Gaza, New Delhi, and the Silence of 25 Crore Voices
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By Ahmed Sohail Siddiqui
The continuing devastation in Gaza Strip has shaken consciences across the world. Images of destroyed homes, displaced families, and mass civilian suffering have triggered protests from Latin America to Europe, from university campuses in the United State to the streets of West Asia. Yet in India — home to nearly 25 crore Muslims — the political response has been marked more by strategic calibration than moral clarity.
For many Indian Muslims, the question is not merely about foreign policy. It is about representation, dignity, and whether their emotional and humanitarian concerns find space within India’s democracy. Prime Minister Narendra Modi, India’s strategic partnership with Israel has deepened significantly. Defence cooperation, agricultural technology, cybersecurity, and intelligence sharing have formed the backbone of this relationship.
Since the current escalation under Prime Minister Benjamin Netanyahu, New Delhi has maintained a position framed around condemning terrorism while supporting Israel’s right to self-defense. However, critics argue that this formulation has translated into an unusually vocal solidarity with Israel compared to India’s historically balanced pro-Palestine stance.
For Indian Muslims watching the humanitarian crisis unfold in Gaza, this position feels like a departure from decades of diplomatic tradition.
The Congress Legacy: From Recognition to Recalibration
It is often forgotten that it was under Prime Minister P. V. Narasimha Rao in 1991–92 that India established full diplomatic relations with Israel, leading to the opening of the Israeli consulate in Mumbai and later a full embassy in New Delhi.
This marked a significant shift from India’s earlier posture, shaped during the eras of Jawaharlal Nehru and Indira Gandhi, when India strongly aligned itself with the Palestinian cause in multilateral forums.
Today, critics within Muslim civil society question why both the Indian National Congress and the Bharatiya Janata Party appear broadly aligned in maintaining strong ties with Israel, even during moments of intense civilian casualties in Gaza. While rhetorical nuances may differ, there has been no dramatic policy divergence between the two major national parties on the core architecture of Indo-Israel relations.
The Communist Exception
Among national political formations, the most consistent and vocal support for Palestine has come from the Left — particularly the Communist Party of India (Marxist) and the Communist Party of India. These parties continue to frame the Gaza crisis in terms of occupation, settler colonialism, and international law violations.
However, their electoral footprint has shrunk considerably over the past two decades, limiting their capacity to influence national policy.
Representation and the Muslim Political Question
India’s Muslims, approximately 25 crore in number, are not a monolith. Their political preferences vary by region, class, caste, and ideological orientation. Yet on the issue of Gaza, there is broad emotional solidarity with Palestinian civilians.
The frustration expressed in many community discussions revolves around perceived political voicelessness. While leaders such as Asaduddin Owaisi have spoken in Parliament about Palestine, critics argue that rhetorical speeches have not translated into meaningful shifts in India’s foreign policy posture.
This raises a deeper structural question: ⁉️
Is foreign policy in India insulated from domestic public opinion — particularly minority opinion — when strategic, defence, and geopolitical interests are at stake?
Trade, Strategy, and Realpolitik
India’s growing strategic alignment with Israel must also be seen in the context of its expanding ties with the United States and broader West Asian geopolitics. Defence imports, intelligence cooperation, counter-terror frameworks, and agricultural technologies form a complex web of mutual dependencies.
In such a framework, humanitarian outrage competes with national security calculations. Governments — whether led by the BJP or Congress — tend to privilege continuity in strategic partnerships.
For critics, this continuity appears as bipartisan consensus. For policymakers, it is framed as pragmatic statecraft.
Why Are BJP and Congress on the Same Page?
Three structural factors explain the convergence:
1. Strategic Defence Dependence: Israel is a major defence supplier to India.
2. US Geopolitical Alignment: Strengthening ties with Israel aligns with broader US strategic architecture.
3. Counter-Terror Narrative: Both major parties frame security through a lens that overlaps with Israeli security discourse.
