Modi Govt. Exposes the weak ICJ advisory by abstaining at UNGA – By Ahmed Sohail Siddiqui

India’s decision to abstain from the UN General Assembly (UNGA) resolution based on the International Court of Justice’s (ICJ) advisory opinion calling for Israel to withdraw from Palestinian territories within a year reflects a pragmatic and nuanced approach by the Modi government. By aligning with the likes of the United States, the United Kingdom, Germany, and 40 other nations, India has made a calculated choice, breaking from its traditional bloc of BRICS, the Global South, and South Asia (except Nepal), signaling a shift in its diplomatic strategy.

Understanding the Context of the ICJ Advisory

The ICJ’s verdict, although advisory in nature, called for Israeli forces to vacate the occupied Palestinian territories within a year. While it may seem like a bold stance aimed at addressing long-standing Israeli actions in the region, India’s abstention can be seen as a rejection of this approach as largely symbolic and ineffectual. The advisory itself lacks enforceability and only serves to delay substantial action by giving Israel more time — effectively another year to continue its occupation without any real consequences.

Furthermore, by abstaining, India implicitly acknowledges the complexities of the situation in the Middle East, particularly the role of various forces, including Hamas and the Mossad, in perpetuating a cycle of violence that entraps Palestinians. The creation of groups like Hamas, backed by external forces, including some elements within Israel, underscores the intricate web of interests at play, far beyond the simple narrative of occupier versus occupied. Hamas, often labeled a terrorist organization by many nations, has played a dual role: not only as an agent of resistance but also as part of a broader strategy by various powers in the region, including Israel, to maintain instability.

Modi Government’s Pragmatic Stand

India’s abstention in this case signals a deeper understanding of these dynamics and a refusal to fall into a simplistic or idealistic stance. By stepping away from BRICS and other traditional alliances that may be expected to vote against Israel, Modi’s government has shown a commitment to realpolitik, prioritizing strategic interests over emotional or rhetorical grandstanding.

This move also aligns with India’s growing relationship with key global powers like the US, UK, and Germany. These nations have taken a similar stand, recognizing that the resolution, while appearing to advocate for Palestinian rights, is toothless and ultimately counterproductive in bringing real change. By abstaining, India has chosen not to lend its voice to a resolution that gives Israel an undeserved reprieve, while simultaneously acknowledging that many of the countries supporting the resolution are, ironically, allies or partners of Israel in various capacities.

The ICJ: A “Paper Tiger”

The ICJ, despite its lofty standing as the world’s primary judicial organ for international disputes, has often been criticized for its lack of enforceable power. In this case, the advisory opinion holds little weight beyond moral suasion. India’s abstention reflects a recognition that the ICJ’s verdict is, in essence, a symbolic gesture — a “paper tiger” incapable of producing tangible results in the face of complex geopolitical realities.

India’s decision to abstain can also be interpreted as a rejection of this diplomatic theater, where nations support resolutions they know will have no real impact, merely to bolster their image. Modi’s government has avoided this performative stance and has instead opted for pragmatism, focusing on India’s broader geopolitical interests while maintaining a balanced view of the Middle Eastern conflict.

A Call for Real Solutions

While India’s abstention signals a refusal to be part of hollow posturing, it does not mean India is indifferent to the suffering of Palestinians. On the contrary, India has long supported the two-state solution and has consistently called for a peaceful resolution to the conflict. Indian Muslims, as well as many other concerned citizens, stand behind the Modi government’s approach and urge for more direct assistance to the Palestinian population. The humanitarian crisis in Palestine, exacerbated by the actions of both Hamas and Israeli forces, demands real intervention, not symbolic resolutions.

India can leverage its growing diplomatic clout to push for a genuine solution, one that addresses both Israeli security concerns and Palestinian rights. Abstaining from this ICJ-inspired resolution is a step toward a more practical approach — one that moves beyond the cycle of endless resolutions and toward actions that can help break the vicious cycle of violence inflicted upon Palestinians, both by external forces and their own leadership.

