Allegations of Ticket Sales by Indian National Congress: A Controversy in the Making – By Ahmed Sohail Siddiqui
20.15 … YouTube
In a startling revelation that has sent ripples across the political landscape, Syed Shuja @bjpsoldindia has alleged that the Indian National Congress (INC) has sold tickets for the Lok Sabha elections in 2024 at a staggering price of ₹20 crore each. According to Shuja, the party has purportedly sold tickets to 300 aspirants, amassing an astonishing ₹6000 crore in the process ( 20.15 youtube ) The Allegations Syed Shuja, who has previously been in the news for his controversial claims, has now turned the spotlight on the Indian National Congress. He alleges that the party, struggling to regain its foothold in Indian politics, has resorted to selling election tickets as a means of fundraising.
If these allegations hold any truth, it would signify a serious breach of democratic principles and raise significant ethical concerns about the functioning of the country’s oldest political party.
Financial Desperation or Strategic Fundraising?
The Indian National Congress, which has faced consecutive electoral defeats in recent years, may be in dire need of funds to rejuvenate its campaign machinery.
However, selling tickets to the highest bidders undermines the democratic process and erodes public trust in political institutions. This practice, if proven, suggests a shift from prioritizing capable leadership to focusing solely on financial gains, thereby raising questions about the party’s commitment to serving the public interest.
Reactions from Political Circles
The allegations have drawn sharp reactions from across the political spectrum. The ruling Bharatiya Janata Party (BJP) has seized the opportunity to criticize the Congress, calling it a “money-making machine” rather than a genuine political entity. BJP spokespersons have argued that this reflects the Congress’ desperation and moral bankruptcy.
Within the Congress, there has been a mixed response.
While some senior leaders have outright denied the allegations, terming them baseless and politically motivated, others have called for an internal investigation to clear the air. The party’s official stance has been to dismiss Shuja’s claims as part of a larger conspiracy to tarnish its image ahead of the crucial elections in Amethi & Rae Bareilly.
The Larger Implications
If these allegations are substantiated, the implications could be far-reaching. Firstly, it would represent a significant ethical crisis for the Congress, eroding its credibility and possibly alienating a significant portion of its support base. Secondly, it would highlight the pervasive issue of money power in Indian politics, where electoral victories can be heavily influenced by financial capabilities rather than popular support or merit. A Call for Transparency In light of these serious allegations, there is an urgent need for greater transparency and accountability in political party funding. The Election Commission of India and other regulatory bodies must ensure stringent checks and balances to prevent the commercialization of election tickets. Political parties, including the Congress, should adopt more transparent methods of candidate selection that prioritize merit and public service over monetary contributions.
Conclusion
The allegations made by Syed Shuja against the Indian National Congress mark a troubling chapter in the nation’s political narrative. Whether these claims hold any water remains to be seen, but they certainly underscore the need for a thorough investigation and a renewed commitment to upholding democratic values. As the 2024 Lok Sabha elections enters 5th phase , it is imperative that political parties engage in fair and transparent practices to restore public faith in the electoral process.
( The Writer is a Senior Journalist & Chief Editor of www.HudaTaha.com )
********
انڈین نیشنل کانگریس کی طرف سے ٹکٹوں کی فروخت کے الزامات: ایک تنازعہ – احمد سہیل صدیقی
