Rahul Gandhi’s Batman Mask: When Will the Congress Party Answer for Its Own Past?
By Ahmad Sohail Siddiqui
The photograph of Rahul Gandhi sitting in a public-transport vehicle, holding a Batman mask, may look like a harmless political moment. But it also provides an irresistible metaphor for Indian politics: a leader presenting one face to the public while the country continues to ask what lies behind the mask.
Rahul Gandhi frequently speaks about accountability, institutional integrity, democracy and the need to punish those responsible for wrongdoing. Fair enough. But accountability cannot be a one-way street.
If Rahul Gandhi believes that political leaders must answer for the actions of their parties, then the same standard must apply to the Congress.
And that brings us to a question that has remained politically uncomfortable for decades:
When will the Congress party publish a complete white paper on the demolition of the Babri Masjid—and on the role of Congress governments before and after the demolition?
The Babri Masjid demolition on 6 December 1992 was not an event that happened in a political vacuum. Governments, political organisations, administrators, intelligence agencies, courts and political leaders were all part of the larger history surrounding Ayodhya.
The public deserves an honest chronology—not selective outrage.
Rahul Gandhi cannot simultaneously demand accountability from his political opponents while refusing to confront uncomfortable questions about his own political inheritance.
So, Rahul SIR, where is your white paper?
Where is the Congress’s complete account of:
What warnings did the Congress government receive before 6 December 1992?
What preventive measures were taken?
Who was responsible for the security arrangements?
What did the Union government know, and when did it know it?
What decisions were taken before and after the demolition?
What was the Congress government’s political strategy regarding the Ram Janmabhoomi-Babri Masjid dispute?
And what role did successive Congress governments play in shaping the political and legal circumstances that eventually produced today’s Ram Temple?
These are not questions that should be dismissed as partisan propaganda. They are questions of political accountability and historical record.
And there is another uncomfortable issue.
Rahul Gandhi’s politics increasingly presents itself as a politics of moral accountability. But critics have the right to ask whether the Congress applies that principle equally to people associated with its own political ecosystem.
Names such as Salman Khurshid, Shahid Siddiqui and M. Afzal have appeared in different political contexts surrounding the Congress and the Ayodhya/Babri Masjid debate. If Rahul Gandhi or the Congress disputes allegations concerning any individual, the answer should not be silence. Publish the facts. Publish the documents. Publish the party’s position.
Likewise, the political relationship between Congress and Asaduddin Owaisi/AIMIM, and the role attributed by critics to organisations and individuals associated with the All India Muslim Personal Law Board, including S.Q.R. Ilyas and Umar Khalid, deserve scrutiny rather than political mythology.
But scrutiny must cut both ways.
If there is evidence that these relationships involved political arrangements, electoral understandings or financial benefits, put that evidence before the public. If there is no evidence, say so clearly and stop allowing insinuations to substitute for facts.
That is precisely why a White Paper on Babri Masjid and the Congress’s role in the Ayodhya/Ram Temple saga would be so important.
The question is not who wears the Batman mask.
The question is who is willing to remove every political mask?
Rahul Gandhi has every right to demand that Narendra Modi, the BJP and others answer difficult questions.
But the same democratic principle applies to him.
Congress cannot demand a forensic examination of BJP’s past while keeping its own historical files locked away.
And Muslims, Dalits, minorities and ordinary citizens should not be treated merely as electoral constituencies whose fears and emotions are activated whenever an election approaches.
If Congress genuinely wants to present itself as the alternative to BJP, then it must demonstrate that difference through transparency, not rhetoric.
So, Rahul Gandhi ji, here is the challenge:
> Publish the White Paper.
Open the Congress archives.
Explain the decisions of Congress governments before and after 6 December 1992.
Identify responsibility wherever the evidence leads—including within your own political family and party.
And if your party believes others must face justice, tell the nation why the same principle should not apply to everyone.
Because democracy does not require one political party to investigate another while protecting its own history.
Justice cannot have a party membership card.
And accountability cannot wear a Batman mask.