Conclusion: A Balanced Diplomacy

In sum, India’s decision to abstain from the UNGA vote on the ICJ advisory verdict is a testament to the Modi government’s pragmatic and carefully calibrated foreign policy. While some may view the abstention as a break from traditional alliances, it is, in reality, a strategic move that reflects India’s growing stature on the world stage and its ability to act independently in the best interests of both its national and international responsibilities. By reading between the lines, the Modi government has wisely chosen not to support a resolution that, while seemingly pro-Palestinian, offers no real consequences for Israeli actions. Instead, India’s focus remains on promoting lasting peace and supporting Palestinians in ways that truly matter, while navigating the complex geopolitical landscape of the Middle East with caution and foresight.

( Ahmed Sohail Siddiqui is a Senior Journalist & Chief Editor of www.HudaTaha.com )

*******

मोदी सरकार ने यूएनजीए में अनुपस्थित रहकर आईसीजे की कमजोर सलाह को उजागर किया – अहमद सोहेल सिद्दीकी द्वारा

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) की सलाहकारी राय के आधार पर संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) के प्रस्ताव से दूर रहने का भारत का निर्णय, जिसमें इजरायल को एक वर्ष के भीतर फिलिस्तीनी क्षेत्रों से हटने का आह्वान किया गया था, मोदी सरकार के व्यावहारिक और सूक्ष्म दृष्टिकोण को दर्शाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी और 40 अन्य देशों के साथ जुड़कर, भारत ने ब्रिक्स, ग्लोबल साउथ और दक्षिण एशिया (नेपाल को छोड़कर) के अपने पारंपरिक ब्लॉक से अलग होकर एक सोच-समझकर विकल्प चुना है, जो एक संकेत है। अपनी कूटनीतिक रणनीति में बदलाव।

आईसीजे सलाह के संदर्भ को समझना

आईसीजे के फैसले ने, हालांकि प्रकृति में सलाहकारी, इजरायली बलों को एक साल के भीतर कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्रों को खाली करने के लिए कहा। हालांकि यह क्षेत्र में लंबे समय से चली आ रही इजरायली कार्रवाइयों को संबोधित करने के उद्देश्य से एक साहसिक रुख की तरह लग सकता है, लेकिन भारत के परहेज को इस दृष्टिकोण की अस्वीकृति के रूप में काफी हद तक प्रतीकात्मक और अप्रभावी के रूप में देखा जा सकता है। एडवाइजरी में खुद ही प्रवर्तनीयता का अभाव है और यह इजरायल को बिना किसी वास्तविक परिणाम के अपना कब्जा जारी रखने के लिए प्रभावी रूप से एक और वर्ष – अधिक समय देकर महत्वपूर्ण कार्रवाई में देरी करने का काम करता है।

इसके अलावा, मतदान से दूर रहकर, भारत स्पष्ट रूप से मध्य पूर्व में स्थिति की जटिलताओं को स्वीकार करता है, विशेष रूप से फिलिस्तीनियों को फंसाने वाले हिंसा के चक्र को कायम रखने में हमास और मोसाद सहित विभिन्न ताकतों की भूमिका को स्वीकार करता है। इज़राइल के भीतर के कुछ तत्वों सहित बाहरी ताकतों द्वारा समर्थित हमास जैसे समूहों का निर्माण, कब्जे वाले बनाम कब्जे की सरल कथा से कहीं परे, हितों के जटिल जाल को रेखांकित करता है। हमास, जिसे अक्सर कई देशों द्वारा आतंकवादी संगठन करार दिया जाता है, ने दोहरी भूमिका निभाई है: न केवल प्रतिरोध के एक एजेंट के रूप में, बल्कि अस्थिरता बनाए रखने के लिए इज़राइल सहित क्षेत्र की विभिन्न शक्तियों द्वारा एक व्यापक रणनीति के हिस्से के रूप में भी।

मोदी सरकार का व्यावहारिक रुख

इस मामले में भारत का परहेज़ इन गतिशीलता की गहरी समझ और एक सरलीकृत या आदर्शवादी रुख में पड़ने से इनकार का संकेत देता है। ब्रिक्स और अन्य पारंपरिक गठबंधनों से अलग हटकर, जिनसे इज़राइल के खिलाफ वोट करने की उम्मीद की जा सकती है, मोदी सरकार ने भावनात्मक या अलंकारिक भव्यता पर रणनीतिक हितों को प्राथमिकता देते हुए, वास्तविक राजनीति के प्रति प्रतिबद्धता दिखाई है।

