DOWN WITH HINDUTVA McCARTHYISM!
When an Anonymous Social-Media Post Reaches the Prime Minister’s Office — And Ambedkarite Scholarship Comes Under Government Scrutiny
By Ahmed Sohail Siddiqui
Senior Journalist, Editor & Author
What does it say about the state of academic freedom in India when an anonymous social-media post can apparently travel from X to the Prime Minister’s Office and from the PMO to the Ministry of Education — triggering demands from Central Universities for explanations and student-enrolment figures concerning courses that teach B.R. Ambedkar, Jyotirao Phule, Periyar, Gail Omvedt, Sharmila Rege and other anti-caste thinkers?
This is no longer merely a debate about a syllabus.
It is a question about who decides what Indian students are allowed to read, what evidence the Government relies upon, and whether political pressure is beginning to replace academic scrutiny.
According to reports published on September 29, 2026, the Department of Higher Education sent an urgent communication to a number of Central Universities after referring to communication received from the Prime Minister’s Office concerning an X post. The communication asked universities to furnish comments and provide enrolment details for courses mentioned in that post.
The extraordinary feature of the episode is the apparent starting point.
AN ANONYMOUS POST — THEN GOVERNMENT ACTION
The X account identified in the reports posted on September 26 a list of academic readings and described them as “poison” being fed to young minds by a supposed “leftist cabal.”
Among the works identified were B.R. Ambedkar’s Annihilation of Caste, Jyotirao Phule’s Gulamgiri, writings of Periyar, works by Gail Omvedt, Sharmila Rege, Kancha Ilaiah Shepherd and other scholars of caste, gender and social inequality. The list also included other texts, including the Ramayana and Mahabharata.
The question is simple:
Was the anonymous social-media post independently verified before it became the basis of governmental scrutiny?
If yes, the Government should publish the verification process.
If no, why should an anonymous political-social-media allegation become the starting point for official intervention into university teaching?
That question deserves a public answer.
AMBEDKAR IS NOT A “POISONOUS TEXT”
The issue becomes even more serious because one of the central works caught in this controversy is Ambedkar’s Annihilation of Caste.
Ambedkar’s writings are not anonymous pamphlets circulating on social media. They are among the foundational texts of modern Indian political and social thought.
Phule, Periyar and Ambedkar are studied precisely because India has a history of caste hierarchy, discrimination and social conflict.
A university is supposed to expose students to competing arguments — including arguments that challenge established social and religious hierarchies.
To study a book is not necessarily to endorse every proposition contained in it.
That distinction is fundamental to higher education.
WHO HAS THE POWER TO DESIGN A UNIVERSITY SYLLABUS ?
There is another institutional question.
The University Grants Commission’s regulations recognise academic and statutory bodies within higher-education institutions, including Academic Councils and Boards of Studies. UGC material specifically provides for Boards of Studies to prepare syllabi for consideration and approval by Academic Councils, while autonomous institutions have defined powers concerning courses and syllabi.
Therefore, if a syllabus is considered academically deficient, the proper question is:
Where is the academic review process?
Who examined the texts?
Which university statutory body approved them?
What specific academic deficiency has been identified?
What peer-reviewed evidence demonstrates that a particular work should be removed?
Who made that assessment?
And what opportunity was given to the concerned academics to respond?
These are normal questions in an academic democracy.
FROM “REVIEW” TO “BAN” — THE QUESTION INDIA MUST ASK
At present, the reported action establishes a request for comments and enrolment information. It does not, on the evidence presently available, establish a government decision to ban Ambedkarite literature or terminate university funding for such courses.
But that is precisely why citizens, academics and Ambedkarite organisations should watch what happens next.
Will the exercise remain an academic fact-finding exercise?
Or will the information collected subsequently be used to pressure universities to remove particular texts, courses, teachers, departments or academic programmes?
Will enrolment data be used to question whether particular courses deserve institutional support?
Will government funding become a lever over academic choices?
These are legitimate questions for parliamentary scrutiny, university bodies, journalists and civil-society organisations.
Evidence must establish the answer.
THIS IS WHERE “McCARTHYISM” BECOMES A WARNING
The word “McCarthyism” should not be used casually.
Historically, McCarthyism refers to political investigations and accusations used to stigmatise alleged ideological enemies, particularly in the United States during the early Cold War.
