**Muslims in India and the Threat to Waqf Properties Amid Propaganda and Controversial Legislation**
By Ahmed Sohail Siddiqui
The BJP-led Modi government’s **Waqf Amendment Bill 2024** has sparked widespread outrage among Indian Muslims. It is viewed as a calculated move to seize control of Waqf properties, which are religious endowments governed by Islamic Shariat, and redirect their purpose. However, the campaign against Waqf properties goes beyond legislative attempts—it is reportedly being bolstered by propaganda from organizations like the **Muslim Rashtriya Manch (MRM)**, an affiliate of the Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS). This group, under the guise of promoting Muslim welfare, is accused of facilitating the encroachment of Waqf properties for political and ideological gains.
**The Role of Muslim Rashtriya Manch in the Anti-Waqf Campaign**
The **Muslim Rashtriya Manch (MRM)** has presented itself as an organization working for the betterment of Indian Muslims. However, many within the Muslim community see it as a Trojan horse of the RSS and BJP, actively working to undermine Islamic principles and institutions. The organization’s activities, including propaganda against alleged Waqf mismanagement, are perceived as part of a broader agenda to strip Muslims of their cultural and religious heritage.
**Indresh Kumar: A Controversial Figure**
At the center of this campaign is **Indresh Kumar**, a senior RSS leader and MRM mentor, who has been accused in several high-profile terror cases, including the 2007 Hyderabad Mecca Masjid blasts and attacks on trains. These incidents were widely seen as attempts to malign Islam and associate terrorism with jihad. Although courts later acquitted him due to insufficient evidence, his role in spreading anti-Muslim propaganda remains controversial.
Indresh Kumar and the MRM have been accused of:
1. **Propaganda Against Waqf Boards**: The MRM amplifies narratives of mismanagement and corruption within Waqf boards, laying the groundwork for government intervention and eventual control over these properties.
2. **Misuse of Islamic Symbols**: Recently, Kumar sent symbolic **chaadars** (sacred offerings) to Ajmer Sharif, using misguided Muslim members of the MRM to project a false image of Muslim support for his initiatives. Critics argue this is a calculated move to infiltrate and influence Muslim religious institutions while diverting attention from his alleged anti-Muslim activities.
3. **Encroachment of Waqf Properties**: The MRM is accused of assisting in the encroachment of Waqf properties, often under the pretense of “reforms” for the betterment of the Muslim community. These efforts align with the BJP’s larger agenda to centralize control over Muslim assets.
**Government’s Anti-Waqf Agenda and the RSS Connection**
The proposed **Waqf Amendment Bill 2024** is seen as a legislative extension of the RSS’s long-standing strategy to weaken Muslim institutions. By empowering the government to reclassify and seize Waqf properties, the bill threatens the community’s religious autonomy. With leaders like Indresh Kumar spearheading propaganda campaigns, the RSS and BJP appear to be working in tandem to achieve this objective.
**Political Implications of the Bill**
– **Undermining Shariat Law**: The redefinition of Waqf properties and their potential confiscation violate Islamic principles that regard these assets as inviolable trusts dedicated to Allah.
– **Marginalization of Muslims**: The seizure of Waqf properties deprives the Muslim community of critical resources for education, healthcare, and welfare, further entrenching socio-economic disparities.
– **Erosion of Religious Freedom**: The bill undermines the constitutional right of minorities to manage their own religious affairs, setting a dangerous precedent for future interventions.
**Targeting Islamic Institutions**
Organizations like the MRM, under the leadership of figures such as Indresh Kumar, act as an ideological arm of this campaign. Their involvement in Waqf-related issues aims to delegitimize the community’s claims over these properties while projecting themselves as “reformers.” This dual strategy of propaganda and legislative action highlights a coordinated effort to erode Muslim autonomy in India.
