**Exposing the Modi Government’s Mossad Nexus: A Silent Compromise of Indian Sovereignty Since 2015**
**By Ahmed Sohail Siddiqui**
In a shocking revelation first exposed in 2015 by this author, an alarming collaboration came to light—**Israel’s intelligence agency Mossad was openly training Indian Police Service (IPS) officers in New Delhi.** The report, accompanied by photographs, was published in the *Hindi daily Navbharat Times* on 17th June 2015.
While such a revelation should have triggered nationwide debate, media inquiry, and parliamentary questions, **a deafening silence engulfed the mainstream press—both English and Urdu—as well as the political class and so-called Muslim leadership of India.** The Congress Party, Samajwadi Party, BSP, MIM, and the Left—each of whom claim to stand against imperialism and communalism—chose to remain complicitly mute.
**The Exposé That Facebook Erased**
I had shared this explosive detail through a Facebook post dated 23 June 2015, which included screenshots from *Navbharat Times* showing Mossad’s presence in training Indian IPS officers, along with textual proof of this alliance. Years later, on its anniversary, I reshared the memory and again reminded the world that:
> **”2015 Mossad was openly training Indian govt. police officers in New Delhi. And all were Silent, Except my Voice.”**
However, within **hours of resharing**, the post **mysteriously disappeared** from Facebook. The link was taken down without notice, showing clear signs of **censorship**, validating that **truths that hurt powerful regimes are quickly buried** in today’s digital landscape.
**Questions That Demand Answers**
1. **What was Mossad—a foreign, Zionist intelligence agency—doing training Indian police forces?**
2. **Under whose approval was this facilitated?**
* The answer, clearly, lies in the corridors of the **Modi government**, which had just come to power a year before in 2014.
3. **Why did the so-called secular and Muslim leadership in India stay silent?**
* Was it fear? Or was it political complicity?
4. **Why did both English and Urdu media choose silence?**
* Does this reveal how deep the influence of Zionist lobbies runs within India’s press ecosystem?
**Zionist Blueprint: From Occupied Palestine to Subverted Sovereignty**
India has every right to engage with nations diplomatically. But when it comes to **military or police training by a foreign power—especially one with a controversial human rights record like Israel—it becomes a matter of national sovereignty**.
Mossad’s tactics—developed in the context of suppressing the Palestinian resistance—are **incompatible with a democratic, pluralistic society like India.** Their techniques have been accused of extrajudicial killings, surveillance on civilians, false flag operations, and psychological warfare. So when Indian police forces are trained under such a philosophy, it signals **a dangerous shift in the state’s approach toward its own citizens—especially minorities**.
**From Gujarat 2002 to Delhi 2020: A Pattern Emerges**
* Post-2015, India witnessed **surveillance crackdowns**, **mob lynchings**, and the **brutalization of peaceful protestors**.
* The 2020 Delhi pogrom had all the signs of **pre-planned targeting**, psychological intimidation, and covert impunity—strategies not far from the Zionist playbook.
Can this be mere coincidence?
**Conclusion: A Lone Voice in the Wilderness**
While the world looked the other way, I stood firm, unflinching in my duty to speak the truth. And today, a decade later, I reaffirm what I stated in 2015:
> **Mossad was training Indian government police officers in New Delhi, and no one dared to raise a voice—except mine.**
The time has come for a broader inquiry. This is not just about foreign training—it is about **the ideological infiltration of Indian institutions**, the **silencing of truth-tellers**, and the **gradual erasure of democratic safeguards**.
