27 October: Verdict, “Vote Chori” and the Politics of a Fixed Fight?
An investigative political analysis of the Supreme Court hearing, Rahul Gandhi’s allegations and the opposition’s credibility crisis
By Ahmad Sohail Siddiqui
Chief Editor, Journalist, Activist & Author
The political temperature in India is rising ahead of 27 October 2026, when the Supreme Court is scheduled to take up the challenge led by Rahul Gandhi and other INDIA-bloc leaders concerning the Election Commission’s Special Intensive Revision (SIR) of electoral rolls.
But beneath the familiar political slogans lies a much bigger question:
Is this genuinely a constitutional battle over the sanctity of India’s electoral rolls—or is another round of India’s increasingly predictable Congress–BJP political “fixed fight” taking shape?
That question must be asked without assuming the answer.
The Supreme Court has sought responses from Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar and Election Commissioners Sukhbir Singh Sandhu and Vivek Joshi after petitions raised allegations concerning voter deletions and the manner in which SIR has been conducted. The Court has not ruled that “vote chori” occurred, nor has it declared the Election Commission guilty of manipulating elections.
That distinction is fundamental.
Yet it is equally important not to dismiss the controversy merely because the allegations are politically inconvenient.
13 crore deleted names: the number that changed the political conversation
Rahul Gandhi and Congress have made the alleged deletion of approximately 13 crore names from electoral rolls the centrepiece of their “vote chori” campaign.
The Election Commission and BJP’s position is that the SIR exercise is designed to clean electoral rolls by identifying duplicate, deceased, shifted or otherwise ineligible entries. The BJP has also released its own breakdown of the deleted entries.
But the real investigative question is neither:
“Did Rahul Gandhi say vote chori?”
nor:
“Does the BJP deny it?”
The real question is:
«How many genuinely eligible Indian citizens were removed, through what process, on whose authority, with what documentary evidence—and how many have subsequently been restored?»
That is the evidence the country deserves.
If the deletions are legitimate, the Election Commission should have nothing to fear from complete transparency.
If substantial numbers of legitimate voters were wrongly excluded, that too must be established through evidence rather than political speeches.
The Supreme Court has entered the arena—but has not chosen a side
This is where the political rhetoric surrounding 27 October requires scrutiny.
The Supreme Court’s intervention is significant. On 15 October, it issued notice to the Election Commission in the petition led by Rahul Gandhi and other INDIA-bloc leaders and sought material relating to the ECI’s decision-making.
But a notice is not a verdict.
A hearing date is not a judgment.
And judicial scrutiny is not proof of the petitioner’s allegations.
Therefore, anybody claiming in advance that the Supreme Court’s 27 October decision will necessarily vindicate Rahul Gandhi, Akhilesh Yadav, Kapil Sibal or the Election Commission is attempting to predict a judicial outcome that has not yet occurred.
That includes the increasingly popular social-media theory that:
“27 October ka SC verdict wahi hoga jo Rahul aur Akhilesh Baba aur Sibal Sarkar ke liye karti hain — Fixed Fight.”
That is a political allegation, not an established fact.
Kapil Sibal, Rahul Gandhi and the credibility question
Kapil Sibal is not an outsider to India’s constitutional and political establishment. He is a senior advocate and former Union minister who left the Congress in 2022 and entered the Rajya Sabha with Samajwadi Party backing.
Rahul Gandhi, meanwhile, is the Leader of the Opposition in the Lok Sabha and has made “vote chori” one of his central political campaigns.
That makes their responsibility greater, not smaller.
If they possess documentary evidence proving systematic electoral manipulation, the country needs to see it.
Not merely slogans.
Not merely press conferences.
Not merely rallies.
Not merely social-media graphics.
Evidence.
The same standard must apply to the Election Commission.
If the ECI insists that the deletions are legitimate, it should publish sufficient auditable information to allow independent scrutiny while protecting citizens’ personal data.
A democracy cannot function on:
“Trust us.”
It requires:
“Here is the evidence.”
Where does Mahmood Pracha’s challenge fit?
Advocate Mahmood Pracha has been among the lawyers and activists involved in politically sensitive constitutional and electoral matters.
