Modi Government’s Decade in Power: Navigating Narratives on Islam and Minorities – By Ahmed Sohail Siddiqui
As the Modi government marks a decade in power, Prime Minister Narendra Modi’s assertions regarding the treatment of Islam and Muslims in India come under scrutiny. With a robust defense, Modi maintains that his administration harbors no bias against Islam or its adherents, emphasizing actions over rhetoric.
In the face of Opposition criticism alleging an environment of fear and discrimination, Modi adamantly asserts that his government’s policies are inclusive and aimed at the welfare of all citizens, irrespective of religious affiliation. He contends that the Opposition’s narrative exploits minority apprehensions, a tactic countered by the discerning Muslim community’s understanding of his administration’s actions.
Key among these actions is the abolition of Triple Talaq, a controversial Islamic divorce practice, and the implementation of initiatives like the Ayushman Bharat scheme, which provides health insurance coverage to millions of Indians, including Muslims. Modi posits that such measures demonstrate his government’s commitment to equality and social justice, dispelling notions of discrimination.
However, amidst Modi’s claims of inclusivity, the Opposition paints a contrasting picture, accusing the government of fostering an atmosphere of distrust and marginalization among minority communities. They argue that instances of religious polarization, coupled with controversial legislations like the Citizenship Amendment Act (CAA), have exacerbated tensions and sowed seeds of discord.
https://twitter.com/i/broadcasts/1BdGYrAWAXoJX?t=lBP6qEGlFPQhM_k-PH4jgQ&s=08
Modi’s assertion that Muslims perceive his government’s intentions favorably due to tangible benefits is met with skepticism by critics who highlight persistent socio-economic disparities and instances of communal violence. They argue that while certain welfare schemes may provide short-term relief, they do not address systemic inequalities or mitigate communal tensions stemming from divisive rhetoric and policies.
Central to the discourse is the battle of narratives. Modi accuses the Opposition of peddling falsehoods to tarnish his government’s image, while detractors maintain that dissent and criticism are essential components of a healthy democracy. The veracity of claims and counterclaims remains contested, with each side presenting its version of reality to sway public opinion.
In navigating these narratives, it is imperative to critically evaluate the impact of policies and rhetoric on the lived experiences of minority communities. While tangible benefits may foster goodwill, they must be accompanied by genuine efforts to address structural inequalities and foster social cohesion.
As the Modi government embarks on its next phase, the challenge lies in bridging the gap between rhetoric and reality, ensuring that promises of inclusivity translate into meaningful action that uplifts all sections of society, regardless of religion. Only then can India truly realize its potential as a pluralistic democracy where diversity is celebrated and every citizen feels valued and empowered.
( The Writer is a Senior Journalist & Chief Editor of www.HudaTaha.com )
