FASCIST MEDIA – PROJECT HINDUTVA

By Ahmed Sohail Siddiqui

The Corporate–Studio Nexus and the Shrinking Space of Indian Journalism

Since 2014, after the rise of Narendra Modi to national power, a persistent allegation has echoed across opposition platforms, independent digital forums, and civil society spaces: that Indian mainstream television journalism has undergone a structural transformation—from adversarial watchdog to ideological amplifier.

This transformation, critics argue, is not accidental. It is systemic. It is corporate-backed. And it is politically aligned.

They call it: Project Hindutva.

The Studio as a Political Weapon

India once took pride in a fiercely argumentative press culture. From Emergency-era resistance to coalition-era scrutiny, television journalism—though imperfect—retained a semblance of contestation.

But over the past decade, prime-time television has increasingly resembled political theatre. The targets are repetitive and predictable:

1. Indian Muslims

2. The Gandhi family, particularly Rahul Gandhi

3. The Congress-led secular opposition

4. Student activists and civil society voices

Meanwhile, critics allege, those in power—particularly Narendra Modi and aligned Hindutva institutions—rarely face comparable intensity of scrutiny.

Instead of investigative accountability, the nightly format has evolved into binary shouting matches, often framing dissent as anti-national and minority assertion as communal provocation.

Corporate Ownership and Political Messaging

India’s major television networks operate within corporate structures tied to powerful industrial conglomerates. Critics frequently point to the expanding media footprint of business groups such as the Adani Group and the Reliance Industries.

The concern raised by media scholars is structural:
When large industrial houses with substantial government-linked interests expand into media ownership, editorial independence may weaken—particularly in matters concerning economic policy, foreign investment, agricultural reforms, or privatization.

The debate intensified after the acquisition of a major stake in NDTV by the Adani Group, marking a symbolic shift in the media landscape.

The Anchors and the Narrative

Several high-profile anchors are frequently named in opposition critiques of partisan journalism:

Rajat Sharma of India TV

Navika Kumar of Times Now

Sudhir Chaudhary formerly of Zee, now at DD

Aman Chopra

Ameesh Devgan

Rubika Liyakat

Anjana Om Kashyap &

Subhash Chandra of Zee

Anuradha Prasad &

Rajiv Shukla

Shobhana Bhartia of Hindustan Times

Aroon Purie of India Today

Prabhu Chawla

Vineet Jain of The Times Group

Prannoy Roy, founder of NDTV

The allegation is not merely ideological bias but a broader ecosystem—where television debates repeatedly frame issues through a majoritarian-nationalist lens, marginalize secular discourse, and normalize aggressive rhetoric against minorities.

However, it must also be stated that many of these journalists and media houses reject accusations of being partisan or ideologically captured. They maintain that they represent nationalist viewpoints, not sectarian agendas.

The Owaisi Paradox

A curious aspect often discussed in political circles is the disproportionate visibility given to Asaduddin Owaisi across certain television networks.

While projecting themselves as adversaries of Muslim politics, some studios simultaneously amplify Owaisi’s speeches and interventions—critics argue—because polarized visibility benefits both majoritarian and identity-driven political mobilization.

The question raised by analysts is whether televised politics thrives more on polarization than policy.

The Silence of Institutions

The Press Council of India, constitutionally designed as a watchdog for media ethics, is frequently described by critics as ineffective in addressing prime-time communal rhetoric.

Similarly, institutions such as the National Commission for Minorities have been accused by opposition leaders of failing to intervene robustly when media narratives allegedly target minority communities.

These are contested claims. Yet they reflect a deeper anxiety: when regulatory institutions appear passive, public trust declines.

Economic Policy and Media Framing

Another layer of criticism concerns economic reforms.

Farmers’ protests against agricultural reforms were often portrayed in segments as politically motivated or infiltrated by anti-national forces. Critics argue that such framing downplayed genuine agrarian distress.

Likewise, opposition voices claim that aggressive privatization and openness to foreign corporate participation—especially in sectors like agriculture, retail, and infrastructure—have not received sufficient critical examination on prime-time television.

