Exclusive Report: Congress Leaders and Clerics Under Fire for Wakf Land Encroachments
By Ahmed Sohail Siddiqui
New Delhi | Investigative Special
The controversy surrounding Mukesh Ambani’s Antilia and its alleged illegal acquisition of Wakf land has sparked fresh scrutiny on the deep nexus between political leaders, corporate tycoons, and religious figures over Wakf property encroachments. At the heart of this storm are Congress stalwarts like Salman Khurshid, Tariq Anwar, and Mallikarjun Kharge, alongside prominent Muslim leaders such as Asaduddin Owaisi and Jamiat Ulema-e-Hind’s Maulana Madani, all of whom face serious allegations of misuse and illegal transfers of Wakf properties across India.
Salman Khurshid & Tariq Anwar: A Cozy Relationship with Ambani?
Former Law Minister Salman Khurshid’s role in the questionable appointment of Tariq Anwar to the Central Wakf Council is now being viewed as a clear attempt to facilitate Ambani’s takeover of the disputed Wakf land. The sale of the ₹4,000 crore Mumbai Wakf Board property for a mere ₹50 crore under Anwar’s oversight has raised eyebrows. Critics argue that Anwar, instead of protecting Muslim charitable assets, acted as a broker for corporate interests, prioritizing Ambani’s empire over the rights of the Muslim community.
Mallikarjun Kharge’s Wakf Mall in Bengaluru
Adding to the controversy, Congress President Mallikarjun Kharge is himself accused of encroaching upon Wakf land in Bengaluru, where he has reportedly erected a high-end shopping mall. While Wakf land is legally reserved for religious and charitable purposes, the emergence of a commercial property under a senior Congress leader’s name exposes a pattern of land misuse that extends beyond Maharashtra and into Karnataka.
Owaisi, Madani & Jamiat’s Dubious Record
While Asaduddin Owaisi and Jamiat Ulema-e-Hind’s Maulana Madani are often seen as vocal defenders of Muslim rights, their own involvement in the mishandling of Wakf properties is now under scrutiny. Reports indicate that several high-value Wakf lands in Hyderabad, Uttar Pradesh, and other states have been misused or sold at throwaway prices under their watch.
This raises a fundamental question: If these leaders claim to protect Wakf land, why have they failed to ensure transparency and accountability in its management?
Double Standards at Jantar Mantar Protests
Amidst growing protests at Jantar Mantar against alleged injustices to the Muslim community, critics are demanding that these leaders issue a “White Paper” detailing their own involvement in Wakf land mismanagement. If they are truly committed to justice, they should first explain the secretive deals that allowed corporate giants like Mukesh Ambani to acquire Wakf land, and how Congress leaders like Kharge built personal wealth on Wakf assets meant for Muslim welfare.
Time for Transparency, Not Token Protests
The misuse of Wakf properties by politicians, businessmen, and religious leaders is no longer a secret confined to whispers in community circles. It is now an open scandal demanding a full-fledged investigation. The CBI, Enforcement Directorate (ED), and Supreme Court must take suo motu cognizance of these multi-crore land deals and bring the culprits—regardless of their political or religious status—to justice.
Can India’s legal system hold these powerful figures accountable, or will this issue be swept under the rug like countless other political scandals?
( Ahmed Sohail Siddiqui is a Senior Journalist & Chief Editor & former Chief Founder of BJP Urdu Media Cell 1999 National BJP. He was closely associated as a think tank with late Shri K.R.Malkani & BJP )
********
एक्सक्लूसिव रिपोर्ट: वक्फ भूमि अतिक्रमण के लिए कांग्रेस नेताओं और मौलवियों पर निशाना
अहमद सोहेल सिद्दीकी द्वारा
नई दिल्ली | खोजी विशेष
मुकेश अंबानी के एंटीलिया और उसके कथित अवैध वक्फ भूमि अधिग्रहण से जुड़े विवाद ने वक्फ संपत्ति अतिक्रमणों को लेकर राजनीतिक नेताओं, कॉरपोरेट दिग्गजों और धार्मिक हस्तियों के बीच गहरे गठजोड़ की नई जांच शुरू कर दी है। इस तूफान के केंद्र में सलमान खुर्शीद, तारिक अनवर और मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, साथ ही असदुद्दीन ओवैसी और जमीयत उलेमा-ए-हिंद के मौलाना मदनी जैसे प्रमुख मुस्लिम नेता हैं, जिन पर पूरे भारत में वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग और अवैध हस्तांतरण के गंभीर आरोप हैं।
सलमान खुर्शीद और तारिक अनवर: अंबानी के साथ मधुर संबंध?