********
सत्ता में मोदी सरकार का एक दशक: इस्लाम और अल्पसंख्यकों पर आख्यानों का मार्गदर्शन – अहमद सोहेल सिद्दीकी द्वारा
जैसे ही मोदी सरकार सत्ता में एक दशक पूरे कर रही है, भारत में इस्लाम और मुसलमानों के साथ व्यवहार के संबंध में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के दावे जांच के दायरे में आ गए हैं। एक मजबूत बचाव के साथ, मोदी का कहना है कि उनका प्रशासन इस्लाम या उसके अनुयायियों के खिलाफ कोई पूर्वाग्रह नहीं रखता है, बयानबाजी पर कार्रवाई पर जोर देता है।
भय और भेदभाव के माहौल का आरोप लगाने वाली विपक्ष की आलोचना के सामने, मोदी दृढ़ता से कहते हैं कि उनकी सरकार की नीतियां समावेशी हैं और धार्मिक संबद्धता के बावजूद सभी नागरिकों के कल्याण के उद्देश्य से हैं। उनका तर्क है कि विपक्ष की कथा अल्पसंख्यक आशंकाओं का फायदा उठाती है, जो उनके प्रशासन के कार्यों के बारे में समझदार मुस्लिम समुदाय की समझ से मुकाबला करने की रणनीति है।
इन कार्यों में प्रमुख है तीन तलाक, एक विवादास्पद इस्लामी तलाक प्रथा का उन्मूलन, और आयुष्मान भारत योजना जैसी पहल का कार्यान्वयन, जो मुसलमानों सहित लाखों भारतीयों को स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करता है। मोदी का मानना है कि इस तरह के उपाय भेदभाव की धारणाओं को दूर करते हुए समानता और सामाजिक न्याय के प्रति उनकी सरकार की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हैं।
हालाँकि, मोदी के समावेशिता के दावों के बीच, विपक्ष एक विपरीत तस्वीर पेश करता है, और सरकार पर अल्पसंख्यक समुदायों के बीच अविश्वास और हाशिए पर जाने का माहौल पैदा करने का आरोप लगाता है। उनका तर्क है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) जैसे विवादास्पद कानूनों के साथ धार्मिक ध्रुवीकरण की घटनाओं ने तनाव बढ़ा दिया है और कलह के बीज बोए हैं।
https://twitter.com/i/broadcasts/1BdGYrAWAXoJX?t=lBP6qEGlFPQhM_k-PH4jgQ&s=08
मोदी का यह दावा कि मुसलमान ठोस लाभों के कारण उनकी सरकार के इरादों को अनुकूल मानते हैं, उन आलोचकों द्वारा संदेह व्यक्त किया जाता है जो लगातार सामाजिक-आर्थिक असमानताओं और सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं को उजागर करते हैं। उनका तर्क है कि हालांकि कुछ कल्याणकारी योजनाएं अल्पकालिक राहत प्रदान कर सकती हैं, लेकिन वे प्रणालीगत असमानताओं को संबोधित नहीं करती हैं या विभाजनकारी बयानबाजी और नीतियों से उत्पन्न सांप्रदायिक तनाव को कम नहीं करती हैं।
प्रवचन का केंद्र आख्यानों की लड़ाई है। मोदी ने विपक्ष पर उनकी सरकार की छवि खराब करने के लिए झूठ फैलाने का आरोप लगाया, जबकि विरोधियों का कहना है कि असहमति और आलोचना स्वस्थ लोकतंत्र के आवश्यक घटक हैं। दावों और प्रतिदावों की सत्यता पर विवाद बना हुआ है, प्रत्येक पक्ष जनता की राय को प्रभावित करने के लिए वास्तविकता का अपना संस्करण प्रस्तुत कर रहा है।
इन आख्यानों को नेविगेट करने में, अल्पसंख्यक समुदायों के जीवन के अनुभवों पर नीतियों और बयानबाजी के प्रभाव का गंभीर रूप से मूल्यांकन करना अनिवार्य है। जबकि ठोस लाभ सद्भावना को बढ़ावा दे सकते हैं, उन्हें संरचनात्मक असमानताओं को दूर करने और सामाजिक एकजुटता को बढ़ावा देने के वास्तविक प्रयासों के साथ होना चाहिए।
जैसे-जैसे मोदी सरकार अपने अगले चरण की ओर बढ़ रही है, चुनौती बयानबाजी और वास्तविकता के बीच की खाई को पाटने की है, यह सुनिश्चित करने की है कि समावेशिता के वादे सार्थक कार्रवाई में तब्दील हों जो धर्म की परवाह किए बिना समाज के सभी वर्गों का उत्थान करें। तभी भारत वास्तव में एक बहुलवादी लोकतंत्र के रूप में अपनी क्षमता का एहसास कर सकता है जहां विविधता का जश्न मनाया जाता है और प्रत्येक नागरिक मूल्यवान और सशक्त महसूस करता है।
(लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं www.HudaTaha.com के मुख्य संपादक हैं)