The social-media message under examination goes considerably further, describing the entire controversy as a “paid project” for regime change.
That allegation requires evidence.
Calling a constitutional challenge a “paid regime–change project” without establishing who allegedly paid whom, how much was paid, through which mechanism and for what purpose converts investigation into insinuation.
The same principle applies in the opposite direction.
Calling every ECI decision an RSS/BJP conspiracy without proving the chain of decision-making is equally inadequate.
An investigative journalist must interrogate both sides.
And then comes the “fixed fight” theory
The most provocative part of the political narrative is the claim that Congress and BJP ultimately benefit from keeping the electorate trapped in a permanent binary conflict.
This is not a new political suspicion.
For decades, Indian politics has witnessed accusations that competing parties use each other’s strongest narratives to consolidate their respective voter bases.
The BJP attacks Congress.
Congress attacks BJP.
Each presents itself as the indispensable alternative to the other.
Meanwhile, voters who feel inadequately represented by either camp are told that defeating the opposing side is the only priority.
This is where the “fixed fight” thesis becomes politically interesting—but also extremely difficult to prove.
A genuine investigation would have to examine:
* campaign financing;
* electoral alliances and seat-sharing;
* parliamentary voting patterns;
* legislation supported by rival parties;
* corporate political donations;
* media ownership;
* political appointments;
* candidate selection;
* constituency-level electoral data;
* and whether supposedly opposing parties actually converge on major policy questions.
Without that evidence, “fixed fight” remains a hypothesis rather than a demonstrated conspiracy.
The Election Commission cannot win merely because the Opposition loses
There is another dangerous assumption emerging from the controversy.
Some political voices appear to believe:
If Rahul Gandhi loses, the ECI wins.
That is not necessarily true.
The Election Commission’s credibility should not depend upon Rahul Gandhi’s political success or failure.
Likewise:
If Rahul Gandhi’s petition succeeds, that does not automatically prove every allegation made by Congress.
The Court may accept some arguments, reject others, order greater transparency, seek additional records, or issue directions without endorsing the entire political narrative.
That is precisely why the judiciary must be allowed to do its job without political pressure from either side.
The real losers must not be the voters
The controversy ultimately concerns something much more important than Rahul Gandhi, Narendra Modi, Amit Shah, Kapil Sibal or Akhilesh Yadav.
It concerns the ordinary Indian citizen whose name appears—or disappears—from the electoral roll.
A voter who has been wrongly deleted is not a Congress voter.
He is not a BJP voter.
He is not an Akhilesh voter.
He is an Indian citizen.
If an eligible citizen is denied the opportunity to vote, the constitutional injury is real regardless of political affiliation.
Conversely, if an ineligible or duplicate entry is removed through lawful procedure, that is not “vote chori.”
Therefore the country needs an independent, transparent and verifiable audit.
The Dussehra symbolism
The political messaging surrounding Dussehra has added another layer to the controversy.
Social-media posts celebrating the burning of Opposition “effigies” and portraying the political battle as one between patriotic India and forces allegedly promoting disintegration may energise supporters.
But democracy requires something more difficult than burning an opponent in effigy.
It requires answering the opponent’s evidence.
If the Opposition has evidence, produce it.
If the ECI has evidence, publish it.
If the BJP has evidence contradicting the Opposition, put it before the public.
If the Supreme Court finds procedural failures, correct them.
If it finds the allegations unsupported, accept the judgment.
That is democracy.
27 October must not become another political theatre
The country should therefore approach 27 October without predetermined expectations.
Neither:
“Supreme Court will expose vote chori.”
Nor:
“Supreme Court will save the ECI.”
Nor:
“Rahul Gandhi and Akhilesh Yadav are running a paid regime-change operation.”
Nor:
“The entire controversy is manufactured by the BJP.”
None of these propositions should be treated as fact without evidence.
The Supreme Court should be allowed to examine the record.
The Election Commission should be required to explain its process.
The Opposition should be required to substantiate its allegations.
And the media should investigate all three.
Because if there really is electoral manipulation, India must know.
And if there is not, India must know that too.
The final question
Perhaps the most important question is not:
Who wins on 27 October?