******
राहुल गांधी का बैटमैन मास्क: कांग्रेस अपने अतीत का जवाब कब देगी?
— अहमद सोहेल सिद्दीकी
राहुल गांधी की सार्वजनिक परिवहन की एक गाड़ी में बैठकर बैटमैन का मुखौटा हाथ में लिए यह तस्वीर पहली नज़र में एक सामान्य राजनीतिक क्षण लग सकती है। लेकिन भारतीय राजनीति के संदर्भ में यह तस्वीर एक बेहद दिलचस्प रूपक भी बन जाती है—सामने एक चेहरा और पीछे सवालों से भरा हुआ अतीत।
राहुल गांधी लगातार जवाबदेही, लोकतंत्र, संस्थागत ईमानदारी और गलत काम करने वालों को सज़ा देने की बात करते हैं। यह उनका अधिकार है। लेकिन जवाबदेही एकतरफा नहीं हो सकती।
अगर राहुल गांधी मानते हैं कि राजनीतिक नेताओं और पार्टियों को अपने अतीत के लिए जवाब देना चाहिए, तो यही कसौटी कांग्रेस पर भी लागू होनी चाहिए।
और यहीं से वह सवाल उठता है जो दशकों से भारतीय राजनीति के लिए असहज बना हुआ है:
बाबरी मस्जिद विध्वंस और उसके बाद की पूरी राजनीतिक प्रक्रिया पर कांग्रेस अपना श्वेतपत्र कब जारी करेगी?
6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद का विध्वंस किसी राजनीतिक शून्य में नहीं हुआ था। अयोध्या विवाद के पूरे इतिहास में केंद्र और राज्य सरकारें, राजनीतिक संगठन, प्रशासन, सुरक्षा एजेंसियां, न्यायपालिका और विभिन्न राजनीतिक नेतृत्व की भूमिकाएं रही हैं।
जनता को चयनित राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप नहीं, बल्कि पूरी और ईमानदार टाइमलाइन चाहिए।
राहुल गांधी अपने राजनीतिक विरोधियों से जवाबदेही की मांग करते हैं—तो आलोचकों को यह सवाल पूछने का पूरा अधिकार है कि क्या कांग्रेस अपने राजनीतिक इतिहास के असहज अध्यायों का भी उसी तरह सामना करेगी?
तो राहुल जी, आपका White Paper कहाँ है?
कांग्रेस को देश के सामने स्पष्ट करना चाहिए:
6 दिसंबर 1992 से पहले कांग्रेस सरकारों को क्या चेतावनियां मिली थीं?
उन चेतावनियों पर क्या कार्रवाई की गई?
सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी थी?
केंद्र सरकार को क्या जानकारी थी और कब मिली?
विध्वंस से पहले और बाद में कौन-कौन से निर्णय लिए गए?
अयोध्या विवाद को लेकर कांग्रेस की राजनीतिक रणनीति क्या थी?
और राम मंदिर निर्माण तक पहुंचने वाली राजनीतिक एवं कानूनी परिस्थितियों को बनाने में विभिन्न कांग्रेस सरकारों की क्या भूमिका रही?
ये सवाल किसी एक दल का प्रचार नहीं होने चाहिए। ये राजनीतिक जवाबदेही और ऐतिहासिक रिकॉर्ड से जुड़े सवाल हैं।
इसके साथ एक और असहज मुद्दा है।
राहुल गांधी की राजनीति आज खुद को जवाबदेही की राजनीति के रूप में प्रस्तुत करती है। लेकिन आलोचक यह पूछने का अधिकार रखते हैं कि क्या कांग्रेस अपने राजनीतिक दायरे से जुड़े लोगों के मामले में भी वही कसौटी लागू करती है?