Supporters of the government, on the other hand, argue that these reforms are necessary for modernization and global competitiveness.

From Watchdog to Bhakti?

The term “bhakti journalism” has emerged in political discourse to describe media coverage perceived as devotional rather than interrogative toward political leadership.

Whether one agrees with this characterization or not, the perception itself is significant. Democracies rely not only on institutional checks and balances but also on public belief that those checks function.

If journalism is widely perceived as aligned with power, the legitimacy of both media and state erodes.

The Legacy Question

Veteran journalist M. J. Akbar once symbolized an era of powerful editorial writing. His later political alignment with the BJP and subsequent controversies marked a complex chapter in Indian media history.

Similarly, the trajectory of Prannoy Roy and the changing ownership of NDTV are often cited as symbolic markers of a shifting media landscape.

The Core Democratic Concern

The debate is no longer merely about left versus right.

It is about:

1. Whether television studios can interrogate power fearlessly
2. Whether minority citizens can see themselves represented without caricature
3. Whether opposition voices receive fair platform
4. Whether corporate ownership influences editorial lines

The answers vary sharply depending on political alignment.

But one fact remains:
A democracy as vast and complex as India cannot sustain itself on uniformity of narrative.

Pluralism is not weakness.
Dissent is not sedition.
Journalism is not devotion.

If India’s media ecosystem is to reclaim public trust, it must rediscover the uncomfortable art of questioning power—regardless of who occupies the chair.

( Ahmed Sohail Siddiqui is a New Delhi–based senior journalist, editor, and author with over four decades of experience in investigative reporting, political analysis, and minority affairs. He has been associated with independent journalism platforms and long-form editorial writing focused on constitutional accountability, media ethics, and socio-political discourse in India.)

********

फासिस्ट मीडिया – प्रोजेक्ट हिंदुत्व

अहमद सोहैल सिद्दीकी द्वारा

कॉरपोरेट–स्टूडियो गठजोड़ और भारतीय पत्रकारिता का सिमटता हुआ दायरा

2014 के बाद, जब नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय सत्ता में आए, तब से एक लगातार आरोप विपक्षी मंचों, स्वतंत्र डिजिटल मंचों और नागरिक समाज के हलकों में गूंजता रहा है कि भारतीय मुख्यधारा टेलीविजन पत्रकारिता ने एक संरचनात्मक परिवर्तन का अनुभव किया है—एक प्रतिद्वंद्वी निगरानीकर्ता से एक वैचारिक प्रचारक में।

आलोचकों का तर्क है कि यह परिवर्तन आकस्मिक नहीं है। यह व्यवस्थित है। यह कॉरपोरेट समर्थन से संचालित है। और यह राजनीतिक रूप से संरेखित है।

वे इसे कहते हैं: प्रोजेक्ट हिंदुत्व।

स्टूडियो एक राजनीतिक हथियार के रूप में

भारत कभी अपनी तीखी बहस करने वाली प्रेस संस्कृति पर गर्व करता था। आपातकाल के दौर के प्रतिरोध से लेकर गठबंधन युग की जवाबदेही तक, टेलीविजन पत्रकारिता—अपनी कमियों के बावजूद—विवाद और प्रश्न की एक झलक बनाए रखती थी।

लेकिन पिछले एक दशक में, प्राइम-टाइम टेलीविजन तेजी से राजनीतिक रंगमंच जैसा हो गया है। इसके लक्ष्य बार-बार दोहराए जाने वाले और अनुमानित हैं:

भारतीय मुसलमान
गांधी परिवार, विशेषकर राहुल गांधी
कांग्रेस-नेतृत्व वाला धर्मनिरपेक्ष विपक्ष
छात्र कार्यकर्ता और नागरिक समाज की आवाजें

इस बीच, आलोचकों का आरोप है कि सत्ता में बैठे लोग—विशेषकर नरेंद्र मोदी और उनसे जुड़े हिंदुत्व संस्थान—शायद ही कभी समान स्तर की जांच का सामना करते हैं।