The relevance of the analogy here is not that India has become identical to 1950s America.
The warning is about a method:
First identify supposedly dangerous ideas.
Then identify the people teaching or studying them.
Then demand explanations.
Then scrutinise their institutional presence.
Then create an atmosphere in which universities become afraid to teach controversial scholarship.
If such a chain were ever established in India, it would have consequences far beyond Ambedkarite studies.
Today it could be Annihilation of Caste.
Tomorrow it could be a book on Kashmir.
Another day it could be Palestine, communal violence, constitutional rights, tribal history, women’s rights or the history of the freedom movement.
A university that cannot teach controversial ideas is not a university in the fullest sense.
THE REAL TEST FOR THE PMO
The Prime Minister’s Office should therefore answer a few straightforward questions.
1. What exactly was the communication received by the PMO?
2. Was the source of the X post verified?
3. Who verified the factual accuracy of the allegations contained in it?
4. Why was the matter referred to Central Universities?
5. Why were enrolment figures sought?
6. What statutory or academic authority authorised the review?
7. Is the Government considering removal of any of the listed texts?
8. Is any action being contemplated against the departments, teachers or universities teaching these works?
9. Will the Government give a written assurance that academic funding will not be reduced or withheld merely because a university teaches Ambedkarite, anti-caste or other politically controversial scholarship?
10. Will the PMO place the complete communication and its factual basis in the public domain?
These are not unreasonable demands.
They are questions of transparency.
DO NOT TURN AMBEDKAR INTO A FORBIDDEN AUTHOR
Ambedkar belongs to India.
Phule belongs to India’s intellectual history.
Periyar belongs to the history of social reform.
Savitribai Phule belongs to the history of education and women’s emancipation.
Their ideas can be debated.
Their arguments can be criticised.
Their books can be challenged by other scholars.
But the answer to a controversial book in a university should normally be more scholarship — not less scholarship.
If somebody believes Ambedkar’s arguments are wrong, let them write the counter-argument.
If somebody believes Phule’s interpretation of caste is incorrect, let scholars debate it.
If somebody believes Periyar’s writings are objectionable, let students read the original text and examine the evidence.
That is what universities are for.
A WARNING BEFORE THE NEXT STEP
The most dangerous precedent would not necessarily be a formal ban.
It could be something quieter:
A course is questioned.
A teacher is asked to explain.
A department is scrutinised.
Enrolment figures are demanded.
Funding becomes uncertain.
Universities become cautious.
Teachers begin self-censoring.
Students learn which subjects are “safe” and which subjects can attract official attention.
And eventually, nobody needs to issue a ban.
The academic community has already learned to ban itself.
That is the danger that must be examined — with evidence, not slogans.
The Government has the right to ask universities legitimate questions.
Universities have the right to answer them.
But citizens also have the right to ask the Government:
On whose evidence did this scrutiny begin?
If the answer is an anonymous social-media allegation, that answer demands scrutiny of its own.
DOWN WITH IDEOLOGICAL CENSORSHIP.
DOWN WITH THE POLITICISATION OF ACADEMIC READING.
LONG LIVE AMBEDKARITE SCHOLARSHIP.
LONG LIVE THE RIGHT TO READ, QUESTION AND DISSENT.
Ahmed Sohail Siddiqui
Senior Journalist, Editor & Author
********
हिंदुत्व मैकार्थीवाद मुर्दाबाद!
जब एक गुमनाम सोशल मीडिया पोस्ट PMO तक पहुँची — और अम्बेडकरवादी विचारों पर विश्वविद्यालयों में सरकारी निगाह पड़ी
लेखक: अहमद सोहेल सिद्दीकी
सीनियर जर्नलिस्ट, एडिटर एवं लेखक
भारत में अकादमिक स्वतंत्रता की स्थिति के बारे में यह क्या बताता है कि एक गुमनाम सोशल मीडिया पोस्ट कथित तौर पर प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) तक पहुँचती है और उसके बाद शिक्षा मंत्रालय विश्वविद्यालयों से उन पाठ्यक्रमों के बारे में जवाब और छात्र संख्या माँगता है जिनमें डॉ. बी.आर. अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, पेरियार, गेल ओमवेट, शर्मिला रेगे और अन्य जाति-विरोधी चिंतकों की रचनाएँ पढ़ाई जाती हैं?