तारिक अनवर की सेंट्रल वक्फ काउंसिल में संदिग्ध नियुक्ति में पूर्व कानून मंत्री सलमान खुर्शीद की भूमिका को अब विवादित वक्फ भूमि पर अंबानी के कब्जे को सुविधाजनक बनाने के स्पष्ट प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। अनवर की देखरेख में ₹4,000 करोड़ की मुंबई वक्फ बोर्ड संपत्ति को मात्र ₹50 करोड़ में बेचे जाने से लोगों की भौहें तन गई हैं। आलोचकों का तर्क है कि मुस्लिम धर्मार्थ संपत्तियों की रक्षा करने के बजाय अनवर ने मुस्लिम समुदाय के अधिकारों पर अंबानी के साम्राज्य को प्राथमिकता देते हुए कॉर्पोरेट हितों के लिए दलाल की भूमिका निभाई।
बेंगलुरु में मल्लिकार्जुन खड़गे का वक्फ मॉल
विवाद को और बढ़ाते हुए, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर खुद बेंगलुरु में वक्फ भूमि पर अतिक्रमण करने का आरोप है, जहां उन्होंने कथित तौर पर एक हाई-एंड शॉपिंग मॉल बनाया है। जबकि वक्फ भूमि कानूनी रूप से धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए आरक्षित है, एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता के नाम पर एक वाणिज्यिक संपत्ति का उभरना भूमि के दुरुपयोग के एक पैटर्न को उजागर करता है जो महाराष्ट्र से आगे कर्नाटक तक फैला हुआ है।
ओवैसी, मदनी और जमीयत का संदिग्ध रिकॉर्ड
जबकि असदुद्दीन ओवैसी और जमीयत उलेमा-ए-हिंद के मौलाना मदनी को अक्सर मुस्लिम अधिकारों के मुखर रक्षक के रूप में देखा जाता है, वक्फ संपत्तियों के कुप्रबंधन में उनकी खुद की संलिप्तता अब जांच के दायरे में है। रिपोर्ट बताती हैं कि हैदराबाद, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में कई उच्च मूल्य वाली वक्फ भूमि का दुरुपयोग किया गया है या उनकी निगरानी में औने-पौने दामों पर बेचा गया है।
इससे एक बुनियादी सवाल उठता है: अगर ये नेता वक्फ भूमि की रक्षा करने का दावा करते हैं, तो वे इसके प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने में विफल क्यों रहे हैं?
जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शनों में दोहरे मापदंड
मुस्लिम समुदाय के साथ कथित अन्याय के खिलाफ जंतर मंतर पर बढ़ते विरोध के बीच, आलोचक मांग कर रहे हैं कि ये नेता वक्फ भूमि कुप्रबंधन में अपनी खुद की संलिप्तता का विवरण देते हुए एक “श्वेत पत्र” जारी करें। अगर वे वास्तव में न्याय के लिए प्रतिबद्ध हैं, तो उन्हें सबसे पहले उन गुप्त सौदों के बारे में बताना चाहिए, जिनके कारण मुकेश अंबानी जैसे कॉरपोरेट दिग्गजों को वक्फ की जमीन हासिल करने का मौका मिला और कैसे खड़गे जैसे कांग्रेस नेताओं ने मुस्लिम कल्याण के लिए बनाई गई वक्फ संपत्तियों पर निजी संपत्ति बनाई।
पारदर्शिता का समय, सांकेतिक विरोध का नहीं
राजनेताओं, व्यापारियों और धार्मिक नेताओं द्वारा वक्फ संपत्तियों का दुरुपयोग अब समुदाय के बीच फुसफुसाहट तक सीमित रहस्य नहीं रह गया है। यह अब एक खुला घोटाला है, जिसकी पूरी जांच की जरूरत है। सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और सुप्रीम कोर्ट को इन करोड़ों रुपये के भूमि सौदों का स्वत: संज्ञान लेना चाहिए और दोषियों को – चाहे उनकी राजनीतिक या धार्मिक स्थिति कुछ भी हो – न्याय के कटघरे में लाना चाहिए।
क्या भारत की कानूनी व्यवस्था इन शक्तिशाली लोगों को जवाबदेह ठहरा सकती है, या फिर इस मुद्दे को अनगिनत अन्य राजनीतिक घोटालों की तरह दबा दिया जाएगा?