It is:
Can the Indian voter trust that his or her name will still be on the electoral roll when the next vote is cast?
That is the test that matters.
Not Rahul Gandhi.
Not Narendra Modi.
Not Amit Shah.
Not Kapil Sibal.
Not Akhilesh Yadav.
Not Mahmood Pracha.
Not the Election Commission.
The voter.
If the system is clean, prove it.
If the system is compromised, expose it.
And if Congress and BJP really are engaged in the “fixed fight” alleged by their critics, then the only way to establish that claim is through the evidence trail—not through another political slogan.
India deserves the truth, not another manufactured binary.The strongest publishable angle here is to investigate the evidence behind both “13 crore vote chori” and “paid regime–change/fixed fight” claims, rather than presenting either as established fact. The current reporting supports the existence of a serious SIR/ECI dispute and Supreme Court scrutiny, but not a predetermined 27 October verdict or proof of a paid regime-change operation.
********
“जन्तर मंतर गरम” के जवाब में: जब विरोध एक और म्यूज़िकल चेयर बन जाए
यह गीत विद्रोही लग सकता है। इसके दृश्य प्रतिरोध जैसे दिखाई दे सकते हैं। इसका संदेश गुस्से से भरे नागरिक की आवाज़ जैसा प्रतीत हो सकता है।
लेकिन इस संगीत के पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छिपा हुआ है:
आख़िर सरकार बदलने का अधिकार किसे मिलता है—और जीत चाहे किसी की भी हो, शक्तिहीन कौन बना रहता है?
भारत दशकों से इस राजनीतिक म्यूज़िकल चेयर का गवाह रहा है।
कांग्रेस आती है। भाजपा आती है। भाजपा जाती है। कांग्रेस लौटती है। सरकारें बदलती हैं। नारे बदलते हैं। चेहरे बदलते हैं।
लेकिन मूल राजनीतिक व्यवस्था आश्चर्यजनक रूप से वही बनी रहती है: आम भारतीयों की विशाल बहुसंख्या दर्शक बनी रहती है, जबकि राजनीतिक सत्ता स्थापित अभिजात वर्गों के बीच घूमती रहती है।
मेरा सवाल यह नहीं है कि कांग्रेस और भाजपा एक जैसी हैं या नहीं। वे एक जैसी नहीं हैं।
मेरा सवाल यह है कि क्या उनके बीच की राजनीतिक प्रतिस्पर्धा सत्ता की उन गहरी संरचनाओं को चुनौती देने के लिए पर्याप्त है, जो भारत की भारी बहुसंख्या—दलितों, आदिवासियों, ओबीसी, अल्पसंख्यकों, मज़दूरों, किसानों, असंगठित श्रमिकों, छोटे व्यापारियों और आर्थिक रूप से असुरक्षित लोगों—को उनकी संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व से वंचित रखती हैं।
यही वह असहज सवाल है जो ऐसे राजनीतिक विरोध-प्रदर्शनों को पूछना चाहिए।
इसके बजाय हमें बार-बार एक नाटकीय तमाशा दिखाया जाता है:
“देखिए! सरकार बदल रही है।”
लेकिन क्या कुर्सी पर बैठे व्यक्ति को बदल देना व्यवस्था को बदलने के बराबर है?
बैटन हाथ बदलती है—लेकिन क्या सत्ता भी बदलती है?
दशकों से आम नागरिकों से कहा जाता रहा है कि अगला चुनाव न्याय लेकर आएगा।
एक पार्टी धर्मनिरपेक्षता का वादा करती है।
दूसरी राष्ट्रवाद का।
एक सामाजिक न्याय का वादा करती है।
दूसरी विकास का।
एक संविधान का हवाला देती है।
दूसरी सभ्यता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का।
फिर भी आम नागरिक की मूल समस्याएँ बेहद परिचित बनी रहती हैं:
रोज़गार, महँगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, आवास, कृषि संकट, असमानता, जातिगत भेदभाव, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और आर्थिक सत्ता का केंद्रीकरण।
इन वास्तविकताओं पर राजनीतिक म्यूज़िक वीडियो कहाँ है?
उस युवा पर गीत कहाँ है जो रोज़गार की तलाश में भटक रहा है?