ایک چونکا دینے والے انکشاف میں جس نے سیاسی منظرنامے پر ہلچل مچا دی ہے، سید شجاع نے الزام لگایا ہے کہ انڈین نیشنل کانگریس (آئی این سی) نے 2024 میں لوک سبھا انتخابات کے ٹکٹ ہر ایک 20 کروڑ روپے کی حیران کن قیمت پر فروخت کیے ہیں۔ شجاع کے مطابق، پارٹی نے مبینہ طور پر 300 امیدواروں کو ٹکٹ فروخت کیے ہیں، جس سے اس عمل میں حیرت انگیز طور پر 6000 کروڑ روپے کمائے گئے ہیں۔ الزامات سید شجاع، جو پہلے اپنے متنازعہ دعوؤں کی وجہ سے خبروں میں رہے تھے، اب انڈین نیشنل کانگریس پر توجہ مرکوز کر چکے ہیں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ پارٹی، ہندوستانی سیاست میں اپنے قدم جمانے کے لیے جدوجہد کر رہی ہے، اس نے چندہ اکٹھا کرنے کے لیے انتخابی ٹکٹوں کی فروخت کا سہارا لیا ہے۔ اگر ان الزامات میں کوئی صداقت ہے تو یہ جمہوری اصولوں کی سنگین خلاف ورزی کی نشاندہی کرے گا اور ملک کی سب سے قدیم سیاسی جماعت کے کام کرنے کے بارے میں اہم اخلاقی خدشات کو جنم دے گا۔
مالی مایوسی یا اسٹریٹجک فنڈ ریزنگ؟
حالیہ برسوں میں لگاتار انتخابی شکستوں کا سامنا کرنے والی انڈین نیشنل کانگریس کو اپنی مہم کی مشینری کو نئے سرے سے متحرک کرنے کے لیے فنڈز کی اشد ضرورت ہو سکتی ہے۔ تاہم، سب سے زیادہ بولی لگانے والوں کو ٹکٹ فروخت کرنا جمہوری عمل کو نقصان پہنچاتا ہے اور سیاسی اداروں پر عوامی اعتماد کو ختم کرتا ہے۔ یہ عمل، اگر ثابت ہوتا ہے، تو یہ تجویز کرتا ہے کہ قابل قیادت کو ترجیح دینے سے صرف اور صرف مالی فوائد پر توجہ مرکوز کی جائے، اس طرح عوامی مفاد کی خدمت کے لیے پارٹی کے عزم پر سوالات اٹھتے ہیں۔ سیاسی حلقوں کی جانب سے
ردعمل ان الزامات پر سیاسی حلقوں سے شدید ردعمل سامنے آیا ہے۔
حکمراں بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) نے کانگریس پر تنقید کرنے کے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے ایک حقیقی سیاسی وجود کے بجائے “پیسہ کمانے کی مشین” قرار دیا ہے۔ بی جے پی کے ترجمانوں کا کہنا ہے کہ یہ کانگریس کی مایوسی اور اخلاقی دیوالیہ پن کو ظاہر کرتا ہے۔
کانگریس کے اندر بھی ملا جلا ردعمل سامنے آیا ہے
جب کہ کچھ سینئر رہنماؤں نے الزامات کو بے بنیاد اور سیاسی طور پر محرک قرار دیتے ہوئے صاف انکار کیا ہے، دوسروں نے ہوا صاف کرنے کے لیے اندرونی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ پارٹی کا سرکاری موقف امیٹھی اور رائے بریلی کے اہم انتخابات سے قبل اس کی شبیہ کو خراب کرنے کی ایک بڑی سازش کے حصے کے طور پر شجاع کے دعووں کو مسترد کرنا ہے۔
بڑے مضمرات
اگر یہ الزامات ثابت ہو جائیں تو اس کے اثرات دور رس ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے، یہ کانگریس کے لیے ایک اہم اخلاقی بحران کی نمائندگی کرے گا، اس کی ساکھ کو ختم کر دے گا اور ممکنہ طور پر اس کی حمایت کی بنیاد کے ایک اہم حصے کو الگ کر دے گا۔ دوسرا، یہ ہندوستانی سیاست میں پیسے کی طاقت کے وسیع مسئلے کو اجاگر کرے گا، جہاں انتخابی فتوحات عوامی حمایت یا میرٹ کے بجائے مالی صلاحیتوں سے بہت زیادہ متاثر ہو سکتی ہیں۔
شفافیت کا مطالبہ
ان سنگین الزامات کی روشنی میں سیاسی جماعتوں کی فنڈنگ میں زیادہ شفافیت اور احتساب کی اشد ضرورت ہے۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا اور دیگر ریگولیٹری اداروں کو انتخابی ٹکٹوں کی کمرشلائزیشن کو روکنے کے لیے سخت چیک اینڈ بیلنس کو یقینی بنانا چاہیے۔ سیاسی جماعتوں بشمول کانگریس کو امیدواروں کے انتخاب کے زیادہ شفاف طریقے اپنانے چاہئیں جو مالیاتی شراکت پر میرٹ اور عوامی خدمت کو ترجیح دیں۔
نتیجہ
سید شجاع کی طرف سے انڈین نیشنل کانگریس کے خلاف لگائے گئے الزامات ملک کے سیاسی بیانیے میں ایک پریشان کن باب کی نشاندہی کرتے ہیں۔ آیا یہ دعوے کوئی پانی رکھتے ہیں یا نہیں، یہ دیکھنا باقی ہے، لیکن یہ یقینی طور پر ایک مکمل تحقیقات اور جمہوری اقدار کو برقرار رکھنے کے لیے نئے عزم کی ضرورت کو کم سمجھتے ہیں۔ چونکہ 2024 کے لوک سبھا انتخابات 5ویں مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں، یہ ضروری ہے کہ سیاسی جماعتیں انتخابی عمل میں عوام کے اعتماد کو بحال کرنے کے لیے منصفانہ اور شفاف طرز عمل میں مشغول ہوں۔
(مضمون نگار سینئر صحافی اور www.HudaTaha.com کے چیف ایڈیٹر ہیں)
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा टिकट बिक्री के आरोप: एक विवाद बनता जा रहा है – अहमद सोहेल सिद्दीकी द्वारा
एक चौंकाने वाले रहस्योद्घाटन में, जिसने पूरे राजनीतिक परिदृश्य में हलचल मचा दी है, सैयद शुजा ने आरोप लगाया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) ने 2024 में लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्येक टिकट को ₹20 करोड़ की भारी कीमत पर बेचा है। शुजा के अनुसार, पार्टी ने कथित तौर पर 300 उम्मीदवारों को टिकट बेचे हैं और इस प्रक्रिया में आश्चर्यजनक रूप से ₹6000 करोड़ जुटाए हैं। आरोप सैयद शुजा, जो पहले अपने विवादास्पद दावों के लिए चर्चा में रहे हैं, अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर सुर्खियों में आ गए हैं। उनका आरोप है कि भारतीय राजनीति में फिर से पैर जमाने के लिए संघर्ष कर रही पार्टी ने धन जुटाने के साधन के रूप में चुनाव टिकट बेचने का सहारा लिया है। यदि इन आरोपों में कोई सच्चाई है, तो यह लोकतांत्रिक सिद्धांतों का गंभीर उल्लंघन होगा और देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी के कामकाज के बारे में महत्वपूर्ण नैतिक चिंताएं पैदा करेगा।
वित्तीय हताशा या रणनीतिक धन उगाही?
