Dalmandi, Varanasi: A 200-Year-Old Muslim Neighbourhood Erased—Silence at the Top, Law in Question
Exclusive Report By Ahmed Sohail Siddiqui
The demolition drive underway in Dalmandi, a nearly 200-year-old Muslim residential-cum-commercial locality in Varanasi, has shaken the conscience of anyone who still believes that India is governed by the rule of law. Narrow lanes once alive with handloom traders, small shops, and family homes are being torn apart—without prior notice, without rehabilitation plans, and without compensation, residents allege—despite a stay reportedly granted by the Hon’ble Allahabad High Court.
This is not a marginal town or an anonymous ward. Dalmandi lies in the Lok Sabha constituency of the Prime Minister himself—Narendra Modi.
The Central Question: Why the Silence?
If demolitions are proceeding in defiance of judicial restraint, the first constitutional question is unavoidable: Why is the Prime Minister silent? Why has the Chief Minister of Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, not intervened to halt actions that residents describe as illegal and arbitrary?
Does the rule of law mean anything when bulldozers move faster than court orders? Or has “administrative urgency” become a euphemism for collective punishment—selectively applied?
Due Process on Paper, Dispossession on Ground
Affected families say they received no written notification, no hearing, and no compensation. Shops that sustained generations are gone overnight. If the High Court’s stay exists—as petitioners assert—then continuing demolition would amount to contempt. If authorities dispute the stay, transparency demands they place orders and timelines in the public domain. So far, that clarity is missing.
Where Are the Opposition and the Media?
Equally troubling is the muted response from opposition parties and large sections of the national media. A neighbourhood erased in the PM’s own constituency should have dominated primetime debates. Instead, Dalmandi’s rubble has struggled to break through the noise.
The silence is bipartisan. Leaders who routinely speak of constitutional values have not shown up on the ground. Those who once sought Muslim votes are absent when Muslim homes are razed.
A Personal Chronicle of Warning Ignored
I contested as an Independent candidate in 2014 against Narendra Modi from Varanasi. I warned the city’s affluent traders of what unchecked power could bring and urged them to stop a Modi victory here. I met leading clerics, including the Mufti of Varanasi and Maulana Yaseen. Had they openly stood with me then, I believe Varanasi’s Muslims could have formed a political bulwark no administration would dare to ignore.
Instead, many were indifferent. Some later asked me to arrange meetings with Modi. Large donations flowed to Arvind Kejriwal, with certain clerics campaigning for him openly. Today, neither Kejriwal nor those clerics have spoken a word against the Dalmandi demolitions.
2019: The Contest That Never Happened
In 2019, I returned to Varanasi as the official candidate of the Maha Bahujana Party, only to be denied the opportunity to file nomination papers. Eight of my ten verified proposers did not reach court; anonymous messages warned me not to contest. I informed my party president, who agreed that withdrawing was necessary for my safety.
That election cycle saw sections of the local clergy and institutions—mosques and madrasas—openly backing Modi, including prominent names. The Congress candidate Ajay Singh, locals alleged, functioned in tacit coordination with pro-Modi interests. A Shia lawyer associated with Mukhtar Ansari was, it is claimed, accommodated with a post in the National Council for Promotion of Urdu Language—raising questions about co-optation.
The Uncomfortable Truth
What is unfolding in Dalmandi did not occur in a vacuum. A section of political brokers and community clergy, residents allege, deserted the neighbourhood for commercial and personal gain. When leadership trades silence for proximity to power, the community pays the price.
A Call, Not a Provocation
Dalmandi’s destruction is a test—of courts, of governments, of opposition parties, and of the media. Above all, it is a test of whether citizenship still guarantees protection under law.
I continue to fight this battle, often alone. I appeal to the Muslims of Varanasi to stand up for their future and their rights. Those who wish to reach out may contact me at 8527022786 or 9811619669.
Insha’Allah, justice delayed will not become justice denied—if the people refuse to stay silent.