यह केवल पाठ्यक्रम का विवाद नहीं है।
यह सवाल है कि भारतीय छात्रों को क्या पढ़ना चाहिए, सरकार किस प्रमाण के आधार पर अकादमिक मामलों में हस्तक्षेप करती है और क्या अकादमिक समीक्षा की जगह राजनीतिक दबाव लेने लगा है।
रिपोर्टों के अनुसार, 29 सितंबर 2026 को उच्च शिक्षा विभाग ने कई केंद्रीय विश्वविद्यालयों को एक तत्काल संचार भेजा। इसमें PMO से प्राप्त एक संदर्भ का उल्लेख था और उस सोशल मीडिया पोस्ट में बताए गए पाठ्यक्रमों पर विश्वविद्यालयों से टिप्पणियाँ तथा नामांकन संबंधी जानकारी माँगी गई थी।
एक गुमनाम पोस्ट — फिर सरकारी कार्रवाई
रिपोर्टों में कहा गया है कि 26 सितंबर को एक X अकाउंट ने कई अकादमिक पुस्तकों और लेखों की सूची प्रकाशित की और उन्हें युवा विद्यार्थियों को दिया जा रहा “ज़हर” बताया।
इस सूची में डॉ. बी.आर. अम्बेडकर की ‘Annihilation of Caste’, ज्योतिबा फुले की ‘Gulamgiri’, पेरियार की रचनाएँ, गेल ओमवेट, शर्मिला रेगे, कांचा इलैया शेफर्ड और जाति, लैंगिकता तथा सामाजिक असमानता पर काम करने वाले अन्य विद्वानों की रचनाएँ शामिल थीं।
सवाल सीधा है:
क्या उस गुमनाम सोशल मीडिया पोस्ट को सरकारी कार्रवाई का आधार बनाने से पहले स्वतंत्र रूप से सत्यापित किया गया था?
यदि हाँ, तो सत्यापन की प्रक्रिया सार्वजनिक की जानी चाहिए।
यदि नहीं, तो किसी गुमनाम सोशल मीडिया आरोप को विश्वविद्यालयों की अकादमिक व्यवस्था की सरकारी समीक्षा का आधार क्यों बनाया गया?
यह सवाल सार्वजनिक उत्तर मांगता है।
अम्बेडकर कोई “ज़हरीली किताब” नहीं
इस विवाद का सबसे गंभीर पहलू यह है कि इसमें डॉ. अम्बेडकर की ‘Annihilation of Caste’ जैसी रचना भी शामिल है।
अम्बेडकर की रचनाएँ कोई गुमनाम सोशल मीडिया सामग्री नहीं हैं। वे आधुनिक भारत के सामाजिक और राजनीतिक चिंतन की महत्वपूर्ण आधारशिलाओं में शामिल हैं।
फुले, पेरियार और अम्बेडकर को इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि भारत के इतिहास में जाति-व्यवस्था, सामाजिक असमानता और भेदभाव के प्रश्न वास्तविक रहे हैं।
किसी पुस्तक को विश्वविद्यालय में पढ़ाना उसके प्रत्येक विचार का समर्थन करना नहीं होता।
यह अंतर उच्च शिक्षा की बुनियादी शर्त है।
विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम कौन तय करेगा?
यदि किसी पाठ्यक्रम को अकादमिक रूप से कमजोर या अनुचित माना जाता है तो सवाल होना चाहिए:
अकादमिक समीक्षा कहाँ हुई?
किसने इन पुस्तकों की समीक्षा की?
किस अकादमिक आधार पर इन्हें हटाने या बदलने की बात की जा रही है?
कौन-से शोध से यह साबित होता है कि किसी विशेष पुस्तक को पढ़ाया नहीं जाना चाहिए?
किसने यह निर्णय लिया?
और क्या संबंधित शिक्षकों एवं विद्वानों को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया?
लोकतांत्रिक अकादमिक व्यवस्था में ये सामान्य सवाल हैं।
“समीक्षा” से “प्रतिबंध” तक — भारत को सवाल पूछना होगा
फिलहाल उपलब्ध रिपोर्टों से यह स्थापित नहीं होता कि सरकार ने अम्बेडकरवादी साहित्य पर प्रतिबंध लगाने, पाठ्यक्रम समाप्त करने या ऐसे विश्वविद्यालयों की फंडिंग रोकने का निर्णय ले लिया है।
लेकिन इसी कारण आगे की कार्रवाई पर नजर रखना जरूरी है।
क्या यह केवल अकादमिक तथ्य-संग्रह तक सीमित रहेगा?
