Why the Taliban Foreign Minister Is Really Visiting India ?

By Ahmed Sohail Siddiqui

Author of “Ink Against Erasure”

The visit of Taliban Foreign Minister Amir Khan Muttaqi to India is fast turning into a political and media spectacle—one that exposes not only New Delhi’s double standards but also the hidden networks of the saffron corporate-media alliance manipulating public narratives for geopolitical gain.

What was projected as a diplomatic outreach—approved by the United Nations and facilitated by the Indian government—has now been turned into a media trial against the very guest India invited. Two of India’s most powerful corporate media arms, NDTV (owned by Gautam Adani) and ORF – Observer Research Foundation (funded by Mukesh Ambani’s Reliance), have simultaneously published pieces labeling the Taliban government as “usurpers.”

A Tale of Two Billionaires and One Script

It is not coincidental that these identical narratives appeared first on NDTV and then on ORF. Both are controlled by billionaire allies of the Modi government—Adani and Ambani—who have effectively turned their media houses into propaganda extensions of the ruling dispensation.

This synchronized editorial tone exposes how India’s foreign policy optics are being shaped by saffron corporates who have vested interests in aligning with the government’s anti-Muslim, anti-Pakistan posturing. The language of “usurpers” is not diplomatic—it is hostile and insulting, particularly when used against an invited foreign guest visiting under UN clearance.

A Trap for the Taliban Hotheads

In my earlier analysis, I had warned that Amir Khan Muttaqi’s visit was not about dialogue—it was a trap.
By allowing him to visit Deoband, arranging a press conference conspicuously free of women journalists, and orchestrating media narratives branding his government illegitimate, the saffron establishment achieved what it intended: to provoke the Taliban’s emotional core, gather intelligence, and publicly humiliate them under the guise of diplomacy.

The saffron-controlled ecosystem thrives on creating such optics—appearing hospitable while planting the seeds of distrust, especially between Afghanistan, Pakistan, and the wider Muslim world.

Deoband and the Saffron Maulanas

Perhaps the most shameful aspect of this episode is the silent complicity of Deoband’s Madani Maulanas and the Jamiat Ulama-e-Hind, who not only participated in this charade but legitimized it. These clerics, long dependent on government grants and political patronage, have reduced themselves to servants of Modi, Adani, and Ambani.

Their animosity toward Pakistan has blinded them to the bigger game being played—where saffron Islamophobes are using them as instruments to fracture Islamic unity and discredit the Afghan Emirate diplomatically.

The Hidden Hand of the Saffron Establishment

India’s outreach to the Taliban under the Modi government was never intended as recognition—it was reconnaissance. The RSS-controlled foreign policy establishment sees the Taliban not as partners in stability, but as pawns in a larger game to neutralize Pakistan’s strategic depth and paint the global Muslim world as fractured and unreliable.

That the Taliban Foreign Minister was subjected to public ridicule by India’s most powerful media conglomerates—owned by men who owe their fortunes to Modi’s blessings—is not just an insult to the Taliban, but a stain on India’s diplomatic credibility.

A Question of Honour and Intent

If India truly wanted engagement, it would have treated its guest with dignity. Instead, the Modi government’s allies in the corporate media have turned this visit into an opportunity to broadcast saffron contempt under the garb of analysis.

So, the real question remains:
Was Amir Khan Muttaqi’s visit a diplomatic bridge—or a carefully laid trap to bait, study, and disgrace the Taliban for domestic propaganda and international messaging?

The answer now seems painfully clear.

********
तालिबान के विदेश मंत्री की भारत यात्रा का असली मक़सद ?

लेखक: अहमद सोहैल सिद्दीकी
पुस्तक “Ink Against Erasure” के लेखक

तालिबान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताक़ी की भारत यात्रा अब एक राजनीतिक और मीडिया नाटक बन चुकी है — ऐसा नाटक जो न केवल नई दिल्ली की दोहरी नीति को उजागर करता है बल्कि उस छिपे हुए केसरिया कॉर्पोरेट-मीडिया गठजोड़ को भी सामने लाता है जो भू-राजनीतिक लाभ के लिए जनमत को अपने अनुसार मोड़ता है।

जिस यात्रा को संयुक्त राष्ट्र द्वारा मंज़ूरी दी गई थी और जिसे भारत सरकार ने स्वागत योग्य बताया था, वही यात्रा अब भारतीय मीडिया में मेहमान के ख़िलाफ़ मुहिम में तब्दील कर दी गई है। भारत के दो सबसे ताक़तवर मीडिया घराने — एनडीटीवी (गौतम अडानी के स्वामित्व में) और ओआरएफ – ऑब्ज़र्वर रिसर्च फ़ाउंडेशन (मुकेश अंबानी के वित्तपोषण में) — ने एक ही स्वर में तालिबान सरकार को “क़ब्ज़ा करने वाले” (Usurpers) कह दिया।