उस परिवार पर गीत कहाँ है जो निजी स्वास्थ्य सेवा का खर्च नहीं उठा सकता?
उस किसान पर गीत कहाँ है जो कर्ज़ और अनिश्चितता के बीच फँसा हुआ है?
उस मज़दूर पर गीत कहाँ है जिसकी मज़दूरी कीमतों के साथ कदम नहीं मिला पा रही?
उस दलित पर गीत कहाँ है जिसे भेदभाव का सामना करना पड़ता है?
उस आदिवासी पर गीत कहाँ है जो अपनी ज़मीन और आजीविका खो रहा है?
उस नागरिक पर गीत कहाँ है जिसके पास वोट तो हैं, लेकिन आर्थिक और राजनीतिक सत्ता के वितरण पर लगभग कोई प्रभाव नहीं?
यही वे लोग हैं जिन्हें मैं भारत का वास्तविक 90% कहता हूँ।
और उनकी राजनीतिक अदृश्यता ही असली कहानी है।
कॉरपोरेट सवाल से बचा नहीं जा सकता
भारतीय राजनीति की किसी भी गंभीर आलोचना को यह भी पूछना होगा:
सत्ता का वित्तपोषण कौन करता है? नीतियों को कौन प्रभावित करता है? आर्थिक फैसलों से लाभ किसे मिलता है? मीडिया तंत्र को कौन नियंत्रित करता है? और राजनीतिक विमर्श अक्सर आर्थिक जवाबदेही के बजाय पहचान की लड़ाइयों के इर्द-गिर्द ही क्यों घूमता है?
यह जाँच करना पूरी तरह उचित है कि क्या कॉरपोरेट हित राजनीतिक सत्ता के साथ अत्यधिक गहराई से जुड़ गए हैं।
यह भी उचित है कि भाजपा, आरएसएस और हिंदू राष्ट्र की अवधारणा के बीच ऐतिहासिक और वैचारिक संबंधों की जाँच की जाए।
लेकिन यह जाँच प्रमाणों पर आधारित होनी चाहिए—सिर्फ़ दावों पर नहीं।
यही मानदंड कांग्रेस पर भी लागू होना चाहिए।
क्योंकि यदि हम सचमुच किसी राजनीतिक व्यवस्था को उजागर करने के लिए गंभीर हैं, तो हम एक पक्षपातपूर्ण कथा की जगह दूसरी पक्षपातपूर्ण कथा नहीं रख सकते।
सबसे ख़तरनाक चाल
सबसे प्रभावी राजनीतिक चाल लोगों के गुस्से को दबाना नहीं है।
बल्कि उसे दूसरी दिशा में मोड़ देना है।
नागरिक को एक खलनायक दे दीजिए।
उसे एक नारा दे दीजिए।
उसे एक विरोध-गीत दे दीजिए।
सबको एक राजनीतिक दुश्मन दे दीजिए।
फिर बहस को इस रूप में बदल दीजिए:
कांग्रेस बनाम भाजपा।
हिंदू बनाम मुस्लिम।
वाम बनाम दक्षिणपंथ।
जाति बनाम जाति।
और जब नागरिक आपस में लड़ते रहें, तब गहरे सवाल गायब हो जाते हैं:
धन का मालिक कौन है?
अवसरों को कौन नियंत्रित करता है?
प्रतिनिधित्व किसे मिलता है?
नीतियाँ कौन बनाता है?
कीमत कौन चुकाता है?
इसीलिए मैं किसी राजनीतिक गीत का मूल्यांकन केवल इस आधार पर करने से इनकार करता हूँ कि वह कितना गुस्से से भरा हुआ सुनाई देता है।
प्रतिरोध और परिवर्तन एक ही चीज़ नहीं हैं।
कोई गीत लोगों को क्रांतिकारी महसूस करा सकता है, बिना उनसे उस संरचना पर सवाल करने को कहे जो बार-बार वही राजनीतिक परिणाम पैदा करती है।
रचनाकारों के लिए सवाल
यदि यह वास्तव में जनता का विरोध-गीत है, तो इसे एक कदम और आगे बढ़ने दीजिए।
हमें केवल यह मत बताइए कि किसकी जगह किसे आना चाहिए।
हमें बताइए:
राजनीतिक मेज़ से गायब लोगों का प्रतिनिधित्व कौन करता है?