**A Broader Assault on Muslim Identity**
The combined actions of the Modi government, the RSS, and the MRM represent more than just an attack on Waqf properties—they signify a broader attempt to reshape Muslim identity in India. The imposition of government control over religious endowments, coupled with propaganda against jihad and Islamic institutions, reflects a systematic effort to dilute the influence of Shariat and align Muslim practices with the Hindutva ideology.
**Jihad Misrepresented**
Indresh Kumar’s past alleged involvement in terror plots to malign Islam continues to cast a shadow over his current activities. His rhetoric against jihad—an intrinsic concept in Islam emphasizing struggle for justice and self-improvement—seeks to redefine it as synonymous with violence. This distortion serves the dual purpose of discrediting Islamic teachings and justifying government crackdowns on Muslim institutions.
**The Path Forward: A Call for Resistance**
Muslims in India must unite to resist this multifaceted assault on their religious and cultural heritage. Key steps include:
1. **Legal Challenges**: Filing petitions in courts to challenge the constitutional validity of the Waqf Amendment Bill and the government’s actions.
2. **Community Mobilization**: Raising awareness about the implications of the bill and the activities of groups like the MRM.
3. **Alliances with Secular Forces**: Building coalitions with civil society organizations, opposition parties, and international human rights groups to counter the anti-Waqf agenda.
4. **Reclaiming Narratives**: Educating the public about the true principles of jihad and the sanctity of Waqf properties in Islam to counter misinformation campaigns.
**Conclusion**
The proposed Waqf Amendment Bill 2024 and the propaganda by organizations like the MRM represent an existential threat to Muslim institutions in India. The involvement of figures like Indresh Kumar, with his controversial past, only adds to the community’s fears of a coordinated attack on their religious autonomy.
This struggle is not just about protecting properties—it is about safeguarding the identity, heritage, and constitutional rights of Muslims in India. The community must remain vigilant and steadfast, embracing peaceful resistance and legal recourse to counter these challenges and uphold the sanctity of Waqf as a cornerstone of Islamic life.
********
### **प्रचार और विवादास्पद कानून के बीच भारत में मुसलमान और वक्फ संपत्तियों को खतरा** अहमद सोहेल सिद्दीकी द्वारा
भाजपा के नेतृत्व वाली मोदी सरकार के **वक्फ संशोधन विधेयक 2024** से भारतीय मुसलमानों में व्यापक आक्रोश फैल गया है। इसे वक्फ संपत्तियों, जो इस्लामी शरीयत द्वारा शासित धार्मिक बंदोबस्ती हैं, पर नियंत्रण हासिल करने और उनके उद्देश्य को पुनर्निर्देशित करने के लिए एक सोची-समझी चाल के रूप में देखा जाता है। हालाँकि, वक्फ संपत्तियों के खिलाफ अभियान विधायी प्रयासों से परे है – कथित तौर पर इसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से संबद्ध **मुस्लिम राष्ट्रीय मंच (एमआरएम)** जैसे संगठनों के प्रचार से बढ़ावा मिल रहा है। इस समूह पर मुस्लिम कल्याण को बढ़ावा देने की आड़ में राजनीतिक और वैचारिक लाभ के लिए वक्फ संपत्तियों के अतिक्रमण को बढ़ावा देने का आरोप है।
**वक्फ विरोधी अभियान में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की भूमिका**
**मुस्लिम राष्ट्रीय मंच (एमआरएम)** ने खुद को भारतीय मुसलमानों की भलाई के लिए काम करने वाले संगठन के रूप में प्रस्तुत किया है। हालाँकि, मुस्लिम समुदाय के कई लोग इसे आरएसएस और भाजपा के ट्रोजन हॉर्स के रूप में देखते हैं, जो सक्रिय रूप से इस्लामी सिद्धांतों और संस्थानों को कमजोर करने के लिए काम कर रहा है। कथित वक्फ कुप्रबंधन के खिलाफ प्रचार सहित संगठन की गतिविधियों को मुसलमानों से उनकी सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत छीनने के व्यापक एजेंडे का हिस्सा माना जाता है।
**इंद्रेश कुमार: एक विवादास्पद शख्सियत**
इस अभियान के केंद्र में आरएसएस के वरिष्ठ नेता और एमआरएम संरक्षक **इंद्रेश कुमार** हैं, जिन पर 2007 के हैदराबाद मक्का मस्जिद विस्फोट और ट्रेनों पर हमले सहित कई हाई-प्रोफाइल आतंकी मामलों में आरोप लगाया गया है। इन घटनाओं को व्यापक रूप से इस्लाम को बदनाम करने और आतंकवाद को जिहाद से जोड़ने के प्रयासों के रूप में देखा गया। हालाँकि अदालतों ने बाद में अपर्याप्त सबूतों के कारण उन्हें बरी कर दिया, लेकिन मुस्लिम विरोधी प्रचार फैलाने में उनकी भूमिका विवादास्पद बनी हुई है।
इंद्रेश कुमार और एमआरएम पर ये आरोप लगे हैं.