Thus, while ideological narratives differ domestically, foreign policy exhibits institutional continuity.
Leaderless or Strategically Marginalised?
To describe Indian Muslims as “leaderless” may oversimplify a complex political reality. However, it is evident that no major national party currently centers Gaza as a primary electoral issue. The political marketplace rewards bread-and-butter concerns, welfare schemes, caste arithmetic, and national security narratives far more than distant geopolitical crises.
This creates a painful emotional dissonance:
A global humanitarian issue deeply felt by millions domestically, yet marginal in parliamentary calculus.
The Moral Question
India historically championed anti-colonial struggles and South-South solidarity. From the Non-Aligned Movement to vocal support for Palestinian statehood at the United Nations, its diplomatic identity was once rooted in moral positioning.
The present moment tests whether that legacy still shapes policy — or whether strategic realism has permanently overtaken ideological solidarity.
For India’s Muslims, the anguish over Gaza is not only about foreign policy. It is about belonging:
Do their moral concerns find institutional articulation?
Or must they remain confined to private grief and symbolic protests.
Conclusion
The tragedy of Gaza is global. The debate in India is layered — strategic, diplomatic, electoral, and emotional.
While India’s engagement with Israel reflects long-term state interests, the absence of a robust parliamentary debate centered on humanitarian law and civilian protection has deepened alienation among sections of the Muslim community.
Whether this gap will produce new political formations, renewed civil society activism, or simply quiet resignation remains to be seen.
History shows that foreign policy decisions echo far beyond diplomatic cables. They shape identities, trust, and the perceived moral compass of a nation.
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गाज़ा, नई दिल्ली और 25 करोड़ आवाज़ों की खामोशी
— अहमद सोहैल सिद्दीकी
Gaza Strip में जारी विनाश ने पूरी दुनिया की अंतरात्मा को झकझोर दिया है। नष्ट हुए घरों, विस्थापित परिवारों और व्यापक नागरिक पीड़ा की तस्वीरों ने लैटिन अमेरिका से यूरोप तक, संयुक्त राज्य अमेरिका के विश्वविद्यालय परिसरों से लेकर पश्चिम एशिया की सड़कों तक विरोध प्रदर्शनों को जन्म दिया है। लेकिन भारत में — जहाँ लगभग 25 करोड़ मुसलमान रहते हैं — राजनीतिक प्रतिक्रिया नैतिक स्पष्टता से अधिक रणनीतिक संतुलन से चिह्नित रही है।
कई भारतीय मुसलमानों के लिए यह प्रश्न केवल विदेश नीति का नहीं है। यह प्रतिनिधित्व, गरिमा और इस बात का प्रश्न है कि क्या उनकी भावनात्मक और मानवीय चिंताओं को भारत की लोकतांत्रिक विमर्श में स्थान मिलता है।