या बाद में एकत्र की गई जानकारी का इस्तेमाल विश्वविद्यालयों पर कुछ पुस्तकों, पाठ्यक्रमों, शिक्षकों या विभागों को हटाने के लिए दबाव बनाने में किया जाएगा?
क्या नामांकन के आँकड़ों का इस्तेमाल यह तय करने के लिए किया जाएगा कि किसी पाठ्यक्रम को संस्थागत समर्थन मिलना चाहिए या नहीं?
क्या सरकारी फंडिंग को अकादमिक निर्णयों पर प्रभाव डालने के साधन के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा?
इन सवालों का जवाब दस्तावेज़ और प्रमाण देंगे।
यहीं “मैकार्थीवाद” एक चेतावनी बन जाता है
“मैकार्थीवाद” शब्द का इस्तेमाल हल्के ढंग से नहीं होना चाहिए।
ऐतिहासिक रूप से इसका संबंध अमेरिका में राजनीतिक आरोपों और वैचारिक विरोधियों की जांच से रहा है।
भारत के मौजूदा हालात को 1950 के दशक के अमेरिका के समान बताना आवश्यक नहीं है।
लेकिन चेतावनी एक तरीके को लेकर है:
पहले कुछ विचारों को खतरनाक बताया जाए।
फिर उन्हें पढ़ाने वालों और पढ़ने वालों की पहचान की जाए।
फिर उनसे जवाब माँगा जाए।
फिर उनकी संस्थागत मौजूदगी की जांच हो।
और अंततः विश्वविद्यालयों में ऐसा माहौल पैदा हो जिसमें विवादित विषय पढ़ाने से डर पैदा हो जाए।
यदि भारत में ऐसा कोई सिलसिला स्थापित होता है तो उसका प्रभाव केवल अम्बेडकरवादी अध्ययन तक सीमित नहीं रहेगा।
आज ‘Annihilation of Caste’ हो सकती है।
कल कश्मीर पर कोई किताब हो सकती है।
किसी और दिन फिलिस्तीन, सांप्रदायिक हिंसा, संवैधानिक अधिकार, आदिवासी इतिहास, महिलाओं के अधिकार या स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास हो सकता है।
जिस विश्वविद्यालय में विवादित विचारों को पढ़ाने का साहस नहीं हो, वह अपनी मूल अकादमिक भूमिका खो देता है।
PMO की असली परीक्षा
प्रधानमंत्री कार्यालय को कुछ सीधे सवालों के जवाब देने चाहिए:
1. PMO को प्राप्त मूल शिकायत या संचार क्या था?
2. क्या X पोस्ट के स्रोत का सत्यापन किया गया?
3. उसमें लगाए गए आरोपों की तथ्यात्मक जांच किसने की?
4. मामला केंद्रीय विश्वविद्यालयों को क्यों भेजा गया?
5. छात्र संख्या क्यों माँगी गई?
6. इस समीक्षा के लिए कौन-सा वैधानिक या अकादमिक अधिकार इस्तेमाल किया गया?
7. क्या सरकार सूची में शामिल किसी पुस्तक को हटाने पर विचार कर रही है?
8. क्या उन विभागों, शिक्षकों या विश्वविद्यालयों के खिलाफ कोई कार्रवाई प्रस्तावित है जहाँ ये रचनाएँ पढ़ाई जाती हैं?
9. क्या सरकार लिखित रूप से आश्वासन देगी कि केवल अम्बेडकरवादी, जाति-विरोधी या विवादास्पद अकादमिक साहित्य पढ़ाने के कारण विश्वविद्यालयों की फंडिंग कम या बंद नहीं की जाएगी?
10. क्या PMO पूरा संचार और उसके आधारभूत दस्तावेज सार्वजनिक करेगा?