1. **वक्फ बोर्डों के खिलाफ प्रचार**: एमआरएम वक्फ बोर्डों के भीतर कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार की कहानियों को बढ़ाता है, सरकारी हस्तक्षेप और इन संपत्तियों पर अंततः नियंत्रण के लिए आधार तैयार करता है।
2. **इस्लामी प्रतीकों का दुरुपयोग**: हाल ही में, कुमार ने अपनी पहल के लिए मुस्लिम समर्थन की झूठी छवि पेश करने के लिए एमआरएम के गुमराह मुस्लिम सदस्यों का उपयोग करके अजमेर शरीफ में प्रतीकात्मक **चादर** (पवित्र प्रसाद) भेजा। आलोचकों का तर्क है कि यह उनकी कथित मुस्लिम विरोधी गतिविधियों से ध्यान भटकाते हुए मुस्लिम धार्मिक संस्थानों में घुसपैठ करने और उन्हें प्रभावित करने का एक सोचा-समझा कदम है।
3. **वक्फ संपत्तियों का अतिक्रमण**: एमआरएम पर मुस्लिम समुदाय की भलाई के लिए “सुधारों” के बहाने अक्सर वक्फ संपत्तियों के अतिक्रमण में सहायता करने का आरोप है। ये प्रयास मुस्लिम संपत्तियों पर नियंत्रण को केंद्रीकृत करने के भाजपा के बड़े एजेंडे के अनुरूप हैं।
**सरकार का वक्फ विरोधी एजेंडा और आरएसएस कनेक्शन**
प्रस्तावित **वक्फ संशोधन विधेयक 2024** को मुस्लिम संस्थानों को कमजोर करने की आरएसएस की दीर्घकालिक रणनीति के विधायी विस्तार के रूप में देखा जाता है। सरकार को वक्फ संपत्तियों को पुनर्वर्गीकृत करने और जब्त करने का अधिकार देकर, यह विधेयक समुदाय की धार्मिक स्वायत्तता को खतरे में डालता है। इंद्रेश कुमार जैसे नेताओं द्वारा प्रचार अभियानों का नेतृत्व करने के साथ, आरएसएस और भाजपा इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करते दिख रहे हैं।
**विधेयक के राजनीतिक निहितार्थ**
– **शरीयत कानून को कमजोर करना**: वक्फ संपत्तियों का पुनर्निर्धारण और उनकी संभावित जब्ती इस्लामी सिद्धांतों का उल्लंघन करती है जो इन संपत्तियों को अल्लाह को समर्पित अटूट ट्रस्ट के रूप में मानते हैं।
– **मुसलमानों का हाशिए पर जाना**: वक्फ संपत्तियों की जब्ती मुस्लिम समुदाय को शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और कल्याण के लिए महत्वपूर्ण संसाधनों से वंचित कर देती है, जिससे सामाजिक-आर्थिक असमानताएं और बढ़ जाती हैं।
– **धार्मिक स्वतंत्रता का क्षरण**: यह विधेयक अल्पसंख्यकों के अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने के संवैधानिक अधिकार को कमजोर करता है, जो भविष्य में हस्तक्षेप के लिए एक खतरनाक मिसाल कायम करता है।
**इस्लामिक संस्थानों को निशाना बनाना**
इंद्रेश कुमार जैसी हस्तियों के नेतृत्व में एमआरएम जैसे संगठन इस अभियान की एक वैचारिक शाखा के रूप में कार्य करते हैं। वक्फ-संबंधित मुद्दों में उनकी भागीदारी का उद्देश्य खुद को “सुधारक” के रूप में पेश करते हुए इन संपत्तियों पर समुदाय के दावों को अवैध बनाना है। प्रचार और विधायी कार्रवाई की यह दोहरी रणनीति भारत में मुस्लिम स्वायत्तता को ख़त्म करने के समन्वित प्रयास को उजागर करती है।