केवल एक पार्टी को उजागर मत कीजिए।
सत्ता की पूरी संरचना को उजागर कीजिए।
केवल सरकार बदलने की माँग मत कीजिए।
राजनीतिक और आर्थिक सत्ता के वितरण में बदलाव की माँग कीजिए।
केवल 90% लोगों को गुस्सा मत दिलाइए।
90% लोगों को राजनीतिक आवाज़ दीजिए।
क्योंकि लोकतंत्र केवल यह चुनने का अधिकार नहीं है कि कुर्सी पर कौन-सी पार्टी बैठेगी।
लोकतंत्र आम नागरिकों का यह अधिकार है कि किसी के कुर्सी पर बैठने के बाद क्या होगा, यह तय करने में उनकी सार्थक हिस्सेदारी हो।
तो हाँ—
जन्तर मंतर गरम हो सकता है।
सड़कों पर गुस्सा हो सकता है।
संगीत शक्तिशाली हो सकता है।
लेकिन यदि अंतिम परिणाम केवल स्थापित राजनीतिक अभिजात वर्गों के बीच बैटन का एक और आदान-प्रदान है, जबकि भारी बहुसंख्या दर्शक बनी रहती है—
तो क्रांति केवल एक नृत्य-रचना थी।
और म्यूज़िकल चेयर चलती रहती है।
वास्तविक प्रतिरोध तब शुरू होता है जब 90% लोग यह पूछना बंद कर देते हैं:
“हम पर शासन कौन करेगा?”
और पूछना शुरू करते हैं:
“आख़िर सत्ता हमेशा उन्हीं राजनीतिक और आर्थिक अभिजात वर्गों के हाथों में केंद्रित क्यों रहनी चाहिए?”
— अहमद सोहेल सिद्दीकी
वरिष्ठ पत्रकार, संपादक एवं लेखक
“جنتر منتر گرم” کے جواب میں: جب احتجاج ایک اور میوزیکل چیئر بن جائے
یہ گیت باغیانہ محسوس ہو سکتا ہے۔ اس کے مناظر مزاحمت جیسے دکھائی دے سکتے ہیں۔ اس کا پیغام غصے سے بھرے شہری کی آواز معلوم ہو سکتا ہے۔
لیکن اس موسیقی کے پیچھے ایک بہت بڑا سوال چھپا ہوا ہے:
آخر حکومت بدلنے کا اختیار کس کو حاصل ہے—اور جیت چاہے کسی کی بھی ہو، بے اختیار کون رہتا ہے؟
بھارت کئی دہائیوں سے اس سیاسی میوزیکل چیئر کا گواہ رہا ہے۔
کانگریس آتی ہے۔ بی جے پی آتی ہے۔ بی جے پی جاتی ہے۔ کانگریس واپس آتی ہے۔ حکومتیں بدلتی ہیں۔ نعرے بدلتے ہیں۔ چہرے بدلتے ہیں۔
لیکن بنیادی سیاسی بندوبست حیرت انگیز طور پر وہی رہتا ہے: عام بھارتیوں کی بھاری اکثریت تماشائی بنی رہتی ہے، جبکہ سیاسی طاقت قائم شدہ اشرافیہ کے درمیان گردش کرتی رہتی ہے۔
میرا سوال یہ نہیں ہے کہ کانگریس اور بی جے پی ایک جیسی ہیں یا نہیں۔ وہ ایک جیسی نہیں ہیں۔
میرا سوال یہ ہے کہ کیا ان کے درمیان سیاسی مسابقت طاقت کے ان گہرے ڈھانچوں کو چیلنج کرنے کے لیے کافی ہے جو بھارت کی بھاری اکثریت—دلتوں، آدیواسیوں، او بی سی، اقلیتوں، مزدوروں، کسانوں، غیر رسمی شعبے کے کارکنوں، چھوٹے تاجروں اور معاشی طور پر کمزور لوگوں—کو ان کی تعداد کے تناسب سے نمائندگی سے محروم رکھتے ہیں۔
