Rahul Gandhi Strikes Back: Congress Mounts Direct Political Offensive Against Amit Shah
From the Lok Sabha to Indira Bhawan, the Battle Shifts to the Court of Public Opinion
By Ahmed Sohail Siddiqui
In what may prove to be one of the most aggressive political offensives mounted by the Congress against the Narendra Modi government in recent years, Leader of the Opposition Rahul Gandhi has placed Union Home Minister Amit Shah at the centre of the controversy surrounding the police response to recent student protests in Delhi and Bihar.
After alleging that he was repeatedly prevented from presenting his evidence during proceedings in the Lok Sabha, Rahul Gandhi shifted the battle outside Parliament, convening a detailed press conference at Indira Bhawan on 29 July. Using photographs, videos, charts and official correspondence, he sought to argue that responsibility for the alleged use of force rested not merely with the Delhi Police but with the Union Home Ministry headed by Amit Shah.
A Presentation Parliament Never Heard
According to Rahul Gandhi, the presentation he intended to make inside Parliament contained visual evidence of injuries allegedly suffered by protesting students and claims regarding the methods used by security forces.
The presentation displayed photographs that Rahul Gandhi said showed:
alleged pellet-gun injuries;
use of batons, including allegations of modified lathis;
alleged assaults on women and minors;
police personnel in plain clothes allegedly participating in the action; and
injuries reportedly sustained during the demonstrations.
He argued that these incidents occurred within a short distance of Parliament, making them a matter of direct national accountability.
The Chain of Command
One of the central themes of Rahul Gandhi’s presentation was the administrative chain of command.
Using diagrams displayed during the press conference, he argued that:
Delhi Police functions under the Ministry of Home Affairs.
Central Reserve Police Force (CRPF) and Rapid Action Force (RAF) also report through the Home Ministry.
Therefore, if central security agencies participated in crowd-control operations, political accountability ultimately rests with the Union Home Minister.
Rahul Gandhi argued that the government could not distance itself by treating the incidents solely as operational decisions taken by police personnel on the ground.
Questions Over the Alleged Use of Pellet Guns
A significant part of Rahul Gandhi’s presentation focused on allegations regarding the use of pellet guns during the protests.
He publicly questioned whether pellet guns had been authorised for use and, if so, by whom. He suggested that such equipment would require authorisation through the appropriate chain of command and called on the government to clarify the decision-making process.
The government has not accepted these allegations, and any official determination would depend on the findings of an independent investigation.
Letters and Unanswered Questions
Rahul Gandhi also displayed a letter addressed to Home Minister Amit Shah, stating that several questions remained unanswered.
Among the issues he sought clarification on were:
whether the reported use of force was authorised;
who approved operational decisions;
whether standard crowd-control protocols were followed; and
whether accountability would be fixed if excessive force were established.
According to Rahul Gandhi, no satisfactory response had been received.
“Sack Amit Shah” Becomes the Political Message
The Congress has increasingly framed the issue as one of ministerial responsibility.
Rather than treating the matter as isolated police action, Rahul Gandhi argued that accountability extends to the political executive overseeing the security apparatus. The message emerging from the press conference was a demand for political accountability from the Union Home Minister.
Whether this develops into a sustained nationwide campaign remains to be seen, but the issue has clearly become one of the Congress’s principal lines of attack against the government.
Government’s Position
The Union government has rejected allegations that it authorised unlawful use of force and has defended the actions of law-enforcement agencies as necessary for maintaining public order. Government representatives have also criticised Rahul Gandhi’s allegations and political campaign.
Any legal conclusions regarding responsibility would depend on investigations, judicial proceedings, or official inquiries rather than political claims alone.
A Political Turning Point?
Politically, Rahul Gandhi appears determined to shift the debate from street-level policing to ministerial accountability. By taking the presentation outside Parliament after saying he was unable to present it inside the Lok Sabha, he sought to make the evidence—and his allegations—the focus of national attention.