यह कदम अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी जैसी प्रमुख वैश्विक शक्तियों के साथ भारत के बढ़ते संबंधों के अनुरूप भी है। इन राष्ट्रों ने एक समान रुख अपनाया है, यह मानते हुए कि यह प्रस्ताव, फ़िलिस्तीनी अधिकारों की वकालत करने के बावजूद, वास्तविक परिवर्तन लाने में दंतहीन और अंततः प्रतिकूल है। अनुपस्थित रह कर, भारत ने ऐसे प्रस्ताव पर अपनी आवाज नहीं उठाने का फैसला किया है जो इजराइल को अवांछित राहत देता है, साथ ही यह भी स्वीकार किया है कि प्रस्ताव का समर्थन करने वाले कई देश, विडंबना यह है कि, विभिन्न क्षमताओं में इजराइल के सहयोगी या भागीदार हैं।

आईसीजे: एक “पेपर टाइगर”

अंतरराष्ट्रीय विवादों के लिए दुनिया की प्राथमिक न्यायिक संस्था के रूप में अपनी ऊंची स्थिति के बावजूद, ICJ की प्रवर्तनीय शक्ति की कमी के कारण अक्सर आलोचना की जाती रही है। इस मामले में, सलाहकार की राय नैतिक दबाव से परे बहुत कम महत्व रखती है। भारत का अनुपस्थित रहना इस मान्यता को दर्शाता है कि आईसीजे का फैसला, संक्षेप में, एक प्रतीकात्मक इशारा है – एक “कागजी शेर” जो जटिल भू-राजनीतिक वास्तविकताओं के सामने ठोस परिणाम देने में असमर्थ है।

भारत के मतदान से दूर रहने के निर्णय को इस राजनयिक रंगमंच की अस्वीकृति के रूप में भी समझा जा सकता है, जहां राष्ट्र उन प्रस्तावों का समर्थन करते हैं जिनके बारे में वे जानते हैं कि उनका कोई वास्तविक प्रभाव नहीं होगा, केवल अपनी छवि को मजबूत करने के लिए। मोदी सरकार ने इस प्रदर्शनात्मक रुख से परहेज किया है और इसके बजाय मध्य पूर्वी संघर्ष के संतुलित दृष्टिकोण को बनाए रखते हुए भारत के व्यापक भू-राजनीतिक हितों पर ध्यान केंद्रित करते हुए व्यावहारिकता का विकल्प चुना है।

वास्तविक समाधान के लिए एक आह्वान

हालाँकि भारत का अनुपस्थित रहना खोखले रुख का हिस्सा बनने से इनकार का संकेत देता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भारत फिलिस्तीनियों की पीड़ा के प्रति उदासीन है। इसके विपरीत, भारत ने लंबे समय से दो-राज्य समाधान का समर्थन किया है और लगातार संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान का आह्वान किया है। भारतीय मुसलमान, साथ ही कई अन्य संबंधित नागरिक, मोदी सरकार के दृष्टिकोण और फिलिस्तीनी आबादी को अधिक प्रत्यक्ष सहायता के आग्रह के पीछे खड़े हैं। फ़िलिस्तीन में मानवीय संकट, जो हमास और इज़रायली दोनों सेनाओं की कार्रवाइयों से बढ़ गया है, प्रतीकात्मक समाधान की नहीं बल्कि वास्तविक हस्तक्षेप की मांग करता है।

भारत एक वास्तविक समाधान पर जोर देने के लिए अपने बढ़ते कूटनीतिक दबदबे का लाभ उठा सकता है, जो इजरायली सुरक्षा चिंताओं और फिलिस्तीनी अधिकारों दोनों को संबोधित करता है। आईसीजे से प्रेरित इस प्रस्ताव से दूर रहना एक अधिक व्यावहारिक दृष्टिकोण की ओर एक कदम है – जो अंतहीन संकल्पों के चक्र से आगे बढ़ता है और ऐसे कार्यों की ओर बढ़ता है जो फ़िलिस्तीनियों पर बाहरी ताकतों और उनके स्वयं के नेतृत्व दोनों द्वारा की गई हिंसा के दुष्चक्र को तोड़ने में मदद कर सकते हैं।