जांच-पड़ताल आधारित जवाबदेही के स्थान पर, रात्रिकालीन कार्यक्रम द्विआधारी शोर-शराबे में बदल गए हैं, जहां असहमति को अक्सर राष्ट्र-विरोधी और अल्पसंख्यक अभिव्यक्ति को सांप्रदायिक उकसावे के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

कॉरपोरेट स्वामित्व और राजनीतिक संदेश

भारत के प्रमुख टेलीविजन नेटवर्क शक्तिशाली औद्योगिक समूहों से जुड़े कॉरपोरेट ढांचों के भीतर संचालित होते हैं। आलोचक अक्सर अडानी समूह और रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे व्यापारिक समूहों के बढ़ते मीडिया प्रभाव की ओर इशारा करते हैं।

मीडिया विद्वानों द्वारा उठाई गई चिंता संरचनात्मक है:
जब बड़े औद्योगिक घराने, जिनके सरकारी हितों से गहरे संबंध होते हैं, मीडिया स्वामित्व में प्रवेश करते हैं, तो संपादकीय स्वतंत्रता कमजोर हो सकती है—विशेषकर आर्थिक नीति, विदेशी निवेश, कृषि सुधार या निजीकरण जैसे मामलों में।

एनडीटीवी में अडानी समूह द्वारा बड़ी हिस्सेदारी के अधिग्रहण के बाद यह बहस और तेज हो गई, जिसे मीडिया परिदृश्य में एक प्रतीकात्मक बदलाव माना गया।

एंकर और नैरेटिव

पक्षपातपूर्ण पत्रकारिता की आलोचना में कई चर्चित एंकरों के नाम अक्सर लिए जाते हैं:

इंडिया टीवी के रजत शर्मा
टाइम्स नाउ की नविका कुमार
ज़ी से पूर्व और अब डीडी में सुधीर चौधरी
अमन चोपड़ा
अमीश देवगन
रूबिका लियाकत
ज़ी के सुभाष चंद्रा व अंजना ओम कशयप
अनुराधा प्रसाद
राजीव शुक्ला
हिंदुस्तान टाइम्स की शोभना भार्तिया
इंडिया टुडे के अरुण पुरी
प्रभु चावला
टाइम्स समूह के विनीत जैन
एनडीटीवी के संस्थापक प्रणॉय रॉय

आरोप केवल वैचारिक पक्षपात का नहीं है, बल्कि एक व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र का है—जहां टेलीविजन बहसें बार-बार मुद्दों को बहुसंख्यक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण से प्रस्तुत करती हैं, धर्मनिरपेक्ष विमर्श को हाशिये पर डालती हैं, और अल्पसंख्यकों के विरुद्ध आक्रामक भाषा को सामान्य बनाती हैं।

हालांकि, यह भी उल्लेखनीय है कि इनमें से कई पत्रकार और मीडिया संस्थान इन आरोपों को खारिज करते हैं। उनका कहना है कि वे सांप्रदायिक एजेंडा नहीं बल्कि राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं।

ओवैसी विरोधाभास

राजनीतिक हलकों में अक्सर चर्चा का विषय यह भी है कि कुछ टेलीविजन नेटवर्कों पर असदुद्दीन ओवैसी को असंगत रूप से अधिक दृश्यता दी जाती है।

मुस्लिम राजनीति के विरोधी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत करते हुए भी, कुछ स्टूडियो ओवैसी के भाषणों और हस्तक्षेपों को प्रमुखता देते हैं—आलोचकों का कहना है कि ध्रुवीकृत दृश्यता बहुसंख्यक और पहचान-आधारित दोनों प्रकार की राजनीति को लाभ पहुंचाती है।

विश्लेषकों द्वारा उठाया गया प्रश्न यह है कि क्या टेलीविजन राजनीति नीति से अधिक ध्रुवीकरण पर फलती-फूलती है।

संस्थाओं की चुप्पी

प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसे मीडिया नैतिकता की निगरानी के लिए संवैधानिक रूप से स्थापित किया गया है, को आलोचक अक्सर प्राइम-टाइम की सांप्रदायिक भाषा के विरुद्ध अप्रभावी बताते हैं।