ये अनुचित सवाल नहीं हैं।
ये पारदर्शिता के सवाल हैं।
अम्बेडकर को “प्रतिबंधित लेखक” मत बनाइए
अम्बेडकर भारत के हैं।
फुले भारत के सामाजिक सुधार के इतिहास का हिस्सा हैं।
पेरियार सामाजिक परिवर्तन के इतिहास का हिस्सा हैं।
सावित्रीबाई फुले भारत में शिक्षा और महिला मुक्ति के इतिहास का हिस्सा हैं।
इनके विचारों पर बहस की जा सकती है।
इनके तर्कों की आलोचना की जा सकती है।
अन्य विद्वान इनके विचारों को चुनौती दे सकते हैं।
लेकिन विश्वविद्यालय में किसी विवादित पुस्तक का जवाब सामान्यतः अधिक अध्ययन होना चाहिए — कम अध्ययन नहीं।
यदि किसी को अम्बेडकर के तर्क गलत लगते हैं तो वह उनका जवाब लिखे।
यदि फुले की जाति संबंधी व्याख्या गलत लगती है तो विद्वान प्रमाणों के आधार पर बहस करें।
यदि पेरियार की रचनाओं से असहमति है तो छात्रों को मूल पाठ पढ़ने और उसका आलोचनात्मक अध्ययन करने दिया जाए।
यही विश्वविद्यालय का काम है।
अगला कदम शुरू होने से पहले चेतावनी
सबसे खतरनाक स्थिति जरूरी नहीं कि कोई औपचारिक प्रतिबंध हो।
यह प्रक्रिया कहीं अधिक शांत हो सकती है:
किसी पाठ्यक्रम पर सवाल उठता है।
शिक्षक से स्पष्टीकरण माँगा जाता है।
विभाग की जांच होती है।
नामांकन के आँकड़े माँगे जाते हैं।
फंडिंग को लेकर अनिश्चितता पैदा होती है।
विश्वविद्यालय सावधान हो जाते हैं।
शिक्षक आत्म-सेंसरशिप शुरू कर देते हैं।
छात्र समझ जाते हैं कि कौन-से विषय “सुरक्षित” हैं और कौन-से विषय सरकारी ध्यान आकर्षित कर सकते हैं।
और अंततः किसी को प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती।
अकादमिक समुदाय खुद ही अपने ऊपर प्रतिबंध लगा लेता है।
यही वह खतरा है जिसकी जांच प्रमाणों के साथ होनी चाहिए — नारों के साथ नहीं।
सरकार को विश्वविद्यालयों से वैध सवाल पूछने का अधिकार है।
विश्वविद्यालयों को उनका जवाब देने का अधिकार है।
लेकिन नागरिकों को भी सरकार से पूछने का अधिकार है:
इस समीक्षा की शुरुआत किस प्रमाण के आधार पर हुई?
यदि जवाब है — एक गुमनाम सोशल मीडिया आरोप — तो फिर उस आरोप की सरकारी भूमिका की भी स्वतंत्र जांच होनी चाहिए।
वैचारिक सेंसरशिप मुर्दाबाद।अकादमिक पाठ्यक्रमों के राजनीतिकरण का विरोध।
अम्बेडकरवादी विचारों की जय।
पढ़ने, सवाल करने और असहमति व्यक्त करने की आज़ादी जिंदाबाद।
अहमद सोहेल सिद्दीकी
सीनियर जर्नलिस्ट, एडिटर एवं लेखकا
********
ہندوتوا میکارتھی ازم مردہ باد!