निष्कर्ष: एक संतुलित कूटनीति

संक्षेप में, ICJ सलाहकारी फैसले पर UNGA वोट से दूर रहने का भारत का निर्णय मोदी सरकार की व्यावहारिक और सावधानीपूर्वक जांची गई विदेश नीति का एक प्रमाण है। हालांकि कुछ लोग परहेज को पारंपरिक गठबंधनों से विराम के रूप में देख सकते हैं, वास्तव में, यह एक रणनीतिक कदम है जो विश्व मंच पर भारत के बढ़ते कद और अपनी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियों के सर्वोत्तम हित में स्वतंत्र रूप से कार्य करने की क्षमता को दर्शाता है। पंक्तियों के बीच में पढ़ते हुए, मोदी सरकार ने बुद्धिमानी से एक ऐसे प्रस्ताव का समर्थन नहीं करने का फैसला किया है, जो फिलिस्तीन समर्थक प्रतीत होता है, लेकिन इजरायली कार्यों के लिए कोई वास्तविक परिणाम नहीं देता है। इसके बजाय, भारत का ध्यान स्थायी शांति को बढ़ावा देने और फिलिस्तीनियों को उन तरीकों से समर्थन देने पर केंद्रित है जो वास्तव में मायने रखते हैं, जबकि मध्य पूर्व के जटिल भू-राजनीतिक परिदृश्य को सावधानी और दूरदर्शिता के साथ प्रबंधित करते हैं।

(अहमद सोहेल सिद्दीकी वरिष्ठ पत्रकार और www.HudaTaha.com के मुख्य संपादक हैं)

*******

مودی حکومت نے یو این جی اے میں غیر حاضر رہ کر آئی سی جے کی کمزور ایڈوائزری کو بے نقاب کیا – احمد سہیل صدیقی

اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی (UNGA) کی قرارداد سے باز رہنے کا ہندوستان کا فیصلہ بین الاقوامی عدالت انصاف (ICJ) کی مشاورتی رائے پر مبنی ہے جس میں اسرائیل سے ایک سال کے اندر فلسطین سے دستبردار ہونے کا مطالبہ کیا گیا ہے، مودی حکومت کے ایک عملی اور اہم نقطہ نظر کی عکاسی کرتا ہے۔ ریاستہائے متحدہ، برطانیہ، جرمنی اور 40 دیگر ممالک کی پسند کے ساتھ صف بندی کرتے ہوئے، ہندوستان نے اپنے روایتی بلاک BRICS، گلوبل ساؤتھ اور جنوبی ایشیا (سوائے نیپال کے) سے الگ ہو کر ایک حسابی انتخاب کیا ہے۔ اپنی سفارتی حکمت عملی میں تبدیلی۔

آئی سی جے ایڈوائزری کے سیاق و سباق کو

سمجھنا

آئی سی جے کا فیصلہ، اگرچہ فطرت میں مشورتی ہے، اسرائیلی افواج سے ایک سال کے اندر مقبوضہ فلسطین کو خالی کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ اگرچہ یہ ایک جرات مندانہ مؤقف کی طرح لگتا ہے جس کا مقصد خطے میں دیرینہ اسرائیلی اقدامات کو حل کرنا ہے، لیکن ہندوستان کی عدم توجہی کو اس نقطہ نظر کو مسترد کرنے کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے جو بڑی حد تک علامتی اور غیر موثر ہے۔ ایڈوائزری میں خود نفاذ کا فقدان ہے اور صرف اسرائیل کو مزید وقت دے کر خاطر خواہ کارروائی کو موخر کرنے کا کام کرتا ہے – مؤثر طریقے سے کسی حقیقی نتائج کے بغیر اپنا قبضہ جاری رکھنے کے لیے ایک اور سال۔