**मुस्लिम पहचान पर व्यापक हमला**
मोदी सरकार, आरएसएस और एमआरएम की संयुक्त कार्रवाइयां वक्फ संपत्तियों पर हमले से कहीं अधिक का प्रतिनिधित्व करती हैं – वे भारत में मुस्लिम पहचान को नया आकार देने के व्यापक प्रयास का संकेत देते हैं। धार्मिक बंदोबस्ती पर सरकारी नियंत्रण लगाना, जिहाद और इस्लामी संस्थानों के खिलाफ प्रचार के साथ, शरीयत के प्रभाव को कम करने और मुस्लिम प्रथाओं को हिंदुत्व विचारधारा के साथ संरेखित करने के एक व्यवस्थित प्रयास को दर्शाता है।
**जिहाद को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया**
इंद्रेश कुमार की अतीत में इस्लाम को बदनाम करने की आतंकी साजिशों में कथित संलिप्तता का असर उनकी मौजूदा गतिविधियों पर पड़ रहा है। जिहाद के खिलाफ उनकी बयानबाजी – इस्लाम में न्याय और आत्म-सुधार के लिए संघर्ष पर जोर देने वाली एक आंतरिक अवधारणा – इसे हिंसा के पर्याय के रूप में फिर से परिभाषित करना चाहती है। यह विकृति इस्लामी शिक्षाओं को बदनाम करने और मुस्लिम संस्थानों पर सरकारी कार्रवाई को उचित ठहराने के दोहरे उद्देश्य को पूरा करती है।
**आगे का रास्ता: प्रतिरोध का आह्वान**
भारत में मुसलमानों को अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत पर इस बहुमुखी हमले का विरोध करने के लिए एकजुट होना चाहिए। मुख्य चरणों में शामिल हैं:
1. **कानूनी चुनौतियाँ**: वक्फ संशोधन विधेयक की संवैधानिक वैधता और सरकार के कार्यों को चुनौती देने के लिए अदालतों में याचिकाएँ दायर करना।
2. **सामुदायिक लामबंदी**: बिल के निहितार्थ और एमआरएम जैसे समूहों की गतिविधियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना।
3. **धर्मनिरपेक्ष ताकतों के साथ गठबंधन**: वक्फ विरोधी एजेंडे का मुकाबला करने के लिए नागरिक समाज संगठनों, विपक्षी दलों और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार समूहों के साथ गठबंधन बनाना।
4. **कथाओं को पुनः प्राप्त करना**: गलत सूचना अभियानों का मुकाबला करने के लिए जनता को जिहाद के सच्चे सिद्धांतों और इस्लाम में वक्फ संपत्तियों की पवित्रता के बारे में शिक्षित करना।
**निष्कर्ष**
प्रस्तावित वक्फ संशोधन विधेयक 2024 और एमआरएम जैसे संगठनों द्वारा प्रचार भारत में मुस्लिम संस्थानों के लिए एक संभावित खतरे का प्रतिनिधित्व करता है। अपने विवादास्पद अतीत के साथ इंद्रेश कुमार जैसी शख्सियतों की भागीदारी, समुदाय की धार्मिक स्वायत्तता पर समन्वित हमले के डर को बढ़ाती है।