सलमान खुर्शीद, शाहिद सिद्दीकी और एम. अफजल जैसे नाम अलग-अलग राजनीतिक संदर्भों में कांग्रेस तथा अयोध्या-बाबरी मस्जिद विवाद से जुड़ी बहसों में सामने आए हैं। यदि राहुल गांधी या कांग्रेस किसी व्यक्ति के बारे में लगाए गए आरोपों को गलत मानते हैं, तो जवाब चुप्पी नहीं होना चाहिए।
दस्तावेज सामने रखिए। तथ्य सामने रखिए। कांग्रेस का आधिकारिक पक्ष सामने रखिए।
इसी तरह कांग्रेस और असदुद्दीन ओवैसी/AIMIM के राजनीतिक संबंधों तथा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से जुड़े कुछ व्यक्तियों और संगठनों—जिनमें आलोचकों द्वारा एस.क्यू.आर. इलियास और उनके बेटे उमर खालिद का नाम लिया जाता है—की भूमिका पर भी सवाल उठते रहे हैं।
लेकिन जांच-पड़ताल दोनों दिशाओं में होनी चाहिए।
यदि राजनीतिक समझौतों, चुनावी तालमेल या आर्थिक लाभ से जुड़े कोई प्रमाण हैं, तो वे प्रमाण जनता के सामने रखिए। यदि प्रमाण नहीं हैं, तो उसे भी स्पष्ट रूप से कहिए। आरोपों और संकेतों को तथ्य का विकल्प नहीं बनाया जाना चाहिए।
इसीलिए बाबरी मस्जिद और अयोध्या/राम मंदिर प्रकरण में कांग्रेस की भूमिका पर एक विस्तृत White Paper महत्वपूर्ण होगा।
सवाल यह नहीं है कि बैटमैन का मुखौटा कौन पहन रहा है।
सवाल यह है कि हर राजनीतिक मुखौटा उतारने के लिए तैयार कौन है?
राहुल गांधी को नरेंद्र मोदी, भाजपा और दूसरे राजनीतिक दलों से कठिन सवाल पूछने का पूरा अधिकार है।
लेकिन लोकतांत्रिक सिद्धांत उन्हीं पर भी लागू होता है।
कांग्रेस भाजपा के अतीत की जांच की मांग करे, यह उचित है—लेकिन अपने इतिहास की फाइलें भी जनता के सामने खोले।
मुसलमानों, दलितों, अल्पसंख्यकों और आम नागरिकों को केवल चुनावी वोट-बैंक की तरह नहीं देखा जाना चाहिए, जिनके डर और भावनाओं को चुनाव के समय राजनीतिक रूप से इस्तेमाल किया जाए।
यदि कांग्रेस वास्तव में भाजपा का विकल्प बनना चाहती है, तो उसे यह अंतर नारे से नहीं, पारदर्शिता से साबित करना होगा।
इसलिए राहुल गांधी जी, सवाल सीधा है:
> White Paper जारी कीजिए।
कांग्रेस के रिकॉर्ड और दस्तावेज सार्वजनिक कीजिए।
6 दिसंबर 1992 से पहले और बाद में कांग्रेस सरकारों के फैसलों की व्याख्या कीजिए।
जहाँ भी प्रमाण जिम्मेदारी की ओर इशारा करें—चाहे वह आपकी अपनी पार्टी या राजनीतिक परिवार के भीतर ही क्यों न हो—जवाबदेही तय करने की मांग कीजिए।
और यदि आपकी पार्टी दूसरों को न्याय के कटघरे में खड़ा करना चाहती है, तो देश को बताइए कि वही सिद्धांत हर व्यक्ति पर समान रूप से क्यों लागू नहीं होना चाहिए।
क्योंकि लोकतंत्र में एक राजनीतिक दल दूसरे की जांच करे और अपने इतिहास को बचाकर रखे—यह जवाबदेही नहीं है।
न्याय का कोई पार्टी कार्ड नहीं होता।