Whether this strategy significantly alters the political landscape will depend on public response, the government’s rebuttal, and any future investigations. What is clear is that the confrontation has moved beyond procedural disputes in Parliament into a broader political contest over accountability, governance, and the handling of public protests.
********
राहुल गांधी का पलटवार: कांग्रेस ने अमित शाह के खिलाफ सीधा राजनीतिक मोर्चा खोला
लोकसभा से इंदिरा भवन तक—सियासी लड़ाई अब जनता की अदालत में
अहमद सोहैल सिद्दीकी
हाल के दिनों में नरेंद्र मोदी सरकार के विरुद्ध कांग्रेस द्वारा चलाए गए सबसे आक्रामक राजनीतिक अभियानों में से एक के रूप में, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने दिल्ली और बिहार में छात्र आंदोलनों के दौरान पुलिस की कार्रवाई को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सीधे राजनीतिक जवाबदेही के घेरे में खड़ा करने का प्रयास किया है।
राहुल गांधी का आरोप है कि उन्हें लोकसभा में अपने साक्ष्य और प्रस्तुति रखने से बार-बार रोका गया। इसके बाद उन्होंने संसद के बाहर इंदिरा भवन में 29 जुलाई को एक विस्तृत प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें तस्वीरों, वीडियो, चार्ट और आधिकारिक पत्रों के माध्यम से यह तर्क रखा कि कथित पुलिस कार्रवाई की जिम्मेदारी केवल दिल्ली पुलिस की नहीं, बल्कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की है, जिसकी कमान अमित शाह के हाथ में है।
वह प्रस्तुति जिसे लोकसभा सुन नहीं सकी
राहुल गांधी के अनुसार, जिस प्रस्तुति को वे संसद में रखना चाहते थे, उसमें छात्र आंदोलन के दौरान कथित रूप से घायल हुए लोगों की तस्वीरें और सुरक्षा बलों द्वारा अपनाए गए तरीकों से जुड़े आरोप शामिल थे।
प्रस्तुति में प्रदर्शित सामग्री के आधार पर राहुल गांधी ने दावा किया कि उसमें निम्नलिखित आरोपों से संबंधित दृश्य साक्ष्य थे—
कथित पैलेट गन से लगी चोटें।
कथित शॉक बैटन का उपयोग।
कीलों वाले लाठी जैसे उपकरणों के इस्तेमाल के आरोप।
महिलाओं और नाबालिगों के साथ कथित मारपीट।
सादे कपड़ों में मौजूद व्यक्तियों द्वारा कथित हिंसक कार्रवाई।
प्रदर्शनकारियों की गंभीर चोटों की तस्वीरें।
राहुल गांधी ने कहा कि ये घटनाएँ संसद से लगभग 500 मीटर की दूरी पर हुईं और इसलिए यह केवल कानून-व्यवस्था का विषय नहीं बल्कि राष्ट्रीय जवाबदेही का प्रश्न है।
जवाबदेही की कमान किसके हाथ में?
प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी की प्रस्तुति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा सुरक्षा बलों की प्रशासनिक कमान का चार्ट था।
उन्होंने तर्क दिया कि—
दिल्ली पुलिस सीधे केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करती है।
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) तथा रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) भी गृह मंत्रालय के अधीन आते हैं।
इसलिए यदि इन केंद्रीय बलों ने प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की, तो उसकी अंतिम राजनीतिक जिम्मेदारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर आती है।
राहुल गांधी का कहना था कि सरकार इस मामले को केवल स्थानीय पुलिस की कार्रवाई बताकर अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती।
पैलेट गन के कथित इस्तेमाल पर सवाल
प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कथित रूप से पैलेट गन के इस्तेमाल के आरोपों पर केंद्रित था।
राहुल गांधी ने सार्वजनिक रूप से सवाल उठाया कि यदि पैलेट गन का उपयोग हुआ, तो इसकी अनुमति किसने दी? उन्होंने कहा कि ऐसी कार्रवाई की स्वीकृति प्रशासनिक प्रक्रिया के अंतर्गत होती है और सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि इसकी अनुमति किस स्तर पर दी गई।
उन्होंने इस संबंध में सरकार से सार्वजनिक जवाब देने की मांग की।
सरकार ने इन आरोपों को स्वीकार नहीं किया है और किसी भी प्रकार की कानूनी या तथ्यात्मक पुष्टि स्वतंत्र जांच या न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही संभव होगी।
पत्र और अनुत्तरित प्रश्न
राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लिखा गया अपना पत्र भी प्रदर्शित किया।
उन्होंने कहा कि इस पत्र में उठाए गए कई प्रश्न अब तक अनुत्तरित हैं।
इन प्रश्नों में प्रमुख रूप से शामिल थे—
क्या कथित बल प्रयोग की अनुमति दी गई थी?