جب ایک گمنام سوشل میڈیا پوسٹ PMO تک پہنچی — اور امبیڈکر وادی افکار یونیورسٹیوں میں سرکاری نگرانی کے دائرے میں آگئے
تحریر: احمد سہیل صدیقی
سینئر صحافی، ایڈیٹر و مصنف
یہ ہندوستان میں تعلیمی آزادی کی صورتِ حال کے بارے میں کیا بتاتا ہے کہ ایک گمنام سوشل میڈیا پوسٹ مبینہ طور پر وزیر اعظم کے دفتر (PMO) تک پہنچتی ہے اور اس کے بعد وزارتِ تعلیم یونیورسٹیوں سے ان نصابی کورسز کے بارے میں وضاحت اور طلبہ کے داخلوں کی تعداد طلب کرتی ہے جن میں ڈاکٹر بی آر امبیڈکر، جیوتی با پھولے، پیریار، گیل اومویٹ، شرمیلا ریگے اور دیگر ذات پات مخالف مفکرین کی تحریریں پڑھائی جاتی ہیں؟
یہ صرف نصاب کا معاملہ نہیں ہے۔
یہ سوال ہے کہ ہندوستانی طلبہ کو کیا پڑھنے کی اجازت ہونی چاہیے، حکومت تعلیمی معاملات میں مداخلت کے لیے کس ثبوت پر انحصار کرتی ہے، اور کیا تعلیمی جائزے کی جگہ سیاسی دباؤ لینے لگا ہے۔
رپورٹس کے مطابق 29 ستمبر 2026 کو محکمہ اعلیٰ تعلیم نے کئی مرکزی یونیورسٹیوں کو ایک فوری مراسلہ بھیجا، جس میں PMO سے موصولہ ایک ریفرنس کا ذکر تھا اور اس سوشل میڈیا پوسٹ میں درج کورسز کے بارے میں یونیورسٹیوں سے رائے اور طلبہ کے داخلوں کی تفصیلات طلب کی گئی تھیں۔
ایک گمنام پوسٹ — پھر سرکاری کارروائی
رپورٹس کے مطابق 26 ستمبر کو ایک X اکاؤنٹ نے متعدد تعلیمی کتابوں اور تحریروں کی فہرست شائع کی اور انہیں نوجوانوں کو پلایا جانے والا “زہر” قرار دیا۔
اس فہرست میں ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کی ‘Annihilation of Caste’، جیوتی با پھولے کی ‘Gulamgiri’، پیریار کی تحریریں، گیل اومویٹ، شرمیلا ریگے، کانچا الیا شیفرڈ اور ذات پات، صنفی امتیاز اور سماجی عدم مساوات پر کام کرنے والے دیگر دانشوروں کی تحریریں شامل تھیں۔
سوال بہت واضح ہے:
کیا اس گمنام سوشل میڈیا پوسٹ کو سرکاری کارروائی کی بنیاد بنانے سے پہلے آزادانہ طور پر اس کی تصدیق کی گئی تھی؟
اگر ہاں، تو تصدیق کا پورا طریقۂ کار عوام کے سامنے لایا جانا چاہیے۔
اگر نہیں، تو ایک گمنام سوشل میڈیا الزام کو یونیورسٹیوں کے تعلیمی نظام کی سرکاری جانچ کا آغاز بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟
یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا عوامی جواب ضروری ہے۔
امبیڈکر کوئی “زہریلی کتاب” نہیں
اس معاملے کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ ڈاکٹر امبیڈکر کی ‘Annihilation of Caste’ جیسی بنیادی تحریر بھی اس تنازعے میں شامل ہے۔
امبیڈکر کی تحریریں کسی گمنام سوشل میڈیا اکاؤنٹ کی پیداوار نہیں ہیں۔ وہ جدید ہندوستان کے سماجی اور سیاسی فکر کی اہم بنیادوں میں شمار ہوتی ہیں۔
پھولے، پیریار اور امبیڈکر کو اس لیے پڑھایا جاتا ہے کہ ہندوستان کی تاریخ میں ذات پات، سماجی عدم مساوات اور امتیاز کے سوالات حقیقی رہے ہیں۔
کسی کتاب کو یونیورسٹی میں پڑھانے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے ہر نظریے سے اتفاق بھی کیا جائے۔