और जवाबदेही किसी बैटमैन मास्क के पीछे नहीं छिप सकती।
******
راہل گاندھی کا بیٹ مین ماسک: کانگریس اپنے ماضی کا جواب کب دے گی؟
— احمد سہیل صدیقی
راہل گاندھی کی ایک عوامی ٹرانسپورٹ کی گاڑی میں بیٹھے ہوئے، ہاتھ میں بیٹ مین کا ماسک لیے یہ تصویر پہلی نظر میں ایک عام سیاسی لمحہ محسوس ہو سکتی ہے۔ لیکن ہندوستانی سیاست کے تناظر میں یہ تصویر ایک دلچسپ استعارہ بھی بن جاتی ہے—سامنے ایک چہرہ اور پیچھے سوالات سے بھرا ہوا ماضی۔
راہل گاندھی مسلسل جواب دہی، جمہوریت، ادارہ جاتی دیانت داری اور غلط کام کرنے والوں کو سزا دینے کی بات کرتے ہیں۔ یہ ان کا حق ہے۔ لیکن جواب دہی یک طرفہ نہیں ہو سکتی۔
اگر راہل گاندھی سمجھتے ہیں کہ سیاسی رہنماؤں اور جماعتوں کو اپنے ماضی کے لیے جواب دینا چاہیے، تو یہی اصول کانگریس پر بھی لاگو ہونا چاہیے۔
اور یہیں سے وہ سوال پیدا ہوتا ہے جو کئی دہائیوں سے ہندوستانی سیاست کے لیے ایک تکلیف دہ سوال بنا ہوا ہے:
بابری مسجد انہدام اور اس کے بعد کے پورے سیاسی عمل پر کانگریس اپنا وائٹ پیپر کب جاری کرے گی؟
6 دسمبر 1992 کو بابری مسجد کا انہدام کسی سیاسی خلا میں نہیں ہوا تھا۔ ایودھیا تنازع کی پوری تاریخ میں مرکزی اور ریاستی حکومتیں، سیاسی تنظیمیں، انتظامیہ، سیکورٹی ایجنسیاں، عدلیہ اور مختلف سیاسی قیادتیں کسی نہ کسی صورت میں اس پورے عمل کا حصہ رہی ہیں۔
عوام کو منتخب سیاسی الزامات نہیں بلکہ مکمل اور دیانت دار تاریخی ٹائم لائن چاہیے۔
راہل گاندھی اپنے سیاسی مخالفین سے جواب دہی کا مطالبہ کرتے ہیں—تو ناقدین کو یہ سوال پوچھنے کا بھی پورا حق ہے کہ کیا کانگریس اپنے سیاسی ورثے کے مشکل اور تکلیف دہ ابواب کا بھی اسی طرح سامنا کرے گی؟
تو راہل صاحب، آپ کا White Paper کہاں ہے؟
کانگریس کو ملک کے سامنے واضح کرنا چاہیے:
6 دسمبر 1992 سے پہلے کانگریس حکومتوں کو کون سی وارننگز موصول ہوئی تھیں؟
ان وارننگز پر کیا کارروائی کی گئی؟
سیکورٹی انتظامات کی ذمہ داری کس کی تھی؟
مرکزی حکومت کو کیا معلومات تھیں اور کب تھیں؟
انہدام سے پہلے اور بعد میں کون سے فیصلے کیے گئے؟
ایودھیا تنازع کے بارے میں کانگریس کی سیاسی حکمت عملی کیا تھی؟
اور آج رام مندر کی تعمیر تک پہنچنے والے سیاسی اور قانونی حالات پیدا کرنے میں مختلف کانگریس حکومتوں کا کیا کردار تھا؟
یہ سوال کسی ایک جماعت کی تشہیر نہیں ہونے چاہئیں۔ یہ سیاسی جواب دہی اور تاریخی ریکارڈ سے متعلق سوالات ہیں۔
اس کے ساتھ ایک اور مشکل سوال بھی موجود ہے۔
راہل گاندھی کی سیاست آج خود کو جواب دہی کی سیاست کے طور پر پیش کرتی ہے۔ لیکن ناقدین کو یہ پوچھنے کا حق ہے کہ کیا کانگریس اپنے سیاسی دائرے سے وابستہ افراد کے معاملے میں بھی یہی معیار اپناتی ہے؟