भारत की आधिकारिक स्थिति और नेतन्याहू के साथ सामंजस्य
प्रधानमंत्री Narendra Modi के नेतृत्व में भारत की Israel के साथ रणनीतिक साझेदारी काफी गहरी हुई है। रक्षा सहयोग, कृषि प्रौद्योगिकी, साइबर सुरक्षा और खुफिया साझेदारी इस संबंध की रीढ़ बन गए हैं।
प्रधानमंत्री Benjamin Netanyahu के नेतृत्व में वर्तमान संघर्ष के बाद, नई दिल्ली ने आतंकवाद की निंदा करते हुए इज़राइल के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन करने की नीति अपनाई है। हालांकि, आलोचकों का तर्क है कि यह रुख भारत की पारंपरिक संतुलित फिलिस्तीन समर्थक नीति से विचलन प्रतीत होता है।
गाज़ा में मानवीय संकट को देख रहे भारतीय मुसलमानों के लिए यह रुख दशकों पुरानी कूटनीतिक परंपरा से दूरी जैसा लगता है।
कांग्रेस की विरासत: मान्यता से पुनर्संतुलन तक
अक्सर यह भुला दिया जाता है कि 1991–92 में प्रधानमंत्री P. V. Narasimha Rao के नेतृत्व में भारत ने इज़राइल के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित किए थे, जिसके बाद मुंबई में इज़राइली वाणिज्य दूतावास और बाद में नई दिल्ली में दूतावास खोला गया।
यह कदम Jawaharlal Nehru और Indira Gandhi के दौर की उस नीति से अलग था, जब भारत अंतरराष्ट्रीय मंचों पर फिलिस्तीन के पक्ष में दृढ़ता से खड़ा रहता था।
आज मुस्लिम नागरिक समाज के आलोचक प्रश्न उठाते हैं कि क्यों Indian National Congress और Bharatiya Janata Party दोनों इज़राइल के साथ मजबूत संबंध बनाए रखने में लगभग समान दिखाई देते हैं, भले ही गाज़ा में नागरिक हताहतों की संख्या बढ़ रही हो।
वामपंथी अपवाद
राष्ट्रीय राजनीति में फिलिस्तीन के समर्थन में सबसे मुखर रुख वाम दलों — विशेषकर Communist Party of India (Marxist) और Communist Party of India — का रहा है। ये दल गाज़ा संकट को कब्जे, उपनिवेशवाद और अंतरराष्ट्रीय कानून के उल्लंघन के संदर्भ में देखते हैं।
हालांकि, उनका चुनावी प्रभाव काफी सीमित हो चुका है।
प्रतिनिधित्व और मुस्लिम राजनीतिक प्रश्न
भारत के मुसलमान एकरूप समुदाय नहीं हैं। फिर भी गाज़ा के प्रश्न पर व्यापक भावनात्मक एकजुटता दिखाई देती है।
सांसद Asaduddin Owaisi ने संसद में फिलिस्तीन पर आवाज़ उठाई है, किंतु आलोचकों का मानना है कि भाषणों से भारत की विदेश नीति में ठोस परिवर्तन नहीं आया है।
यह एक गहरा प्रश्न उठाता है —
क्या भारत में विदेश नीति रणनीतिक हितों के कारण घरेलू जनमत, विशेषकर अल्पसंख्यक जनमत से अलग रहती है?
व्यापार, रणनीति और यथार्थ राजनीति
इज़राइल के साथ भारत के संबंध रक्षा, तकनीक और वैश्विक रणनीति से जुड़े हैं। इस परिप्रेक्ष्य में मानवीय आक्रोश और राष्ट्रीय सुरक्षा गणनाओं के बीच संतुलन बनाना सरकारों के लिए प्राथमिकता बन जाता है।
क्या मुसलमान नेता-विहीन हैं?
भारतीय मुसलमानों को पूरी तरह “नेता-विहीन” कहना सरल निष्कर्ष होगा, परंतु यह स्पष्ट है कि कोई भी प्रमुख राष्ट्रीय दल गाज़ा को केंद्रीय चुनावी मुद्दा नहीं बनाता।
यह एक पीड़ादायक विरोधाभास उत्पन्न करता है —
एक वैश्विक मानवीय मुद्दा जो करोड़ों लोगों के दिल से जुड़ा है, पर संसद की प्राथमिकताओं में सीमित स्थान पाता है।
निष्कर्ष