इसी प्रकार, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग जैसी संस्थाओं पर भी आरोप लगाया गया है कि जब मीडिया कथानक कथित रूप से अल्पसंख्यक समुदायों को निशाना बनाते हैं, तब वे प्रभावी हस्तक्षेप करने में विफल रहती हैं।

ये दावे विवादित हैं। फिर भी वे एक गहरी चिंता को दर्शाते हैं: जब नियामक संस्थाएं निष्क्रिय दिखती हैं, तो जनविश्वास घटता है।

आर्थिक नीति और मीडिया प्रस्तुति

आलोचना का एक और आयाम आर्थिक सुधारों से जुड़ा है।

कृषि सुधारों के विरुद्ध किसानों के विरोध को अक्सर राजनीतिक रूप से प्रेरित या राष्ट्र-विरोधी ताकतों से प्रभावित बताकर प्रस्तुत किया गया। आलोचकों का तर्क है कि इस प्रस्तुति ने वास्तविक कृषि संकट को कमतर आंका।

इसी प्रकार, विपक्षी आवाजें दावा करती हैं कि आक्रामक निजीकरण और विदेशी कॉरपोरेट भागीदारी—विशेषकर कृषि, खुदरा और अवसंरचना क्षेत्रों में—को प्राइम-टाइम टेलीविजन पर पर्याप्त आलोचनात्मक जांच नहीं मिली।

वहीं सरकार के समर्थक तर्क देते हैं कि ये सुधार आधुनिकीकरण और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए आवश्यक हैं।

निगरानीकर्ता से भक्ति तक?

“भक्ति पत्रकारिता” शब्द राजनीतिक विमर्श में उभरा है, जिसका उपयोग उस मीडिया कवरेज का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो राजनीतिक नेतृत्व के प्रति प्रश्नात्मक के बजाय भक्तिपूर्ण प्रतीत होती है।

चाहे कोई इस परिभाषा से सहमत हो या नहीं, यह धारणा स्वयं महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र केवल संस्थागत संतुलन पर ही नहीं, बल्कि इस विश्वास पर भी आधारित होता है कि वे संतुलन कार्य कर रहे हैं।

यदि पत्रकारिता को व्यापक रूप से सत्ता के साथ संरेखित माना जाता है, तो मीडिया और राज्य दोनों की वैधता कमजोर होती है।

विरासत का प्रश्न

वरिष्ठ पत्रकार एम. जे. अकबर कभी प्रभावशाली संपादकीय लेखन के एक युग का प्रतीक थे। बाद में भाजपा के साथ उनका राजनीतिक जुड़ाव और उसके बाद के विवाद भारतीय मीडिया इतिहास का एक जटिल अध्याय बन गए।

इसी प्रकार, प्रणॉय रॉय की यात्रा और एनडीटीवी के बदलते स्वामित्व को भी बदलते मीडिया परिदृश्य के प्रतीकात्मक संकेतक के रूप में देखा जाता है।

मूल लोकतांत्रिक चिंता

बहस अब केवल वाम बनाम दक्षिण की नहीं रह गई है।

यह इस बारे में है:

क्या टेलीविजन स्टूडियो सत्ता से निडर होकर प्रश्न कर सकते हैं
क्या अल्पसंख्यक नागरिक स्वयं को बिना विकृत चित्रण के देख सकते हैं
क्या विपक्षी आवाजों को निष्पक्ष मंच मिलता है
क्या कॉरपोरेट स्वामित्व संपादकीय रेखा को प्रभावित करता है

उत्तर राजनीतिक झुकाव के अनुसार भिन्न-भिन्न हैं।

लेकिन एक तथ्य स्पष्ट है:
भारत जैसा विशाल और जटिल लोकतंत्र एकरूप कथानक पर टिक नहीं सकता।

बहुलतावाद कमजोरी नहीं है।
असहमति राजद्रोह नहीं है।
पत्रकारिता भक्ति नहीं है।

यदि भारत की मीडिया व्यवस्था को जनविश्वास पुनः प्राप्त करना है, तो उसे सत्ता से प्रश्न करने की असुविधाजनक कला को पुनः खोज निकालना होगा—चाहे कुर्सी पर कोई भी बैठा हो।