यह संघर्ष केवल संपत्तियों की रक्षा के बारे में नहीं है – यह भारत में मुसलमानों की पहचान, विरासत और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के बारे में है। समुदाय को सतर्क और दृढ़ रहना चाहिए, इन चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए शांतिपूर्ण प्रतिरोध और कानूनी सहारा लेना चाहिए और इस्लामी जीवन की आधारशिला के रूप में वक्फ की पवित्रता को बनाए रखना चाहिए।
********
### **بھارت میں مسلمان اور پروپیگنڈے اور متنازعہ قانون سازی کے درمیان وقف املاک کو خطرہ**
از احمد سہیل صدیقی
بی جے پی کی قیادت والی مودی حکومت کے *وقف ترمیمی بل 2024** نے ہندوستانی* مسلمانوں میں بڑے پیمانے پر غم و غصے کو جنم دیا ہے۔ اسے وقف املاک، جو کہ اسلامی شریعت کے زیرانتظام مذہبی اوقافات ہیں، پر قبضہ کرنے اور ان کے مقصد کو ری ڈائریکٹ کرنے کے لیے ایک حسابی اقدام کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ تاہم، وقف املاک کے خلاف مہم قانون سازی کی کوششوں سے بالاتر ہے- اسے مبینہ طور پر راشٹریہ سویم سیوک سنگھ (آر ایس ایس) سے ملحق **مسلم راشٹریہ منچ (ایم آر ایم)** جیسی تنظیموں کے پروپیگنڈے سے تقویت of آڑ میں سیاسی اور نظریاتی فائدے کے لیے وقف املاک پر قبضہ کرنے کا الزام ہے۔
**انسداد وقف مہم میں مسلم راشٹریہ منچ کا کردار**
**مسلم راشٹریہ منچ (MRM)** نے خود کو ہندوستانی مسلمانوں کی بہتری کے لیے کام کرنے والی تنظیم کے طور پر پیش کیا ہے۔ تاہم، مسلم کمیونٹی کے اندر بہت سے لوگ اسے آر ایس ایس اور بی جے پی کے ٹروجن ہارس کے طور پر دیکھتے ہیں، جو اسلامی اصولوں اور اداروں کو کمزور کرنے کے لیے سرگرم عمل ہیں۔ تنظیم کی سرگرمیاں، بشمول مبینہ وقف کی بدانتظامی کے خلاف پروپیگنڈہ، مسلمانوں کو ان کے ثقافتی اور مذہبی ورثے سے محروم کرنے کے وسیع تر ایجنڈے کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔
**اندریش کمار: ایک متنازعہ شخصیت**
اس مہم کے مرکز میں **اندریش کمار** ہیں، جو ایک سینئر آر ایس ایس لیڈر اور ایم آر ایم کے سرپرست ہیں، جن پر 2007 کے حیدرآباد مکہ مسجد دھماکوں اور ٹرینوں پر حملوں سمیت کئی ہائی پروفائل دہشت گردی کے مقدمات کا الزام ہے۔ ان واقعات کو بڑے پیمانے پر اسلام کو بدنام کرنے اور دہشت گردی کو جہاد سے جوڑنے کی کوششوں کے طور پر دیکھا گیا۔ اگرچہ بعد میں عدالتوں نے انہیں ناکافی ثبوتوں کی وجہ سے بری کر دیا، لیکن مسلم مخالف پروپیگنڈہ پھیلانے میں ان کا کردار متنازعہ ہے۔
اندریش کمار اور ایم آر ایم پر یہ الزام لگایا گیا ہے:
1. **وقف بورڈ کے خلاف پروپیگنڈہ**: MRM وقف بورڈ کے اندر بدانتظامی اور بدعنوانی کی داستانوں کو بڑھاتا ہے، جس سے حکومت کی مداخلت اور ان جائیدادوں پر حتمی کنٹرول کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔
2. **اسلامی علامتوں کا غلط استعمال**: حال ہی میں، کمار نے اجمیر شریف کو علامتی **چادر** (مقدس نذرانے) بھیجے، MRM کے گمراہ مسلم اراکین کو استعمال کرتے ہوئے اپنے اقدامات کے لیے مسلمانوں کی حمایت کی غلط تصویر پیش کی۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ یہ ان کی مبینہ مسلم مخالف سرگرمیوں سے توجہ ہٹاتے ہوئے مسلم مذہبی اداروں میں دراندازی اور اثر انداز ہونے کا ایک حسابی اقدام ہے۔
3. **وقف املاک کی تجاوزات**: MRM پر وقف املاک کے قبضے میں مدد کرنے کا الزام ہے، اکثر مسلم کمیونٹی کی بہتری کے لیے “اصلاحات” کے بہانے کے تحت۔ یہ کوششیں مسلمانوں کے اثاثوں پر کنٹرول کو مرکزی بنانے کے بی جے پی کے بڑے ایجنڈے سے ہم آہنگ ہیں۔
**حکومت کا وقف مخالف ایجنڈا اور آر ایس ایس کا تعلق**
مجوزہ **وقف ترمیمی بل 2024** کو مسلم اداروں کو کمزور کرنے کے لیے RSS کی دیرینہ حکمت عملی کی قانون سازی میں توسیع کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ حکومت کو وقف املاک کو دوبارہ درجہ بندی کرنے اور ضبط کرنے کا اختیار دے کر، بل کمیونٹی کی مذہبی خودمختاری کو خطرے میں ڈالتا ہے۔ اندریش کمار جیسے قائدین پروپیگنڈہ مہم چلا رہے ہیں، آر ایس ایس اور بی جے پی اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے مل کر کام کرتے نظر آتے ہیں۔
**بل کے سیاسی مضمرات**
**شریعت کے قانون کو مجروح کرنا**: وقف املاک کی ازسرنو تعریف اور ان کی ممکنہ ضبطی اسلامی اصولوں کی خلاف ورزی کرتی ہے جو ان اثاثوں کو اللہ کے لیے وقف کردہ ناقابل تسخیر امانت سمجھتے ہیں۔
**مسلمانوں کی پسماندگی**: وقف املاک پر قبضہ مسلم کمیونٹی کو تعلیم، صحت کی دیکھ بھال اور فلاح و بہبود کے لیے اہم وسائل سے محروم کر دیتا ہے، جس سے سماجی و اقتصادی تفاوت مزید بڑھتا ہے۔
**مذہبی آزادی کا کٹاؤ**: یہ بل اقلیتوں کے اپنے مذہبی معاملات کو خود سنبھالنے کے آئینی حق کو مجروح کرتا ہے، اور مستقبل میں مداخلت کے لیے ایک خطرناک مثال قائم کرتا ہے۔
**اسلامی اداروں کو نشانہ بنانا**
اندریش کمار جیسی شخصیات کی قیادت میں MRM جیسی تنظیمیں اس مہم کے نظریاتی بازو کے طور پر کام کرتی ہیں۔ وقف سے متعلق مسائل میں ان کی شمولیت کا مقصد خود کو “اصلاح کار” کے طور پر پیش کرتے ہوئے ان جائیدادوں پر کمیونٹی کے دعووں کو غیر قانونی بنانا ہے۔ پروپیگنڈے اور قانون سازی کی یہ دوہری حکمت عملی ہندوستان میں مسلمانوں کی خود مختاری کو ختم کرنے کی ایک مربوط کوشش کو نمایاں کرتی ہے۔