यदि हाँ, तो इसकी स्वीकृति किसने दी?
क्या भीड़ नियंत्रण की मानक प्रक्रियाओं का पालन किया गया?
यदि अत्यधिक बल प्रयोग सिद्ध होता है तो जिम्मेदारी किसकी तय होगी?
राहुल गांधी का कहना था कि इन प्रश्नों का अब तक संतोषजनक उत्तर नहीं मिला है।
“अमित शाह को बर्खास्त करो”—कांग्रेस का राजनीतिक संदेश
कांग्रेस ने इस पूरे विवाद को केवल पुलिस कार्रवाई का मामला न बताते हुए राजनीतिक जवाबदेही का प्रश्न बनाया है।
राहुल गांधी का तर्क है कि जब सुरक्षा एजेंसियाँ केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन काम करती हैं, तो उनकी कार्रवाई की राजनीतिक जिम्मेदारी भी गृह मंत्री की होती है।
इसी आधार पर कांग्रेस ने अमित शाह से जवाबदेही तय करने की मांग उठाई है और इस मुद्दे को राष्ट्रीय राजनीतिक बहस का विषय बनाने का प्रयास किया है।
सरकार का पक्ष
केंद्र सरकार ने राहुल गांधी और कांग्रेस के आरोपों को खारिज किया है। सरकार का कहना है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा एजेंसियों ने आवश्यक कार्रवाई की तथा विपक्ष के आरोप राजनीतिक प्रेरित हैं।
इन आरोपों की सत्यता का अंतिम निर्धारण किसी सक्षम जांच, न्यायिक प्रक्रिया या आधिकारिक जांच के बाद ही हो सकता है।
क्या यह राजनीतिक मोड़ साबित होगा?
राजनीतिक दृष्टि से राहुल गांधी ने इस विवाद को केवल पुलिस कार्रवाई तक सीमित न रखकर मंत्रीस्तरीय जवाबदेही का मुद्दा बनाने का प्रयास किया है। उनका कहना है कि जब उन्हें लोकसभा में अपनी प्रस्तुति रखने का अवसर नहीं मिला, तब उन्होंने वही सामग्री देश के सामने इंदिरा भवन में प्रस्तुत की।
यह रणनीति भारतीय राजनीति पर कितना प्रभाव डालेगी, यह आने वाले दिनों में जनता की प्रतिक्रिया, सरकार के उत्तर तथा संभावित जांचों पर निर्भर करेगा। फिलहाल इतना स्पष्ट है कि यह विवाद संसद की बहस से आगे बढ़कर शासन, जवाबदेही और लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शनों के दौरान राज्य की भूमिका पर एक व्यापक राजनीतिक संघर्ष का रूप ले चुका है।
********
راہل گاندھی کا جوابی وار: کانگریس نے امت شاہ کے خلاف براہِ راست سیاسی محاذ کھول دیا
لوک سبھا سے اندرا بھون تک — سیاسی جنگ اب عوام کی عدالت میں
از: احمد سہیل صدیقی
حالیہ دنوں میں نریندر مودی حکومت کے خلاف کانگریس کی سب سے جارحانہ سیاسی مہمات میں سے ایک کے طور پر، لوک سبھا میں قائدِ حزبِ اختلاف راہل گاندھی نے دہلی اور بہار میں طلبہ کے احتجاج کے دوران پولیس کارروائی کے معاملے میں مرکزی وزیرِ داخلہ امت شاہ کو براہِ راست سیاسی جوابدہی کے دائرے میں لانے کی کوشش کی ہے۔