( अहमद सोहैल सिद्दीकी नई दिल्ली स्थित वरिष्ठ पत्रकार, संपादक और लेखक हैं, जिनके पास खोजी पत्रकारिता, राजनीतिक विश्लेषण और अल्पसंख्यक मामलों में चार दशकों से अधिक का अनुभव है। वे स्वतंत्र पत्रकारिता मंचों से जुड़े रहे हैं और संवैधानिक जवाबदेही, मीडिया नैतिकता और भारत के
सामाजिक-राजनीतिक विमर्श पर विस्तृत लेखन करते रहे हैं। )

********

ہندوتوا – فاشسٹ میڈیا – پروجیکٹ

از احمد سہیل صدیقی

کارپوریٹ–اسٹوڈیو گٹھ جوڑ اور بھارتی صحافت کی سکڑتی ہوئی جگہ

2014 کے بعد، جب نریندر مودی قومی اقتدار میں آئے، تب سے ایک مستقل الزام حزبِ اختلاف کے پلیٹ فارمز، آزاد ڈیجیٹل فورمز اور سول سوسائٹی کے حلقوں میں گونجتا رہا ہے کہ بھارتی مین اسٹریم ٹیلی ویژن صحافت نے ایک ساختی تبدیلی دیکھی ہے—ایک نگرانی کرنے والے ادارے سے ایک نظریاتی ترجمان تک۔

ناقدین کا کہنا ہے کہ یہ تبدیلی اتفاقی نہیں ہے۔ یہ منظم ہے۔ یہ کارپوریٹ پشت پناہی سے چل رہی ہے۔ اور یہ سیاسی طور پر ہم آہنگ ہے۔

وہ اسے کہتے ہیں: پروجیکٹ ہندوتوا

اسٹوڈیو بطور سیاسی ہتھیار

بھارت کبھی اپنی مضبوط بحث و مباحثہ کرنے والی صحافتی روایت پر فخر کرتا تھا۔ ایمرجنسی کے دور کی مزاحمت سے لے کر مخلوط حکومتوں کے احتساب تک، ٹیلی ویژن صحافت—اپنی خامیوں کے باوجود—اختلاف کی ایک جھلک برقرار رکھتی تھی۔

لیکن گزشتہ ایک دہائی میں، پرائم ٹائم ٹیلی ویژن تیزی سے سیاسی تھیٹر میں بدل گیا ہے۔ اس کے اہداف بار بار دہرائے جانے والے اور قابلِ پیش گوئی ہیں:

بھارتی مسلمان
گاندھی خاندان، خصوصاً راہل گاندھی
کانگریس کی قیادت میں سیکولر حزبِ اختلاف
طلبہ کارکنان اور سول سوسائٹی کی آوازیں

اسی دوران، ناقدین کا الزام ہے کہ اقتدار میں بیٹھے افراد—خصوصاً نریندر مودی اور ان سے وابستہ ہندوتوا ادارے—شاذ و نادر ہی اسی شدت کی جانچ کا سامنا کرتے ہیں۔

تحقیقی احتساب کے بجائے، رات کے مباحثے دوطرفہ شور شرابے میں بدل گئے ہیں، جہاں اختلاف کو اکثر ملک دشمنی اور اقلیتی اظہار کو فرقہ وارانہ اشتعال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔

کارپوریٹ ملکیت اور سیاسی پیغام رسانی

بھارت کے بڑے ٹیلی ویژن نیٹ ورکس طاقتور صنعتی گروہوں سے وابستہ کارپوریٹ ڈھانچوں کے تحت کام کرتے ہیں۔ ناقدین اکثر اڈانی گروپ اور ریلائنس انڈسٹریز جیسے کاروباری گروہوں کے بڑھتے ہوئے میڈیا اثر و رسوخ کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔

میڈیا اسکالرز کی اٹھائی گئی تشویش ساختی نوعیت کی ہے:
جب بڑے صنعتی گھرانے، جن کے حکومتی مفادات سے گہرے تعلقات ہوں، میڈیا ملکیت میں داخل ہوتے ہیں تو ادارتی آزادی کمزور پڑ سکتی ہے—خصوصاً اقتصادی پالیسی، غیر ملکی سرمایہ کاری، زرعی اصلاحات یا نجکاری جیسے معاملات میں۔