********
Ahmedsohail Siddiqui: विशेष रिपोर्ट
वाराणसी का दालमंडी: 200 साल पुराना मुस्लिम इलाका ध्वस्त—सत्ता की चुप्पी, कानून पर सवाल
वाराणसी के दालमंडी क्षेत्र में चलाया जा रहा ध्वस्तीकरण अभियान—जो लगभग 200 वर्ष पुराना मुस्लिम आवासीय-व्यावसायिक इलाका है—हर उस व्यक्ति की अंतरात्मा को झकझोर देता है जो आज भी भारत में कानून के शासन पर विश्वास करता है। तंग गलियाँ, जिनमें पीढ़ियों से बुनकर, छोटे व्यापारी और परिवार रहते आए थे, आज मिट्टी में मिला दी जा रही हैं—
बिना किसी पूर्व सूचना, बिना पुनर्वास योजना और बिना किसी मुआवज़े के, ऐसा स्थानीय लोगों का कहना है—जबकि माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन (स्टे) आदेश दिया जा चुका है।
यह कोई दूरदराज़ का इलाका नहीं है। यह क्षेत्र स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकसभा सीट—वाराणसी—में स्थित है।
मूल प्रश्न: यह चुप्पी क्यों?
यदि न्यायालय के आदेश के बावजूद ध्वस्तीकरण जारी है, तो सबसे पहला संवैधानिक प्रश्न यह उठता है—
प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं?
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन ग़ैरक़ानूनी और मनमाने प्रशासनिक आदेशों को रोकने के लिए हस्तक्षेप क्यों नहीं किया?
क्या कानून का राज केवल काग़ज़ों तक सीमित है?
या फिर “प्रशासनिक ज़रूरत” सामूहिक दंड का नया नाम बन चुका है—जो चुनिंदा समुदायों पर लागू होता है?
काग़ज़ों पर प्रक्रिया, ज़मीन पर बेदख़ली
प्रभावित परिवारों का कहना है कि उन्हें न कोई लिखित नोटिस मिला, न सुनवाई का अवसर, और न कोई मुआवज़ा। पीढ़ियों से चल रहे व्यापार रातों-रात उजड़ गए।
यदि उच्च न्यायालय का स्टे आदेश मौजूद है, तो उसके बावजूद ध्वस्तीकरण अवमानना की श्रेणी में आता है।
यदि प्रशासन स्टे से असहमत है, तो उसे आदेशों और समयसीमा को सार्वजनिक करना चाहिए—जो अब तक नहीं किया गया।
विपक्ष और मीडिया कहाँ हैं?
इससे भी अधिक चिंताजनक है विपक्षी दलों और मुख्यधारा के मीडिया की चुप्पी।
प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में पूरे मुस्लिम मोहल्ले का ध्वस्त होना राष्ट्रीय बहस का विषय होना चाहिए था—लेकिन दालमंडी की मलबे की तस्वीरें टीवी बहसों तक नहीं पहुँच पाईं।
जो नेता संविधान की दुहाई देते हैं, वे ज़मीन पर नज़र नहीं आए।जो मुस्लिम वोट माँगते रहे, वे आज मुस्लिम घर टूटने पर गायब हैं।
मेरी व्यक्तिगत चेतावनी—जिसे नज़रअंदाज़ किया गया
मैंने 2014 में वाराणसी से नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ निर्दलीय चुनाव लड़ा।
मैंने वाराणसी के संपन्न व्यापारियों से विनती की कि आने वाले ख़तरे को समझें और मोदी की जीत को रोकें।
मैंने वाराणसी के मुफ़्ती और मौलाना यासीन से मुलाक़ात की। यदि वे उस समय मेरे पक्ष में खुलकर आते, तो वाराणसी के मुसलमान एक ऐसा क़िला बन जाते जिस पर हमला करने की कोई हिम्मत न करता।
लेकिन दुखद सच्चाई यह रही कि अधिकांश मुसलमानों को कोई दिलचस्पी नहीं थी।
बाद में वही लोग मुझसे मोदी से मुलाक़ात तय कराने को कहने लगे।
अरविंद केजरीवाल को भारी चंदा दिया गया और कुछ मौलाना खुलेआम उनके लिए काम करते रहे।
आज न केजरीवाल और न वे मौलाना—