مزید برآں، پرہیز کرتے ہوئے، ہندوستان مشرق وسطیٰ کی صورتحال کی پیچیدگیوں کو واضح طور پر تسلیم کرتا ہے، بالخصوص حماس اور موساد سمیت مختلف قوتوں کے کردار، تشدد کے ایک ایسے چکر کو جاری رکھنے میں جو فلسطینیوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ حماس جیسے گروہوں کی تشکیل، جس کی حمایت بیرونی قوتوں سے ہوتی ہے، بشمول اسرائیل کے اندر کچھ عناصر، کھیل میں مفادات کے پیچیدہ جال کو واضح کرتا ہے، جو کہ قابض بمقابلہ مقبوضہ کی سادہ داستان سے کہیں آگے ہے۔ حماس، جسے اکثر کئی ممالک دہشت گرد تنظیم قرار دیتے ہیں، نے دوہرا کردار ادا کیا ہے: نہ صرف مزاحمت کے ایجنٹ کے طور پر بلکہ اسرائیل سمیت خطے کی مختلف طاقتوں کی جانب سے عدم استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے ایک وسیع حکمت عملی کے حصے کے طور پر۔

مودی سرکار کا عملی موقف

اس معاملے میں ہندوستان کا پرہیز ان حرکیات کے بارے میں گہری سمجھ اور ایک سادہ یا مثالی موقف میں پڑنے سے انکار کا اشارہ ہے۔ BRICS اور دوسرے روایتی اتحادوں سے الگ ہو کر جن سے اسرائیل کے خلاف ووٹ دینے کی توقع کی جا سکتی ہے، مودی کی حکومت نے جذباتی یا بیان بازی پر سٹریٹجک مفادات کو ترجیح دیتے ہوئے حقیقی سیاست سے وابستگی ظاہر کی ہے۔

یہ اقدام امریکہ، برطانیہ اور جرمنی جیسی اہم عالمی طاقتوں کے ساتھ ہندوستان کے بڑھتے ہوئے تعلقات سے بھی ہم آہنگ ہے۔ ان اقوام نے بھی ایسا ہی موقف اختیار کیا ہے، یہ تسلیم کرتے ہوئے کہ قرارداد فلسطینیوں کے حقوق کی وکالت کرتی نظر آتی ہے، حقیقی تبدیلی لانے میں دانتوں کے بغیر اور بالآخر نقصان دہ ہے۔ پرہیز کرتے ہوئے، ہندوستان نے اس قرارداد پر اپنی آواز نہ اٹھانے کا انتخاب کیا ہے جس سے اسرائیل کو ایک غیر مستحق تعطل ملتا ہے، جبکہ ساتھ ہی یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ قرارداد کی حمایت کرنے والے بہت سے ممالک، ستم ظریفی یہ ہے کہ مختلف صلاحیتوں میں اسرائیل کے اتحادی یا شراکت دار ہیں۔

آئی سی جے: ایک “پیپر ٹائیگر”

ICJ، بین الاقوامی تنازعات کے لیے دنیا کے بنیادی عدالتی ادارے کے طور پر اپنے بلند مقام کے باوجود، اسے قابل عمل طاقت نہ ہونے کی وجہ سے اکثر تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اس معاملے میں، مشاورتی رائے اخلاقی تسکین سے زیادہ وزن رکھتی ہے۔ بھارت کی عدم شرکت اس تسلیم کی عکاسی کرتی ہے کہ ICJ کا فیصلہ، جوہر میں، ایک علامتی اشارہ ہے – ایک “کاغذی شیر” پیچیدہ جغرافیائی سیاسی حقائق کے سامنے ٹھوس نتائج پیدا کرنے سے قاصر ہے۔