راہل گاندھی کا الزام ہے کہ انہیں لوک سبھا میں اپنے شواہد اور پریزنٹیشن پیش کرنے سے بار بار روکا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے 29 جولائی کو اندرا بھون میں ایک تفصیلی پریس کانفرنس کی، جس میں تصاویر، ویڈیوز، چارٹس اور سرکاری خطوط کی مدد سے یہ مؤقف پیش کیا کہ مبینہ پولیس کارروائی کی ذمہ داری صرف دہلی پولیس کی نہیں بلکہ مرکزی وزارتِ داخلہ کی ہے، جس کی سربراہی امت شاہ کر رہے ہیں۔
وہ پریزنٹیشن جو لوک سبھا میں پیش نہ ہو سکی
راہل گاندھی کے مطابق وہ پریزنٹیشن، جسے وہ پارلیمنٹ میں پیش کرنا چاہتے تھے، اس میں احتجاج کرنے والے طلبہ کی مبینہ زخمی حالت کی تصاویر اور سیکورٹی فورسز کے مبینہ اقدامات سے متعلق مواد شامل تھا۔
پریزنٹیشن میں دکھائی گئی تصاویر اور مواد کے حوالے سے راہل گاندھی نے دعویٰ کیا کہ اس میں درج ذیل مبینہ شواہد موجود تھے:
مبینہ طور پر پیلٹ گن سے زخمی ہونے والے افراد کی تصاویر۔
مبینہ شاک بیٹن کے استعمال کی تصاویر۔
کیلوں والی لاٹھیوں جیسے آلات کے مبینہ استعمال کے مناظر۔
خواتین اور نابالغوں کے ساتھ مبینہ مارپیٹ۔
سادہ لباس میں موجود افراد کی مبینہ شرکت۔
متعدد زخمی طلبہ اور مظاہرین کی تصاویر۔
راہل گاندھی نے کہا کہ یہ تمام واقعات پارلیمنٹ سے تقریباً 500 میٹر کے فاصلے پر پیش آئے، اس لیے یہ صرف امن و امان کا مسئلہ نہیں بلکہ قومی جوابدہی کا معاملہ ہے۔
اختیار کی زنجیر آخر کہاں جا کر ختم ہوتی ہے؟
پریس کانفرنس کا سب سے اہم حصہ وہ چارٹ تھا جس میں سیکورٹی فورسز کی انتظامی کمان کو دکھایا گیا۔
راہل گاندھی نے استدلال پیش کیا کہ:
دہلی پولیس براہِ راست وزارتِ داخلہ کے ماتحت کام کرتی ہے۔
سینٹرل ریزرو پولیس فورس (CRPF) اور ریپڈ ایکشن فورس (RAF) بھی وزارتِ داخلہ کے تحت آتی ہیں۔
لہٰذا اگر ان مرکزی فورسز نے احتجاجی کارروائیوں میں حصہ لیا تو اس کی سیاسی ذمہ داری بالآخر مرکزی وزیرِ داخلہ امت شاہ پر عائد ہوتی ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ حکومت اس معاملے کو صرف مقامی پولیس کی کارروائی قرار دے کر اپنی ذمہ داری سے بری نہیں ہو سکتی۔
مبینہ پیلٹ گن کے استعمال پر سوالات
پریس کانفرنس کا ایک اہم حصہ مبینہ طور پر پیلٹ گن کے استعمال کے الزامات سے متعلق تھا۔
راہل گاندھی نے عوامی طور پر سوال اٹھایا کہ اگر پیلٹ گن استعمال ہوئی تو اس کی اجازت کس نے دی؟ ان کا کہنا تھا کہ اس نوعیت کے ہتھیار کے استعمال کی منظوری ایک طے شدہ انتظامی عمل کے تحت دی جاتی ہے، اس لیے حکومت کو واضح کرنا چاہیے کہ اجازت کس سطح پر دی گئی۔
