**Amit Shah, the “Bull” of Communalism, Meets His Match: A New Front Emerges Against Anti-Constitutional Moves** – By Ahmed Sohail Siddiqui

In a bold and unprecedented move, the Home Minister of India, Amit Shah—often accused of being the driving force behind Hindu communalism and anti-Muslim nationalism—has found himself directly challenged. Shahid Ali, a courageous Muslim Supreme Court Advocate, has vowed to put an end to communal politics by forging an alliance with marginalized communities, including Scheduled Castes (SC), Scheduled Tribes (ST), and other minorities.

This daring resistance is being spearheaded with the support of Dr. Udit Raj, former Member of Parliament and a prominent voice for Dalit rights. Together, they are rallying citizens to gather at Delhi’s iconic Ramlila Maidan on December 1 under the banner of “Save Constitution, Save Wakf.” This historic movement seeks to unite diverse communities against the divisive politics that have often dictated the nation’s discourse.

The Wakf Amendment Bill: A Controversial Move

The contentious Wakf Amendment Bill 2024, recently championed by Amit Shah, has drawn sharp criticism for allegedly undermining constitutional protections for minority rights and institutions. Shah’s unapologetic push for the bill, seen by many as an attack on the Wakf—a key pillar of Muslim community welfare—has sparked outrage among legal experts and minority leaders.

For the first time, a Home Minister’s audacious declaration of implementing such an amendment has been met with immediate and resolute opposition. Advocate Shahid Ali’s challenge has not only shaken the corridors of power but has also inspired a groundswell of support among India’s marginalized sections.

A Unified Front Against Majority Communalism

The upcoming rally at Ramlila Maidan marks a turning point in India’s socio-political landscape. By bringing together Dalits, Muslims, and other marginalized communities, the movement seeks to create a formidable coalition against the majoritarian politics that have dominated recent years. Dr. Udit Raj’s involvement lends further credibility and strength to the cause, symbolizing a broader unity against discrimination and the erosion of constitutional values.

The call to action is clear: defend the secular and inclusive spirit of the Indian Constitution. The rally aims to send a strong message that the politics of division and communalism will no longer go unchallenged.

The Stakes for India’s Democracy

This battle is more than a confrontation between individuals or political ideologies; it is a struggle for the soul of India. The Constitution, which guarantees equality, justice, and freedom for all citizens, is at stake. The Wakf Amendment Bill is seen as a litmus test for the government’s commitment to these principles—or lack thereof.

Shahid Ali’s defiance and his resolve to hold even the most powerful accountable signal a new era of resistance. His fight is not just about preserving the Wakf but also about protecting the rights of every marginalized community that forms the fabric of India’s diverse society.

A Call to Action

The rally on December 1 is expected to be a watershed moment in India’s history. It is a call to all citizens who believe in justice and equality to stand up against the forces of division. Whether this movement succeeds in halting the Wakf Amendment Bill or not, it has already set a precedent for courage and unity in the face of adversity.

India now watches as the people rise, led by lion-hearted individuals like Shahid Ali and Dr. Udit Raj, to confront the challenges posed by communal politics. The outcome of this struggle will undoubtedly shape the nation’s future and its commitment to upholding the Constitution’s values.

*******

**सांप्रदायिकता के “सांड” अमित शाह ने अपना मुकाबला पूरा किया: संविधान विरोधी कदमों के खिलाफ एक नया मोर्चा उभरा** – अहमद सोहेल सिद्दीकी द्वारा

एक साहसिक और अभूतपूर्व कदम में, भारत के गृह मंत्री, अमित शाह – जिन पर अक्सर हिंदू सांप्रदायिकता और मुस्लिम विरोधी राष्ट्रवाद के पीछे प्रेरक शक्ति होने का आरोप लगाया जाता है – ने खुद को सीधे चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट के एक साहसी मुस्लिम वकील शाहिद अली ने अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य अल्पसंख्यकों सहित हाशिए पर रहने वाले समुदायों के साथ गठबंधन बनाकर सांप्रदायिक राजनीति को समाप्त करने की कसम खाई है।

इस साहसी प्रतिरोध का नेतृत्व डॉ. के समर्थन से किया जा रहा है। उदित राज, पूर्व संसद सदस्य और दलित अधिकारों के लिए एक प्रमुख आवाज। साथ में, वे “संविधान बचाओ, वक्फ बचाओ” के बैनर तले 1 दिसंबर को दिल्ली के प्रतिष्ठित रामलीला मैदान में इकट्ठा होने के लिए नागरिकों को रैली कर रहे हैं। यह ऐतिहासिक आंदोलन विभाजनकारी राजनीति के खिलाफ विविध समुदायों को एकजुट करने का प्रयास करता है जिसने अक्सर देश के प्रवचन को निर्देशित किया है।

वक्फ संशोधन विधेयक:

एक विवादास्पद कदम
हाल ही में अमित शाह द्वारा समर्थित विवादास्पद वक्फ संशोधन विधेयक 2024 ने कथित तौर पर अल्पसंख्यक अधिकारों और संस्थानों के लिए संवैधानिक सुरक्षा को कमजोर करने के लिए तीखी आलोचना की है। विधेयक के लिए शाह के अप्राप्य दबाव, जिसे कई लोग मुस्लिम समुदाय के कल्याण के प्रमुख स्तंभ वक्फ पर हमले के रूप में देखते हैं, ने कानूनी विशेषज्ञों और अल्पसंख्यक नेताओं के बीच नाराजगी पैदा कर दी है।

पहली बार, किसी गृह मंत्री की इस तरह के संशोधन को लागू करने की साहसिक घोषणा को तत्काल और दृढ़ विरोध का सामना करना पड़ा है। वकील शाहिद अली की चुनौती ने न केवल सत्ता के गलियारों को हिलाकर रख दिया है, बल्कि भारत के हाशिए पर मौजूद वर्गों के बीच समर्थन की भावना को भी प्रेरित किया है।

बहुसंख्यक साम्प्रदायिकता के विरुद्ध एक एकीकृत मोर्चा

रामलीला मैदान में होने वाली रैली भारत के सामाजिक-राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण मोड़ का प्रतीक है। दलितों, मुसलमानों और अन्य हाशिये पर रहने वाले समुदायों को एक साथ लाकर, आंदोलन हाल के वर्षों में हावी हुई बहुसंख्यकवादी राजनीति के खिलाफ एक मजबूत गठबंधन बनाना चाहता है। डॉ। उदित राज की भागीदारी इस मुद्दे को और अधिक विश्वसनीयता और ताकत प्रदान करती है, जो भेदभाव और संवैधानिक मूल्यों के क्षरण के खिलाफ व्यापक एकता का प्रतीक है।

कार्रवाई का आह्वान स्पष्ट है: भारतीय संविधान की धर्मनिरपेक्ष और समावेशी भावना की रक्षा करें। रैली का उद्देश्य एक कड़ा संदेश देना है कि विभाजन और सांप्रदायिकता की राजनीति को अब चुनौती नहीं दी जाएगी।

भारत के लोकतंत्र का दांव

यह लड़ाई व्यक्तियों या राजनीतिक विचारधाराओं के बीच टकराव से कहीं अधिक है; यह भारत की आत्मा के लिए संघर्ष है। संविधान, जो सभी नागरिकों के लिए समानता, न्याय और स्वतंत्रता की गारंटी देता है, खतरे में है। वक्फ संशोधन विधेयक को इन सिद्धांतों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता या उसके अभाव के लिटमस टेस्ट के रूप में देखा जाता है।

शाहिद अली की अवज्ञा और सबसे शक्तिशाली को भी जवाबदेह ठहराने का उनका संकल्प प्रतिरोध के एक नए युग का संकेत देता है। उनकी लड़ाई सिर्फ वक्फ के संरक्षण के बारे में नहीं है, बल्कि हर हाशिए पर रहने वाले समुदाय के अधिकारों की रक्षा के बारे में भी है जो भारत के विविध समाज का निर्माण करता है।

कार्रवाई का आह्वान

1 दिसंबर की रैली भारत के इतिहास में एक ऐतिहासिक क्षण होने की उम्मीद है। यह न्याय और समानता में विश्वास करने वाले सभी नागरिकों से विभाजनकारी ताकतों के खिलाफ खड़े होने का आह्वान है। चाहे यह आंदोलन वक्फ संशोधन विधेयक को रोकने में सफल हो या नहीं, इसने विपरीत परिस्थितियों में साहस और एकता की मिसाल कायम कर दी है।

भारत अब देख रहा है कि शाहिद अली और डॉ. जैसे शेर-दिल व्यक्तियों के नेतृत्व में लोग उभर रहे हैं। उदित राज, सांप्रदायिक राजनीति से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए। इस संघर्ष का परिणाम निस्संदेह देश के भविष्य और संविधान के मूल्यों को बनाए रखने की प्रतिबद्धता को आकार देगा।

*******

**امت شاہ، فرقہ واریت کے “بیل” نے اپنا مقابلہ کیا: آئین مخالف چالوں کے خلاف ایک نیا محاذ ابھرا** – احمد سہیل صدیقی

ایک جرات مندانہ اور بے مثال اقدام میں، ہندوستان کے وزیر داخلہ، امیت شاہ – جن پر اکثر ہندو فرقہ پرستی اور مسلم مخالف قوم پرستی کے پیچھے محرک ہونے کا الزام لگایا جاتا ہے، نے خود کو براہ راست چیلنج کیا ہے۔ سپریم کورٹ کے ایک دلیر وکیل شاہد علی نے پسماندہ برادریوں بشمول درج فہرست ذاتوں (SC)، درج فہرست قبائل (ST) اور دیگر اقلیتوں کے ساتھ اتحاد قائم کرکے فرقہ وارانہ سیاست کو ختم کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔

اس جرأت مندانہ مزاحمت کو ڈاکٹر صاحب کی حمایت سے آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ ادت راج، سابق ممبر پارلیمنٹ اور دلتوں کے حقوق کے لیے ایک نمایاں آواز۔ ایک ساتھ، وہ یکم دسمبر کو دہلی کے مشہور رام لیلا میدان میں “آئین بچاؤ، وقف بچاؤ” کے بینر تلے جمع ہونے کے لیے شہریوں کو ریلی کر رہے ہیں۔ یہ تاریخی تحریک متنوع برادریوں کو تقسیم کرنے والی سیاست کے خلاف متحد کرنے کی کوشش کرتی ہے جس نے اکثر قوم کی بات چیت کا حکم دیا ہے۔

وقف ترمیمی بل: ایک متنازعہ اقدام

متنازعہ وقف ترمیمی بل 2024، جسے حال ہی میں امیت شاہ نے پیش کیا، نے اقلیتوں کے حقوق اور اداروں کے لیے آئینی تحفظات کو مبینہ طور پر کمزور کرنے کے لیے سخت تنقید کی ہے۔ بل کے لیے شاہ کے غیر معذرت خواہانہ دباؤ، جسے بہت سے لوگوں نے وقف پر حملے کے طور پر دیکھا، جو مسلم کمیونٹی کی فلاح کا ایک اہم ستون ہے، نے قانونی ماہرین اور اقلیتی رہنماؤں میں غم و غصے کو جنم دیا ہے۔

پہلی بار وزیر داخلہ کے اس طرح کی ترمیم کو لاگو کرنے کے جرات مندانہ اعلان کو فوری اور پُرعزم مخالفت کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ایڈووکیٹ شاہد علی کے چیلنج نے نہ صرف اقتدار کی راہداریوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے بلکہ اس نے ہندوستان کے پسماندہ طبقوں میں حمایت کی بنیاد بھی پیدا کی ہے۔

اکثریتی فرقہ پرستی کے خلاف متحدہ محاذ

رام لیلا میدان میں آنے والی ریلی ہندوستان کے سماجی و سیاسی منظر نامے میں ایک اہم موڑ کی نشاندہی کرتی ہے۔ دلتوں، مسلمانوں اور دیگر پسماندہ برادریوں کو اکٹھا کرکے، تحریک حالیہ برسوں میں غلبہ پانے والی اکثریتی سیاست کے خلاف ایک مضبوط اتحاد بنانے کی کوشش کرتی ہے۔ ڈاکٹر ادت راج کی شمولیت سے اس مقصد کو مزید اعتبار اور طاقت ملتی ہے، جو امتیازی سلوک اور آئینی اقدار کے خاتمے کے خلاف وسیع تر اتحاد کی علامت ہے۔

کال ٹو ایکشن واضح ہے: ہندوستانی آئین کی سیکولر اور جامع روح کا دفاع کریں۔ ریلی کا مقصد ایک مضبوط پیغام دینا ہے کہ تقسیم اور فرقہ واریت کی سیاست کو مزید چیلنج نہیں کیا جائے گا۔

ہندوستان کی جمہوریت کے لیے داؤ پر لگا

یہ جنگ افراد یا سیاسی نظریات کے درمیان تصادم سے زیادہ ہے۔ یہ ہندوستان کی روح کے لیے جدوجہد ہے۔ آئین، جو تمام شہریوں کے لیے مساوات، انصاف اور آزادی کی ضمانت دیتا ہے، داؤ پر لگا ہوا ہے۔ وقف ترمیمی بل کو حکومت کی ان اصولوں کے ساتھ وابستگی یا ان کی کمی کے لٹمس ٹیسٹ کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔

شاہد علی کی نافرمانی اور سب سے زیادہ طاقتور احتساب کرنے کا ان کا عزم مزاحمت کے نئے دور کا اشارہ دیتا ہے۔ ان کی لڑائی صرف وقف کے تحفظ کے بارے میں نہیں ہے بلکہ ہر پسماندہ طبقے کے حقوق کے تحفظ کے بارے میں بھی ہے جو ہندوستان کے متنوع معاشرے کی تشکیل کرتی ہے۔

ایک کال ٹو ایکشن

یکم دسمبر کو ہونے والی ریلی ہندوستان کی تاریخ کا ایک اہم لمحہ ہونے کی امید ہے۔ یہ ان تمام شہریوں سے اپیل ہے جو انصاف اور مساوات پر یقین رکھتے ہیں کہ وہ تقسیم کی قوتوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ وقف ترمیمی بل کو رکوانے میں یہ تحریک کامیاب ہو یا نہ ہو، اس نے مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے ہمت اور اتحاد کی ایک مثال قائم کر دی ہے۔

ہندوستان اب لوگوں کے اٹھتے ہوئے دیکھ رہا ہے، جس کی قیادت شاہد علی اور ڈاکٹر جیسے شیر دل افراد کر رہے ہیں۔ اُدت راج، فرقہ وارانہ سیاست سے درپیش چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ اس جدوجہد کا نتیجہ بلاشبہ قوم کے مستقبل اور آئین کی اقدار کو برقرار رکھنے کے عزم کو تشکیل دے گا۔

*******