یہی وہ بے آرام کرنے والا سوال ہے جو ایسے سیاسی احتجاجی مظاہروں کو پوچھنا چاہیے۔
اس کے بجائے ہمیں بار بار ایک ڈرامائی تماشا پیش کیا جاتا ہے:
“دیکھیے! حکومت بدل رہی ہے۔”
لیکن کیا کرسی پر بیٹھے شخص کو بدل دینا نظام بدلنے کے برابر ہے؟
بیٹن ہاتھ بدلتی ہے—لیکن کیا طاقت بھی بدلتی ہے؟
کئی دہائیوں سے عام شہریوں کو بتایا جاتا رہا ہے کہ اگلا انتخاب انصاف لے کر آئے گا۔
ایک جماعت سیکولرازم کا وعدہ کرتی ہے۔
دوسری قوم پرستی کا۔
ایک سماجی انصاف کا وعدہ کرتی ہے۔
دوسری ترقی کا۔
ایک آئین کا حوالہ دیتی ہے۔
دوسری تہذیب اور ثقافتی قوم پرستی کا۔
اس کے باوجود عام شہری کے بنیادی مسائل تکلیف دہ حد تک مانوس ہیں:
روزگار، مہنگائی، تعلیم، صحت کی سہولیات، رہائش، زرعی بحران، عدم مساوات، ذات پات کا امتیاز، فرقہ وارانہ پولرائزیشن اور معاشی طاقت کا ارتکاز۔
ان حقیقتوں پر سیاسی میوزک ویڈیو کہاں ہے؟
اس نوجوان پر گیت کہاں ہے جو روزگار کی تلاش میں ہے؟
اس خاندان پر گیت کہاں ہے جو نجی علاج کا خرچ برداشت نہیں کر سکتا؟
اس کسان پر گیت کہاں ہے جو قرض اور غیر یقینی کے درمیان پھنسا ہوا ہے؟
اس مزدور پر گیت کہاں ہے جس کی اجرت قیمتوں کے ساتھ قدم نہیں ملا پا رہی؟
اس دلت پر گیت کہاں ہے جسے امتیازی سلوک کا سامنا ہے؟
اس آدیواسی پر گیت کہاں ہے جو اپنی زمین اور روزگار کھو رہا ہے؟
اس شہری پر گیت کہاں ہے جس کے پاس ووٹ تو ہیں، لیکن معاشی اور سیاسی طاقت کی تقسیم پر تقریباً کوئی اثر نہیں؟
یہی وہ لوگ ہیں جنہیں میں بھارت کا حقیقی 90 فیصد کہتا ہوں۔
اور ان کی سیاسی نادیدہ حیثیت ہی اصل کہانی ہے۔
کارپوریٹ سوال سے فرار ممکن نہیں
بھارتی سیاست کی کسی بھی سنجیدہ تنقید کو یہ بھی پوچھنا ہوگا:
طاقت کی مالی معاونت کون کرتا ہے؟ پالیسی پر اثرانداز کون ہوتا ہے؟ معاشی فیصلوں سے فائدہ کس کو پہنچتا ہے؟ میڈیا کے پورے نظام کو کون کنٹرول کرتا ہے؟ اور سیاسی گفتگو اکثر معاشی جواب دہی کے بجائے شناخت کی لڑائیوں کے گرد ہی کیوں گھومتی ہے؟
یہ تحقیق کرنا بالکل جائز ہے کہ آیا کارپوریٹ مفادات سیاسی طاقت کے ساتھ حد سے زیادہ گہرائی سے جڑ گئے ہیں۔
یہ بھی جائز ہے کہ بی جے پی، آر ایس ایس اور ہندو راشٹر کے تصور کے درمیان تاریخی اور نظریاتی تعلق کا جائزہ لیا جائے۔
لیکن یہ تحقیق شواہد پر مبنی ہونی چاہیے—محض دعووں پر نہیں۔
یہی معیار کانگریس پر بھی لاگو ہونا چاہیے۔