*******
مودی سرکار کے اقتدار کی دہائی: اسلام اور اقلیتوں کے بارے میں بیانیے کو آگے بڑھانا – احمد سہیل صدیقی
مودی حکومت کے اقتدار میں ایک دہائی مکمل ہونے کے ساتھ ہی، ہندوستان میں اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ سلوک کے حوالے سے وزیر اعظم نریندر مودی کے دعووں کی جانچ پڑتال کی جاتی ہے۔ ایک مضبوط دفاع کے ساتھ، مودی کا کہنا ہے کہ ان کی انتظامیہ اسلام یا اس کے پیروکاروں کے خلاف کوئی تعصب نہیں رکھتی، بیان بازی پر کارروائیوں پر زور دیتی ہے۔
خوف اور امتیازی سلوک کے ماحول کا الزام لگانے والی اپوزیشن کی تنقید کے باوجود، مودی نے اس بات پر زور دیا کہ ان کی حکومت کی پالیسیاں شامل ہیں اور ان کا مقصد تمام شہریوں کی فلاح و بہبود ہے، مذہبی وابستگی سے قطع نظر۔ ان کا دعویٰ ہے کہ اپوزیشن کا بیانیہ اقلیتوں کے خدشات کا فائدہ اٹھاتا ہے، یہ ایک ایسا حربہ ہے جس کا مقابلہ مسلم کمیونٹی کی سمجھ بوجھ سے ان کی انتظامیہ کے اقدامات کے بارے میں ہوتا ہے۔
https://twitter.com/i/broadcasts/1BdGYrAWAXoJX?t=lBP6qEGlFPQhM_k-PH4jgQ&s=08
ان اقدامات میں کلیدی طور پر تین طلاق کا خاتمہ ہے، ایک متنازعہ اسلامی طلاق کا رواج، اور آیوشمان بھارت اسکیم جیسے اقدامات کا نفاذ، جو مسلمانوں سمیت لاکھوں ہندوستانیوں کو ہیلتھ انشورنس کوریج فراہم کرتا ہے۔ مودی کا موقف ہے کہ اس طرح کے اقدامات امتیازی تصورات کو ختم کرتے ہوئے مساوات اور سماجی انصاف کے تئیں ان کی حکومت کے عزم کو ظاہر کرتے ہیں۔
تاہم، مودی کے شمولیت کے دعووں کے درمیان، اپوزیشن نے ایک متضاد تصویر پیش کی، اور حکومت پر اقلیتی برادریوں میں عدم اعتماد اور پسماندگی کی فضا کو فروغ دینے کا الزام لگایا۔ ان کا استدلال ہے کہ شہریت ترمیمی ایکٹ (سی اے اے) جیسی متنازعہ قانون سازی کے ساتھ مذہبی پولرائزیشن کی مثالوں نے تناؤ کو بڑھا دیا ہے اور اختلاف کے بیج بوئے ہیں۔
مودی کا یہ دعویٰ کہ مسلمان ٹھوس فوائد کی وجہ سے ان کی حکومت کے ارادوں کو احسن طریقے سے سمجھتے ہیں، ناقدین کی طرف سے شکوک و شبہات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو مسلسل سماجی و اقتصادی تفاوت اور فرقہ وارانہ تشدد کے واقعات کو نمایاں کرتے ہیں۔ وہ استدلال کرتے ہیں کہ اگرچہ بعض فلاحی اسکیمیں قلیل مدتی ریلیف فراہم کر سکتی ہیں، لیکن وہ نظامی عدم مساوات کو دور نہیں کرتیں یا فرقہ وارانہ کشیدگی کو کم نہیں کرتی ہیں جو کہ تفرقہ انگیز بیان بازی اور پالیسیوں سے پیدا ہوتی ہیں۔
گفتگو کا مرکز داستانوں کی جنگ ہے۔ مودی اپوزیشن پر الزام لگاتے ہیں کہ وہ اپنی حکومت کی شبیہ کو خراب کرنے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں، جب کہ مخالفوں کا کہنا ہے کہ اختلاف رائے اور تنقید صحت مند جمہوریت کے لازمی اجزاء ہیں۔ دعووں اور جوابی دعوؤں کی سچائی کا مقابلہ جاری ہے، ہر فریق رائے عامہ کو متاثر کرنے کے لیے اپنی حقیقت کا ورژن پیش کرتا ہے۔
ان بیانیوں کو نیویگیٹ کرنے میں، اقلیتی برادریوں کے زندہ تجربات پر پالیسیوں اور بیان بازی کے اثرات کا تنقیدی جائزہ لینا ضروری ہے۔ اگرچہ ٹھوس فوائد خیر سگالی کو فروغ دے سکتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ ساختی عدم مساوات کو دور کرنے اور سماجی ہم آہنگی کو فروغ دینے کے لیے حقیقی کوششوں کے ساتھ ہونا چاہیے۔
جیسے ہی مودی حکومت اپنے اگلے مرحلے کا آغاز کر رہی ہے، چیلنج بیان بازی اور حقیقت کے درمیان فرق کو ختم کرنے میں ہے، اس بات کو یقینی بنانا کہ شمولیت کے وعدے بامعنی عمل میں ترجمہ کریں جو معاشرے کے تمام طبقات کو ترقی دے، چاہے مذہب سے قطع نظر۔ تبھی ہندوستان ایک تکثیری جمہوریت کے طور پر اپنی صلاحیت کا صحیح معنوں میں ادراک کر سکتا ہے جہاں تنوع کا جشن منایا جاتا ہے اور ہر شہری قابل قدر اور بااختیار محسوس کرتا ہے۔
(مضمون نگار سینئر صحافی اور www.HudaTaha.com کے چیف ایڈیٹر ہیں)
******