(अहमद सोहेल सिद्दीकी एक वरिष्ठ पत्रकार और मुख्य संपादक और भाजपा उर्दू मीडिया सेल 1999 राष्ट्रीय भाजपा के पूर्व मुख्य संस्थापक हैं। वे स्वर्गीय श्री के.आर.मलकानी और भाजपा के साथ एक थिंक टैंक के रूप में निकटता से जुड़े थे)
********
خصوصی رپورٹ: وقف اراضی پر قبضے پر کانگریس لیڈر اور مولوی نشانے پر
تحریر: احمد سہیل صدیقی
نئی دہلی تحقیقاتی خصوصی
مکیش امبانی کے اینٹیلیا اور وقف اراضی کے مبینہ غیر قانونی حصول سے متعلق تنازعہ نے وقف املاک پر قبضے کے معاملے میں سیاسی لیڈروں، کارپوریٹ جنات اور مذہبی شخصیات کے درمیان گہرے گٹھ جوڑ کی تازہ جانچ شروع کر دی ہے۔ اس طوفان کے مرکز میں سلمان خورشید، طارق انور اور ملکارجن کھرگے جیسے کانگریس کے سابق رہنما ہیں، نیز اسدالدین اویسی اور جمعیت علمائے ہند کے مولانا مدنی جیسے سرکردہ مسلم رہنما، سبھی ہندوستان بھر میں وقف املاک کے غلط استعمال اور غیر قانونی منتقلی کے سنگین الزامات کا سامنا کر رہے ہیں۔
سلمان خورشید اور طارق انور: امبانی کے ساتھ خوشگوار تعلقات؟
طارق انور کی سنٹرل وقف کونسل میں قابل اعتراض تقرری میں سابق وزیر قانون سلمان خورشید کے کردار کو اب متنازعہ وقف اراضی پر امبانی کے قبضے میں سہولت فراہم کرنے کی واضح کوشش کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ انور کی نگرانی میں ممبئی وقف بورڈ کی ₹4,000 کروڑ کی جائیداد کو صرف ₹50 کروڑ میں فروخت کرنے پر سوالات اٹھائے گئے ہیں۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ انور نے کارپوریٹ مفادات کے لیے بروکر کے طور پر کام کیا، مسلم خیراتی اثاثوں کی حفاظت کے بجائے مسلم کمیونٹی کے حقوق پر امبانی کی سلطنت کو ترجیح دی۔
بنگلورو میں ملیکارجن کھرگے کا وقف مال
تنازعہ میں اضافہ کرتے ہوئے، کانگریس صدر ملکارجن کھرگے پر خود بنگلورو میں وقف اراضی پر قبضہ کرنے کا الزام ہے، جہاں انہوں نے مبینہ طور پر ایک اعلیٰ درجے کا شاپنگ مال بنایا ہے۔ اگرچہ وقف اراضی قانونی طور پر مذہبی اور خیراتی مقاصد کے لیے محفوظ ہے، لیکن کانگریس کے ایک سینئر لیڈر کے نام سے تجارتی املاک کا ابھرنا زمین کے غلط استعمال کے ایک نمونے کو نمایاں کرتا ہے جو مہاراشٹرا اور کرناٹک تک پھیلا ہوا ہے۔
اویسی، مدنی اور جمعیت کا مشکوک ریکارڈ
جہاں اسدالدین اویسی اور جمعیۃ علماء ہند کے مولانا مدنی کو اکثر مسلم حقوق کے آواز کے محافظ کے طور پر دیکھا جاتا ہے، وہیں وقف املاک کے غلط استعمال میں ان کی اپنی شمولیت اب جانچ کے دائرے میں ہے۔ رپورٹوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی نگرانی میں حیدرآباد، اتر پردیش اور دیگر ریاستوں میں بہت سی اونچی قیمت والی وقف اراضی کا غلط استعمال کیا گیا ہے یا انہیں منہ مانگے داموں بیچ دیا گیا ہے۔
اس سے ایک بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے: اگر یہ لیڈر وقف اراضی کی حفاظت کا دعویٰ کرتے ہیں تو وہ اس کے انتظام میں شفافیت اور جوابدہی کو یقینی بنانے میں کیوں ناکام رہے؟
جنتر منتر پر احتجاج میں دوہرا معیار
مسلم کمیونٹی کے ساتھ مبینہ ناانصافی کے خلاف جنتر منتر پر بڑھتے ہوئے مظاہروں کے درمیان، ناقدین مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ قائدین وقف اراضی کی بدانتظامی میں ان کے ملوث ہونے کے بارے میں ایک “وائٹ پیپر” جاری کریں۔ اگر وہ واقعی انصاف کے پابند ہیں، تو انہیں پہلے ان خفیہ سودوں کی وضاحت کرنی چاہیے جس میں مکیش امبانی جیسے کارپوریٹ دیو کو وقف اراضی حاصل کرنے کی اجازت دی گئی، اور کھرگے جیسے کانگریسی لیڈروں نے مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے وقف املاک پر ذاتی دولت کیسے بنائی۔
شفافیت کا وقت ہے علامتی احتجاج کا نہیں۔
سیاست دانوں، تاجروں اور مذہبی رہنماؤں کی جانب سے وقف املاک کا غلط استعمال اب کمیونٹی حلقوں میں سرگوشیوں تک محدود نہیں رہا۔ اب یہ ایک کھلا گھوٹالہ ہے جس کی مکمل تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ سی بی آئی، انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) اور سپریم کورٹ کو ان کروڑوں روپے کی اراضی کے سودوں کا از خود نوٹس لینا چاہیے اور مجرموں کو – ان کے سیاسی یا مذہبی موقف سے قطع نظر – انصاف کے کٹہرے میں لانا چاہیے۔
کیا ہندوستان کا قانونی نظام ان طاقتور شخصیات کو جوابدہ ٹھہرا سکتا ہے، یا یہ مسئلہ دیگر لاتعداد سیاسی اسکینڈلوں کی طرح خاموش ہو جائے گا؟
(احمد سہیل صدیقی سینئر صحافی اور ایڈیٹر ان چیف ہیں اور بی جے پی اردو میڈیا سیل 1999 نیشنل بی جے پی کے سابق چیف بانی ہیں۔ مرحوم شری کے آر ملکانی اور بی جے پی کے تھنک ٹینک کے طور پر ان کا گہرا تعلق تھا)
********