गाज़ा की त्रासदी वैश्विक है। भारत की बहस बहुस्तरीय है — रणनीतिक, कूटनीतिक और भावनात्मक।
भारत की इज़राइल नीति दीर्घकालिक राष्ट्रीय हितों से प्रेरित हो सकती है, परंतु नागरिक संरक्षण और अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून पर मजबूत संसदीय बहस का अभाव मुस्लिम समुदाय में अलगाव की भावना को गहरा करता है।
इतिहास बताता है कि विदेश नीति केवल कूटनीतिक दस्तावेज़ों तक सीमित नहीं रहती। वह राष्ट्र की नैतिक दिशा और नागरिकों के विश्वास को भी आकार देती है।
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غزہ، نئی دہلی اور
25 کروڑ آوازوں کی خاموشی
— احمد سہیل صدیقی
Gaza Strip میں جاری تباہی نے پوری دنیا کے ضمیر کو جھنجھوڑ دیا ہے۔ مسمار گھروں، بے گھر خاندانوں اور وسیع پیمانے پر شہری مصائب کی تصاویر نے لاطینی امریکہ سے یورپ تک اور امریکہ کی جامعات سے مغربی ایشیا کی سڑکوں تک احتجاج کو جنم دیا ہے۔ لیکن بھارت میں — جہاں تقریباً 25 کروڑ مسلمان بستے ہیں — سیاسی ردعمل اخلاقی وضاحت سے زیادہ سفارتی توازن پر مبنی نظر آتا ہے۔
بہت سے بھارتی مسلمانوں کے لیے یہ صرف خارجہ پالیسی کا مسئلہ نہیں بلکہ نمائندگی، وقار اور اس سوال کا معاملہ ہے کہ کیا ان کے جذبات اور انسانی خدشات کو بھارتی جمہوری مباحثے میں جگہ ملتی ہے۔
بھارت کا سرکاری مؤقف اور نیتن یاہو کے ساتھ ہم آہنگی
وزیراعظم Narendra Modi کے دور میں بھارت کے Israel کے ساتھ تعلقات مزید مضبوط ہوئے ہیں۔
وزیراعظم Benjamin Netanyahu کی حکومت کے دوران حالیہ کشیدگی کے بعد نئی دہلی نے دہشت گردی کی مذمت اور اسرائیل کے حقِ دفاع کی حمایت پر مبنی پالیسی اپنائی ہے۔ ناقدین کے مطابق یہ مؤقف بھارت کی تاریخی فلسطین نواز سفارتی روایت سے انحراف محسوس ہوتا ہے۔
کانگریس کی میراث
1991–92 میں وزیراعظم P. V. Narasimha Rao کے دور میں بھارت نے اسرائیل کے ساتھ مکمل سفارتی تعلقات قائم کیے۔
اس سے قبل Jawaharlal Nehru اور Indira Gandhi کے ادوار میں بھارت عالمی فورمز پر فلسطین کی بھرپور حمایت کرتا تھا۔
آج Indian National Congress اور Bharatiya Janata Party دونوں اسرائیل کے ساتھ مضبوط تعلقات برقرار رکھنے میں ہم آہنگ دکھائی دیتے ہیں۔
کمیونسٹ استثنا
Communist Party of India (Marxist) اور Communist Party of India مسلسل فلسطین کی حمایت میں آواز اٹھاتے رہے ہیں، لیکن ان کا انتخابی اثر محدود ہو چکا ہے۔
نمائندگی کا بحران
رکن پارلیمان Asaduddin Owaisi نے پارلیمنٹ میں فلسطین کا معاملہ اٹھایا ہے، مگر ناقدین کا کہنا ہے کہ اس سے خارجہ پالیسی میں کوئی بنیادی تبدیلی نہیں آئی۔
یہ سوال پیدا ہوتا ہے:
کیا بھارت کی خارجہ پالیسی اسٹریٹجک مفادات کے باعث عوامی جذبات سے الگ ہو چکی ہے؟
نتیجہ
غزہ کا سانحہ عالمی ہے۔ بھارت میں اس پر بحث اسٹریٹجک اور اخلاقی دونوں پہلو رکھتی ہے۔
اگرچہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات قومی مفادات سے جڑے ہو سکتے ہیں، مگر انسانی حقوق اور شہری تحفظ پر واضح پارلیمانی بحث کی کمی مسلم برادری میں بے چینی کو بڑھاتی ہے۔
تاریخ ثابت کرتی ہے کہ خارجہ پالیسی صرف سفارتی فیصلے نہیں ہوتے — وہ قوم کے اخلاقی تشخص کو بھی متعین کرتے ہیں۔
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