کیونکہ اگر ہم واقعی کسی سیاسی بندوبست کو بے نقاب کرنے کے لیے سنجیدہ ہیں، تو ہم ایک جماعتی بیانیے کی جگہ دوسرا جماعتی بیانیہ نہیں رکھ سکتے۔
سب سے خطرناک چال
سب سے مؤثر سیاسی چال لوگوں کے غصے کو دبانا نہیں ہے۔
بلکہ اسے دوسری سمت موڑ دینا ہے۔
شہری کو ایک ولن دے دیجیے۔
اسے ایک نعرہ دے دیجیے۔
اسے ایک احتجاجی گیت دے دیجیے۔
سب کو ایک سیاسی دشمن دے دیجیے۔
پھر بحث کو اس شکل میں بدل دیجیے:
کانگریس بمقابلہ بی جے پی۔
ہندو بمقابلہ مسلمان۔
بائیں بازو بمقابلہ دائیں بازو۔
ذات بمقابلہ ذات۔
اور جب شہری آپس میں لڑتے رہیں، تو گہرے سوال غائب ہو جاتے ہیں:
دولت کا مالک کون ہے؟
مواقع کو کون کنٹرول کرتا ہے؟
نمائندگی کس کو ملتی ہے؟
پالیسی کون بناتا ہے؟
قیمت کون ادا کرتا ہے؟
اسی لیے میں کسی سیاسی گیت کا فیصلہ صرف اس بنیاد پر کرنے سے انکار کرتا ہوں کہ وہ کتنا غصے سے بھرا ہوا محسوس ہوتا ہے۔
مزاحمت اور تبدیلی ایک ہی چیز نہیں ہیں۔
ایک گیت لوگوں کو انقلابی محسوس کرا سکتا ہے، بغیر اس کے کہ وہ ان سے اس ڈھانچے پر سوال کرنے کو کہے جو بار بار وہی سیاسی نتائج پیدا کرتا ہے۔
تخلیق کاروں کے لیے سوال
اگر یہ واقعی عوام کا احتجاجی گیت ہے، تو اسے ایک قدم آگے بڑھنے دیجیے۔
ہمیں صرف یہ مت بتائیے کہ کس کی جگہ کون آنا چاہیے۔
ہمیں بتائیے:
سیاسی میز سے غائب لوگوں کی نمائندگی کون کرتا ہے؟
صرف ایک جماعت کو بے نقاب مت کیجیے۔
طاقت کے پورے ڈھانچے کو بے نقاب کیجیے۔
صرف حکومت بدلنے کا مطالبہ مت کیجیے۔
سیاسی اور معاشی طاقت کی تقسیم میں تبدیلی کا مطالبہ کیجیے۔
صرف 90 فیصد لوگوں کو غصہ مت دلائیے۔
90 فیصد لوگوں کو سیاسی آواز دیجیے۔
کیونکہ جمہوریت صرف یہ حق نہیں ہے کہ کون سی جماعت کرسی پر بیٹھے گی، یہ منتخب کیا جائے۔
جمہوریت عام شہریوں کا یہ حق ہے کہ کسی کے کرسی پر بیٹھنے کے بعد کیا ہوگا، اس کا فیصلہ کرنے میں ان کا بامعنی حصہ ہو۔
تو ہاں—
جنتر منتر گرم ہو سکتا ہے۔
سڑکوں پر غصہ ہو سکتا ہے۔
موسیقی طاقتور ہو سکتی ہے۔
لیکن اگر آخری نتیجہ صرف قائم شدہ سیاسی اشرافیہ کے درمیان بیٹن کا ایک اور تبادلہ ہے، جبکہ بھاری اکثریت تماشائی بنی رہتی ہے—
تو انقلاب صرف ایک کوریوگرافی تھا۔
اور میوزیکل چیئر جاری رہتی ہے۔
حقیقی مزاحمت اس وقت شروع ہوتی ہے جب 90 فیصد لوگ یہ پوچھنا چھوڑ دیتے ہیں:
“ہم پر حکومت کون کرے گا؟”
اور یہ پوچھنا شروع کرتے ہیں:
“آخر طاقت ہمیشہ انہی سیاسی اور معاشی اشرافیہ کے ہاتھوں میں مرکوز کیوں رہنی چاہیے؟”
— احمد سہیل صدیقی
سینئر صحافی، مدیر و مصنف
********