انہوں نے اس معاملے میں حکومت سے عوامی وضاحت کا مطالبہ کیا۔
حکومت نے ان الزامات کو قبول نہیں کیا ہے، اور ان دعوؤں کی حتمی قانونی یا حقائق پر مبنی تصدیق صرف کسی آزاد تحقیق یا عدالتی کارروائی کے بعد ہی ممکن ہو سکتی ہے۔
خط اور بے جواب سوالات
راہل گاندھی نے پریس کانفرنس میں وزیرِ داخلہ امت شاہ کو لکھا گیا اپنا خط بھی میڈیا کے سامنے پیش کیا۔
انہوں نے کہا کہ اس خط میں اٹھائے گئے کئی سوالات آج تک جواب طلب ہیں۔
ان سوالات میں شامل تھے:
کیا مبینہ طاقت کے استعمال کی منظوری دی گئی تھی؟
اگر ہاں، تو اس کی منظوری کس نے دی؟
کیا ہجوم پر قابو پانے کے معیاری طریقۂ کار پر عمل کیا گیا؟
اگر ضرورت سے زیادہ طاقت کے استعمال کی تصدیق ہوتی ہے تو اس کی ذمہ داری کس پر عائد ہوگی؟
راہل گاندھی کا کہنا تھا کہ ان سوالات کا اب تک کوئی اطمینان بخش جواب نہیں ملا۔
“امت شاہ کو برطرف کرو” — کانگریس کا سیاسی پیغام
کانگریس نے اس پورے معاملے کو صرف پولیس کارروائی کا مسئلہ قرار دینے کے بجائے اسے سیاسی جوابدہی کا معاملہ بنایا ہے۔
راہل گاندھی کا مؤقف ہے کہ جب سیکورٹی ایجنسیاں وزارتِ داخلہ کے ماتحت کام کرتی ہیں تو ان کی کارروائیوں کی سیاسی ذمہ داری بھی وزیرِ داخلہ پر عائد ہوتی ہے۔
اسی بنیاد پر کانگریس نے امت شاہ سے جوابدہی کا مطالبہ کیا ہے اور اس معاملے کو قومی سیاسی بحث کا مرکز بنانے کی کوشش کی ہے۔
حکومت کا مؤقف
مرکزی حکومت نے راہل گاندھی اور کانگریس کے الزامات کو مسترد کیا ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ امن و امان برقرار رکھنے کے لیے سیکورٹی فورسز نے ضروری کارروائی کی، جبکہ اپوزیشن کے الزامات سیاسی محرکات پر مبنی ہیں۔
ان الزامات کی حتمی حقیقت کا تعین صرف کسی مجاز تحقیق، عدالتی کارروائی یا سرکاری انکوائری کے بعد ہی ممکن ہوگا۔
کیا یہ ایک سیاسی موڑ ثابت ہوگا؟
سیاسی اعتبار سے راہل گاندھی نے اس تنازع کو محض پولیس کارروائی تک محدود رکھنے کے بجائے اسے وزارتی جوابدہی کا معاملہ بنانے کی کوشش کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جب انہیں لوک سبھا میں اپنی پریزنٹیشن پیش کرنے کا موقع نہیں دیا گیا تو انہوں نے وہی مواد اندرا بھون میں عوام کے سامنے پیش کیا۔
یہ حکمتِ عملی بھارتی سیاست پر کتنا اثر ڈالتی ہے، اس کا انحصار عوامی ردِعمل، حکومت کے جواب اور مستقبل میں ہونے والی ممکنہ تحقیقات پر ہوگا۔ تاہم ایک بات واضح ہے کہ یہ تنازع اب صرف پارلیمانی بحث تک محدود نہیں رہا بلکہ حکمرانی، جوابدہی اور جمہوری احتجاج سے نمٹنے کے ریاستی طرزِ عمل پر ایک وسیع تر سیاسی بحث کی شکل اختیار کر چکا ہے۔
********