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसे हाल के वर्षों में लगातार चुनावी हार का सामना करना पड़ा है, को अपनी अभियान मशीनरी को फिर से जीवंत करने के लिए धन की सख्त जरूरत हो सकती है। हालाँकि, सबसे अधिक बोली लगाने वालों को टिकट बेचना लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करता है और राजनीतिक संस्थानों में जनता का विश्वास कम करता है। यदि यह प्रथा सिद्ध हो जाती है, तो यह सक्षम नेतृत्व को प्राथमिकता देने से हटकर केवल वित्तीय लाभ पर ध्यान केंद्रित करने का सुझाव देती है, जिससे सार्वजनिक हित की सेवा के लिए पार्टी की प्रतिबद्धता पर सवाल उठते हैं। राजनीतिक हलकों से प्रतिक्रियाएं इन आरोपों पर पूरे राजनीतिक जगत में तीखी प्रतिक्रियाएँ आई हैं। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने कांग्रेस की आलोचना करने का अवसर जब्त कर लिया है और इसे वास्तविक राजनीतिक इकाई के बजाय “पैसा बनाने वाली मशीन” कहा है। बीजेपी प्रवक्ताओं ने तर्क दिया है कि यह कांग्रेस की हताशा और नैतिक दिवालियापन को दर्शाता है. कांग्रेस के भीतर इस पर मिली-जुली प्रतिक्रिया रही है. जहां कुछ वरिष्ठ नेताओं ने आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है, उन्हें निराधार और राजनीति से प्रेरित बताया है, वहीं अन्य ने स्थिति स्पष्ट करने के लिए आंतरिक जांच की मांग की है। पार्टी का आधिकारिक रुख यह रहा है कि शुजा के दावों को खारिज कर दिया जाए, क्योंकि यह अमेठी और रायबरेली में महत्वपूर्ण चुनावों से पहले उसकी छवि खराब करने की एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। बड़े निहितार्थ यदि ये आरोप प्रमाणित होते हैं, तो निहितार्थ दूरगामी हो सकते हैं। सबसे पहले, यह कांग्रेस के लिए एक महत्वपूर्ण नैतिक संकट का प्रतिनिधित्व करेगा, इसकी विश्वसनीयता को कम करेगा और संभवतः इसके समर्थन आधार के एक महत्वपूर्ण हिस्से को अलग कर देगा। दूसरे, यह भारतीय राजनीति में धन शक्ति के व्यापक मुद्दे को उजागर करेगा, जहां चुनावी जीत लोकप्रिय समर्थन या योग्यता के बजाय वित्तीय क्षमताओं से काफी प्रभावित हो सकती है।
पारदर्शिता के लिए एक आह्वान
इन गंभीर आरोपों के आलोक में, राजनीतिक दलों के वित्तपोषण में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही की तत्काल आवश्यकता है।भारत के चुनाव आयोग और अन्य नियामक संस्थाओं को चुनावी टिकटों के व्यावसायीकरण को रोकने के लिए कड़ी जाँच और संतुलन सुनिश्चित करना चाहिए। कांग्रेस सहित राजनीतिक दलों को उम्मीदवार चयन के अधिक पारदर्शी तरीकों को अपनाना चाहिए जो मौद्रिक योगदान पर योग्यता और सार्वजनिक सेवा को प्राथमिकता देते हैं।
निष्कर्ष
सैयद शुजा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के खिलाफ लगाए गए आरोप देश की राजनीतिक कहानी में एक परेशान करने वाला अध्याय है। यह देखा जाना बाकी है कि इन दावों में कितना दम है या नहीं, लेकिन वे निश्चित रूप से गहन जांच और लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए नए सिरे से प्रतिबद्धता की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं। जैसे ही 2024 का लोकसभा चुनाव 5वें चरण में प्रवेश कर रहा है, यह जरूरी है कि राजनीतिक दल चुनावी प्रक्रिया में जनता के विश्वास को बहाल करने के लिए निष्पक्ष और पारदर्शी प्रथाओं में संलग्न हों।
(लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं www.HudaTaha.com के मुख्य संपादक हैं)
********