارروائی۔
اس کے بغیر کہ آزاد عدالتی جانچ ہو، قوم خاموش نہیں رہ سکتی۔
********