**مسلم شناخت پر ایک وسیع حملہ**
مودی حکومت، آر ایس ایس، اور ایم آر ایم کے مشترکہ اقدامات وقف املاک پر حملے سے زیادہ کی نمائندگی کرتے ہیں- وہ ہندوستان میں مسلم شناخت کو نئی شکل دینے کی وسیع تر کوشش کی نشاندہی کرتے ہیں۔ مذہبی اوقاف پر حکومتی کنٹرول کا نفاذ، جہاد اور اسلامی اداروں کے خلاف پروپیگنڈے کے ساتھ، شریعت کے اثر کو کم کرنے اور مسلمانوں کے طریقوں کو ہندوتوا کے نظریے سے ہم آہنگ کرنے کی ایک منظم کوشش کی عکاسی کرتا ہے۔
**جہاد کو غلط طریقے سے پیش کیا گیا**
اندریش کمار کی ماضی میں اسلام کو بدنام کرنے کے لیے دہشت گردی کی سازشوں میں مبینہ طور پر ملوث ہونے کی وجہ سے ان کی موجودہ سرگرمیوں پر سایہ پڑ رہا ہے۔ جہاد کے خلاف اس کی بیان بازی – اسلام کا ایک اندرونی تصور جو انصاف اور خود کی بہتری کے لیے جدوجہد پر زور دیتا ہے – اسے تشدد کے مترادف کے طور پر دوبارہ بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ تحریف اسلامی تعلیمات کو بدنام کرنے اور مسلم اداروں کے خلاف حکومتی کریک ڈاؤن کو جواز فراہم کرنے کے دوہرے مقصد کو پورا کرتی ہے۔
**آگے کا راستہ: مزاحمت کی کال**
ہندوستان کے مسلمانوں کو اپنے مذہبی اور ثقافتی ورثے پر ہونے والے اس کثیر الجہتی حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے متحد ہونا چاہیے۔ کلیدی اقدامات میں شامل ہیں:
1. **قانونی چیلنجز**: وقف ترمیمی بل کے آئینی جواز اور حکومت کے اقدامات کو چیلنج کرنے کے لیے عدالتوں میں درخواستیں دائر کرنا۔
2. **کمیونٹی موبلائزیشن**: بل کے مضمرات اور MRM جیسے گروپوں کی سرگرمیوں کے بارے میں بیداری پیدا کرنا۔
3. **سیکولر فورسز کے ساتھ اتحاد**: وقف مخالف ایجنڈے کا مقابلہ کرنے کے لیے سول سوسائٹی کی تنظیموں، اپوزیشن جماعتوں اور انسانی حقوق کے بین الاقوامی گروپوں کے ساتھ اتحاد بنانا۔
4. **بیانات کا دوبارہ دعوی کرنا**: عوام کو جہاد کے حقیقی اصولوں اور اسلام میں وقف املاک کے تقدس کے بارے میں آگاہ کرنا تاکہ غلط معلومات کی مہموں کا مقابلہ کیا جا سکے۔
**نتیجہ**
مجوزہ وقف ترمیمی بل 2024 اور MRM جیسی تنظیموں کا پروپیگنڈہ ہندوستان میں مسلم اداروں کے لیے ایک وجودی خطرے کی نمائندگی کرتا ہے۔ اندریش کمار جیسی شخصیات کی شمولیت، ان کے متنازعہ ماضی کے ساتھ، کمیونٹی کو ان کی مذہبی خودمختاری پر مربوط حملے کے خوف میں اضافہ کرتی ہے۔
یہ جدوجہد صرف جائیدادوں کے تحفظ کے بارے میں نہیں ہے بلکہ یہ ہندوستان میں مسلمانوں کی شناخت، وراثت اور آئینی حقوق کے تحفظ کے بارے میں ہے۔ کمیونٹی کو چوکس اور ثابت قدم رہنا چاہیے، ان چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے پرامن مزاحمت اور قانونی چارہ جوئی کو اپنانا چاہیے اور اسلامی زندگی کی بنیاد کے طور پر وقف کے تقدس کو برقرار رکھنا چاہیے۔
********