یہ فرق اعلیٰ تعلیم کی بنیادی شرط ہے۔
یونیورسٹی کا نصاب کون طے کرے گا؟
اگر کسی نصاب کو تعلیمی اعتبار سے کمزور یا نامناسب سمجھا جاتا ہے تو سوال ہونا چاہیے:
تعلیمی جائزہ کہاں ہوا؟
ان کتابوں کا جائزہ کس نے لیا؟
انہیں ہٹانے یا تبدیل کرنے کے لیے کون سا علمی جواز پیش کیا گیا؟
کون سی تحقیق یہ ثابت کرتی ہے کہ کسی مخصوص کتاب کو نہیں پڑھایا جانا چاہیے؟
یہ فیصلہ کس نے کیا؟
اور کیا متعلقہ اساتذہ اور دانشوروں کو اپنا موقف پیش کرنے کا موقع دیا گیا؟
ایک جمہوری تعلیمی نظام میں یہ معمول کے سوالات ہیں۔
“جائزے” سے “پابندی” تک — ہندوستان کو سوال کرنا ہوگا
اب تک دستیاب رپورٹس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ حکومت نے امبیڈکر وادی ادب پر پابندی لگانے، ایسے کورسز ختم کرنے یا ان یونیورسٹیوں کی مالی امداد روکنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔
لیکن اسی لیے آئندہ کارروائی پر نظر رکھنا ضروری ہے۔
کیا یہ معاملہ صرف تعلیمی معلومات جمع کرنے تک محدود رہے گا؟
یا بعد میں جمع کیے گئے اعداد و شمار کو یونیورسٹیوں پر بعض کتابوں، کورسز، اساتذہ یا شعبوں کو ہٹانے کے لیے دباؤ ڈالنے میں استعمال کیا جائے گا؟
کیا طلبہ کے داخلوں کے اعداد و شمار کی بنیاد پر یہ طے کیا جائے گا کہ کسی کورس کو ادارہ جاتی حمایت ملنی چاہیے یا نہیں؟
کیا سرکاری فنڈنگ کو تعلیمی فیصلوں پر اثرانداز ہونے کے لیے استعمال کیا جائے گا؟
ان سوالات کا جواب دستاویزات اور ثبوت دیں گے۔
یہیں “میکارتھی ازم” ایک انتباہ بن جاتا ہے
“میکارتھی ازم” کی اصطلاح کو احتیاط سے استعمال کیا جانا چاہیے۔
تاریخی طور پر اس کا تعلق امریکہ میں سیاسی الزامات، تحقیقات اور نظریاتی مخالفین کو نشانہ بنانے سے رہا ہے۔
ہندوستان کے موجودہ حالات کو 1950 کی دہائی کے امریکہ کے برابر قرار دینا ضروری نہیں۔
لیکن یہاں انتباہ ایک طریقۂ کار کے بارے میں ہے:
پہلے کچھ خیالات کو خطرناک قرار دیا جائے۔
پھر ان خیالات کو پڑھانے اور پڑھنے والوں کی شناخت کی جائے۔
پھر ان سے وضاحت طلب کی جائے۔
پھر ان کی ادارہ جاتی موجودگی کی جانچ کی جائے۔
اور آخرکار یونیورسٹیوں میں ایسا ماحول پیدا ہو جائے جہاں متنازع موضوعات پڑھانے سے خوف محسوس ہونے لگے۔
اگر ہندوستان میں ایسا کوئی سلسلہ قائم ہوتا ہے تو اس کے اثرات صرف امبیڈکر وادی مطالعات تک محدود نہیں رہیں گے۔
آج معاملہ ‘Annihilation of Caste’ کا ہوسکتا ہے۔
کل کشمیر پر کوئی کتاب ہوسکتی ہے۔
پرسوں فلسطین، فرقہ وارانہ تشدد، آئینی حقوق، قبائلی تاریخ، خواتین کے حقوق یا تحریکِ آزادی کی تاریخ زیرِ بحث آسکتی ہے۔
جس یونیورسٹی میں متنازع خیالات پڑھانے کی آزادی نہ ہو، وہ اپنی بنیادی تعلیمی ذمہ داری کھو دیتی ہے۔
PMO کا اصل امتحان
وزیر اعظم کے دفتر کو چند سیدھے سوالات کے جواب دینے چاہئیں:
1. PMO کو موصول ہونے والی اصل شکایت یا مراسلہ کیا تھا؟
2. کیا X پوسٹ کے ذریعے سامنے آنے والے مواد کے ماخذ کی تصدیق کی گئی؟
3. اس میں لگائے گئے الزامات کی حقیقت کی جانچ کس نے کی؟