پرہیز کرنے کے ہندوستان کے فیصلے کو اس سفارتی تھیٹر کو مسترد کرنے کے طور پر بھی تعبیر کیا جاسکتا ہے، جہاں قومیں ان قراردادوں کی حمایت کرتی ہیں جن کا وہ جانتے ہیں کہ ان کا کوئی حقیقی اثر نہیں پڑے گا، محض اپنی شبیہ کو بہتر بنانے کے لیے۔ مودی کی حکومت نے اس کارکردگی پسندانہ موقف سے گریز کیا ہے اور اس کے بجائے عملیت پسندی کا انتخاب کیا ہے، مشرق وسطیٰ کے تنازعے پر متوازن نظریہ رکھتے ہوئے ہندوستان کے وسیع تر جغرافیائی سیاسی مفادات پر توجہ مرکوز کی ہے۔

حقیقی حل کے لیے ایک کال

اگرچہ ہندوستان کی عدم شرکت کھوکھلی پوزیشن کا حصہ بننے سے انکار کا اشارہ دیتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہندوستان فلسطینیوں کے مصائب سے لاتعلق ہے۔ اس کے برعکس، بھارت نے طویل عرصے سے دو ریاستی حل کی حمایت کی ہے اور مسلسل تنازع کے پرامن حل پر زور دیا ہے۔ ہندوستانی مسلمانوں کے ساتھ ساتھ بہت سے دیگر متعلقہ شہری بھی مودی حکومت کے اس طرز عمل کے پیچھے کھڑے ہیں اور فلسطینی آبادی کو براہ راست مدد فراہم کرنے پر زور دیتے ہیں۔ فلسطین میں انسانی بحران، حماس اور اسرائیلی افواج دونوں کی کارروائیوں سے بڑھ گیا ہے، حقیقی مداخلت کا مطالبہ کرتا ہے، علامتی قراردادوں کا نہیں۔

ہندوستان اپنی بڑھتی ہوئی سفارتی طاقت کو ایک حقیقی حل کی طرف دھکیلنے کے لیے استعمال کر سکتا ہے، جو اسرائیل کے سیکورٹی خدشات اور فلسطینی حقوق دونوں کو حل کرتا ہے۔ ICJ سے متاثر اس قرارداد سے پرہیز کرنا ایک زیادہ عملی نقطہ نظر کی طرف ایک قدم ہے – جو لامتناہی قراردادوں کے چکر سے آگے بڑھتا ہے اور ایسے اقدامات کی طرف جاتا ہے جو فلسطینیوں پر بیرونی طاقتوں اور ان کی اپنی قیادت دونوں کی طرف سے ڈھائے جانے والے تشدد کے شیطانی چکر کو توڑنے میں مدد کر سکتے ہیں۔

نتیجہ: ایک متوازن سفارت کاری

خلاصہ یہ کہ ICJ کے مشاورتی فیصلے پر UNGA کے ووٹ سے باز رہنے کا ہندوستان کا فیصلہ مودی حکومت کی عملی اور احتیاط سے کیلیبریٹڈ خارجہ پالیسی کا ثبوت ہے۔ اگرچہ کچھ لوگ غیر حاضری کو روایتی اتحاد سے ایک وقفے کے طور پر دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہ حقیقت میں ایک اسٹریٹجک اقدام ہے جو عالمی سطح پر ہندوستان کے بڑھتے ہوئے قد اور اپنی قومی اور بین الاقوامی ذمہ داریوں کے بہترین مفاد میں آزادانہ طور پر کام کرنے کی صلاحیت کو ظاہر کرتا ہے۔ لائنوں کے درمیان پڑھ کر، مودی حکومت نے دانشمندی کے ساتھ ایسی قرارداد کی حمایت نہ کرنے کا انتخاب کیا ہے جو بظاہر فلسطینیوں کے حامی ہونے کے باوجود اسرائیلی اقدامات کے کوئی حقیقی نتائج پیش نہیں کرتی ہے۔ اس کے بجائے، ہندوستان کی توجہ پائیدار امن کو فروغ دینے اور ان طریقوں سے فلسطینیوں کی حمایت کرنے پر مرکوز ہے جو واقعی اہم ہیں، جبکہ مشرق وسطیٰ کے پیچیدہ جغرافیائی سیاسی منظر نامے پر احتیاط اور دور اندیشی کے ساتھ تشریف لے جاتے ہیں۔

(احمد سہیل صدیقی سینئر صحافی اور www.HudaTaha.com کے چیف ایڈیٹر ہیں)

*******