این ڈی ٹی وی میں اڈانی گروپ کی بڑی حصص داری کے حصول کے بعد یہ بحث مزید تیز ہو گئی، جسے میڈیا منظرنامے میں ایک علامتی تبدیلی سمجھا گیا۔

اینکرز اور بیانیہ

جانبدار صحافت پر تنقید میں کئی معروف اینکرز کے نام لیے جاتے ہیں:

راجت شرما (انڈیا ٹی وی)
نویکا کمار (ٹائمز ناؤ)
سدھیر چودھری (سابق زی، اب ڈی ڈی)
امن چوپڑا
امیش دیوگن
روبیکا لیاقت
سبھاش چندرا (زی)، انجماد اہم کشیپ
انورادھا پرساد
راجیو شکلا
شوبھنا بھارتیا (ہندوستان ٹائمز)
ارون پوری (انڈیا ٹوڈے)
پربھو چاولہ
ونیت جین (ٹائمز گروپ)
پرنائے رائے (این ڈی ٹی وی کے بانی)

الزام صرف نظریاتی جانبداری کا نہیں بلکہ ایک وسیع ماحولیاتی نظام کا ہے—جہاں ٹیلی ویژن مباحثے بار بار مسائل کو اکثریتی قوم پرستانہ زاویے سے پیش کرتے ہیں، سیکولر گفتگو کو حاشیے پر ڈالتے ہیں، اور اقلیتوں کے خلاف جارحانہ زبان کو معمول بناتے ہیں۔

تاہم، یہ بھی واضح کرنا ضروری ہے کہ ان میں سے کئی صحافی اور میڈیا ادارے ان الزامات کو مسترد کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ فرقہ وارانہ ایجنڈا نہیں بلکہ قوم پرستانہ نقطۂ نظر پیش کرتے ہیں۔

اویسی تضاد

سیاسی حلقوں میں اکثر یہ پہلو بھی زیرِ بحث آتا ہے کہ بعض ٹیلی ویژن نیٹ ورکس پر اسدالدین اویسی کو غیر متناسب طور پر زیادہ نمایاں کیا جاتا ہے۔

مسلم سیاست کے مخالف کے طور پر خود کو پیش کرنے کے باوجود، بعض اسٹوڈیوز اویسی کی تقاریر اور مداخلتوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں—ناقدین کے مطابق، کیونکہ قطبی نمایاں کاری اکثریتی اور شناختی سیاست دونوں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔

تجزیہ کاروں کا سوال ہے کہ کیا ٹیلی ویژن سیاست پالیسی سے زیادہ قطبیت پر پھلتی پھولتی ہے؟

اداروں کی خاموشی

پریس کاؤنسل آف انڈیا، جسے میڈیا اخلاقیات کی نگرانی کے لیے آئینی طور پر قائم کیا گیا ہے، کو ناقدین اکثر پرائم ٹائم کی فرقہ وارانہ زبان کے خلاف غیر مؤثر قرار دیتے ہیں۔

اسی طرح، نیشنل کمیشن فار مائنورٹیز جیسے اداروں پر بھی الزام لگایا گیا ہے کہ جب میڈیا بیانیے مبینہ طور پر اقلیتی برادریوں کو نشانہ بناتے ہیں تو وہ مؤثر مداخلت کرنے میں ناکام رہتے ہیں۔

یہ دعوے متنازع ہیں، لیکن وہ ایک گہری تشویش کی عکاسی کرتے ہیں: جب نگران ادارے غیر فعال دکھائی دیتے ہیں تو عوامی اعتماد کم ہو جاتا ہے۔

اقتصادی پالیسی اور میڈیا کا فریم

تنقید کا ایک اور پہلو اقتصادی اصلاحات سے متعلق ہے۔

زرعی اصلاحات کے خلاف کسانوں کے احتجاج کو اکثر سیاسی طور پر محرک یا ملک دشمن عناصر سے متاثر قرار دیا گیا۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ اس فریم نے حقیقی زرعی بحران کو کم تر دکھایا۔