4. یہ معاملہ مرکزی یونیورسٹیوں کو کیوں بھیجا گیا؟
5. طلبہ کے داخلوں کی تعداد کیوں طلب کی گئی؟
6. اس جائزے کے لیے کون سا قانونی یا تعلیمی اختیار استعمال کیا گیا؟
7. کیا حکومت فہرست میں شامل کسی کتاب کو نصاب سے نکالنے پر غور کر رہی ہے؟
8. کیا ان شعبوں، اساتذہ یا یونیورسٹیوں کے خلاف کسی کارروائی کی تجویز ہے جہاں یہ تحریریں پڑھائی جاتی ہیں؟
9. کیا حکومت تحریری ضمانت دے گی کہ محض امبیڈکر وادی، ذات پات مخالف یا متنازع تعلیمی مواد پڑھانے کی وجہ سے کسی یونیورسٹی کی مالی امداد کم یا بند نہیں کی جائے گی؟
10. کیا PMO مکمل مراسلت اور اس کی بنیاد بننے والی دستاویزات عوام کے سامنے پیش کرے گا؟
یہ غیر معقول مطالبات نہیں ہیں۔
یہ شفافیت کے بنیادی سوالات ہیں۔
امبیڈکر کو “ممنوع مصنف” نہ بنائیں
امبیڈکر ہندوستان کے ہیں۔
پھولے ہندوستان کی سماجی اصلاح کی تاریخ کا حصہ ہیں۔
پیریار سماجی تبدیلی کی تاریخ کا حصہ ہیں۔
ساوتری بائی پھولے ہندوستان میں تعلیم اور خواتین کی آزادی کی تاریخ کا حصہ ہیں۔
ان کے خیالات پر بحث ہوسکتی ہے۔
ان کے دلائل پر تنقید ہوسکتی ہے۔
دوسرے دانشور ان کے خیالات کو چیلنج کرسکتے ہیں۔
لیکن یونیورسٹی میں کسی متنازع کتاب کا جواب عام طور پر زیادہ مطالعہ ہونا چاہیے — کم مطالعہ نہیں۔
اگر کسی کو امبیڈکر کے دلائل غلط معلوم ہوتے ہیں تو وہ ان کا علمی جواب لکھے۔
اگر پھولے کی ذات پات سے متعلق تشریح غلط معلوم ہوتی ہے تو دانشور ثبوت کی بنیاد پر بحث کریں۔
اگر پیریار کی تحریروں سے اختلاف ہے تو طلبہ کو اصل متن پڑھنے اور اس کا تنقیدی مطالعہ کرنے دیا جائے۔
یہی یونیورسٹی کا کام ہے۔
اگلے قدم سے پہلے ایک انتباہ
سب سے خطرناک صورتحال ضروری نہیں کہ کوئی باقاعدہ پابندی ہو۔
یہ عمل کہیں زیادہ خاموش ہوسکتا ہے:
کسی کورس پر سوال اٹھایا جائے۔
استاد سے وضاحت طلب کی جائے۔
شعبے کی جانچ شروع ہو۔
داخلوں کے اعداد و شمار طلب کیے جائیں۔
فنڈنگ کے بارے میں غیر یقینی پیدا ہو۔
یونیورسٹیاں محتاط ہوجائیں۔
اساتذہ خود پر سنسر شپ نافذ کرنا شروع کردیں۔
طلبہ سمجھ جائیں کہ کون سے موضوعات “محفوظ” ہیں اور کون سے موضوعات سرکاری توجہ حاصل کرسکتے ہیں۔
اور آخرکار کسی کو باضابطہ پابندی لگانے کی ضرورت ہی نہ رہے۔
تعلیمی برادری خود ہی اپنے اوپر پابندی عائد کرلے۔
یہ وہ خطرہ ہے جس کی تحقیقات نعروں سے نہیں بلکہ ثبوت کے ساتھ ہونی چاہیے۔
حکومت کو یونیورسٹیوں سے جائز سوالات پوچھنے کا حق ہے۔
یونیورسٹیوں کو ان سوالات کا جواب دینے کا حق ہے۔
لیکن شہریوں کو بھی حکومت سے پوچھنے کا حق ہے:
اس جائزے کا آغاز کس ثبوت کی بنیاد پر ہوا؟
اگر جواب یہ ہے کہ بنیاد ایک گمنام سوشل میڈیا الزام تھا، تو پھر اس الزام کی سرکاری حیثیت اور استعمال کی بھی آزادانہ جانچ ہونی چاہیے۔
نظریاتی سنسرشپ مردہ باد۔تعلیمی نصاب کے سیاسی استعمال کی مخالفت۔
امبیڈکر وادی فکر زندہ باد۔
پڑھنے، سوال کرنے اور اختلاف کرنے کی آزادی زندہ باد۔
احمد سہیل صدیقی
سینئر صحافی، ایڈیٹر و مصنف
********