दालमंडी की तबाही पर एक शब्द बोल रहे हैं।
2019: चुनाव जो होने नहीं दिया गया
2019 में मैं महा बहुजन पार्टी का आधिकारिक प्रत्याशी बनकर वाराणसी पहुँचा, लेकिन मुझे नामांकन दाख़िल करने से रोका गया।
मेरे 10 में से 8 सत्यापित प्रस्तावक अदालत तक नहीं पहुँच सके।
मुझे गुमनाम संदेश मिले कि चुनाव न लड़ूँ।
मैंने अपने पार्टी अध्यक्ष को स्थिति बताई, जिन्होंने मेरी जान की सुरक्षा को देखते हुए पीछे हटने पर सहमति दी।
उस चुनाव में वाराणसी के कई मौलवी, मस्जिदें और मदरसे खुलेआम नरेंद्र मोदी का समर्थन कर रहे थे, जिनमें मुफ़्ती नोमानी, मुफ़्ती बातिन और मौलाना यासीन शामिल थे।
कांग्रेस उम्मीदवार अजय सिंह, स्थानीय स्तर पर, ब्रजेश सिंह आदि के साथ मिलकर मोदी के लिए काम कर रहे थे।
मुख्तार अंसारी के शिया वकील आबिदी को एनसीपीयूएल में पद देकर ख़रीद लिया गया—जो केंद्र सरकार की करोड़ों की संस्था है।
कड़वी सच्चाई
दालमंडी में जो हो रहा है, वह अचानक नहीं हुआ।
समुदाय के भीतर के राजनीतिक दलालों और कुछ धार्मिक नेतृत्व ने अपने व्यावसायिक हितों के लिए मुसलमानों को छोड़ दिया।
जब नेतृत्व सत्ता के बदले चुप्पी सौंप देता है, तो क़ीमत आम लोग चुकाते हैं।
एक अपील—उकसावा नहीं
दालमंडी का ध्वस्तीकरण अदालतों, सरकारों, विपक्ष और मीडिया—सभी की परीक्षा है।
सबसे बढ़कर, यह इस बात की परीक्षा है कि क्या नागरिक होने का अर्थ अब भी क़ानूनी सुरक्षा है या नहीं।
मैं आज भी यह लड़ाई लड़ रहा हूँ—अक्सर अकेला।
मैं वाराणसी के मुसलमानों से अपील करता हूँ कि वे अपने भविष्य और अधिकारों के लिए खड़े हों।
जो मुझसे संपर्क करना चाहें, वे 8527022786 या 9811619669 पर कॉल करें।
इंशाअल्लाह, यदि लोग चुप नहीं रहे, तो न्याय देर से सही—मिलेगा ज़रूर।
********
خصوصی رپورٹ
وارانسی کا دال منڈی علاقہ: 200 سال پرانی مسلم آبادی مسمار—اقتدار کی خاموشی، قانون پر سوال
وارانسی کے دال منڈی علاقے میں جاری انہدامی کارروائی—جو تقریباً دو سو سال پرانی مسلم رہائشی و تجارتی بستی ہے—ہر اس شخص کے ضمیر کو جھنجھوڑ دیتی ہے جو آج بھی بھارت میں حکمرانیٔ قانون پر یقین رکھتا ہے۔
تنگ گلیاں، جہاں نسلوں سے بُنکر، دکاندار اور خاندان آباد تھے، آج ملبے میں بدل دی گئی ہیں—
بغیر کسی پیشگی نوٹس، بغیر بازآبادکاری منصوبے اور بغیر کسی معاوضے کے—جبکہ معزز الٰہ آباد ہائی کورٹ کی جانب سے اسٹے آرڈر دیا جا چکا ہے۔
یہ کوئی معمولی علاقہ نہیں۔یہ خود وزیرِاعظم نریندر مودی کے لوک سبھا حلقہ—وارانسی—میں واقع ہے۔
بنیادی سوال: یہ خاموشی کیوں؟
اگر عدالتی حکم کے باوجود انہدام جاری ہے تو پہلا آئینی سوال یہی ہے:
وزیرِاعظم خاموش کیوں ہیں؟
اتر پردیش کے وزیرِاعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے ان غیر قانونی اور من مانے انتظامی احکامات کو روکنے کے لیے مداخلت کیوں نہیں کی؟
کیا حکمرانیٔ قانون محض کتابی نعرہ رہ گیا ہے؟
یا “انتظامی ضرورت” اجتماعی سزا کا نیا نام بن چکی ہے—جو مخصوص طبقوں پر نافذ کی جاتی ہے؟
کاغذ پر قانون، زمین پر بے دخلی
متاثرہ خاندانوں کا کہنا ہے کہ انہیں نہ کوئی تحریری نوٹس دیا گیا، نہ سنوائی کا موقع، اور نہ ہی کوئی معاوضہ۔
نسلوں سے قائم کاروبار راتوں رات ختم ہو گئے۔