**India deserves answers. India deserves resistance. India deserves truth.**
**By Ahmed Sohail Siddiqui**
Senior Journalist | Editor, HudaTaha.com
********
मोदी सरकार और मोसाद की गठजोड़:2015 से चली आ रही चुप्पी और भारत की संप्रभुता पर हमला
**लेखक: अहमद सुहैल सिद्दीकी**
2015 में जब मैंने यह तथ्य उजागर किया कि **इज़राइली खुफिया एजेंसी मोसाद नई दिल्ली में भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के अधिकारियों को प्रशिक्षण दे रही है**, तो यह खबर *हिंदी दैनिक नवभारत टाइम्स* में 17 जून 2015 को तस्वीरों सहित प्रकाशित हुई थी।
यह खबर भारत के लोकतंत्र और स्वतंत्रता के लिए एक बड़ा सवाल बन जानी चाहिए थी, लेकिन **अंग्रेज़ी और उर्दू प्रेस, तथाकथित सेक्युलर पार्टियाँ और मुस्लिम नेता सब खामोश रहे।** कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, AIMIM, BSP और वामपंथी दल, जो अक्सर खुद को ज़ुल्म के खिलाफ बताते हैं, सबने चुप्पी साध ली।
**फेसबुक पोस्ट जो सच्चाई बयान करती थी…और गायब कर दी गई**
23 जून 2015 को मैंने फेसबुक पर वह पोस्ट साझा की थी जिसमें अखबार की कटिंग्स और तस्वीरें थीं। पोस्ट में लिखा था:
**“2015 में मोसाद नई दिल्ली में भारतीय सरकारी पुलिस अधिकारियों को खुलेआम प्रशिक्षण दे रहा था। और सब खामोश थे—सिवाय मेरी आवाज़ के।”**
लेकिन जब मैंने इसे 2025 में फिर से शेयर किया तो **कुछ ही घंटों में फेसबुक ने वह पोस्ट डिलीट कर दी**, लिंक निष्क्रिय हो गया। यह **स्पष्ट सेंसरशिप** थी, यह साबित करती है कि **सत्ता के सच को दबाने की साजिशें इंटरनेट पर भी हो रही हैं।**
**कुछ जरूरी सवाल**
1. एक विदेशी खुफिया एजेंसी मोसाद को भारतीय पुलिस को प्रशिक्षण देने की अनुमति किसने दी?
2. क्या यह मोदी सरकार की **सत्ता में आने के एक साल के भीतर** ज़ायोनी ताकतों से खुले गठजोड़ का इशारा नहीं है?
3. क्यों भारत की तथाकथित सेक्युलर और मुस्लिम लीडरशिप खामोश रही?
4. क्या भारत की प्रेस पर भी ज़ायोनी प्रभाव है?
**फिलिस्तीन से भारत तक: ज़ायोनी प्रशिक्षण का खतरनाक असर**
मोसाद को जो प्रशिक्षण तकनीकें हैं, वे फिलिस्तीन में विद्रोह दबाने के लिए इस्तेमाल होती हैं—जिनमें **बिना सबूत के हत्याएं, आम नागरिकों की निगरानी और दमनकारी ऑपरेशन शामिल हैं।** जब भारत की पुलिस को इन्हीं रणनीतियों पर प्रशिक्षित किया जा रहा है, तो यह **भारत के लोकतंत्र पर सीधा हमला है।**
**गुजरात 2002 से दिल्ली 2020 तक: एक पैटर्न**
* 2015 के बाद भारत में **सर्विलांस, मॉब लिंचिंग**, और विरोध करने वालों पर बर्बर हमले देखे गए।
* 2020 का दिल्ली दंगा एक **पूर्व नियोजित हिंसा** जैसा लग रहा था, जिसमें ज़ायोनी रणनीति की झलक मिलती है।
**निष्कर्ष: अकेली आवाज़ जो गूंजती रही**
जब सभी चुप थे, **मैंने सच्चाई कही**। आज भी वही दोहराता हूँ:
> **”2015 में मोसाद ने दिल्ली में भारतीय पुलिस को प्रशिक्षण दिया, और सब चुप रहे—सिवाय मेरी आवाज़ के।”**
अब वक्त आ गया है कि भारत सवाल पूछे। यह **सिर्फ विदेशी प्रशिक्षण नहीं**, बल्कि **सरकारी संस्थाओं का वैचारिक कब्ज़ा और लोकतंत्र की हत्या है।**
**लेखक: अहमद सुहैल सिद्दीकी**
**वरिष्ठ पत्रकार | संपादक – HudaTaha.com**
********
**مودی حکومت اور موساد کا اتحاد: 2015 سے خاموشی اور ہندوستانی خودمختاری پر حملہ**
**تحریر: احمد سہیل صدیقی**
2015 میں میں نے سب سے پہلے انکشاف کیا کہ **اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد دہلی میں ہندوستانی پولیس افسران کو تربیت دے رہی ہے۔** یہ خبر 17 جون 2015 کو *نو بھارت ٹائمز* میں تصاویر کے ساتھ شائع ہوئی تھی۔
یہ انکشاف بھارت کے میڈیا، سیاستدانوں اور مذہبی قائدین کے لیے تشویش کا باعث ہونا چاہیے تھا، لیکن **انگریزی، اردو میڈیا اور سیاسی و مذہبی رہنما سب خاموش رہے۔** کانگریس، سماجوادی پارٹی، AIMIM، BSP، اور بائیں بازو کی جماعتیں سب نے چپ سادھ لی۔
**فیس بک پوسٹ جسے خاموش کر دیا گیا**
میں نے 23 جون 2015 کو یہ پوسٹ فیس بک پر شیئر کی تھی، جس میں تصاویر اور خبروں کے تراشے شامل تھے، جس میں لکھا تھا:
**”2015 میں موساد نئی دہلی میں بھارتی پولیس کو تربیت دے رہی تھی، اور سب خاموش تھے، سوائے میری آواز کے۔”**
2025 میں جب میں نے یہ پوسٹ دوبارہ شیئر کی تو **کچھ ہی گھنٹوں میں فیس بک نے اس پوسٹ کو حذف کر دیا**۔ یہ **سینسرشپ کی واضح مثال ہے**۔
**اہم سوالات**
1. ایک بیرونی خفیہ ایجنسی کو بھارتی پولیس کو تربیت دینے کی اجازت کس نے دی؟
2. کیا یہ 2014 میں اقتدار میں آئی مودی حکومت کا صیہونیوں سے اتحاد نہیں تھا؟
3. کانگریس، AIMIM، بائیں بازو کی جماعتیں اور مسلم رہنما کیوں خاموش رہے؟
4. کیا میڈیا بھی صیہونی اثر میں آ چکا ہے؟
**فلسطین سے دہلی تک: موساد کا تربیتی نقشہ**
موساد کی تربیتی تکنیکیں جنہیں فلسطینیوں کے خلاف استعمال کیا گیا، اگر اب بھارتی پولیس کو سکھائی جا رہی ہیں تو یہ **جمہوریت کے لیے ایک خطرناک لمحہ ہے۔** یہ تکنیکیں **ماورائے عدالت قتل، نگرانی، اور نفسیاتی دہشتگردی** جیسی حکمت عملیاں شامل کرتی ہیں۔
**گجرات 2002 سے دہلی 2020 تک: ایک خطرناک تسلسل**
* 2015 کے بعد بھارت میں **موب لنچنگ، نگرانی اور اقلیتوں پر ریاستی مظالم** میں اضافہ دیکھا گیا۔
* دہلی 2020 فسادات میں وہی حکمت عملی نظر آئی جو **صیہونی نسخۂ عمل سے مشابہت رکھتی ہے۔**
**نتیجہ: جب سب خاموش تھے، میں بولا**
میں نے 2015 میں جو کہا، آج بھی دوہراتا ہوں:
> **”2015 میں موساد نے دہلی میں بھارتی پولیس کو تربیت دی، اور سب خاموش رہے—سوائے میری آواز کے۔”**
اب وقت آ گیا ہے کہ سوال اٹھائے جائیں۔ یہ **محض تربیت نہیں، بلکہ ایک فکری حملہ ہے۔**
**تحریر: احمد سہیل صدیقی**
**سینئر صحافی | ایڈیٹر – HudaTaha.com**
********