اسی طرح، حزبِ اختلاف کی آوازوں کا دعویٰ ہے کہ جارحانہ نجکاری اور غیر ملکی کارپوریٹ شراکت داری—خصوصاً زراعت، ریٹیل اور بنیادی ڈھانچے کے شعبوں میں—کو پرائم ٹائم پر مناسب تنقیدی جانچ نہیں ملی۔

جبکہ حکومت کے حامیوں کا کہنا ہے کہ یہ اصلاحات جدیدیت اور عالمی مسابقت کے لیے ضروری ہیں۔

نگران سے بھکتی تک؟

“بھکتی جرنلزم” کی اصطلاح سیاسی گفتگو میں ابھری ہے، جس سے مراد ایسی میڈیا کوریج ہے جو سیاسی قیادت کے بارے میں سوال کرنے کے بجائے عقیدت مندانہ دکھائی دیتی ہے۔

چاہے کوئی اس تعبیر سے متفق ہو یا نہیں، یہ تاثر خود اہم ہے۔ جمہوریتیں صرف ادارہ جاتی توازن پر نہیں بلکہ اس یقین پر بھی قائم ہوتی ہیں کہ وہ توازن واقعی کام کر رہا ہے۔

اگر صحافت کو وسیع پیمانے پر اقتدار کے ساتھ ہم آہنگ سمجھا جائے تو میڈیا اور ریاست دونوں کی ساکھ کمزور ہو جاتی ہے۔

میراث کا سوال

سینئر صحافی ایم جے اکبر کبھی طاقتور اداریہ نگاری کے ایک دور کی علامت تھے۔ بعد ازاں بی جے پی کے ساتھ ان کی سیاسی وابستگی اور اس کے بعد کے تنازعات بھارتی میڈیا تاریخ کا ایک پیچیدہ باب بن گئے۔

اسی طرح، پرنائے رائے کا سفر اور این ڈی ٹی وی کی بدلتی ملکیت کو بھی بدلتے ہوئے میڈیا منظرنامے کی علامتی نشانیاں سمجھا جاتا ہے۔

بنیادی جمہوری تشویش

بحث اب صرف بائیں اور دائیں کی نہیں رہی۔

یہ اس بارے میں ہے:

کیا ٹیلی ویژن اسٹوڈیوز اقتدار سے بے خوف ہو کر سوال کر سکتے ہیں
کیا اقلیتی شہری خود کو بغیر مسخ شدہ تصویر کے دیکھ سکتے ہیں
کیا حزبِ اختلاف کی آوازوں کو منصفانہ پلیٹ فارم ملتا ہے
کیا کارپوریٹ ملکیت ادارتی سمت کو متاثر کرتی ہے

جوابات سیاسی وابستگی کے مطابق مختلف ہیں۔

لیکن ایک حقیقت برقرار ہے:
بھارت جیسی وسیع اور پیچیدہ جمہوریت یکساں بیانیے پر قائم نہیں رہ سکتی۔

تعددیت کمزوری نہیں ہے۔
اختلاف غداری نہیں ہے۔
صحافت عقیدت نہیں ہے۔

اگر بھارت کا میڈیا نظام عوامی اعتماد دوبارہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے اقتدار سے سوال کرنے کے اس مشکل فن کو دوبارہ دریافت کرنا ہوگا—چاہے کرسی پر کوئی بھی بیٹھا ہو۔

( احمد سہیل صدیقی نئی دہلی میں مقیم سینئر صحافی، مدیر اور مصنف ہیں، جنہیں تحقیقاتی صحافت، سیاسی تجزیہ اور اقلیتی امور میں چار دہائیوں سے زائد کا تجربہ حاصل ہے۔ وہ آزاد صحافتی پلیٹ فارمز سے وابستہ رہے ہیں اور آئینی احتساب، میڈیا اخلاقیات اور بھارت کے سماجی و سیاسی مباحث پر طویل المدتی تحریریں لکھتے رہے ہیں۔ )
********