اگر ہائی کورٹ کا اسٹے آرڈر موجود ہے تو اس کے باوجود انہدام توہینِ عدالت کے زمرے میں آتا ہے۔
اگر انتظامیہ اسٹے سے اختلاف رکھتی ہے تو اسے تمام احکامات اور ٹائم لائن عوام کے سامنے رکھنی چاہیے—جو تاحال نہیں کیا گیا۔
اپوزیشن اور میڈیا کہاں ہیں؟
اس سے بھی زیادہ افسوسناک اپوزیشن جماعتوں اور قومی میڈیا کی خاموشی ہے۔
وزیرِاعظم کے حلقے میں ایک پورے مسلم علاقے کا صفایا قومی بحث کا موضوع ہونا چاہیے تھا—مگر دال منڈی کا ملبہ پرائم ٹائم تک نہیں پہنچ سکا۔
جو لیڈر آئین کا درس دیتے ہیں، وہ زمین پر نظر نہیں آئے۔
جو مسلمان ووٹ مانگتے رہے، وہ آج مسلمان گھروں کے انہدام پر غائب ہیں۔
میری ذاتی گواہی—جسے نظرانداز کیا گیا
میں نے 2014 میں وارانسی سے نریندر مودی کے خلاف بطور آزاد امیدوار الیکشن لڑا۔
میں نے وارانسی کے مالدار تاجروں سے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ آنے والے خطرے کو پہچانیں اور مودی کی جیت کو روکیں۔
میں نے وارانسی کے مفتی اور مولانا یاسین سے ملاقات کی۔
اگر وہ اس وقت میرے حق میں کھڑے ہو جاتے تو وارانسی کے مسلمان ایک ایسا مضبوط قلعہ بن جاتے جس پر حملہ کرنے کی کوئی جرأت نہ کرتا۔
لیکن افسوسناک حقیقت یہ تھی کہ زیادہ تر مسلمانوں کو کوئی دلچسپی نہیں تھی۔
بعد میں وہی لوگ مجھ سے مودی سے ملاقات طے کرانے کو کہنے لگے۔
اروند کیجریوال کو بھاری چندے دیے گئے اور بعض مولوی کھلے عام ان کے لیے کام کرتے رہے۔
آج نہ کیجریوال اور نہ وہ مولوی—دال منڈی کی تباہی پر ایک لفظ بول رہے ہیں۔
2019: وہ الیکشن جو ہونے نہ دیا گیا
2019 میں میں مہا بہوجن پارٹی کا امیدوار بن کر وارانسی پہنچا، مگر مجھے نامزدگی داخل کرنے سے روک دیا گیا۔
میرے 10 میں سے 8 تصدیق شدہ تجویز کنندہ عدالت نہیں پہنچ سکے۔
مجھے گمنام پیغامات ملے کہ الیکشن نہ لڑوں۔
میں نے پارٹی صدر کو صورتحال بتائی، جنہوں نے میری جان کی سلامتی کے پیشِ نظر پیچھے ہٹنے پر اتفاق کیا۔
اس الیکشن میں وارانسی کے کئی مولوی، مساجد اور مدارس کھلے عام نریندر مودی کی حمایت کر رہے تھے، جن میں مفتی نومانی، مفتی باطن اور مولانا یاسین شامل تھے۔
کانگریس امیدوار اجے سنگھ مقامی سطح پر برجیش سنگھ وغیرہ کے ساتھ مل کر مودی کے لیے کام کر رہے تھے۔
مختار انصاری کے شعیہ وکیل عابدی کو این سی پی یو ایل میں عہدہ دے کر خرید لیا گیا—جو مرکزی حکومت کی کروڑوں کی تنظیم ہے۔
تلخ سچ
دال منڈی میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اچانک نہیں ہوا۔
برادری کے اندر موجود سیاسی دلالوں اور بعض مذہبی قیادت نے اپنے تجارتی مفادات کے لیے مسلمانوں کو چھوڑ دیا۔
جب قیادت خاموشی کے بدلے اقتدار کے قریب ہو جاتی ہے تو قیمت عام لوگ ادا کرتے ہیں۔
یہ اپیل ہے، اشتعال نہیں
دال منڈی کا انہدام عدالتوں، حکومتوں، اپوزیشن اور میڈیا—سب کے لیے امتحان ہے۔
سب سے بڑھ کر یہ اس بات کا امتحان ہے کہ کیا شہری ہونے کا مطلب آج بھی قانونی تحفظ ہے یا نہیں۔
میں آج بھی یہ لڑائی لڑ رہا ہوں—اکثر تنہا۔
میں وارانسی کے مسلمانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اپنے مستقبل اور حقوق کے لیے کھڑے ہوں۔
جو مجھ سے رابطہ کرنا چاہیں وہ 8527022786 یا 9811619669 پر رابطہ کریں۔
ان شاء اللہ، اگر لوگ خاموش نہ رہے تو انصاف—دیر سے ہی سہی—ضرور ملے گا۔
—