दो अरबपति और एक स्क्रिप्ट की कहानी

यह महज़ इत्तेफ़ाक़ नहीं है कि यही बयान पहले एनडीटीवी पर और फिर ओआरएफ पर प्रकाशित हुआ। दोनों चैनल/प्लेटफ़ॉर्म मोदी सरकार के घनिष्ठ अरबपतियों — अडानी और अंबानी — के नियंत्रण में हैं, जिन्होंने अपने मीडिया संस्थानों को सरकारी प्रचार के औज़ार में बदल दिया है।

यह एकजुट संपादकीय रुख़ दिखाता है कि भारत की विदेश नीति की तस्वीर अब केसरिया कॉर्पोरेट हितों द्वारा गढ़ी जा रही है, जिनकी दिलचस्पी इस्लाम विरोधी और पाकिस्तान विरोधी रुख़ से लाभ कमाने में है। “Usurpers” जैसे शब्द कूटनीति की भाषा नहीं बल्कि शत्रुता और अपमान की भाषा हैं — ख़ास तौर पर तब, जब यह शब्द उस मेहमान के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हों जिसे भारत ने स्वयं निमंत्रित किया है।

तालिबान के उग्रपंथियों के लिए रचा गया जाल

मेरे पहले विश्लेषण में मैंने चेतावनी दी थी कि अमीर खान मुत्ताक़ी की यात्रा संवाद के लिए नहीं बल्कि एक जाल है।
उन्हें देवबंद की यात्रा की अनुमति देना, एक महिला पत्रकारों से मुक्त प्रेस कॉन्फ़्रेंस आयोजित करना और फिर मीडिया में उनकी सरकार को अवैध कहना — यह सब सोची-समझी रणनीति का हिस्सा था।
केसरिया व्यवस्था ने तालिबान की भावनात्मक नस को छेड़ा, सूचनाएँ इकट्ठी कीं और उन्हें अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपमानित किया।

देवबंद और केसरिया मौलाना

इस पूरे प्रकरण का सबसे शर्मनाक पहलू है देवबंद के मदनी मौलानाओं और जमीयत उलेमा-ए-हिंद की चुप्पी और भागीदारी।
ये मौलाना, जो वर्षों से सरकारी अनुदानों और राजनीतिक संरक्षण पर निर्भर हैं, आज मोदी, अडानी और अंबानी के सेवक बन चुके हैं।
पाकिस्तान के प्रति उनकी नफ़रत ने उन्हें इस साज़िश का अंधा हिस्सा बना दिया है — एक ऐसी साज़िश जो इस्लामी एकता को तोड़ने और अफ़ग़ान अमारत को कूटनीतिक रूप से कमज़ोर करने के लिए रची गई है।

केसरिया तंत्र का छिपा हाथ

मोदी सरकार के तहत भारत की तालिबान से बातचीत मान्यता के लिए नहीं बल्कि निगरानी के लिए थी।
आरएसएस-नियंत्रित विदेश नीति तंत्र तालिबान को स्थिरता का साथी नहीं बल्कि ऐसा मोहरा मानता है जिसे पाकिस्तान की रणनीतिक गहराई को निष्प्रभावी करने और मुस्लिम जगत को विभाजित दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जा सके।

यह तथ्य कि तालिबान के विदेश मंत्री को भारत के सबसे शक्तिशाली मीडिया घरानों द्वारा सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया — ऐसे घराने जिनकी संपत्ति मोदी की कृपा पर टिकी है — यह न सिर्फ़ तालिबान का अपमान है बल्कि भारत की कूटनीतिक साख पर एक दाग़ है।

सम्मान और नीयत का सवाल

अगर भारत वास्तव में संवाद चाहता, तो अपने मेहमान के साथ इज़्ज़त से पेश आता।
इसके बजाय, मोदी सरकार के सहयोगियों ने इस यात्रा को एक ऐसे तमाशे में बदल दिया जिसमें कूटनीति के पर्दे के नीचे केसरिया घृणा और घमंड झलकता है।

तो असली सवाल यही है —
क्या अमीर खान मुत्ताक़ी की यह यात्रा एक कूटनीतिक पुल थी, या फिर एक सावधानी से बुना गया जाल जिससे तालिबान को फँसाया, परखा और अपमानित किया जा सके?

अब जवाब दर्दनाक रूप से साफ़
है।

********

طالبان کے وزیرِ خارجہ کی بھارت آمد کا اصل مقصد ؟

تحریر: احمد سہیل صدیقی
مصنفِ کتاب “Ink Against Erasure”

طالبان کے وزیرِ خارجہ امیر خان متقی کا بھارت کا دورہ اب ایک سیاسی و ابلاغی تماشہ بن چکا ہے — ایسا تماشہ جو نہ صرف نئی دہلی کی دوغلی پالیسی کو بے نقاب کرتا ہے بلکہ اُس زعفرانی کارپوریٹ-میڈیا گٹھ جوڑ کو بھی ظاہر کرتا ہے جو اپنے جغرافیائی مفادات کے لیے عوامی بیانیے کو توڑ مروڑ کر پیش کرتا ہے۔