سلمان خورشید، شاہد صدیقی اور ایم۔ افضل جیسے نام مختلف سیاسی حوالوں سے کانگریس اور ایودھیا-بابری مسجد تنازع سے متعلق مباحث میں سامنے آتے رہے ہیں۔ اگر راہل گاندھی یا کانگریس کسی فرد کے بارے میں لگائے گئے الزامات کو غلط سمجھتے ہیں تو جواب خاموشی نہیں ہونا چاہیے۔
دستاویزات سامنے لائیے۔ حقائق سامنے لائیے۔ کانگریس کا سرکاری موقف سامنے لائیے۔
اسی طرح کانگریس اور اسد الدین اویسی/AIMIM کے سیاسی تعلقات اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ سے وابستہ بعض افراد اور تنظیموں—جن میں ناقدین کی جانب سے ایس۔ کیو۔ آر۔ الیاس اور ان کے بیٹے عمر خالد کا نام لیا جاتا ہے—کے کردار پر بھی سوالات اٹھتے رہے ہیں۔
لیکن احتساب دونوں سمتوں میں ہونا چاہیے۔
اگر سیاسی سمجھوتوں، انتخابی مفاہمت یا مالی فوائد سے متعلق کوئی ثبوت موجود ہے تو وہ ثبوت عوام کے سامنے رکھیے۔ اگر ثبوت موجود نہیں تو یہ بھی واضح طور پر کہیے۔ الزامات اور اشاروں کو حقائق کا متبادل نہیں بنایا جانا چاہیے۔
اسی لیے بابری مسجد اور ایودھیا/رام مندر کے پورے معاملے میں کانگریس کے کردار پر ایک جامع وائٹ پیپر نہایت اہم ہوگا۔
سوال یہ نہیں کہ بیٹ مین کا ماسک کون پہن رہا ہے۔
سوال یہ ہے کہ ہر سیاسی نقاب اتارنے کے لیے تیار کون ہے؟
راہل گاندھی کو نریندر مودی، بی جے پی اور دوسرے سیاسی مخالفین سے مشکل سوال پوچھنے کا پورا حق ہے۔
لیکن جمہوری اصول ان پر بھی یکساں لاگو ہوتے ہیں۔
کانگریس بی جے پی کے ماضی کی جانچ کا مطالبہ کرے—یہ درست ہے؛ لیکن اسے اپنے ماضی کی فائلیں بھی عوام کے سامنے کھولنی چاہئیں۔
مسلمانوں، دلتوں، اقلیتوں اور عام شہریوں کو صرف انتخابی ووٹ بینک کے طور پر نہیں دیکھا جانا چاہیے، جن کے خوف اور جذبات کو انتخابات کے دوران سیاسی طور پر استعمال کیا جائے۔
اگر کانگریس واقعی بی جے پی کا متبادل بننا چاہتی ہے تو اسے یہ فرق نعروں سے نہیں بلکہ شفافیت سے ثابت کرنا ہوگا۔
لہٰذا راہل گاندھی صاحب، سوال سیدھا ہے:
> White Paper جاری کیجیے۔
کانگریس کے ریکارڈ اور دستاویزات عوام کے سامنے لائیے۔
6 دسمبر 1992 سے پہلے اور بعد میں کانگریس حکومتوں کے فیصلوں کی وضاحت کیجیے۔
جہاں بھی ثبوت ذمہ داری کی طرف اشارہ کریں—چاہے وہ آپ کی اپنی جماعت یا سیاسی خاندان کے اندر ہی کیوں نہ ہو—وہاں جواب دہی کا مطالبہ کیجیے۔
اور اگر آپ کی جماعت دوسروں کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہتی ہے تو ملک کو بتائیے کہ یہی اصول ہر شخص پر یکساں طور پر کیوں لاگو نہیں ہونا چاہیے۔
کیونکہ جمہوریت میں ایک سیاسی جماعت دوسری کی تفتیش کا مطالبہ کرے اور اپنے ماضی کی فائلیں بند رکھے—یہ جواب دہی نہیں ہے۔
انصاف کا کوئی پارٹی کارڈ نہیں ہوتا۔
اور جواب دہی کسی بیٹ مین ماسک کے پیچھے نہیں چھپ سکتی۔
******