یہ وہی دورہ تھا جسے اقوامِ متحدہ نے اجازت دی اور بھارت نے باضابطہ خوش آمدید کہا، لیکن اب یہی مہمان بھارتی میڈیا میں مذاق اور گالی کا نشانہ بنا دیا گیا۔ بھارت کے دو طاقتور ترین میڈیا ادارے — این ڈی ٹی وی (گوتم اڈانی کی ملکیت) اور او آر ایف – آبزرور ریسرچ فاؤنڈیشن (مکیش امبانی کے زیرِ اثر) — نے یک زبان ہو کر طالبان حکومت کو “غاصب” (Usurpers) قرار دیا ہے۔

 

دو ارب پتی، ایک اسکرپٹ

یہ محض اتفاق نہیں کہ یہی مضمون پہلے این ڈی ٹی وی پر اور پھر او آر ایف پر شائع ہوا۔ دونوں پلیٹ فارم مودی حکومت کے قریبی ارب پتیوں — اڈانی اور امبانی — کے قبضے میں ہیں جنہوں نے اپنے میڈیا اداروں کو سرکاری پروپیگنڈا مشین بنا دیا ہے۔

یہ یکساں لہجہ ظاہر کرتا ہے کہ بھارت کی خارجہ پالیسی کی سمت اب زعفرانی سرمایہ دار طے کر رہے ہیں، جن کی دلچسپی اسلام مخالف اور پاکستان دشمن بیانیے سے منافع کمانے میں ہے۔
“غاصب” جیسے الفاظ سفارتی نہیں بلکہ دشمنی اور توہین کی زبان ہیں — خاص طور پر اُس وقت جب یہ الفاظ اُس مہمان کے لیے استعمال ہوں جسے خود بھارت نے دعوت دی ہے۔

طالبان کے جذباتی عناصر کے لیے جال

اپنے پہلے تجزیے میں میں نے خبردار کیا تھا کہ امیر خان متقی کا دورہ دراصل ایک جال ہے، مکالمہ نہیں۔
اُنہیں دیوبند کے دورے کی اجازت دینا، ایک خواتین صحافیوں سے خالی پریس کانفرنس رکھوانا اور پھر میڈیا کے ذریعے ان کی حکومت کو “غاصب” کہنا — یہ سب ایک طے شدہ منصوبے کا حصہ تھا۔
زعفرانی نظام نے طالبان کی جذباتی رگ کو چھیڑا، معلومات اکٹھی کیں، اور بین الاقوامی سطح پر اُن کی توہین کی۔

دیوبند اور زعفرانی مولانا

اس پورے کھیل کا سب سے شرمناک پہلو ہے دیوبند کے مدنی مولانا اور جمعیة علماء ہند کا کردار۔
یہ علما جو برسوں سے سرکاری امداد اور سیاسی سرپرستی پر پل رہے ہیں، آج مودی، اڈانی اور امبانی کے غلام بن چکے ہیں۔
پاکستان دشمنی نے انہیں اس بڑی سازش کا اندھا حصہ بنا دیا ہے — ایسی سازش جو اسلامی اتحاد کو توڑنے اور افغان امارت کو سفارتی طور پر کمزور کرنے کے لیے تیار کی گئی ہے۔

زعفرانی نظام کا پوشیدہ ہاتھ

مودی حکومت کے تحت بھارت کا طالبان سے رابطہ کبھی بھی “تسلیم” کے لیے نہیں بلکہ نگرانی اور جاسوسی کے لیے تھا۔
آر ایس ایس کے زیرِ اثر خارجہ پالیسی طالبان کو استحکام کا ساتھی نہیں بلکہ ایک ایسا مہرہ سمجھتی ہے جو پاکستان کی اسٹریٹیجک گہرائی کو محدود کرے اور مسلم دنیا کو تقسیم دکھائے۔

یہ حقیقت کہ طالبان کے وزیرِ خارجہ کو بھارت کے طاقتور ترین میڈیا اداروں نے سرعام ذلیل کیا — ایسے ادارے جو مودی کی نوازش پر زندہ ہیں — نہ صرف طالبان کی توہین ہے بلکہ بھارت کی سفارتی ساکھ پر بدنما داغ ہے۔

عزت اور نیت کا سوال

اگر بھارت واقعی بات چیت چاہتا تو اپنے مہمان کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آتا۔
اس کے برعکس، مودی حکومت کے حلیفوں نے اس دورے کو ایک ایسا تماشہ بنا دیا جس میں سفارتکاری کے پردے میں زعفرانی نفرت اور تکبر چھلکتا ہے۔

اب سوال یہ ہے —کیا امیر خان متقی کا یہ دورہ ایک سفارتی پل تھا یا ایک خوب سوچا سمجھا جال جس میں طالبان کو پھنسایا، پرکھا اور ذلیل کیا گیا؟

اب جواب تکلیف دہ حد تک واضح ہے۔

********